आयोग नै उत्तम
जिशिअलाई निरीह बनाई आस्थाका आधारमा शिक्षक छनोट कार्य गर्न लगाई बलिको बोको बनाइयो । स्वच्छ, निष्पक्ष प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्ति गरिएन । त्यसले गर्दा अधिराज्यभरका जिशिअलाई नतिजा प्रकाशन गरी रातारात भाग्न बाध्य बनाइयो ।
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा विद्यालयमा शिक्षक भर्ना गर्ने धेरै खालका अभ्यास भएको पाइन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि शिक्षाप्रति जनचाहना बढ्न गयो । फलस्वरुप गाउँ गाउँमा विद्यालय खोल्ने क्रम विकास हुन लाग्यो । प्राथमिक विद्यालय भएका स्थानमा मिडिल स्कूल अर्थात् निम्न माध्यमिक विद्यालय र निमावि भएका ठाउँमा हाइस्कूल खोल्ने क्रम रह्यो ।
सुरुमा जनताले आफ्नै पहल र प्रयासमा खोलेका सबै तहका विद्यालयलाई केही समयपछि सरकारले वार्षिक रूपमा शिक्षक तलब भत्ताका लािग एकमुष्ट अनुदान दिन्थ्यो । त्यो रकम अपर्याप्त हुन्थ्यो र स्थानीय जनताले चन्दा उठाएर, घरधुरी रकम र विद्यार्थीबाट कक्षा अनुसार शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दथे ।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकारसम्पन्न सञ्चालक समिति हुन्थ्यो । र, त्यही समितिले आवश्यकता अनुसार शिक्षक नियुक्ति र तलब भत्ता निर्धारण गर्द थ्यो । शिक्षक भर्ना गर्नु पर्दा शिक्षकले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता अर्थात् प्रमाणपत्र हेरी सामान्य सोधपुछ वा अन्तरवार्ता लिई नियुक्त गरिन्थ्यो । पढेलेखेका विषय मिल्ने व्यक्ति गाउँ वा जिल्लाभित्र पनि पाउन सम्भव थिएन । अर्को गाउँ वा जिल्लाबाट खोजेर ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसकारण शिक्षक छनोटमा धेरै प्रतिस्पर्धा थिएन । सरकारी प्रयासबाट पनि जनताको माग अनुसार विद्यालय स्वीकृत गर्ने र तालिमप्राप्त वा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई जिल्ला शिक्षा निरीक्षक (जिशिनि), शिउनि वा विजिशिनिले स्वीकृति प्रदान गरेका विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्त गरी पठाउने गरिन्थ्यो ।
खास गरी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकका लागि आधार हाईस्कूलबाट कक्षा ९ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई १० महिने शिक्षक तालिम प्रदान गरी शिक्षण अनुमति–पत्र समेत दिई शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागबाट अधिराज्यभर र शिउनि जिशिनि वा विजिशिनि वा जिल्लाभित्र शिक्षक नियुक्ति गरी पठाइन्थ्यो । एउटा जिशिनिले एक वा दुई जिल्लाको शिक्षा प्रशासन हेर्ने प्रचलन थियो ।
निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान र स्थानीय स्रोतलाई मध्यनजर गरी सञ्चालक समितिले शिक्षक नियुक्ति गरी अनुमोदनका लागि जिशिनिको कार्यालय पठाउने प्रचलन थियो । सञ्चालक समितिले व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा वा सम्भावित क्षेत्रको भ्रमण गरी शिक्षक खोजेर लैजाने गरिन्थ्यो ।
२०२८ साल अगाडि गाउँघरमा पढेलेखेका व्यक्ति कमै हुने कारणले विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्दा काठमाडौँ उपत्यका, देशका मुख्य शहरहरू र जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिरकाग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक नियुक्तिमा खासै प्रतिस्पर्धा हुदैनथ्यो । तर पनि सामान्य सोधपुछ र अन्तरवार्ताका भरमा भर्ना गरिए पनि रामै्र शिक्षक छानिन्थे । किनकि त्यतिबेला शिक्षकलाई मर्यादित रूपमा हेरिन्थ्यो । शिक्षण पेसामा रुचि भएका व्यक्ति मात्र त्यसतर्फ आकर्षित हुन्थे । अनि अहिलेको जस्तो नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर जागिर खाने पद्धतिको विकास भएको थिएन । बलपूर्वक आफ्नै मानिसलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन त छँदै थिएन । नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ लागू भएपछि शिक्षामा नयाँ आयाम प्रवेश भयो । शिक्षाको