‘शिक्षामन्त्रीले चाहे धेरै गर्न सक्छ’

२०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनपछि म शिक्षा सहायक मन्त्री बन्न पुगें । त्यतिखेर देशमा शिक्षाको अवस्था साह्रै दयनीय थियो । आई.ए., बी.ए. पढेका मानिसहरू मुख बजार्न र गुड्डी हाँक्न जति पनि सक्ने तर कामको सिन्को भाँच्न नसक्ने अवस्था थियो । बसेर वा ठगेर खानुलाई राम्रो मान्ने ढोँगी शिक्षापद्धति थियो । एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउनुप¥यो भने साराका सारा हिन्दुस्तानी श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो ।

बेलायती साम्राज्यले हिन्दुस्तानमा लागू गरेको शैक्षिक पद्धति नै नेपालमा भित्रिएको थियो । राम्रो गर्नेले डाक्टरी पढ्ने, सक्नेले व्यापार गर्ने, अन्त कतै नबिकेकाले मात्र स्कूल–कलेजमा मास्टरी गर्ने सोच थियो । जति पनि नराम्रा खालका मानिस थिए, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो शिक्षा क्षेत्रमा आएका थिए । अझ् नक्कली सर्टिफिकेटधारीको बिगबिगी थियो । सेना, प्रहरी, निजामतीमा मात्र होइन, धेरै शिक्षकहरू पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारी थिए । विश्वविद्यालयको सर्वोकृष्ट छात्रमा दरिएको मलाई यस्तो विकृतिले साह्रै छोयो । मैले २ हजार ४ सय नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षककोे जागीर खोसेँ । त्यसले एक किसिमको तरङ्ग सृजना ग¥यो ।

शिक्षामा चोरी, चकारीको आरम्भ २००७ सालदेखि नै भएको हो । त्यसयता जोजो सत्तामा बसे, शासन चलाए, ती सबैले यस्तो गलत कार्यलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरे । पञ्चायतको केही समयलाई छोडिदिने हो भने आजसम्म पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पठनपाठन पद्धति, परीक्षा प्रणाली आदिमा चिन्तनमनन भएको छैन । यसलाई विशेषज्ञको काम भनेर सम्पूर्ण रूपमा पन्छाइने गरिन्छ । जबकि यो हामी जस्ता राजनीतिकर्मीदेखि शिक्षकसम्म सबैले बुझने, बुझनै पर्ने, चिन्तनमनन गर्नै पर्ने काम हो ।

शिक्षकको पहिचान
तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा मैले एउटा भाषण गरेको थिएँ, जसले त्यस बखत हल्लीखल्ली नै ल्याएको थियो । भनेको थिएँ— ‘चप्पल लगाएको, मैलो टोपी लगाएको, चुस्स दारी पालेको, झेला भिरेको, सधैं निहुँरिएर हिँड्ने मानिस बाटामा देखियो भने त्यो हाम्रो शिक्षक हो भनेर माने हुन्छ ।’

हुन पनि; त्यस बखत हाम्रा आमशिक्षकको मोटामोटी हालत त्यस्तै थियो ।

शिक्षकको मर्यादा बढाउने र शिक्षणलाई रोजाइको पेशाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । त्यसनिम्ति मैले शिक्षकको न्यूनतम योग्यता बढाउने सोच बनाएँ  । तिनताकासम्म १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको तर एसएलसी पास नगरेका पनि शिक्षक हुन पाउँथे । तीन कक्षा पढेको आधारमा १० कक्षाको प्रमाणपत्र बनाएर प्राथमिक शिक्षक हुन्थे । कतै किनेर त कतै आफन्तको सोर्स लगाएका आधारमा हेडमास्टरले नक्कली प्रमाणपत्र बनाइदिन्थे । नक्कली कागज बनाउन पनि हामी धेरै माहिर छौँ । आज पनि हामीसित त्यस्तो ‘योग्यता’ छ र बेलामौकामा प्रदर्शन गर्न पछि पर्दैनौँ । यस्ता अयोग्य शिक्षकहरूले पढाएपछि हाम्रो शिक्षाको गति के हुन्थ्यो ?

