समाजवाद उन्मुख शिक्षा अपेक्षित अर्थ र अभीष्ट

समाज वाद उन्मुख राज्यमा शिक्षा, त्यसमा पनि स्कूल तहको शिक्षामा लगानी— राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । शिक्षामा गरिने लगानीको अनुपातले समाज वाद उन्मुख हुन राज्य कत्तिको गम्भीर छ भन्ने कुरा एक दृष्टिमै जनाउँछ । नेपालमा एक दशक यता शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी घट्दो छ ।

सन् १९४० को दशकका ब्रिटिश दार्शनिक सी ई एम जोएडले समाज वादलाई सबैले लगाउने कारणले गर्दा ‘आफ्नो आकार हराएको टोपी’ सँग तुलना गरेका थिए । अर्थात् समाज वादले सबैका निम्ति एउटै अर्थ राख्दैन । उदार लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरूले लोकतान्त्रिक समाज वादको कुरा गर्छन् । वामपन्थी र माक्र्सवादमा आस्था राख्नेहरूले वैज्ञानिक समाज वादको कुरा गर्छन् । समाज वाद एउटा अर्थ–राजनीतिक अवधारणा हो जसको छायाँ शासन संचालनको प्रणाली र राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनमा स्वभावैले पर्छ ।

संविधानमा समाज वाद

नेपालमा समाज वादी शिक्षाको कुरा गर्दा संविधानमा उल्लिखित ‘समाज वाद’ को बुझइलाई केलाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनाले “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाज वाद प्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न...” आह्वान गरेको छ । अर्थात् समाज वादमा हुनुपर्ने विशेषता वा शर्तहरूको समेत उल्लेख संविधानमै गरिएको छ ।

संविधानको भाग ४ मा दिइएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले समाज वादको उद्देश्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्नको सम्बोधन यसरी गर्छ— “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलव्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमान ताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज को निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने समाज वाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” (जोडाइ लेखकको) । अर्थात् राज्य, व्यक्ति र समुदाय (सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र) को सहभागिता, तीव्र आर्थिक वृद्धिको समतामूलक न्यायोचित वितरण, असमान ताको अन्त्य र शोषणरहित र आत्मनिर्भर समाज को निर्माण समाज वादका आर्थिक उद्देश्य हुने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले प्रष्ट पार्छन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक र जनमुखी बनाउने, शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा को उल्लेख छ ।

संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको उल्लेख छ । शिक्षाको हक सम्बन्धमा संविधानले आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकका साथै सबैलाई आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहमा निःशुल्क र मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ

समाज वादको प्रस्थापना

संविधान नेपालको मूल कानून हो । माथि संविधान उद्धृत गर्नु को तात्पर्य के हो भने समाज वादी शिक्षालाई अथ्र्याउने र आ–आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्ने प्रशस्त ठाउँ संविधानले छाडेको छ । समाज वादका सम्बन्धमा हराम्रो संविधानले तीन वटा कुरा आत्मसात गर्न खोजेको आभास मिल्छः पहिलो , लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा; दोस्रो मिश्रित अर्थतन्त्र, र तेस्रो, प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास नै सबैको स्वतन्त्र विकास को पूर्व शर्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा ।

पहिलो ले नागरिकहरूको सामाजिक र आर्थिक कल्याणको संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्ने मान्यता राख्छ । नागरिक र समुदायबीच अवसरको समान ता, धन–दौलतको वितरणमा समान ता र असल जीवनयापनका निम्ति न्यूनतम आवश्यकता पनि अपुग हुनेहरूका निम्ति सो पुरयाउने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ भन्ने सोच समेत लोककल्याणकारी राज्यको धारणा भित्र पर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा विशेष जोड समाज को त्यो वर्ग र तप्कालाई दिइन्छ जसमा आफ्नो विकास का निम्ति आवश्यक सामथ्र्य छैन र जसलाई सामथ्र्यवान बनाउनु आवश्यक छ । अर्थात् राज्यको दायित्व समर्थलाई सहजीकरण गर्ने र असमर्थलाई सहयोग गर्ने हो ।

