नयाँ पाठ्यक्रम के छ नयाँ ?

यसअघि कक्षा ११ र १२ मा पढाइएका विषय १०० को हाराहारीमा थिए भने अब १०९ वटा ऐच्छिक र ३ वटा अनिवार्य गरी ११२ वटा पुगेका छन्। बुढ्यौली शिक्षा, सौन्दर्य कला जस्ता नयाँ विषय पनि अहिले थपिएका छन्।

सरकारले विद्यालय तह (कक्षा १–१२) मा यही शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । प्रारम्भिक तहदेखि कक्षा–१२ सम्मको शिक्षालाई बाल विकास, आधारभूत र माध्यमिक गरी तीन वर्गमा बाँडेर तदनुरूपका विषय र पठन–पाठन योजना समावेश भएको परिवर्तित पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन शुरू पनि भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु र कालीकोटमा यही २०७६ फागुन २ देखि कक्षा–१ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइ शुरू भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ देखि चाहिं कक्षा–१ र ११ मा देशैभर नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुनेछ । कक्षा–२, ३, ६ र १२ मा २०७८ को शैक्षिक सत्रदेखि, कक्षा ४, ७ र ९ मा २०७९ देखि र कक्षा–५, ८ र १० मा २०८० को शैक्षिक सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनेछ । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालयका सबै तहमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको प्रमाणीकरण अक्षराङ्कन पद्धतिबाट गरिनेछ ।
नयाँ पाठ्यक्रमलाई दिशानिर्दिष्ट गर्न बनाइएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ले एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको तह, कक्षा–१ देखि ८ सम्मको आधारभूत तह र कक्षा–९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह निर्धारण गरेको छ । यसरी १३ वर्षे अवधिलाई समेटेर बनाइएको विद्यालय शिक्षाको नयाँ प्रारूप अनुसार साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत गरी तीन धारका स्कूल हुनेछन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक माविबाट कक्षा–१२ को पढाइ सकेका विद्यार्थीमध्ये उच्च शिक्षामा जान नचाहनेले मध्यमस्तरको जनशक्तिका रूपमा सोझ्ै श्रमबजारमा रोजगारी पाउन सक्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

साधारण मावितर्फ कक्षा–११ र १२ मा नेपाली र अंग्रेजी तथा कक्षा–११ मा सामाजिक अध्ययन र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा नामको नयाँ विषय अनिवार्य बनाइएको छ । सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत न्यूनतम एक पाठ्यघण्टा बराबरको सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तु राखिएको छ । परम्परागत विषयतर्फ संस्कृत, गुरुकुल÷वेद विद्याश्रम, गोन्पा÷विहार, मदरसा, मुन्धुम लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा पद्धतिलाई पनि माध्यमिक शिक्षामा समेटिएको छ । विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र लक्ष्य अनुसार फरक–फरक विषय मिसाएर पनि पढ्न पाउने गरी माध्यमिक शिक्षामा एकलपथीय पाठ्यक्रम ल्याइएको छ । जसबाट यसअघि कक्षा–११ र १२ मा रहेको संकायगत प्रणाली अन्त्य भएको छ । यी कक्षामा अब तीन ऐच्छिक विषयमध्ये एउटा विज्ञान, अर्को समाजशास्त्र र तेस्रो व्यवस्थापनको विषय लिएर पनि पढ्न पाइन्छ ।

कुन विषय, कति पाठ्यघन्टा
प्रारम्भिक बाल विकासः चारदेखि पाँच वर्ष उमेरबीचका बालबालिकालाई लक्षित गरी एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा तह पाठ्यक्रमको प्रारूपमा समेटिएको छ । यो तहको पाठ्यक्रम बनी नसकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । कुनै पाठ्यपुस्तक समावेश नहुने यस तहमा बालबालिकालाई मूलतः विद्यालय प्रवेशको लागि तयार पार्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसमा शिक्षकले सिकाउनुपर्ने सीप र समय तालिका निर्धारण गरिए पनि कुनै औपचारिक परीक्षा लिइँदैन । यसअघि २०६२ सालमा ३ र ४ वर्षका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशको लागि तयार पार्न प्रारम्भिक बाल विकास दिग्दर्शन नामको पाठ्यक्रम बनाइएको थियो ।

आधारभूत तह (कक्षा १–३)
कक्षा १ देखि ३ सम्म पहिले खण्ड–खण्डमा विभाजित रहने गरेका विषयहरूलाई सङ्गठित रूपमा पढाउने गरी एकीकृत पाठ्यक्रम बनेको छ । यी कक्षाको पाठ्यक्रम अन्तरविषयक तथा बहुविषयक विषय क्षेत्रको ढाँचामा एकीकृत गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके)ले जनाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम सर्वाङ्गीण बाल विकासको अवधारणामा आधारित रहेकाले यसबाट बालकेन्द्रित सिकाइ थप प्रभावकारी भई अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिलाई वास्तविक जीवनमा रूपान्तरण गर्न बालबालिकालाई सहयोग पुग्ने केन्द्रको दाबी छ । अलग–अलग विषयहरू आ–आफ्नै तरिकाले शिक्षण गर्ने गरी निर्माण गरिएको विषयगत पाठ्यक्रमले विभिन्न विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गर्न तथा सिकाइलाई दैनिक जीवन सापेक्ष बनाउन नसकेकाले त्यसको विकल्पमा विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले सिफारिश गरेको ढाँचा अनुसार यी कक्षाका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम विकास गरिएको केन्द्रको भनाइ छ । प्रारम्भिक विद्यालय तहमा एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा आएको यो नै पहिलो अवसर भने होइन । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ देखि नै नेपालमा प्रयोग शुरू भएको एकीकृत पाठ्यक्रम दक्ष शिक्षकको अभावमा कार्यान्वयन कमजोर भएको विगतको इतिहास छ ।

