सकिदैंछन् कोरोनाका सजिला दिन

संक्रामक भाइरस कोरोनाबाट बच्न/बचाउन राज्यलाई  ‘लकडाउन’ मा लगिएको दुइ साता अपुग भएपछि बैशाख ३ गते सम्मका लागि समयावधि थपिएकोछ । २५ चैत ११ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘आउँदो दुई साता अझै संकटपुर्ण रहेको’ बताएर  ‘लकडाउन’ थप बढाउने संकेत गरेकाछन् । उनले कोरोना भाइरसबाट बच्न  ‘लकडाउन’ लाई अपरिहार्य कदमको रुपमा अर्थ्याएकाछन् । उनको भाषणभित्र घोत्लिदा सरकार भाइरस नियन्त्रणका नाममा राज्यलाई लकडाउनको सजिलो बाटोमा लगि ‘समाधान खोज्ने’ मुडमा देखिन्छ ।  

देश ठप्प छ । सबैलाई घरभित्र बस्न भनिएकोछ । सार्वजनिक क्षेत्रहरु बन्द छन् । सवारी साधन गुडाउन निषेध गरिएकोछ । कोहि बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । समूहमा बस्न वर्जित छ ।  यी आदेश अवज्ञा गरिए दण्ड सजाय दिइने प्रावधान समेत सुनाइएकोछ । अरु त अरु अस्पताल समेतलाई एकखालको ‘लकडाउन’मा लगिएकोछ । आपतकालिन सेवा प्रवाह भैरहेको बताइएपनि रुघा, खोकी र ज्वरोले थलिएकाहरुलाई सकभर अस्पतालभित्र प्रवेश गर्न दिइएकोछैन । कोरोनाले नभई अन्य रोगका कारण दैनिकजसो एकजना मान्छे उपचार बिना मरिरहेकाछन् । उपचार नपाई विरामीहरु मर्न थालेपछि चैत १८ गते सर्वाेच्चले हस्तक्षेप गर्दै  ‘सर्वसाधारणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगर’ भन्ने आदेश दिनुपरेकोछ ।  सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएकोछ–  ‘धारा १७ (१) ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेकोछ । सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक अन्तरगत सबै नागरिकलाई जीवनको हक हुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य सबै हक भन्दा जीवनको हकको स्थान सर्वाेच्च हुने कुरा निर्विवाद छ । यसैले आम मानिसलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य नीजि स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।’

सर्वाेच्चको यस्तो फैसला आएकै भोलिपल्ट विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रेफर गरेको विरामी धनकुटाकी नरदेवी गुरुङ् (५२) को उपचार नपाएर ज्यान गएकोछ ।  विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल र विराट नर्सिङ् होमले भर्ना नलिएपछि उपचार अभावमा उनको मृत्यु भयो । उच्च रक्तचापकी विरामी उनलाई समयमै उपचार मिलेकोभए उनको ज्यान बँच्नेथियो भनिदैछ । कोरोना लागेको आशंकामा उनलाई भर्ना गर्न नमानिएको बताईन्छ । संविधानले नागरिकको मौलिक हकमा राखेको स्वास्थ्यसेवा सम्बन्धि धारा ३५ मा भनिएकोछ – ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित गरिनेछैन ।’

लकडाउनको समयमा विपत्ति व्यवस्थापन गर्न विस २०२० सालमा बनाइएको सक्रांमक रोग ऐन, २०२० ब्यूँताइएकोछ । ५ वटा धारामात्र रहेको यो ऐनको धारा १ मा  ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै सक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलने सम्भावना देखिएका नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाइ गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरुको समूह उपर लागुहुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएकोछ । त्यसैगरि धारा २ मा भनिएकोछ– ‘नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।’

यहि प्रावधानको आधारमा संविधानमा उल्लेख नागरिकका मौलिक हकअधिकार समेत संकुचन पार्नेगरि लागु गरिएको ‘लकडाउन’ परिपालना गर्ने/गराउने अख्तियारी संघीय सरकार मातहत रहेको गृहमन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएकोछ । नजानिदो किसिमले जिल्ला प्रशासकलाई  ‘शक्तिशाली’ बनाइएकोछ ।

ऐनको धारा ३ (१) मा दण्डसजायको ब्यवस्था गरिएकोछ । भनिएकोछ,  ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरीवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।’ त्यसैगरि  धारा ३ (२) मा लेखिएकोछ – ‘यो ऐन अन्र्तगत अधिकृत व्यक्तिहरुलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ यसैको आधारमा लकडाउन पालना नगर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र सजाय दिने गरिरहेकोछ ।  

