कानून बाहिरबाटै शिक्षण स्वयंसेवक ?

सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ‘शिक्षण–स्वयंसेवक’ का नाममा अस्थायी शिक्षकको अर्को ‘लट’ भर्ना गर्न थालेको छ । स्थायी बाहेक; निजी स्रोत, करार, सट्टा आदि नाममा थरीथरीका अस्थायी शिक्षकहरू पहिलेदेखि नै कार्यरत रहेका छन् । ‘शिक्षण–स्वयंसेवक’ का रूपमा यो वर्ष १५०० अस्थायी शिक्षक भर्ना गरिनेछ । त्यसनिम्ति रु.५० करोड बजेट विनियोजन भएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले दिएका छन् । स्वयंसेवक शिक्षक छनोटको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय आफैंले लिएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७६ माघ २९ मा स्वीकृत गरेको शिक्षण–स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि–२०७६ अनुसार युवा वर्गलाई शिक्षण सीप, दक्षता र नेतृत्वको विकास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘शिक्षण स्वयंसेवक’ पदमा भर्ना गर्न लागिएको हो । स्वयंसेवकको कार्यावधि एक शैक्षिक सत्र अर्थात् एक वर्षका लागि हुनेछ । छानिएका स्वयंसेवकले मासिक रु.२४ हजारदेखि रु.३२ हजारसम्म भत्ता पाउनेछन् ।

आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि नियुक्त हुने यस्ता ‘स्वयंसेवक’ ले जागिरमा छानिनका लागि न अध्यापन अनुमतिपत्र देखाउनुपर्नेछ, न त कुनै परीक्षा नै दिनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र बाबु–आमाको नाम, ठेगाना नै शिक्षण स्वयंसेवक छनोटको मुख्य आधार हुने देखिन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिएर नतिजा निकालिसकेको छ । यस्तै शिक्षक सेवा आयोगका विभिन्न तहका परीक्षा पास गरेर बसेकाहरूको करार सूची पनि निकालेको छ । तर स्वयंसेवक छनोटका आधारमा यस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्न खोजेको देखिन्छ । मौजूदा शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार अस्थायी÷करारमा शिक्षक राख्दा त्यही करार सूचीबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । अस्थायी÷करारमा शिक्षक राख्न चाहने स्थानीय तहलाई पनि यही प्रावधान अनुसार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशन दिंदै आएको छ । तर अहिले शिक्षा मन्त्रालय आफैं यो र यस्ता प्रावधानहरू मिचेर शंकास्पद ढङ्गबाट शिक्षक नियुक्त गर्न अग्रसर देखिन्छ । यो विषय उठाउँदा शिक्षाका अधिकारीहरू ‘स्वयंसेवक’ शिक्षक होइनन् भनेर पन्छिने गरेका छन् ।

अध्यापन–अनुमतिपत्र अनिवार्य नगरिनु, संघीय सरकार आफैंले स्वयंसेवक छानेर स्थानीय तहमा पठाउनु र शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको करार सूचीलाई बेवास्ता गरिनुले शिक्षण स्वयंसेवक छनोटको काम प्रभावकारी नहुने स्पष्टै देखिन्छ । योग्यता भन्दा व्यक्तिगत पहुँचको भरमा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई काम दिन नै यस्तो तारतम्य रचिएको धेरैको बुझइ छ । कतिपयको भनाइमा त यो नीतिगत भ्रष्टचार नै हो । नगरपालिका महासंघका महासचिव भीम ढुङ्गाना भन्छन्, “आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कार्यक्रम हो यो । हामी ती स्वयंसेवकलाई प्रवेश गर्न दिंदैनौं । सरकारले दरबन्दी दिने र शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक पठाए मात्र शिक्षक अभावको समस्या समाधान हुन्छ ।”

स्वयंसेवक शिक्षकको अभ्यास गरिरहेको संस्था टिच फर नेपाल का अध्यक्ष शिशिर खनाललाई शिक्षक या स्वयंसेवकको छनोट प्रणाली सबभन्दा महŒवपूर्ण भन्ने हो लाग्छ । उनी भन्छन्, “जनशक्तिमा गुणस्तरको अभाव अहिलेको ठूलो समस्या हो । १२०० आवेदकबाट हामीले ८५ जना मात्र स्वयंसेवक शिक्षक छान्न सकेको अनुभव छ । यसरी छानिएकालाई ६ हप्ता आवासीय तालिम दिएपछि मात्र हामी नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षाकोठामा पठाउँछौं । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक योग्यता र ठेगानाका भरमा कस्ता स्वयंसेवक शिक्षक छान्ला र ?”

२०५६ सालदेखि सरकारले शिक्षकको दरबन्दी थप गरेको छैन । शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न दातृ निकायको सहयोगमा कहिले राहत त कहिले पीसीएफ शिक्षक राखियो । शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षक पहिलेदेखि छँदैछन् । यसरी थरी–थरीका शिक्षक हुँदा सेवा–सुविधा नै फरक हुने गरेको छ ।
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

तीन महीनामै शैक्षिक सुधार गर्ने सपना !