विभिन्न विषयका ज्ञान र सीपलाई कुनै विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या वा सवालमा केन्द्रित भई तिनको समाधानका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्राप्त हुने गरी विषयवस्तुको सीमाविहीन तरिकाले शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्नु एकीकृत पाठ्यक्रमको मुख्य विशेषता मानिन्छ । कक्षा १–३ को नयाँ पाठ्यक्रममा सामाजिक अध्ययन, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र सिर्जनात्मक कला विषयलाई अन्तर विषयक ९क्ष्लतभचमष्कअष्उष्लिबचथ० ढाँचाको पाठ्यक्रमका रूपमा हाम्रो सेरोफेरो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । पाठ्यक्रमको समग्र संरचनामा हाम्रो सेरोफेरो, गणित, नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषा विषय क्षेत्रलाई समावेश गरी बहुविषयक ९ःगतिष्मष्कअष्उष्लिबचथ० ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरिएको र विद्यार्थीलाई आवश्यक व्यवहारकुशल सीपहरू ९क्यात कपष्ििक० सबै विषय क्षेत्र र कक्षामा एकीकृत गरिएको पाविकेले जनाएको छ ।

नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रमको अभ्यासबाट शिक्षक आफंैले विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम बनाई त्यसलाई चाहिने उपयुक्त पाठ्यसामग्री समेत तयार पारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यो अवस्थाको पाठ्यक्रमलाई विषयविहीन एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ । अहिले लागू गर्न लागिएको एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगतिले शिक्षकलाई त्यो अवस्थामा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको पाविकेका अधिकारीहरू बताउँछन् । आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयहरूले नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा–१ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित र हाम्रो सेरोफेरो गरी चार विषयका पाठ्यपुस्तक तथा प्रत्येकका कार्यपुस्तकसँगै स्थानीय तहबाट विकास हुने मातृभाषा वा स्थानीय विषय समेत सात विषय क्षेत्र समेटेर पठनपाठन गराउनुपर्नेछ । यी सबै विषयका लागि पाठ्यक्रममा हप्ताको ३२ पाठ्यघण्टा र वार्षिक १०२४ कार्यघण्टा सिकाइ अवधि तोकिएको छ ।

आधारभूत तह (कक्षा ४–८)
परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत तहको कक्षा ४ र ५ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सिर्जनात्मक कला र मातृभाषा वा स्थानीय विषय समेत जम्मा सात विषय समेटिएका छन् । यीमध्ये स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सिर्जनात्मक कला लाई सातामा तीन घण्टा र मातृभाषा वा स्थानीय विषय चार घण्टा पढाउनुपर्नेछ भने बाँकी सबै विषय सातामा पाँच÷पाँच घण्टाका दरले पढाउने गरी पाठ्यघण्टा तोकिएको छ । यी कक्षामा पनि पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा कक्षा १–३ को बराबर छ ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्म नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा (सिर्जनात्मक कलासहित) र मातृभाषा÷स्थानीय विषय÷संस्कृत समेटेर ७ विषयको पाठ्यक्रम बनाइएको छ । यसअघि २०६५ सालमा बनेको कक्षा ४ र ५ को पाठ्यक्रममा सात विषय र ९०० पूर्णाङ्क थियो । २०६९ सालमा परिमार्जित कक्षा ६–८ को साविक पाठ्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, पेशा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा एवम् मातृभाषा÷स्थानीय विषय वा संस्कृत÷अन्य समेत ९ वटा विषयको पढाइ हुँदै आएको छ ।

मावि तह (कक्षा ९ र १०)
साधारण मावितर्फ कक्षा ९ र १० मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन गरी ५ वटा अनिवार्य र दुईवटा ऐच्छिक विषय राखिएका छन् । साविक पाठ्यक्रममा ८०० पूर्णाङ्कका आठ विषय रहेकोमा अब ४ वटा अनिवार्य विषय सातामा ५÷५ घण्टा र सामाजिक अध्ययन तथा दुई ऐच्छिक विषय सातामा ४÷४ घण्टाका दरले पढाउनुपर्ने गरी हप्तामा कुल ३२ पाठ्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ । वर्षभर ३२ हप्ता पूरा पढाइ हुनुपर्ने र त्यस हिसाबले सबै विषयको गरी वार्षिक १०२४ कार्यघण्टा रहने गरी विद्यालयमा पठनपाठनको समय तोकिएको छ । कुनै विषय सातामा जति घण्टा पढाइ हुन्छ, त्यसलाई सम्बन्धित विषयको पाठ्यघण्टा ९ऋचभमष्त जयगच० मानिन्छ । ऐच्छिक विषय प्रथमका लागि ४२ र द्वितीयका लागि ३५ वटा विषयको विकल्प दिइएको छ । यी विषयमध्ये विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकता तथा स्थानीय परिवेश अनुसारको विषय स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धित विद्यालयले छनोट गर्ने व्यवस्था छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक मावितर्फ भने पाँचवटा अनिवार्य विषयमा अंग्रेजी सातामा ४ घण्टा र अन्य ३ घण्टाका दरले पढाउनुपर्नेछ । ४÷४ घण्टाका दरले पढाउनुपर्ने अरू चार वटा विधागत व्यावसायिक विषय समेत जम्मा ९ वटा विषय राखिएको छ । साविकको पाठ्यक्रममा १००० पूर्णाङ्कका १० विषय रहेका छन् भने अहिले नौ विषयको जोडेर निम्ति १०२४ कार्यघण्टा पुग्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । विधागत विषयहरूमा ५० प्रतिशत कार्यघण्टा सैद्धान्तिक र ५० प्रतिशत कार्यघण्टा प्रयोगात्मक, व्यावहारिक तथा कार्यथलो अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा समावेश गरिएका विषयहरूमा बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, सिभिल इञ्जिनिरिङ, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ तथा संगीत छन् । यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले ११ र १२ प्रत्येक कक्षामा तीन÷तीन वटा मात्र प्राज्ञिक अर्थात् सैद्धान्तिक विषय पढे पुग्छ । बाँकी चार÷चार वटा विधागत विषय रहनेछन् ।