दोस्रोले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान तुल्याउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरा लाई आत्मसात गर्छ । यसको अर्थ राज्यका स्रोत–साधनको परिचालनबाट आधारभूत र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सुविधा र वस्तुहरूको आपूर्ति गर्ने प्रथम दायित्व राज्यको हो । प्रतिस्पर्धात्मक र बजारको नाफामुखी प्रोत्साहन मार्फत पूँजीको संचय, परिचालन र लगानी गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुरयाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रबाट गरिन्छ । त्यस्तै, समुदायको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि राखी व्यक्ति र समुदायको स्रोत–साधनको परिचालन संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने , उत्पादन, वितरण र सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सहकारी क्षेत्रको हो । निजी र सहकारी दुवै क्षेत्रलाई आवश्यक स्थान दिने र दुवैका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिदिने काम राज्यको हो । निजी र सहकारीसँग सहकार्य मार्फत उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूको विस्तार हुने खण्ड बनाउने काममा समेत राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अपेक्षा गरिन्छ ।

तेस्रोले व्यक्ति र समाज को स्वतन्त्रता र विकास को अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्धलाई अंगीकार मात्र गर्दैन व्यक्तिको विकास को मर्म नै सबैको अर्थात् समाज कै विकास हो भन्ने धारणा राख्छ । समाज वादको मूल लक्ष्य त मानव स्वतन्त्रताको विस्तार गर्नु हो । यस्तो विस्तार जसले प्रत्येक मान्छेको क्षमता र संभावनालाई पूर्णरूपले फुल्न, फलाउन सकोस् र त्यसो गर्दा सबैको स्वतन्त्रताको समेत हेक्का रहोस् ।

माथि भनिएका तीनै कुरा मा प्रशस्त अन्तर विरोधहरू हुन सक्छन्, छन् । तर समाज वादको विकास को प्रक्रिया नै यस्ता अन्तर विरोधहरू छिचोल्दै, र त्यस क्रममा सिर्जना हुने नयाँ अन्तरविरोधहरूको सामना गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रिया हो ।

समाज वाद उन्मुख शिक्षा

यसका केही पक्षको मात्रै चर्चा यहाँ सान्दर्भिक होला ।

शिक्षामा लगानीः संविधानले भन्दैमा समाज वाद स्वतः आउने कुरा हैन । समाज वाद उन्मुख हुनु भनेको समाज र अर्थ–राजनीतिलाई समाज वादी उद्देश्यतिर रूपान्तरित गराउनु हो । यसको मूल आधार भनेकै शिक्षा प्रणालीमा तदनुरूप लगानी र परिवर्तन हो । समाज वाद उन्मुख राज्यमा शिक्षा, त्यसमा पनि स्कूल तहको शिक्षामा लगानी— राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । शिक्षामा गरिने लगानीको अनुपातले समाज वाद उन्मुख हुन राज्य कत्तिको गम्भीर छ भन्ने कुरा एक दृष्टिमै जनाउँछ । नेपालमा एक दशक यता शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी घट्दो छ । २०६७/६८ मा बजेटको १७.१ प्रतिशत रहेको शिक्षाको लगानी २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९ प्रतिशतमा झ्¥यो । भर्खरै प्रस्तावित २०७५/७६ को बजेटमा यो किञ्चित बढेर १०.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य अनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ । यसो गर्न हाल भइरहेको शिक्षाको लगानीमा झण्डै दोव्बर वृद्धि गरिनु आवश्यक पर्छ (कुसियैत, शिक्षक, माघ २०७४) । अहिले शिक्षामा राज्यको लगानी कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा कम छ, जुन कम्तीमा पनि ८ प्रतिशत जति पुग्नुपर्छ । समाज वादी शिक्षा थोरै लगानीबाट संभव छैन । फेरि राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी खाली शिक्षाको क्षेत्रगत लगानीका रूपमा मात्रै हेरिनु हुन्न । त्यो त आउने पुस्ता र त्यसको योग्यता, सीप, दक्षता तथा त्यसले रोजगारी, उत्पादन, वातावरणको संरक्षण, आर्थिक समृद्धि अनि साहित्य, कला, दर्शन आदि क्षेत्रमा र लोक कल्याणका लागि गर्न सक्ने योगदान माथिको लगानी हो ।

शिक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र निर्देशनः

 समाज वाद उन्मुख राज्यमा विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका सार्वजनिक र सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रबाटै हुनुपर्छ । सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा शिक्षा प्रणालीको निक्र्योल गर्ने , अनुभव र आवश्यकताका आधारमा आवधिक पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने र विद्यालयहरूबीच शिक्षाको वातावरण र गुणस्तर मा देखि ने असमान ता र विभेदलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । शिक्षाको गुणस्तर , नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा राज्यको भए पनि शिक्षाको व्यवस्थापन समुदायसँग जोडिएन भने शिक्षाको समुदायप्रतिको संस्थागत जवाफदेहिता र सान्दर्भिकता हराउँछ । विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन सन्निकटताको सिद्धान्त (प्रि न्सिपल अफ सब्सिडियारिटी) मा आधारित हुनुपर्छ अर्थात् तल्लो तहले कुशलता साथ निर्वाह गर्न सक्ने काम माथिल्लो तहलाई दिइनु हुन्न ।

संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेको छ । केन्द्रीय शिक्षा नीतिको निर्धारण र निर्देशन संघीय सरकारले गर्छ, संघीय कानून भित्र रही आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, समन्वय र नियमन स्थानीय सरकारले गर्ने हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले त्यस अन्तर्गत पर्ने विषयहरूको विस्तृतीकरण गरेको छ तर अधिकारको बाँडफाँडमा कतिपय अस्पष्टताहरू छन् । यी विषयहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम संघीय शिक्षा नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइने कानूनले गर्नु पर्छ । समाज वाद उन्मुख शैक्षिक प्रणालीका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण अहिलेको स्थितिमा स्थानीय सरकारको स्रोत र साधनबाट सम्भव छैन ।

शिक्षामा निजी क्षेत्र र व्यापारीकरणः

 नेपालमा आधारभूत तहमा करीब १६ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा करीब २२ प्रतिशत विद्यार्थीको चाप निजी क्षेत्रले धानेको ठानिन्छ । (कुसियैत, शिक्षक, माघ २०७४) । सार्वजनिक विद्यालयका तुलनामा निजी विद्यालयहरूको वास्तविक प्रति विद्यार्थी शुल्क ठाउँ अनुसार निकैगुणा महँगो छ (कतिगुणा महँगो छ भन्ने समग्र तथ्याङ्क छैन) तर विद्यार्थीको चाप मात्र हेर्ने हो भने तीन वटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छः पहिलो , निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा ‘ गुणस्तरीय’ शिक्षा प्रदान गरेको हुनुपर्छ, यसैले त तिनीहरू प्रति आकर्षण छ । यसले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण प्रणाली कति लथालिङ्ग छ भन्ने अर्थ लाग्छ, जुन प्रायः सही हो । दोस्रो, अपारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र राज्यप्रतिको करको दायित्वबाट धेरै हदसम्म पन्छिएका निजी विद्यालयले रराम्रो नाफा कमाएको हुनुपर्छ, यसैले त निजी विद्यालयको संख्या, तिनीहरूको योगदानलाई सकारात्मक मान्दा पनि , नेपाल जस्तो गरीब मुलुकमा उल्लेख्य रहेको छ । र तेस्रो, निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक र आर्थिक असमान ता र विभेदलाई संस्थागत गरेको हुनुपर्छ, किनकि प्रायः आर्थिकरूपले सम्पन्न, वा त्यस्तो आकांक्षा राख्ने वा देखासिकी गर्ने ले मात्रै महँगा निजी विद्यालयमा आफ्ना नानीहरू भर्ना गर्न सक्छन् ।

माथिको तात्पर्य के हो भने निजी विद्यालय स्वाभाविक हिसाबले नै नाफामुखी हुन्छन् । एउटा व्यापारीले ‘ गुणस्तरीय’ वस्तु मूल्य बेहोर्न सक्नेग्राहकलाई बेचे जस्तै शिक्षा व्यापारको वस्तु हुन्छ । यसैले; प्रश्न निजी विद्यालयले शिक्षाका नाममा गर्ने व्यापार वा संचालकहरूको नियतको हैन । प्रश्न, के विद्यालयको शिक्षा व्यापारको वस्तु हुनु हुन्छ भन्ने हो । समाज वाद उन्मुख हराम्रो संविधानले विद्यालयको शिक्षालाई राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारका रूपमा लिएको मात्र छैन, त्यसलाई निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य (अनिवार्यको अर्थ खुल्न भने बाँकी नै छ) हुने प्रत्याभूति समेत दिएको छ । यसको आशय के हो भने विद्यालयको शिक्षा व्यापारको वस्तु हैन । सामाजिक, आर्थिक असमान ता, विभेद र शोषणको न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिक्षा हो । समाज मा सबैभन्दा ठूलो समकारी (ईक्वलाइजर) तत्व शिक्षा हो ।

