पैसा र योजना जति माविलाई जग जेसुकै होस् !

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र संघीय शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकारहरूले अघि सारेका सबै कार्यक्रम माध्यमिक तह सञ्चालन हुने विद्यालयहरूमा मात्र लक्षित छन्। आधारभूत अर्थात् कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने साविकका निमावि र प्राथमिक विद्यालयलाई दातादेखि प्रदेश सरकारसम्मले कुनै कार्यक्रममा समेटेका छैनन्। तर, विद्यालय शिक्षा सुधार्न सर्वप्रथम त्यसको जग अथवा प्रावि–निमावि तह राम्रो पारिनुपर्ने हो।

शिक्षण सिकाइमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा संचारप्रविधि प्रयोगशाला (आईसीटी ल्याब) बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस कार्यका निम्ति विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयहरूले एकमुष्ट रु.६ लाख ५० हजार अनुदान पाउँछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आईसीटी प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ तयार गरेको छ । सो कार्यविधि अनुसार विशेषतः मावि तहका सामुदायिक विद्यालयले मात्र यस्तो अनुदान पाउनेछन् । माविको भाग पुगिसकेर उब्रेमा चाहिं आधारभूत विद्यालयले पनि यस्तो अनुदान पाउन सक्छन् । ‘स्थानीय तहका सबै माविले एक पटक अनुदान प्राप्त गरिसकेको भए आधारभूत तह (१–८) का विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने छ’ — कार्यविधिमा भनिएको छ ।

यस्तै अर्को कार्यक्रम हो माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन । स्थानीय र प्रदेश तहमा सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आव २०७६÷७७ अनुसार यो कार्यक्रम अन्तर्गत पनि मावि तहका सामुदायिक विद्यालयले एकमुष्ट साढे रु.६ लाख अनुदान पाउँछन् । स्थानीय तहका सबै माध्यमिक विद्यालयले यस्तो अनुदान एकपटक पाइसकेको भए ज्येष्ठता क्रममा आधारभूत तहका विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत पनि माध्यमिक विद्यालयहरूलाई एकमुष्ट रु.६ लाख ५० हजार दिइन्छ । स्थानीय तहका सबै माविले यस्तो अनुदान पाएर रकम बचेको खण्डमा आधारभूत विद्यालयले पाउँछन् । यी सबै कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । र, स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्ड अनुसार विद्यालय छनोट गर्छन् ।

मावि तहकै लागि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको अर्को महŒवाकांक्षी कार्यक्रम हो— नमूना विद्यालय कार्यक्रम । देशभरिका एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमूना’ बनाउने यस कार्यक्रममा मावि बाहेक अरू तहका विद्यालय पर्न सक्दैनन् । यसरी छानिएका माविले पाँचवर्षे गुरुयोजना अवधिभर वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ पाउँछन् । २०७४÷७५ मा २२२ वटा र २०७५÷७६ मा १०० वटा गरी अहिलेसम्म ३२२ वटा मावि नमूना विद्यालय कार्यक्रमका लागि छनोट भइसकेका छन् । यस्ता विद्यालयमा विभिन्न विषयका प्रयोगशाला, संग्रहालय, प्राथमिक उपचार कक्ष, परामर्श कक्ष लगायतका धेरै भौतिक सुविधा हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

किन मावि मात्रै ?
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि यस किसिमका कार्यक्रम ल्याइनु निश्चय पनि सुखद पक्ष हो । तर यस्ता सबै कार्यक्रम माध्यमिक तहमा मात्र किन केन्द्रित गरिएको ? प्राथमिक र आधारभूत तहलाई किन बेवास्ता ? आधारभूत र प्राथमिक तहका विद्यालयसँग सम्बद्ध शिक्षक, प्रअ र अभिभावकहरूले यस्ता प्रश्न चर्कोसँग उठाउन थालेका छन् । त्यस्ता विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकहरू सरकारले आफूहरूप्रति विभेद गरेको; आफूहरूलाई माविको भन्दा निम्न ठानिएको भनेर हीनताबोध महसूस हुने गरेको गुनासो गर्न समेत थालेका छन् । यस सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुष्टि दर्शाउँदै आधारभूत विद्यालयकी प्रअ विनिता रञ्जित भन्छिन्, “जग बलियो बनाए पो माथि राम्रो हुन्छ । जग नै बलियो नभए घर कसरी बलियो हुन्छ र ? हाम्रो मिहिनेतको खोइ कदर ? यसरी विभेद गरेपछि जाँगर चल्छ ? यो पनि माविलाई, त्यो पनि माविलाई ! आधारभूतलाई चाहिं यस्ता सुविधा चाहिंदैन ? तिनलाई चाहिं नमूना बनाउनुपर्दैन ? हामीलाई किन बेवास्ता गरिएको होे ?”

