चुकाइबाट सिकौं, खतराबाट बचौं

हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा यही रूपमा रहिरहने हो भने आगामी दश वर्षपछि हाम्रो भविष्य अत्यन्त डरलाग्दो परिवेशमा पुग्नेछ । हाम्रो भावी पुस्ता विगतको भन्दा खतरनाक द्वन्द्व, अभाव र पीडाको घनचक्रमा फस्नेछ ।

मोहन ज्ञवाली

हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई बिस्र्यौं; हामीलाई समृद्धि र शान्तिले बिस्र्यो । हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकताको अन्तिम सूचीमा राख्यौं; गरीबी, पछौटेपन, विभेद र द्वन्द्वले प्रश्रय पायो । उदारीकरणको नाममा हामीले कल्याणकारी राज्यका सामान्य मूल्य मान्यतालाई ललका¥यौं । परिणामस्वरूप एक्काइसौं शताब्दीमा पनि हाम्रा लाखौं बालबालिका पाठशालाबाहिरै रहे, लाखौं जनता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र स्वच्छ पिउने पानी नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्न विवश भए । तर पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई भने लज्जाबोध भएन । यसो नहुनुको प्रमुख कारण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सही शिक्षा पाउन नसक्नु हो; उनीहरूमा शिक्षाको अभाव हो ।

यसर्थ, अबको ज्वलन्त प्रश्न भनेको हामी सधैं यही अवस्थामा रमाउने वा सुधारोन्मुख भएर अगाडि बढ्ने ? यदि अगामी पुस्तालाई समृद्ध देश सुम्पने हाम्रो अठोट हो भने त्यसको शुरूआत हाम्रो शिक्षाको सुधारबाट मात्र गर्न सकिन्छ । यसमा पनि विद्यालय तहको शिक्षा हाम्रो सुधारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षामा पनि अझ् महŒवपूर्ण प्राथमिक शिक्षा हो । कुनै भवन निर्माण गर्दा कति तले बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो उक्त भवनको जगको आधारमा गरिन्छ । हाम्रो देशको समाजको विकासको गति कुन रूपमा अगाडि बढाउने र हाम्रा नागरिकहरूलाई कुन संस्कृति, सभ्यता र क्षमताद्वारा कतिसम्म सशक्त बनाउने भन्ने कुरा हामीले प्राथमिक विद्यालयका कक्षाकोठामार्फत प्रदान गरिने शिक्षाबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म यसतर्फ न राजनीतिक नेतृत्वले कुनै चिन्ता र चासो देखाएको छ न त अभिभावक र स्वयम् हामी शिक्षकले आवाज उठाउन सकेका छौं । अहिले प्रदान गरिरहेको शिक्षाबाट थप बेथितिको परिचय निर्माण त गर्न सकिएला तर समृद्ध राष्ट्रको परिचय बनाउन सकिँदैन । यदि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा यही रूपमा रहिरहने हो भने आगामी दश वर्षपछि हाम्रो भविष्य अत्यन्त डरलाग्दो परिवेशमा पुग्नेछ । हाम्रो भावी पुस्ता विगतको भन्दा खतरनाक द्वन्द्व, अभाव र पीडाका घनचक्रमा फस्नेछ ।

कुनै दिन, मुनाफा कमीको कारण देखाएर धमाधम निजी शिक्षालयहरू बन्द हुन सक्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ । के त्यो अवस्थामा देश विद्यालयविहीन रहन सम्भव हुन्छ ? के शिक्षाको लक्ष्य वर्ग, विभेद बढाउने, द्वन्द्व बढाउने, शान्ति सुव्यवस्था खलबल्याउने हो ? किमार्थ होइन ।