संस्कृत, वेद विद्याश्रम र गुरुकुलतर्फ कक्षा ९ र १० मा नेपाली र गणित विषय सबैका लागि अनिवार्य गरिएको छ । तेस्रो अनिवार्यमा अंग्रेजी वा संस्कृत रचना मध्ये एक, चौथोमा विज्ञान तथा प्रविधि, वेद र संस्कृत व्याकरण मध्ये एक र पाँचौंमा संस्कृत भाषा तथा व्याकरण राखिएको छ भने अन्य दुई ऐच्छिक विषय समावेश गरेर सात विषय कायम गरिएको छ । साप्ताहिक पाठ्यघण्टा र वार्षिक कार्यघण्टा अन्य विद्यालयको सरह नै साप्ताहिक ३२ र वार्षिक १०२४ छ । ऐच्छिक प्रथममा संस्कृततर्फ १० वटा र गुरुकुल÷वेद विद्याश्रमतर्फ ६ तथा द्वितीय पत्रमा सबै समूहका लागि ७ वटा विषयबाट छान्न पाइने सुविधा छ ।

परम्परागत शिक्षातर्फकै गोन्पा अर्थात् बौद्ध शिक्षा र मदरसामा कक्षा ९ र १० का लागि साधारण माविको सरह नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन गरी पाँच विषय अनिवार्य छन् । गोन्पा शिक्षाको ऐच्छिक विषयको रूपमा साधारण शिक्षाका ऐच्छिक विषयका अतिरिक्त भोट भाषा र मदरसा शिक्षाको ऐच्छिक विषयका रूपमा साधारण शिक्षाकै ऐच्छिकका अतिरिक्त अरेबिक भाषा साहित्य र व्याकरण, उर्दू भाषा साहित्य र व्याकरण एवम् दिनियात विषय लिन सकिने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार सबै समूहको परम्परागत शिक्षामा विद्यार्थीले कक्षा ६ देखि ८ सम्म कम्तीमा दुई र बढीमा चार वटासम्म सम्बन्धित विषय पढेर जग तयार पारिसकेका हुन्छन् । पहिले सबै धारका विद्यालयमा गरी कक्षा ९ र १० मा ७७ वटा ऐच्छिक विषय थिए । यो संख्या अहिले पनि बराबर छ । केही नयाँ विषय थप भई ८० वटासम्म पुग्न सक्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुमान छ ।

मावि तह (कक्षा ११ र १२)
साधारण मावितर्फ कक्षा ११ र १२ मा ३ पाठ्यघण्टाको नेपाली, ४ पाठ्यघण्टाको अङ्ग्रेजी, ५ पाठ्यघण्टाको सामाजिक अध्ययन÷जीवनोपयोगी शिक्षा र ५÷५ पाठ्यघण्टा बराबरका कम्तीमा तीन ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्ने बनाइएको छ । यसरी न्यूनतम ६ वटा विषयमा गरी सातामा २७ पाठ्यघण्टा पढाइ अवधि पूरा हुने गरी विषयभार तोकिएको छ । यस हिसाबले वर्षका ३२ हप्तामा ८६४ घण्टा अवधि विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकाइ क्रियाकलाप गर्नुपर्नेछ । थप ऐच्छिकका रूपमा चौथो विषय पनि पढ्न चाहने विद्यार्थीले सातामा अरू पाँच घण्टाका दरले वर्षको १६० घण्टा बढी समय विद्यालयमा बिताउनुपर्छ । त्यसरी सात विषय पढ्ने विद्यार्थीको साप्ताहिक पाठ्यघण्टा ३२ र वार्षिक कार्यघण्टा १०२४ पुग्छ । यो अवधि भनेको कक्षा ९ र १० मा विद्यालयमा बिताउनुपर्ने समय बराबर हो । त्यसकारण अहिले पाँच विषय मात्र पढाइ हुने कक्षा ११ र १२ मा सात विषय पढ्न इच्छुक विद्यार्थी भर्ना भएमा उनीहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयले हप्तामा ३२ घण्टा नघटाई पठनपाठन गराउनुपर्छ ।

कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले रोज्नुपर्ने ऐच्छिक तीन विषयहरूको छनोट विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता, शिक्षकको उपलब्धता तथा स्रोतसाधनका आधारमा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले गर्न सक्ने भनी पाठ्यक्रममा लेखिएको छ । यसबाट, ऐच्छिक भनिएका ती विषय रोज्ने सुविधा विद्यार्थीलाई भन्दा विद्यालयलाई दिएको देखिन्छ । त्यस अवस्थामा छनोट हुने विषयलाई विद्यार्थीका लागि ‘परैच्छिक’ र विद्यालयका लागि ‘स्वेच्छिक’ भन्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसरी विषय छनोट गर्दा ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ समूहमध्ये कुनै तीन समूहबाट एक÷एक विषय गरी जम्मा तीन विषय लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बाँकी रहेको एक समूहबाट आफूलाई मन पर्ने ऐच्छिक चौथो विषय विद्यार्थीले रोज्न पाउने भनिएको छ । तर विद्यार्थीले स्वेच्छाले छानेका अतिरिक्त विषय पढाउन विद्यालयलाई बाध्य बनाउने कुनै प्रावधान पाठ्यक्रम वा कानूनमा कतै पनि छैन । यसबारे सोध्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “आफ्नो रोजाइको कुनै अतिरिक्त ऐच्छिक विषय पढ्ने विद्यार्थी एक जना मात्र भए पनि विद्यालयले त्यो विषय पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गर्नैपर्छ, त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिने आर्थिक स्रोत स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारले दिनुपर्छ, निजी विद्यालयले आफैं जुटाउनुपर्छ । नत्र संविधानमै लेखिएको शिक्षाको मौलिक हक हनन् हुन पुग्छ ।”

कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम प्रारूपमा ऐच्छिकतर्फ पहिलो समूहमा १५, दोस्रोमा १४, तेस्रोमा ३० र चौथोमा २० वटा विषयमध्येबाट छनोट गर्ने सुविधा दिइएको छ । चार समूहमध्ये जुनसुकै समूहलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो मान्न सकिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । तर कक्षा ११ मा छानिएका विषयको दोस्रो खण्ड नै कक्षा १२ मा पनि पढ्नुपर्छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फको कक्षा ११ र १२ मा अंग्रेजी मात्र सबै समूहका लागि अनिवार्य बनाइएको छ । कक्षा ११ मा नेपाली र १२ मा सामाजिक लाई दोस्रो अनिवार्य विषयमा राखिएको छ । त्यसपछिका तीन विषय विद्यार्थीले रोजेको प्राविधिक समूहसँग मिल्ने प्राज्ञिक विषय (जस्तै बाली तथा कृषि विज्ञानमा जीवविज्ञान, इञ्जिनियरिङमा गणित इत्यादि) मिलाएर समायोजन गरिएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित विधा अन्तर्गतका चार विषय थपेर कुल ९ वटा विषय पढ्नुपर्ने बनाइएको छ । अंग्रेजी र चार विधागत विषयका ४÷४ तथा नेपाली, सामाजिक अध्ययन र तीन प्राज्ञिक विषयका ३÷३ घण्टाका दरले साप्ताहिक पाठ्यघण्टा तोकिएको छ । यस हिसाबले एउटा शैक्षिक वर्षमा ३२ हप्तामा विद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने कुल पाठ्य घण्टा भने साधारण मावितर्फ ७ विषय पढ्ने विद्यार्थीको सरह १०२४ कायम गरिएको छ ।

परम्परागत शिक्षातर्फको संस्कृत, वेद÷विद्याश्रम र गुरुकुलमा ११ र १२ दुवै कक्षाका लागि पहिलो नेपाली, दोस्रो अंग्रेजी वा संस्कृत रचना मध्ये एक, तेस्रोमा साधारण सरह कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन तथा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा र चौथोमा संस्कृत भाषा तथा व्याकरण लाई अनिवार्य बनाइएको छ । कम्तीमा अरू दुई ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्छ जसमा पहिलो पत्रका लागि ११ र दोस्रोका लागि ६ वटा विषयबाट रोज्ने अवसर दिइएको छ । विद्यार्थीले चाहेमा पढ्न पाउने थप ऐच्छिकमा साधारण धारकै कुनै विषय रोज्न सकिने विकल्प पनि छ ।

परम्परागत शिक्षातर्फकै संस्कृत, गोन्पा÷बिहार र मदरसाका सबै समूहका लागि कक्षा ११ र १२ मा नेपाली अनिवार्य गरिएको छ । अनिवार्यतर्फको दोस्रोमा अङ्ग्रेजी वा बौद्ध शिक्षा वा उर्दू व्याकरण र साहित्य एवम् तेस्रोमा कक्षा ११ का लागि सामाजिक अध्ययन र १२ का लागि जीवनोपयोगी शिक्षा राखिएको छ । त्यसपछिका दुई ऐच्छिकमा आ–आफ्नो धार्मिक परम्परासँग मिल्ने विषयहरू क्रमशः बौद्ध दर्शन वा कुरान, ज्योतिष÷भैषज्य÷बौद्ध कर्मकाण्ड÷शिल्प विद्या वा हदीस र असुले हदीस तथा तेस्रो ऐच्छिकमा पाली÷भोट÷संस्कृत÷अरेबिक÷उर्दू लगायतका सम्बन्धित धर्मग्रन्थ लेखिएका भाषा विषय वा मिरास विज्ञान समावेश गरिएको छ । यसमा पनि विद्यार्थीले इच्छा गरेमा साधारण धारतर्फको कुनै एउटा विषय चौथो ऐच्छिकका रूपमा पढ्न पाइने व्यवस्था छ ।

१०९ वटा ऐच्छिक विषय
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार यसअघि कक्षा ११ र १२ मा पढाइएका विषय १०० को हाराहारीमा थिए भने अब १०९ वटा ऐच्छिक र ३ वटा अनिवार्य गरी ११२ वटा पुगेका छन् । बुढ्यौली शिक्षा, सौन्दर्य कला जस्ता नयाँ विषय पनि अहिले थपिएका छन् । ८० वटा विषयको पाठ्यक्रम बनिसकेको र बाँकी ३२ वटा बन्ने प्रक्रियामा रहेको केन्द्रले जनाएको छ । कक्षा ११ मा आउँदो शैक्षिक सत्रमा लागू हुने नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारका तीनवटा अनिवार्य विषयको पाठ्यपुस्तक समेत तयार भइसकेको बताइएको छ । ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तक भने यो वर्ष नलेखिने भएकाले विद्यार्थीले बजारमा पाइने पुस्तकहरूको भर पर्नुपर्ने केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए । पाठ्यक्रमसँग मिल्दो पुस्तक प्रकाशनपछि लेखकहरूले केन्द्रबाट मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने र मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ७० अङ्क प्राप्त गर्ने पुस्तक मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाइने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिकामा गरिएको छ । बजारमा खुला रूपले आएका मध्ये उत्कृष्ट ठानिएका किताबलाई पाठ्यपुस्तकको रूपमा पनि स्वीकृति दिन सकिने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसअघि २०६३ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बनाइएको थियो । प्रारम्भिक बाल विकास तह र कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यक्रम भने त्यसको एक वर्षअघि २०६२ सालमै बनिसकेको थियो । २०६३ को प्रारूप बमोजिम २०६४ सालमा कक्षा ९ र १०, २०६५ सालमा कक्षा ४ र ५ तथा २०६९ सालमा कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यक्रम बनाइएको थियो जसको परिमार्जन २०७१ सालमा भई हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमा समावेश गरी पाठ्यक्रम तयार भएको यो पहिलो पटक हो । पहिले २०२८, २०३८ र २०४९–५१ सालमा विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बनाएको थियो । ती सबै समयमा विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मलाई मानिएको थियो ।