हिंडेरै टिकापुर
भाइरसबाट बच्न बिना तयारी लागु गरिएको भारतले समेत पछ्याएको चिनिया मोडलको ‘लकडाउन’ ले सबैभन्दा बढी सास्ती सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरिरहेकोछ । हुनेखानेले आवश्यक सामग्री जोहो गरेर राखेकोले तिनका लागि लकडाउनले खासै असर नपारेपनि  दैनिक ज्यालादारीबाट घरपरिवार पालिरहेका श्रमिकहरुका निम्ति ‘लकडाउन’ अभिशप्त भैदिएकोछ । नोकरी छैन । भएका पैसा र खाद्यान्न रित्तिइसके । पैसा भएपनि ति सहज रुपमा पाइदैन । बिस्तारै गोदामहरु पनि रित्तिदै गैरहेकाछन् । सरकारले दिने भनेको राहत एकातर्फ अपर्याप्त छ भने अर्काेतर्फ त्यो प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । यी सबै गुनासो पोख्न जाने राज्यका संयन्त्र ठप्प पारिएकोछ । ति जाने कहा ?

 यस्तो दैनिकी झेलिरहेका हजारौं श्रमिकहरु आफ्नो घर फर्कन खोजिरहेकाछन् । तर घर फर्कन जिप्रकाबाट दिइने पास समेत तिनलाई उपलब्ध गराईंदैन । पास लिन प्रहरीको नजरबाट लुक्दैछिप्दै डेढ दुई घन्टा हिंडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आईपुगेका श्रमिकहरुलाई पास दिन त परै जावस उल्टै प्रहरीले लाठीचार्ज गरिरहेको अवस्था छ । नुवाकोटमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने टिकापुरका कलबहादुर धामी सहित ५० जना कामदारहरुले स्थानीय सरकारबाट पास बनाई बस रिजर्व गरि घर फर्कन खोज्दैथिए । प्रहरीले तिनलाई गोबंगु बसपार्कबाटै अगाडि बढ्न दिएन । सिडीओको पास ल्याए मात्र जान दिइने बताईयो । विभिन्न स्थानबाट जम्मा भएका ति बिचल्लीमा परेपछि एकजना दयालु व्यक्तिले सबैलाई माछापोखरी स्थित चौरमा पाल टाँगेर राखे, जहाँ न शौचालय थियो न पकाउने चुल्हो । यो १७ चैतको कुरा हो ।  

१९चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा पास लिनेहरुको भीडमा ठेलमठेल गरिरहेका धामीलाई हामीले पहिलोपटक त्यहिं भेटेकाथियौं । उनले भनेकाथिए – ‘लकडाउन यति धेरै लम्बिएला भन्ने थाहा भएन । काम गर्न नपाइएपछि पैसा पनि सकियो । त्यसैले घर जाने प्लान बनाइयो । वडाको सिफारिसले जान दिन्छ भनेर बनाएको तर दिइएन । सिडीओको पासले जान दिन्छ भनेर लुक्दैछिप्दै यहाँ आएकाछौं ।’ धामी र उनका साथीलाई प्रहरीको नजर छल्दै माछापोखरीबाट बबरमहल पुग्न दुइघन्टा लागेकोथियो ।

लगातार प्रशासन कार्यालय धाएरपनि पास नबनेपछि ६९६ किमी लामो दुरी हिंडेरै जाने निर्णयमा पुगेका धामी सहितका ५० जनाको टोली २१ चैतमा हिंड्दै थानकोट पुग्यो । टोलीलाई त्यहाँ रहेका एकजना दयालु प्रहरी अधिकृतले खाद्यान्न छाडेर फर्कदै गरेको ट्रकमा चढाईदिए । तर त्यहि राती १० बजे फिस्लिङ्बाट फोन गर्दै धामीले भने – ‘हामीलाई यहाँको प्रहरीचौकीले रोक्यो । फर्किएर काठमान्डौमै जाऔ भन्यो । हामीले पनि बरु मारे मार्नाेस् हामी फर्कदैनौ घर जान्छौ भनेपछि हामीमाथि लठ्ठी बर्साइयो । हामी भागेर आयौं ।’ त्यहाँबाट छुटेका ति रातभर हिंड्थे । दिनमापनि प्रहरीको नजर बचाउँदै अगाडि बढ्दथे । ४ दिनमा टिकापुर पुगेका धामी भन्छन्, ‘बाटोमा गाउँलेहरुले खाना पकाएर खुलाउँथे । कतै गाडी पाए चढिन्थ्यो । ठाउँठाउँमा प्रहरीलाई  ढोग्नुपर्थ्यो । धन्न सग्लो शरिर घर आईपुगियो ।’

