नमूना विद्यालय के हुन्; कसरी बन्छन् ?

‘नमूना विद्यालय’ को निम्ति अहिले देशभरबाट २२२ वटा सामुदायिक विद्यालय छनोट भएर गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसरी छनोट भएका विद्यालय नै नमूना विद्यालय होइनन्, ‘नमूना उन्मुख विद्यालय’ मात्र हुन् । तोकिएबमोजिमका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार गरेपश्चात् मात्र ती विद्यालय नमूना विद्यालय बन्नेछन् ।

२०७२ सालको भूकम्पले क्षत–विक्षत भएका विद्यालय संरचनाका कारण शिक्षण सिकाइमा परेको प्रभाव र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी), २०७३–२०८० को पृष्ठभूमिमा नेपालमा ‘नमूना विद्यालय’ स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा विकास भएको हो । सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई उत्कृष्ट तुल्याई यसप्रति जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नमूना विद्यालयको विकास गर्न लागिएको हो । विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, विद्यालय वातावरणलाई सुरक्षित एवं बालमैत्री बनाउने, विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्ने र विद्यालयका सबै क्रियाकलापमा समुदाय र अभिभावकको संलग्नता बढाउने— नमूना विद्यालयका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् ।

एसएसडीपी, २०७३–२०८० ले ७ वर्षको अवधिमा देशभर १००० वटा नमूना विद्यालय स्थापना गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न शिक्षा मन्त्रालयले नमूना विद्यालय स्थापना, विकास र सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७३ र नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ तयार पारेको छ । यिनै दस्तावेजको आधारमा नमूना विद्यालयको स्थापना गर्ने कार्यलाई अहिले अगाडि बढाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा तीन प्रकारका नमूना विद्यालय कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ ः
(क) विशिष्टीकृत विद्यालय (Specialized school) :  मुलुकभर रहेका प्रतिभावान विद्यार्थीको पहिचान गरी भविष्यमा राष्ट्र निर्माणको लागि विशिष्ट योगदान पु¥याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने विद्यालय यो वर्गमा पर्छन् ।
(ख) आदर्श विद्यालय (Ideal School) : साविकमा सामुदायिक वा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमध्ये विशेष मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालयलाई जनशक्ति, लगानी र पाठ्यक्रममा विशेष स्वायत्तता प्रदान गर्ने कानूनी आधारसहितका रूपान्तरित विद्यालयहरू ।
(ग) अगुवा विद्यालय (Lead School) :   जिल्ला तथा स्थानीय तह, विशेषगरी दुर्गम स्थानमा समेत स्तरीय माध्यमिक शिक्षा पाउने अवसर सुनिश्चित गर्न ‘रोल मोडल’ सहितको पथ–प्रदर्शन गर्न व्यवस्थापकीय र प्राज्ञिक नेतृत्व लिन सक्ने उच्चतम सम्भावना बोकेका विद्यालय छनोट गरी तिनलाई कार्यप्रणालीगत स्वायत्तता र आर्थिक–भौतिक सहयोग सहित रूपान्तरण गरिएका विद्यालय यो श्रेणीमा पर्छन् ।

विकसित देशहरूमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, स्रोत, साधन, जनशक्ति, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समानता हुने भएकाले नमूना विद्यालयको अभ्यास हिजोआज खासै पाइँदैन । तर विकासोन्मुख देशहरूमा नमूना विद्यालयको अभ्यास निकै रहेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि, भारत सरकारले सन् २००८ मा दुर्गम स्थानमा रहेका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यले ६ हजार वटा नमूना विद्यालय बनाउने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यो घोषणा अनुसारका नमूना विद्यालयमध्ये ३५०० वटा पूरै भारत सरकारले निर्माण गर्ने र बाँकी २५०० वटा सार्वजनिक–निजी साझ्ेदारीमा बनाउने योजना रहेको छ ।

भारत सरकारले त्यहाँ निर्माण गर्दै गरेका नमूना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र सुविधा वर्तमानमा भारत सरकारबाट सञ्चालित केन्द्रीय विद्यालय सरहको बताइएको छ । यी विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः२५ हुनेछ भने शिक्षण सिकाइमा प्रवर्तनात्मक शिक्षण विधि र आईसीटीको प्रयोग गरिनेछ । नमूना विद्यालयमा पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनको उपयुक्त व्यवस्था र सुशासन कायम गरी समग्र विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि भारत सरकारले राखेको छ । नेपाल सरकारले हाल सञ्चालन गर्न लागेको नमूना विद्यालयको सञ्चालन मोडालिटी भारतको यो मोडलसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

चीन सरकारले पनि विदेशी नागरिकका छोराछोरीहरूको पठनपाठनका निम्ति बेइजिङमा केही सुविधासम्पन्न नमूना विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यस्ता विद्यालयमा अंगे्रजी माध्यमबाट पढाइ हुने गरेको छ । नामले नमूना नभने तापनि ती विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुविधा, सञ्चालन व्यवस्थापन र शैक्षिक उपलब्धि नमूनाकै छन् ।

