प्रअलाई नेता बनाउने कि व्यवस्थापक ?

अहिले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी बहस निम्छरै रूपमा भए पनि चलिरहेको छ । हाम्रा विद्यालयलाई पनि एउटा राजनीतिक इकाइका रूपमा लिने हो भने, एउटा कुनै पनि इकाइ वा संगठनमा ‘नेता’ र ‘व्यवस्थापक’ को खाँचो पर्दछ ।

तब; हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा ‘नेता’ को हो र ‘व्यवस्थापक’ को हो त ? भरपर्दाे जवाफ उपलब्ध छैन । तर पनि ती संस्था विना नेतृत्व र विना व्यवस्थापन नै चलेका पनि होइनन्, ‘नेता’ र ‘व्यवस्थापक’ को स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको चाहिं हो । यो प्रश्नलाई नपर्गेलीकन सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको बहसलाई सार्थक रूपमा अघि बढाउन सकिंदैन ।
नेता र व्यवस्थापक दुई अलग–अलग प्रवृत्ति र पाटा हुन् । नेतृत्वले– दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ, नयाँ चिजको खोजी गर्दछ, जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिन्छ, दीर्घकालीन सोचबाट काम गर्दछ, उत्प्रेरणा जगाउँछ । विद्यमान स्थितिलाई चुनौती दिन्छ ।

व्यवस्थापकले चाहिं प्रशासन चलाउँछ, नीति–नियम अनुसरण गर्छ, नियन्त्रणमा जोड दिन्छ, तात्कालिक विषयमा ध्यान दिन्छ, अरूका राम्रा कामहरूको नक्कल गर्दछ । मुख्य रूपमा नेतृत्वले नयाँ आविष्कारसँगै नयाँ नीतिनिर्माणमा ध्यान दिन्छ भने व्यवस्थापकले नेतृत्वले निर्माण गरेको नीतिनियम कार्यान्वयनमा । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा, परिवेश र परिस्थिति अनुसारको नीतिनियम कसले बनाउँछ ? दीर्घकालीन सोच कसले राख्दछ ? र त्यस्तो सोचको कार्यान्वयन कसले गर्दछ ? यी महŒवपूर्ण सवाल हुन् । यहाँ ‘नेता’ ठूलो कि ‘व्यवस्थापक’ भन्ने प्रश्न होइन । मुख्य सवाल के हो भने, एउटा संगठनका लागि नेता र व्यवस्थापक दुवै अपरिहार्य हुन्छन् । नेताले एउटा, व्यवस्थापकले अर्काे काम गर्दछ । तर दुवैले एउटै संगठनको हितको लागि काम गर्दछन् । काम गर्ने ढाँचा र शैली फरक हुन्छ ।

हाम्रा शिक्षा सम्बन्धी नीति–नियमहरू केन्द्रीयस्तरबाट निर्माण हुँदै आएका छन् । केन्द्रीयस्तरबाट निर्माण हुने त्यस्ता नीति–नियमले देशैभरि छरिएका विद्यालयको विविधता र फरक सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन । प्रत्येक विद्यालय बीच केही न केही फरक हुन्छ नै । हाम्रो जस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा त फरकपन अनिवार्य नै हुन्छ ।

त्यस्तो फरकपनको सम्बोधन केन्द्र होइन, स्थानीयस्तरको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तर अहिले स्थानीयस्तर वा विद्यालयस्तरमा नेता को हो भन्ने प्रश्न नै नछिचोलिएकोले विविधतालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । केन्द्रको चासो आफ्नो तहबाट बनेका नीतिनियमहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् अथवा तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा नै सीमित रहन्छ । केन्द्रसँग ठाउँ, परिस्थिति अनुसारको फरकपनलाई हेर्ने चश्मा नै हुँदैन । उदाहरणका लागि, कर्णालीमा यार्सागुम्बा टिप्ने सिजनमा विद्यालयहरू खाली हुन्छन् । अर्थात् त्यहाँका सबै विद्यार्थी यार्सा टिप्न जान्छन् । हाम्रा समाचारमाध्यमहरूले ‘विद्यालय खाली, विद्यार्थी यार्सा टिप्न गए’ भन्ने जस्ता शीर्षकमा समाचार उत्पादन र वितरण गर्दछन् । केन्द्रलाई पनि कर्णालीका विद्यार्थी वा कर्णालीका अभिभावक मूर्ख लाग्छन्; किन भने तिनीहरू विद्यालय खाली गराएर यार्सा टिप्न गए अथवा अभिभावकले पठाए । तर त्यहाँ अघिपछि होइन यार्सा टिप्ने सिजनमा चाहिं विद्यालय विदा दिनुप¥यो भन्ने सवाल उठ्दैन, किन भने विविधतालाई केन्द्रले सम्बोधन गर्नै सक्दैन । यार्सासँग जोडिएको जनजीवन र प्रकृतिसँग स्थानीयवासीको सम्बन्ध जस्ता विषयहरूलाई पूरै ओझ्ेलमा पारिन्छ र यार्सा टिप्न जानु गल्ती हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिन्छ । यसले प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्ध अर्थात् यार्सासँग जोडिएको त्यहाँको अर्थतन्त्र जस्ता विषयमा ध्यान दिइँदैन । यस्तो हुनुमा एक त दृष्टिकोणको कमजोरी हो, अर्काे केन्द्रीय आनिवानी हो अर्थात् सोलोडोलो रूपमा हेर्ने केन्द्रीय प्रवृत्ति । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीयस्तरमै नेता र व्यवस्थापकको चाँजोपाँजो गर्नु जरूरी हुन्छ । जसले स्थानीय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर आफ्नो यात्रा तय गर्न पाउन् ।