विद्यालयलाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक भनी तीन धारमा वर्गीकरण गर्ने गरी बनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ मै कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यसभन्दा तलको तहलाई आधारभूत मानिएको थियो । पाठ्यक्रम प्रारूपमा त्यसवेला राखिएको यो प्रावधानलाई कानूनमा समावेश गर्नै अर्को आठ वर्ष लाग्यो । २०७३ असार १५ गते भएको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनदेखि मात्र कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक तह बनाइएको हो । १३ वर्षअघिकै पाठ्यक्रममा गरिएका यस्ता कतिपय व्यवस्था अहिले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणसँगै पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् ।

आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा दिने र कक्षा १ देखि १२ सम्मकै पाठ्यक्रममा स्थानीय विषय समावेश गर्ने व्यवस्था पनि २०६३ सालको पाठ्यक्रम प्रारूपमै थियो । कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रम एकलपथको अवधारणा अनुसार तयार पारिने भनी सोही पाठ्यक्रममा उल्लेख थियो जसलाई अहिले कक्षा ११ र १२ मा पनि विस्तार गरिएको छ । त्यतिवेलाको प्रारूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि अक्षराङ्कन पद्धति ९ीभततभच नचबमष्लन कथकतझ० कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २०७१ मंसीर २४ गते सम्पन्न बैठकको निर्णयबाट मान्यता दिइएको अक्षराङ्कन पद्धति २०७२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) देखि कार्यान्वयन गरियो जुन पद्धति अब नयाँ पाठ्यक्रमसँगै विद्यालय तहका सबै कक्षामा विस्तार हुँदैछ ।

मूल्याङ्कनमा नयाँ परिपाटी
परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय तथा शिक्षकहरूले विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण भन्दा पनि उनीहरूको सिकाइ सुनिश्चित गर्नमा निरन्तर मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आधारभूत तहमा निर्णयात्मक पद्धतिभन्दा बढी निर्माणात्मक÷सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि विद्यालयले विद्यार्थीको समग्र व्यक्तिगत प्रगति विवरणको अभिलेख यसअघि भन्दा अझ् व्यवस्थित रूपमा फाइल बनाएर राख्नुपर्छ । विद्यार्थीको कक्षाकार्य, सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता, परियोजना कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, गृहकार्य, उपलब्धि परीक्षा, हाजिरी, अनुशासन, व्यवहार परिवर्तनको अवलोकन आदिका माध्यमबाट त्यस्तो अभिलेख अद्यावधिक गर्दै जानुपर्ने जिम्मेवारी शिक्षकहरूमाथि छ । विद्यार्थीको उपलब्धिबारे निश्चित समयको अन्तरमा छलफल चलाई उनीहरूको सिकाइ सुधारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने दायित्व विद्यालयलाई दिइएको छ ।

आधारभूत शिक्षाको कक्षा १–३ मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्ने, कक्षा ४–५ मा ५० प्रतिशत भारको निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र ५० प्रतिशत भारको आवधिक परीक्षाका लागि छुट्याई विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, कक्षा ६ र ७ मा ६० प्रतिशत भारको आवधिक परीक्षा र ४० प्रतिशत भारको निरन्तर मूल्याङ्कनका माध्यमबाट विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने र कक्षा ८ मा २५ प्रतिशत भारको आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा ७५ प्रतिशत भारको बाह्य परीक्षाबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन परिपाटी तोकिएको छ । निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिमा विद्यार्थीको नियमितता÷हाजिरी, कक्षाकार्य÷सहभागिता, परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, सिकाइ व्यवहारमा आएको परिवर्तन र उपलब्धि परीक्षा जस्ता पक्षहरूलाई समावेश गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी माध्यमिक विद्यालय तहमा विद्यार्थी उपलब्धि मूल्याङ्कनका लागि निरन्तर÷निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । निर्माणात्मक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट २५ प्रतिशत भार र अन्तिम÷बाह्य परीक्षाको ७५ प्रतिशत भार कायम गरी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गरिने छ । बढी प्रयोगात्मक प्रकृतिका विषयहरूको लागि ५० प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी ५० प्रतिशत बाह्य परीक्षा लिने गरी मापन भार कायम गरिएको छ । कक्षा ९ को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्नेछ भने कक्षा १० मा प्रदेशस्तरीय तथा कक्षा ११ र १२ मा राष्ट्रिय सार्वजनिक परीक्षा हुनेछ । विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकले अपाङ्गता भएका र विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त हुने मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । उनीहरूलाई विशेष शारीरिक अवस्थाकै कारण सिकाइ प्रक्रिया वा मूल्याङ्कनबाट बञ्चित गराउन पाइने छैन ।