विकास लाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट मुलुकभर अगाडि बढाउने उद्देश्यले शैक्षिक नक्साङ्कन समेतलाई आधार मानी ६ वर्षमा देशभर नयाँ शिक्षा लागू गरियो । रसुवा बाहेकका जिल्लामा रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाई पठाउने व्यवस्था गरियो । शिक्षकहरूको तलब स्केललाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट निर्धारण गरी प्रावि शिक्षकको तलब शत–प्रतिशत निमावि शिक्षकको ७५ प्रतिशत र मावि शिक्षकको ५० प्रतिशत रकम सरकारबाट मासिक रूपमा पठाउने व्यवस्था शुरु गरियो । तहगत शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी तालिमलाई अनिवार्य शर्त बनाउनुका अतिरिक्त तालिमप्राप्त शिक्षकको छुट्टै स्केलसमेत कायम गरियो ।
शिक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा अस्थायीका हकमा जिशिअ वा जिशिकाबाट सोझै ६ महिने र स्थायीको हकमा प्रजिअको अध्यक्ष तामा जिशिअ सदस्य सचिव रहने गरी गठित जिल्ला शिक्षक सेवा आयोगबाट विधिवत् लिखित (आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक) र मौखिक अर्थात् अन्तरवार्ताद्वारा शिक्षक छनोट गरी जिशिकाबाट नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । केही अपवाद बाहेक यो पद्धतिबाट कार्य गर्दा शिक्षक छनोट पारदर्शी र समुन्नत थियो । आवधिक रूपमा विज्ञापन हुने गर्द थ्यो । आयोगका सिफारिस अनुसार सुयोग्य शिक्षक नियुक्त हुने गर्द थ्यो । यसरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाउने शिक्षक आफ्नो छनोटप्रतिगौरवान्वित हुन्थे । तर, तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको चर्को विपक्षमा रहेका शिक्षकहरूलाई भने आस्थाकै आधारमा प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार माध्यम बनाई स्थायी नियुक्तिमा बन्देज लगाउने गरिएको थियो ।
शिक्षक अस्थायी वा स्थायी नियुक्तिको यो प्रक्रिया २०४८ सालसम्म कायम रह्यो । व्यवस्था रराम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसको सञ्चालन रराम्रो हुन नसकेमा विकृति आउने कुरा स्वतः सिद्ध छ । छनोट समितिका अध्यक्ष सचिव वा अन्य पदाधिकारीहरू पहुँच र प्रभावमा परेर आयोगबाट लिइएको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेको यदाकदा सुन्नमा आए तापनि यो प्रणाली अविश्वसनीय भने थिएन । जिल्लास्तर मा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन हुने र परीक्षा सञ्चालन भई नतिजा प्रकाशित हुने हुँदा प्रशासनको वक्रदृष्टि परेका सीमित शिक्षक बाहेक अन्य शिक्षक लामो अवधिसम्म अस्थायीकै अवस्थामा रहनु पर्ने बाध्यता थिएन ।
शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्तिका प्रसङ्गमा शिक्षा क्षेत्रमा भिन्नभिन्न समयमा भिन्नभिन्न किसिमका अवसरहरू प्राप्त भए । जस्तो कि नयाँ शिक्षा योजना २०२८ लागू हुँदा सम्बन्धित तहमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका र अस्थायी नियुक्ति लिई काम गरिरहेका शिक्षकलाई ६ महिने परीक्षणकालमा रहने र तत्पश्चात् स्वतः स्थायी मानिने गरी नियुक्ति दिइयो ।
यस्तै २०३६ को जनमत सङ्ग्रहको अवधिसम्म अस्थायी नियुक्ति पाई काम गरिरहेका शिक्षकलाई पुनः सामान्य प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी नियुक्ति गरियो । यसै गरी २०४७ सालको परिवर्तनपश्चात् २०४८ साल वैशाखसम्म एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रिया पु¥याई अर्थात् अन्तरवार्ता मात्र लिई स्थायी नियुक्ति प्रदान गरियो । जसले गर्दा सीमित सङ्ख्याका शिक्षक बाहेक अन्य शिक्षकले लामो समयसम्म अस्थायी रहिरहनु परेन ।