त्यसै भएर म एसएलसीलाई शिक्षकको न्यूनतम योग्यता नबनाई नहुने निष्कर्षमा पुगेँ । प्राथमिक तहमै पनि बी.ए. पास गरेको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुनु राम्रो भन्ने ज्ञान नभएको होइन, तर त्यस बेला कम जनशक्ति, समाजको स्तर आदि कारणले एसएलसीलाई शिक्षकको न्यूनतम योग्यता बनाइयो । त्यस बखत त्यो निकै क्रान्तिकारी कदम थियो । टेस्ट पास मात्र भएको शिक्षकलाई एसएलसी पास गर्न तीन पटकसम्म मौका दिइयो । त्यति गर्दा पनि पास गर्न नसक्नेहरू स्वतः अवकासमा पर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो ।

शिक्षामा सुधारको पहिलो शर्त हो— शिक्षकको मर्यादाको पुनस्र्थापना । शिक्षण समाज निर्माण गर्ने पेशा हो भने यसको भूमिकाअनुसारको मर्यादा र सम्मान दिन समाजले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । शिक्षकको मर्यादा पुनस्र्थापित गर्ने हो भने शिक्षकको तलब र सुविधा पनि निकै बढाउनु जरुरी छ । विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली र योग्य विद्यार्थीलाई यो पेशामा आकर्षित हुने गरी नीति, नियम बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राज्यले जहिले पनि निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकको तलब र सुविधा कम दिने रबैया अपनाइरहन्थ्यो । मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई ‘शिक्षक जस्तो जिम्मेवार पेशाकर्मीको तलब निजामतीको भन्दा बढी हुँदैन भने म मन्त्रीमा बस्दिनँ’ भनेर राजीनामा बुझएँ । त्यसपछि बल्ल पहिलोपल्ट शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब बराबर तोकिएको हो । त्यसैले ‘अहिलेलाई यति नै पनि ठूलै उपलब्धि हो’ भनेर मैले राजीनामा फिर्ता लिएँ ।

शिक्षामन्त्री हुँदा एक पटक म हङकङमा त्यहाँका नेपाली समुदायले चलाएको स्कूलमा पुगेको थिएँ । त्यो स्कूलका केटाकेटीले पनि नेपालको एसएलसी परीक्षा दिन्छन् । त्यो विद्यालयमा पुग्ने म पहिलो शिक्षामन्त्री रहेछु । कार्यक्रम भव्य थियो । तर अन्तिममा आफ्नो भाषणमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जे भने, त्यसले मेरो मथिङ्गल हल्लियो— “श्री ५ को सरकार हङकङका नेपाली विद्यार्थीहरू एसएलसी बोर्डमा आउन् भन्ने कहिल्यै पनि चाहँदैन । हामीले निकै मिहिनेत गरेर पढाएका छौँ । विद्यार्थीले पनि निकै राम्रो गरिरहेका छन् । तर सरकारले नै अवरोध सृजना गरेका कारण हाम्रा विद्यार्थी बोर्डमा आउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षामन्त्रीज्यूले यसतर्फ ध्यान दिनुप¥यो ।” उनले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने खुलदुली लागिरहेको थियो मलाई । कार्यक्रमपछि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा मैले प्रधानाध्यापकलाई सोधेँ, “तपाईंले अघि के भन्न खोज्नुभएको, मैले बुझ्निँ नि !”

उनले भने, “शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई हङकङमै जन्मेर यहीँ हुर्केर पढेका विद्यार्थीहरू छन् भन्ने थाहा छैन । जहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू कहिल्यै पुगेका छैनन्, एसएलसीमा त्यही ठाउँबारे बयान गर्न लगाइन्छ । जीवनमै काठमाडौं नपुगेका, नटेकेका, नदेखेका विद्यार्थीहरूले रानीपोखरी, पशुपतिनाथ, स्वयम्भूको बयान कसरी गर्नु ?अनि हाम्रा विद्यार्थीले कसरी राम्रो अङ्क ल्याउन पाउनु र एसएलसी बोर्डमा आउनु ?”

