शिक्षामा सुधारका केही कुरा

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर गच्छे अनुसार फरकफरक हुँदोरहेछ । यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । कतिपयले पेशागत जिम्मेवारी, पदीय दायित्वका कारण पनि फरक उत्तर दिनुपरेको हुन्छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि फरक फरक जवाफ आउँछ । तर सबैले व्यहोर्नुपरेको तथ्य चाहिं शिक्षामा अपेक्षित सुधार नभएको नै हो । तहको कुरै गर्नु परेन, पूर्व प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पनि गर्व गर्ने कुरा त टाढा, चित्त बुझउने अवस्था समेत देखिन्न । निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरको दावीमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ, तर त्यो पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्याको समाधान हैन । त्यसलाई बरु समस्याहरूले उब्जाएको ‘साइड प्रोडक्ट’ मान्न सकिन्छ ।

त्यसो भए के गर्ने त ? यो प्रश्नको उत्तर अवश्य नै सजिलो छैन । यो प्रश्नले खोज्ने समाधानहरूको पनि सीमा र सीमितता हुनेछ । फेरि शिक्षा सामाजिक मामिला भएकोले आफ्नै समाजका विशिष्टताभन्दा टाढाको त अवश्य नै हुँदैन । तैपनि यहाँ, शिक्षाका केही कम चलेका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न खोजिएको छ ।

शैक्षिक सुधारको लागि खै एकै पटक धक्का ?
हामी विद्यालय शिक्षाको संरचनाका बारेमा प्रष्ट भए पनि शैक्षिक सुधारको लागि गरिने प्रयत्नहरूको तहको बारेमा प्रष्ट रहेनौं । अनि राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक सुधारका लागि गरिएका प्रयत्नहरूबाट मात्र कक्षाकोठामा प्रतिफल र कक्षाकोठाको सुधारको लागि प्रयत्न गर्न राष्ट्रियस्तरको भूमिका खोजेर समय गुजा¥यौं । यो असम्भव थियो, भएन । अनि एकअर्कालाई दोषी देखाउँदै समय गुजा¥यौं । शैक्षिक सुधारका प्रयत्नहरूका पनि कम्तीमा तीन तह हुन्छन् । राष्ट्रिय, विद्यालय र कक्षाकोठाको स्तर । यी तहहरूमध्ये कुनै एउटा वा दुइटा मात्रैले पनि शिक्षामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । वि.सं. २०२८ को रा.शि.प. को योजनाको मूल उद्देश्य जे–जस्तो रहे पनि ती उद्देश्य हासिल गर्नको लागि उक्त योजनाले तिनै तहमा प्रयत्न गरेको थियो । तर त्यसयता शिक्षामा सुधार गर्नको लागि भनेर गरिएका प्रयत्नहरूले तीनै तहलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) ले ‘शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिएन’ भन्नुको अर्थ कक्षाकोठाको तहमा सुधार गर्न सकिएन भनेको हो । यही कारणले यो दशकमा हामीले शहरबजारमा शिक्षाको सुधारका धेरै बहस गरेका छौं र सिकाइमा सुधार भएको छैन, त्यसलाई ‘सिकाइको संकट’ भन्न थालेका छौं । राष्ट्रिय तहले शैक्षिक सुधारको सैद्धान्तिक, राजनीतिक सवाल, अधिकारको हस्तान्तरण, लगानी, पाठ्यक्रम जस्ता पक्षहरूको सुधार गर्दछ । विद्यालय तहले लक्ष्यहरू निर्धारण, सिकाइको संस्कृति निर्माण, भौतिक व्यवस्थापन, समुदायसँग सहयोग आदानप्रदान, शिक्षकको छनोट र विकास तथा प्रोत्साहन आदिमा सुधार गर्नुपर्दछ । कक्षाकोठा तहमा चाहिं विद्यार्थीलाई बुझने र पाठयोजना निर्माण गर्ने, तिनको जिज्ञासा बढाउने र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण गर्ने, पाठ्यक्रममा आधारित, चुनौतीपूर्ण र बहुविधा समेट्ने क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने, शिक्षकहरू सहजकर्ता र व्यक्तिगत सहयोगी बन्ने, असमानहरूको समूह निर्माण, सिकाइको मूल्याङ्कन आदि क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने हो । अझ् अगाडि, शिक्षा सुधार राज्य वा शिक्षा मन्त्रालयले, विद्यालय सुधार व्यवस्थापकीय निकाय वा प्रधानाध्यापकले र सिकाइमा सुधार शिक्षकले गर्ने हो । यी तीनवटै तह सुधारका लागि दिइएको धक्का एउटै समयमा र गतिमा नलागेको हुनाले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो ।

