शिक्षक विकास किन र कसरी ?

शिक्षकहरू माथि जिम्मेवारी दिनु एउटा कुरा हो तर त्यो जिम्मेवारी अथवा भार वहन क्षमता शिक्षकमा विकास गराउनु शिक्षक–विकास को मूल एजेण्डा हो । शिक्षकलाई सुम्पिएको भार उनीहरूले वहन गर्ने अपेक्षा गर्ने हो भने उनीहरूको भार–वहन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नैपर्दछ अनि मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुन सक्दछ ।

करिब ६ दशक लामो नेपालको शिक्षाको परिदृश्यमा शिक्षकहरूको योगदानलाई आकलन गर्ने हो भने यही अवधिभित्र उत्पादित जनशक्तिको भरमा नै नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकास सम्भव भएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । बदलिँदो परिस्थितिअनुरुप शिक्षकको न्यूनतम योग्यतामा गरिएका परिवर्तनले आजका दिनसम्म आइपुग्दा गुणस्तर युक्त शिक्षाका लागि शिक्षकको महत्व सबैले बुझदै गएको अनुभव हुन्छ । शिक्षकको आवश्यकताभित्र लुकेको उनीहरूको क्षमता बेलाबेलामा खण्डित गर्ने काम पनि नभएका होइनन् । तर पनि शिक्षकसँग सम्बन्धित युनियन, सङ्घ र सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले पनि यो कुरा महसुस गरेका कारण ट्रेड युनियन बाध्यताको रूपमा शिक्षक सङ्गठनहरूभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । ट्रेड युनियन र शिक्षक युनियनहरू एकै सङ्गठनका दुई पाटा हुन् । विद्वत् शिक्षकहरूले यी दुई नितान्त अन्तरविरोधी शक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गरी दुई धारबाट शिक्षक–आन्दोलन गर्ने र साझ सवालमा मात्र मिश्रित हुने आँट देखाउने हो भने अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दक्ष शिक्षकको आपूर्तिमा खलल पर्ने देखिँदैन ।

शिक्षकको सम्मान अरूले गरिदिने होइन । सम्मान जुटाउने र जनताको मन जित्ने काम शिक्षक स्वयं वा तिनका सङ्गठनहरूको क्रियाकलाप मा निर्भर रहन्छ । रराम्रो पढाउने शिक्षकको सम्मान हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ । यो सवालमा शिक्षकको इमान दारी, शिक्षकको विकास का लागि सरकारी प्रतिबद्धता र समसामयिक ज्ञान विकास का आधारमा शिक्षकको स्तर वृद्धिमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको योगदान नै मुख्य चुरो हो । शिक्षकको इमान दारीमा औंलो ठड्याइहाल्ने अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन । कहीं कतै भएका त्यस्ता घटनाहरू सच्याउन सकिन्छन् तर त्यसका लागि ‘एउटा शिक्षकको गल्तीले सारा शिक्षकको शिर निहुरिन्छ’ भन्ने सोचाइका साथ शिक्षकका हक, हित र विकास को जिम्मा लिन शिक्षक सङ्गठनहरू अग्रसर भने हुनै पर्छ ।

शिक्षक विकास का लागि हराम्रो सरकारी प्रतिबद्धता पनि आफ्नो ठाउँमा ठीकै देखिन्छ । तथापि सरकारी नीतिनियमप्रति शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरू सधैं सशङ्कित हुने र सङ्गठनहरूले अगाडि सारेका प्रस्तावहरूमा सरकारले आन्दोलन मात्रै देख्ने प्रवृत्ति समस्याको जरो बनेको छ । अहिलेसम्म सरकारले शिक्षक विकास का लागि अगाडि सारेका प्रावधान र ती प्रावधानहरूमा शिक्षक सङ्गठनहरूले उठाएका आशङ्का र विवादका कारण बेलाबेलामा ऐन संशोधन हुने गरेको छ । तर यसमा न त सरकारी सोच कामयावी हुनसकेको छ न सङ्गठनहरूको सोचले नैगति लिन सकेको छ । फेरि पनि अन्तरविरोध भित्रको अन्तरविरोध कायमै रहने गरेको छ ।

