एसएसआरपीको घिटीघिटीः नियमित आकस्मिकता कि नियति ?
शिक्षामा समसामयिक परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने सोच आजको चिन्तन होइन । विगतमा विभिन्न आयोग, योजना तथा आयोजनामार्फत सुधारका लागि पटक–पटक प्रयासहरू भएकै हुन् । आज हामी जुन शिक्षा ऐनमा टेकेर कुरा गर्दैछौं त्यसको जग हाल्ने काम २०२८ सालमा लागू भएको नयाँ शिक्षा योजनाले नै गरेको थियो । त्यस अर्थमा नेपालमा शिक्षालाई योजनाबद्ध तथा कानूनसम्मत बनाउने काम यसै बेला भएको हो ।
शिक्षा ऐन २०२८ लागू भएको झण्डै चार दशकपछि अर्थात २०६६/६७ सालमा आएर फेरि एकपटक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने सोचका साथ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू गरिएको छ । यो कार्यक्रम निश्चय नै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । तथापि, यसले शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने चिन्तन पस्केको छ । कुरा नौलो होइन, तैपनि क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रचलित शिक्षा प्रणालीसँग समकक्षी हुने जमर्को गरेको छ । खस्किंदो शिक्षाको गुणस्तरलाई व्यवस्थित र शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने पहल गरेको छ । शिक्षाका संयन्त्रलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बुद्धि पस्केको छ । विद्यमान शैक्षिक समस्याहरूका माझ निकासका लागि प्रयत्न थालेको छ ।
विगतका कतिपय योजना परियोजनाहरूले भोगेका नियतिभन्दा फरक ढंगले यो (एसएसआरपी) कार्यक्रम अगाडि बढ्ला जस्तो देखि एको छैन । वर्तमान राजनीतिक, प्रशासनिक छाडातन्त्रको हालीमुहालीका बीच ‘शिक्षा क्षेत्रमा केहीगरौं’ भन्ने झण्डै ४० वर्षपछि आएको एउटा सोचको अवसान धेरै पर छ जस्तो लाग्न छोडेको छ ।
विकास वादी विश्लेषकहरू शिक्षालाई सामान्यतया दुई दृष्टिले हेर्ने गर्छन्ः १) आधारभूत आवश्यकता अथवा सामाजिक अधिकारका रूपमा, र २) दिगो विकास का लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा । सामाजिक अधिकारका रूपमा शिक्षाको कुरा गर्दा केही महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । जस्तैः समतामूलक पहुँच, समयसापेक्ष, जीवनोपयोगी, सीपमूलक शिक्षा, इत्यादि । यस अर्थमा शिक्षा सरकारको दायित्व र राज्यले लिनुपर्ने अनिवार्य अभिभाराका रूपमा बुझने गरिन्छ । अर्कोतर्फ विकास का लागि शिक्षाको कुरा गर्दा मानव संशाधन (ह्युमन रिसोर्स) को विकास का लागि शिक्षा आवश्यक पूर्वाधार भएकाले विविध प्रकारका सीप र दक्षताहरू यसभित्र समेटिएका हुन्छन् । जस्तैः प्राविधिक, विशेषज्ञ, दक्ष जनशक्ति इत्यादि । यस अर्थमा शिक्षालाई देशको उत्पादनशीलता बढाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तसर्थ शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नु पर्छ भन्ने धारणा लिएको पाइन्छ । शिक्षाको न्यूनत गुणस्तर को कुरा गर्दा यी दुवै प्रकारका चिन्तनलाई साझ विषयवस्तुका रूपमा समेटेको पाइन्छ । यिनै सैद्घान्तिक परिवेशभित्र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले केही नीतिगत अवधारणा तथा रणनीतिहरू तय गरेको हो ।
तथापि, विगतका कतिपय योजना परियोजनाहरूले भोगेका नियतिभन्दा फरक ढंगले यो (एसएसआरपी) कार्यक्रम अगाडि बढ्ला जस्तो देखि एको छैन । वर्तमान राजनीतिक, प्रशासनिक छाडातन्त्रको हालीमुहालीका बीच ‘शिक्षा क्षेत्रमा केहीगरौं’ भन्ने झण्डै ४० वर्षपछि आएको एउटा सोचको अवसान धेरै पर छ जस्तो लाग्न छोडेको छ । यहाँ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सोचेका, गर्न सकेका र नसकेका केही महत्वपूर्ण पक्षमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छः
१. संरचना भत्काउन खोज्यो (कक्षा १–८ र ९–१२ गर्न खोज्यो)
किन खोज्योः हाल संचालनमा रहेका २२ थरीका विद्यालय (कक्षा १, १–२, १–३ ... १–१०, १–१२ चलेका) हरू संचालन तथा व्यवस्थापनका हिसाबले ज्यादै अव्यावहारिक भएको स्वदेशी चिन्ता । सबैले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा विदेशी बुद्धिको नक्कल गर्न तथा १४ वर्षको उमेरसम्म काम गर्न नपाउने कानूनी बाध्यताले गर्दा विद्यालयमा थन्क्याउन ।
कसरी खोज्योः विद्यालय गाभेर, स्तर अभिवृद्धि गरेर तथा स्तर घटाएर, विद्यालय नक्शांकन गरेर ।