प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, नागरिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा जस्ता कुरा लोककल्याणकारी राज्यमा राज्यको दायित्वअन्तर्गत हुनुपर्छ । यसैका लागि नागरिकले राज्य निर्मित कानुनलाई स्वीकार र सम्मान गरेको हुन्छ । यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा २०४६ मा स्थापित बहुदलीय प्रणालीले शिक्षा क्षेत्रमा निर्दलीय पञ्चायतले जति पनि काम गर्न नसकेको छर्लङ्ग हुन्छ । शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेर कक्षा ५ सम्म निःशुल्क गर्ने घोषणा र शिक्षण पेशाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने जस्ता कार्य पञ्चायतले नै गरेको थियो । हुन त पञ्चायतको राजनीतिक पक्षको आलोचना गर्ने क्रममा त्यसले आफू टिक्ने शिक्षा प्रदान ग¥यो, शिक्षकहरूलाई पञ्चायत समर्थक बनायो जस्ता तर्क गरेको पनि सुनिन्छ । तर यस्ता तर्कमा कुनै दम देखिएन । किनकि २०३६ सालको आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको, सबैको अग्र मोर्चामा शिक्षक र विद्यार्थी नै उभिए । त्यसैले शिक्षा शिक्षा हो । यसका अगाडि कुनै विशेषण लगाउनु पर्दैन । शिक्षाले चेतना, सीप, तार्किक क्षमता र अनुसन्धानमा सक्रिय बनाउने हो ।

२०४६ पछि देशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो । तर मुलुक बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कस्तो र कुन शिक्षाले तयार पार्न सक्छ भन्ने हामीले सोचेनौं । यहीँनेर हामी चुक्यौं र अहिले कोकोहोलो गरिरहेछौं । शिक्षाको संरचनामा; पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा कुनै ताŒिवक परिवर्तन गरेनौं । मात्र निर्दलीयका ठाउँमा बहुदलीय र सक्रिय राजतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्द प्रतिस्थापन ग¥यौं । करीब चार हजार प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृति दियौं; कक्षा ८ सम्म निःशुल्क घोषणा ग¥यौं, केही नयाँ विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरू स्थापना ग¥यौंं । तर निःशुल्क शिक्षाका लागि चाहिने सामलको व्यवस्था कस्तो भयो ? पञ्चायतविरोधी राजनीतिक निष्ठालाई आफ्नो अमूल्य निधि ठान्ने शिक्षकहरूलाई कस्ता नीति र कार्यक्रममार्फत कक्षाकोठामा उनीहरू सम्पूर्ण सामथ्र्य र क्षमताहरूलाई उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण ग¥यौं ? शिक्षक पेशालाई हामीले कति आकर्षक र सम्मानित बनायौं ? केही गरेनौं । सबै कुरामा हामी चुक्यौं । परिणामतः हाम्रो प्रजातन्त्र पनि सफल हुन सकेन ।

उदार अर्थतन्त्रका नाममा प्राथमिक शिक्षामा पनि बेलगाम निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दियौं । जान्ने–सुन्नेले, राजनीतिक नेतृत्वले, कर्मचारीतन्त्रले र सार्वजनिक विद्यालयका हामी शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई निजी शिक्षालयहरूमा पढाउँदा गौरवान्वित भयौं । दोस्रो ठूलो चुकाइ यही हो । यहीँबाट शिक्षाको दायित्वबाट राज्य पछि हट्ने यात्रा शुरू भयो । शिक्षालाई हामीले वस्तु ९ऋयmmयमष्तथ० बनाएर निजी शिक्षालाई सुर्ती, मदिरा उत्पादन गर्ने कारखानासरह कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्दै नाफाखोर बनायौं । सार्वजनिक विद्यालयलाई गरीब र निमुखाका बालबालिकाहरू मात्र धाउने तर राम्रो पढाइ नहुने विद्यालय बनायौं । आमअभिभावकको आत्मस्वाभिमानमा ठेस पु¥यायौं । राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षकहरूलाई आफ्नो समर्थनमा सङ्घ÷सङ्गठन खोल्न अभिप्रेरित ग¥यौं । हामी शिक्षक पनि आफ्नो राजनीतिक निष्ठा प्रमाणित गर्न सकेकोमा मक्ख प¥यौं ।