कुरो रह्यो समसामयिक ज्ञान विकास का आधारमा शिक्षकको स्तर वृद्धिमा सरोकारवालाहरूको योगदान । चाहे शिक्षक–शिक्षाका लागि जिम्मेवारी पाएका सरकारी शिक्षक तालिम केन्द्र होऊन् वा विश्वविद्यालयअन्तर्गत चलेका शिक्षाका संस्थाहरू होऊन्– तिनको पाठ्यक्रमले यो खाँचो पूरा गर्न सकेको छैन । पाठ्यक्रम मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र त्यसमा शिक्षक विकास का प्रयासहरू खोतल्ने हो भने सायद ‘शिक्षक–शिक्षा’ कक्षा–शिक्षाभित्रैरूमल्लिरहेको तीतो यथार्थ हात लाग्छ ।
शिक्षक विकास का दुई धार देखिन्छन् । एउटा; मागका आधारमा उत्पादन गर्ने र अर्को सरकारको नियमित प्रक्रिया अनुसार शिक्षक उत्पादन गर्ने । हराम्रो देशको शिक्षक विकास को इतिहास देखि आजसम्मको परिप्रेक्ष्यलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रति वर्ष कति सङ्ख्यामा शिक्षक तालिम गर्ने भन्ने आवधिक योजनाभित्रका सङ्ख्यालाई यथार्थमा उतार्ने नियमित क्रियाबाहेक अरू केही भेट्न सकिन्न । त्यसैले त सरकारी तथ्याङ्कमा विद्यालय शिक्षक सबै तालिम प्राप्त भन्ने प्रतिवेदन आउँदा पनि न शिक्षक–विकास को झल्को पाइन्छ न त विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आभास नै ।

यी सब कुरा बाट के पुष्टि हुन्छ भने हामी योजना बनाउँछौं, जबरजस्ती कार्यान्वयन पनि गर्छौं तर प्रतिफलको वास्ता गर्दैनौं र त्यही चक्र प्रत्येक वर्ष दोहो¥याउँछौं । न पृष्ठभूमिको ख्याल गर्छौं न त समाज मा उत्पादित नयाँ ज्ञानको वास्ता गर्छौं । सामाजिक परिवेश त परैजावोस्; विद्यालय परिवेशको समेत बेवास्ता गर्छौं रगलत निष्कर्ष निकाल्छौंः शिक्षक–तालिम पाएकाहरूबाट नै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिएन ।

सन् २००८ मा शिक्षा विभागका लागि चिराग, सिल्ट र फूलब्राइट कन्सल्टेन्सीले ३१ हजार ७०१ घरधुरीमा गरेको अध्ययनले के देखायो भने २० प्रतिशत अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई शिक्षक र प्राध्यापक बनाउन चाहन्छन् । योभन्दा बढी शिक्षकका लागि अर्को सम्मान के हुन सक्छ ?यी अभिभावकहरूले आफ्नो आम्दानीको अधिकतम प्रतिफल शिक्षामा लगानी गर्ने गरेको पनि पाइयो जबकि राज्यले १६ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न सकेको छैन । उनीहरूले शिक्षाका निम्ति गर्ने गरेको खर्चको बाँडफाँड यस्तो रहेछः

विद्यालयको शुल्क    :    २९ प्रतिशत
पुस्तक, कापी, कलम   :    २८ प्रतिशत
विद्यालय पोशाक   :    २२ प्रतिशत
खाजा खर्च   :    १७ प्रतिशत
ट्युसन (प्राइभेट)   :    ४ प्रतिशत

अभिभावकहरूले खानापछि को दोस्रो खर्च आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा गर्ने गरेको यो यथार्थलाई शिक्षक र तिनका सङ्गठनहरूले चासोको रूपमा हेरिदिने परम्परा बसाल्न सके अभिभावकहरूप्रति न्याय गरेको ठहर्दछ ।

यी सबगन्थनको निचोड के हो भने शिक्षकको क्षमतामा वृद्धि नहुने हो भने न अभिभावकका सपना पूरा हुन्छन् न त राज्यले कल्पना गरेको विकास का लागि आवश्यक जनशक्ति नै तयार हुन्छ । ‘विद्यालयस्तर को शिक्षा जस्तो छ; त्यो देशको विकास को स्तर पनि त्यस्तै हुने’ तथ्य विश्वका विकसित मुलुकहरूले शिक्षामा गर्ने गरेको लगानीबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यहाँ शिक्षक–विकास को मूलभूत कुरा का बारेमा अबको चर्चा केन्द्रित रहने छ । शिक्षक–विकास का मूल एजेन्डालाई तलको चित्रबाट हेरौंः