म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । एकछिन त निरुत्तर । यति सानो तर अत्यन्त महŒवपूर्ण कुरामा हाम्रो ध्यान नपुगेको महसुस हुँदा लज्जाबोधले मेरो शिर निहुरियो ।

मलाई ती प्रधानाध्यापकले ब्युँझइदिए । हाम्रो कहाँनेर गल्ती रहेछ भन्ने मलाई तत्कालै बोध भयो ।

फर्केर आउनेबित्तिकै मैले प्रश्नपत्र निर्माण पद्धतिलाई तत्काल सुधार गर्ने अभियान थालेँ । काठमाडौंका दुई–चारवटा जान्ने, सुन्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले प्रश्नपत्र निमार्ण गर्ने, तिनैले प्रश्नपत्र चुहाउने, तिनकै विद्यार्थी एसएलसी बोर्डमा आउने र बाहिरका विद्यार्थीहरू जति नै प्रतिभाशाली भए पनि बोर्डमा आउनै नसक्ने वर्षौंदेखिको गोलचक्कर तोड्नेतिर लागेँ । मैले स्थानविशेषको वर्णन गर्ने प्रकृतिका प्रश्नहरू बन्द गराएँ भने प्रश्नपत्र निर्माणमा काठमाडौंका ठालु हेडमास्टरहरूको एकाधिकार तोड्न देशभरिका हेडमास्टरहरूसित रायसल्लाह लिएँ । अनि बेलायतबाट विशेषज्ञ झ्किाएर उनकै सल्लाहबमोजिम पाठ्यक्रममा आधारित २ सयवटा खुला प्रश्नहरूको सूची बनाउन लगाएँ र त्यसैबाट छानेर मात्र २०–२५ वटा प्रश्न राख्न पाइने नयाँ थिति बसाएँ । त्यसपछि प्रश्नपत्रमा कसैको एकाधिकार रहने अवस्था सदाकालागि अन्त्य भयो ।

हामीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि ठूलो परिवर्तन ग¥यौँ, ताकि भोलि त्यो विद्यार्थी विश्वविद्यालय तहमा संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम होस् । आज संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने मानिस तयार भएका ३० वर्षअघि हामीले लिएको नीतिकै परिणाम हो । आज हामीसित जेजस्तो कोर्स छ, त्यो कोर्स पनि राम्ररी पढाएको खण्डमा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू संसारमै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन् । पढाउँदै नपढाएर पो त हाम्रो यो हरिबिजोग भएको ! विकसित विश्वको पदचापमा हाम्रो शिक्षालाई पनि हिँडाउन हामीले नै १२ कक्षासम्म विद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण ग¥यौँ ।

चिट चोर्ने–चोराउने पुरानै रोग
तिनताका गोरखाको लुइँटेल हाइ स्कूलको खुब प्रसिद्धि थियो । मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यहाँ निम्त्याएको थियो— एसएलसीको गोल्ड मेडल लगाइदिन । मैले पालैसित एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई तक्मासहित माला लगाइदिन थालेँ । प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण एउटा विद्यार्थी तक्मा थाप्ने लाइनमा थियो । ऊ मेरो नजिक आइपुगेपछि प्रधानाध्यापकले उसलाई रोकर सोधे, “तँ त जान्ने विद्यार्थी होइनस्, कसरी प्रथम श्रेणीमा पास गरिस् ? भन त बाबु !”

