ठाउँ–ठाउँमा चुकेको शिक्षा बजेट

देशको बजेटलाई आर्थिक स्थिति झल्काउने ऐनाको रूपमा हेरिए जस्तै बजेटमा प्रस्तुत शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमले शिक्षाको अवस्था र सुधारको गोरेटोलाई झल्काउने दर्पणको काम गर्दछ । आ.व. २०७७/७८ को शिक्षा बजेट, अहिलेको सन्दर्भ र राज्यले शिक्षा विकासलाई दिएको प्राथमिकता केलाउनमा केन्द्रित रहनेछ ।

शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति एवं शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बाचा यो बजेटले गरेको छ । यसका साथै साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, कोभिड–१९ को कारण भर्चुअल र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षा–५ सम्म सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमार्फत देशभरिका विद्यालयमा सेनिटरीप्याड उपलब्ध गराउने, विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि यसले अघि सारेको छ । यसका अतिरिक्त, बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत  कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र गुणस्तर सुधारको जिम्मवारी लिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । बजेटका कयौं प्रावधानहरू विरोधाभासी र आलोच्यछन् जसको चर्चा र विश्लेषण यहाँ गरिनेछ ।

१. बजेटको ढाँचा वितरण

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कालागि नेपल सरकारले कूल रु.१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ जसमध्ये ७५.४ प्रतिशत रकम संघीय सरकारका लागि; ६.८ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारका लागि र बाँकी १७.८ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारका लागि छुट्याइएको छ । यो बजेटसंघीय राज्य प्रणालीको अवधारणालाई पटक्कै आत्मसात गरेको देखिंदैन । स्थानीय र प्रदेशकालागि छुट्याइएको रकम एकदमै अपुगछ । अर्कोतिर सरकारले रु.१ खर्ब ७२ अर्ब १९ करोड शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जुन कूल बजेटको ११.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । यो शिक्षा बजेटमध्ये ३२.७ प्रतिशत रकम संघीय सरकारलाई, ३.० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारका लागि र ६४.३ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारका लागि छुट्याइएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार विद्यालय तहको दायित्व स्थानीय सरकारमा छ । शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा तथा कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुने गर्छ । शिक्षा सुधारका कामलाई बजेट अपुग हुने गरेको छ । २०७७/७८ का लागि सधैं कूल बजेट र शिक्षा बजेटको तहगत वितरणलाई चित्र १ र २ बाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ ।


विभिन्न देशहरूको वित्तीय संरचना हेर्दा त्यहाँ शिक्षाका लागि छुट्टै बाटोबाट स्रोत परिचालन भएको पाइन्छ । जबकि नेपालमा स्रोत परिचालनमा यस्ता कुनै पनि प्रावधानको व्यवस्था नरहेकोले शिक्षा क्षेत्र न्यून वित्तको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालका निजी विद्यालयहरूबाट शिक्षा करको रूपमा उठाउने रकम समेत यो सरकारले गत वर्षबाट खारेज गरेको छ ।

२. स्रोत परिचालन व्यवस्थापन

नेपालमा शिक्षा बजेटका लागि स्रोत परिचालन मुख्यतया संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत संघीय सञ्चितकोषबाट हुने गरेको छ । यसरी नेपाल सरकारको राजस्वबाट उठेको रकम नै शिक्षा बजेटको प्रमुख स्रोत हो । शिक्षामा स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त तथा मानवसाधनको परिचालन पर्दछ । सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत सरकारी अनुदान, सरकारी ऋण, वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) र गैर–कर (दण्ड तथा जरिवाना) पर्दछ । निजी वित्तमा विद्यार्थी शुल्कर अभिभावक ऋण एवं सहयोग सापटी वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) बाह्य छात्रवृति तथा गैरसरकारी सहयोग पर्दछ भने मानवसाधन परिचालन अन्तर्गत परियोजना कार्य पर्दछ ।

गत आर्थिक वर्षमा (सन् २०१८/१९) कूल राष्ट्रिय बजेटको स्रोतमा ६३.२ प्रतिशत रकम आय परिचालनबाट, १९.२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट, ४.५ प्रतिशत वैदेशिक अनुदानबाट तथा १३.१ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट उठेको देखिन्छ (हे.चित्र ३) । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जुन मात्रामा आय परिचालनबाट स्रोत रकम उठनुपर्ने हो सोको अभाव देखिन्छ । कोभिड–१९ को संकटका कारण यसपाली आय परिचालनबाट उठ्ने रकममा पनि समस्या हुनेछ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रपनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

