पूर्वाधारमै जोड दिऊँ

हामीलाई चाहिएको या हामीले खोजेको विकास के हो ? कस्तो हो ?
अरूको उधारो परिभाषाद्वारा ‘विकास ’ शब्दलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अथ्र्याउनुभन्दा सोझे र सरल ढंगले भन्ने हो भनेगाँस–बास–कपास, रोग–भोक, शोक, निवारण, शिक्षा–स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आधारभूत खाँचोको परिपूर्ति र प्रत्याभूति गर्नु / गराउनु नै विकास   हो । विकसित तथा विकास शील देशसँग तुलना गरेर पिछडिएको मुलुक नेपालले ‘हवाहवाइ युटोपियन वल्र्ड’को सपनामा बाँच्नु भन्दा यथार्थको धरातलमा उभिएर आफ्ना भएभरका स्रोत–साधन परिचालन गरी/ गराई आवश्यक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु नै साँचो विकास हो । विकास का दुईओटा साधन स्रोत हुन्छन्ः एउटा प्राकृतिक, अर्को मानवीय । प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्दर्भमा जल र वनसम्पदाको अपार धनी देशमा पिउने पानीको हाहाकार, कृषि योग्य भूमिमा सिंचाइको अभाव छ । “हरियो वन नेपालको धन” उक्तिमा मात्र सीमित छ । विगत ४० वर्षमा हामीले हाम्रा वनजंगललाई सखाप पारिसकेका छौं । विकास का लागि साधन र स्रोत भए तापनि हामी गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छौं किनभने विकास का लागि चाहिने पूर्वाधारहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छैनन् । हामी अर्काको सहयोग र ऋणमा बाँचिराखेका छौं ।

विकास का पूर्वाधार हुन्– शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, बजार,ऊर्जा,पूँजी शिक्षाः विकास को मूल शिक्षा हो । १९४७ ई.मा भारत, १९४९ ई. मा चीन र १९५० ई. मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारत र चीनभन्दा हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न थियौं । हराम्रो जनसंख्या सीमित थियो । तराई अन्नको भण्डार थियो, वन सम्पदा थियो, अपार जलभण्डार थियो तर आज साठी वर्षमा चीनले मानवीय स्रोतको परिचालन गरी अर्थतन्त्रमा विश्वको दोस्रो स्थान ओगटेको छ । भारत विकास शील देशको श्रेणीमा छ र हामी गरीबतम मुलुकको श्रेणीमा छौं । यसका लागि कारकतत्व धेरै छन् । राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारक तत्व भए तापनि २०११, २०१८, २०२८, २०४९, २०५५ मा गठित शिक्षा आयोगका सुझाव र सिफारिसहरू सही कार्यान्वयन नहुनु, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड नदिनु, गुणात्मक शिक्षाको सट्टा संख्यात्मक र अनुत्पादक शिक्षामा जोड दिनु रहेको थियो । शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र लक्ष्य (हाम्रा शिक्षाविद्हरू उद्देश्य र लक्ष्यमा फरक छुट्याउँदैनन्) । उद्देश्य भनेको ९ब्ष्mक ७ यदवभअतष्खभक० बालकको सर्वाङ्गीण विकास सँग सम्बन्धित व्यक्तिगत एवम् सामूहिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित हुन्छ जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा ‘राष्ट्रका लागि चाहिने जनशक्तिको उत्पादन गर्नु ’ शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य ९न्यब०ि हुनुपर्दछ । त्यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट पारदर्शी शिक्षानीति हुनुपर्दछ, तदनुरुप पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय, शिक्षक निरीक्षकको व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै कडाइसाथ अनुगमन र अनुसन्धान हुनुपर्दछ । पुनः प्रजातन्त्र स्थापनापछि हराम्रो शिक्षा प्रणाली अति छाडावादमा परिणत भएको छ । वर्तमान शिक्षा नीति र कार्यक्रम यथाशीघ्र परिवर्तन गरिएन भने सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक अखडामा परिणत भई निजी स्रोतका विद्यालय व्यापारीकरणका चरमोत्कर्षमा पुगी एउटै देशमा दुई किसिमका नागरिक उत्पादन भई वर्ग संघर्षलाई प्रोत्साहित गर्ने छन् । प्रष्ट भन्ने हो भने २०२८ को रा.शि.प. को योजनाबाट एक वाक्य “पंचायती व्यवस्था अनुकूल नागरिक उत्पादन गर्ने ” को सट्टा असल नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य कायम गरे त्यसलाई नै आजसम्मको सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली मान्न सकिन्छ ।

विकास का लागि साधन र स्रोत भए तापनि हामी गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छौं किनभने विकास का लागि चाहिने पूर्वाधारहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छैनन् । हामी अर्काको सहयोग र ऋणमा बाँचिराखेका छौं ।

