निमाविमा कहाँ छ अर्थशास्त्र ?

तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा निमा द्वितीय श्रेणीको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू मावि तृतीय श्रेणीकै हुनुपर्छ । यदि त्यसो हुन सक्तैन भने के निमा तहको पाठ्यक्रममा अर्थशास्त्र विषय पढाइ हुन्छ त ? उक्त विषयमा स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकले निमा तहमा के विषय अध्यापन गर्ने ? सामाजिक ! त्यसो हो भने सामाजिक दरबन्दीको शिक्षकले नि ?

योलेख शिक्षक मासिकको २०७१ मङ्सिर अङ्कमा छापिएको नारायण महर्जनको लेख (निमावि द्वितीयलाई मावि तृतीय बनाउन मिल्ने आधार) सँग सम्बन्धित छ । नारायणजीले उठान गर्नुभएको विषयलाई म प्रमाणसहित अघि बढाउन चाहन्छु ।

२०४९ सालसम्म कक्षा ७ र त्यसभन्दा तललाई निमावि तह मानिन्थ्यो । २०४९ सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले साबिक संरचना परिवर्तन गरी कक्षा ८ सम्मलाई निमावि बनायो । तर कक्षा ८ मा पढाउने शिक्षकको योग्यता स्नातक हुनुपर्ने पनि भनियो । फलस्वरूप कक्षा ८ मा अध्यापन गर्नका लागि माध्यमिक शिक्षकसरहको योग्यता भएको एक शिक्षकको दरबन्दी सृजना गरियो । उक्त दरबन्दीमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्ता विषयका शिक्षकहरू नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन शिक्षक छनोट समितिबाट लिइएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई स्नातक तहमा उनीहरूले अध्ययन गरेको मूल विषयका आधारमा मावि तहका विषयमा फाराम भर्ने व्यवस्था भएअनुरूप त्यस्ता शिक्षकहरूलाई मावि तहका अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली तथा अर्थशास्त्र जस्ता विषयहरूमा परीक्षा फारम भर्ने÷भराउने काम गरियो । २०६० सालमा उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपश्चात निमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तह (१–१०) भएका विद्यालयमा मात्र पदस्थापना गरियो । विषयको प्रकृतिअनुसार त्यस्ता शिक्षकको पदस्थापनाले मावि तहका अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई विस्थापितसमेत ग¥यो । यस कुराले पनि स्पष्ट गर्छ— निमा द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरू मावि तहका शिक्षकसरह नै हुन् ।

सुर्खेत जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा निमावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरू अङ्गे्रजी, गणित, विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन् । तीमध्ये अधिकांशको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भएकाले ती शिक्षकहरू ९–१२ सम्मका कक्षामा अध्यापन गर्छन् । यस्ता थुप्रै शिक्षकहरू उमावि सञ्चालन भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि छन् । प्रायजसो शिक्षकहरू विषयको प्रकृतिअनुसार एस.एल.सी. परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षक तथा सम्परीक्षक पनि भएका छन् । उनीहरू शैक्षिक तालिम केन्द्र तथा स्रोत केन्द्रमा सञ्चालन हुने शिक्षक तालिममा प्रशिक्षकका रूपमा समेत कार्यरत रहन्छन् । हालसम्म त्यस्ता शिक्षकहरूको पदस्थापना शुद्घ निमाविमा हुने गरेको पनि छैन । ती शिक्षकहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मावि स्तरका क्रियाकलापबाट वञ्चित पनि गर्ने गरेको छैन । माथिका तथ्यहरूले अझ् स्पष्ट पार्छ— निमा द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरू मावि तृतीयसरह नै हुनुपर्छ ।

अब शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले गरेको पाठ्यक्रमगत तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा गरौँ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरेको २०५२ सालको निमावि तथा मावि तहको पाठ्यक्रम निम्नानुसार थियो :

