जलविद्युत् कम्पनीका शेयर आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने ठाउँ होइन !

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम– शेयर बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको संगठन हो । यसले नेपालको पूँजी बजारको वि कास र विस्तारका लागि नीतिगत विषय उठाउँदै आएको छ । हाल नेपालको पूँजीबजारमा करीब १५ लाख लगानीकर्ता रहेको फोरमको अनुमान छ । तीमध्ये १२ लाख लगानीकर्ताले डिम्याट एकाउन्ट खोलिसकेका छन् । हाथवे इन्भेष्टमेण्ट नेपाल लि. का प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद पौडेल नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष हुन् । नेपालका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही अध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुरा कानीः

नेपालमा जलविद्युत्मा लगानीको अवसर र अवस्था कस्तो छ ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत पानी नै हो । जलस्रोतले हिमाल, पडाड र तराई सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । तराईमा विद्युत् आयोजना नै नभए पनि विभिन्न किसिमले त्यहाँका मानिस पनि यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । त्यहाँका बासिन्दाले बिजुली प्रयोग गर्ने मात्र नभई विद्युत् आयोजनामा लगानी पनि गरिरहेका हुन्छन् । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जनतालाई त शुरूमै शेयर आरक्षण गरिएको छ । समग्रमा भन्दा व्यक्ति र राष्ट्रका लागि जलविद्युत्मा अथाह संभावना छ । यो अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छ र यसका धेरै कुरा बिग्रिसकेका पनि छैनन् । चिलिमे लगायतका शुरूका आयोजनामा लगानी गर्नेहरूले त असाध्यै रराम्रो लाभ पनि पाइसकेका छन् । तर पछिल्लो चरणमा चाहिं सर्वसाधारण ठगिने हुन् कि भन्ने जस्तो पनि देखि एको छ । किनभने, कतिपय विद्युत् आयोजनामा चार–पाँच वर्ष अघि गरेको शेयर लगानी आज पनि सय डेढ सयमा सीमित देखिन्छ । यस्तो भयो भने जनता कहाँ लाभान्वित हुन सक्छन् र ?

जलविद्युत्को लगानीमा प्रतिफल नै नआउने स्थिति पनि भइसक्यो त ?

त्यस्तो देखि इसक्यो । आज सूचीकृत भएका कतिपय आयोजनाको शेयरको अवस्था हेर्दा त्यस्तो देख्न सकिन्छ । यसबाट , विद्युत् लगानीको मोडलमा हामी कहीं न कहीं चुक्यौं कि भन्ने लाग्छ । विद्युत् आयोजनाको शेयर दिएर जनतालाई मालिक बनाउने, धनी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम– शेयर बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको संगठन हो । यसले नेपालको पूँजी बजारको वि कास र विस्तारका लागि नीतिगत विषय उठाउँदै आएको छ । हाल नेपालको पूँजीबजारमा करीब १५ लाख लगानीकर्ता रहेको फोरमको अनुमान छ । तीमध्ये १२ लाख लगानीकर्ताले डिम्याट एकाउन्ट खोलिसकेका छन् । हाथवे इन्भेष्टमेण्ट नेपाल लि. का प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद पौडेल नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष हुन् । नेपालका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही अध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुरा कानीः अम्बिकाप्रसाद पौडेल अध्यक्ष , नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमबनाउने सोच असाध्यै रराम्रो हो । तर अपनत्व महसूस गराउने नाममा जनताले दूध बेचेर, पाखोबारी बेचेर, फलफूल, तरकारी बेचेर दुः खले आर्जेर लगाएको पैसा कहिल्यै पनि नबढ्ने भयो भने त बाँझे खोरियामा बीउ छरे जस्तो भइहाल्यो नि ! हामीले तगैह्रीखेतमा धान फलाउन खोजेको हो नि ! यसमा सरकारले के बुझनुपर्छ भनेग्रामीण क्षेत्रका सबै जनता पूँजी बजार र त्यसका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति सचेत छैनन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता त यसबारे सचेत हुनु आवश्यक पनि छैन, किनभने सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गरेर दिएको शेयर हो त्यो । यस्तो शेयरको सन्दर्भमा, त्यसबाट जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनी सरकारले नै विचार पुर्याउनुपर्छ ।

विद्युत्को शेयर कारोबारमा सरकारले हेर्ने गरेको छैन र ?

