शिक्षकमैत्री संशोधन

कुन माग कति पूरा ?
व्यवस्थापिका संसद्ले २०७३ जेठ २२ गते सर्वसम्मतले शिक्षा ऐन–२०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यो संशोधनमार्फत नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेका मागहरूमध्ये सबै नभए पनि केही मागको सम्बोधन भएको छ ।

प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा समेटिएका र समेट्न बाँकी शिक्षक–कर्मचारीका मागहरूको छोटो विवरण यस्तो छः

क) नेपाल शिक्षक महासंघः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न ऐनमा ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट एउटा महŒवपूर्ण मागको सम्बोधन भएको छ । तर कार्यरत शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने, कार्य समितिमा बस्न चाहिं नपाउने द्विविधायुक्त व्यवस्था ऐनमा छिराइएको छ ।

ख) प्रारम्भिक बाल शिक्षाः नेपाल शिक्षक महासंघले राखेको ‘बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्ने’ माग पूरा भएको छ । यो व्यवस्थाले शिक्षाको जग मानिने प्रारम्भिक बाल शिक्षा स्तरीय हुने र त्यसमा काम गर्ने शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने देखिन्छ ।

ग) विद्यालय खोल्ने अनुमतिः संस्थागत विद्यालय शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने र कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरूले चाहेमा गुठीको रूपमा जान सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यसले कम्पनी दर्ता खारेजीको माग पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । कम्पनी र गुठी अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालय संचालनमा रहने व्यवस्थाले दुई किसिमका संस्थागत विद्यालय सृजना हुने अवस्था पैदा गरिएको छ ।

घ) अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनः स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी पदमा कार्यरत शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेका दरबन्दीमा २०४९ साल पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, लियन पदमा र आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाका शिक्षक उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै २०६१ साल साउन २२ गतेपछि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा वा सट्टा शिक्षकको रूपमा अविच्छिन्न कार्यरत अस्थायी शिक्षकले दरखास्त दिन पाउने र यी विज्ञापनमा उम्मेदवार बन्ने कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था छ ।

खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा राहत शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०५२ साल र तत्पश्चात् भएको विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकको हकमा अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ । परीक्षामा सामेल हुन नचाहने पाँच वर्ष भन्दा बढी अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी, लियन र परियोजनाका शिक्षकहरूले जिशिकामा निवेदन दिई पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म, १० वर्षदेखि १५ वर्ष र १५ वर्षदेखि माथि बढीमा २० वर्ष अन्तिम मानी सेवा गरेका शिक्षकले क्रमशः आखिरी आधा महीना, एक महीना र डेढ महीना तलब बराबरको रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अस्थायी शिक्षकका हकमा नेपाल शिक्षक महासंघले स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको परीक्षा पहिले सञ्चालन गरी अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई सुविधा दिने र उक्त सुविधामा स्थायी शिक्षकले पाउने औषधि उपचार खर्चको रकम समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेकोमा सो पूरा हुन सकेन ।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि पारित विधेयकमा भएको व्यवस्थाले विद्यालय तहमा दशकौंदेखि प्रमुख समस्याको रूपमा देखिंदै आएको अस्थायी शिक्षकको मुद्दा सुल्झ्नि पुगेको छ । यो व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा अस्थायी शिक्षकहरू सुविधा लिएर बाहिरिने सम्भावना रहेकोले नयाँ सीप र ज्ञान भएका युवा पंक्तिको शिक्षणमा प्रवेश हुने बाटो खुलेको छ ।

ङ) शिक्षक पुनर्वहाली र सरुवाः राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिश गरेका तथा सिफारिश गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसीर ५ गतेसम्मको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनका कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबीन गरी सुझव पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ् समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विद्यालयको सिफारिश विना नै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दरबन्दी मिलान गर्दा तथा अन्य विशेष कारणवश शिक्षकलाई पाँच वर्ष नपुग्दै पनि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर शिक्षकको सहमति विनाको सरुवाले विद्यालय शिक्षामा अराजकता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

च) उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापनः विधेयकले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक विद्यालयको संरचनामा ल्याएको हुँदा अहिलेसम्मको उच्च माध्यमिक शिक्षाको अन्योलको अन्त्य भएको छ । साथै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले ६ महीना भित्र अस्थायी अध्यापन अनुमति दिने र अस्थायी अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसपछि पहिलो पल्टका लागि आयोगले लिने विज्ञापनमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको नलाग्ने प्रावधानले शिक्षकको सेवा शर्त सुविधाको सुनिश्चितता हुने देखिन्छ । यसैगरी विधेयकले उच्च माध्यमिक शिक्षामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि स्थायी हुने बाटो खोलिदिएको छ ।