विद्यार्थी एकछिन अकमकियो । प्रधानाध्यापकले अझ् कडा स्वरमा भने, “भन न भन । तँलाई हामीले सानैदेखि पढाएको, तेरो पढाइको स्तर थाहा छ । तेरो त दोस्रो श्रेणी आउनुपर्ने हो । तैंले गणितमा चाहिँ त्यत्रो कसरी ल्याइस् ? साँचो कुरा भन त ।”

विद्यार्थी कायल भयो । चोरेर ल्याएको भन्ने कुरा स्वीकार ग¥यो । प्रधानाध्यापकले यति मात्र भने, “तैंले हाम्रो पसिना र मिहिनेतको अवमूल्यन गरिस्, देशलाई पनि ठगिस् । तेरो सर्टिफिकेट मात्र नक्कली होइन, आगामी जीवन पनि नक्कली हुनेभो । चोरेर ल्याएका अङ्कले कहिल्यै आत्मविश्वास र आत्मगौरव दिँदैन बाबु !” त्यस्तो पो मास्टर !

हुन त अघि मैले माथि चर्चा गरेका पनि मास्टर । यस्ता पनि मास्टर । म ती मास्टरले लगाएको गुन जीवनभरि भुल्नेछैन, जसले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मेरा आँखा खोलिदिने काम गरे ।

त्यति बेला दोलखा, धनुषा, सिराहा, पाल्पा जिल्ला चिट चोर्न र चोराउन कहलिएका थिए । १० वर्ष फेल भएकाहरू पनि ती जिल्लाबाट एसएलसी फर्म भर्थे र पास गर्थें । मेरो बुबा डोरबहादुर विष्ट कामको सिलसिलामा जुम्ला हुँदा उहाँलाई भेट्न म पनि गएको थिएँ । त्यो बेला देखेको थिएँ— एसएलसीमा जुम्ली अभिभावकहरू मेला भर्न गएजसरी स्कूलमा चिट चोराउन आएका ।निकै चकित पार्नेकुरा ।त्यसपछि मैले परीक्षा केन्द्रहरूमा जाँचमा धेरै कडिकडाउ गरेँ । भोजपुरमा गोली चल्यो । त्यसको जिम्मेवारी पनि मैले लिएँ । कैयन् परीक्षा केन्द्रहरू खारेजीमा परे । एउटा परीक्षा केन्द्रमा दुई ट्रकसम्म किताब समात्ने काम भयो । जुनजुन जिल्लामा परीक्षा धेरै लुज हुन्थ्यो, त्यहाँ थप कडिकडाइ गरियो तर चोर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन भने अझ्ै पनि सकेको छैन ।

फोहोरी राजनीतिमा शिक्षक
शिक्षकहरूको सङ्गठन बनाउन दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म स्पष्ट थिएँ तर आस्थाको आधारमा होइन, पेशागत आधारमा ।

त्यसैले प्राथमिक तहका शिक्षकको प्राथमिक शिक्षक सङ्घ र माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि माध्यमिक शिक्षक सङ्घ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो । तदनुरूप सङ्गठन बनाउने काम पनि आरम्भ भयो । कांग्रेस, कम्युनिस्ट जेजे हुन मन लाग्छ, भए हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । तर ‘एउटै शिक्षक सङ्गठन चाहिन्छ, हामीलाई फुटाउने पञ्चायती सोच’ भनेर उस बेलाका कांग्रेस, कम्युनिस्ट शिक्षकहरूले छुट्टै संस्था अस्तित्वमा ल्याए । पछि त्यो पनि फुटेर कांग्रेसको छुट्टै संस्था भयो । हुँदाहुँदा अहिले पार्टीपिच्छेका शिक्षक सङ्गठन बनेका छन् । शिक्षकहरू कति हदसम्म गिरेर भ्रष्ट हुन पुगे भन्ने कुरा यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।

दलको भ्रातृ संस्थामा लागेकाले पढाउन छाडेर पार्टीको काममा हिँडे पनि तिनलाई कुनै कारबाही नहुने, कारबाही गर्न खोजे उल्टै माथिल्ला पदाधिकारीमाथि धावा बोल्ने आदि कर्तुतहरूकै परिणामस्वरूप शिक्षण पेशाको मर्यादा त खस्क्योखस्क्यो, सार्वजनिक विद्यालयको हालत पनि रसातलमा पुग्यो ।

