सार्वजनिक विद्यालयको विकल्प निजी होइन, निजीको विकल्प सार्वजनिक !
कोरोना महामारीका कारण साढे दुई महीनादेखि ठप्प नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई आ.व.२०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६६ ले एकाएक तरङ्गित बनाइ दियो । सो बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ ।
सबैतिरबाट यो बुँदाको चर्को आलोचना भएपछि अन्ततः शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले २०७७जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उक्त प्रावधान शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको दावी गरे । त्यसअघि शिक्षक–नेताहरूसँग उनले उक्त व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए भने सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिं ‘सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिअनुसार सो कार्यक्रम आएको’ भन्ने उनको भनाइ सार्वजनकि भएको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार केही पहुँचवाला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु बजेटमा यो व्यवस्था घुसाउन सफल भएका हुन् ।
सांसदहरूले पनि यो प्रस्तावको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चाहिं ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको र यसबाट सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजेको’ दावी गरेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा नदिई, कतै छलफल नै नगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने व्यवस्था ल्याइनुले शंका भने उब्जाएको छ ।
यस सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ प्राडा मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “यसको आशय सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्ने नै हो । यो ‘एक्सरसाइज’ भएर नै आएको हो । तसर्थ निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी उसलाई दिने यो कार्यक्रम सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।” डा.वाग्ले थप्छन्, “सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने जिम्मा बरु राम्रा सामुदायिक विद्यालयलाई नै दिन सकिन्छ । नयाँ–नयाँ मोडल बनाउन लगाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालय उत्थान कोषको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।”
नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरको ठम्याइमा पनि सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्न नै बजेटमा बुँदा १६६ ल्याइएको हो । उनी भन्छन्,“आम अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय ठीक छैनन् भन्ने सन्देश दिई सामुदायिक विद्यालयलाई धराशायी पार्न मनोवैज्ञानिक प्रहार गरिएको हो । राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा छिर्ने,त्यहाँको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्दै निजीकरणलाई टेवा पुर्याउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।”
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत्बाहिर ल्याएको यो प्रस्तावले राम्रो काम गरिरहेका सार्वजनिक विद्यालयका स्वाभिमानी, मेहनती प्रअ, शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका पदााधिकारी/सदस्यहरूलाई पनि चोट पुर्याएको छ । कालिका मानव विज्ञान मावि,बुटवल (जहाँ कक्षा–१२ सम्म ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्)का प्रअ घनश्याम पाठक भन्छन्, “सरकार समाजवादको झन्डा देखाएर जमिनदारी प्रथातर्फ लागेको छ । नीति/निर्माण गर्ने थलोमा निजी विद्यालयका सञ्चालक हावी भएका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा योगदान पुर्याउन सकेका छौं भनेर हामीलाई गर्व थियो । तर हाम्रो तेजोवध गर्न खोजिएको छ । मानमर्दन भएको छ ।”
सामुदायिक विद्यालयमा बहुसंख्यक विद्यार्थी सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारबाट आउने गर्छन् । त्यस्ता अभिभावकहरू घरमा बच्चालाई पढाइ–लेखाइमा सहयोग गर्न सक्दैनन् । सामुदायिक विद्यालयका प्रअ, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले यस्तो अवस्थाका बालबालिकाको पढाइ–लेखाइमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन, तिनले अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैंले पैसा उठाएर हुन्छ कि कहाँबाट स्रोत खोजेर हुन्छ, झोला,जुत्ता,मोजा,स्वीटर,खाजा जस्ता आवश्यकता पनि उनीहरूले पूर्ति हुन्छन् । यसका साथै आफ्ना पूर्व विद्यार्थी,विभिन्न संघसंस्था, मनकारीहरू र सक्ने अभिभावकसँग सहयोग लिएर भौतिक पूर्वाधार पनि जोडेका छन् । यसरी प्रअ,शिक्षक तथा व्यवस्थापन समिति; विद्यालय समय मात्र नभनी अतिरिक्त समय खटेर केही सामुदायिक विद्यालयहरू अब्बल भएका छन् ।
उम्दा सामुदायिक विद्यालयको संख्या पक्कै पनि कम छ । तर यस्ता राम्रा विद्यालयका कारण तिनको छेउछाउका निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नपनि थालेका छन् । राम्रो सामुदायिक विद्यालय कुन–कुन छन् भनेर अभिभावकले समेत खोजी गर्न थालेका छन् । कतिपय राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप यति बढ्न थालेको छ कि शिक्षक र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा विद्यार्थी लिन नसक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्था पनि गतिलो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन केही सामुदायिक विद्यालय सफल भएका छन् ।
निजी विद्यालयका आफ्नै राम्रा पक्ष छन् ।निश्चय नै त्यहाँका असल पक्षहरूका बारेमा सिकाइ आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । कतिपय निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच दुवैका असल अभ्यास साटासाट गर्ने काम भइरहेको छ नै ।यसबाट दुवै विद्यालयका शिक्षक–विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । यस्तो सहकार्यमा कसैलाई आपत्ति पनि हुँदैन । तर गुणस्तरको पूरै जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाप्रति भने सार्वजनिक विद्यालयका प्रअ,शिक्षक,व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार चहानेहरू कसैको पनि सहमति हुन सक्दैन । यसमा स्वयं शिक्षामन्त्रीले समेत विमति जनाइसकेका कारण सरकारले त्यो प्रावधान विनाशर्त तत्काल फिर्ता लिनु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, संसदले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्छ ।
विद्यालय–शिक्षाको गुणस्तर सुधारप्रति वर्तमान सरकार साँच्चै नै गम्भीर हो भने उसले निजी विद्यालयको समेत समग्र विद्यालय शिक्षा सुधारको मूल दायित्व सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुम्पिनुपर्छ र त्यसनिम्ति तिनलाई सबै दृष्टिबाट सक्षम र सम्पन्न तुल्याउनु पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको विकल्प निजी विद्यालय हुन सक्दैनन्, झन् राम्रा सार्वजनिक विद्यालय नै हुने छन् ।