विभिन्न देशहरूको वित्तीय संरचना हेर्दा त्यहाँ शिक्षाका लागि छुट्टै बाटोबाट स्रोत परिचालन भएको पाइन्छ । यस्ता देशहरूमा शिक्षामा खोजमूलक वित्तीय प्रणालीको अवधारणाको प्रयोग भएको भेटिन्छ । जबकि नेपालमा स्रोत परिचालनमा यस्ता कुनै पनि प्रावधानको व्यवस्था नरहेकोले शिक्षा क्षेत्र न्यून वित्तको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालका निजी विद्यालयहरूबाट शिक्षाकरको रूपमा उठाउने रकम समेत यो सरकारले गत वर्षबाट खारेज गरेको छ । शिक्षाका लागि प्राप्त लगभग ८० प्रतिशत रकम शिक्षक–कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च हुने गरेको छ । गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त रकमको अभावका कारण नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेकोकुरा कसैबाट लुकेको छैन । यस्तोबेला शिक्षा बजेटमा वृद्धि गर्न खोजयुक्त शिक्षा वित्तको व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको छ ।

३. शिक्षक भर्ना/शिक्षकमा स्यवंसेवक

एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालका विद्यालय तहमा ७५ हजार भन्दा बढी शिक्षकहरूको अभाव रहेको छ (कुसियैत, एनसीई नेपाल प्रतिवेदन, सन् २०१८)। यसमध्ये माध्यमिक तहमा झण्डै १६ हजार भन्दा बढी शिक्षक अपुग रहेको छ । यसै क्रममा माध्यमिक तहमा मुख्यतयाः गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएको छ । बजेटमा भनिएको छ, “शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका तथा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।”बजेटमा यो प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । स्वयंसेवक शिक्षकको छनौट हचुवामा वा संस्थागत प्रक्रियाविना भयो भने यसले गुणस्तरमा प्रभाव त पार्छ नै साथै शिक्षामा दलीयकरणको खतरा वा सम्भावनाको समस्या पनि उत्तिकै छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा सुझबुझ  पुर्‍याउनु अति आवश्यक रहेको छ ।

४. सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक कार्यक्रम

बजेटमा सार्वजनिक विद्यालय दशक कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्ने भनिएको छ । उक्त रकमको खर्च कक्षाकोठा निर्माण, विद्यालय शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालीम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल तथा खेल–मैदानको निर्माण जस्ता पूर्वाधारको सिर्जनाबाट शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने भनिएको छ । एकातिर बजेटमा निर्धारण गरिएको यो रकम गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन निकै नै कम छ र अर्कोतिर हामीकहाँ सुशासनका समस्याका कारण निर्धारण गरिएको रकमको सही सदुपयोग हुने सम्भावना पनि कम नै छ । यसका अतिरिक्त यो कार्यक्रम कता–कता राजनीतिक उद्देश्यबाट पनि प्रेरित देखिन्छ । तर, यो कुरा यसको कार्यान्वयनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

५. कोभिड–१९ संकट अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा

नेपाल मात्र होइन पूरै विश्व नै अहिले कोभिड–१९ को चपेटामा परेको छ । यसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाछन् । शिक्षा क्षेत्र कोभिड–१९ को प्रभावबाट विशेष आक्रान्त छ । लगभग ८५ लाख नेपाली बालबालिका अहिले शिक्षाबाट वञ्चित मात्र होइन उनीहरू मनोवैज्ञानिक–सामाजिक असरबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट शिक्षा क्षेत्रले कसरी पार पाउने भन्ने कुरा शिक्षा बजेटबाट आशा गरिएको थियो । तर यसपालीको बजेटमा कोभिड–१९का कारण पठन–पाठनमा भएको अवरोधलाई हटाउन भर्चुअल तथा अनलाइन शिक्षा तथा रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमलाई अघि बढाउने कुराको मात्र उल्लेख गरेर सरकारले परम्परागत शिक्षा बजेटअगाडि बढाएको छ । बजेटले ८० प्रतिशत बालबालिका भएको सामुदायिक विद्यालयको मर्का र समस्यालाई ध्यान दिएको देखिन्न । सर्वप्रथम उनीहरूका लागि भर्चुअल तथा अनलाइन शिक्षाका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिई ‘होम स्कूलिङ’ को अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यहीबेला; निजी विद्यालयहरूले भर्चुअल तथा अनलाइन शिक्षालाई अभिभावक शोषण गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।


सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जम्मेवारी निजी विद्यालयले लिनुपर्ने जस्ता विवादास्पद प्रावधान ल्याएर शिक्षाबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै; राजनीतिक रूपमा दिइएका नारारूपी केही कार्यक्रम बाहेक गुणस्तरीय सिकाइ अभिवृद्धिमा यो बजेट चुकेको छ । 

६. बालविकास शिक्षामा लगानी

बालविकास शिक्षा लगानीमा पनि यो बजेट उदासीन देखिएको छ । बालविकास केन्द्रहरूको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहको लागत सहभागितामा सशर्त अनुदानको कुरा गरेर झारा टार्ने काम गरेको छ । हामीलाई थाहा छ; बालविकास शिक्षामा ठूलो लगानीको आवश्यता रहेको छ । एक अध्ययन अनुसार यस क्षेत्रमा सरकारले वार्षिक रु.२ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने गरेको छ । जबकि अहिलेकै अवस्थामा बालविकास शिक्षाकालागि थप रु.१३ अर्बभन्दा बढी रकम यस क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ (कुसियैत, एनसीई नेपाल प्रतिवेदन, सन् २०१८)। बाल शिक्षामा लगानी वृद्धि नगरी गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्न। फेरि यस क्षेत्रमा काम गर्ने स्वंयसेवक वा शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्न पनि ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्छ ।

७. सामुदायिक विद्यालयको जवाफदेहिता

यसपाली बजेटको १६६ नं. बुँदामा “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दा कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने” भनिएको छ । सर्वप्रथम यो बुँदा संविधानको बर्खिलाप छ । संविधानले शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र राखेको छ, न कि कुनै व्यक्ति वा निकायको दायित्वभित्र । हो; व्यक्ति वा कुनै संस्थाले शिक्षामा सहयोग गर्न चाहन्छ भने त्यो राज्यमार्फत हुन सक्छ । बजेटको यो प्रावधान लागू गर्ने हो भने राज्यले शिक्षा व्यापारिक वस्तु हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर के सरकार यो कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छ?यो कार्यले निजी शिक्षा वा विद्यालयलाई प्रोत्साहन दिई थप पोस्ने जस्तो हुन्छ । साँच्चै; सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने हो भने निजी विद्यालयको लेखा व्यवस्थापनबाट अभिभावकबाट उठेको रकमको बाँडफाँड गर्नुपर्छ । निजी विद्यालय सञ्चालन खर्च कटाएर सञ्चालकलाई ‘इन्सेन्टिभ’को व्यवस्था गरी बाँकी रकम निजी विद्यालयबाट प्राप्त रकमलाई करको दायरामा ल्याई राज्यले एउटा शिक्षाकोषको स्थापना गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

८. विद्यालय वातावरण र शिक्षण सिकाइ

प्रायःजसो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ र विद्यालय वातावरण निरस छ । सर्वप्रथम बालबालिकाका लागि विद्यालय आकर्षणको केन्द्र हुनुपर्छ । विद्यालय कक्षाकोठामा बस्ने र कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्ने ठाउँ मात्र होइन । बालकको मानसिक विकास सँगसँगै शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास गर्ने थलोको रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुदको उत्तम व्यवस्था हुनुका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र मनोरञ्नात्मक सिकाइ प्रणालीको विकास हुनु जरूरी छ । सिकाइमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । त्यसैले आजभोलि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री र गुणस्तरीय विद्यालयको निर्माण आवश्यक मानिन्छ ।

९. उपसंहार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट परम्परागत छ । अर्थात्, बजेटमा नयाँ सोचको नितान्त आभाव छ । न्यून शिक्षा बजेटको अवस्थालाई सामना गर्न शिक्षामा संचितिकोष बाहेक अतिरिक्त स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनको खोजमूलक उपायमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइदैन  । उल्टै शिक्षामा सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्न कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूवार्धार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयले लिनुपर्ने जस्ता विवादास्पद प्रावधान ल्याएर शिक्षाबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै; राजनीतिक रूपमा दिइएका नारारूपी केही कार्यक्रम बाहेक गुणस्तरीय सिकाइ अभिवृद्धिमा यो बजेट चुकेको छ । झन् कोभिड–१९ को प्रभावबाट प्रभावित बालबालिकाहरू मनोवैज्ञानिक त्रास र असरबाट गुज्रिरहेको बेला खासगरी सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाका लागि राहतको कुरा नगरी खाली भर्चुअल र अनलाइन कक्षाको उद्घोष अव्यावहारिक मात्र होइन, शिक्षामा संकटलाई सम्बोधन गर्ने सही उपाय हुन सक्दैन ।

# टिप्पणीः शिक्षा बजेट–२०७७

commercial commercial commercial commercial