चार महिनाभित्र एसएलसीको नतिजा प्रकाशित गर्ने थिति मेरै पालामा बसेको हो । त्यसअघि छ महिनादेखि साढे दुई वर्षसम्म लगाएर एसएलसीको नतिजा प्रकाशित हुने गरेको थियो, जुन कुरा आजको पुस्ताले कल्पना गर्न सक्तैन । विश्वविद्यालयको हालत वर्णन गरिनसक्नु थियो । कहिले भर्ना खुल्छ, कहिले पढाइ हुन्छ, जाँच कहिले लिइन्छ, नतिजा कहिले निस्कन्छ र दीक्षान्त समारोह कहिले हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो हुँदैनथ्यो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउनुप¥यो भनेर मैले उपकुलपतिलाई पटकपटक भनें तर उनले टेरेनन् । त्यसपछि मैले त्रिविको नाममा शिक्षा मन्त्रालयबाट जाने बजेट नै रोकिदिएँ । त्यसपछि उनले राजासित गुनासो गरेछन् । मैले पनि ‘वार्षिक क्यालेन्डर नभएकाले त्रिविमा परीक्षा लिएको वर्षौंसम्म पनि नतिजा निस्कन्न । विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्तो छैन’ भनेर राजालाई सुनाएँ । राजा मेरो कुरामा पूरै ‘कन्भिन्स’ भएर उपकुलपतिलाई आदेश दिए— मन्त्रीले जेजे भन्छ, तिमीले त्यहीत्यही गर्नू ! बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाको शुरूआत पनि मेरै पालामा भएको हो । संस्कृत विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको बीजारोपण मैले नै गरेको हुँ । संस्कृत विश्वविद्यालय मूलतः रिसर्च इन्स्टिच्युट बनाउन खोलिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति ठूलो भयो कि यही हालतमा यसको राम्रो व्यवस्थापन सम्भवै भएन । यसका कैयन् क्याम्पसहरूलाई नयाँ विश्वविद्यालय बनाइदिए हुने अवस्था देखियो । त्यसपछि हामीले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएका हौं । बहुदलपछि यति धेरै विश्वविद्यालय खोलिए तर त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसको भार त घटेकै छैनन् । त्रिविकै क्याम्पसहरूलाई नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनुपर्नेमा शुद्ध नयाँ विश्वविद्यालय खोलिए । यहीँनेर राष्ट्रघात र बेइमानी भयो ।

त्रित्रि शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पनि त्यस्तै कदम उठाइएको थिएँ । शिक्षक र विद्यार्थी छनोटका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कहिल्यै पनि दबाब नदिने र चिकित्साशास्त्र सङ्कायले कसैको दबाब, पूर्वाग्रह वा निजी सोर्सफोर्सका आधारमा शिक्षक र विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँका डीन र शिक्षामन्त्रीबीच लिखित सम्झैता नै भएको थियो । अर्थात् माथिबाट कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र डीनको कार्यालयले पनि कुनै पनि किसिमको चलखेल नगर्ने सहमति भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र डीनको कार्यालयका पुराना कागजको गोदाममा त्यो सम्झैता अझ्ै पनि भेटिन्छ । मपछि अर्को को शिक्षामन्त्री आयो ? जसले ‘हस्तक्षेप गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्यो ? वचनको पालना गरेर कसले देखायो ?