पञ्चकन्या आभूवि, काठमाडांैको राम्रो विद्यालयमध्ये मानिन्छ । विभिन्न जिल्लाका टोली यो विद्यालय अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् । त्यस्तै झपाको मेची नगरपालिकास्थित बाल सुबोधिनी आधारभूत विद्यालय पनि जिल्लामै राम्रो भनेर कहलिएको छ । विभिन्न जिल्लाका ४०० भन्दा बढी विद्यालयका प्रअ, शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले यो विद्यालयको अवलोकन गरिसकेका छन् । स्थानीय समुदाय, पूर्व विद्यार्थी तथा मनकारीसँग सहयोग मागेर पछिल्लो पाँच वर्षमा रु.२० लाखभन्दा बढी आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेको सुबोधिनीका प्रअ विश्व थापा बताउँछन् । तर सरकारको व्यवहार भने विभेदकारी भएको प्रअ थापाको दुखेसो छ । “विद्यालय सुधार र सिकाइका लागि ल्याइने यस्ता विशेष कार्यक्रममा माविलाई मात्रै महŒव दिंदा हामीमाथि अन्याय भएको छ । जग त हामी हो नि ! यस्तो विभेदले साह्रै पीडा हुन्छ”, प्रअ थापाले भने ।

भन्नका लागि, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको बजेटको अधिकांश हिस्सा आधारभूत तहका लागि छुट्याउने गरेको भनिन्छ, तर विद्यार्थीको सिकाइमा जोड दिइएर ल्याइएका प्रायः सबै कार्यक्रम मावि लक्षित छन् । यसबाट जग कमजोर भएका कारण माथिको नतिजा बिग्रेको भन्ने हाम्रा आफ्नै अनुभव र अध्ययनले पटक–पटक देखाइसकेका छन् । तलदेखि नै कमजोर विद्यार्थीलाई माथिका कक्षामा सुधार गर्न गाह्रो भइरहेको छ भन्ने माथिल्लो तहका शिक्षकहरूको गुनासो पुरानो नै हो । फिल्डमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाका व्यक्ति तथा समुदायको गुनासो तथा अनुभव पनि यही छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? सरकारले प्राथमिक र निमावि तहको शिक्षालाई किन महŒव दिइरहेको छैन त ? विद्यालय शिक्षा र शिक्षाको अर्थ–राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएकी, त्रिवि, शिक्षाशास्त्र संकायकी प्राध्यापक डा.सुशन आचार्य आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउँदै भन्नुहुन्छ, “शिक्षामा नयाँ र महŒवपूर्ण कार्यक्रम ल्याउँदा जानी–जानी मावि मात्र लक्षित गर्ने भनेको एडीबी, विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायको सार्वजनिक शिक्षा खत्तम पार्ने नियोजित चाल हो । हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व त तिनको कठपुतली जस्तो मात्र छ । शिक्षाको जग नै बलियो नबनाई माथि बलियो हुन सक्दैन भन्ने तिनलाई थाहा नभएको हो र ? तर आधारभूत विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सकिएन भने एक दिन ती रित्तिन बेर लगाउँदैनन् । यसो हुनु भनेको निजी विद्यालयको प्रवद्र्धन गर्नु हो ।”

तल्लो तहमा पनि धेरै कार्यक्रम भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा.तुलसी थपलियाको भनाइ छ । “प्राथमिक तह १–३ मा यो वर्षदेखि एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू हुँदैछ । यही तहमा २६ जिल्लामा प्रारम्भिक पठनसीप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कक्षा ६–८ मा गणित, विज्ञान लगायतका विषयका लागि इ–रिसोर्सको व्यवस्था छँदैछ” डा.थपलिया भन्छन्, “तर ठूला देखिने कार्यक्रम चाहिं माविमा भयो । योजना बनाउँदा माविमा धेरै विद्यार्थी हुन्छन् । र, धेरैले लाभ पाउँछन् भन्ने हिसाबले सोचियो । नमूना विद्यालय चाहिं माविलाई मात्रै भयो । आउने दिनमा कसरी जाने भनेर हामी छलफल गर्छौं, सोच्छौं ।”

प्रदेशको प्राथमिकता पनि मावि नै
विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तरका लागि भनेर संघले मात्र होइन प्रदेशले पनि मावि तहका विद्यालयलाई नै प्राथमिकता दिन थालेका छन् । वागमती प्रदेशले आफ्नो ठूलो लगानी माविहरूमाथि नै गरेको छ । गत साल र यो वर्ष गरी ५५ वटा माविलाई उसले आईसीटी ल्याबका लागि रु.१० लाखको दरमा अनुदान दिएको सो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।

पोहोर र यसपालि गरेर वागमती प्रदेशले ३० वटा माविलाई रु.५ लाखका दरले पुस्तकालय र ३३ वटा विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी) का लागि रु.१० लाखका दरले अर्को अनुदान दिएको छ । यस्तै, कक्षा–१ देखि १२ सम्म चलेका प्रदेशका १३ जिल्लाका एक एक माविमा विद्यालय बस सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत रु.२५ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