छ) विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनः शिक्षक–कर्मचारीहरूले २०३६ बाट उठाउँदै आएको विद्यालय कार्मचारीको मागलाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई स्थायी हुने र उमेरका कारण अवकाश प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो संशोधनले नेपाल शिक्षक महासंघले माग गरे बमोजिम कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउने गरी समाधान दिने देखिंदैन ।

ज) शिक्षक काउन्सिलः अध्यापन अनुमतिपत्र व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सुझव दिन नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिश भएका विशेषज्ञ समेतको ‘शिक्षक काउन्सिल’ रहने व्यवस्था ऐनमा गरिनु स्वागतयोग्य विषय हो ।

झ्) अन्य संशोधनका विषयहरूः व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित विधेयकले विद्यालयको तहगत संरचना, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको नयाँ व्यवस्था गर्नुको साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समितिमा समेत संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । यी नयाँ तथा परिमार्जित व्यवस्थाको यथासमयमा यथोचित परिचालनले पक्कै पनि विद्यालय शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । कतिपय ठाउँमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको अभाव भने खट्किने देखिन्छ ।

संशोधित ऐन कार्यान्वयनका चुनौती
शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्सम्म ल्याइपु¥याउन र सदनबाट पारित गराउन निकै ठूलो मिहिनेत लागेको छ । यो विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सदन भित्र र सदन बाहिर ठूलो जमात उत्रिएको यथार्थ जगजाहेर नै छ । एकातिर नेपालको संविधान बमोजिम शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता बाँकी रहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न शिक्षा सरोकारवालाहरूले उठाएका कतिपय महŒवपूर्ण सवालहरू पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

अतः यो पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो छैन । आठौं संशोधनपछिको शिक्षा ऐन, कार्यान्वयन हुन निम्नानुसारका कठिनाइ आइपर्ने देखिन्छः

क) नियमावली, निर्देशिका निर्माणमा ढिलासुस्तीः ऐन आफंैमा पूर्ण हुन सक्दैन जबसम्म त्यसको मर्म अनुसार नियम, विनियमहरू तयार गरिंदैनन् । जसरी शिक्षा ऐन संशोधन मस्यौदा निर्माणमा ढिलासुस्ती देखियो त्यही रूपमा नियम, विनियम बनाउन ढिलासुस्ती हुने हो भने यो ऐन पारित हुनुको कुनै अर्थ रहने छैन । शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गरेर चाँडै नै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अनुसारको शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर हाम्रो विगतको काम गर्ने तदारुकतालाई नियाल्दा जिम्मेवार प्रशासनिक निकाय सक्रिय नभई पुरानै शैलीमा जाने हो भने ऐन कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ ।

ख) साधन स्रोत अभावः अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ, तर सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७३ र ७४ को बजेटमा यसको व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तै विभिन्न समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड आदिका लागि पनि बजेटको अभाव हुने देखिन्छ ।

ग) ऐन कार्यान्वयनमा असहयोगः यो ऐन शिक्षकहरूको व्यापक दबाबका कारण ल्याइएको हो । तुलनात्मक हिसाबले संशोधनका अधिकांश दफाहरूले विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका माग सम्बोधन गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा पहिलो चरण नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा शिक्षकको भूमिका गौण हुने हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सक्रियता नदेखाएमा ऐन लागू नहुन सक्छ । हाम्रो प्रशासनिक निकायमा स्थिरता छैन र समय समयमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहने परिपाटीले विधेयक निर्माणको अनुभव भएका कर्मचारीको सरुवा भइदिएको खण्डमा पनि ऐन कार्यान्वयनमा असहयोग हुन सक्दछ । अझ् सरकार नै परिवर्तन भइदिएको खण्डमा त ऐन कार्यान्वयनमा असहयोग पुग्ने सम्भावना झ्नै बढ्छ ।

अन्त्यमा,
तुलनात्मक रूपमा विगतका भन्दा शिक्षा ऐन–२०२८ लाई संशोधन गर्ने यो विधेयक शिक्षक मैत्री छ । यसको सही कार्यान्वयन गर्न सक्दा विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक फड्को मार्ने अवसर प्राप्त भएको छ । कतिपय पक्षका मागहरू अझ्ै सम्बोधन हुनसकेका छैनन् तापनि प्राप्त उपलब्धिहरूको सदुपयोग गर्दै थप उपलब्धिका लागि थप संघर्ष गरौं र यो पारित विधेयकको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग पु¥याऔं । यसैमा सबैको भलो देखिन्छ ।

महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघ

commercial commercial commercial commercial