बहस : साँचो विकास

अर्काको मुख ताकेर हुँदैन

मुलुकको सर्वाङ्गीण हितका निम्ति हरेक तह र तप्काको विकास निर्माणमा जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । विकास आफैंभित्र खोज्नुपर्छ, आफूलाई नै लगानी गर्नुपर्छ । अर्काको मुख ताकेर हैन, आफ्नै पसिनामा साँचो विकास खोज्नुपर्छ ।

लक्ष्मी रिजाल

‘विकास’ को शाब्दिक अर्थका बारेमा नेपाली बृहत् शब्दकोश (संस्करण २०४०) मा भनिएको छ– १. क्रमशः बढ्दै वा सुध्रँदै गएको स्थिति, उन्नति । २. उत्तरोत्तर प्रगति, क्रमिक परिवर्तन । ३. हुर्केको वा सप्रेको अवस्था, वृद्धि ।

यसबाट सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि रूपले अग्रनोन्मुख गतिशीलता कायम गर्नु नै विकास हो भनेर बुझनु उत्तम हुन्छ । जङ्गली युगको मानव आज अत्याधुनिक वैज्ञानिक युगमा रमाइरहेको छ, यही विकास हो । तर, त्यही युगका अरू जनावर अझ्ै जङ्गली अवस्थामा नै छन्, त्यही हो अविकास । यसबाट यथास्थितिवाद र पश्चगमनकारी प्रवृत्ति विकासका दुई ठूला अवरोधक हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । व्यक्तिका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, शिक्षित भई, स्वस्थ रही, शैक्षिक योग्यता र सीप अनुकूलको रोजगारी गरी ज्ञानविज्ञान र प्रविधिले युक्त जीवनभोगाइ नै वास्तविक अर्थमा साँचो विकास हो ।

हामीले खोजेको विकास
निःसन्देह हामी अधिकांश नेपाली कृषितन्त्रमा आधारित छौं । यसको विकासमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । अधिकांश ठाउँमा अझ्ै पनि परम्परागत कृषि प्रणाली नै हावी छ । खुलेका उद्योगधन्दा समेत बन्द छन्, नयाँ खुल्ने स्थिति नै छैन । शैक्षिक चेतना त बढेको छ तर पढेर जीवन सपार्ने हैन, चोरीचकारी गरी कसै गरेर प्रमाणपत्र बटुल्ने भित्री ध्येयले पढ्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार पद्धति र प्रक्रिया लामो र आर्थिक हैसियतभन्दा माथिको छ । हरेक क्षेत्रका असफलहरू नै नेतानेतृ भएर सफल भएका छन् । राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा छ । बेरोजगारी विकराल समस्या बनेको छ, वर्षेनि हजारौंको सङ्ख्यामा युवायुवती विदेशिने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल र नेपालीका लागि साँचो विकास के हो त भनी ठम्याउन मुस्किल नपर्ला । हामीले खोजेको साँचो विकासलाई निम्न लिखित कुराहरूले सम्बोधन गर्दछन्ः
कृषि क्षेत्रमाः हरेक कृषकलाई वैज्ञानिक खेतीपाती प्रणालीको ज्ञान हुनु; आकाशे वर्षाको भरमा खेती गर्नुपर्ने विवशता अन्त्यका लागि सिंचाइको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हुनु; मल, बीउ तथा औषधिको समुचित व्यवस्था हुनु; उत्पादनले उचित बजारभाउ पाउनु; बेलाबेलामा कृषकले आधारभूत तालीम र पुनर्ताजगी तालीम पाउन सक्नु; औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिने सनपाट, उखु, चिया जस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न राज्यस्तरबाट विशेष प्राथमिकता दिइनु; कृषकलाई सुलभ व्याजदरमा कृषि ऋण उपलव्ध गराउनु आदि ।

औद्योगिक क्षेत्रमाः स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न र खुलेकाहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्नु; औद्योगिक उत्पादनले समुचित बजार पाउनु; स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्ता आकर्षित हुनु; आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वस्तु उत्पादन गर्नका लागि सरकारी लगानी पर्याप्त हुनु; सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु; खासगरी घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आधारभूत तालीमसहित युवावर्गलाई प्रोत्साहित गर्नु आदि ।