सरकारी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनोस् भनेर नै निजी विद्यालय खोल्न दिने नीति अख्तियार गरिएको हो । यो नीतिको एउटा मस्यौदाकार म पनि हुँ । नीतिको ध्येय नराम्रो थिएन । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई निरन्तर राम्रो गरिरहन प्रेरणा मिलोस् भन्ने यसको मूल अभिप्रायः थियो । तर कालान्तरमा यो नीति आफ्नो अभिप्रायमा पूरै असफल भयो ।

अझ् कतिपय अर्थमा त सार्वजनिक शिक्षालाई धराशायी बनाउने कारकतŒव पनि बन्न पुगेको देखियो । त्यही शिक्षक थोरै सुविधामा निजीमा राम्ररी पढाउँछ, तर राम्रो तलब र सुविधा पाएको, स्थायी भएको सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउँदैन । नपढाए पनि हुने, जागीर नजाने, कारबाही नहुने भएपछि स्तर कसरी उक्सिन्छ ? यो अराजकताचाहिँ देशमा बहुदल आएपछि बढेको हो । पढाउने शिक्षक नै नेता भएर कक्षामा अनुपस्थित भएपछि विद्यार्थीले कहाँबाट सिक्ने ?

एउटा पुरानो कुरा— पाटनकै एउटा स्कूलका शिक्षकलाई दुई वर्ष सुध्रने मौका दिँदा पनि उनको विषयमा पूरै विद्यार्थी फेल भए एसएलसीमा । मैले तिनलाई जागिरबाट निकालेको थिएँ । ‘पञ्चायतविरोधी भएकाले निकालियो’ भनेर राजनीतीकरण भयो । तर साँचो कुराचाहिँ के थियो भने उनको विषयमा अधिकांश विद्यार्थी तीन वर्ष लगातार एसएलसीमा फेल भएपछि र पटकपटक सजग गराउँदा पनि नियमित कक्षा लिएर राम्ररी नपढाएपछि तिनको जागीर खोसेको हुँ । नपढाउने, ठग र कामचोर शिक्षकको जागीर खोसेकामा मलाई पछुतो होइन, गर्व छ ।

खासमा बहुदल आएपछि त्यस्ता कामचोर हरेक व्यक्ति दण्डित हुनुपर्नेमा तिनले उल्टै पुरस्कार पो पाउँदै आए ! तिनैले राजनीतिक संरक्षण पाउन थाले । त्यसैको परिणाम हो, आजको हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा ।

मेरै पालामा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तलब र सुविधा बढी दिने बाटो खोलिएको थियो । जति बढी शुल्क लिइयो, शिक्षकलाई सुविधा उति नै थप्दै जानुपर्छ भन्ने नीति अङ्गीकार गरिएको थियो । २५ वर्षपछि हेर्दा, नीति गलत देखिएन तर कार्यान्वयनमा चाहिँ शुल्कअनुसार शिक्षकको सुविधा बढेन । सरकारी संयन्त्रले त्यसको कुनै अनुगमन गर्न सकेन । सञ्चालकहरू कसरी दुई पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर लागे, जसलाई कसैले लगाम लगाउन सकेन ।

निजामती सेवामा जानेको बढुवा भएर प्रथम श्रेणी, विशिष्ट श्रेणीसम्म हुने तर शिक्षकको चाहिँ नभएको देखेपछि मलाई त्यस्तो परिपाटी मन परेन । ‘शिक्षकको पनि बढुवा हुनुपर्छ’ भनेर छलफल र पहलकदमी लिइयो । अनि प्रथम श्रेणीसम्मको शिक्षक हुने र उसको तलब तथा सुविधा पनि निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीबराबर हुने नीति कार्यान्वयनमा आएको पनि मै शिक्षामन्त्री हुँदा हयो । सिनियर हेडमास्टर÷शिक्षकको अवकासपछिका जीवन पनि उत्तिक्कै सुविधाजनक र सम्मानित होस् भनेर यो प्रावधान ल्याइएको हो ।