यस्ता कार्यक्रम किन माविलाई मात्र लक्षित गरिएको हो ? शिक्षा तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुवेदी भन्छन्, “आधारभूत तहको विद्यालयको बढी रेखदेख स्थानीय तहले गर्छन् । रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।”
वागमती प्रदेशले एउटा पनि मावि तहको दरबन्दी नभएका २७४ वटा माविमा एउटा–एउटा दरबन्दी बराबरको अनुदान र बाल विकास सहजकर्तालाई अतिरिक्त मासिक रु.१ हजार पनि उपलब्ध गराएको छ ।

शिक्षा बाहेक वागमती प्रदेशले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम पनि माविमा मात्र संचालन गरेको छ । प्रदेश भित्रका १३५० सामुदायिक मावि मध्येबाट यो कार्यक्रमका लागि १०१ वटा विद्यालय छनोट भएको सो कार्यक्रमकी संयोजक सृजना पन्थीले बताइन् । गत वर्ष २० वटा विद्यालयबाट शुरू गरिएको यो कार्यक्रम यो वर्ष विस्तार गरिएको हो । कार्यक्रम संयोजक पन्थी भन्छिन्, “नर्सको तलब र औषधि तथा कोठा व्यवस्थापनका लागि हरेक विद्यालयलाई वार्षिक रु.५ लाख जान्छ ।”
प्रदेश–२ ले पनि सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम मावि तहलाई नै लक्षित गरेर शुरू गर्ने तयारी गरिरहेको सो प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत महेन्द्र महतो बताउँछन् ।

प्रदेश–१ ले उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय पुरस्कृत गर्ने, विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन अनुदान, बाल विकास सहजकर्तालाई प्रोत्साहन अनुदान, प्रादेशिक शिक्षालयका लागि लगायतका कार्यक्रम शुरू गरे पनि सूचनाप्रविधि मार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभियानमा बढी जोड दिएको छ । र, यो अभियान मार्फत पनि माविलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत मानबहादुर देवकोटा भन्छन्, “१०० वटा माविमा यस्तो अभियान चलाइएको छ । माध्यमिक तहको शिक्षामा हामीले बढी लगानी गरेका छौं । मावि राम्रो भए आफ्नो क्षेत्रका आधारभूतलाई पनि सिकाउँछन्, सहयोग गर्छन् भन्ने हाम्रो सोच हो ।” यसैगरी एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पनि अन्य प्रदेशमा जस्तै प्रदेश–१ मा पनि मावि तहका सामुदायिक विद्यालयमा मात्र संचालन भएको छ । यो कार्यक्रम अहिले ५६ वटा विद्यालयमा पुगेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयले नर्सको तलबसहित वार्षिक रु.८ लाख ३६ हजार अनुदान पाउँछन् ।

माविमा मात्र यस्ता कार्यक्रम लक्षित गर्नुको कारण चाहिं प्रदेश तहमा फरक–फरक पाइन्छ । आधारभूत विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहको र माध्यमिक तहको जिम्मेवारी प्रदेशको हो भन्ने बुझइको आधारमा पनि यस्तो निर्णय हुने गरेको पाइन्छ । एक शिक्षा अधिकृत भन्छन्, “अब बन्ने शिक्षा ऐनमा माध्यमिक तहको शिक्षा अधिकार प्रदेश मातहत आउने छनक पनि हो यो ।”
प्रदेश–५ को पनि प्राथमिकता मावि तहमा नै देखिन्छ । सो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीका अनुसार एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय कार्यक्रमका लागि १२ जिल्लामा १२ नमूना मावि बनाउन प्रस्ताव लिइसकिएको छ । छनोट हुने विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद शिक्षक, नर्स लगायतका लागि रु.७५ लाख अनुदान पाउनेछन् । यसैगरी प्रदेश–५ मा ८८८ वटा माविका कक्षा–१० का विद्यार्थीको गणित विषयमा सुधारका लागि पृष्ठपोषण कक्षा पनि चलाइएको छ । ७४२ वटा माविमा विज्ञान विषयका लागि यस्तो कक्षा चलाइएको छ । एसईईमा यी विषयमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अत्यन्तै कमजोर देखिएपछि यी कक्षा चलाइएका हुन् ।

यस्तै, प्रदेश–५ ले कक्षा–११÷१२ मा विज्ञान पढ्ने सबै छात्रालाई मासिक रु.१ हजार छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । उच्च शिक्षामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी आउन् भनेर यसरी छात्रवृत्ति दिइएको बताइन्छ । प्रदेश सरकारले मावि तहको शिक्षालाई मात्र किन विशेष जोड दिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उपसचिव ज्ञवाली भन्छन्, “कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको होइन भनेर छलफल हुन्छ । त्यसैले हामीले यो वर्ष विद्यालय तहको शिक्षामा बजेट नै घटायौं । गत साल रु.७६ करोड थियो । यो वर्ष रु.४० करोड मात्र छुट्याइएको छ ।”

commercial commercial commercial commercial