खोटा सिक्का सुधार गर्ने कि विकास ?

नेपाल सरकारले भर्खरै रु.१० खर्ब भन्दा बढी बजेटको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी, सन् २०१६–२२) को दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ । यसअघि पनि झ्ण्डै रु.१० खर्ब बराबरकै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी, सन् २००९–१५) का नाममा सातवर्षे कार्यक्रम लागू थियो । झ्ण्डै डेढ दशकका यी दुई योजना भन्दा पनि अघि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना (सन् १९९३–१९९९), दोस्रो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना (सन् १९९९–२००४) र सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (सन् २००४–२००९) जस्ता दर्जनौं रणनीतिक कार्यक्रम दशकौंसम्म संचालन गरिसकेको अनुभव हामीसँग छ । तर आज यहाँ यी कार्यक्रमहरूको सफलता वा असफलता केलाउन खोजिएको नभई ती कार्यक्रम लागू गरेर हामीले हाम्रो शिक्षालाई कति हदसम्म समयसापेक्ष, व्यावहारिक तथा पेशामूलक बनाउन सक्यौं भन्ने प्रसङ्ग कोट्याउन लागिएको हो । अर्थात् ती योजना–परियोजना संचालन गरेर हामीले हाम्रो शिक्षालाई कति उपलब्धिमूलक तुल्याउन सक्यौं भन्ने हो ।

यसै सन्दर्भमा, मित्र एवं यस मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले हाम्रो शिक्षाको सन्दर्भसँग जोडेर एकदिन बडो रोचक प्रसंग सुनाउनुभयो । इतिहासको एक कालखण्डमा तिब्बतलाई चाहिने सिक्का नेपालले बनाएर पठाउने गर्दोरहेछ । पछि केही व्यापारीहरूले बदमासी गरेर खोटा सिक्का पनि पठाउन थालेछन् । त्यो कुरा चाल पाएपछि चीनको सहयोगमा तिब्बत नेपालसँग युद्ध गर्न अग्रसर भएको रहेछ । यसरी खोटा सिक्काका कारण युद्ध समेत भोगेको विगतको अनुभव हामीसँग रहेछ । खोटा सिक्का, अर्थात् बजारमा नचल्ने सिक्का, जसको कुनै मूल्य छैन, अर्थ छैन, त्यस्ता सिक्काको उत्पादनसँग यो देशको नाम गाँसिन पुगेको रहेछ ।  

यहाँ प्रसंग जोडौं, कतै हामी पनि विभिन्न नाममा दिइएको विद्यालय शिक्षामार्फत देशमा खोटा सिक्का त उत्पादन गरिरहेका छैनौं ? अर्थात् हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थी देश–विदेशको बजारमा चलेनन् वा काम लागेनन् भने तिनको अवस्थालाई के भन्ने ? यहाँ कुनै कार्यक्रम, व्यक्ति वा संस्थालाई दोष दिन खोजेको होइन । मुख्य कुरा, हाम्रा कमी–कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्दै सुधार्दै लैजानुपर्छ भन्ने हो ।

विद्यालय शिक्षाको वर्तमान सन्दर्भ
देशको नयाँ संविधानले शिक्षा क्षेत्रबाट केही अपेक्षा राखेको कुरा हामीलाई विदितै छ । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) लागू भएको पनि चार महीना बितिसकेको छ । नियमावली नबन्दै, भइरहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज भई नयाँ बन्ने क्रममा छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अफिसमा कर्मचारीले जागीर खान थालिसके, पुरानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि चलिरहेकै छ ।

