चाहियो धनी र गरीब एउटै कक्षामा अटाउने शिक्षा प्रणाली

शिक्षालाई आर्थिक र सामाजिक कारणले पैदा हुने विभेद÷असमानता न्यूनीकरण गर्ने भरपर्दो अस्त्र मानिन्छ । जो जुन पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएको होस्, उनीहरू एकअर्काबीचमा घुलमिल गर्ने, एक अर्कोसित सिक्ने÷प्रतिस्पर्धा गर्ने, सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने अवसर विद्यालयले नै उपलब्ध गराउँदछ । र, कालान्तरमा समाजमा समता, भ्रातृत्व र एकताको सूत्रपात गराउने कारकतत्व यो नै बन्न जान्छ ।

दुर्भाग्यवश, आज नेपालका विद्यालयहरू नै असमानता र विभेदका स्रोत बन्न थालेका छन् । सामुदायिक÷सरकारी विद्यालय गरीब, विपन्न र कमजोर वर्गमा जन्मिएका केटाकेटी पढ्ने र शहरका निजी विद्यालय धनी, हुनेखाने र टाठाबाठाहरूको सन्तानको शिक्षा हासिल गर्ने स्थलको रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् । शिक्षाको मूल चरित्र– समता, सहअस्तित्व, समभाव, सहकार्य आदिलाई जोगाउने÷बढाउने हो र समाजमा फराकिलो हुँदै गएको वर्गीय खाडललाई अरू बढ्न नदिई घटाउँदै लैजानका निम्ति शहरका धनाढ्य र सडकमा ठेलागाडा चलाउने मजदूरका केटाकेटी समेत एउटै विद्यालयको एउटै कक्षाकोठामा पढ्ने÷भेटिने परिवेश निर्माण गर्नु जरूरी भइसकेको छ ।

नेपालको शिक्षाको प्रसङ्ग चल्दा केदारभक्त माथेमाका आँखामा २००७ सालपछिका केही वर्षहरू चलचित्रको फ्ल्यासब्याक झ्ैं घुम्छन् । उनी त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन विद्यालयमा अध्ययन गर्थे जहाँ एकआपसमा कुम मिलाइरहेका हुन्थे, प्रजातन्त्रपछिको नेपाली समाजका मिश्रित अनुहारहरू । उनका स्कूले जीवनका सम्झ्नाहरू सुन्दा आजको शिक्षाको परिदृश्य समता र न्याय भत्रे शब्दप्रति नै व्यङ्ग्य झ्ैं भान हुन्छ । “हाम्रो पालामा सबैका निम्ति एउटै शिक्षा थियो, अरू कुरामा जे–जस्तो भएतापनि शिक्षाका मामिलामा धनी–गरीब, उँच–नीच भत्रे केही थिएन । छोराछोरी पढाउनुपर्छ भत्रे चेत भएका सबैका छोराछोरी पढ्ने ठाउँ एकै थिए । पढुन्जेल हामीबीच कुनै किसिमको वर्ग भेद थिएन । हामीमध्येका कसैका बाबु घिउ साहू र कसैका बाबु सुन साहू भएको कुरा हामीले पछि मात्र थाहा पायौं ।” उनका दौंतरीहरूमा डाक्टर; कर्मचारी; साहू–महाजनका मात्र होइन, गाई चराउने र खेती–किसानी गर्नेहरूका छोरा–छोरी पनि थिए । माथेमा त्यसवेला शिक्षामा समता रहेको विषयमा गर्व गर्छन् ।

