किन हट्नुपर्छ विद्यालय तहका विदेशी कार्यक्रम ?

संसारभर विद्यालय शिक्षाका मूल उद्देश्य दुई वटा हुन्छन्— एउटा चरित्र निर्माण र अर्को राष्ट्रप्रेम । यीभन्दा बाहेकका उद्देश्य देश अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् र तिनमा तात्विक भिन्नता पनि देखिन्छ । कारण के हो भने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई नाबालिग भन्ने गरिन्छ र उनीहरूको विकासक्रमलाई ख्याल गरेर विद्यालयको पाठ्यक्रम तयार पारिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यस्ता विद्यार्थीको रुचि, चाहना, आवश्यकता, रहर, समस्या र सपना करीब–करीब उस्तै हुन्छन् । तर, उनीहरूका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकासका आवश्यकताहरू मुलुकको परिस्थिति अनुसार फरक–फरक हुन्छन् । यसबाट बुझनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने यदि उनीहरूको विकास स्थान सापेक्ष ढंगबाट हुन सकेन भने बाधा पुग्दछ र राज्यले भविष्यमा उनीहरूबाट आशातीत योगदान पाउन सक्दैनन् ।

अहिले नै हाम्रा सरकारी र निजी विद्यालयका उत्पादन हे¥यौं भने तिनमा स्पष्ट भिन्नता भेटिन्छ । निजी विद्यालयमा अब्बल ठानिएकाहरूको बजार कहाँ हो ? त्यस्तै भारतको सीबीएसई, कोम्ब्रिजको ए लेभल र आईबीका उत्पादनको बजार कहाँ हो ? एकातर्फ निजी विद्यालयको शुल्क बढी भयो भन्ने आवाज सधैं उठिरहने र अर्कोतिर ए लेभल र आईबीमा जति लिए पनि छूट हुने परिपाटीको विकास भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने बरू देशभित्रका निजी विद्यालयमा पढ्नेमध्ये कतिपयले सेवा गरेका छन्; स्वदेशमै लगानी गरेका छन्, तर सीबीएसई, ए लेभल र आईबीको कोर्स पढ्नेबाट राज्यको विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ ।

विकसित होस् या नेपाल जस्तो अल्पविकसित, शिक्षा सबै प्रकारका मुलुकको प्राथमिकतामा पर्दछ । विद्यालय शिक्षा त्यसमाथि राज्यको दायित्व नै हो । त्यसैले त आफ्नो–आफ्नो गच्छे अनुसार कसैले पाँचसम्म त कसैले आठसम्म, कसैले नौसम्म त कसैले १२ कक्षा सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेका छन् । ‘अनिवार्य’ भित्र राज्यको अभिलाषा सबैले पढुन् र पढ्नुपर्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ भने ‘निःशुल्क’ भित्र राज्यले आफ्नो आम्दानीबाट शिक्षामा लगानी गर्छु भनेको बुझनुपर्दछ । हामीकहाँ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क अनि कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने कानूनी आधार बनिसकेको अवस्थामा विदेशी शिक्षा किन ? नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३१ को ‘शिक्षाको हक’ होस् वा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ ले होस्— विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकिएको छ ।

हाम्रो देशमा विद्यालय शिक्षाको एउटा मात्र बोर्ड प्रचलनमा छ । पहिला माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड थियो भने अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ । आफ्नै देशभित्र बहु–बोर्डको परिकल्पना गरेर शिक्षामा प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीयता भिœयाउन सकिन्छ । विदेशी भूमिको शिक्षाले नेपाली माटो चिन्दैन । यसबाट उत्पादित विद्यार्थी त्यसैका अनुयायी हुन्छन् ।