म जतिखेर शिक्षामन्त्री थिएँ, त्यस बखत राजाको सक्रिय शासन थियो । हामीसित त्यति धेरै अधिकार थिएन । मन्त्रालयको एउटा शाखा अधिकृतको सरुवा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्नुपथ्र्यो । अहिले शिक्षामन्त्रीलाई धेरै अधिकार छ । उसले चाह्यो भने धेरै गर्न सक्छ । शिक्षामन्त्रीले प्रस्ट ‘भिजन’ राखेर केही गर्न चाहनुप¥यो । शिक्षामन्त्रीले देशको शिक्षाको स्तर माथि उकास्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ नगरी निष्ठाका साथ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुप¥यो । म शिक्षाविद् पनि थिइनँ । मैले जे सिकेँ, शिक्षा मन्त्रालयका अनुभवी र विशेषज्ञहरूसित सिकेँ; विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसित सिकेँ । म प्रतिबद्ध थिएँ, इमान्दार थिएँ । राजाको भिजनअनुसार देशको शिक्षाको स्तर उकास्न कृतसङ्कल्पित थिएँ । मलाई लाग्छ, मेरो कार्यकालमा जेजति काम गर्न सफल भइयो, यही सङ्कल्प, निष्ठा, प्रतिबद्धता र इमान्दारीका कारण सम्भव भएको हो । आजको शिक्षामन्त्रीसित यति भयो भने पुग्छ, बाँकी सबै आइडिया आफै आउँछन् । बनेकै नीतिनियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्यो भने आजको शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छ ।

शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक विद्यालयमा जोजो शिक्षक छन्, तिनलाई काममा फर्काउने अभियान छेड्नु जरुरी छ । अब शिक्षकहरूमा पेशाप्रतिको निष्ठा र नैतिकता जागरूक तुल्याउने मूल दायित्व शिक्षामन्त्रीको काँधमा आएको छ । नैतिकता कक्षामा सिकाउने कुरा होइन, यो त आफ्नो जीवनमा अनुप्राणित गरेर देखाउने विषय हो । आफू नैतिकवान् बनेर मात्रै अरूलाई नैतिकवान् बन्ने प्रेरणा दिन सकिन्छ । आफू कक्षामा नबस्ने, बसे पनि राम्ररी नपढाउने, केवल गफ गरेर समय कटाउने, मिहिनेत नगर्ने, सिक्न नखोज्ने, विद्यार्थीलाई जाँचमा चिट चोर्न आफै सघाउने, आफू स्कूल नगएर त्यहाँ खेताला पठाउने, नक्कली कागजात बनाइदिने, झ्ुटो बोल्ने, जे पनि गर्न पछि नपर्ने शिक्षक कसरी साँचो अर्थमा शिक्षक साबित हुन सक्छ ? उसले कसरी सदाचार, नैतिकता, इमान्दारी र कर्तव्य परायणताको शिक्षा दिन सक्छ ? अनि नयाँ पुस्ताका मानिसहरूमा ती गुणहरू कसरी निर्माण होउन् ?

नयाँ पुस्ताको जीवन बर्बाद गरी पाप गर्ने छुट शिक्षकहरूलाई दिनु भएन । काम नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुप¥यो र राम्रो गर्नेहरूलाई स्वाबासी दिनुप¥यो । उनीहरूमा अलिकति भए पनि विवेक र नैतिकता जगाउने अभियान छेड्नुप¥यो । ५० प्रतिशतभन्दा कम नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई शिक्षा अधिकारीले सचेत गराउने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विद्यालय निरीक्षकले निरन्तर अनुगमन गर्ने, काम नगर्नेलाई तलब रोक्ने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? शिक्षा अधिकारी, विनि, स्रोतव्यक्ति, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिले आफूसित भएको अधिकारको विवेकसम्मत प्रयोग ग¥यो भने धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन् । म भन्छु, नतिजा राम्रो नभएका विद्यालयलाई तीन वर्ष मौका दिऔँ । आफ्नो विषयमा राम्रो अङ्कसहित ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन नसक्ने शिक्षकको जागीर स्वतः जाने नियम बनाऔँ । र, त्यसलाई हामी सबै राजनीतिक दल बसेर कडाइका साथ लागू गराउन दबाब दिऔं । पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक विद्यालयको कायापलट हुन्छ । त्यसमा कुनै शङ्का छैन ।

प्रस्तुति ः सुदर्शन घिमिरे