विधेयक समीक्षा

यातना वा निर्मम, अमानवीय वा अपमान जनक व्यवहार गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६९

नेपालको प्रसंगमा २०४७ सालको संविधानले यातना तथा दुव्र्यवहारलाई वैयक्तिक अधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । नेपालले यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमान जनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ सहित केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरू अनुमोदन गरे तापनि यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ मा मात्र जारी गरयो । तर पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको कानूनले यातना तथा दुव्र्यवहारलाई अपराधीकरण गर्न सकेको छैन । त्यस्तै सन्धिहरू सम्बन्धी कानूनको भियना महासन्धि, (VCLT) १९६९ (धारा २६ तथा २७) द्वारा तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू समेत पूर्ण पालना गर्न नेपाल असफल भएको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा यातना तथा दुव्र्यवहारलाई अपराधीकरण त गरियो तर त्यसमा भएको उद्देश्य बमोजिमको विधेयक ल्याउन पाँच वर्ष लाग्यो । सर्वोच्च अदालतले यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानून बनाउन निर्देशात्मक आदेश जारी गरे तापनि (राजेन्द्र घिमिरे विरुद्ध नेपाल सरकार) यातना निषेध गर्ने कानून ऐनको रूपमा पारित भई आउन अझै समय लाग्ने दखिन्छ ।

प्रस्तुत विधेयक दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा मानव अधिकारको उल्लंघन लगायत राज्यका अधिकारी र गैर राज्य पक्षहरूद्वारा गरिएका यातना तथा दुव्र्यवहारको पृष्ठभूमिको आधारमा तयार पारिएको हो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि केही महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् जसमा राज्यका अधिकारी हरूद्वारा कडा यातना तथा दुव्र्यवहार गरिएका घटनाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको तुलनामा राज्यका अधिकारी हरूबाट हुने यातना तथा दुव्र्यवहार घट्ने क्रम पनि देखि एको छ । तसर्थ यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई राज्यमा भएका यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी अभ्यास हरू, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, एशिया तथा अन्य देशहरूका केही राम्रा उदाहरणीय अभ्यास हरू विचार गर्न जरुरी छ ।

विधेयकमा विशेष टिप्पणी
दफा २(छ) र (ञ) मा व्यवस्था गरिएको यातना तथा अपमान जनक व्यवहारको परिभाषा यातना विरुद्धको महासन्धिमा उल्लेख गरिएको परिभाषाबाट प्रेरित त पाइन्छ तर यो परिभाषा पूर्ण छैन । यो परिभाषालाई पूर्ण तथा सरल बनाउनको लागि यातना विरुद्धको महासन्धिमा उल्लिखित परिभाषालाई जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

हराम्रो अनुभवमा अधिकांश व्यक्तिहरूलाई सडकमा प्रदर्शन गर्दा;गोप्य हिरासत तथा दफा २ (च) ले उल्लेख गरेको हिरासत बाहेक अन्य अनौपचारिक स्थानहरूमा समेत यातना दिने गरिन्छ । तसर्थ, यातना तथा दुव्र्यवहार केवल हिरासतमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध मात्र हुने नभएर ‘जो कोही व्यक्ति’ हिरासत बाहिर भएको भए पनि यातना तथा दुव्र्यवहारको पीडित बन्न सक्दछ । तसर्थ यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधन गरिनुपर्दछ ।

दफा २(ट) मा उल्लेख भएको ‘सरकारी चिकित्सक’ तथा ‘सरकारी सेवामा रहेका’ शब्दहरूले यातना अनुसन्धानमा विकसित भइरहेको ‘मान्यता प्राप्त चिकित्सक’ को अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । यातनाको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र बनाउन ‘सरकारी चिकित्सक’को सीमा हटाई ‘मान्यता प्राप्त चिकित्सक’ राखी यो दफा तथा विधेयकका अन्य प्रावधानमा पनि सोही अनुसार मिलाउनुपर्दछ ।

दफा २(छ) मा भएको दुव्र्यवहारमा मनसाय तथा उद्देश्य भइरहनु पर्दैन । दफा ९ मा उल्लेख भएको क्षेत्राधिकारलाई परिवर्तन गरी नेपालको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका क्षेत्र भनी उल्लेख गरिनुपर्दछ । त्यस्तै नेपाली नागरिक यातना दिने कार्यमा संलग्न भएमा वा नेपाली नागरिक पीडित भएमा ऐनको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

दफा १० तथा ११ ले यातना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई महत्वपूर्ण रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यसको अलावा, यो व्यवस्था अन्तर्गत उन्मुक्तिलाई निषेध गर्ने तथा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत आममाफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था समेत सामेल गरिनुपर्दछ । दफा ३७ मा ‘कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई भएको सजाय पीडितको सहमतिविना माफी वा मिनाहा गरिने छैन’ भनी गरिएको व्यवस्थाले पीडित माथि दबाब सृजना गर्द छ । यदि पीडित स्वयंको सहमतिमा पीडकलाई माफी दिएतापनि यातना दिने कार्य पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित अपराध भएको हुनाले यातना दिने व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा माफी दिइने व्यवस्था राखिनुहुदैन ।