शैक्षिक विकास ः शिक्षक शिक्षित प्राणी भएकाले उसमा हुनुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक विकास लाई शिक्षक–विकास कै प्रमुख एजेण्डाको रूपमा लिइनुपर्छ । ‘आवश्यक न्यूनतम योग्यता’ एउटा मापदण्ड मात्र हो । त्यसैले सम्भव भएसम्म शिक्षकको शैक्षिक उन्नतिमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । बेलाबेलामा हुने नियम परिवर्तनमार्फत शिक्षकको योग्यता वृद्धिको लागि बाध्यात्मक स्थिति पैदा गर्नु एउटा कुरा हो तर निरन्तर रूपमा शिक्षकको शैक्षिक विकास मा ध्यान पुर्याउनु गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा अभिन्न पाटो हो । यसअन्तर्गत शिक्षकको योग्यता अभिवृद्धि, उचित तालिमको अवसर र उच्च अध्ययनका अवसरहरू खोजिनु पर्दछ । प्राथमिक तहमा काम गर्ने एउटा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता दश वा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण हुनु न्यूनतम मापदण्ड हो । यसको अर्थ यो होइन कि उक्त तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता त्योभन्दा माथिल्लो हुनुहुँदैन । जतिजति योग्यता वृद्धि हुँदै गयो त्यतित्यति क्षमता बढ्दै जान्छ र अन्ततः त्यसको प्रतिफल कक्षाकोठाको शिक्षणमार्फत विद्यार्थीको ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिमा देखि न थाल्छ । त्यस्तै उच्च अध्ययनका लागि पाउने बिदाले शिक्षकलाई पढ्नका निम्ति प्रोत्साहित गर्द छ । तालिमका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु र राम्रा तालिमका क्रेडिट जम्मा गरी शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धिको लागि पूरक बनाउनु शिक्षकका लागि योग्यता अभिवृद्धिका थप अवसर हुन सक्छन् ।

आत्मोन्नतिको प्रयासः खास गरी राज्यले गर्ने शिक्षक–विकास का व्यवस्थाहरू सीमित हुन्छन् । फेरि, सबै शिक्षक त्यस व्यवस्थाभित्र भनेकै समयमा अवसर पाउन सक्षम नै हुन्छन् भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ पनि हुँदैन । तर पनि न्यायपूर्ण प्रक्रियाको अभ्यास बाट यस्ता अवसरलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त शिक्षक–विकास को अर्को एजेण्डाको रूपमा ‘आत्मोन्नति’ लाई लिन सकिन्छ । जबसम्म शिक्षक आफैं चनाखो हुँदैन र नयाँ–नयाँ ज्ञानको खोजी गर्दैन तबसम्म राज्यले व्यवस्था गरिदिएको सामान्य तालिमबाट पाउने ज्ञानबाहेक उसले अरू उन्नति गर्न सक्दैन ।

प्रविधि विकास को आजको युगमा टालटुले ज्ञानले सफल शिक्षक हुन असम्भवप्रायः छ । त्यसैले नयाँ ज्ञानको खोजी गरी आफूलाई त्यसै अनुरूप ढाल्न शिक्षकले ढिलाइ गर्नु हुन्न । त्यस्तै अहिलेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी समाज को संरचनामा थुप्रै नवीनतम मोडेलहरू भेट्न सकिन्छ । अथवा शिक्षक आफैंले यस्ता नवीनतम चिन्तनको आविष्कार गर्न सक्छन् जसबाट आत्मोन्नति र त्यसका आधारमा सर्व–शिक्षा सम्भव हुन्छ । यी सब कार्यका लागि प्रत्येक शिक्षकमा नियमित अध्ययनको बानी अवश्य हुनुपर्छ । आफूले पढाउने विषयको पाठ्यपुस्तक मात्र पढाउन जान्ने शिक्षक विद्यार्थीकै ज्ञानको हाराहारीमा हुन्छ । उसले त त्योभन्दा माथिको ज्ञान र सीप थाहा पाउनुपर्दछ, जान्नुपर्दछ र उपयोग गर्नु पर्दछ । बजारमा निस्केका के कस्ता पुस्तकहरूबाट सो ज्ञान हासिल गर्न सकिने हो, पुस्तकालयमा के कस्ता पुस्तक व्यवस्था गर्नु पर्ने हो र त्यस्ता ज्ञान भएका को कस्ता विज्ञहरूसँग सङ्गत गर्नु पर्ने हो भन्ने जस्ता कुरा सबै शिक्षकका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । यसका लागि अध्ययनको बानी जरूरी छ र यस्ता अध्ययनबाट मात्र शिक्षकले आफ्नो उन्नतिमागर्व गर्न सक्छ ।