शैक्षिक क्षेत्रमाः सबै जनता कम्तीमा साक्षर होऊन् भन्ने ध्येयले सरकारी क्षेत्रले शैक्षिक व्यवस्थापनमा हेक्का राख्नु; यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विल्कुलै प्रवेश नदिनु; दिनै परे पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा (जहाँ सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको हुँदैन) व्यक्तिगत रूपमा नभई संस्थागत रूपमा र व्यापारिक दृष्टिकोणले नभई विल्कुलै सेवामूलक भावले विद्यालय÷कलेज खोल्न र सञ्चालन गर्न दिनु; त्यहाँको सबै प्रणाली सरकारीसरह हुनु आदि ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमाः स्वस्थ रहनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सम्झ्ेर र जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु आफ्नो महŒवपूर्ण कर्तव्य ठानेर सरकारले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नु; एलोपेथिकभन्दा पनि आयुर्वेदिक औषधि, उपचारमा बढी ध्यान पु¥याउनु; योग, ध्यान, प्राणायाममार्फत समेत स्वस्थ रहन सकिने कुराको चेतना अभिवृद्धिमा सरकारी भूमिका अग्रणी रहनु; यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइनु ।

राजनीतिक क्षेत्रमाः राष्ट्रिय राजनीति क्षेत्रमा सक्रियता देखाउन र विशेषतः उम्मेद्वार हुन विशेष योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु; भ्रष्टचरित्र देखाउनेलाई राजनीतिक आडभरोसा दिने हैन, सख्त कारबाही हुनु; राजनीतिक प्रभाव र दलीय स्वार्थले ओतप्रोत भई काम गर्ने संस्कार पूर्णतया बन्द हुनु; राज्यले राजनीतिक भागबण्डा हैन योग्यता र क्षमताअनुरूप कार्यव्यापार गर्नु आदि ।
रोजगारीका क्षेत्रमाः वर्षेनि रोजगारका लागि विदेशिने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै राख्न सीप र योग्यता अनुसार सबैले रोजगार पाउने स्थिति सिर्जना गर्नु; सही बाटोबाट आर्थिक हैसियत उच्च पार्ने सक्षम व्यक्तिहरू पुरस्कृत हुनुपर्ने र बाटो बिराउने, कुलतमा फस्ने एवम् अनैतिक बाटोबाट धन बटुल्न खोज्नेहरू दण्डित हुने व्यवस्था गर्नु आदि ।

विकासका आधारः नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेकै कृषि क्षेत्र हो । कृषिका अतिरिक्त पर्यटन, घरेलु उद्योग, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र शिक्षित÷अर्धशिक्षित÷अशिक्षित जनशक्ति आदि नेपालका आर्थिक विकासका महŒवपूर्ण आधार हुन् ।

आर्थिक विकासका जोर्नीः नेपाल विविध भाषाभाषी, जातजाति, भेषभूषा, चालचलन र संस्कृति भएको मुलुक हो । मुलुकका हरेक जनतालाई बराबरी हकअधिकार हुनुपर्छ । राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैले यो मेरो पनि राष्ट्र हो, म पनि यही देशको नागरिक हुँ भन्ने गौरव प्राप्त गर्नुपर्छ । समतामा आधारित समाज भएमा त्यसले आर्थिक विकासमा जोर्नीको काम गर्न सक्छ । जनताबीच भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना भए मात्र सोचेजस्तो अग्रगति प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नागरिक सहभागिताः सबै जाति, धर्म, वर्ग र लिङ्गका मानिसलाई राष्ट्रसेवा गर्ने समान अवसर प्रदान गर्न जुनसुकै काममा नागरिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हो । नागरिकको सहभागितामा भएको काममा अपनत्व बढ्छ; त्यसले दीर्घकालीन उपलब्धि दिलाउँछ । जुन गाउँ–ठाउँको विकास गरिंदैछ, त्यसै ठाउँका मानिसहरूको अगुवाइ र श्रममा गर्न सके त्यसभन्दा उत्तम काम अर्को हुँदैन । हरेक जनताले गाउँ–ठाउँको विकासका लागि राज्यलाई श्रमदान दिने प्रचलन गर्ने हो भने विकास भएन भनेर चिच्याउनु नै पर्ने थिएन । प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्य (स्वयं वा निजले खटाएको व्यक्ति)ले तोकिएको दिन र समयसम्म इमान्दारीपूर्वक श्रमदान दिए गाउँ–ठाउँको साँचो विकास छिटोछरितो सम्भव हुन्थ्यो । काम गर्नु पुरुषार्थ र हात बाँधेर बस्नु कायरता हो भन्ने भावना हरेक नागरिकमा बीजारोपण हुन सके श्रमको मूल्य र महŒव उच्च हुनेथियो । शासन नीतिले चल्नुपर्छ, मायाले होइन । त्यस नीतिमा सबै वर्ग अट्नुपर्छ ।