“हाम्रा शिक्षकहरू गज्जबका थिए र नै विद्यार्थीहरू पनि राम्रा भए” माथेमा सुनाउँछन् । उनका शिक्षकहरू बहुमुखी क्षमतासम्पत्र थिए भत्रे कुरा ती शिक्षकहरूले अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताबाट पनि देखिन्छ । उनका एक जना शिक्षक मधुसूदन गोर्खाली मुख्यसचिव बने भने अर्का जीतबहादुर मानन्धर सचिव । माथेमासँगै २०१५ सालमा एसएलसी दिनेहरूमध्ये कोही पाइलट, कोही डाक्टर, कोही व्यापारी त कोही शिक्षण आदि पेशामा गए । उनका सहपाठी भाइ माधवभक्त पछि यूएन ह्याबिट्याटका एशिया क्षेत्रीय निर्देशकसम्म बने भने स्वयं केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–कुलपति र त्यसपछि जापानका लागि नेपाली राजदूत बने । आफूहरू राष्ट्रिय जनजीवनको महŒवपूर्ण पदहरूसम्म पुग्नुमा विश्वनिकेतन विद्यालयको देन रहेको उनी सगर्व बताउँछन् । उनीपछि त्यहाँ पढेका रामशरण महत र बालगोपाल वैद्यले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व गरे ।

तर, अहिलेको अवस्था बिल्कुलै फेरिएको छ । सुन साहूका छोराछोरीलाई घिउ साहूका छोराछोरीसँग कुम जोड्दै गरेको भेट्टाउन मुश्किलै पर्छ । डाक्टरका छोराछोरी र डकर्मीका छोराछोरी एउटै बेञ्चमा बसेर पढिरहेका भेट्टाउन गाह्रै पर्छ । “खासमा समतामूलक समाजको निर्माणको थालनी शिक्षाबाट हुनुपर्छ, जसबाट परस्परमा बाँधिएको बलियो समाज बत्रमा योगदान पुग्छ”, माथेमा भन्छन्, “तर, अहिले हामीकहाँ मान्छेको आर्थिक र सामाजिक हैसियत तिनका छोराछोरी कति महँगा विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भनेर आँकिन्छ ।”

प्राध्यापक माथेमाले आंैल्याए झ्ैं अहिलेको नेपाली समाज सबैभन्दा बढी शिक्षाकै कारण वर्ग विभाजन भएको देखिन्छ, किनकि धनी र गरीबले शिक्षा लिने ठाउँ नै अलग–अलग छन् । अभिभावकहरू ऋण काढेरै भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई ‘इङ्गलिस मिडियम’ का निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन् । अंग्रेजीप्रतिको आकर्षणका कारण नै गाउँ र दुर्गम वस्तीहरूसम्म पनि निजी विद्यालयहरूको विस्तार भइरहेको छ ।

अभिभावकहरूले निःशुल्क (प्राथमिक तहसम्म) वा सस्ता सार्वजनिक विद्यालय छाडेर निजी विद्यालय रोज्नुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण अंग्रेजी माध्यम हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूको खस्कँदो गुणस्तर र निराशाजनक नतीजाले उनीहरूको महँगो रोजाइलाई थप औचित्य प्रदान गरेको देखिन्छ । एसएलसीलाई सफलता वा गुणस्तरको मानक मानेर पछिल्ला वर्षहरूका नतीजा हेर्ने हो भने मुलुकका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयबाट एसएलसी दिने विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० देखि ५० को बीच पाइन्छ । उता १५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीको अंश ओगटेको निजी विद्यालयहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत ८० भन्दा माथि हाराहारीमा देखिन्छ ।

एक दशकभन्दा अघि शिक्षा ऐनमा सातौं संशोधन मार्फत राज्यले नाफाका लागि समेत निजी विद्यालयहरूको ढोका खोलिदिएपछि पछिल्लो एक दशकभित्रमा मुलुकमा च्याउसरी निजी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभरमा ६००० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू खुलिसकेका छन् र यो क्रम झ्न् जारी छ । “एक प्रकारले भत्रु पर्दा राज्यको उदासीनताको स्थिति हो यो”, माथेमा भन्छन्, “निजी विद्यालयहरू शहरोन्मुख वस्ती मात्र होइन, दुर्गम गाउँसम्म फैलिएका छन् ।” एक अनुमान अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १२०० निजी विद्यालयहरू खुलिसकेका छन् भने सार्वजनिक विद्यालयको संख्या मात्र ३०० रहेको छ । तर यति भन्दाभन्दै पनि निजी विद्यालय खुल्नै नहुने आफ्नो मान्यता नरहेको उनी प्रष्ट्याउँछन् । “हो, निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गरेर राज्यको भार कम गरिदिएको छ”, माथेमा तर्क गर्छन्, “सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनु वा सार्वजनिक शिक्षाको असफलताका कारण निजी विद्यालय मौलाउनु चाहिं निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो ।”