स्वास्थ्यः विद्यापछि को सर्वोत्तम धन स्वास्थ्य नै हो । शारीरिकरूपले स्वस्थ र बलिया हुनु नै मानवीय स्रोत–साधन हो । अपाङ्ग, बूढा, रोगी राष्ट्रका अनुत्पादक बोझ् हुन् । हुन त २०६८ को जनगणनाले  जन्मदर र मृत्युदरमा ह्रास देखाएको छ । तापनि पौष्टिक आहारको अभावमा कुपोषण, सरसफाइको अभाव, लामखुट्टेको टोकाइ र सफा खाननेपानीको अभावले विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गरेका छन् । प्रति बीस/पञ्चीस हजारमा एउटा डाक्टर उपलब्ध छ । अर्थात् स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक नै छ । नयाँ युगका नयाँ–नयाँ रोग पनि नेपालमा बढिरहेछन् ।

यातायातः विकास का पूर्वाधारमध्ये यातायात महत्वपूर्ण हो । प्राकृतिक बनोटका आधारमा तराईको समतल भू–भाग बाहेक पहाड र हिमालका क्षेत्र विकट क्षेत्र हुन्, जहाँ सडक यातायात पुर्याउन प्राविधिक र पूँजीको अभावमा बहुतै मुश्किल छ । हवाइ यातायात महँगो छ । रोपवे पनि सम्भव छैन । त्यसैले हुम्ला, जुम्ला, मुगु  मुस्ताङका स्याउ काठमाडौं तथा तराईसम्म पुर्याउनु काश्मिरको स्याउ भन्दा महँगो सावित भइराखेको छ । त्यस्तै तराईको खाद्यान्न हिमाल पहाडसम्म पुर्याउनु ज्यादै महँगो पर्दछ । आफ्नै देशका उत्पादित वस्तु एक–अर्को ठाउँमा पुर्याउन ज्यादै कठिन सावित भइरहेछ ।

संचारः यो संचारको युग हो । टेलिफोन, मोबाइल, फ्याक्स, ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक आदिले संसारलाई साँघुरो बनाइदिएका छन् । नेपालमा संचार क्षेत्रमा तुलनात्मक हिसाबले सन्तोषजनक विकास भएको छ ।

ऊर्जाः पानी, कोइला,ग्यास, पेट्रोल, डिजल, सौर्य, वायु आदि । जलभण्डार सम्पदा सन्दर्भमा ब्राजिल पछि हामी विश्वमा दोस्रो स्थानमा छौं तर अफसोस हामी शुद्ध पानी खान पाइरहेका छैनौं । हामीसँग कोशी,गण्डकी, कर्णाली जस्ता हिमनदीमा पानी प्रशस्त छ तर त्यो सबै खेरगइरहेछ । बीस वर्ष बितिसक्दा मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीले पाउन सकेका छैनन् । भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण ढंगमा साझ सम्झौता गरेर विद्युत् उत्पादनद्वारा नेपाललाई   स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना विपनामा परिणत गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा संकल्पको सर्वथा अभाव पाइन्छ ।

बजारः उत्पादित वस्तुको निर्यातसँग बजारको सम्बन्ध हुन्छ । जडीबुटी हामीसँग प्रशस्त छन् तर ती सबैलाई प्रशोधित गरेर विश्व बजारमा पठाउन असमर्थ र असक्षम छौं । हामी भारतीय बजारमा निर्भर छौं । हामी भू–परिवेष्ठित देश अन्तर्गत पर्दछौं । असंलग्न  परराष्ट्र नीति, सह–अस्तित्वमा विश्वास गर्ने देशले एकअर्कासँग शान्तिपूर्ण समझ्दारीमा व्यापार सम्झौता गर्नु पर्दछ ।

पूँजीः आजको पूँजीवादी युगमा अर्थको अभावमा केही सम्भव छैन । हालसम्म हामी दातृराष्ट्रको ऋण सहयोगमा बाँचिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा हराम्रो परनिर्भरता झन् झन् वृद्धि नै भइरहेको छ । हामीलाई खुशी हुनुपर्ने अवस्था प्रवासी नेपालीहरूले पर्याप्त धनार्जन गरिरहेछन् । नेपाली कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली पूँजीलाई नेपालमा आयात गर्न सक्दछौं तथा त्यस पूँजीको सदुपयोग विद्युत् उत्पादन, सडक, यातायात, उद्योग, व्यापारमा गरेर चाँडै विकास को बाटोमा अग्रसर हुन सक्दछौं ।

के भयो भने नेपाल र नेपालीको विकास भएको मान्ने
- शिक्षामा आमूल परिवर्तन अर्थात् अनुत्पादक शिक्षा भन्दा गुणात्मक, उत्पादनशील शिक्षाको विकास अर्थात् व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड । राजधानीमा केन्द्रित शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्येक जिल्लासँग जोड्ने । जिल्लाको आवश्यकता, स्रोतसाधन अनुरुप व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा–शिक्षणको स्थापना हुनुपर्दछ । शिक्षारुपी लगानीलाई प्रक्रियाद्वारा प्रशोधित गरी सीपयुक्त नागरिक उत्पादन गर्नु पर्दछ ।