एसएलसी कक्षा १० मा पनि र १२ को अन्त्यमा पनि हुने हल्लाले सबैलाई गाँजेको छ । स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहनुपर्ने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र पनि कर्मचारीहरूले नै धानेका छन् । शिक्षा नियमावली बन्ने क्रममा छ र भर्खरै केही गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालमार्फत मस्यौदा माथि प्रारम्भिक छलफल थालिएको छ । नियमावलीले एउटा स्वरुप पाउनुअघि नै केही सरोकारवालाहरू शिक्षा ऐन र नियमावली जलाउँछौं भन्न थालिसकेका छन् । शिक्षकका पेशागत सञ्जालहरू आफ्ना माग सुनिश्चित नभएसम्म नछाड्ने अडानमा छन् । निजी विद्यालय संचालकहरूका बेग्लै आपत्ति छन् । यी सबै कुराहरूका माझ्, सरकारले सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भर्खरै लागू गरेको छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) बीच तात्विक भिन्नता के हो ? नयाँ कुरा के छ ‘एसएसडीपी’ मा ? र अन्त्यमा हाम्रा युवाहरूलाई खोटा सिक्का बन्नबाट कसरी रोक्न सकिएला भन्ने यो आलेख यिनै विषयको वरिपरि रहनेछ ।

सुधार कि विकास ?
योजना निर्माणका दौरान लिइने विभिन्न सैद्धान्तिक आधारहरूमध्ये सुधारवादी तथा विकासवादी सिद्धान्त बढी प्रयोगमा आउने गर्दछ । सुधारवादी सिद्धान्तको अन्तरनिहित मान्यता भनेको भइरहेको सिस्टम अर्थात् संरचना र कार्यविधि ९क्तचगअतगचभ बलम ँगलअतष्यल० दुवैले काम गरेनन् वा गर्न सक्ने अवस्था रहेन, तसर्थ सिस्टममै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो । यस्तो अवस्था केही विशेष कारणले सिर्जना हुने गर्दछ । जस्तै, नयाँ संविधान र संघीयताका कारण गर्नुपर्ने सुधार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएको परिवर्तन इत्यादि । विकासवादी सिद्धान्तको अन्तरनिहित मान्यता भनेको चाहिं भइरहेको वा चलिरहेको कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने तथा विस्तृत बनाउँदै लैजाने हो । संस्थागत गर्ने र विस्तृत बनाउने क्रममा केही सुधार पनि आवश्यक हुन सक्छ । तर कार्यक्रमको मूल उद्देश्य सुधार नभई संस्थागत गर्ने नै हुने गर्दछ ।

सुधार र विकासवादी सिद्धान्तबीचको अर्को आधारभूत भिन्नता भनेको विकासका लागि ऐन, नियम जस्ता कानूनी आधारहरूको आवश्यकता पर्दैन, तर सुधारका लागि भइरहेका ऐन–नियमहरू प्रायः बाधक हुने गर्दछन् । तसर्थ भइरहेको ऐन, नियममा सुधार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ । उदाहरणका लागि सन् २००९ देखि २०१५ सम्म संचालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भएका कतिपय नयाँ र सुधारका कार्यक्रमहरू ऐन, नियममा सुधार गर्न नसकिएका कारण लागू हुनै सकेनन् ।

