‘लेटर ग्रेडिङ’ले मात्र बढ्दैन शिक्षाको स्तर

अहिले विद्यालय तहमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप— २०६३ अनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेको छ । परिमार्जित पाठ्यक्रम कक्षा ९ सम्म लागू भइसकेको छ । यो पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १, २ र ३ सम्म आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने, ४ र ५ मा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० बाह्य, ६, ७ र ८ मा ४० प्रतिशत आन्तरिक र ६० प्रतिशत बाह्य तथा ९ र १० मा २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत बाह्य । त्यस्तै ११ र १२ मा २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत बाह्य परीक्षा तोकिएको छ । साथै कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अपनाउने र उदार कक्षोन्नति नीति लागू गर्ने पनि भनिएको छ ।

तर हाम्रा विद्यालयहरूमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति पूर्ण रूपमा लागू हुन नपाउँदै फेल भइसकेको छ । यसको प्रभावकारिता कहींकतै देखिंदैन । यसलाई शिक्षाका कुनै निकायले प्रभावकारी बनाउन खोजेको पनि पाइँदैन । तर उदार कक्षोन्नति भने पूर्ण रूपमा लागू भएको छ । त्यसैले हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ८ मा पुगेका कतिपय विद्यार्थीले अंग्रेजी त परै जाओस्, नेपाली किताब पनि प्रष्टसँग वाचन गर्न सक्तैनन् । प्रत्येक कक्षामा यस्ता विद्यार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थालेको पाइन्छ । सिकाइको जग नै ध्वस्त हुनु भनेको यही होइन र ?

यसै सालदेखि एसएलसी नतीजामा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरियो । २०७२ मंसीर २३ गतेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार बाह्य अर्थात् लिखित परीक्षा र आन्तरिक परीक्षाको छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङ गरी आन्तरिक र बाह्यको अङ्क जोडेर ग्रेड पोइन्ट दिने तथा बाह्य परीक्षामा ४० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई त्यो विषयमा अपर्याप्त मान्ने र दुई विषयसम्म ग्रेड नपुगेमा वृद्धिको लागि पूरक परीक्षा दिन पाइने भनी निर्णय गरियो । त्यतिसम्म त ठीकै थियो; तर फेरि २०७२ चैतको ८ गते त्यो निर्णयलाई उल्ट्याएर आन्तरिक र बाह्यको अङ्क जोड्दा ३० र ४० को बीचमा अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिनु नपर्ने निर्णय गरियो । यस अनुसार विद्यालयले मूल्याङ्कन विनै हचुवाको तालमा आँखा चिम्लेर पठाएको २५ अङ्क र ७५ पूर्णाङ्कको बाह्य परीक्षामा ल्याएको अङ्क ५ भए हुने जोड्दा ३० अङ्क पुग्ने विद्यार्थीको ‘डी +’ ग्रेडमा उत्तीर्ण हुनेभयो । अहिलेको प्रावधान अनुसार त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा ११ मा विज्ञान बाहेक अरू विषय अध्ययन गर्न पाउँछन् । यसरी सिकाइ विनाको ‘लेटर ग्रेडिङ’ नामको मूल्याङ्कनले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरलाई कहाँ पु¥याउने होला ?

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले २०७३ असार १ गते गरेको निर्णय अनुसार कक्षा ११ मा विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्नको लागि जीपीए १.६ र निश्चित विषयहरूमा ग्रेड ‘सी’ ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर त्यसलाई उल्ट्याएर असार १५ गते फेरि विज्ञान विषय अध्ययन गर्नलाई गणित र विज्ञानमा ‘सी +’ तथा अरू विषय अध्ययनको लागि ‘डी +’ भए पुग्ने गरी अर्को निर्णय गरियो । पटकपटक गरिने यस्ता हचुवा निर्णयले शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

मूल्याङ्कन प्रणाली समय सुहाउँदो र वैज्ञानिक भएन भने सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुन्छ । यसले तलदेखि माथिसम्मको शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्वस्त पार्छ र हरेक क्षेत्रको लागि उत्पादन हुने जनशक्ति कमजोर हुन्छ । त्यसबाट देश विकासमा ठूलो असर पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । फेरि यसमा सुधार गर्न वर्षौं वर्ष लाग्छ । त्यसैले मुलुकको शिक्षाको मूल्याङ्कन प्रणालीका निश्चित मापदण्डहरू तयार गर्दा अति नै विचार पु¥याएर सतर्कताका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हचुवाको तालमा वर्षैपिच्छे परिवर्तन गर्नु ठूलो भूल हो ।