सम्भ्रान्त परिवारका युवा मात्र लेखपढ गर्न वा राम्रो जागिर खान बेलायत, अमेरिका, चीन, अष्ट्रेलिया, जापानतिर पुग्छन् तर निम्नस्तरका युवाहरू ऋणपान गरी खर्चबर्च जुटाएर शारीरिक श्रम गर्नका लागि खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन् । राष्ट्रिय युवा नीति लागू भए पनि कुनै प्रकारको युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएकोे छैन । राजनीतिक तानातानले युवा स्वरोजगार कोष भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो । कर्णालीमा ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम पनि प्रभावहीन हुन पुग्यो । ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंै’ जस्ता कार्यक्रमले फस्टाउने र फैलने मौका पाएनन् ।

नेपालमा सरकारले नै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । नसके स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । युवा सीप, क्षमता तथा शक्तिलाई चिनेर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । जुन देशमा युवा शक्ति बढी छ र उपयोगमा लगाइएको छ, त्यस देशमा छिटो आर्थिक विकास हुन्छ । यद्यपि हामीकहाँ भने त्यो ठूलो समूह बेरोजगार भएको हुनाले द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

उपसंहारः आजको शिक्षाको असर वर्षौंपछि राष्ट्रनिर्माण र विकासमा पर्छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको खपत वा दोहन सुहाउँदो गति र मात्रामा गर्नुपर्छ; एकैचोटि बढी गर्नुहुँदैन । राज्यले दीर्घकालीन कार्यनीति ल्याउँदा विश्वलाई ध्यानमा राख्ने गर्नुपर्छ तर काम गर्दा भने आफ्नै परिवेशलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारका प्राथमिक महŒवका विषय बन्नुपर्छ । घरेलु उपचार पद्धति बढी लाभदायक र भरपर्दो हुन्छ । नेपालले गत वर्ष रु.४२५ अर्ब बराबरको सामग्री आयात गरेको थियो तर निर्यात भने ७५ अर्ब बराबरको मात्र गर्न सकेको थियो । ७६ अर्ब त पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नमै खर्च गरेको थियो । मुलुक ऋणको दलदलमा फँसेको छ । स्वदेशमा अडिन नसकेर काम, माम र दामकै लागि वर्षेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशिइन्छन् । ८० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध भए पनि दाल, चामल, मासु, तरकारीको लागि विदेशकै भर पर्नुपरेको छ । नेपालमा २५ प्रतिशत गरीबी रहेको छ । त्यसबाट मुक्ति पाउन घर–जग्गा बेचेरै भए पनि विदेशिनु नै एक मात्र विकल्प छ । विदेशमा समेत भने जस्तो काम गर्न पाइन्न ।

हाम्रो जस्तो समाजमा हरेक कुरा वर्गीय संरचनामा आधारित छ । जनता शिक्षित एवं चेतनायुक्त हुँदै गएमा उनीहरूकै नेतृत्वमा समाज कायापलट हुन सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई पूर्णतः स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । युग सुहाउँदो वैज्ञानिक शिक्षामा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्व राष्ट्रोन्नतिप्रति सजग र जुझरु हुनुपर्छ । सरकार इमान्दार रहनुपर्छ भने प्रतिपक्षले समेत जवाफदेहीपूर्ण रूपले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । अझ् एकाधिकारी बजारीकरणको अन्त्य भई प्रतिस्पर्धात्मक र सिर्जनशील बजार व्यवस्था कायम रहनु आवश्यक हुन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण हितका निम्ति हरेक तह र तप्काको विकास निर्माणमा जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । श्रमिकले शिर ठाडो पारेर काम गर्न पाउनुपर्छ । मन्दिर, भवन वा त्यस्तै कलाकारितापूर्ण चिजको निर्माणमा पूँजी लगानी गर्नेहरूको एकलौटी नाम आउने परम्परा अन्त्य गरी श्रमिकहरूको श्रमको उपजका रूपमा लिने स्थिति रहेमा धनाढ्यहरूको एकाधिपत्यको अन्त्य भई श्रमिकहरूको कला, सीप र जाँगरको सम्मान हुन पुग्दछ । विकास आफैंभित्र खोज्नुपर्छ, आफूलाई नै लगानी गर्नुपर्छ । अर्काको मुख ताकेर हैन, आफ्नै पसिनामा साँचो विकास खोज्नुपर्छ ।