माथेमाको चिन्ताका दुई वटा आयाम देखिन्छन् । पहिलो, राज्यको लगानीको एउटा प्रमुख क्षेत्र शिक्षा रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूका बजेटलाई नियाल्ने मात्र हो भने पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत र राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षाका लगि छुट्याइँदै आएको छ । जुन लगभग ५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन र कुल बजेटको २० प्रतिशतको विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा थोरै मात्र कम छ । चालु आ.व. २०७०–७१ का लागि सरकारले ८०.९६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये २६.४१ अर्ब रुपैयाँ पूर्व प्राथमिक तह र प्राथमिक तह तथा १३.५० अर्ब रुपैयाँ माध्यमिक तहका निम्ति खर्च गरिने जनाइएको छ । तर उदेकको कुरा चाहिं विद्यालय तहसम्मको शिक्षाका लागि सरकारबाट यतिविघ्न लगानी हुँदाहँुदै पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूको नतीजा खस्कँदो छ र यी विद्यालयहरू विद्यार्थी आकर्षित गर्न असफल बन्दै गइरहेका छन् ।

समाजका सबै वर्गलाई आकर्षिक गरेर समतामूलक समाजको निर्माणमा योगदान पु¥याउनुपर्ने यस्ता विद्यालयहरू ग्रामीण, विपत्र र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाका आश्रयस्थल जस्ता मात्र देखिन पुगेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयले १० प्रतिशत कोटा गरीब, सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति स्वरूप छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे तापनि धेरैजसो निजी विद्यालयले यो सर्त पूरा गरेको देखिंदैन । १० प्रतिशत आफैंमा पर्याप्त नरहेको अवस्थामा त्यो सर्त पनि पूरा नहुँदा नेपाली शिक्षा समावेशी बनाउने भन्ने कुरा एउटा दिवास्वप्न झ्ैं बनेको देखिन्छ ।

विशुद्ध व्यापार
शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिहरू निजी शिक्षा चर्को व्यापारका रूपमा परिणत हुँदै गरेकोमा चिन्तित देखिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी शिक्षा विषयकी प्राध्यापक डा. सुसन आचार्य आफूले दाङमा देखेको एउटा घटना सुनाउँछिन्, “एउटा परिवारका तीन जना केटाकेटी कुनै सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका थिए । गाउँमा खुलेको एउटा निजी विद्यालयले दुईलाई भर्ना गरे तेस्रोलाई निःशुल्क पढाइदिने प्रलोभन दियो । बाई टु, गेट वान फ्री (दुई किन्दा एक सित्तैंमा) जस्तो त्यो ‘अफर’ का कारण त्यस परिवारले ६ वर्ष पुगिसकेकी छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयबाट झ्किेर निजी विद्यालयको नर्सरीमा भर्ना गरिदियो । ती बच्चीलाई नयाँ स्कूलका आफ्ना साथी आफूभन्दा निकै साना लागे । उनी त्यहाँ रमाइनन् । अन्ततः उनका अभिभावक उनलाई बोर्डिङ स्कूलबाट छुटाउन बाध्य भएछन् ।”