पश्चिमी संसारको लागि सिंगापुरको सिंगो विद्यालय शिक्षा प्रणाली नै नमूनाको रूपमा रहेको छ । सानो देश सिंगापुरमा ३६६ वटा विद्यालय सञ्चालित छन् । हालैका वर्षहरूमा गणित र विज्ञान विषयमा सिंगापुरका विद्यार्थी अरू देशका विद्यार्थीको दाँजोमा अब्बल देखिएका छन् । उनीहरूले PISA (Programme for International Student Assessment) / TIMASS (Trends in International Mathematics and Science Study) जस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परीक्षामा उच्च दक्षताको नमूना प्रदर्शन गरेका छन् । सिंगापुरका विद्यार्थीहरू अब्बल हुनमा त्यहाँका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रभावकारी शिक्षक तालीम, दक्ष शिक्षक, शिक्षकहरूको शिक्षण पेशाप्रतिको समर्पण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै रैथाने र प्रवर्तनात्मक शिक्षण विधिको प्रयोग नै प्रमुख कारण हो ।

हाम्रो अवस्था
नेपालमा अहिले नमूना विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि देशभरबाट २२२ वटा सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी प्रधानाध्यापकहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ती विद्यालयहरू अहिले ‘नमूना विद्यालय’ को गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छन् । हाल छनोट भएका र अब छनोट हुने विद्यालय नै नमूना विद्यालय होइनन्, ‘नमूना उन्मुख विद्यालय’ मात्र हुन् । तोकिएबमोजिमका विधि र प्रक्रिया पूरा भई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार गरेपश्चात् मात्र उक्त विद्यालयहरू नमूना विद्यालय बन्नेछन् । नमूना उन्मुख विद्यालयहरूको छनोट निम्न आधारमा गरिएको हो:

  • सम्बद्ध विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने । तर कुनै स्थानीय तहमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालय नभएमा कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएको पनि छनोट गर्न सकिने ।
  • तराईमा भए दुई बिघा र पहाड, हिमाल तथा उपत्यकामा भए न्यूनतम १० रोपनी जग्गा भएको ।
  • तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका विद्यालयका प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या कम्तीमा क्रमशः ५०, ४५ र ४० हुनुपर्ने ।
  • विद्यालय सुरक्षित स्थानमा रहेको हुनुपर्ने ।
  • नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको लिखित प्रतिबद्धता हुनुपर्ने ।
  • विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, लेखा परीक्षण र तथ्याङ्क समयमै सम्बन्धित निकायमा पेश भएको हुनुपर्ने ।

कस्ता होलान् नमूना विद्यालय
नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ मा नमूना विद्यालयको एउटा कक्षामा ३० जना विद्यार्थी राख्ने र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा करारमा शिक्षक थप्ने कुरा उल्लेख छ । साथै, नमूना विद्यालयमा भर्ना हुने बाल विकास, आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यार्थीले बढीमा क्रमशः १५ मिनेट, ३० मिनेट र ६० मिनेटसम्मको दूरी मात्रै हिंड्नुपर्नेछ । अर्थात् नमूना विद्यालयका विद्यार्थीले त्योभन्दा बढी समय पैदल यात्रा गर्नु नपरोस् भन्ने निर्देशिकाको आशय रहेको छ । यी विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार हुनेछ । निर्माण गर्न लागिएका नमूना विद्यालयमा समयसापेक्ष जीवन उपयोगी सीपको समेत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी विद्यालयको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार तीन वर्षभित्रमा पूरा गर्ने योजना छ ।

नमूना विद्यालयमा हाल तोकिएका भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा ‘रक क्लाइम्बिङ’ र तराई क्षेत्रका विद्यालयमा पौडी पोखरीको सुविधा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नमूना विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि ती विद्यालयबाट निम्नानुसारको नतिजा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ :

  • सम्बद्ध विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित भएको हुने ।
  • शैक्षिक व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूलाई प्रभावकारी बनाई प्रवर्तनात्मक अभ्यासमार्फत विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि भएको हुने ।
  • विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पक्षको विकासमार्फत बालबालिकाको रोजाइको विद्यालयको रूपमा सामुदायिक विद्यालयको विकास हुने ।

प्रस्तावित नमूना विद्यालयका चुनौती
    वर्तमान अवस्थामा नमूना विद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नमा निम्नानुसारको चुनौती देखिएका छन्ः