दफा १२ को व्यवस्थाले सार्वजनिक अधिकारी लाई बढी अधिकार र छुट दिएको छ । त्यस्तो शक्तिको प्रयोग अनुपातिक, कानूनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने किसिमको मात्र हुनुपर्दछ । तसर्थ, त्यस्तो बल प्रयोगमा या त रोक लगाइनुपर्दछ वा यो दफा नै विधेयकबाट हटाइनुपर्दछ । यदि उक्त दफा राखिने हो भने शक्तिको प्रयोग खतरा र आवश्यकताको समानुपातिक हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

दफा ३५ को प्रावधानमा उल्लेख भएको ‘असल नियत’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्दछ । किनभने यातना असल नियतबाट दिइँदैन र आवश्यक कर्तव्य पालनको क्रममा समेत प्रयोग गरिंदैन । दफा ३१ मा उल्लेख भएको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था अहरणीयता (non derogability) को सिद्धान्त विपरित छ । यो प्रावधान हटाइनुपर्दछ । यसको अलावा, दफा १३ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्नको लागि ३५ दिन उल्लेख भएको मा उक्त व्यवस्था प्रतिबन्धित (restrictive) रहेकोले हटाइनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले पीडितको न्याय माथिको पहुँचमा समेत बाधा व्यवधान पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा यातना विरुद्धको समिति (committee against torture) ले नेपाल सरकारलाई पहिला नै यातना सम्बन्धी मुद्दाहरूमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।

सजाय
यो विधेयक अनुसार, प्रहरीद्वारा दिएको यातना विरुद्धको अभियोगमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाले स्वार्थ बाझ्निे (conflict of interest) र पीडित तथा साक्षीलाई थप जोखिमपूर्ण दबाबमा पार्दछ । श्रीलंका तथा फिलिपिन्समा यातना तथा दुव्र्यवहार गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण त गरिएको छ तर ती देशको अनुभवले के देखाउँछ भने जबसम्म उजुरी सुन्ने तथा अनुसन्धान गर्ने अलग तथा स्वतन्त्र निकाय स्थापना हुदैन तबसम्म पीडितहरूलाई न्याय प्राप्त हुन सक्दैन । सन् २००५ मा यातनाविरुद्ध समिति (committee against torture) तथा सन् २००६ मा यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि (special rapportuer) ले नेपालमा यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी उजुरी सुन्ने तथा अनुसन्धान गर्ने एक छुट्टै तथा स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तसर्थ यो विधेयकले यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी अपराधको लागि एक छुट्टै निकाय तथा अनुसन्धान संयन्त्र सम्बन्धी प्रावधान राख्नु जरुरी छ । यस्तो निकायका रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा यस्तै अन्य कुनै निकायलाई तोक्न सकिन्छ ।

दफा १३ मा पीडित स्वयंले वा निजको एकासगोलको परिवार सदस्य वा निजको तर्फबाट नियुक्त गरिएका कानून व्यवसायीले उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत निजी वा सार्वजनिक जानकारीको माध्यमबाट आफैं उजुरीग्रहण गर्न सक्ने जिम्मेवार राज्यलाई तोकिएको छ । तसर्थ विधेयकमा यस्तो प्रावधान उल्लेख गर्नु पर्दछ जुन व्यवस्थाद्वारा आफैं महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलको कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न सकोस् ।

दफा १५ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई यातना दिएको देखि एमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्न अदालतले दफा १३, १४.३ र १५ बमोजिमको उजुरीउपर उच्च अधिकारी लाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको विरुद्धमा उजुरी परेको अवस्थामा निजभन्दा माथिल्लो अधिकारी लाई तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश गर्ने व्यवस्था छ । तर सामान्यतः प्रहरीले यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गर्न इन्कार गर्ने गरेका छन् ।

दफा ६, ७(१) तथा (२) बमोजिम प्रमाणको भार कार्यालय प्रमुख माथि रहेको उल्लेख छ । यो प्रावधान यातना पीडितको पक्षमा रहेको देखिन्छ । तर यो प्रावधान नेपाल समेत सदस्य भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) (धारा १४(२)) को प्रावधान विपरीत प्रमाणको भार अभियोजनकर्तामा हुनेछ भन्ने मान्यता विपरित छ ।

पीडित तथा साक्षीको संरक्षण
दफा २८ मा साक्षीलाई खतरा भएको खण्डमा संरक्षण दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यो एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो जसले पीडितलाई राज्यको शक्तिशाली निकाय विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यो व्यवस्था साक्षीको अलावा पीडित तथा परिवारको हकमा पनि विस्तार गरिनुपर्दछ किनकि उनीहरू पनि साक्षीहरू जस्तै खतराको अवस्थामा हुन सक्दछन् । यसको अलावा, यातना विरुद्धको महासन्धिको धारा १३ ले ‘उजुरीकर्ता’ लाई कानूनी कारबाहीको (legal proceedings) समयमा पर्याप्त संरक्षण गर्नु पर्ने समूहभित्र परेको छ । सन् २००५ मा यातना विरुद्धको समिति (committee against torture) ले नेपाललाई साक्षी तथा अन्य व्यक्तिहरू जसले यातना तथा दुव्र्यवहार सम्बन्धी घटनाको जानकारीगराउँछ त्यस्तो जानकारी दिने व्यक्ति तथा साक्षीहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने भनी सुझाव पेश गरेको छ ।