रूपनगर–७, प्रगतिटोल, सप्तरी
हालः शिक्षक, उदयपुर लिटिल ह्याभेन, तपेश्वरी–१, उदयपुर

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

खाँचो स्वावलम्बी शिक्षाको

मधु राई

सामान्यतः विकास भन्नाले सकारात्मक परिवर्तन भन्ने बुझ्न्छि । यद्यपि व्यक्तिपिच्छे विकासको परिभाषा र बुझइ फरक भएकोले अहिले नेपालमा केलाई विकास र के भए विकास भएको मान्ने भन्नेबारे मतमतान्तर बढेको छ । विकासको न्यूनतम मापदण्ड तयार नहुँदासम्म यो मतमतान्तर रहिरहने देखिन्छ । यस्तै विकासको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न भौतिक संरचना भएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ सामाजिक विकास हुनु पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

सामाजिक विकास भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीयलगायत लैङ्गिक समानता, मानवअधिकारको अवस्था र सरसफाइ तथा सञ्चारको सुविधा सम्झ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सुविधाको जोहो गर्न कुनै एक व्यक्तिको प्रयासले सम्भव हुँदैन र ती सुविधा उपभोग गर्न र गराउन सामूहिक सोच र सहभागिता चाहिन्छ ।

सहभागिताको कुरा गर्दा हरेक क्षेत्रमा सबै जाति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भए मात्र विकासको न्यूनतम पूर्वाधार तयार हुने देखिन्छ । स्थिर राजनीति र विकासप्रति प्रतिबद्ध सरकार विना सन्तुलित विकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । किनभने हिंसामुक्त समाज निर्माणमा सरकारको अहं भूमिका रहन्छ । यस्तै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनसके मात्र मानिसलाई गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न सहज हुन्छ । शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पु¥याउने तत्वहरूलाई राज्यले नियन्त्रण र नियमन गर्न सके मानिसहरूमा उत्पादनशीलता बढ्छ । उत्पादनशीलता बढ्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्नु हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनु भनेको देश समृद्धितर्फ लम्कनु होे । यसो हुनसके सबैले विकासको अनुभूति गर्न सक्छ ।

खाँचो समतामूलक समाजको
विशेषगरी साधन स्रोतमा पुरुषको मात्र पहुँचले सन्तुलित विकास सम्भव छैन । समाज र देशको सन्तुलित विकास गर्न महिलालाई पनि मूलधारको विकासमा सहभागी गराउनु उत्तिकै जरुरी छ । समतामूलक समाजको कुरा गर्दा स्वीडेन र फिनल्याण्डलाई सम्झ्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ ८० देखि ८५ प्रतिशत महिलाहरू कामकाजी छन् । त्यहाँका महिलाहरू नीतिनिर्माणको तहमा पुगेकाले तिनको कार्यक्षेत्र समेत महिलामैत्री छ । त्यसो त केही समययता स्वास्थ्य र समाजसेवाको क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरूले पनि अनुकरणीय कार्य गर्दै आएका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानका कारण नेपालमा बाल तथा मातृ मृत्युदरमा कमी आएको छ । यो सामाजिक विकासको एउटा महŒवपूर्ण सूचक हो ।

यस्तै नेपाली महिलाको सीप र श्रमलाई सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने वातावरण र सरसफाइको क्षेत्रमा लगाउने हो भने नेपाल र नेपालीले सामना गर्दै आएको वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनको समस्यामा पनि कमी आउने देखिन्छ ।

जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी शिक्षा
जीवनोपयोगी शिक्षाले मानिसलाई स्वावलम्बी बन्न प्रेरित गर्छ । र यसको सुरुआत अभिभावकले घरबाट र शिक्षकले विद्यालयबाट गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि विद्यालय जाने उमेरका छोराछोरीलाई घरमा अभिभावकले आफ्नो काम आफैं गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जस्तै आफैं खाना खान, लुगा लगाउन, मञ्जन गर्न र हातखुट्टा धुन अभिभावकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने विद्यालयमा शिक्षकले दिएको गृहकार्य सकेसम्म आफैं गर्न दिनुपर्छ । साना उमेरमा यति काम गर्न सक्ने छोराछोरी एसएलसी परीक्षा दिने बेलासम्म स्वावलम्बी भइसकेका हुन्छन् ।