कसको जिम्मेवारी कति ?
प्रचलित संविधान र संघीय व्यवस्था सुहाउँदो बनाउन नयाँ पाठ्यक्रममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय र शिक्षकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि केही हदसम्म किटान गरिएको छ । भौतिक वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षलाई सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियासँग आबद्ध गरी विश्व परिवेश अनुरूपका पाठ्यक्रम सम्बन्धी गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्न विद्यालयहरू स्वायत्त हुने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षकका लागि पनि आफूले अध्यापन गर्ने विषयको गहन र समसामयिक ज्ञान तथा सीप अद्यावधिक गर्ने लगायतका पेशागत दायित्वहरू सम्झइएको छ । विकसित मापदण्डका आधारमा पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रतिफल समेतको लेखाजोखाका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका शिक्षासम्बद्ध निकायहरू संयुक्त रूपमा जिम्मेवार हुने भनिएको छ ।
संघीय सरकारदेखि विद्यालयसम्मको तहगत जिम्मेवारी निम्नानुसार बाँडिएको छः

संघको जिम्मेवारी
–    राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, विषयगत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको मापदण्ड र पाठ्यक्रमको खाका तथा नमूना पाठ्यपुस्तक विकास सम्बन्धी कार्य;
–    राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत कक्षा ११ तथा १२ को सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण ।

प्रदेशको जिम्मेवारी
–    राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिधिभित्र रही प्रादेशिक पाठ्यसामग्री विकास, स्वीकृति र कार्यान्वयन;
–    प्रदेश परीक्षा बोर्ड मार्फत कक्षा १० को अन्तिममा प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी
–    राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र खाकाभित्र रही स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम संरचनामा समेटिएको मातृभाषा÷स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवम् पाठ्यसामग्री विकास;
–    मातृभाषामा शिक्षा पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावक र विद्यालयको परामर्शमा मातृभाषामा पठनपाठन व्यवस्थापन;
–    विद्यालयमा पठनपाठन हुने स्वीकृत पाठ्यपुस्तक खरीदका लागि संघीय सरकारले पठाएको बजेट विद्यालयहरूलाई वितरण र पाठ्यपुस्तक प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान;
–    स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा बोर्ड मार्फत कक्षा ८ को अन्तिममा आधारभूत तहको सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण ।

विद्यालयको जिम्मेवारी
–    स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यार्थीको रुचि र स्थानीय परिवेश अनुसार माध्यमिक तहको कक्षा ९–१२ को पाठ्यक्रम संरचनामा उल्लिखित समूह तथा विषयहरूको सूचीबाट ऐच्छिक विषयहरू छनोट;
–    स्थानीय तहको परामर्श र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विद्यालय स्वयम्ले पनि मातृभाषा र स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने;
–    पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको विधि बमोजिम १–७ र ९ कक्षाका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण तथा प्रमाणीकरण;
–    आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण वा कक्षा शिक्षणको प्रबन्ध;
–    विद्यार्थीलाई परामर्श सेवा तथा सरसल्लाह प्रदान गरी सबैका लागि गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा प्रदान ।

नयाँ पाठ्यक्रमका सामथ्र्य र चुनौती
नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनपछि विद्यार्थीमा माथिल्लो तहमा के विषय पढ्ने भन्ने अन्योल कक्षा ९ देखि नै अन्त्य हुने देखिन्छ । कक्षा ९ र १० मा एउटा ऐच्छिक विषय सीपमूलक हुने व्यवस्थाले रोजगारोन्मुख बनाउँछ । प्रत्येक कक्षाका सबै विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिएकाले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सिकाइ परीक्षण र सुधारको अवसर प्राप्त भई सैद्धान्तिक परीक्षाको बोझ् कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पहिलेको माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षामा जाने विद्यार्थी तयार गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो भने अबको मावि शिक्षाबाट मार्फत मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गरी विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि पनि तयार पार्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।

यी सामथ्र्यसँगै नयाँ पाठ्यक्रमका विभिन्न चुनौती पनि छन् । कक्षा ९ र १० मा रोजेका विषयले विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा पढ्न सजिलो बनाउने भए पनि संकायगत पढाइ नहुने भएकाले उच्च शिक्षामा पुग्दा विषय संयोजन नमिलेर इच्छा नभएको शिक्षातिर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ विषय र सिकाइका क्षेत्रहरू मेटिएकाले एकै विषयको विशिष्ट ज्ञानमा अभ्यस्त भइसकेका शिक्षकबाट पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरे अनुसारको सिकाइका लागि पर्याप्त मार्गदर्शन पुग्न कठिन छ । माध्यमिक तहका कक्षा ९–१२ मा पढाइरहेका शिक्षकहरूले आफूलाई अद्यावधिक नगरेमा नयाँ र अद्यावधिक जनशक्तिको खाँचो टड्कारो हुने स्थिति पनि छ । मूलतः जीविकोपार्जनका लागि एकै दिन धेरै पिरियड पढाएर बहुविद्यालय चहार्दै पारिश्रमिक थापिरहेका आंशिक र करारका शिक्षकहरूले अब एउटै पिरियड एक घण्टा पढाउनुपर्दा उनीहरूको पारिश्रमिकमा गिरावट आउन सक्ने र तोकिएका विषयवस्तुमा पकड नहुँदा कतिपयले रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न । विद्यालयको र विद्यार्थीको लागत त बढिनै हाल्छ ।