कहाँ गएर पछारियोः कागजी काम प्रशस्त गर्यो, गफ धेरै गर्यो तर कानून बनाउन सकेन । माथि नभत्काई तल मात्र भत्काउन खोज्यो । उच्च माध्यमिकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनेगफ गर्यो; तर राजनीतिक नियुक्ति गर्न छाडेन ।
२. शिक्षालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउन खोज्यो
किन खोज्योः सबैले मागे, राजनीति गर्ने ले झनै मागे ।
कसरी खोज्योः टालटुल गरेर, अलिकति दियो; धेरै दिएको नक्कल मात्र गर्यो ।
कहाँ गएर पछारियोः शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन भन्ने बुझन पनि सकेन, बुझाउन पनि सकेन । भाषण सबैले गरे; नभई नहुने स्रोतका लागि कसैले चासो देखाएनन् । अनिवार्य शिक्षाको वातावरण घरघरमा मिल्नुपर्छ, केशरमहल वा सिंहदरबारमा मिलेर हुँदैन भन्ने बुझन पनि सकेन; बुझाउन पनि सकेन । विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहे । अभिभावकले शुल्क तिरिरहे । सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजीमा पढाउने जुक्ति निकाले । विद्यालयकै स्रोत प्रयोग गरे । खुलेर पैसा असुल्न थाले । अभिभावकले तिरे । कसैको टाउको दुखेन । निःशुल्क शिक्षागफै भयो ।
३. विद्यालय व्यवस्थापनलाई स्थानीयकरण गर्न खोज्यो
किन खोज्योः स्थानीय निकायलाई विद्यालयीय शिक्षाप्रति बढी भन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन; शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विकास गर्ने वातावरण बनाउन; शिक्षा र समुदायबीचको दूरीलाई घटाउन र परिवार तथा व्यक्तिका सपनाहरूलाई पूरा गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा शिक्षालाई स्थापित गर्न ।
कसरी खोज्योः वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरेर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बढी जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाएर । शिक्षामा स्थानीय निकायको भूमिका स्पष्ट र अनिवार्य गरेर ।
कहाँ गएर पछारियोः विद्यालय हस्तान्तरणको भूतले पछ्याउन छाडेन । स्थानीय निकायको दयनीय हालत देखेर झनै खुम्चिनु पर्यो । वर्तमान नियम कानूनमा सुधार गर्नै सकेन । परिवार र व्यक्तिसम्म पुग्नै सकेन ।
४. शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोज्यो
किन खोज्योः शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा विद्यमान रहेकाले व्यवस्थित गर्न । शिक्षकलाई विद्यालयप्रति र विद्यार्थीको सिकाइप्रति उत्तरदायी बनाउन । शिक्षाको गुणस्तर मा सुधार ल्याउन ।
कसरी खोज्योः शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, अभिभावक तथा विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी बनाएर । वर्तमान शिक्षक व्यवस्था प्रणालीमा सुधार गरेर । प्रतिविद्यालय न्यूनतम लागतको आधारमा तथा शिक्षकहरूको तहगत व्यवस्था, पुराना शिक्षकहरूको सम्मान जनक व्यवस्थापन, र न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा सुधार गरेर । शिक्षकहरूको हकहितका कुरा हरू निर्दिष्ट गरेर । शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाएर ।
कहाँ गएर पछारियो– अस्थायी, राहतजस्ता १३ थरीका शिक्षकको भूतले छाडेन । २७ मुखे शिक्षक राजनीतिले झनै तर्सायो । शिक्षकको झेला बोक्ने प्रवृत्ति कम गर्न पनि सकेन, स्वीकार गर्न पनि सकेन । ठूला भन्ने दलहरूले शिक्षकलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकेनन् । शिक्षकहरूले पनि आफू प्रयोग भइरहेको कुरा बुझेनन् वा बुझने चाहना राखेनन् ।
५. परीक्षा प्रणाली भत्काउन खोज्यो
किन खोज्योः कक्षा १० र १२ मा राष्ट्रिय स्तर को परीक्षा लिंदा अव्यावहारिक भयो भनेर । एसएलसी, सीटीईभीटी र उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जस्ता बोर्डहरूको बीच तालमेल मिलाउन । एकीकृत समकक्षता तथा प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न ।
कसरी खोज्योः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाएर, भइरहेका विभिन्न बोर्डहरू लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एउटै छातामुनि ल्याएर ।
कहाँ गएर पछारियोः सीटीईभीटी र उमावि शिक्षा बोर्डको राजनीतिमा शिक्षा मन्त्रालय रमाएर बस्योे । कुरा प्रशस्त गरयो काम अगाडि बढाउनै सकेन । वर्तमान नियम कानूनमा सुधार गर्न सकेन । जाँच लिने, पास गर्ने , फेल गर्ने कुरा मा शिक्षक पनि रमाए, नेता पनि रमाए, शिक्षा मन्त्रालयका पनि रमाए । निजी विद्यालयका झनै रमाए । यो रमाइलो भित्रको व्यापारबाट कोही पनि निस्कन चाहेन ।
६. कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न खोज्यो
किन खोज्योः विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्दै आवश्यक सुधारात्मक उपचार दिनका लागि । विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइको सुनिश्चितताका लागि । विद्यार्थीहरूमा तहगत तथा कक्षागत न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चितता गर्नका लागि ।
कसरी खोज्योः कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेर । शिक्षकलाई आवश्यक तालीम दिएर । विद्यालयमा अत्यावश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको विकास गरेर ।
कहाँ गएर पछारियोः शिक्षकलाई कुरा बुझाउनै सकेन । शिक्षकले जाँच लिने, पास गर्ने , फेल गर्ने भन्दा बढी बुझनै चाहेनन् । अभिभावकले पनि पास र फेल नै खोजे । निजी विद्यालयमा हत्पत्ति फेलै नहुने । सार्वजनिक विद्यालयमा हत्पत्ति पासै नहुने । यो रहस्य भित्रको व्यापार शिक्षकले पनि बुझेनन् । अभिभावकले झनै बुझेनन् । सरकारी संयन्त्र ट्वाल्ल परिरह्यो । निजी विद्यालयले त्यही रहस्यको व्यापार गरिरहे ।
७. पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्न खोज्यो
किन खोज्योः समय सान्दर्भिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दिनका लागि । विश्वबजारमा नेपाली शिक्षाको समकक्षता तथा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न । स्वदेशी भूमिमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ।
कसरी खोज्योः दक्षतामा आधारित, परिणाममूलक शिक्षण सिकाइ माध्यमद्वारा । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तह देखि नै अभिमुखीकरण गरेर । कक्षागत तथा तहगत सिकाइका न्यूनतम मापदण्ड तय गरेर ।
कहाँ गएर पछारियोः सीटीईभीटीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको ठान्यो, नेतागुहा¥यो, दातृ संस्थागुहा¥यो । उमावि शिक्षा बोर्डले आफ्नो ऐन तेस्र्यायो र धम्क्यायो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र निरीह बन्यो । मन्त्रालय ट्वाल्ल परिरह्यो ।
हलो कता अड्कियो भत्काउन चाहिने ऐन नियम फेर्न सकेन
काम गर्दै जाऊँ, ऐन नियम फेरौंला भन्यो । ऐन नियम कर्मचारीले काखी च्यापेर राखे । नेताले फाइदा देखेनन् । शिक्षकले आफ्नो भन्दा अरूको स्वार्थ देखेन । विद्यार्थी, अभिभावकले थाहै पाएनन् प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा के छ भनेर ।
आफू पनि तयार भएन समुदायलाई पनि तयार गर्न सकेन
मन्त्रालय र विभागजस्ता केन्द्रीय निकायबीचमै तालमेल मिलिरहेको थिएन । एकथरी आफ्नो अधिकार कटौती हुने कुरा स्वीकार गर्ने विपक्षमा लागिरहे भने अर्कोथरी फरकगरौं भन्ने विषयमा सधैं चिन्तित रहे । फलस्वरुप विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबारे स्पष्ट दृष्टिकोण तल्लो निकायसम्म कहिल्यै पुगेन । स्वदेशीको मोह र विदेशीको दबाब झेल्न सकेन । सबै विद्यालय समुदायका हुन् भन्ने स्थापित गर्न सकेन । कति आफूले गर्ने । कति र कसरी समुदायलाई दिने भन्ने तय गर्न सकेन ।
अब के गर्ने त
१. पुनरावलोकनगरौैं
के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन, किन सकिएन र अब कता लैजाने निष्कर्ष निकालौं । ठूला पार्टीका प्रतिनिधि, मन्त्रालय, शिक्षक, अभिभावक प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सानो टीम बनाएर पुनरावलोकन गरौं ।
२. ऐन नियममा सुधार गरौं
पुनरावलोकन समितिबाट आएको सुधारिएको एसएसआरपी अनुसार वर्तमान ऐन नियममा सुधारगरौं । राष्ट्रिय स्तर मा ऐन नियममा आवश्यक सुधारका बारेमा बहस गरौं ।
३. केही राष्ट्रिय नीति तयगरौं र स्पष्ट पारौं
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका बारेमा । विद्यालय व्यवस्थापनका बारेमा । शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा । स्थानीय निकायको भूमिकाका बारेमा ।
४. शिक्षालाई अराजनीतिबाट अलग राख्ने पहल गरौं ।
सर्वदलीय बहसबाट तय गरौं । आचार–संहिता लागू गरौं । पालन न गर्ने लाई राजनीतिबाट वञ्चित गरौं । शिक्षकलाई राजनीति गर्न खुला गरौं । तर विद्यार्थीको समय र विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर ।
(डा. कार्की यो कार्यक्रम निर्माणमा विज्ञ परामर्शदाताका रूपमा संलग्न थिए ।)