तर कहीं पनि एउटै व्यक्ति नेता र व्यवस्थापक हुन सक्दैन । किन भने यी दुवै फरक चरित्र र विशेषता भएका दायित्व हुन् ।

प्रधानाध्यापकलाई नेतृत्व दिने हो भने व्यवस्थापन कसले गर्छ ? नीतिनिर्माण कसले गर्दछ ? एउटै व्यक्तिले नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण शासकीय पद्धतिको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट पनि हानिकारक अवधारणा हो । प्रधानाध्यापकलाई नै नेता मान्ने हो भने, पहिलो त प्रधानाध्यापकले आफ्नो सुविधा अनुसारको नीतिनिर्माण गर्दछन् । दोस्रो, कार्यान्वयन भएको र नभएको हेर्ने अर्काे अंग नै हुँदैन । मानौं प्रधानाध्यापकले राम्रै नीतिनिर्माण गरे भने पनि कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर हुन्छ ।

नीति र अभ्यासबीच अतुलनीय अन्तरविरोध रहन्छ । त्यसो हुनाले प्रधानाध्यापकले नेतृत्व लिन सक्दैनन् । प्रधानाध्यापकले नियमित रूपमा प्रशासन चलाउन सक्छन् । बनेका नीतिनियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । आफ्ना अप्ठ्याराहरू नीतिनिर्माण गर्ने निकाय सामु लैजान सक्छन् । यस अर्थमा अब आउने दिनमा प्रधानाध्यापकमा व्यवस्थापकीय सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै कुशल व्यवस्थापकको रूपमा परिणत गर्नु जरूरी छ । बरू, उनले व्यवस्थापनलाई समय दिएबापत कक्षामा भने कम समय दिन सक्छन् । त्यो सुविधा उनलाई दिन जरूरी पनि हुन आउँछ । कुशल प्रधानाध्यापक हुनु भनेको कुशल व्यवस्थापक हुनु हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु जरूरी छ । कुशल व्यवस्थापक विना कुनै पनि संगठनले फड्को मार्नै सक्दैन । अहिले विद्यालयको व्यवस्थापन साह्रै कामचलाउ छ ।

नेतृत्व स्थानीय जनताबाट निर्वाचित हुनु राजनीतिशास्त्रको अनिवार्य शर्त हो । यस अर्थमा व्यवस्थापन समितिले नीतिनिर्माणमा सन्दर्भ अनुसार आफ्नो विद्यालयको विश्लेषण, दीर्घकालीन सोच राख्न सक्दछ । तर त्यसको नेतृत्व भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट हुनु जरूरी छ । स्थानीय नियन्त्रणको अवधारणा अनुसार पनि स्थानीय संगठन, संरचना वा इकाइहरू स्थानीय नियन्त्रण विना पारदर्शी र जवाफदेही हुनै सक्दैनन् । अहिले विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय नियन्त्रणको अवधारणाले ठाउँ पाएको छैन । अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्संरचना नगरिकन सुखै छैन । अहिलेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पर्याप्त अधिकार पाएका छैनन् । पाएका अधिकारहरूलाई पनि तिनले अभ्यासमा लैजान सकेका छैनन् ।