चिकित्सक परीक्षण
दफा १४ बमोजिम थुनामा रहेको पीडितले उजुरी दिएको तीन दिनभित्रमा स्वास्थ्य परीक्षणगराइनु पर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा धेरै पीडितलाई हिरासतमा नलिई वा केही समय हिरासतमा राखी यातना तथा दुव्र्यवहार गरी छोडिने गरेको भन्ने प्रतिवेदनहरू आएका छन् । तसर्थ हिरासतमा नभएका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्य परीक्षणको लागि व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अदालतलाई यातना भएको पर्याप्त शंका लागेमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आदेश दिन सक्ने अधिकार विधेयकमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । यो दफा बमोजिम सरकारी चिकित्सकले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने छन् । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र इस्तानबुल प्रोटोकलले समेत स्वतन्त्र चिकित्सकमा जोड दिएका छन् । यसो गर्दा तिनीहरूको प्रहरीसँग हुनसक्ने मतभेद नियन्त्रित हुनेछ । अन्य एशियाली मुलुकहरू (जस्तै श्रीलंका तथा फिलिपिन्स) मा यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण गरे तापनि ती देशहरूमा स्वतन्त्र चिकित्सक तथा विधि–विज्ञान (forensic) परीक्षणहरू समस्याको रूपमा रहेको अनुभव गरिएको छ । तसर्थ यस विधेयकमा स्वतन्त्र चिकित्सक परीक्षण र पीडितलाई पहिलो चिकित्सकको राय सन्तोषजनक नलागेको खण्डमा दोस्रो रायको लागि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

दफा २३ मा यातना तथा दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने तथा अधिकतम रु.५ लाखसम्मको क्षतिपूर्ति रकम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । परिपूरण (reparation) को सिद्धान्त बमोजिम यसका चार तत्व हुन्छन्; जस्तो– क्षतिपूर्ति (compensation), पुनस्र्थापना (rehabilitation), सन्तुष्टि (satisfaction) तथा नदोहोर्याउने प्रत्याभूति (non repetion)  । यी तत्वहरू यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा १४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लंघनमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू तथा निर्देशिकाहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

दफा १४(२)मा पीडितलाई आवश्यकता बमोजिम फिजिसियनद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उठाइएको छैन । विधेयकमा पूर्ण रूपमा विशेष चिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण लगायत कानूनी तथा सामाजिक सेवाहरू सामेलगराइनुपर्दछ । विधेयकमा पीडितलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि रोकावट तथा भेदभाव गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

पीडितले दिएको निवेदनको आधारमा क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था दफा २४ मा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि राज्यले अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ र पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्ने सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्नु जरुरी छैन । विद्यमान प्रावधानको भाषामा जिल्ला अदालतको पत्राचार बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सँगै पीडितलाई उक्त क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

दफा ३४ मा झुटो उजुरी गर्ने लाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले पीडितलाई सार्वजनिक अधिकारी हरू विरुद्ध मुद्दा गर्न समेत हतोत्साहित (discourage) गर्द छ । विशेष गरी दमनकारी व्यवस्था भएको अवस्थामा यो प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्दछ । कुनै पनि उजुरीले राज्यलाई सार्वजनिक अधिकारी हरू विरुद्ध अनुसन्धान चलाउन अवसर प्रदान गर्द छ र राज्यविरुद्ध यातना सम्बन्धी धेरै झुठ्ठा उजुरी पर्न सक्छन् भन्ने विषयमा चिन्ता लिनुहुँदैन । तसर्थ यो प्रावधान हटाइनुपर्दछ ।

*अधिवक्ता हरि फुयालद्वारा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझावपत्रलाई महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, युवा तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दबाब समूहहरूको इनपुटका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको छ । यस सम्बन्धमा यो फाउण्डेसन शोभाकर बुढाथोकी, चरण प्रसाई, दुर्गा सोब, जीवन परियार, निरुपमा यादव, सम्बोजन लिम्बु, भरतराजगौतम, विश्व अधिकारी , फुर्पा तामाङ, बाबुरामगिरी, उदय सापकोटा, ओ.पि.सेन ठकुरी, भीम प्रकाश ओली लगायत अभिषेक अधिकारी तथा डा. विपिन अधिकारी समेत प्रति आभार व्यक्त गर्द छ ।
यो अध्ययन एशिया फाउन्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो तर यसमा व्यक्त विचार हरू सम्बद्ध लेखकका हुन् । तिनले फाउन्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।