स्कूलहरूलाई क्यान्टिन र छात्रावासको ‘भ्याट’ बुझउन सरकारी आदेश

देशको संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने घोषणा गरिएको भए पनि सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको खाना, खाजा, खेलकुद र कम्प्युटर कक्षाका क्रियाकलाप बाट समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्न थालेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले विद्यालयका क्यान्टिन, छात्रावास, कम्प्युटर ल्याब र खेलकुदका सुविधालाई होटल–रेस्टुरेन्टको सुविधासरह ठह¥याई विभिन्न निजी विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि को कारोबारमा लाग्ने ‘भ्याट’ तिर्नु पत्र पठाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख कर अधिकृत लालबहादुर खत्रीको भनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को कर छूट सम्बन्धी अनुसूची–१ मा स्कूलका क्यान्टिन र छात्रावासहरू नपरेका कारण ‘भ्याट’ असुल गर्नु परेको हो । सो कर कार्यालयले अहिलेसम्म ललितपुरका एकदर्जन जति निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीलाई बिक्री गरेको खाना, खाजा आदि ‘सेवा’ को भ्याट बुझाउन पत्र पठाइसकेको छ । त्यस्तो पत्र केही नाम चलेका विद्यालयहरू— युलेन्स, रातो बंगला, प्रिमियर, जेम्स, लिटिल एन्जल्स, डीएभी आदि स्कूललाई पठाएको जानकारी उक्त राजश्व कार्यालयले दिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरका कर्मचारीले राजेश खड्का संचालक रहेको ललितपुरको धापाखेलस्थित जेम्स स्कूलमा ६ महीनाअघि छापा मारेर स्कूलका सबै खाता नियन्त्रणमा लिएको छ । क्यान्टिनको खाजा, खाना र छात्रावासबाट स्कूलका नाममा नाफा देखि एपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएकोले ‘भ्याट’ तिर्नु जेम्स स्कूल माथि दबाब परेको छ । जेम्स स्कूललाई राजस्व कार्यालयले पछिल्लो चार वर्षको ‘भ्याट’ बुझाउन भनेको छ । जेम्सका संचालक खड्का भन्छन्, “विद्यार्थीसँग नउठाएपछि ‘भ्याट’ बुझाउन सक्दैनौं ।” आन्तरिक राजस्वले छापा मारेपछि खड्कालाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरले बयानका लागि बोलाएको थियो । बयानका क्रममा खड्कालाई सो कार्यालयले ‘अरू सबै चुक्ता गरिसक्नुभएको पाइयो, तर ‘भ्याट’ बुझएको देखि एन, चार वर्षअघि देखि को भ्याट बुझाउनुपर्दछ ।’ जबर्जस्ती ‘भ्याट’ असुल्न खोजेर सरकार निजी विद्यालय माथि एकपछि अर्को प्रहार गर्न खोजेको खड्काले बताए । उनले भने “पुरानो मिति देखि को ‘भ्याट’ तिर्नु सक्दैनौं, नयाँ शैक्षिक सत्र देखि तिर्नु हामी तयार छौं ।”

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका बेला निजी स्कूलमा खाजा, खानाको बिल ‘भ्याट’ को दायरामा ल्याएर अभिभावकसँग थप रकम असुल्न थालेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा निजी स्कूलका क्यान्टिन र छात्रावासबाट स्कूलको नाममा आय देखि एको कुरा औंल्याएपछि राजस्व कार्यालयले पत्र काटेको हो । ‘डिटेल अडिट’ गर्दा क्यान्टिन र छात्रावासमा भएको खर्चको तुलनामा नाफा बढी देखि एको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । “स्कूलले क्यान्टिन र छात्रावासका नाममा कति बिल जारी गरे , कति कमाए भन्ने विवरण हामीसँग छ” आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरका अधिकारी ले भने, “अब निजी स्कूल संचालकहरू ‘भ्याट’ नबुझई भाग्न पाउनुहुन्न ।”  मनोरञ्जनका लागि सिनेमा हल तथा अन्य ठाउँमा पनि विद्यार्थीलाई सहुलियत दिइएको हुन्छ । तर चिया, खाजा र खानामा ‘भ्याट’ ल गाउँदा आर्थिक भार सीधै अभिभावक माथि थपिनेछ । महालेखाले बेरुजु औंल्याएपछि स्कूलमा पत्राचार गरिएको बताउँदै राजस्व कार्यालय, पुल्चोकका प्रमुख कर अधिकृत लालबहादुर खत्रीले भने “हामी परीक्षणको क्रममा छौं ।” उनको भनाइमा परीक्षणपछि ‘भ्याट’ बापतको रकम असुल्नुको विकल्प छैन । पुरानो सबै असुलउपर गरे पछि ती स्कूललाई ‘भ्याट’ मा दर्ता हुन पत्राचार गरिने खत्रीले बताए । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्कूललाई भ्याटमा दर्ता हुन चाहिं नभनिएको उनले जानकारी दिए । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा वस्तुको हकमा रु.५० लाखभित्र तथा सेवाको