के नीति नै भएन त ?
शिक्षकको स्तरमा पुग्दा हाम्रो शिक्षा खस्कनुमा ‘नीति नै भएन’ भन्ने वाक्यांश सधैं सुनिने गर्छ । तर शिक्षाका राष्ट्रिय नीतिहरू चाहिंदो छन् । ती सामान्यतया विभिन्न तथ्याङ्कहरूको राष्ट्रिय औसतमा आधारित भई बनेका हुन्छन् । नीतिका पनि तह हुन्छन् ।

राष्ट्रिय नीतिले एउटा विशिष्टतामा रहेको विद्यालय र त्यसका कक्षाकोठाको प्रत्यक्ष सुधार गर्दैन; बरु त्यो तहको सुधारको लागि विचार दिन्छ । त्यसको लागि आफ्नो विशिष्टतामा आधारित भई राष्ट्रिय नीतिको भावना बमोजिमको कार्यमूलक नीति बनाउनुपर्दछ । कुनै पनि विद्यालयले आफ्नो भर्ना नीति कमजोर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने नीति, बालअधिकार संरक्षण नीति, खेलकुद विकास नीति, एसएलसी परीक्षाको नतीजा सुधार गर्ने नीति, शिक्षक भर्ती; तालीम र प्रोत्साहन गर्ने जस्ता नीतिहरू नबनाई शिक्षामा सुधार हुँदैन । त्यसैगरी सरकारले कुनै एउटा विद्यालयमा कुनै विदा दिने वा नदिने नीति तोकेर, पाठ्यपुस्तक लादेर, विना अनुदान निःशुल्क भनेर, शिक्षक तालीम ‘बाँडेर’ शिक्षा सुधार हँुदैन; बरु सुधारमा बाधा पर्छ ।

एकातिर हाम्रा राष्ट्रिय तहका नीतिनिर्माताहरूले विद्यालय र कक्षा नीति तोकिदिएर बिगारेका छन् भने, विद्यालय र शिक्षकहरूले आफूले बनाउनुपर्ने नीतिको लागि माथितिरको मुख ताकेर शैक्षिक सुधारमा बाधा पार्ने गरेका छन् ।

विद्यालय तहको सुधारको नेतृत्व कसको ?
आम रूपमा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद भयो भन्दाभन्दै पनि केही विद्यालय लोभलाग्दा रहेका छन् । ती शहरमा भएका वा सरकारी अनुदान बढी पाउने वा भौतिक रूपमा सम्पन्न भएकोले राम्रो भएका छैनन् । त्यस्ता केही स्कूलहरूको सर्भे गर्ने हो भने विद्यालयको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको सक्षमता प्रमुख कारण रहेको पाइन्छ । मूलतः नेतृत्व भन्नाले विद्यालयको हेडमास्टर नै हो । माथि चर्चा गरिएको; विद्यालय तहको सुधार कार्यको अगुवा हेडमास्टर नै हो । तर दुर्भाग्य हाम्रो देशभरका विद्यालयमा वर्षाैंदेखि हेडमास्टरको नेतृत्व रहेको छैन । विद्यालयको व्यवस्थापन वा नेतृत्व विषय पढेका, सोही जिम्मेवारीको लागि विकास (तालीम आदिद्वारा) गरिएका, प्रोत्साहित भएका हेडमास्टर छैनन् । विद्यालयमा गएर हेर्दा जो प्रधानाध्यापक वा प्राचार्य छ, विषय शिक्षक छ, अधिकार र सुविधाविहीन निरीह छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कोही ‘जन्मसिद्ध’ नेतृत्व गुण भएका, स्वअभिप्रेरितहरूले विद्यालय र सिकाइ सुधारको नेतृत्व गरेका छन् । ती विद्यालयहरूमध्ये कतिपयमा शिक्षकको कमी छ, भवन भव्य छैन, तैपनि विद्यार्थीको भीड छ । अभिभावकको मायाममता पाएका छन् । नेतृत्व असल भएमा अरू धेरै अभावहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिंदोरहेछ । नेता बनाउने कुरा पनि हो । तर सबै शिक्षकलाई सक्षम प्रधानाध्यापक बनाउन सकिन्न । त्यसैले ल्याकत भएकालाई गोडमेल गरी विकास गर्नुपर्छ । तब मात्र विद्यालय सुधारको नेतृत्व लिने व्यक्ति तयार हुन्छ ।

सिकाइ सुधारको ‘गुरुत्व केन्द्र’ कता नि ?
हामीले एसएलसीलाई सबै कुरा मान्यौं, ठान्यौं । सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक सबैले सिकाइको गुरुत्वकेन्द्र एसएलसीतिरै बनायौं । अध्ययनहरूले प्राथमिक अझ् पूर्व प्राथमिक तह सिकाइको गुरुत्वकेन्द्र भएको बारम्बार पुष्टि हुँदा पनि कार्यान्वयनमा लागेनौं । अहिले पनि हालत त्यही छ । शुरूआती कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकालाई उनीहरूको प्रकृतिअनुसारको भौतिक वातावरण, शिक्षण सामग्री, शिक्षक व्यवहार र सिकाइ क्रियाकलाप हुने÷हुनुपर्नेमा त्यहीं सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याईं, रेखदेख र संरक्षणको अभाव देखिन्छ । बालबालिका नसुहाउँदो भौतिक वातावरण, शिक्षण सामग्री वा प्रयोग कम, उपलब्धमध्ये न्यून प्रतिस्पर्धी शिक्षक र सिकाइ, रुखो बोलिवचन र व्यवहार, जान्ने÷नजान्ने वा पास फेलको दबाब, नबुझ्निे भाषा, भोक, थकाइको अवस्था रहेको देखिन्छ । न शैक्षिक सुधारको नेतृत्व लिने सरकारले, न विद्यालय सुधारको नेतृत्व लिने हेडमास्टरले नै यो गुरुत्व केन्द्रलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखे । टाँगा हिलोमा गाडिएको छ, घोडालाई कोर्रा हानिरह्यौं— बाहिरियाले शिक्षकलाई, शिक्षकले बालबालिकालाई गाली गरिरह्यौं । विद्यालयको ध्यान कक्षातिर भन्दा तह थप गर्नेतिर, शिक्षकको ध्यान विद्यार्थी बालबालिकाको सिकाइ भन्दा पाठ्यपुस्तकतिर, मन्त्रालयको ध्यान दाता या कता कतातिर भएपछि आफैं सुधार किन हुन्थ्यो र ?

लगानीको कुरा के हो ?

सबै तहगत सुधारको लागि पैसा चाहिन्छ । कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिं सुधारको मात्रा र तहमा भर पर्छ । त्योमध्ये विद्यालय वा कक्षाकोठाको तह चाहिं आफैं हिंड्न तयार भएका वा अरू कुनै तत्वले हिंडाउने अवस्था भएमा कम लगानी गरे पुग्छ ।

उदाहरणको लागि हाम्रा अभिभावक बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन चाहन्छन्, लगानी गर्नु परेन । अभिभावकहरू विद्यालय रेखदेखलाई स्वयं सेवा ठान्छन्, सामाजिक क्रियाकलाप भयो, लगानी गर्नु परेन । अन्यत्र त्यसमा छुट्टै लगानी गरेको पनि देखिन्छ । तर शिक्षामार्फत समाजको विकास र परिवर्तन नै खोजेको हो भने लगानी बढाउनैपर्छ । बजेटको वर्तमान विनियोजनलाई नै बढी मान्ने हो भने विद्यालयमा घञ्चमञ्च, रंगीचंगी कक्षाकोठामा उज्यालो अनुहार भएका विद्यार्थीहरू देखिनुपथ्र्याे, तर छैनन् ।

गाउँघरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकविनाका विद्यार्थी र शहर बजारमा विद्यार्थी विनाका शिक्षक रहेको देखिन्छ । लगानी र वितरणमा सुधार नगरी शैक्षिक सुधार खोजेर पाइन्न । अर्थ मन्त्रालयले कसेको सिलिङमा आधारित बजेटबाट साधारण तर्फको खर्च पु¥याउन सधैं धौ–धौ परेको बेलामा सुधार सित्तैंमा खोजेर नआएको हो । सक्ने अभिभावकहरूसँग विद्यालयले जुटाउने गरेको स्रोतसाधन त निःशुल्क शिक्षा बनाउने रहरले सकिहाल्यो । वैकल्पिक वित्तीय प्रबन्धको बाटो नखोज्ने हो भने विद्यालयका गतिविधिहरू अझ्ै खस्कन्छन् ।

अंग्रेजी माध्यम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिएको हो । यसले शिक्षामा सुधार गर्ने हैन । सूचना र प्रविधि सुधार गर्न थालेपछि चाहिने हो । समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध छ, तर कस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको सरकार जिम्मामा राखिएका कामकर्तव्यहरूको लागि उनीहरूलाई तयार गर्नुप¥यो । विद्यालयसम्म हुने गरेको सुपरीवेक्षणलाई कक्षाकोठाको सुपरीवेक्षणतिर पु¥याउनुप¥यो । त्यसो हुन यसलाई विद्यालयको नियमित क्रियाकलाप बनाउनुपर्दछ । शिक्षकको पेशागत विकास, सुपरीवेक्षण, प्रोत्साहन विद्यालयको काममा राख्नुप¥यो । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मात्र हैन अनुकूलन र विकासको काम विद्यालयमा नै गर्नुप¥यो । नीतिगत निर्णय गर्दा तजबिजी वा दबाबबाट उठी अध्ययन, अनुसन्धानहरूबाट दसी प्रमाणमा आधारित बनाउने गर्नुप¥यो ।

शिक्षामा समग्र सुधार गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि ‘हामी शिक्षामा साँच्चिकै सुधार गर्न लागेका हौं त ?’ भनेर घोत्लिनु जरूरी छ । इमानदार र सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ, संसारले गरेको सुधार हामीले चाहिं किन नसक्नु ?

(महासचिव, नेपाल शिक्षक संगठन)