पहिला ए लेभल भनेको नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा मानिन्थ्यो तर संसारले यसलाई विद्यालय शिक्षाको कक्षा ११ र १२ मान्दथ्यो । नेपालमा कक्षा १० पछि हुने एसएलसी र त्यो तह पास भएपछि विश्वविद्यालयले संचालन गर्ने प्रवीणता प्रमाणपत्रले दुई वर्षको कलेज तहको कोर्स पढाउँथ्यो । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन जारी भइसकेपछि नेपालको १०+२ को शिक्षा पनि विद्यालय शिक्षा भित्रै प¥यो, भलै विद्यालय शिक्षा सुधार योजनाले त्यसको पुष्टि गर्नु प¥यो । अझ् शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले त्यसको कानूनी आधार तयार पा¥यो । आज आफ्नै देशको कक्षा १२ सम्मको विद्यालयीय पद्धति निर्माण भइसकेको र राज्यको लगानीको सुनिश्चितता समेत भइसकेको विद्यालय शिक्षामा किन चाहियो विदेशी सीबीएसई, ए लेभल र आईबी ?
कूटनीतिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीले पढ्ने छुट्टै स्कूल हुनु आपत्ति छैन किनभने ती विद्यार्थी भोलि आफ्नै देशमा फर्कने हुन् र त्यहींको परिप्रेक्ष्यमा भिड्ने हुन् । विद्यालय शिक्षा जुन देशको पनि पढे हुने भए किन चाहिन्थ्यो लिङ्कन स्कूल र केन्द्रीय विद्यालय जस्ता उनीहरूकै सन्तानले प्राथमिकता पाउने विद्यालय ? हुनत टन्न गाँठ तिर्न सक्ने नेपाली अभिभावकले यी स्कूलमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना नगराएका भने होइनन् । उनीहरूको उद्देश्य भनेकै आफ्ना सन्तानलाई यो माटोभन्दा बाहिर सेवक बनाउने लक्ष्य हो । नत्र, गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा लाखौं खर्च गरेर विद्यालय शिक्षाको विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन उनीहरूले हत्ते हाल्ने थिएनन् ।

कक्षा १० सरहको ओ लेभल पनि त्यस्तै विवादमा तानिएपछि विद्यालय शिक्षामा विदेशी पाठ्यक्रम ठीक हुन्न भनी हटाउने हाम्रै शिक्षा मन्त्रालय हो । तर त्यही मन्त्रालयले ए लेभल र आईबी निर्वाध रूपमा चलाउन छूट दिइरहेछ । यो राष्ट्रिय विडम्बना हो ।

नेपाली सिता खाएर विदेशी गीता गाउन सिकाउने कि नसिकाउने भन्ने नै अहिलेको अहम् सवाल हो । हाम्रै देशमा चलेका निजी विद्यालयले छिमेकी मुलुकको पाठ्यपुस्तक हु–बहु पढाउँदा यस्ता सयौं विवाद भएकै छन् । अनि ए लेभल र आईबी प्रति पूरै आँखा चिम्लन मिल्छ ?

राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने र त्यसलाई सधैं निरन्तरता दिने काम गर्नु सबै नेपालीको मूल कर्तव्य हो । त्यस जगको शुरूआत भनेकै विद्यालय शिक्षा हो । अघि भनेझ्ैं यसैबाट राष्ट्रप्रेमको बीजारोपण विद्यार्थीमा गराइन्छ । यस्तो महŒवपूर्ण जगलाई बिर्सेर विद्यालय शिक्षाको विदेशी पाठ्यक्रमको औचित्य कहाँ छ ? संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने...” संकल्पलाई विद्यालय शिक्षाबाटै शुरू नगरे सम्भव छ र ? अनि ए लेभल र आईबीले गरेको उत्पादनले यस्ता मर्म आत्मसात् गर्न सक्लान् त ?

हुन त मान्छेले भन्लान्, पढेपछि ज्ञान लिने हो, ज्ञान भएपछि राष्ट्रप्रेम आफैं आउँछ । उनीहरूको चरित्र पनि विकास भइहाल्छ । अहिले ए लेभल र आईबी संचालकहरूको तर्क हुन सक्छ यस्तो । अझ् केही पाठ्यक्रम अतिरिक्त रूपमा नेपाली झ्ल्कने पढाए भइहाल्छ नि भन्नेहरू पनि छन् । त्यसो भए किन चाहियो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यो देशमा ? किन गर्नु प¥यो मनोविज्ञानात्मक अनुसन्धान ? किन नेपाली बालकको क्षमता पहिचान गर्नु प¥यो ? किन नेपाली इतिहास र भूगोल पढाउनु प¥यो ? जे पढाए पनि हुने भए किन मुलुक अनुसारको शिक्षा प्रणाली र तिनका पाठ्यक्रम फरक रहे ? परिवेश अनुसारको शिक्षा नदिने हो भने शिक्षाको अर्थ के ? कसका लागि ? किन ? भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ र उठ्नु पनि पर्छ ।