- स्वस्थ जीवनयापनका लागि सरसफाइ देखि भ्याक्सिन, खोप, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षामा जोड । सुविधासम्पन्न क्षेत्रभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर र औषधीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्दछ ।
- यातायातका साधन पुग्न नसकेका क्षेत्रलाई यथाशीघ्र जोड्ने प्रयास गर्नु , विशेष रूपमा परिचालन गर्नु पर्दछ ।
- ऊर्जाशक्ति र विकास एकअर्काको पर्याय हो । वर्तमान बाह्र घण्टे लोडसेडिङबाट पूरा नेपालका औद्योगिक व्यापार व्यवसाय ठप्प भइरहेका छन् । राजनीतिक असमझ्दारी तथा आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का नीतिले नेपालमा लगानी गर्ने व्यापारी वर्ग त्रस्त छन् । कमिसनतन्त्र र कमजोर ऐननियम, फितलो प्रशासन, सुस्त निर्णयले गर्दा लगानीकर्ता नेपालमा आफ्नो पूँजी लगाउन डराइरहेका छन् । जबसम्म हराम्रो जलभण्डारको सही सदुप्रयोग हुँदैन तबसम्म विकास भएको मान्न सकिन्न ।
- उत्पादित बस्तुका लागि बजार व्यवस्थापन हुनु परयो । भारत र चीनसँग आपसी विश्वासका आधारमा नयाँ नीतिको अनुसरण गर्नु पर्दछ ।
- प्रवासी नेपालीको धन भित्रयाउने तथा कम व्याजदरमा विश्व बजारबाट ऋण पाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ ।
- उल्लिखित पूर्वाधार क्षेत्रमा समुचित परिवर्तन, परिमार्जन र प्रवद्र्धन गरी सही समुचित बाटो अवलम्वन गरे मा नेपाल र नेपालीको विकास भएको मान्न सकिन्छ ।

समता, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई आर्थिक वृद्धिसँग कसरी जोड्ने ?
२०२४ सालमा म बी.एड. अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको थिएँ । २०२४ को मीनपचास र २०६९ को मीनपचासमा निकै भिन्नता अनुभव गर्द छु । अव्यवस्थित शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, यातायातको प्रदूषण, उद्योगधन्दाको प्रदूषण,रूखबिरुवाको निर्मम कटाइले वातावरण र जलवायु परिवर्तन भइसकेका छन् । हुन त विश्वव्यापी वार्मिङ्गका विषयमा ठूलाठूला सभा–सेमिनार गरी विकसित देशद्वारा कार्बन उत्सर्जन बारे निकै चर्चा भइसकेका छन् । हराम्रो प्रकृतिप्रदत्त ऊर्जा दाउरा बाल्न माथि अनावश्यक विवाद उठाइएका छन् । वातावरण र वायु जल प्रदूषणका लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा हामी स्वयं अपराधी हो । हामीले चारकोसे झडी विनास गरिसकेका छौं । नेपालकागिटी, बालुवा र ढुङ्गाले भारतका बिहार, यू.पी.का सडक, भवन बनिराखेका छन्, हराम्रो समस्त तराई क्षेत्र केही वर्षमा अतिवृष्टि, अनावृष्टिले गर्दा मरुभूमिमा परिणत हुने छ । हामी केही रकम खातिर आफ्ना अमूल्य प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई बेचिराखेका छौं जसलाई कुनै पनि हालतमा आर्थिक वृद्धि मान्न सकिन्न । समता भनेको– कानूनको नजरमा सबै समान हुनु, सबै समान हुनुको अर्थ विधिको शासन हुनु होे । हाल विधिको शासनको प्रत्याभूति भइरहेको छैन । विकास स्थिर राजनीतिक अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ ।

नीतिनिर्माणको प्रकृतिमा नागरिकको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
जनताद्वारा संविधान निर्माण त्रिसट्ठी वर्ष देखि पचास पटक सरकार परिवर्तन गर्दा पनि संभव भएन । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा पनि विघटन भइसकेको छ । नीतिनिर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता असफल भइसकेको छ । तसर्थ एक मात्र उपाय जनतामा नागरिकको अधिकार/कर्तव्यका साथै नीतिनिर्माण सम्बन्धमा सुशिक्षित गर्न विद्वतवर्ग, नागरिक समाज , पत्रकार, पत्रपत्रिका, रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजनद्वारा राष्ट्र, राष्ट्रिय ता अखण्डता, स्वाभिमान रक्षार्थ अगाडि आउनु हो । विशेष भूमिका युवा वर्ग, शिक्षक, कानूनविद् र विद्यार्थीले खेल्नु नै असल नागरिकको धर्म–कर्म हो । सभा,गोष्ठी, अन्तरक्रिया आदिबाट निस्केका उपयोगी विचार लाई देश विकास का लागि उपयोगी बनाउन प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रिक मिडियाले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछन् । सम्बन्धित निकायसम्म यी उपयोगी विचार , सुझाव र सिफारिसलाई हामीले पुर्याउन सक्नुपर्दछ । साथै बेलाबेलामा घचघच्याउनुपर्दछ ।

गोडैता–२ सर्लाही