धामीहरु मात्र होईन यसरी बिचल्लीमा परेका सप्तरी क्षेत्रका सयजना जति कामदारले अनेकन प्रयत्न गर्दापनि पास नपाएपछि ९० जनाले रातको दश बजे काठमान्डौ छाडे । तिनले शुरुमा ३ वटा बस रिजर्व गरेर घर जाने प्रयत्न गरेकाथिए । धामीहरुले झै तिनले पनि वडाको सिफारिस बनाएकाथिए । त्यसले काम नगरेपछि आफु आवद्ध मजदुर संगठन नेपाल बिजुली, पेन्टर,प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन मार्फत नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेलको सिफारिस बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगे । त्यति गर्दा पनि पास उपलब्ध गराइएन । टोखा नगरपालिका वडा नं ४ को बसुन्धरा स्थित डेरामा पुग्दा सबै एक ठाउँमा जम्मा भइ बसेकाथिए ।

सप्तरीका नारायण साह भन्छन्, ‘खाने खर्च छैन । वडामा राहत माग्न जाँदा कहिले के कागज कहिले के कागज ल्या भनेर हैरान बनाउँछ । लकडाउनमा नागरिकताको फोटोकपी खोज्छ कहाँबाट दिने ? घरमै आउँछौ भन्छ, आउँदैन । जाँदा ढोका बन्द गरेकोछ । बाहिर निस्किए प्रहरीले भाटा लगाउँछ । हामीले जिताएका स्थानीय प्रतिनीधिले यस्तो गरेपछि हामीले भोट हालेका इश्वर पोख्रेललाई भेट्न कसरी सक्नु ? कोसंग बिसाउने हाम्रो दुख?‘ यी सबैले नेकपा सम्बद्ध मजदुर संगठनको सदस्यता लिएकाछन् ।

कोरोना कि भोक ठूलो
धारा १७ (ङ) स्वतन्त्रताको हकमा ‘नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ भनिएकोछ भने धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धि हकमा  ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।’ भनिएकोछ । त्यसैगरि धारा ३७ (२) को आवासको हकमा  ‘कानुन बमोजिम कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन ।’ भनि लेखिएकोछ ।
 
तर दुई साताको लकडाउनमा हामीले गरेका स्थलगत रिपोटिङ्का क्रममा मान्छेका कुरा सुन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका माथिका धाराहरु नै निलम्बनमा परेको जस्तो देखिन्छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मान्छेलाई घर जान चाँहदापनि रोकिरहेकोछ । श्रमिक र विद्यार्थीका खल्ति रित्तिसकेको अवस्थामा ति आ–आफ्ना घर जान चाहन्छन् तर प्रशासनले तिनलाई सहयोग गरिरहेको देखिदैन । जसरी उपचार नपाएर मान्छे मरिरहेकाछन् त्यसैगरि भोकका कारण मर्न थालिएको भन्दै निमुखाहरु खुल्लमखुल्ला बोलिरहेकाछन् । जिप्रकामा भेटिएका नारायण साह र तिर्थ विनोद मण्डलको एउटै भनाई थियो । ति भन्छन्, ‘ कोरोनाले होईन हामी भोकैले मर्नै बेला आइसक्यो ।’ आश्चर्य के हो भने  यस्तो विपतको बेलामापनि संविधानले परिकल्पना गरेको तीनतहको सरकारबीच समन्वय नै भैरहेको देखिदैन ।

यस्तो लाग्दछ देश संकटकालमा छ, र त्यसबाट पार पाउन देशब्यापी रुपमा कर्फ्यू लगाइएकोछ । यस्तोबेला झन बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने संसदको हिंउदे अधिवेशन प्रतिपक्षको जानकारीबिनै एकतर्फी रुपमा बन्द गरिएकोछ ।  यसले नीतिगत रुपमा सरकार गलत बाटोमा गएको देखिन्छ । संसद बैठक बसेर जनताको पक्षमा सरकारलाई निर्देशन दिन सकेकोभए त्यसको गरिमा  हुन्थ्यो । यसमा सभामुखले उचित भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । भेट्न सम्भव नभएपनि फोन मार्फत विश्वासमा लिइनुर्थ्यो । त्यसो नगरि मन्त्रिपरिषदले देश संचालन गरिदैंछ !