हकमा रु.२० लाख भित्रको कारोबारमा भ्याट लाग्दैन । तर स्कूलले जारी गरेको क्यान्टिन र छात्रावासको बिल त्योभन्दा माथि भएको भन्दै भ्याट रकम बुझाउन दबाब दिएको हो । हुन त शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिंदा निजी विद्यालयलाई सेवाको सूचीमा राखेको छ । खाजामा भ्याट लगाउने सम्बन्धी पछिल्लो निर्णयपछि शिक्षा सेवामूलक कि व्यापारिक भन्ने बहस शुरू भएको छ । नेपालका स्कूलमा क्यान्टिनको अवधारणा आएको धेरै भएको छैन । त्यसअघि विद्यार्थीहरू घरबाटै टिफिन बोकेर स्कूल जान्थे । त्यसकारण पनि हुनसक्छ, स्कूलको क्यान्टिनलाई भ्याट छूटको सूचीमा राखिएको थिएन । तर पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई खाजा, नास्ताका लागि सहज होस् भनेर कतिपय स्कूल आफैंले नै क्यान्टिन चलाएका छन् भने कतिपयले न्यूनतम भाडामा चलाउन दिएका छन् । ती क्यान्टिनले विद्यार्थीलाई सस्तोमा खाजा, खाना दिएका छन् । ललितपुरस्थित निजी स्कूलका एकजना संचालक ‘भ्याट’ असुल्ने नाममा निजी स्कूललाई हतोत्साही बनाउन खोजिएको आरोप ल गाउँछन् । उनी भन्छन् “जबर्जस्ती ‘भ्याट’ उठाऊ भन्छ भने क्यान्टिन बन्द गर्छौं ।”

थप कडाइको संकेत सरकारले निजी स्कूलले लिने शुल्कमा २०६५ असोज देखि ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाएको थियो । तर संचालकहरूको विरोधपछि ५ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतमा झरिएको थियो । जुन कर भर्ना र ट्यूसन शुल्कमा मात्र लाग्छ । तर राजस्व कार्यालयहरूले पछिल्लो समय खेलकुद, ल्याब, कम्प्युटर, संगीत जस्ता शीर्षकमा पनि थप १ प्रतिशत कर असुल्न शुरू गरेका छन् । जुन शुल्क बुझएपछि मात्र स्कूलहरूलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ । कांग्रेस सांसद्गगन थापा सरकारले स्कूलसँग कुन कुन कुरा करको दायराभित्र ल्याउन खोजेको हो स्पष्ट नभनी आफूखुशी कर असुल्न नपाउने बताउँछन् । क्यान्टिनको खाजा, खानाबापत अभिभावकले ‘भ्याट’ तिर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेसम्म समस्या आउने थापाको ठम्याइ छ ।

तीन विकल्प क्यान्टिन र होस्टेल चलाएर निजी स्कूलले व्यापार गरे कै हुन् भने सरकारले ‘भ्याट’ लगाउन सक्छ । तर त्यसको आर्थिक भार अभिभावक माथि थोपर्नु भने हुँदैन ।

पहिलो विकल्प, क्यान्टिनबाट ज्यादा नाफा कमाएको देखि एमा मूल्य समायोजन गर्न लगाउनुपर्छ, गुणस्तर मा सम्झौता न गरी । दोस्रो, क्यान्टिन र छात्रावासमा ज्यादा नाफा देखि एमा ती दुईको व्यवस्थापन स्कूलबाट अलग गरेर छुट्टै संस्थाको रूपमा भ्याटमा दर्ता गर्न लगाई ‘भ्याट’ बिल जारी गर्ने । यसबाट अभिभावक माथि थप आर्थिक दायित्व पर्न नदिन ‘भ्याट’ बापतको रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ, मासिक शुल्कमा कट्टी गर्ने वा वार्षिक एकमुष्ट फिर्ता गर्ने गरी । तेस्रो, भर्ना र ट्यूसन शुल्कसँगै अन्य शुल्कमा पनि १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाउने । यसो गर्दा अभिभावक माथि धेरै भार नपर्न सक्छ । निजी स्कूलसँग ‘भ्याट’ असुल्ने विवादप्रति शिक्षा मन्त्रालय मौन छ भने मन्त्रालयका अधिकारी हरू केही पत्तो नपाए जसरी बसेका छन् । मन्त्रालय मौन रहनु लाई आश्चर्यजनक ठान्ने ललितपुरका एक निजी स्कूल संचालक भन्छन्, “सम्बन्धन दिने र परीक्षा संचालन गर्ने मात्र होइन, यस्ता मुद्दामा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ, यसरी उदासीन हुने होइन ।”