हामीलाई थाहा थियो— शिक्षक पनि टे«ड युनियनकर्मी हौं । प्रजातन्त्रमा पेशागत सुरक्षा र मर्यादा कायम गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको उन्नतिको संवाहक बन्न सकिन्छ । हामीलाई लागेको थियो— हामी जुनजुन दलका समर्थक थियौं, तिनीहरू सत्तामा हुँदा हामीसँग छलफल, अन्तत्र्रिmया र सहकार्यबाट शिक्षासम्बन्धी नीतिहरू निर्माण हुनेछन् । हामीमाथि शासन गर्ने नियम कानूनको निर्माणमा हाम्रो पनि स्वामित्व हुनेछ । हामीले हाम्रा भेला र महाधिवेशनहरूमा आफ्ना दलहका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यक्रहरूलाई कति छिटो सेवाग्राहीसमक्ष पु¥याउन सक्यौं ? त्यसमा राज्यले लिनुपर्ने नीतिगत र रणनीतिक विषयहरूमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र तिनीहरूलाई विद्यालयका कक्षाकोठाहरूमा कसरी सफलतासाथ पु¥याउने भन्ने दस्ताबेजहरूको निर्माण गर्ने ग¥यौं । हाम्रा सभा र कार्यक्रमहरूमा मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत उपस्थित हुन्थे । हाम्रा कुराहरू गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र कार्यान्वयनका लागि मौखिक वचनबद्धता पनि जनाइरहने कुराले हामी पनि उत्साहित भयौं ।

बेलाबखत हाम्रा कुराहरूप्रति उदासीन देखिँदा हामीले आन्दोलन ग¥यौं र तत्काल सम्झैता गर्ने सरकारी शैलीमा रमायौं । स्थिति जहाँको तहीँ, समस्या ज्युँकात्युँ भएपछि पुनः आन्दोलन, पुनः सम्झैता, पुनः आन्दोलन, पुनः सम्झैता... । यसैमा हामी अलमलियौं । त्यो हाम्रो तेस्रो चुकाइ हो ।

अर्कोतर्फ घोकाएर, पढाएर, गर्नु नगर्नु गरेर, निजी विद्यालयको एसएलसीको नतिजामा देखिएको मार्कसीटको नम्बर, छापाहरूको निजी शिक्षाप्रति देखिएको लगाब, कतै मूल ढोकाबाट; कतै झयालबाट विभिन्न दलका नेताहरूको शिक्षामा भएको लगानी, सबै क्षेत्रबाट सार्वजनिक शिक्षामाथिको निर्मम प्रहार, हामी शिक्षकहरूको राजनीतिक निष्ठा र गैरसरकारी सङ्घ÷संस्थाप्रतिको आकर्षण, दरबन्दी अभावमा शुल्क लिन नपाउने नीतिगत व्यवस्था र विगतको द्वन्द्वमा दुवै पक्षको निशानाको केन्द्रविन्दुमा परेर हुर्मत लिइएको सार्वजनिक शिक्षा निसास्सिएर पहिचानविहीन बनिरहेको हामीले थाहै पाएनौं । साँच्चै सार्वजनिक शिक्षा महाविपत्तिमा परेको जस्तो देखाउँदै राहत र पीसीएफको नाममा राज्य आर्थिक दायित्वबाट भागिरह्यो । हाम्रा विद्यार्थी कक्षाकोठाबाट दिन प्रतिदिन हराइरहँदा हामी शिक्षकहरू बेखबर भयौं ।