 नागरिकका अधिकार खोस्ने संकटकाल समय होइन, यो । देश संकटकालमा गएकोछैन । संविधानमा देशमा संकटकाल लगाउने स्पष्ट प्रावधान राखिएकोछ । धारा २७३ (१) मा संकटकाल लगाइने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएकोछ – ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

भाइरस रोकथामको नाममा राज्यले गरिरहेको यस्तो अभ्यासको डर किन पनि छ भने यस्ता अभ्यासलाई ‘जस्टिफाई‘ गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेकाछन्,  “यतिखेर जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ? जस्ता प्रश्नमा अलमलिनु हुँदै हुन्न भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु । जीवनको रक्षा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो र विश्व मानव जाति र मानवीय सभ्यताको रक्षा आजको विश्वको प्राथमिक महत्वको काम हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।‘......नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरु हुन सक्दैन । मेरो आग्रह छ– मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको यस सङ्कटसँग जुझिरहेको बेला हाम्रो ध्यान यसै लडाइँमा एकाग्र गरौँ । अरु छलफल र कामहरु त स्थिति सामान्य बनेपछि गर्न सकिन्छ नै !”  झट्ट सुन्दा अहिलेको विपतमा यी शब्द सामान्य लागेपनि यसभित्र अन्तर्निहित सन्देशले गम्भीर अर्थ बोकेकोछ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको निम्ति कुनैपनि बहानामा राज्यको मनोमानी चल्न दिइनु हुदैंन र विधिविधानको घाँटी निमोथ्न त झन पाईंदै पाईंदैन भन्ने कुरामा नागरीक तहबाट सरकारलाई स्मरण गराईरहन जरुरी छ ।

घरभित्र कतिन्जेल थुन्ने ?
अहिलेको केन्द्रिय प्रश्न के हो भने घरभित्र थुनेर मात्र संक्रामक भाइरसबाट पार पाइने होईन । कोरोना नियन्त्रणमा उदाहरण दिइने दक्षिण कोरियाले बिना लकडाउन नै यो महामारीलाई ९० प्रतिशतले नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त गरेको दृष्टान्ट छ । वुहानमा महामारीले हैरान पारिरहेको बखत हाम्रा पर्यटनमन्त्रीले  ‘नेपाल कोरोनामुक्त देश हो’ भन्दै भ्रमणका निम्ति बिदेशीलाई भ्रमण गर्न आव्हान गरिरहेकाथिए । तर दक्षिण कोरियाले आफ्नो देशमा संकट नआउँदै सय वटा प्रयोगशाला र त्यहि अनुपातमा सयौं चिकित्सकहरुलाई प्रशिक्षित गरि तम्तयार अवस्थामा राखेकोथियो ।  तिनका निम्ति अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गरिएकोथियो । हाम्रोमा त्यसको ठिक उल्टो अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमै मुलुकभर ३० हजार ५६६ जनालाई राख्न सकिने क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु रहेको बताइएकोछ भने ३ हजार २५९ जना राख्न सकिने ‘आइसोलेसन बेड छ’ भनिएकोछ । अझैसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सुरक्षाकवच उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विकारिएकोछ, न भेन्टिलेटरकै उचित व्यवस्था गर्न सकिएकोछ ।

कोरियामा २० जनवरीमा वुहानबाट फर्किएका एक चिनिया नागरिकमा कोरोना भाइरस देखिएकोथियो । पछि त्यो संख्या द्रुतगतिमा फैलन थाल्यो । दैनिक हजार भन्दा बढी मान्छे संक्रमित भेटिन्थे । फेब्रुअरीबाट द्रुतगतिमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, संक्रमितहरुलाई एक्ल्याउने, त्यहि अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्ने र बैज्ञानिकहरुको सहयोगमा सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य जानकारी प्रवाह गरिएकोथियो । चुस्त प्रशासनतन्त्रले त्यहि अनुपातमा  काम गरेपछि सर्वसाधारणले पनि सरकारलाई बिना दवाव सहयोग गरेकाथिए ।