त्यस्तै कक्षा सात–आठ पढ्ने भएपछि विद्यालयले औपचारिक शिक्षा सँगसँगै विद्यार्थीलाई साताको कम्तीमा एकदिन रोजगारमुखी शिक्षा दिनु जरूरी छ । प्राथमिक तहमै तरकारी खेती सम्बन्धी पुस्तक पढ्ने र यस सम्बन्धी व्यावसायिक कक्षामा सहभागी हुने अवसर पाएका विद्यार्थीलाई पक्कै पनि कृषि विज्ञान पढ्ने रुचि जाग्न सक्छ र यसै विषयमा ऊ विज्ञ हुन खोज्छ ।  
यस्तै वातावरण विषयअन्तर्गत पर्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सीप स्कूले शिक्षामा समावेश गराउन सके विद्यार्थीले सानै उमेरमा फोहोर न्यूनीकरण, पुनःप्रयोग र पुनःचक्रण गर्ने सीप सिक्ने अवसर पाउँछन् । शिक्षकले विद्यार्थीलाई फोहोरबाट मोहर बनाउने सीप सिकाउन सके घरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सीप सिक्छन् । आफूले उत्पादन गरेको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सीप विद्यालयमा सिक्ने अवसर पाएका विद्यार्थीमा वातावरणविद् बन्ने इच्छा जाग्न सक्छ ।

देशको भौगोलिक अवस्था, माटो, हावापानी जलस्रोतमा आधारित स्कूले शिक्षाले कुनै पनि विद्यार्थीलाई पहिले आफ्नो समाज र देश चिन्न मद्दत गर्छ । विकसित मुलुकले व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएकोले त्यहाँका विद्यार्थी विकासोन्मुख देशका विद्यार्थीझ्ैं अर्काको देशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्दैनन् । उनीहरू जसरी हुन्छ आफ्नो सीप र श्रम आफ्नै देशका लागि खर्च गर्न चाहन्छन् र आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन् । हामीकहा“ शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड भनिए पनि जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षाको कमीले विगत ६ दशकदेखि वर्तमान शिक्षाले पलायनवादी शिक्षाको खेती मात्र गर्दै आएको छ । पलायनवादी शिक्षाले परनिर्भरता बढाउँछ ।  जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षाले मात्र कुनै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा अवसर र रोजगार खोज्न प्रेरित गर्छ । यसर्थ शिक्षाविद्हरूले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउँदा पर्यटन, जलस्रोत, वातावरण तथा कृषिमा आधारित विषय समेट्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको रुचिअनुसारको रोजगारमुखी शिक्षाले एकातिर बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कातिर व्यवसायका लागि चाहिने जनशक्ति तयार हुन्छ ।
विराटनगर

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विकास सर्वपक्षीय होस्

हेमलता उप्रेती

समय, सन्दर्भ र क्षेत्रअनुसार कुनै पनि कुरामा भएको सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । विकासलाई अनुभूति, अवलोकन वा मूल्याङ्कन गर्न सकिए पनि निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले सिमाङ्कन गर्न सकिंदैन । विकासका विविध आयाम हुन्छन् । तिनमा हुने विकासको गति, प्रकृति र मात्रा फरक हुन सक्छ । अपितु स्वतस्फूर्त रूपमा मन्दगतिमा हुने विकासलाई विभिन्न प्रयास र अभ्यासमार्फत द्रुत, अपेक्षित र सघन बनाउन सकिन्छ ।

विकासको एउटा प्रमुख आयाम राजनीतिक विकास हो । यो कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार हो । कुर्सीमुखी राजनीति, राजनीतिक गतिरोध र कुसंस्कार, राजनीतिक स्वार्थ, धोका, अनैतिकता, अविश्वास आदि नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको चित्रण हो । फलतः यहाँ अन्योल, अस्तव्यस्तता, कानूनहीनता, दण्डहीनता, विकासमा अवरुद्धता तथा हरेक कुरामा राजनीतिकरण व्याप्त छ । नेपाली जनता देशलाई अन्धकारतिर धकेल्ने होइन सही दिशातिर हाँक्ने त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व चाहन्छन्– जसबाट कानूनी राज्यको प्रत्याभूति होस्; समर्पित राजनीतिक संस्कारको विकास होस्; दण्डहीनता र अतिराजनीतिकरणको विडम्बनाबाट राज्यले मुक्ति पाओस्  ।

विकासको अर्को आयाम आर्थिक विकास हो । जनताको आर्थिक स्तरले त्यो देशको आर्थिक विकास इङ्गित गर्दछ । वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा यहाँका अधिकांश जनता अझ्ै गरीबीको रेखामुनि रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले चाहेको आर्थिक विकास त्यो हो जहाँ ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ बीचको खाडल पुरियोस् । यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरी उद्योग धन्दाहरू खोलियुन् ताकि यहाँको साधन, स्रोत र जनशक्ति यहीं उपयोग हुन सकोस् । यसबाट आर्थिक वृद्धि मात्र होइन बेरोजगारीको समस्यासमेत सम्बोधन भई यहाँका जनताले दुईछाक टार्न र एकसरो ढाक्नकै लागि तड्पिनु नपरोस् ।

सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष विकासको अर्को आयाम हो । परम्परा एवं जनताको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक अवस्था आदिले कुनै पनि ठाउँको सामाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ । सूचना, सञ्चार, विज्ञान र प्रविधिको विकास भइसकेको वर्तमान समयमा समेत हाम्रो समाजमा जातीय भेदभाव, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, लैङ्गिक असमानता, सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीति, भूत–प्रेत, बोक्सी, दैवीशक्ति आदिको आधारहीन विश्वास व्याप्त रहेका छन् । यस्ता विसङ्गतिहरूका कारण राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि सबै क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले चाहेको सामाजिक सांस्कृतिक विकास त्यो हो, जहाँ चेलीबेटीले दिनदहाडै कुनै नरपिशाचबाट बलात्कृत हुनु नपरोस्; बोक्सीको आरोपमा वा दलित भएकै कारण कसैको कुटाइबाट कसैले प्राण त्याग्नु नपरोस्; कम्तीमा अन्याय भएको थाहा पाउने र न्यायका लागि कदम चाल्ने चेतना र साहस नारीमा भरियोस्; लिङ्ग, वर्ण, जात, धर्म, उमेर, आर्थिक अवस्था आदि कुनै कारण कसैले प्रताडित हुनु नपरोस् अनि सबै व्यक्तिले एकअर्कालाई आत्मिक सहयोग गर्ने र सद्भाव राख्ने संस्कार कानूनमा मात्र नभई वास्तविक व्यवहारमा पनि विकास हुन सकोस् ।

विकासको अर्को महŒवपूर्ण आयाम जनताको शैक्षिक र बौद्धिक विकास हो । जनताको शैक्षिक र बौद्धिकस्तरले अन्य आयामहरूको विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्दछ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको औपचारिक शिक्षा समयानुकूल; गुणस्तरीय र रोजगारमुखी हुन सकेको छैन । त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन । यस्तो परिवेशमा हामीले चाहेको शैक्षिक विकास त्यो हो जसले यहाँका सबै जनता कम्तीमा साक्षर बनून् । त्यस्तै हामी चाहन्छौं व्यक्तिले प्राप्त गरेको शिक्षाले उसलाई उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोग गरी आफ्नो रोजगारी आफैं सिर्जना गर्ने बनाओस् । शिक्षाले व्यक्तिमा निहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाहरूलाई प्रस्फुटन गराउने र मलजल गर्ने काम गरोस् । शैक्षिक योग्यता कसैका लागि बोझ् नभएर अनगिन्ती बाटाहरू देखाउने मार्गदर्शक बनोस् । शिक्षणलाई एक गरिमामय सम्मानित पेशाका रूपमा लिइयोस् । यहाँको हावापानी र माटो सुहाउँदो रोजगारमुखी शिक्षा लागू गर्नु, शिक्षकलाई पेशागत सीप विकासका लागि प्रोत्साहन र अवसर प्रदान गर्नु तथा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध सन्तुलित र सशक्त बनाउनु यहाँको औपचारिक शिक्षा विकासका उपाय हुन् ।

उल्लिखित मानकहरू नेपालको वर्तमान अवस्थाको आधारमा तय गरिएका नेपाललाई साँचो विकासतर्फ उन्मुख गराउने अपरिहार्य शर्त मात्र हुन्, साध्य होइनन् । यी र यस्ता आयामहरूमा सन्तुलित र सकारात्मक परिवर्तन हुन थालेपछि मात्र यहाँ विकासको ढोका खुल्दछ ।