पेशागत विकास ः शिक्षण शिक्षकको पेशा हो । पेशागत धर्म निर्वाह गर्नका लागि उसको पेशागत विकास आवश्यक हुन्छ । शिक्षण–पेशासँग सम्बन्धित अनौपचारिक, औपचारिक र अर्ध–औपचारिक पद्धतिबाट उपलब्ध हुने रगराइने विभिन्न कार्यक्रमहरू पेशागत विकास का अङ्ग मानिन्छन् । एउटा शिक्षकलाई सफल र सबल बनाउन गरिने हरसम्भव प्रयासहरू पेशागत विकास का आधार हुन् । यसमा राज्य, विद्यालय, शिक्षक सङ्गठन, समुदाय र शिक्षक स्वयं जिम्मेवार हुन्छन् ।
के हामीले शिक्षकहरूलाई स्थानीय, राष्ट्रिय , क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सेमिनारमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेका छौं ?के हामीले उपयुक्त मूल्याङ्कनका आधारमा समयमै शिक्षक पदोन्नतिको व्यवस्था गरेका छौं ?के हामीले शिक्षकहरूलाई सामूहिक छलफल र चिन्तनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएका छौं ?यी र यस्ता अन्य सवालहरू शिक्षकको पेशागत विकास सँग सम्बन्धित मामलाहरू हुन् । न्यूनतम योग्यता पुग्दैमा वा योग्यता बढी हुँदैमा वा विद्यालयमा दरबन्दी हुँदैमा शिक्षकको पेशागत विकास सम्भव हुँदैन । शिक्षकको पेशागत विकास हुनु भनेको उसको पेशालाई बलियो, सम्मान जनक र अनुशासित बनाउने अनि त्यसैको आधारमा शिक्षकको वैयक्तिक, सामाजिक, शैक्षिक , आर्थिक र अन्य विकास हरू सम्भव तुल्याउनु हो । जबसम्म उसको पेशागत विकास हुँदैन तबसम्म शिक्षक, शिक्षा र त्यसका लागि गरिएका प्रयासहरू निरर्थक सावित हुन्छन् ।

४. परिवारको भरणपोषणः एउटा शिक्षक त्यसबेला ढुक्कसँग ध्यानकेन्द्रित गरेर शिक्षण कार्यमा लाग्न सक्छ जब उसकागाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छन् । राज्यका भविष्यका कर्णधार तयार पार्ने जिम्मा बोकेको शिक्षकले आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्न नसक्ने हो भने उसले राम्ररी पढाउँछ भनेर कल्पना न गरे पनि हुन्छ । यो उसको आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित एजेण्डा हो । आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत अर्को थप विषय हो मनोरञ्जन । देख्दा यी नितान्त व्यक्तिगत एजेण्डा लाग्न सक्छन् तर राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकको योगदानको कुरा गर्ने र शिक्षक नै सबै थोक हो भन्ने आधारलाई मूर्तरूप दिन उसको परिवारको भोजन, आवास, कपडा र सामान्य मनोरञ्जनसम्म पुग्ने आर्थिक पक्ष त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्रोत–साधनको उपलब्धताः हामी सूचना र ज्ञानको युगमा छौं । शिक्षकलाई यो युग अनुकूलको सीप दिन सकिएन भने उसबाट राज्यले कुनै अपेक्षा राख्न सक्दैन । विद्युत्का वैकल्पिक उपायविना देशका सबै विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सम्भव छैन । तर पनि अहिले प्रायः सबै जिल्लामा विद्युत् सुविधा उपलब्ध छ चाहे त्यो जलविद्युत् होस् वा सौर्य विद्युत् । त्यसको लागि गरिने प्रयासलाई थप द्रूतगति प्रदान गरिनुपर्दछ । आउँदो वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लालाई ‘फाइवर अप्टिक्स’ मा जोड्ने सरकारी प्रतिबद्धता यहाँनेर काम लाग्ने देखिन्छ । यस्ता सुविधाको उचित उपयोग गर्दै ‘एक शिक्षक एक कम्प्युटर’ को व्यवस्था तुरुन्तै लागू गरिनुपर्दछ । युरोप र अमेरिकामा भर्खरै गरिएको अध्ययनबाट के पुष्टि भएको छ भने जुन शैक्षिक संस्थाका शिक्षकसँग व्यक्तिगत कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ; त्यस्ता शिक्षकले गरेको अध्यापन सापेक्षतः स्तरीय हुन्छ । हराम्रो देशमा पनि यो अधिकांश स्थानमा सम्भव देखिन्छ । शिक्षक–शिक्षा परियोजनाको नाममा आउने करोडौं डलरलाई यसतर्फ पनि उपयोग गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

साथसाथै कक्षाकोठाको भौतिक पूर्वाधार प्रविधिपरक साधनहरूको उपयोग गर्न सक्ने किसिमले तयार पारिनुपर्दछ । कक्षाकोठामा सामान्य प्रविधिपरक साधन एल.सी.डी., मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर र ल्यापटपको उपयोग गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । विकसित मुलुकहरूमा त ‘अन्तरक्रियात्मक बोर्ड’ ले यसको समेत प्रतिस्थापन गर्न थालिसकेको छ । स्रोतसाधनभित्र पर्ने अर्को पूर्वाधार हो– सुविधासम्पन्न पुस्तकालय जहाँ ई–पुस्तकालयको अवधारणाले छपाइमाध्यमलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ ।

निरन्तर विकास ः कुनै पनि विकास निरन्तर नहुने हो भने त्यसमा गरिएको लगानी र प्रयास व्यर्थ हुन्छ । शिक्षक–विकास का लागि गरिएका प्रयासहरू पनि त्यस्तै हुन् । कतिपय पुराना प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्दा शिक्षक–शिक्षामा आज देखि एको भद्रगोललाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने भएको छ । निरन्तर विकास का लागि सुधारात्मक पद्धतिको खाँचो पर्दछ । शिक्षकमा रहेका कमि–कमजोरी पहिचान गरी समयमै त्यसको निराकरण गर्न निरन्तर लागिरहनु पर्ने हुन्छ । विद्यालयको मागका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्न सके शिक्षकको निरन्तर विकास सम्भव हुन्छ । यसको लागि शिक्षक–विकास योजनाको नियमित कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । निरन्तर विकास लाई पेशागत विकास भित्रै पनि राख्न सकिन्छ । एउटै संस्थाभित्र काम गर्ने शिक्षक–शिक्षकबीचको अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदान शैक्षिक गुणस्तर को कारक बन्न सक्दछ । त्यस्तै अन्तर–विद्यालय शिक्षक अन्तरक्रिया कम महत्वको हुँदैन । एउटाले पाएको नवीनतम ज्ञान अर्कोमा साटेर, शिक्षकहरूबीच सामूहिक ई–मेल सृजना गरेर, शिक्षकहरूको अध्ययन वृत्त बनाएर, एउटा विषय शिक्षकको कक्षा सोही विषय वा अन्य विषयकाले अवलोकन गर्ने जस्ता उपायबाट निरन्तर विकास सम्भव हुन्छ ।

शिक्षा विकास मा संलग्नताः शिक्षा विकास का मेरुदण्ड अन्ततः शिक्षक हुन् । जे जस्ता शैक्षिक योजना अगाडि ल्याइए पनि तिनलाई आत्मसात् गरी शिक्षणमार्फत कक्षाकोठामा ती योजना सफलीभूत पार्ने काम शिक्षककै काँधमा रहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा–विकास का कुनै पनि प्रयासमा शिक्षकको संलग्नताको अपरिहार्यता पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय , क्षेत्रीय वा स्थानीयस्तर को योजना निर्माण, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विकास ; विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, शिक्षकको विकास का लागि बनाइने योजना वा नीतिनिर्माणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप मा शिक्षकहरूको संलग्नता छैन भने त्यस्ता योजना र नीति एकातिर र व्यवहार अर्कोतर्फ पर्ने खतरा रहिरहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी खाडल यसैमा परेको पाइन्छ । तसर्थ राज्यले गर्ने कुनै पनि शैक्षिक निर्णयको सवालमा शिक्षकको संलग्नतामा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