विद्यालयस्तरको शिक्षाको गुणस्तर झ्न् पछि झ्न् खस्कँदै गयो भनी सबैको चिन्ताको विषय भएको बेलामा सिकाइका स्तर बढाउनतर्फ नलागेर परीक्षाका मापदण्डलाई कमजोर बनाई शिक्षा मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्मको कमी–कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नकै लागि सैद्धान्तिक अर्थात् लिखित परीक्षामा ७५ पूर्णाङ्कमा ५ अङ्क मात्र प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पनि उपल्लो कक्षामा भर्ना गर्दा यसको प्रतिफल कस्तो आउला ? कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउँदा कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुनेहोला ? भविष्यमा शिक्षा प्रणालीमा यसको असर कस्तो पर्ला ? अब सिकाइतर्फ विद्यार्र्थीले कति मिहिनेत गर्ने हुन् ? त्यस्तै शिक्षकहरूले सिकाइलाई कति महŒव दिने हुन् ? जगै कमजोर बनाएर ध्वस्त पारेपछि उच्च शिक्षा झ्न् कसरी गुणस्तरीय हुने हो ?

लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको हचुवा कार्यान्वयनले कक्षा १० मा अध्यापन गराउने विषय शिक्षकहरू, विद्यालय, स्रोतकेन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग तथा मन्त्रालयसम्म सबैलाई जवाफदेही हुुनबाट हलुुका बनाएकोे छ । यति उत्तीर्ण र यति अनुत्तीर्ण भए भन्ने झ्न्झ्ट हराएको छ । एसएलसीको नतीजा निस्केपछि जताजतैबाट आउने आलोचना पनि बन्द भएको छ । निजी शिक्षण संस्था खोल्नेहरू मालामाल बनेका छन् । यो साल कुनै पनि निजी कलेजमा कक्षा ११ मा विद्यार्थी अपुग भए भन्ने सुनिएको छैन ।

यहाँ लेटर गेडिङ गर्नै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । विश्वका गुणस्तरीय शिक्षा भएका धेरैजसो देशमा मूल्याङ्कनमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अपनाइएको छ । समयसापेक्ष हामीले पनि अपनायौं; यहाँसम्म ठीकै छ, तर यस्तो गाईजात्रे तरीकाले नभएर सिकाइ उपलब्धि वृद्घि गर्न सहयोग पुग्ने गरी गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको चालाले शिक्षाको गुणस्तरलाई अझ् बढी कमजोर मात्र पार्नेछ ।

अब राष्ट्रियस्तरमा एसएलसी परीक्षा नगरिने भएको छ । त्यसो त, ७५ पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षामा ५ अङ्क मात्र ल्याउँदा पनि हुने परीक्षाको औचित्य नै के रह्यो र ? यदि यस्ता कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार नगर्ने हो भने विद्यार्थीबाट महङ्गो परीक्षा शुल्क उठाएर व्यापक जनशक्ति परिचालन गरी क्षेत्रीयस्तरको परीक्षा लिनु पनि जरूरी देखिंदैन । त्यसको सट्टा वर्षको अन्त्यमा विद्यालयले लिने परीक्षालाई नै अन्तिम परीक्षा मानी कक्षा ११ मा भर्ना हुन छोडिदिए हुन्छ । हैन ग्रेडशिट बोर्डले नै बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने अहिले कक्षा ८ को अन्त्यमा जसरी नाम मात्रको जिल्लास्तरीय परीक्षा लिने गरिएको छ, त्यसैगरी कक्षा १० मा पनि विद्यालयले परीक्षा लिने र बोर्डले मार्कशिट बनाइदिने गरे भइहाल्छ नि !  

यहाँ जोड दिन खोजिएको के हो भने सैद्धान्तिक परीक्षाको ७५ पूर्णाङ्कमा ४० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने २०७२ मंसीर २३ गतेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु गम्भीर त्रुटि थियो । आगामी दिनमा यो त्रुटि सच्याएर अनिवार्य विषयहरूको सैद्धान्तिक परीक्षामा ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नैपर्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ र विद्यालयले पठाउने २५ प्रतिशतमा पनि कस्तो विद्यार्थीको कति अङ्क पठाउने भन्ने मापदण्ड तोकिनुपर्छ । विद्यालयले हचुवामा नम्बर पठाउने हालको परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

(सरस्वती मावि, टोखा, काठमाडौं)