  • नमूना विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक राख्ने अवधारणा छ । त्यस्ता प्रधानाध्यापकको छनोट गर्न नमूना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था शिक्षा नियमावलीको विद्यमान नियम ९३ को उपनियम (५) सँग मेल नखाने भएकाले कानूनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।
  • विद्यालयमा कार्यरत पुराना शिक्षकहरूमा नयाँ र प्रवर्तनात्मक (आईसीटी–इन्टिग्रेटेड) शिक्षण विधि अपनाउन सक्ने जोशजाँगर क्रियाशीलताको कमी हुन सक्छ ।
  • नमूना विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई तलबको एकतिहाइ भत्ता दिने प्रस्ताव छ तर अन्य शिक्षकलाई थप सुविधाको व्यवस्था छैन । शिक्षकलाई थप भत्ता दिंदा एकातिर आर्थिक दायित्व बढ्छ, नदिने हो भने प्रधानाध्यापक र शिक्षकमा विभेद हुन्छ र शिक्षकको क्रियाशीलता घट्छ ।
  • प्रस्तावित नमूना विद्यालयहरूमा विद्यालय विकास गुरुयोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने क्षमताको विकास भएको छैन । विद्यालयले शिक्षा विभागबाट उपलब्ध गराएको करीब रु.६ लाखबाट तोकिए बमोजिमका इन्जिनियर, शिक्षाविद्, समाजशास्त्री, जियोलोजिष्टसहितको ११ जना विज्ञहरूको परामर्शमा तोकिएको ४५ दिन भित्र गुरुयोजना निर्माण गर्न सहज छैन ।
  • १००० वटा नमूना विद्यालय बनाउने कुरा देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा पहिलेको अवधारणा हो, जुनबेला विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सबै केन्द्र सरकारले गथ्र्यो । तर अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ । संघीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा हेर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ ।
  • संघीय सरकारले घोषणा गरेका नमूना विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले खासै महŒव नदिन पनि सक्छन् । केही स्थानीय तहहरूले आफैं पनि नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् (जस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले चार वटा नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।) यो अवस्थामा नमूना विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ ।
  • हरेक नमूना विद्यालयका गुरुयोजना फरक–फरक हुने भएकाले विद्यालयपिच्छेको लागत फरक–फरक हुने र तिनको भौतिक पूर्वाधार समेतमा विविधता हुने भएकाले नमूना विद्यालयको बीचमै एकरूपता नहुने सम्भावना रहन्छ ।

चुनौती नै अवसर हो
नमूना विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न अवश्य पनि थुप्रै प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र कानूनी  जटिलता छन् । तर पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि नमूना विद्यालय निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको विकल्प छैन । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको गुमेको साख र विश्वास पुनर्जीवित गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नमूना विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा देखिएका कानूनी जटिलतालाई संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी फुकाउनुपर्छ । नमूना विद्यालयको गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अन्तिम निकाय स्थानीय तहका सरकारहरू नै हुने भएकोले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचमा नमूना विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कुनै द्विविधा भएमा वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । नमूना विद्यालयको मुख्य अभिप्राय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्ने भएकाले त्यहाँ कार्य गर्ने प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झैता गरी उपलब्धिका आधारमा मात्र थप सुविधा तथा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

नमूना विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई तलबको एकतिहाइ भत्ता दिने प्रस्ताव छ तर अन्य शिक्षकलाई थप सुविधाको व्यवस्था छैन । यसबाट प्रधानाध्यापक र शिक्षकमा विभेद पैदा भई शिक्षकको क्रियाशीलता घट्न सक्छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बूढानीलकण्ठ स्कूल, काठमाडौं; गण्डकी आवासीय स्कूल, पोखरा; ल्याबोरेटरी मावि, कीर्तिपुर जस्ता केही विद्यालय नमूनाकै रूपमा सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएका हुन् । तर समयको अन्तरालमा सबै विद्यालयले आफूलाई नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गरिरहन सकेनन् । हालैका दिनमा जीतपुर मावि, इलाम; ज्ञानोदय मावि, बाफल, काठमाडौं; तिलिङ्गाटार मावि, धापासी, काठमाडौं; सत्यवती मावि, दुलेगौडा, तनहुँ र कालिका मावि, बुटबलले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । ती विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि तथा उक्त विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण हेर्दा विद्यालयले चाहेमा आफूलाई अब्बल र नमूना बनाउन सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण अन्यत्र खोजिरहनुपर्दैन ।

अहिले नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना गर्न लागिएका नमूना विद्यालयहरू अगुवा विद्यालय ९ीभबम क्अजयय०ि प्रकृतिका हुने भएकोले ती विद्यालयले आफूलाई अब्बल सावित गरी आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयको निम्ति पनि सिकाइ केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनु जरूरी छ । स्रोत, साधन र जनशक्तिले सम्पन्न कतिपय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि र नतिजा निराशाजनक रहेको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग थुप्रै छन् । त्यसैले नमूना विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार बढ्दैमा शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यदक्षता र क्षमतामा वृद्धि भई उक्त विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान केन्द्र बन्लान् भनी सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन । नमूना विद्यालयको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि कस्तो हुनुपर्ने र सो नभएमा विद्यालयलाई के कस्तो दण्ड–जरिवाना हुने कुराको समेत नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी यस्ता विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । निजी विद्यालयले प्राप्त गरेको सफलताको मुख्य कारण प्रभावकारी व्यवस्थापन हो । त्यसैले देशमा सञ्चालन गर्न लागिएका १००० वटा नमूना विद्यालय मध्ये ६०० वटा पूर्ण सरकारी र ४०० वटा नमूना विद्यालय भारतको जस्तै सार्वजनिक निजी साझ्ेदारीको मोडलमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

उपनिर्देशक, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र

commercial commercial commercial commercial