प्राध्यापक माथेमा शिक्षाको हकमा अहिले नेपाल अमेरिकाभन्दा पनि ‘नव उदारवादी’ देखिएको धारणा राख्छन् । “हामीकहाँ स्कूलमा लगानी गर्नु कतिसम्म मुनाफामुखी बत्र पुगेको छ भने बियर फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्नेहरू समेत विद्यालयमा लगानी गर्न हौसिएका छन् । यो हौस्याइ पछाडिको एउटै कारण भनेको निजी विद्यालयको मुनाफा सीधै व्यक्तिको खल्तीमा जाने हो । शिक्षाबाट हुने मुनाफा शैक्षिक स्तरोन्नतिमा लगाइनु पर्छ”, माथेमा सुनाउँछन् । “२०४६ यताका सरकारहरूमा आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भत्रे दलहरूकै बाहुल्य छ, अझ् दोस्रो जनआन्दोलन यता त आफूलाई सर्वहाराको दल भत्रे माओवादी समेत सत्तामा आयो । तर मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा खस्किनु र निजी क्षेत्र फस्टाउँदै आउनु विडम्बनाको कुरा हो ।”

सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको ध्रुवीकरण अभिभावकको आर्थिक र सामाजिक हैसियतसँग जोडिएको देख्छन् शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला । नेपालको उक्सिंदो आर्थिक हैसियत र खुम्चिंदो पारिवारिक आकारका कारण अभिभावकहरू सन्तानको शिक्षाका लागि बढी खर्च गर्न सक्ने भएका छन् र यस्तो वेलामा आफ्नो मातहतमा रहेका स्कूल सपार्नमा सरकारी संयन्त्रहरू उदासीन रहँदा शिक्षामा व्यापार छिरेको हो भत्रे कोइरालाको विश्लेषण छ । “यस्तै उदाहरणका लागि पूँजीवादी अमेरिका र साम्यवादी चीनलाई नै हेरौं”, कोइराला आफ्नो तर्कमा पाइन हाल्छन्, “अमेरिकामा अझ्ै पनि धेरै अभिभावकको रोजाइ सार्वजनिक विद्यालय हो, जबकि चीनमा महँगा निजी विद्यालयहरू च्याउ झ्ैं दिनानुदिन उम्रिइरहेका छन् ।” खुला अर्थतन्त्रसँगै फैलिएको शहरीकरण र मौलाएको उपभोक्तावादी संस्कृतिको असर शिक्षामा पनि परेको कोइरालाको विश्लेषण छ ।

कोइरालाले तर्क गरे झ्ैं नेपालका सत्तासीन राजनीतिज्ञ, उच्च ओहोदाका कर्मचारी र व्यापारी सबै वर्गका मानिसहरू आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन लालायित देखिन्छन् । सर्वहारा भनिने माओवादी दलका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना छोराछोरी महँगा निजी विद्यालयहरूमा पठाएको विषयमा पार्टीभित्रै चर्को वादविवाद र आलोचना भएको थियो । विद्यालयहरू अहिले कुनै व्यक्तिको ‘सोसल स्ट्याटस’ (सामाजिक हैसियत) को मापदण्ड बनेको देखिन्छन् । कतिपय सामाजिक जमघट र भोज–भतेरहरूमा मानिसहरू आफ्ना छोराछोरीलाई यस्तो र उस्तो निजी विद्यालयहरूमा भर्ना गरेको धक्कु लगाइरहेका भेटिन्छन् ।