सिङ्गो पृथ्वी समस्त प्राणीको साझ घर भएकाले वातावरण र जलवायु परिवर्तन सबै प्राणीको सरोकारको विषय हो । वन जङ्गलको विनाश तथा विभिन्न किसिमका प्रदूषणको कारणले विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, ओजोन तहको विनाश, वातावरण प्रदूषण तथा विभिन्न रोगहरूको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले गहन भूमिका खेल्न सक्छ । यहाँ भएको अपार जल सम्पदाको उपयोग गरी जताततै सामुदायिक वन, कृषि विकास र हरियाली निर्माण गर्नाले यहाँको धर्ती, आकाश र वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै वर्षौंदेखि बेकम्मा रहेका डाँडापाखामा समेत सुन फलाउन सकिन्छ । हरियाली निर्माण गर्नाले औद्योगिक राष्ट्रबाट रोयल्टी प्राप्त हुने मात्र होइन जडीबुटी व्यापार, पर्यटन उद्योग, फर्निचर उद्योग, औषधि उद्योग जस्ता अनेकांै उद्योग व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गाउँघर र दुर्गम वस्तीमा धुवाँरहित आधुनिक चुल्होको प्रयोग गर्ने, सौर्य ऊर्जाको प्रयोगले इन्धनको प्रयोगलाई विस्थापित गर्ने, इन्धनका नयाँ र प्रदूषणरहित स्रोत खोजी गर्ने एवं प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई कम गर्नाले शुरूमा केही आर्थिक लगानी भए पनि क्रमशः खर्च घट्दै गई अन्ततः आर्थिक विकास र वातावरण शुद्धीकरणमा टेवा पुग्दछ । यसबाट स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने हुनाले प्रतिभा पलायनको समस्या पनि सम्बोधन हुन्छ र वैदेशिक रोजगारीका कारण निम्तिएका सामाजिक समस्यामा समेत न्यूनीकरण हुन्छ । यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न एवं नेपाली जनताको श्रम, सीप, योग्यता, क्षमता, रगतपसिनालाई उचित मूल्य प्रदान गरी स्वदेशकै विकासका लागि खर्च गर्न समेत नेपालमा यस्ता उद्योग व्यवसायहरू खोलिनु नितान्त जरूरी छ ।

नेपालको कुनै ठाउँ विशेषमा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय र अवसरहरूमा स्थानीय तथा अवसरबाट बञ्चित व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्नु समता ९भ्त्रगष्तथ० प्राप्त गर्ने एउटा उपाय हो । हाल अभ्यासमा रहेको राज्यका हरेक निकायमा आरक्षणको प्रावधानले पनि समताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यसले पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्तिलाई अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्दछ र अन्ततः गरीब र धनीबीचको खाडल पुर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउँदछ ।

नीति निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आर्थिक, राजनीतिक जस्ता विकासका मुख्य आयामहरूमा अधिकार निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय तहले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासको आवश्यकता पहिचान गर्न, स्रोत सङ्कलन गर्न, नीति निर्माण गरी लागू गर्न र मानवस्रोत परिचालन गर्न सक्षम तुल्याउनुपर्दछ । विकासका कार्यहरू स्थानीय जनताबाटै सञ्चालन गरिनुपर्छ । अर्थात् पूर्ण विकेन्द्रीकरणको अभ्यास नै नीतिनिर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उत्तम उपाय हो ।

सभा, गोष्ठी, अन्तरक्रिया आदिबाट निस्केका उपयोगी विचारलाई देश विकासमा उपयोग गर्नका लागि; त्यस्ता विचार सङ्कलन गरेर आवश्यक मन्थन वा प्रशोधन गरी संस्थागत गर्नुपर्दछ । त्यस्ता विचारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न समयसमय र ठाउँठाउँमा सभा, गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसैगरी प्रतियोगितात्मक लेखन वा बहस सञ्चालन गर्दा पनि कुनै क्षेत्र, विषय वा सन्दर्भविशेषमा उपयोगी र सान्दर्भिक विचारहरू प्रस्फुटन हुन सक्दछन् ।
आदर्श उ.मा.वि., इलाम

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विकासको आधारः समावेशी लोकतन्त्र

राजनीतिक स्थिरता भएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशी विकास प्रक्रिया भएमा देश फड्को मार्ने स्थितिमा पुग्छ ।

राजधन कुलुङ

विकास निरन्तर चलिरहने रचनात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो । उत्पत्तिबाट अहिलेसम्मको मानव सभ्यता विकास प्रक्रियाकै निरन्तरता हो । समाज एकलबाट बहु, सरलबाट जटिलतामा निरन्तर रूपान्तरित हुने क्रममा छ । वास्तवमा मानवले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हेतु गर्ने प्रयत्न, त्यसबाट सृजित संरचना, मूल्यमान्यता र धारणा नै विकास हो । त्यसैले विकासलाई संवेदनशील र बहुआयामिक मानिन्छ । विकास मानव जाति सबैको अभीष्ट, सपना र गन्तव्य हो । जो–कोही मानिस विकास खोजिरहेको हुन्छ । विकासलाई देख्न, महसूस गर्न र मापन गर्न सकिन्छ । तर यही हो भनेर ठोस रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्न ।

नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासको चर्चा शुरू भएको हो । २०१३ सालमा पहिलो आवधिक योजना बनेसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकास थालनी भएको थियो । आवधिक विकास योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेकै अहिले ५६ वर्ष पूरा भएको छ । तर हामीले खोजेको विकास हुन सकेको छैन । अझ्ै नेपालमा कस्तो विकास गर्ने ? अलमलमै रहेको अवस्था छ । सामान्यतः शिक्षालय, खानेपानी, बिजुली, सडक तथा हवाइ यातायात, सञ्चार, अस्पताल, हाटबजार, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारको सुविधा र त्यसमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने अवस्था नै विकास हो । कलकारखाना, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र वनबाट रोजगारीको अवसर सृजना भएमा विकास हुन्छ । उच्च सामाजिक सौहाद्र्रता भएको समृद्ध समाज हाम्रा सपना हुन् । लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र समुदायगत प्रतिनिधित्व हुने समावेशी शासन व्यवस्था भएमा हामीले खोजेको विकास हुन्छ ।

केलाई विकास मान्ने ?
जातजाति, संस्कृति, भू–बनावट, हावापानीले नेपाल विविधताको देश हो । बहुसंस्कृति र पहिचान नेपाली समाजका अकाट्य कुरा हुन् । यसर्थ हाम्रो विकास प्रक्रिया र शासन व्यवस्थामा समावेशी लोकतन्त्र आधारभूत तत्व हो । राजनीतिक स्थिरता भएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशी विकास प्रक्रिया भएमा देश फड्को मार्ने स्थितिमा पुग्छ ।

देश विकास हुनलाई राजनीतिज्ञको जीवनशैली अनुकरणीय, शान्तिप्रिय, रचनात्मक, लोकतान्त्रिक र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ । राजनेता सृजनशील, आदर्शवान र स्वप्नद्रष्टा भएमा जनता राष्ट्र निर्माणमा स्वतः लाग्ने छन् । निःसन्देह नेपालमा विकास हुनलाई चाहिने पूर्वाधार भनेको लोकतान्त्रिक संविधान, राजनीतिक स्थिरतासहितको जनउत्तरदायी प्रगतिशील सरकार र विधिको शासन हो ।

अब शान्ति, विकास र समृद्धि सबैको साझ मुद्दा हुनुपर्दछ । परम्परावादी सिद्धान्त नभई सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको सवाल राजनीतिक मुद्दा बनेमा वास्तविक विकास गाउँ गाउँमा हुनेछ । सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय र लैंगिक सहभागिता रहेको लोकतान्त्रिक समावेशी सरकार आवधिक निर्वाचनद्वारा बनाइनुपर्दछ । सोही प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकार निर्माण आवश्यक छ । स्थिर लोकतान्त्रिक सरकार १० वर्ष सञ्चालन भए नेपालले विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासनले राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गराउनेछ । निरक्षरता उन्मूलन र उच्च शिक्षितहरूको उल्लेखनीय वृद्धि गराउँदै राष्ट्रिय अभियान चलाइनु पर्दछ । लक्ष्यसहित प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा युवालाई दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरे बेरोजगारी घट्नेछ । बेरोजगारी घट्नु गरीबी निवारण हुनु हो । हाम्रो विकासको लक्ष्य गरीबी निवारण नै हो ।

देश विकास हुनलाई प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । पशु र कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सृजना गरेर परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्दछ । गाविसमा सामाजिक परिचालक र पूर्वाधार सहायक हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य कार्यक्रम र घरघरमा शौचालय निर्माणलाई अभियानकै रूप दिइनुपर्दछ । उन्नत स्वास्थ्य सेवा, सुविधायुक्त शिक्षालय, सामुदायिक प्रहरी, विद्युतीकरण, यातायात, बजार र सञ्चार सुविधा आधुनिक समाजका परिचायक हुन् ।

नेपाल विषम भौगोलिक अवस्था भएको देश हो । भौगोलिक विकटताकै कारण खानेपानी, सडक, सञ्चार, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जस्ता सुविधा सबै ठाउँमा पु¥याउन सम्भव छैन । यी आधारभूत सुविधा नपुगी विकास सम्भव हुन्न । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका निम्ति बस्ती पुनःनिर्माण र एकीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास भनेको अनकण्टारमा रहेका दुर्गम बस्तीको स्थानान्तरण, एकीकरण र पुनर्निर्माण पनि हो ।

मकालु– ८, संखुवासभा

commercial commercial commercial commercial