‘एसएसडीपी’ मा के छ ?
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेका अधिकांश कुराहरूलाई अहिले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन लागू भइसकेको सन्दर्भमा ‘एसएसडीपी’ मा निरन्तरता दिइएको छ । साथै यसमा केही नयाँ र अग्रगामी अवधारणाहरू पनि अघि सारिएका छन् । उदाहरणका लागि, आधारभूत तथा माध्यमिक गरी दुई तहसहितको कक्षा १–१२ को विद्यालय शिक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन तथा संचालन, शिक्षकहरूको वृत्तिविकास तथा तहगत वर्गीकरण, एकवर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने कुरा, व्यवहार कुशल सीपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा, विद्यालय तहमा साधारण तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक गरी दुई धारको शिक्षा दिने कुरा आदि । यी सबै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भएका कुराहरूको निरन्तरता हो भने, एकवर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई संरचनामा राख्ने कुरा, तल्लो तहका कक्षाहरू (कक्षा १, २ र ३) का विद्यार्थीको सिकाइ स्तर– खास गरेर पढाइ सीप स्तर वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सीप विकास कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा, देशभरमा एक हजार प्रविधियुक्त, आवासीय, ठूला तथा नमूना विद्यालयहरूको संचालन, ५०० भन्दा बढी विद्यालयहरूमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक धारका विषयहरू अध्यापन गर्ने व्यवस्था आदि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले ल्याएका नयाँ कुरा हुन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर वृद्धि, सीप विकासका लागि विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको शिक्षा जस्ता महŒवपूर्ण कुराहरू अघि सारेको छ । तर यहींनेर के कुरा स्मरणीय छ भने विगतमा आवश्यक नीतिनियम र कार्यान्वयनका लागि चाहिने वातावरण तथा दक्षताको अभावमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) ले अपेक्षित नतीजा प्राप्त गर्न सकेन । यस अर्थमा, अहिले लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले धेरै हदसम्म अपेक्षित नतीजा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, किनभने अहिले नयाँ ऐन बनिसकेको छ र नियमावली बन्ने क्रममा छ ।

लामो अनुभव र सिकाइ
नेपालको शिक्षा विकासका लागि ठूला परियोजनाहरू भित्रिने क्रम सन् १९८४ मा विश्व बैंकको लगानीमा थालिएको प्राथमिक शिक्षा परियोजनासँगै शुरू भएको हो । हुन त त्यसअघि नै सेती र राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाहरू लागू भइसकेका थिए । धेरै हदसम्म प्राथमिक शिक्षा परियोजना सेती र राप्ती परियोजनाकै विस्तृत रूप थियो भन्न पनि सकिन्छ । तर प्राथमिक शिक्षा परियोजना बजेट, कार्यक्रम र शिक्षाको विकासका हिसाबले बृहत् रह्यो । यस अर्थमा, आज विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरिरहँदाका दिन हामीसँग ३२ वर्षभन्दा बढी समयसम्म ठूला शैक्षिक परियोजना कार्यान्वयन गरेको अनुभव छ । छैन भने खोजौं, हुनैपर्छ ।

सन् १९८४ देखि १९९९ सम्म अर्थात् १५ वर्षसम्म संचालित शिक्षाका कार्यक्रमहरू सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा तर भिन्नै परियोजनाका रूपमा संचालनमा रहे । यस्ता परियोजनाले संस्थागत विकासमा खासै योगदान गरेनन्, समानान्तर संरचनाका रूपमा काम गरे, र परियोजना सकिए सँगै सिकाइका अनुभवहरू पनि मेटिए भन्ने चर्को आलोचना आयो । फलस्वरुप, सन् १९९९ मा दोस्रो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सँगै शिक्षाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने इकाइका रूपमा शिक्षा विभागको गठन गरियो । तत्पश्चात् आजका दिनसम्म अर्थात् झ्ण्डै १७ वर्षसम्म शिक्षा विकासका ठूला कार्यक्रमहरू, जस्तै– सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार र अहिले विद्यालय विकास कार्यक्रम आदि सबै शिक्षा विभागले अथवा भनौं कर्मचारीतन्त्रले धानेको छ । यसरी एकातिर हामीसँग हिजोका परियोजनाले भिœयाएका विकृतिहरूको राम्रो अनुभव छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रले धानेको शिक्षाको बिजोगको नतीजा पनि सरकारी तथ्याङ्कले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा विगत १७ वर्षको इतिहासमा विद्यालयको गुणस्तर, शिक्षकको गुणस्तर, विद्यार्थीको गुणस्तर र समग्रमा शिक्षा प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहालीका कारण कति सुधार वा विकास भयो भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष भएर सोच्नु जरूरी छ । क्षमता, अनुभव वा दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भागबण्डा तथा पहिचानका आधारमा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्ने परम्पराको अनुसरणले थलिएको कर्मचारीतन्त्रबाट यथास्थितिमा सुधार वा विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन ।   