स्थानीयलाई शेयर दिने भनिएको छ । कुन मापदण्डको, कति प्रतिफल दिने, कस्तो कस्तो ठाउँमा, के के आधारमा दिने भन्ने तय भएको छैन । स्थानीयले कुनै पनि कम्पनीमा शेयर हालिसकेपछि सूचीकृत भएको तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समय सूचीकृत भएका अधिकांश विद्युत् कम्पनीहरूले तीन वर्षको अन्तरालमा बैंकमा राखेको ब्याज बराबरको ‘भ्यालु’ पनि उपार्जन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यो त रराम्रो भएन नि ! आरक्षणबाट दिइएको लगानीले जनतालाई न्यूनतम प्रचलित मुद्दतीको व्याज र मुद्रास्फीतिको दरलाई त उछिन्नै पर्छ । त्यति गर्दा पनि लगानीकर्तालाई नाफा भने भइरहेको हुँदैन । उसको लगानी जत्तिको त्यत्ति रहेको अवस्था मात्र हो, त्यो । त्यसैले सरकारले कुनै आयोजनाका सबै पक्ष विश्लेषण गरेर नाफा हुने; लगानीले थप प्रतिफल दिने अवस्थामा मात्र सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ । कसैको लगानी डुब्नु, त्यो पनि कुरै नबुझी, रराम्रो हुँदैन ।

जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निष्काशन हुनुअघि धितोपत्र बोर्डले सम्बद्ध कम्पनी तथा आयोजनाको आर्थिक र वित्तीय अवस्था हेर्ने गर्दैन र ?

धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्काशन गर्दा केही कुरा त हेर्छ; तर उसले पनि विद्युत् कम्पनीका सबै ‘इन्डिकेटर’ आजसम्म हेर्ने गरेको छैन । यसको अर्थ; चिलिमे बाहेक, जलविद्युत् आयोजनामा आजसम्म जे जति प्रभावित जनतालाई शेयर दिइएको छ; उनीहरू कोही पनि लाभान्वित भएका छैनन् ? मैले एक दुई वटा होइन, समग्र आयोजनाबाट लाभान्वित भए कि भएनन् भन्ने कुरा उठाउन खोजेको हो । यदि ५१ प्रतिशत आयोजनाबाट जनता लाभान्वित नहुने अवस्था छ भने; त्यतिबेला शेयरमा आरक्षण दिएको औचित्य रहँदैन । स्थानीयको आर्थिक उन्नति र विकास का लागि शेयर दिएको हो, सहभागी गराउन मात्र होइन । तर स्थानीय जनतालाई पेशेवर शेयर व्यवसायी सरह ठान्न मिल्दैन । हिजो, चिलिमे मात्र होइन, सानिमामाई हाइड्रो देखि अरू केही परियोजनाबाट पनि स्थानीय लगानीकर्ता लाभान्वित भएका होलान् । तर, त्यसपछि का दिनमा कुनै परियोजनाले ४–५ प्रतिशत प्रतिफल दिने र कसैले दिंदै नदिने गरेको पनि देखि एको छ । विद्युत् उत्पादनमागइसकेका कतिपय परियोजनाले लगानीकर्तालाई वर्षौंसम्म पनि केही नदिएका दृष्टान्त पनि छन् ।

तपाईंको भनाइको आशय नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र लगानीकर्ताका लागि धेरै आकर्षक क्षेत्र होइन भन्ने हो कि लगानी ठीक ढंगबाट भएन भन्ने हो ?

आकर्षक छैन त भन्नै मिल्दैन, ठीक ढंगबाट हुनसकेको छैन । नेपाल जलविद्युत्को लागि सबैभन्दा संभावना भएको ठाउँ हो । लगानीका निम्ति एउटा रराम्रो पद्धति विकास गर्नु चाहिं जरूरी छ

धितोपत्र बोर्ड छँदाछँदै अर्को पद्धति बनाउन मिल्छ ?

हाइड्रोपावरलाई एउटा क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेर लगानीका मापदण्ड तयार गर्ने सन्दर्भमा राज्यले विशेष तदारुकता देखाउनुपर्ने खाँचो छ । र, यसको लागि रराम्रो र दह्रो नियामक निकाय चाहिन्छ । जसरी वित्तीय क्षेत्रलाई कमाण्ड गर्न राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रलाई कमाण्ड गर्न बीमा समिति छ, त्यसै गरी निजी क्षेत्रका कम्पनीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सशक्त नियामक निकाय चाहिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा लैजान त्यस्तो निकाय नभई हुँदैन । किनभने सबै जनताको घरमा बिजुली बाल्ने मात्र होइन, हातमा शेयर दिएर उनीहरूमा पूँजी सिर्जना गराउने कल्पना गरिरहँदा त्यस्तो निकाय जरूरी हुन्छ ।

हाइड्रोपावर क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापन जसरी हुने गरेको छ त्यसमा पनि केही समस्या छन् कि ?