यसको अर्थ निजी विद्यालय हुनै हुँदैन भन्ने हैन । संविधानले नै शिक्षामा गरिने निजी लगानीलाई सेवामुखी बनाउनका लागि नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् सेवा र नाफामा एकप्रकारको सन्तुलन हुनुपर्छ । र, सेवाको व्याख्या खाली त्यस्ता विद्यालयमा पढ्न सक्ने र पढ्ने नानीहरूको हकमा मात्र हुनु हुन्न, समाज कै सन्दर्भमा पनि हुनुपर्छ । यसैले पश्चिम यूरोपका नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याड जस्ता लोककल्याणकारी राज्यहरूमा मात्रै हैन संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो पूँजीवादको नायकका रूपमा चिनाउने मुलुकमा समेत प्रतिष्ठित निजी शैक्षिक संस्थाहरू गैर –नाफामुखी ट्रष्ट वा बोर्डद्वारा संचालित हुन्छन् र आर्थिक हिसाबले असमर्थ तर क्षमतावान् विद्यार्थीका लागि यथेष्ट रूपमा विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राज्यले समाज वाद उन्मुख उद्देश्य अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयता, व्यवस्थापन र सञ्चालन हुने बन्दोबस्त गर्ने हो भने निजी विद्यालयको आकर्षण स्वतः घट्छ । तर निजी विद्यालयहरूको नियमन र अनुगमन स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

समाज वादी शिक्षाको अन्तर्वस्तुः

आफ्नो मुलुकप्रति समर्पित र सचेत नागरिक निर्माण गर्नु नै विद्यालय शिक्षाको प्राथमिक उद्देश्य हुन्छ । तर समाज वाद उन्मुख शिक्षाद्वारा निर्माण गर्न खोजिने विद्यार्थीहरूबाट केही खास अपेक्षा हुन्छ । आखिर शिक्षा भनेकै एकप्रकारको सामाजिक अभियन्त्रण (सोसियल इञ्जिनियरिङ) को प्रयत्न हो । आर्थिक वृद्धि सहित समतामूलक समाज , न्यायोचित वितरण, असमान ता, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्नतिर उन्मुख राज्यबाट गरिने अपेक्षा विद्यालयको शिक्षा प्रणालीमा प्रतिबिम्बित हुने हो । समग्रमा ती अपेक्षाहरू यी होलान् भन्ने मलाई लाग्छः

• विवेचनात्मक सोचको प्रवृत्ति र क्षमताको प्रवद्र्धन
• वैज्ञानिक विधि (प्रयोग वा तर्क सिद्ध) को अवलम्बन
• स्वतन्त्र विचार गर्ने , राख्ने र अरूको विचार ग्रहण गर्ने क्षमता
• कक्षा कोठा बाहिरको वस्तुगत संसारसँग अन्तरक्रिया गर्ने , केलाउने प्रवृत्ति र क्षमता
• सबै प्रकारका विविधताको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति
• निष्ठुर प्रतिस्पर्धा भन्दा पारस्परिक सहयोग र सामुदायिक कार्यमा सहभागिताको प्रवृत्ति, आदि ।

विद्यालय शिक्षा ज्ञान आर्जन र आजीवन सिकाइ र सहयोगको पहिलो खुट्किलो हुनुपर्छ । व्यक्तिगत लाभ यसको एकदमै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर जब यो प्रतिस्पर्धा र दौलत पछ्याउने माध्यम मात्र बन्छ, तब शिक्षाको बृहत् सामाजिक उद्देश्य र उपादेयता धरासायी हुन पुग्छ ।

शिक्षा व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक हुनुपर्छ तर जनमुखी हुन त्यति मात्र पर्याप्त छैन । जनमुखी हुनु भनेको समाज का समस्या र आवश्यकताहरूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्ति पनि हो । त्यस्तो क्षमता, कला र समाज विज्ञान (लिबरल आर्टस्) को आधारभूत शिक्षणबाट शुरू हुन्छ ।

अहिलेको नेपालमा समाज वाद उन्मुख शिक्षाको पहिलो ‘मिसन’ भनेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यमान विसंगतिलाई चिर्ने हो ताकि विद्यालय शिक्षासँग संवद्ध पाँच प्रमुख पक्षहरू (राज्य, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापक/संचालक र अभिभावक/समुदाय) समन्वयका साथ आ–आफ्नो ठाउँबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् । सामुदायिक विद्यालयका बृहत् संभावना र विद्यमान विसंगति केलाउन र विवेचना गर्न शिक्षक मासिकका अंकहरू पल्टाए पुग्छ ।

(प्रा.डा. शर्मा  ले दु ई दशक भन्दा बढी समय त्रिभु वन विश्वविद्यालय, कीर्ति  प ु रमा अध्यापन गरेका हु न्।)