अब त झ्न् मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्दैछ । प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहले पाएको अवस्था छ । अहिले एउटै नेपाली पाठ्यक्रमले स्थानीय स्रोत र साधन अनि अवसरको मिलान शिक्षामा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । प्रादेशिक विभिन्नता प्रशस्तै छन् । ती विभिन्नतालाई समावेश गरेर नेपाली माटो चिन्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न नसके संविधानको मर्म अनुसारको जनस्रोत उत्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ र आर्थिक रूपले देश पछाडि पर्दछ । हाम्रा कुन प्रदेशमा या कुन स्थानीय तहमा के ज्ञान र सीप सिकाउँदा व्यक्ति र राष्ट्र दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय इतिहास, राष्ट्रिय भूगोल र भाषागत विभिन्नतालाई ख्यालमा राख्न सकिएन भने हाम्रो विद्यालय शिक्षा अहिले भन्दा पनि रसातलमा पुग्ने निश्चित छ । यस्तो मोडमा उभिएका नेपालीका लागि केही सय मानिसको लहडमा ए लेभल र आईबीमा गरिने लगानीको औचित्य पुष्टि गर्न म शिक्षा मन्त्रालयलाई चुनौती दिन्छु ।

विद्यालय शिक्षाको जगमार्फत राष्ट्रियता बलियो भएपछि भने प्रतिस्पर्धात्मक उच्च शिक्षा आवश्यक हुन्छ । उच्च शिक्षामा विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका संस्थासँग हाम्राले प्रतिस्पर्धा गरेकै छन् । सफलता पनि हात पारेकै छन् । त्यसमा पनि केही बदमासी नभएको होइन । आफ्नै देशले मान्यता दिइनसकेका विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन नेपालले मान्यता दिएर संचालनमा आएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसप्रति भने शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

विश्व व्यापार संघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले उच्च शिक्षामा विदेशी लगानी भित्रन दिन्न भन्न सकिंदैन । तर विद्यालय शिक्षामा भने त्यस्तो प्रावधान नै नभएकाले हामीले तुरुन्तै यसलाई रोक्न सक्छौं । कि त केही अफ्रिकी र एशियाली मुलुकले गरे जस्तो सबैलाई ए लेभल वा आईबीअन्तर्गत परीक्षा दिने प्रणाली बसाउनु प¥यो आफ्नोपन बिर्सेर । खासगरी अरू देशको कोलोनीको रूपमा रहिसकेका मुलुकहरूमा यस्तो प्रथा व्यापक रूपमा देख्न सकिन्छ । तर हाम्रोमा किन ?

देश हाम्रो हो । विद्यार्थी हाम्रा हुन् । यी भोलिका कर्णधार हुन् जसले देश हाँक्छन् । उनीहरूमा देशप्रतिको मोह जगाउने काम गर्ने अवस्था भनेको विद्यालय शिक्षा नै हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रियताको जग मानिएको हो । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनमा विदेशी रंग बन्द गरौं । हामी आफैं त्योभन्दा राम्रो कक्षा ११ र १२ को शिक्षा दिइरहेका छौं भने ए लेभल र आईबी किन चाहियो ? आफ्नामा विश्वास गरौं । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम र तिनका उत्पादनको गुणस्तर हेरौं । अविश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? आफ्नै विद्यालयीय प्रणाली ठीक हुँदाहुँदै विकल्प खोजेर आफ्ना केटाकेटी र राष्ट्रलाई घात नगरौं । बरू ए लेभल र आईबीमा राम्रो मात्र देख्नेले हाम्रोमा के पुगेन अनुसन्धान गरौं र हाम्रैलाई राम्रो बनाऔं ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसमा गम्भीर भएर सोचोस् । यदि गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने विद्यालय तहमा स्वदेशी बहु–बोर्डको थालनी गरौं । आफ्ना आफ्नामा प्रतिस्पर्धा गराई गुणस्तर सुनिश्चित गरौं । राज्यको ढुकुटी रित्याएर विदेशी शिक्षा विद्यालय तहमा आवश्यक हिजो पनि थिएन; आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन ।