आँट पनि कत्रो ! हुँदै नभएका स्कूलका नाममा लाखौं निकासा

शिक्षकले नपढाई तलब खाए, छात्रवृत्ति तथा अन्य रकम हिनामिना भयो भन्नेसम्मका खबर पढिँदै आएको थियो । भौतिक अस्तित्व नै नभएका कागजी स्कूल खडा गरेर लाखौं लाख सरकारी रकम हत्याउने कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, पर्साका एक दर्जन कागजी अर्थात् नामधारी स्कूलको इतिवृत्तान्त हेर्दा यो तथ्य नपत्याई धरै छैन ।
पर्साको सिरसिया गाविस– २ मा पुगेर कसैले दलित उत्थान प्रावि कता छ भनेर सोध्यो भने स्थानीय बासिन्दा आफैँ छक्क पर्छन् किनभने त्यहाँ त्यो नामको कुनै स्कूल अस्तित्वमा रहेको उनीहरूलाई थाहा छैन । सिरसियामा मात्र होइन, उक्त प्राविको भौतिक अस्तित्व पर्सा जिल्लाभरि नै भेटिँदैन । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट २०६५ मा सञ्चालन अनुमति पाएको उक्त प्राविको नाममा असार २०६६ देखि अहिलेसम्म रु.५,६४,२१८ निकासा भएको देखिन्छ । विद्यालयको नाममा नेपाल ब्याङ्क, वीरगञ्जमा खोलिएको खातामा जम्मा भएको उक्त रकम जीवनज्योति पासवान, जयनारायण साह, पन्नालाल दास, त्याजमुल खाँ, उमेश र राजेश नामका व्यक्तिको नाममा विभिन्न मितिमा चेक काटेर झिकीएको ब्याङ्कको स्टेटमेन्टमा भेटिन्छ । तर, स्कूलको खाताबाट रकम झ्क्निे ती व्यक्ति को हुन् र कहाँ बस्छन् भन्ने अज्ञात नै छ, किनभने उनीहरूलाई सिरसिया–२ का बासिन्दाले चिनेका छैनन् । दलित उत्थान प्रावि को व्यवस्थापान समितिको अध्यक्ष अशोक चौधरी रहेको जिशिकाको अभिलेखले देखाउँछ । चौधरी नेराप्रावि सिमान टोलका प्रधानाध्यापक पनि हुन् । चौधरीले २२ असोज २०६७ मा शिक्षक प्रतिनिधिसँग दशैँले गर्दा स्कूल (दलित उत्थान प्रावि) बन्द रहेको र अरू वेला आफ्नै घरको दुई वटा कोठामा सो स्कूल सञ्चालन हुने गरेको बताए । तर, चौधरीसँग दलित उत्थान प्रावि सञ्चालनमा रहेको अरू कुनै प्रमाण (विद्यार्थी, अभिभावक, फर्निचर, शिक्षक आदि) केही पनि थिएन ।
दुई वर्षअघि सिरसियासँगै जोडिएको अलौ गाविस–५ मा सञ्चालन अनुमति पाएको मदरसा सल्फिया दारुल हदिस (स्कूल) को नाममा वीरगञ्जको एभरेष्ट ब्याङ्कमा खोलिएको खाता नम्बर ०१५००५०१०००१८४ मा असार २०६५ देखि असोज २०६७ सम्म रु.२,८५,००० निकासा भएको देखिन्छ । १७ असोज २०६७ मा स्कूल रहेको भनिएको ठाउँमा पुग्दा एउटा सानो खुद्रा पसलमा विद्यालयको साइनबोर्ड झुण्डिएको पाइयो । त्यहाँ विद्यालय भवन, शिक्षक/छात्रछात्रा, स्कूल प्रशासन चलाउने कागजात आदि केही पनि थिएनन् । आफ्नो टोलमा त्यस्तो नाम गरेको स्कूल छ भन्दा स्थानीय अभिभावकहरू आश्चर्यमा परेका थिए ।
जिशिकाले दिएको अनुमतिपत्रमा सो मदरसा (स्कूल)को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मा अफजल हुसैन अन्सारीको नाम छ । उनी वीरगञ्ज– १३ स्थित पन्नालाल माविका प्रअ हुन् । शिक्षक प्रतिनिधिसँग को कुरा कानीको सुरुआतमा उनले उक्त मदरसा (स्कूल) चलिरहेको दाबी गरे । तर स्कूलको अस्तित्व देखि ने कुनै प्रमाण देखाइदिन आग्रह गर्दा ‘दशैँ आएको छ, बसेर कुरा गरौँ, सबै मिल्छ’ भनेर उम्किए । सिरसिया गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष प्रेम कुर्मीले दलित उत्थान प्रावि र मदरसा सल्फिया दारुल हादिस नाम गरेका स्कूलहरू नरहेको बताए । कुर्मीले भने, “यी स्कूलको भौतिक अस्तित्व छैन ।” स्थानीय अभिभावक प्रदीप कुर्मी पनि आफूले दलित प्रावि र मदरसा स्कूलको मुहार नदेखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यो नाम गरेको मदरसामा पढ्ने विद्यार्थी र त्यहाँ पढाउने शिक्षक मैले आजसम्म देखेको छैन ।”
२०६५ मै पर्साको नगरदाहा गाविस–९ पदमौलटोलमा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको रामजानकी प्रस्तावित प्रावि को नाममा नेपाल ब्याङ्कको वीरगञ्ज शाखामा खोलिएको खातामा जिशिका पर्साले १९ असार २०६६ देखि २० असोज २०६७ सम्म रु.३,१९,५३२ निकासा गरेको छ । सरकारी अनुदान पाएको उक्त विद्यालय खोज्दै नगरदाहा पुग्दा विद्यालयको अस्तित्व कतै भेटिएन । नगरदाहाका बासिन्दा उक्त स्कूलको नाम सुन्दै/नसुनेको बताउँछन् । उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मा स्थानीय प्रभु यादव छन् भने उनले आफ्ना साढुभाइका छोरा अशोक यादवलाई शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । अशोकले विद्यालयको खाताबाट तलब बापत रु.४८,००० हजार पाएको स्वीकार गर्छन् । तर उनले आजसम्म त्यो स्कूलमा पढाउन पाएका छैनन्, किनभने न त स्कूल स्थापना गरिएको छ, न विद्यार्थी भर्ना गरिएका छन् ।
स्थानीय केदार साहले बैरियाबिर्ता गाविस– ४ मा भगवती प्रावि खोल्ने अनुमति लिएको एक वर्ष नाघेको छ । उक्त विद्यालयका अध्यक्ष साह नै हुन् । विद्यालय खोलिएको भनिएको स्थानको अवलोकन गर्दा विद्यालयको भौतिक/शैक्षिक अस्तित्व दर्शाउने कुनै चिज फेला पर्दैन । साहलाई १५ असोज २०६७ मा भेटेर उनी अध्यक्ष रहेको विद्यालय भवन, छात्रछात्रा र शिक्षक देखाउन आग्रह गर्दा ‘व्यस्तता’ दर्शाएर आनाकानी गरे । तर सोही ठाउँका बासिन्दा तथा ठाकुरराम क्याम्पसका स्ववियु सचिव राकेश यादव भन्छन्, “हराम्रो गाउँमा चाहिँ त्यो स्कूल छैन, साहजीको झेलामा होला ।” जिशिका पर्साले साहको स्कूलको नाममा कृषि विकास ब्याङ्क वीरगञ्जको खातामा असोज २०६७ सम्म रु.१,०५,२३८ निकासा गरेको देखिन्छ ।
जिशिका पर्साको रेकर्ड हेर्दा वीरगञ्ज उपमनपा–३ को छपकैयामा २०६६ देखि जैनवगल्र्स स्कूल नियमित रूपमा सञ्चालन भएको मान्न कर लाग्छ । उक्त स्कूल सञ्चालनका निम्ति जिशिकाले एक वर्ष देखि अनुदान निकासा दिइरहेको छ । तर, स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नगर अध्यक्ष मो. शहाबुदिन उक्त विद्यालय अस्तित्वमा नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्कूलको साइनबोर्ड राखेर एमईएस बोर्डिङ स्कूल चलाइएको छ । जिशिका पर्साको अभिलेख अनुसार एमईएस बोर्डिङ स्कूल का प्रिन्सिपल यमामुदिन उल हुसैन नै जैनवगल्र्स स्कूल का अध्यक्ष हुन् । हुसैनले २० असोज २०६७ मा भवन तथा भौतिक पूर्वाधार नभएकाले आफ्नै बोर्डिङ स्कूलमा जैनवगल्र्स स्कूल सञ्चालन गर्नु परेको बताए । तर, उनीसँग सरकारी स्कूलको अस्तित्व दर्शाउने छात्रा, शिक्षक तथा स्कूल प्रशासनसँग सम्बन्धी कुनै कागजात थिएन । जिशिकाले जैनवगल्र्स स्कूल को नाममा कृषि विकास ब्याङ्क, वीरगञ्जको ३७०८२३ नम्बरको चल्ती खातामा यही असोजमा एकपटक रु.१७,२०० र अर्को पटक रु.४३,२०० निकासा गरेको छ ।
पर्साको सगौलीविर्ता गाविस–८ मा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको इस्लामिया मदरसा मिफताहुल उलुम विद्यालय पनि कतै भेटिँदैन । विद्यालय रहेको भनिएको स्थानको स्थलगत अवलोकन गर्दागोठ जस्तो लाग्ने फुसको झुप्रो भेटिन्छ । त्यो रित्तो र थोत्रो झुपडीको खाली भुईंले कुनै वेला स्कूल चलेको थियो भन्ने अलिकति पनि सङ्केत दिँदैन । तैपनि उक्त स्कूलको नाममा जिशिका पर्साले राहत शिक्षकको तलब बापत रु.६२,१५४ निकासा गरेको एउटा अभिलेख भेटिएको छ । भौतिक अस्तित्व न देखि ने उक्त स्कूलका कुन राहत शिक्षकलाई तलब दिन उल्लिखित अनुदान निकासा गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पर्साका जिशिअ केदार तिवारीले पनि दिन चाहेनन् ।
दुई वर्षअघि जिशिकाबाट सञ्चालन अनुमति पाएका पर्साकै बनकटवाको दलित प्रावि, पोखरिया; नेराप्रावि भौराटार–३, नेरा प्रावि मधवल–३ को अस्तित्वका बारेमा पनि स्थानीय अभिभावकहरू अनभिज्ञ छन् । ती स्कूल खोलिएको भनिएको स्थानको स्थलगत निरीक्षण गर्दा स्कूलको अस्तित्व झल्किने केही पनि भेटिँदैन । ती स्कूल कसले खोले र कहाँ छन् ? त्यहाँ कति छात्रछात्रा र शिक्षक पढ्ने/पढाउने काममा संलग्न छन् भन्ने कतैबाट खुल्दैन । तर, ती स्कूलका नाममा कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, र एभरेष्ट ब्याङ्कहरूमा खोलिएका चल्ती खातामा जिशिकाले विभिन्न शीर्षकमा नियमित रूपमा सरकारी अनुदान निकासा गरिरहेको छ ।
भौतिक अस्तित्व न देखि ने बीरञ्चीबर्बा–७ को नेरा प्रावि को नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य ब्याङ्क वीरगञ्जमा खोलिएको २१५२३ नम्बरको खातामा दुई वर्षयता जिशिका पर्साले रु.२,८०,००० निकासा गरेको छ । त्यस्तै सोही स्थानमा खोलिएको भनिएको हंसबाहिनी प्राविको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खाता नम्बर १२५०००३६०१०१ मा रु.९५,००० निकासा गरिएको छ । एउटै गाविसमा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका यी दुई वटा स्कूलको भौतिक अस्तित्व मात्र होइन, स्कूल खोल्न अनुमति लिने व्यक्तिको समेत पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
अख्तियारमा उजुरी
पर्सा जिशिकाका कर्मचारी, सरकारी स्कूलका केही प्रअ/शिक्षक तथा स्थानीय टाठाबाठाकोे मिलेमतोमा स्कूल सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं लाख लुटिइरहेको पोल खोल्न माथिका केही दृष्टान्त पर्याप्त छन् । पर्सामा दुई वर्षयता फर्जी स्कूल खोल्ने र सरकारी रकम खाने धन्दा झङ्गिदै गएपछि स्थानीयस्तर बाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ (हे.उजुरी पत्र) । २०६५ वैशाखमा पर्साको रामगढवा–८ मा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिइएको शिव प्रावि सञ्चालन नै नभएको भन्दै स्थानीय मानव कल्याण सामुदायिक केन्द्रले २५ जेठ २०६७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ । आफ्नो टोलमै शिव प्रावि सञ्चालनमा भएको कुरा आएपछि आफूहरूले छानबिन गर्दा केही नपाएकाले उजुरी हालेको रामगढवा–८ का बासिन्दा श्याम पटेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले तीन/चार दिन लगाएर स्कूल खोज्यौं, केही नभेटेपछि उजुरी हाल्यौं ।”
अख्तियारमा परेको उजुरीमा शिव प्रावि को नाममा राहत तथा पिसिएफ शिक्षकको तलब, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीका लागि जिशिकाबाट बजेट निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै नक्कली वा नामधारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा जिशिका पर्साका स्रोतव्यक्ति नेपालेन्दु साहलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । तर यसरी भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाहीको माग गरिएका साहलाई जिशिका पर्साले ६ महिना देखि निमित्त कार्यक्रम अधिकृतको विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपा (एमाले) का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र साहका छोरा नेपालेन्दु एमालेको पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्य समेत छन् ।
अख्यितारमा परेको उजुरीका आधारमा शिक्षा विभागले शिव प्रावि को स्थलगत छानबिन गर्दा स्कूल भन्न लायक केही फेला नपरेको जनाएको छ । शिक्षा विभाग विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेल र मध्यमाञ्चल क्षेशिनिका अधिकृत देवीराम पौडेलले १२ असोज २०६७ मा शिव प्रावि भएको भनिएको स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । चिरञ्जीवी पौडेलले शिक्षक सँग भने, “विद्यालय भवन भनी देखाएको घर दुई हप्ता पहिले बनाइएको रहेछ, साइनबोर्ड छ । तर शिक्षक/विद्यार्थी हाजिरी छैन । उजुरी परेपछि कारबाही हुने डरले रातारात स्कूल ठड्याउन खोजिएको देखि यो ।” विद्यालयको फ्लास रिपोर्ट, परीक्षा विवरण र लेटरप्याड आदि केही नभएकाले उक्त विद्यालय फर्जी भएको निचोडमा आफू पुगेको अधिकृत पौडेल बताउँछन् । उक्त स्कूलमा १ भदौ २०६७ को मितिमा नियुक्ति गरिएका भनिएका प्रअ अवध साहसहित बाल शिक्षा र राहतकोटामा तीन शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म आफूले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहिँ भ्याएको देखिँदैन ।