तर मूल समस्या अधिकारको अभ्यास भन्दा पनि स्थानीय नियन्त्रणको अवधारणाको सैद्धान्तिक जगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण नहुनु हो । अर्थात् विद्यालय व्यवस्थापन समिति कामकाजी बन्न सकेकै छैनन् । तसर्थ, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति सम्बन्धी अबको बहसमा अनिवार्य एउटा शर्त हुनुपर्छ– विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्संरचना । स्थानीय नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित वा जगमा विद्यालय व्यवस्थापनको पुनर्संरचना गरियो भने सामान्यतया केन्द्रबाट गएका नीतिनियमहरू पनि उसले लागू गर्दछ । त्यस्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सन्दर्भ, परिस्थिति र विशेषताअनुसार नीतिनिर्माण गर्ने लचकता पनि प्रदान गरिनुपर्छ । तिनले आफ्नो परिस्थिति अनुसारका नीतिनिर्माण गर्दछन् र त्यस्ता नीतिलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले लागू गर्दछन् । लागू गर्ने निकाय वा व्यक्ति र नीतिनिर्माण गर्ने व्यक्ति नजीक हुनु नीतिनिर्माणको प्रक्रियामा ज्यादै सुन्दर पक्ष हो । त्यसबाट नीतिहरूको उचित परिमार्जन तथा सफल र असफल अभ्यासहरू विश्लेषण गरी त्यस अनुरूप आगामी बाटो तय गर्न मद्दत पुग्दछ ।

अहिलेको एउटा अप्ठ्यारो के हो भने नीतिनिर्माण गर्ने इकाइ र कार्यान्वयन गर्ने इकाइ बीच लामो दूरी छ । यो केवल भौगोलिक होइन कि वैचारिक दूरी हो । नीतिनिर्माणकर्ताहरूलाई आफूले निर्माण गरेको नीतिको असर स्थानीयस्तरमा कस्तो परिरहेको छ ? के सफल भएको छ ? के असफल भइरहेको छ भन्ने भेउ हुँदैन ।

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यो स्तरको सम्बन्ध राख्नै सक्दैनन् । तिनको सम्बन्ध केवल औपचारिक र नियन्त्रणकारी हुन्छ । सहजीकरण गर्ने खालको हुँदैन । यदि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नीतिनिर्माणमा अधिकारसम्पन्न बनाई उसलाई शिक्षकको नियुक्ति, मूल्यांकन र अनुगमन जस्ता विषयमा पनि सार्थक ढंगबाट संलग्न गराउने हो भने त्यसले शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति बीचको सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ ।  त्यति मात्र नभई नीतिनिर्माण गर्ने इकाइ र कार्यान्वयन गर्ने इकाई सँगसँगै हिंड्न सँगसँगै सिक्न र सँगसँगै अनुभव हासिल गर्न पनि सक्छन् ।

त्यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना रहन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यो अवधारणाबाट पुनर्संरचना गरियो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हरेक तीन महीना वा ६ महीनामा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय सरकार, सरकारी प्रतिनिधिको बीचमा बहुसरोकारवाला संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रावधान पनि पुनर्संरचनाको एउटा पाटो बन्नुपर्दछ । विद्यालयमा सबैका ज्ञान र विचारहरू मिसिने ढोका खोलिनुपर्दछ । केही सीमित व्यक्तिको ज्ञान र विचारबाट अब सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुनसक्दैन । समाजमा रहेका सबै पक्षका चासोहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सुन्ने, छलफल चलाउने, त्यस अनुसारको निर्णय लिने परिपाटी बनाउनुपर्दछ । अन्यथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति कोसँग जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर फेरि पनि भेटिंदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय अभिभावकहरूसँग जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने धेरै मोटो उत्तर हो । कसरी जिम्मेवार हुने भन्ने विधि नखोजीकन ‘हुनुपर्दछ’ भन्ने मान्यताले मात्रै हुँदैन । स्थानीय अभिभावकसँग ऊ उत्तरदायी छ भन्ने बोध गराउन तीन महीनामा वा ६ महीनामा यस्ता कार्यक्रमहरू राख्नु जरूरी हुन्छ । त्यसले उसलाई पनि समाजको परीक्षामा सामेल गराउँछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि आफ्ना आलोचना सुन्न बाध्य र बानी पार्नुपर्छ । यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रमले स्थानीय समुदायका विविध पक्षहरूसँग जोड्दछ । अहिले हाम्रो एउटा समस्या के हो भने स्थानीय संरचनाको पनि जनतासँग दह्रो वा कस्सिएको सम्बन्ध छैन । अर्थात् जनतासँग सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने विधि खोजिएकै छैन । अबको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्संरचनामा स्थानीय जनतासँग यसको सम्बन्धको प्रकृति र विधिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । साथै हाललाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई नेता र प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापक बनाएर जाने बाटो नै हाम्रा लागि उचित छ ।