देशमा प्रजातन्त्र आएपछि एउटा थिति बस्ला । शिक्षामा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउला । आवधिक रूपमा शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित होला । पारदर्शी छनोट प्रणालीबाट योग्य शिक्षक नियुक्ति भई विद्यालयको पठन–पाठन सुचारुरूपले सञ्चालन होला भन्ने ठानिएको थियो । तर परिणाम उल्टो रह्यो । लाखौं सङ्ख्याका शिक्षक नियुक्तिका लागि संवैधानिक आयोग बनाइएन । प्रजिअको अध्यक्ष तामा शिक्षा नियमावलीअनुरुप गठित शिक्षक सेवा आयोग रातारात परिवर्तन गरी जिशिअको अध्यक्ष तामा छनोट समितिगठन गरियो । सायद केन्द्रको दबाबमा अर्थात् शिक्षा मन्त्रालय र क्षेशिनिको दबाबमा प्रजिअले काम गर्दैनन् कि भन्ने सोचाइ राखेर यसो गरिएको हुन सक्छ । जिशिअलाई निरीह बनाई आस्थाका आधारमा शिक्षक छनोट कार्य गर्न लगाई बलिको बोको बनाइयो । स्वच्छ, निष्पक्ष प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्ति गरिएन । त्यसले गर्दा अधिराज्यभरका जिशिअलाई नतिजा प्रकाशन गरी रातारात भाग्न बाध्य बनाइयो । योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा पनि पहुँचवाला वा प्रभावमा पार्न सक्ने व्यक्तिले स्थायी हुने मौका पाएको अनुभव गरियो । कतिले यसै प्रसङ्गमा राम्रै घरबारी जोडे । कतिले आफ्नो सङ्गठनमा सङ्ख्या थप गरे ।
२०५२ सालमा लिइएको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा निस्कन १२ वर्ष लाग्यो । सायद उदयराज सोती नाम गरेको एक बहादुर बाहुन शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष नभएको भए त्यो नतिजा पनि निस्कने थिएन होला ।
अब के गर्नु पर्ला ?
विद्यालयहरूमा जुनसुकै प्रकारले रिक्त हुने वा थप हुने शिक्षक दरबन्दी वा कोटामा अस्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकार कटौती गरिनु आवश्यक छ । त्यसनिम्ति शिक्षा नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय र सुदृढ बनाई आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीयस्तर मा विस्तार गरिनुपर्दछ । शिक्षा विभागबाट प्रत्येक वर्ष जिल्लामा पठाउने गरेको राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया चलाई विद्यालयहरूमा एकै प्रकारका शिक्षक कायम गरिनुपर्छ । शिक्षक नियुक्तिका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाई जिल्लाबाट हालसम्मका अस्थायी शिक्षक वा रिक्त पदसमेतको विवरण लिई सम्पूर्ण पद स्थायीद्वारा पूर्ति हुने किसिमबाट विज्ञापन प्रकाशित गरी शिक्षक छनोट कार्य गरिनुपर्दछ । हाल अस्थायी वा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई पनि आयोगबाट लिइने परीक्षामा सम्मिलित हुने मौका प्रदान गरी उत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि जिशिकामा सिफारिस गरिनुपर्छ । आयोगबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा जिल्लाका रिक्त पदमा वा अस्थायी शिक्षक कार्यरत पदमा स्थायी शिक्षक जिशिकाबाट पठाइनुपर्छ । आयोगबाट लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक वर्गका पेसागत संस्थाहरूसँग भएको संयुक्त सम्झौताका आधारमा तोकिएका सुविधा तत्काल प्राप्त गर्ने गरी अवकाश दिइनुपर्छ । आयोगबाट नतिजा प्रकाशन गर्दा त्यस शैक्षिक सत्रभित्र जुनसुकै प्रकारले रिक्त हुने पदलाई सम्बोधन हुनसक्ने गरी प्रतीक्षासूचीसहित प्रकाशित गरिनुपर्दछ । यसरी विद्यालयहरूमा एकै प्रकारका शिक्षक र एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएमा हाल विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि हुने विभिन्न तह र तप्काका अनावश्यक हस्तक्षेप स्वतः अन्त्य भई पठनपाठनको समुचित वातावरण बन्नेछ ।
त्यसो भएपछि मात्र अस्थायी शिक्षक भर्नाकै सिलसिलामा विद्यालयहरूमा हाल देखि ने गरेको अस्थिरता, झैँ–झ्गडा, खुनखराबी एवं मुद्दा–मामिलाका कारण प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत छनोट कार्यमा सरिक अन्य पदाधिकारीहरूले असुरक्षित अनुभव गर्नु पर्ने छैन । नक्कली प्रमाणपत्र वा अध्यापन अनुमितपत्रका आधारमा नोकरी प्रवेश गर्न चाहनेको इच्छा पूरा हुने छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि शिक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा दिनहुँ खेप्नुपरेको मुद्दा–मामिलाको दैनिकी समाप्त भई विशुद्ध शैक्षणिक कार्यमा सरिक हुन पाउने अवस्था आउनेछ ।
(पण्डित मकवानपुरका जिशिअ हुन् ।)