२०६५ असारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा १४० जना छात्रछात्रा देखाएर साहले राहत, पीसीएफ र बालशिक्षा गरी चार जना शिक्षकको तलब विगत दुई वर्ष देखि निकासा गराए का छन् । विद्यालय सुधार कार्यक्रम, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, मसलन्द लगायत शीर्षकमा साहले उक्त विद्यालयको नाममा अनुदान हत्याएको जिशिका पर्साका एक अधिकृत बताउँछन् । साहले छानबिन टोलीसँग शिव प्राविका नाममा अहिलेसम्म एकरुपैयाँ पनि अनुदान न गएको दाबी गरेका थिए । तर उक्त स्कूलको नाममा नेपाल ब्याङ्कको आदर्शनगर शाखामा खोलिएको ११७/११/८७२१ नम्बरको चल्ती खातामा १० असोजमा ९ हजार निकासा भएको स्पष्टै देखिन्छ । शिव प्राविका नाममा दुई वर्षयता, जिशिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा भएको लेखापाल जयनारायण मल्लिक पनि बताउँछन् । स्रोतव्यक्ति मीरा प्रधानले पनि शिव प्राविको नाउँमा नियमित रूपमा निकासा भएको स्वीकार गरे की छन् । तर निकासा भएको रकमको विवरण फेला पार्न सकिएको छैन ।
उक्त स्कूल सम्बन्धी विवरण माग्दा पर्साका निमित्त जिशिअ मोहम्मद कालिनगद्दीले छानबिन टोलीलाई लिखितरूपमै ‘विभिन्न कारणले शिव प्रावि सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने’ जवाफ दिएका छन् । फर्जी विद्यालयका नाममा जिशिका पर्साबाट विगत दुई वर्षमा निकासा भएका अनुदान सम्बन्धी सबै पत्रमा निमित्त जिशिअगद्दी र लेखापाल जयनारायण मल्लिकको हस्ताक्षर भेटिन्छ । छानबिन टोली वीरगञ्ज पुगेपछि पर्साका जिशिअ केदार तिवारी र लेखापाल मल्लिक ‘मन्त्रालयमा काम छ’ भन्दै कार्यालयबाट बेपत्ता भएका थिए । तर, तिवारी र मल्लिक मन्त्रालयको कामका लागि नभई छानबिन टोलीलाई छल्न काठमाडौंतिर हानिएको अनुमान अरू कर्मचारीले गरेका छन् । त्यतिवेला उनीहरू मन्त्रालय आउनुपर्ने कुनै कारण पनि भेटिएको छैन । विभागको छानबिन टोली रित्तोहात राजधानी फर्किएको छ ।
यसरी नक्कली स्कूल खडा गरी सरकारी रकम खाने र खुवाउने खेल ७ वैशाख २०६५ मा पर्साको जिशिअ भएर आएका सदानन्द झले शुरु गरेको देखिन्छ । झ ११ मङ्सिर २०६५ मै पर्साबाट अन्यत्र सरुवा गरिएका थिए । तर त्यसपछि पनि यो धन्दा चलिरहेको पाइन्छ र यसमा जिशिअ बाहेक हालका निमित्त जिशिअगद्दी र लेखापाल मल्लिक विशेष रूपमा संलग्न रहेको देखिन्छ । अधिकांश फर्जी स्कूलको सञ्चालन अनुमतिपत्र र बजेट निकासामा यिनीहरूकै हस्ताक्षर पाइन्छ । अस्तित्वमै नरहेका विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति र तिनका नाममा अनुदान निकासा गराउन सिफारिस गर्नेहरूमा स्रोतव्यक्ति नेपालेन्दु साह र मीरा प्रधान तथा विद्यालय निरीक्षकहरू हरि राउत र सत्यदेव चौधरी भेटिएका छन् ।
शिक्षक मासिकले खोजी गरेका पर्साका माथि उल्लिखित १२ वटा फर्जी विद्यालयमा जिशिकाले दुई वर्षयता निकासा गरेको कुल बजेट र उक्त रकम खाने व्यक्तिहरूको पूर्ण विवरण अझै फेला परिसकेको छैन । हुँदै नभएका यस्ता फर्जी स्कूल र यस्तो धन्दा गर्नेहरूलाई संरक्षण दिनेहरूको खोजी जारी रहने छ ।