२४ घन्टाभित्र परिणाम आईपुग्नेगरि हरेकदिन १५ हजार जनालाई कोरोना परिक्षण गरिन्थ्यो । हाम्रोमा यो टिप्पणी तयार पार्दासम्म ( २५ चैत २०७६, दिउसो ३ बजे ) जम्मा १८९० जनाको परिक्षण गरिएकोथियो । यो दुई सातामा गरिएको परिक्षण हो । अहिलेसम्म ९ जनामा कोरोना भाइरस भेटिएकोमा १ जना सन्चो भइ घर फर्किएकाछन् भने बाँकी उपचाररत छन् । सम्भावित १०७ जना लाई एक्ल्याएर उपचार गरिदैंछ । कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म औषधि बनेकोछैन । यसको सही उपचार भनेको विरामीको पहिचान गरि त्यस्ता विरामीलाई समाजबाट एक्ल्याएर अन्य मान्छेहरुमा भाइरस सर्न नदिइने हो । त्यस्ता विरामीको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाई तिनको परीक्षण गरी भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन गरिएको दुई साताको लकडाउन परीणाम हेर्दा अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । भारतबाट छिरेका दुइजनामा भाइरस देखिएकोछ । एक अनुमान अनुसार, करिब डेढ लाख मान्छे यो अवधिमा भारतबाट नेपाल छिरेकाछन्, तिनको तथ्याँक अद्यावधिक नगरिएकोले उनीहरुको पहिचान अत्यन्त जटिल मानिएकोछ । तर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका मन्त्रीकै नेतृत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र त्यस अन्तर्गत बनेको कोरोनाभाइरस संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताउन चुकेनन् ।

राज्य ठप्प पार्ने तर काम यहि अनुपातमा गर्दै  जानेहो भने लकडाउन महिनौसम्म लम्ब्याएपनि यसले तात्विक प्रभाव छाड्नेछैन । बरु उल्टै हरेक क्षेत्र ठप्प भएपछि उत्पन्न हुने प्रत्युत्पादक परीणामले राज्यले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यहि गम्भीरतालाई मनन गर्दै २४ चैतमा सर्वाेच्चले सरकारको नाममा ९ बुँदे अन्तरिम आदेश दिएकोछ । आदेशमा ‘आयआर्जन रोकिएकाहरुको पहिचान गरि राहत बितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, तीन तहबीच उचित समन्वय गर्न, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन, पर्याप्त पिपिईको व्यवस्था गर्न, कोरोना बाहेक अन्य आकस्मिक विरामीहरुको उपचारको ब्यवस्था मिलाउन’ भनिएकोछ । बुँदा (ग) मा भनिएकोछ– ‘ हालसम्म १६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको देखियो । यो संख्या अत्यन्त न्यून देखिंदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमा समेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनाको सहज पहुँच पुर्याउनु ।’

 प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सामाजिक दूरीका लागि लकडाउन विकल्पहीन माध्यम हो । तसर्थः यस अवधिको लकडाउनलाई जतिसुकै कष्टकर भएपनि हरतरहले सफल पार्न हामी एक होऔं ।’ भनि जनतासंग अनुरोध गरेकाछन् । जनताले अहिलेसम्म सरकारको आदेशलाई पूर्णरुपमा  पालना गरिरहेकाछन् । तर लकडाउनका नाममा जनतालाई घरभित्र थुनेर राख्ने सरकारको सजिलो बाटोले मात्र नागरीकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दैनन्।  त्यसैले सरकारका सजिला दिन बैशाख ३ गते सम्मका लागि मात्र हो भन्ने उसले स्मरणमा राखि तत्काल त्यसपछिका योजना थालिहाल्न जरुरी छ । घरभित्र मान्छे उकुसमुकुस भैरहेकाछन् । जति आश्वासन दिइएपनि अत्यावश्यक बस्तु गोदामबाट रित्तिइदैछन् । भोकका अगाडि भाइरसका डर न्यून हुन्छन् भन्ने यथार्थ सामान्य पारिवारीक पृष्ठभूमीबाट आएका प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाई रहनु परोइन । घरभित्र थुनिएका जनसंख्यालाई प्रहरी प्रशासनले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने पाठ त भारतीय नाकाबाट छिर्न आफ्नै नागरीकले देखाएको ‘हडकम्प’ले नै देखाइसकेकोछ । त्यस्तो हडकम्प थेग्ने सामर्थ्र्य र नैतिकबल दुबै हामीसंग रहनेछैन भन्ने दिमागमा राख्दै सरकारका अगाडि त्यस्तो समय आउनु अगावै नियन्त्रित रुपमा कसरी निकास दिने हो अहिले देखि नै गृहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक शिक्षक मासिकको सह–प्रकाशन नीति–विमर्शका कार्यकारी सम्पादक हुन् । )