सार्वजनिक शिक्षाको सुधार
कतिपय अर्थमा निजी र सार्वजनिक शिक्षा दुई फरक ध्रुवमा उभिएका देखिन्छन् । तर निजी विद्यालयको आगमनमा गजवार हालेर सार्वजनिक शिक्षाको उत्रति संभव छैन भत्रे कुरा अब निजी विद्यालयको सबभन्दा चर्को विरोध गर्नेहरूले पनि बुझ्सिकेका छन् । बरू, सार्वजनिक र निजी शिक्षा जति नै ध्रुवीकृत रहेतापनि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको परिपूरक बनाउन सकिने तर्क अगाडि आउन थालेको छ । यसै मेसोमा प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला दुई वटा उपाय सुझउँछन् । पहिलो, ‘स्कूल म्यापिङ’ गर्ने । जसअनुसार कुनै पनि गाविस वा नगरपालिकाका वडामा कुन–कुन ठाउँमा सार्वजनिक विद्यालय र कुन–कुन ठाउँमा निजी विद्यालय राख्ने भत्रे कुराको निक्र्योल गर्ने । यसै कुरासँग जोडेर निश्चित ठाउँका अभिभावकले आफू बसोबास गर्दै आइरहेको क्षेत्रभित्र मात्र आफ्ना बालबालिका पठाउन सक्ने नियम लागू गर्ने, जुन व्यवस्था विकसित मुलुकहरूमा प्रचलनमा देखिन्छ । दोस्रो, शिक्षकलाई सक्षम बनाउन यथासम्भव सबै प्रयासहरू गर्ने । शिक्षकहरूबीच ‘नेटवर्किङ’ गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी विद्यालयका शिक्षहरूबीच अदली–बदली (एक्सचेन्ज) कार्यक्रम संचालन गर्ने । राम्रा र योग्य शिक्षकमाथि श्रव्य–दृश्य बनाएर ‘नेटवर्क’ का माध्यमबाट फैलाउन सकिए शिक्षाका राम्रा प्रयासहरू सर्वत्र फैलन सक्ने र सार्वजनिक–निजी विद्यालयहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि सहयोगी हुन पुग्ने तर्क डा. कोइरालाको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको थालनी शिक्षकहरूबाटै गरिनुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् । डा. सुसन आचार्य अन्य क्षेत्रमा जम्न नसक्नेहरू पढाउने काममा आएकाले यस्तो भएको बताउँछिन् । “हाम्रा धेरै शिक्षकहरूको पेशागत रूपमा उभिन सक्ने हैसियतसम्म पनि छैन । त्यसैले उनीहरू शिक्षणमा भन्दा राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन्”, डा. आचार्यको मतमा शिक्षण पेशालाई गरिमामय बनाइनु शैक्षिक सुधारको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । उनी शिक्षकको भर्तीको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको देख्छिन् र सुधार पनि त्यहींबाट थालिनुपर्ने सुझउँछिन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रका विभित्र अनुसन्धानहरूमा सक्रिय र राजधानीको मार्टिन चौतारीसँग आवद्ध डा. प्रमोद भट्ट कम योग्यताका शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तहमा राखिनुबाट सार्वजनिक शिक्षाको जग कमजोर भएको तर्क गर्छन् । त्यसभन्दा पनि खतरनाक चाहिं कार्यकुशलता मूल्याङ्कनको विधि रहेको ठम्याइ डा. भट्टको छ । भन्छन्, “शिक्षकको मूल्यांकन प्रमुख शिक्षकबाट हुनुपर्नेमा त्यो काम प्रमुख शिक्षक बाहेक स्रोत व्यक्ति, जिशिअ, विद्यालय निरीक्षक गरेर धेरै तहमा बाँडिएको छ । जसका कारण पनि शिक्षक विद्यालय वा प्रमुख शिक्षकभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूप्रति जवाफदेही हुन पुग्दछन् ।”

शिक्षाविद् माथेमा शिक्षकको आधारभूत तालीमको गुणस्तरमै प्रश्न गर्छन् । “नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकहरू तालीमप्राप्त हुँदाहुँदै परीक्षाको नतीजा किन यस्तो निराशाजनक त ? त्यसैले अब यो तालीमको स्तर र उपादेयता दुवैको समीक्षा गर्नु जरूरी भएको छ ।” माथेमाको रायमा उत्प्रेरणा शिक्षकका निम्ति अहिले सबैभन्दा खट्किएको तत्व हो । शिक्षकको विद्यालयमा अनुपस्थिति, जसोतसो पाठ सक्ने तर नदोहो¥याउने र कमजोर विद्यार्थीको पढाइलाई टेवा (रेमेडियल सपोर्ट) नदिइनु सार्वजनिक विद्यालयका दुरवस्थाका मुख्य कारकहरू हुन्, जसको सुधार शिक्षकबाट मात्र संभव छ ।

commercial commercial commercial commercial