आज शिक्षाको सुधार वा विकास जे भने पनि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान एसएलसी र यसको नतीजा भन्दा पर लैजान सकिएको छैन । गत वर्ष नियमिततर्फ लगभग ४ लाख ३७ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसीमा सामेल भए । केही अपवाद बाहेक यी विद्यार्थी २०६२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०६२ सालमा देशभरिमा १३ लाख ६० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । यसरी हेर्दा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये लगभग ३२ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै एसएलसी टेक्ने अवसर पाएका रहेछन् । प्रश्न एसएलसीमा कति पास वा फेल भए भन्ने होइन । प्रश्न ती ६८ प्रतिशत विद्यार्थीका बारेमा हो । तिनको भविष्यका बारेमा हो । र कतै हामीले प्रशस्त बेरोजगार अथवा काम नलाग्ने र अर्को शब्दमा खोटा सिक्का त जन्माइरहेका छैनौं भन्ने आम धारणाको पुष्ट्याइँको कुरा हो ।

२०६२ सालकै तथ्याङ्क केलाउँदा केही थप कुराहरू पनि जान्न सकिन्छ । कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख ६० हजार विद्यार्थीमध्ये लगभग २१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८६ हजारले कक्षा २ टेक्नुअघि नै घुँडा टेकेका रहेछन् । तिनले विद्यालय नै छाडेछन् । असली सिक्का बन्नै सकेनन् । अर्कोतर्फ यिनैमध्येका लगभग ३० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख विद्यार्थी कक्षा २ मा पुगेनन्, कक्षा १ मै गुल्टिएर बसेर । तिनमा कसी पुगेन र फिर्ता भए कक्षा १ मै । यसरी लगभग ७ लाख विद्यार्थी अर्थात् ५१ प्रतिशत विद्यार्थी त पहिलो वर्षमै खोटा साबित भएका रहेछन् । काम लाग्दैनन् भनेर राज्यले बेकम्मा साबित गरिसकेको रहेछ । (आशा गरौं यी ७ लाख विद्यार्थीले आफ्नो कुनै पुख्र्यौली पेशा वा रोजगार सम्हालेर बसेका होलान् । केही न केही सीप सिकेर रोजगारमा लागेका होलान् ।)

२०७१÷७२ को तथ्याङ्क हेरौं । त्यस वर्ष जम्मा ११ लाख ३६ हजार ४३३ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएको देखिन्छ । तर त्यही वर्ष झ्ण्डै ८० हजार विद्यार्थीले कक्षा १ मै पढाइ छाड्न बाध्य भए भने १ लाख ७० हजार विद्यार्थी कक्षा १ मै रोकिए । तिनले अर्को वर्ष कक्षा २ देखेनन् । भर्खरै अस्तिका दिनहरूमा जतिबेला हामी नयाँ संविधानका बारे, नयाँ शिक्षा ऐनका बारे, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका बारे र नयाँ नियमावलीका बारे छलफल र बहस गर्दैथियौं । त्यति नै बेला २ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई कक्षा १ मै हामीले बेकम्मा साबित गरिसकेका रहेछौं । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०१४ मा प्रकाशित गरेको कक्षा तीन र पाँचको नतीजाले तल्लो कक्षाका विद्यार्थीको सिकाइस्तर ज्यादै न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा भएका केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानले पनि नेपालका तल्लो कक्षाका विद्यार्थीको सिकाइस्तर दक्षिण एशियामा नै कमजोर रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।

त्यसैले हामी केका बारेमा बहस गर्दैछौं ? केका लागि नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली लेख्दैछौं ? केका लागि सुधार वा विकास भन्दै एकपछि अर्को योजना, परियाजना बुन्दैछौं ? जबकि आज पनि हरेक वर्ष २ लाख ५० हजार खोटा सिक्का जन्मिरहेका छन् । ध्यान कता केन्द्रित गर्ने हो ? सोचौं, गम्भीर बनौं !

commercial commercial commercial commercial