वर्षौंवर्ष शिक्षक अस्थायी राख्ने, विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नाममा सार्वजनिक शिक्षालाई गिजोल्ने र शिक्षा क्षेत्रबाटै प्रतिभा पलायनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको अघोषित नीति बन्यो । थुप्रै टे«ड युनियन क्रियाशील रहँदारहँदै पनि निजी शिक्षालयका नाफाखोरबाट उचित÷अनुचित स्वार्थ पूरा गरी उनीहरूकै पक्षपोषण गर्ने सबै सार्वजनिक शिक्षाविरोधी षड्यन्त्रका कारण खास उपलब्धि हासिल हुन सकेन । सबैभन्दा ठूलो श्रमशोषण शिक्षा क्षेत्रमा भयो । यसमा पनि निजी शिक्षा अग्रपङ्क्तिमा छ । श्रमशोषण बढी हुने ठाउँमा योग्य र क्षमतावान् श्रमशक्ति प्रवेश गर्दैन । अयोग्य र असक्षम व्यक्तिले योग्य र सक्षम शिक्षा प्रदान गर्न सक्तैन । योग्य र सक्षम शिक्षा प्राप्त नगरी कोही योग्य, सक्षम र गुणस्तरीय नागरिक बन्न सक्तैन ।

सबैभन्दा ठूलो श्रमशोषण शिक्षा क्षेत्रमा भयो । यसमा पनि निजी शिक्षा अग्रपङ्क्तिमा छ । श्रमशोषण बढी हुने ठाउँमा योग्य र क्षमतावान् श्रमशक्ति प्रवेश गर्दैन । अयोग्य र असक्षम व्यक्तिले योग्य र सक्षम शिक्षा प्रदान गर्न सक्तैन । स्तरीय शिक्षा प्राप्त नगरी कोही योग्य र सक्षम नागरिक बन्न सक्तैन ।

अहिले निजी विद्यालयहरूबाट विद्यार्थीले प्राप्त गरिरहेको मार्कसीटको नम्बरलाई गुणस्तर सम्झ्निे हाम्रो बुझाइ रह्यो । जीवनका हरेक चुनौतीलाई आफ्ना क्षमताद्वारा सफल रूपमा सामना गर्न सक्ने बनाउनु नै शिक्षाको गुणस्तर हो । हाम्रो चौथो चुकाइ गुणस्तरको पहिचान गर्न नसक्नु हो ।

समय र आवश्यकताअनुसार विभिन्न निजी कम्पनीहरू बजारमा प्रवेश गर्छन् । समयक्रमसँगै मुनाफालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीहरूले उत्पादन परिवर्तन गर्ने, त्यति गर्दा पनि लगानीको सुनिश्चितता र लक्षित नाफा प्राप्त गर्न सकेनन् भने कम्पनीहरू बन्द गर्छन् । त्यसैले लोककल्याणकारी राज्यले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र र बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू सेवाग्राही हुने ठाउँमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ने मात्र होइन, निषेध पनि गर्छन् । नेपाल गरीबी, अविकास, पछौटेपन, अभावजस्ता अनगन्ती कष्टचक्रहरूबाट घेरिएको छ । यस्तो देशमा प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सरकार बढी सजग र प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी शिक्षालाई मात्र प्रोत्साहित गर्दै जाने परिस्थितिले एकातर्फ शिक्षाबाट वर्गीय समाज निर्माण हुने; द्वन्द्व बढ्ने र समाजमा विद्यमान शान्ति सुव्यवस्था खलबलिने प्रबल सम्भावना छ । त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ कुनै दिन मुनाफा कमीको कारण देखाएर धमाधम निजी शिक्षालयहरू बन्द हुन सक्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ । के त्यो अवस्थामा देश विद्यालयविहीन रहन सम्भव हुन्छ ? के शिक्षाको लक्ष्य वर्ग, विभेद बढाउने, द्वन्द्व बढाउने, शान्ति सुव्यवस्था खलबल्याउने हो ? किमार्थ होइन ।

शिक्षाले त व्यक्तिको क्षमता निर्माणमार्फत असमानता न्यूनीकरण गर्दै जाने, द्वन्द्व व्यवस्थापनमार्फत समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै स्तरीय जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसैले हाम्रा चुकाइबाट सिक्तै अहिलेबाटै सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र सुधारतर्फ सबै लाग्नु नै भविष्यको भयङ्कर डरलाग्दो राज्य अव्यवस्थाबाट बच्ने एउटा मात्र समाधान हो ।

पूर्वअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक सङ्घ