  • ऐच्छिक प्रथम विषयहरू : इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्या शिक्षा र वातावरण शिक्षा
  • ऐच्छिक द्वितीय विषयहरू : अतिरिक्त गणित, अर्थशास्त्र, सामाजिक,
  • व्यावसायिक विषयहरू : कृषि, शिक्षा, लेखा, गृहविज्ञान, बेतबाँस, सङ्गीत, वाद्यवादन, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, हस्तकला
  • अतिरिक्त ऐच्छिक विषयहरू : स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा  

उल्लिखित विवरणहरू विश्लेषण गर्दा निमा द्वितीय श्रेणीको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू मावि तृतीय श्रेणीकै हुनुपर्छ । यदि त्यसो हुन सक्तैन भने के निमा तहको पाठ्यक्रममा अर्थशास्त्र विषय पढाइ हुन्छ ? उक्त विषयमा स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकले निमा तहमा के विषय अध्यापन गर्ने ? सामाजिक ! त्यसो हो भने सामाजिक दरबन्दीको शिक्षकले नि ? अर्थशास्त्र विषय पनि मावि तहको कोर विषय होइन, ऐच्छिक विषय हो । नियुक्ति मावि तहको ऐच्छिक विषयको दिने, तह निमावि कायम गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको ? यस्ता विवादास्पद कुराको एक मात्र समाधान निमा द्वितीय श्रेणीको दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूलाई मावि तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा समायोजन गर्नु नहोला त ?

शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले विभिन्न समयमा गरेको निर्देशनअनुसार कुनै जिल्लामा कार्य भएको र कुनै जिल्लामा निर्देशनको कुनै सुनुवाइ नै नहुनुले मातहतका निकायमा रही कार्य गर्ने÷गराउनेको नियतमाथि प्रश्न चिह्न लगाउने प्रशस्त आधारहरू भेटिन्छन् । प्रावि द्वितीयलाई निमावि तृतीय तथा निमावि द्वितीयलाई मावि तृतीयको दरबन्दीमा समायोजन गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा शिक्षा विभागले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र क्षेशिनिले जिशिकालाई २०६१ सालमा प्रेषित गरेको निर्देशन यस्तो थियो—

माथिका निर्देशनको कार्यान्वयन कति र कसरी भयो, त्यो कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

तल्लो तहको दरबन्दीमा स्थायी भई माथिल्लो तहको दरबन्दीमा अस्थायी बढुवा भएका शिक्षकहरूलाई आफ्नो साबिक तहको दरबन्दीमा फिर्ता गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागले २०६० मै नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । सम्बन्धित जिशिकाहरूले यस कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।

२०७० सालमा लिइएको शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबाट स्थायी भई आएका शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने सम्बन्धमा त्यस्ता तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहको दरबन्दीमा अस्थायी बढुवा भएका शिक्षकहरूलाई साबिकको तहमा फिर्ता गर्ने÷गराउने कार्य जिशिकाहरूले गरेका छन् । यदि त्यसो हो भने शिक्षा विभागले २०६१ सालमा प्रेषित गरेका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केले बाधा पु¥याउला ? सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायले यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नु नपर्ला ?
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले गरेको व्यवस्थाअनुसार कक्षा १–८ लाई आधारभूत तह तथा कक्षा ९–१२ लाई मावि तह कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि उक्त योजनाको कार्यान्वयन भएको खण्डमा हाल निमा द्वितीय दरबन्दीमा कार्यरत तर उमावि ११–१२ सञ्चालित विद्यालयका प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी वहन गरी काम गरिरहेका शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसै गरी लामो समयसम्म माथिल्लो तहका कक्षा (११–१२) मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई तल्लो तहमा डिमोसन गर्नुभन्दा माथिल्लो तह (मावि) मै पदस्थापन गर्दा नीतिगत रूपमा विवादास्पद पनि त देखिँदैन । हाल यो दरबन्दीलाई निमा तृतीय श्रेणीबाट बढुवा भई आएका शिक्षकसरह लैजाने भन्ने हल्लाले त्यस्ता दरबन्दीमा रही शिक्षण गरिरहेका हामी जस्ता शिक्षकको मनोबल बढाउने नभई गिराउने तथा हतोत्साहित बनाउने काम भएको छ ।

शिखर उमावि, रामघाट, सुर्खेत

commercial commercial commercial commercial