अनुगमन र मूल्याङ्कनः शिक्षक–विकास का लागि जतिसुकै प्रयास गरे पनि ती सबैमा वैयक्तिक भिन्नता रहन्छ नै । साथै, सबै शिक्षकको न्यूनतम क्षमता समान ठानिए पनि प्रत्येकको अधिकतम क्षमता फरकफरक हुन्छ । यो अवस्थामा कसले कति क्षमता प्रदर्शन गरयो ?कोे सफल रूपमा शिक्षण गर्न सफल भयो ?कुन शिक्षकलाई अझ् बढी प्रोत्साहनको खाँचो छ ?के गर्दा अरू शिक्षकले पनि प्रेरणा प्राप्त गर्न र आफूलाई सुधारोन्मुख बनाउन सक्छन् ?यस्ता प्रश्न शिक्षक–विकास भित्र सधैं जन्मिरहन्छन् । तसर्थ मापदण्डका आधारमा उपयुक्त अनुगमन (सुधारात्मक) र मूल्याङ्कन (निर्णयात्मक) तरिकाहरूको विकास अत्यन्तै आवश्यक पर्दछ । न्यूनतम मापदण्ड वा सूचकहरू छैनन् भने जस्तोसुकै मूल्याङ्कन र अनुगमन पनि हचुवापूर्ण ठहर्दछ र त्यो वस्तुगत हुन सक्दैन । अनुगमनका आधारमा देखि एका कमि–कमजोरी सुधार्न उपचारात्मक पद्धतिको विकास र विशेष क्षमतालाई उजागर गर्ने प्रोत्साहन प्रणालीको कार्यान्वयन त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन र दण्डको परिपाटी बसाली शिक्षक–विकास लाई सफल प्रणालीभित्र लैजानु आजको अर्को आवश्यकता हो ।

मागका आधारमा शिक्षक–सीप विकास ः राज्यले योजना बनाएर आफ्नो तर्फबाट वार्षिक रूपमा गर्ने तालिम वा सीप विकास कार्यक्रम भन्दा विद्यालयस्तर बाट माग भई आएको शिक्षक–सीप विकास कार्यक्रम विद्यार्थीका लागि बढी लाभ पुरयाउने खालका हुन्छन् । राज्यले सबै शिक्षकलाई सामान्यीकरण गरेर दिएको अवसरले एउटा पाटोमा शिक्षकहरू सबल त हुन्छन् तर उनीहरूको व्यक्तिगत शिक्षण सीपमा भएका कमि–कमजोरी हटाउन भने यस्तो प्रयास खासै सहायक हुँदैन । खास गरी मागका आधारमा गरिने शिक्षक–शिक्षाको व्यवस्था सेवाकालीन शिक्षकहरूमा लागू हुन्छ ।

विविधः यहाँ प्रस्तुत गरिएका एजेण्डाहरू आफैंमा पूर्ण छैनन् । यसमा विद्वत्वर्गबाट अन्य एजेण्डाहरू पनि थप हुन सक्दछन् र गर्नु पनि पर्दछ । अझ् अगाडि भन्नुपर्दा के हामीले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक, विद्यार्थी र कक्षाकोठाको व्यवस्था गर्न सकेका छौं ?के हामीले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि शिक्षकलाई तयार पार्न सकेका छौं ?के हामीले निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा कमजोर विद्यार्थीलाई उपचारात्मक पद्धति अनुसार सहयोग पुर्याएका छौं ?यी प्रत्यक्षतः शिक्षक–विकास का एजेण्डाभित्र पर्ने कुरा हुन् । यी र यस्तै अन्य एजेण्डाहरूको सम्बोधन गर्न नसकेसम्म शिक्षक–विकास सम्भव नहुने कुरा मा दुईमत छैन ।

शिक्षकहरू माथि जिम्मेवारी दिनु एउटा कुरा हो तर त्यो जिम्मेवारी अथवा भार वहन क्षमता शिक्षकमा विकास गराउनु शिक्षक–विकास को मूल एजेण्डा हो । शिक्षकलाई सुम्पिएको भार उनीहरूले वहन गर्ने अपेक्षा राज्यले गर्ने हो भने उनीहरूको भार–वहन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ अनि मात्र उनीहरूबाट हामीले खोजेको गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुन सक्दछ ।

commercial commercial commercial commercial