शिक्षा बजेट बढ्नुपर्छ
लागतको कुरा गर्दा, नयाँ पाठ्यक्रमको सही कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षकको थप दरबन्दी देखि शिक्षक तालिम र पुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्रीको आपूर्ति, प्रयोगात्मक शिक्षण र मूल्याङ्कनको निम्ति अतिरिक्त सुविधा आदिका लागि शिक्षामा अहिलेको तुलनामा निकै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पर्याप्त लगानी नगरेको खण्डमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा निजीको तुलनामा थप कमजोर हुनेछ भने ‘राम्रो’ शिक्षाका खोजीमा विद्यार्थीहरू निजीतर्फ ओइरिने संभावना अरू बढेर जानेछ । सरकारले दिएको पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नका निम्ति विद्यार्थी र अभिभावकबाट थप शुल्क असुल्न निजी विद्यालयहरूलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

नयाँ पाठ्यक्रमले अहिले अघि सारेका विशेषतः शिक्षण–सिकाइ र मूल्याङ्कन सम्बन्धी आवधारणाहरू २०२८ सालको ‘नयाँ शिक्षा’ को बेला नै कार्यान्वयन गर्न खोजिएका तर सरकारले त्यस अनुरूपको लगानी जुटाउन नसक्दा त्यो योजना नै असफल भएको मान्यता राख्नेहरूले अहिले पनि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको पक्षलाई नै बढी महŒव दिइरहेका छन् ।

पाठ्यक्रम परिवर्तनको तरङ्ग
परिवर्तित पाठ्यक्रमले विद्यालयहरूमा पढाइ हुने विषय, पुस्तक, पाठ र पढ्ने समय मात्र बदल्ने छैन, पढ्न जाने बालबालिका, तिनका अभिभावक, पढाउने शिक्षक र पठनपाठनमा हुने लगानीको पुरानो स्वरूपमा पनि बदलाव ल्याउने छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनुअघि नै विद्यालय तहको शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैले आफ्नो साविक मानसिकता बदल्नुपर्नेछ । कक्षाकोठाकै कुरा गर्दा, अहिले एउटै भवनमा बिहानी सत्रमा कक्षा ११ र १२ तथा दिवा सत्रमा १० कक्षासम्मको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूले अबको पाठ्यक्रम अनुसार पढाउँदा कि कक्षाकोठा थप्नुपर्नेछ, कि त एउटा सत्र बन्दै गर्नुपर्नेछ । किनभने पहिले पाँच विषय मात्र रहेको कक्षा ११ र १२ मा अब कम्तीमा ६ र बढीमा ७ विषय पुगेका छन् । तिनलाई तोकिएको पाठ्यघण्टा पूरा गर्न दैनिक ५ देखि ६ घण्टासम्म विद्यार्थीले विद्यालयमै बिताउनुपर्नेछ । कक्षा १० सम्मको पठनपाठनमा पहिलेदेखि नै खर्च हुने गरेको ६ घण्टा समय अब पनि चाहिन्छ ।

पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रममा तात्विक भिन्नता के छ त भनी सोध्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी भट्टराई भन्छन्, “पहिले शिक्षकले पढाउने, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक घोक्ने, सम्झ्ने र त्यसैका आधारमा लिखित परीक्षा दिएर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने खालको पाठ्यक्रम थियो । अहिले विद्यार्थीले कक्षा बाहिर जानेका ज्ञान–सीपको परीक्षण गरी जीवनमा त्यसको प्रभावकारी सदुपयोगका लागि शिक्षकले सहजीकरण गर्ने र विद्यार्थीलाई नयाँ विषयमा खोज अनुसन्धान गरी आफैं सिक्ने अवसर उपलब्ध गराउने प्रकृतिको पाठ्यक्रम आएको छ ।

पुरानो पाठ्यक्रम ज्ञानमा केन्द्रित भएकोमा अब सीपमा आधारित शिक्षालाई जोड दिइएकाले विद्यार्थीमा सक्षमताको विकास हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको दाबी छ । एकलपथीय भएकाले नयाँ पाठ्यक्रम कुनै खास संकायको सीमाबाट मुक्त छ । तथापि यसले विद्यार्थीमा ज्ञान र सीपको दायरा फराकिलो बनाउने अपेक्षा राखेको छ । तर उच्च शिक्षामा पनि त्यस्तै खुलापन हुने गरी विश्वविद्यालयहरूले समेत आफ्नो पाठ्यक्रम नबदलेको खण्डमा विद्यालय शिक्षापछि पुनः संकायमा आधारित विषय पढ्न विद्यार्थीलाई कठिनप्रायः हुने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ ।

विज्ञानमा उपेक्षित गणित
साविक पाठ्यक्रम विज्ञान संकायतर्फ कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय अनिवार्य थियो । विद्यार्थीले कुल ५ वटा विषयभित्र भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवविज्ञान गरी तीन वटै विज्ञानसँग गणित पनि पढ्न पाउँथे । त्यसरी पढेका विद्यार्थीलाई स्नातक तहमा विज्ञान बाहेकका विभिन्न संकायमा जान पनि मिल्थ्यो । जस्तै चिकित्सा विज्ञानमा नाम ननिस्केका विद्यार्थी इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कृषि वा कम्प्युटर विज्ञान अथवा अर्थशास्त्रतिर समेत जान पाउँथे जसमा भर्ना हुन गणितको ज्ञान जरूरी हुन्छ । नयाँ पाठ्यक्रम संरचनामा भने उनीहरूले विगतमा पाइरहेको त्यस्तो सुविस्ता गुमाउने छन् । किनभने विज्ञान समूहका सबै विषय पढ्न चाहनेले कम्तीमा पढ्नुपर्ने ६ वटा विषयभित्र गणित समावेश गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले ६ विषयभित्र पर्ने गरी गणितसँगै तीन ऐच्छिक विषय रोज्दा एउटा विज्ञान छोड्नुपर्छ । विज्ञान समूहका कुनै विषय नछाडी गणित पनि पढ्नका लागि सरकारले खुला गरेको सातौं विषयका रूपमा कुनै एउटा विज्ञान वा गणित विषय मनोनयन गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ ।