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) ले करीब तीन महीनामा सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ को कार्यान्वयन तालिका सार्वजनिक गरेको छ । विभागले २४ फागुन २०७६ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालयहरूले ७ चैत २०७६ भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त प्रस्तावहरू प्रमाणित गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १०चैतभित्र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझइसक्नुपर्ने र जिशिकाहरूले १५ चैतभित्र सबै प्रस्ताव शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विद्यालयहरूले शिक्षण–सिकाइमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम तय गरी रु.२५ लाखसम्मको अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसनिम्ति विद्यालयहरूले विज्ञान तथा प्राविधिक प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना एवं सञ्चालन गर्न, इन्टरनेट र स्मार्ट बोर्ड जडान गर्न, कम्प्युटर–इन्टरनेट जोड्न, पिउनेपानी, शौचालय आदिको व्यवस्था गर्न, विद्यालय भवन रंगरोगन र वातावरण सुधार गर्न, मावि तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक या प्रशिक्षक भर्ती गर्न, खेलमैदान र खेल सामग्री व्यवस्था गर्न, अधुरा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गर्न तथा विद्यालयको पूर्वाधार विकासको विस्तृत योजना निर्माण गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको उक्त अनुदान कार्यक्रममा आवेदन गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी गरिने जुन कुनै काम आगामी असारभित्र अर्थात् तीन महीनामै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ ।

तीन महीनामा परिणाम देखिने गरी तोकिए बमोजिमका शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सजिलो भने देखिंदैन । उदाहरणको निम्ति, अंग्रेजी, गणित वा विज्ञान विषय पढाउन भर्ना गरिने शिक्षकले तीन महीना भन्दा कम समय पढाएर सिकाइ उपलब्धिमा सुधार देखाउन सम्भव नै हुँदैन । त्यसमाथि, मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक चंगुल पार गरेर रकम निकासा हुँदा नै तीन महीना बित्ने गर्छ ।

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।


शिक्षकका सङ्गठन पनि थरी–थरीका बनेका छन् । त्यस्तै सङ्गठनको शक्ति प्रयोग गरेर सजिलो प्रक्रियाबाट स्थायी हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । भोलि गएर स्वयंसेवक शिक्षकहरूको पनि सङ्गठन बन्ने र यस्तै होला भन्ने पनि धेरैलाई शङ्का छ । हालै सेवा निवृत्त भएका साविकको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललाई समेत यस्तो आशङ्का छ । पौडेल भन्छन्, “यो व्यवस्थाले निरन्तरता पायो भने फेरि आन्दोलन हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरता हुनुहुँदैन ।”

स्वयंसेवक केन्द्रले नै छान्ने
विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहमा आइसके पनि शिक्षा मन्त्रालयले आफैं शिक्षण स्वयंसेवक छनोट गर्न लागेको छ । स्थानीय तहको काम भनेको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेमा सीमित गरिएको छ । शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि–२०७६ अनुसार शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन तथा समन्वयका लागि शिक्षा सचिवको समन्वयमा समिति रहने व्यवस्था छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्वयंसेवक छनोट गरी सूची शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (साविकको जिशिका) मार्फत स्थानीय तह र विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहले स्वयंसेवकको स्थानीय तहगत सूचीबाट आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयका लागि स्वयंसेवक नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछन् ।

शिक्षा सचिवको समन्वयमा समिति गठन गर्ने र केन्द्रले स्वयंसेवक छनोट गर्ने व्यवस्थाप्रति पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा भन्छन्, “यसको औचित्य नै के हो बुझन सकिएन । स्वयंसेवकको अवधारणा गलत होइन । तर स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक खोज्न सक्छन् । आफ्नो ठाउँका लागि कतिले त्यसै पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । २४ हजार वा ३२ हजार रुपैयाँ पनि सबै ठाउँमा चाहिंदैन होला । त्यसैले संघीय सरकारले राम्रा व्यक्ति छनोट गर्न मापदण्ड बनाई स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो । केन्द्रले यसमा पुनर्विचार गरोस् ।”

कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाकी उपमेयर बिन्दु सिम्खडाको भनाइ छ, “हामी आफैं परीक्षा लिएर राम्रा शिक्षक राख्न सक्षम छौं । स्थानीय तह आफैंले शिक्षक छनोट गर्न पाउनुपर्छ ।”

शिक्षक संघ र महासंघको आपत्ति
शिक्षण–स्वयंसेवक जस्ता प्रयोगले नेपालको विद्यालय शिक्षालाई झ्न् कमजोर, अस्तव्यस्त र भताभुङ्ग पार्न खोजेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको यो कदमको विरोध गरेको छ । मौजूदा ऐन तथा नियममा रहेका अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताको प्रबन्ध, शिक्षक सेवा आयोगबाट निकालिएको करार सूचीको प्रबन्धलाई बेवास्ता गरी दुराशययुक्त छड्के बाटोबाट शिक्षण स्वयंसेवकका नाममा म्यादी प्रकृतिका नयाँ खालका शिक्षक प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सरकारलाई यो कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष थापा प्रश्न गर्छन्, “मासिक २४ हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँ दिएर स्वयंसेवा हुन्छ ? यो म्यादी शिक्षक हो । यस्तो तरिकाले शिक्षक अभाव पूर्ति हुँदैैन । शिक्षक सेवा आयोग मार्फत नै शिक्षक राख्नेतिर जानुपर्छ ।”

यसैगरी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीले एक विज्ञप्ति मार्फत स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गरेका छन् । शिक्षक सेवा आयोग मार्फत देशभर एकै प्रकारका शिक्षकको प्रबन्ध गर्न जोड दिंदै संघले शिक्षण–स्वयंसेवक सम्बन्धी व्यवस्था तालिम र लाइसेन्स नै नभएका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको आरोप लगाएको छ । स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न पनि संघको विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

रोश्ना सुब्बा

commercial commercial commercial commercial