शिक्षक र शिक्षा ऐन राजनीति गर्न किन नपाउने ?

न्यायाधीश हुन त दलको कार्यालयमा धाउने संस्कार भएको देशमा शिक्षकले राजनीति गर्नुहँुदैन भन्नु पाखण्डपूर्ण सोच सिवाय अरू केही हुन सक्दैन । शिक्षकहरू विद्यालयमा १०–४ बजे अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्दछ । मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरा पनि छँदैछ । तर, त्यसभन्दा बाहिरको समयमा चियोचर्चा गर्नुको औचित्य हुँदैन ।

तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था सुहाउँदो गरी बनाइएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था र समाजको आवश्यकताका आधारमा पटक पटकको दबाबपछि संशोधन गरिएको छ । शिक्षक–कर्मचारीले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउन शिक्षा मन्त्रालयसँग दर्जनौं पटक सम्झैता गरे । तर पनि भर्खरै संसद्बाट पारित भएको ऐन विगतमा सरकार र शिक्षक–कर्मचारीहरूबीच भएका त्यस्ता सम्झैता विपरीत छ, अधुरो छ । यसले कतिपय मुद्दाको हल गर्न खोजे पनि धेरै विषयमा अस्पष्टता कायम छ ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९–१२ मावि कक्षा गरी दुई तहको विद्यालय शिक्षा संरचना बनाइएको छ ।

बाल विकासमा कार्यरत ३५ हजार सहयोगीको पक्षमा काम हुनु आन्दोलनको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । तर संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकार तथा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिए पनि नयाँ ऐन ती सवालमा मौन नै छ । निजी विद्यालय कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने नियम खारेज गर्नु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कम्पनीमा दर्ता भएका निजी स्कूल शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने अनिवार्य गराइएको छैन । यसो गर्दा निजी विद्यालयप्रतिको सरकारी मापदण्ड दोहोरो हुने स्पष्ट छ । त्यसकारण त्यस्ता विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा ल्याउनैपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने ऐनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समितिलाई शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कति सम्भव होला– विचारणीय छ । जबकि शिक्षा सुधारका मुख्य कडी शिक्षक हुन् । तसर्थ शैक्षिक नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनका संरचनामा शिक्षकको सहभागिता सुनिश्चित भएमा मात्र शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ ।

पेशागत हिसाबले अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, उच्च माविका शिक्षक, राहतको मागलाई समेट्ने जमर्को गरेको पाइन्छ । २०७२ असोज २ गतेसम्मका अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने ऐनमा उल्लेख छ । २०६८ चैत २ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी सरह औषधोपचार खर्च उपदान दिने भनिएको थियो । तर अहिले ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाने कि उपदान लिने ?’ भनेर त्यतिबेलाको सहमति विपरीत ऐन संशोधन गरिएको छ । यो वर्षौंसम्म अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई पेशाबाट जबर्जस्त लखेट्ने षड्यन्त्र हो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दिए मात्र उपदान पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अस्थायी शिक्षकको भावना र विगतमा भएको सहमति विपरीत काम भएको छ ।   

शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरणमा शिक्षक, कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सचेत नागरिकका नाताले एउटा राजनीतिक दलमा आस्था राख्नु शिक्षकको मौलिक अधिकार हो । नयाँ संविधानको धारा १७ मा पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश हुन त दलको कार्यालयमा धाउने संस्कार भएको हाम्रो देशमा शिक्षकले राजनीति गर्नुहँुदैन भनी ऐनमा राखिनु निरंकुशतावादी सोच र पाखण्डपूर्ण शैली सिवाय अरू केही हुन सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकहरू विद्यालयमा १०–४ बजेसम्म अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्दछ । मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरा पनि छँदैछ । तर, त्यसभन्दा बाहिरको समयमा शिक्षकले के गर्छन् भनेर चियो चर्चा गर्नुको औचित्य हुँदैन ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका शिक्षक कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्न जाँचबुझ् समिति गठन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । समितिले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसीर ५ सम्म मुलुकभित्र कायम द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको छानबीन गरी सरकारलाई सुझव पेश गर्नेछ । शिक्षक पुनर्वहालीको कुरा शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । तर, यस विषयमा शिक्षा ऐनमा छानबीन गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ । द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको लडाइँमा पेशाबाट विस्थापित भएका शिक्षकका सबालमा छानबीन गर्ने भन्ने शब्दले मात्र पुग्दैन ।

ऐनमा पुनर्वहालीको कुरा कहींकतै उल्लेख छैन । यसबाट द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको पुनर्वहाली हुन सक्दैन ।

विषयवस्तु र एजेन्डाका हिसाबले ऐनले यथार्थपरक आवश्यकताका आधारमा निकास दिन खोजेको देखिंदैन । विद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्माण, भाषा शिक्षण, शिक्षाको संरचनात्मक व्यवस्था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थापन, निजी शिक्षण संस्थाको अनुगमन र नियन्त्रणको विषयमा ठोस कुरा आएको छैन । यो विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका छ ।

कार्यान्वयन गराइहाल्यो नै भने पनि शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याको आंशिक मात्र हल हुनेछ । जसले आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि नयाँ शिक्षा ऐन नै बनाउनुपर्दछ ।

(बीसी अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)

commercial commercial commercial commercial