अहिले उस्तै प्रकृतिका, उस्तै भूगोलका, त्यही किसिमका आयोजनाको लगानी अनुमान र वित्तीय प्रक्षेपणमा पनि ठूलो रकम तल माथि परेको पाइन्छ । अर्को कुरा , एउटा आधारमा तयार गरिएको आयोजनामा निश्चित मापदण्ड मानेर जनताले पैसा राखिसकेपछि भोलि ठूलो मात्रामा लागत बढाइयो भने के गर्ने ? प्रति मेगावाट रु.१८ करोडमा बन्छ भनिएको कुनै आयोजनाको लागत एकाएक रु.२५ करोड पुग्छ । प्रतिशेयर आम्दानी रु.२५ हुन्छ भनेकोमा घटेर १५, १० मा झर्ने–झर्ने काम हुन्छ । यस्ता कुरा हुनुहुँदैन । यसमा कोही न कोही जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने सर्वसाधारण ठगिन्छन् । आरक्षणको नाममा स्थानीयलाई दिइने शेयरमा त्यो किसिमको द्विविधा हुनुहुँदैन । त्यो भएमा आयोजनाप्रति वितृष्णा शुरू हुन्छ । हाम्रै ठाउँमा आएर आयोजना बनाए, करोडपति भएर गए, हामीले केही पाएनौं भन्ने अवस्था आयो भने भोलिका दिनमा अर्को ठाउँमा सफलतापूर्वक गर्न सकिने परियोजना पनि नबन्ने संभावना हुन्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएका वा लगानी गर्ने सोच बनाएकाहरूलाई तपाईं के सल्लाह दिनुहुन्छ त ?

पहिलो कुरा , लगानी गर्न चाहनेले आयोजनाको लागतबारे थाहा पाउनुपर्छ । प्रति मेगावाट हिजो कति थियो, आज कति छ ? दोस्रो कुरा , आयोजनाको समाप्तिपछि लगानीले कति प्रतिशत प्रतिफल दिन्छ ? तेस्रो कुरा , आयोजनाले सबै ऋण तिरिसकेपछि कति रुपैयाँ दिन्छ ? अर्थात् समग्रमा २५ वर्ष भनिएको छ । २५ वर्षसम्म आज १०० रुपैयाँ लगानी गरे भने कति प्रतिफल पाउँछु भन्ने कुरा मा विचार पुर्याउनुपर्छ । त्यसबाहेक उस्तै प्रकृतिका अन्य अवसरबाट कति कमाएको छु भन्ने कुरा हेर्न सकियो भने र कुनै ‘डेभलपर’ ले यसभन्दा अगाडि ‘डेभलप’ गरेका आयोजनाको ‘परफरमेन्स’ कस्तो छ भन्ने कुरा मनन् गर्नु पर्छ । अर्को कुरा , आयोजना सम्पन्न हुने समय कहिले हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यी कुरा हरू बुझेर लगानी गरे मा लगानीकर्ता घाटामा जाँदैनन् ।

लगानीकर्तालाई यी कुरा हेर्ने सुविधा कहाँ उपलब्ध छ ?

आईपीओ निष्काशन गर्ने बेलामा गरिएको आह्वानपत्रमा यी कुरा हुन्छन् । लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि त्यो आयोजना बाहेक अरू दुई वटा आयोजनाको आह्वानपत्र सँग सँगै अध्ययन गर्नु पर्छ । त्यसबाट धेरै कुरा को जानकारी हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार बनेका छन् । प्रोजेक्टहरू त्यहीं बन्छन् । यस्ता कुरा मा गाउँलेलाई स्थानीय सरकारले कसरी मद्दत गर्न सक्छन् ?

स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित आयोजना प्रवद्र्धकसँग लिएर सो क्षेत्रका बासिन्दालाई दिन सक्छन् । ‘डेभलपर’ ले सबै कुरा को जानकारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । त्यो आधारमा स्थानीय तहका निकायभित्रै एउटा संयन्त्र बनाउन सकियो भने अझै रराम्रो हुन्छ । त्यस्ता संयन्त्रले कुनै विद्युत् आयोजनाको दाबी कति सही छ, कतिगलत छ भन्ने जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।

(यो स्तम्भ सञ्चालन गर्न  हामीले नीति फाउण्ड े सन (नेपाल)बाट शर्त रहित सहयोग प्राप्त गरेका छौं । –सं.)