त्यस्तो अवस्थामा विज्ञानका विद्यार्थीले बहुविषयको मानसिक बोझ्सँगै अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार पनि बढी बोक्नुपर्ने हुन्छ । सात विषय पढ्न मानसिक रूपले तयार भइहालेमा पनि पढाउने शिक्षक र पढ्ने समयमा लगानी थपिन्छ । किनभने विज्ञान विषय पढाउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या देशैभर अत्यन्त न्यून छ । विज्ञानका कक्षामा निजी विद्यालयको बाहुल्य छ जसले पढाउने विषय, शिक्षकको पारिश्रमिक र विद्यार्थीले कक्षामा बिताउने समय जोडेर शुल्क असुल्छन् । आय आर्जनका लागि खोलिएका त्यस्ता विद्यालयले अतिरिक्त विषय पनि थपेर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई कम्तीमा पनि अहिले पाँच विषयका लागि लिइरहेकै अनुपातमा अरू दुई विषयको शुल्क जोडेर लिने निश्चित छ । त्यसरी थपिने आर्थिक भार सोझ्ै विद्यार्थी वा अभिभावकको थाप्लोमा पर्छ ।

विज्ञान समूहका विद्यार्थीलाई गणित विषय पढ्नुपर्दा आउनसक्ने जटिलता फुकाउन गणितका प्राज्ञहरूले सरकारलाई विकल्प सुझएका छन् । नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप सार्वजनिक भएदेखि नै यसबारे चासो राख्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. टंकनाथ धमलाले विज्ञानका विद्यार्थीलाई सात विषयको बोझ् थेग्न गाह्रो पर्ने भएकाले उनीहरूका लागि दुई वटा मात्र विषय अनिवार्य गरी कुल ६ वटा विषयभित्रै तीनवटा विज्ञान र गणित रोज्न पाउने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने सुझव दिएका छन् । (हे. प्रा.डा. धमलाको टिप्पणीः गणित विनाको विज्ञान अपूरो, पृष्ठ ३७) । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. लेखनाथ पौडेल भने यस्तो सुझव मान्न तयार छैनन् । “विज्ञान समूहलाई गणित पढ्न सजिलो बनाउनकै लागि उनीहरूलाई मात्र अनिवार्य विषयको संख्या घटाउन सकिंदैन, सबैतिर जान्छु भन्ने हो भने बढी विषय लिनुको विकल्प छैन”, उनले भने ।

केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलको अडान एकातिर भए पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै देखा पर्न सक्ने जटिलताबारे विद्यार्थी, अभिभावक र विषयविज्ञको आवाजलाई कमजोर आँक्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । किनभने पाँच विषयको पढाइमा अभ्यस्त भइसकेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई सात विषयको भारी सोचेजस्तो हलुङ्गो पक्कै हुने छैन । कक्षा ११ र १२ को पठनपाठनलाई आकर्षक आयमूलक व्यवसाय बनाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चालु शैक्षिक सत्रमा पाँच वटा विषय पढाए बापत लिंदै आएको शुल्कमा औसत २० प्रतिशत बढाउने निहुँ कम्तीमा ६ विषय पढाउनुपर्ने गरी आएको पाठ्यक्रमबाट पाइसकेका छन् । भविष्यका लागि मार्गप्रशस्त हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रमले दिएको ‘अवसर’ लाई थप विषयको भारले थिचेमा कक्षा ११ र १२ मा पढ्न चाहने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलिन सक्छ ।

राजनीति अघिअघि,पाठ्यक्रम पछिपछि
नेपालमा पहिलो पटक २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजनादेखि देशभर एकरूपता कायम गरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाउन थालिएको हो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पञ्चायत अनुकूल र २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि तदनुरूपको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न २०४९ सालमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गरियो । २०६३ सालपछि मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गएपछि उक्त राजनीतिक परिवर्तनलाई शिक्षामा आत्मसात् गर्न पुनः विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बदलियो । अहिलेको पाठ्यक्रम नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने शैक्षिक रूपरेखा मानिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य तथा मान्यताप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार, स्वाभिमानी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, चरित्रवान्, नैतिकवान् एवम् जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने’ भनी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा लेखेको छ ।

नेपालमा हरेक राजनीतिक फेरबदलपछि शैक्षिक व्यवस्था पनि बदल्ने गरिएको छ । तदनुरूप बनाइएको नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने शैक्षिक ढाँचाले विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय र अभिभावकमा राजनीतिक प्रणाली र शासकीय परिवेश सुहाउँदो चिन्तन र चरित्र पैदा गर्दै लैजाने अपेक्षा गर्ने गरिएको छ । व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमताको उपयोग गरी त्यसलाई आफ्नो जीवन, मानव समाज तथा आफ्नो समयमा अस्तित्वमा रहेका जीव र जगत्को कल्याणमा लगाउन सघाउनेमा भन्दा राजनीतिक व्यवस्था टिकाउनका लागि सोही अनुसारको विचार पक्षपोषण गर्ने उपक्रममै नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अलमलिंदै आएको इतिहास छ । अहिले तयार भएको प्रारूप र तदनुसारको नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि पहिलेकै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएमा समृद्धिका लागि सिर्जनशीलता मागिरहेको समाजले विद्यालय शिक्षाबाट निराशाको नयाँ पुलिन्दा मात्र हात परेको महसूस गर्नेछ । यसर्थ त्यस्तो खतरा पन्छाएर गति लिनुपर्ने चुनौती नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेहरूमाथि छ ।

commercial commercial commercial commercial