समाजवादी शिक्षाका सैद्घान्तिक आधार

आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी र राज्यका बीचमा जुन सिद्घान्तमा टेकेर  सहमति भएको छ, त्यो नेपालको मेडिकल शिक्षामा मात्र सीमित हुने खालको छैन । त्यो सिद्घान्त भनेको सबै भूगोल, आयस्तर, वैचारिक आस्था, लिंग र जातजातिका नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच हुनुपर्छ र हुनेछ भन्ने सिद्घान्त हो । शिक्षाको मामिलामा यो सिद्घान्त नै समाजवादी सिद्घान्त हो ।

नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै अबको राज्यव्यवस्था ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने र यसले ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नेपालको राज्य र राजनीतिक प्रणालीको चरित्र समाजवादी भइसकेको कुरामा सन्देह रहेन । कस्तो प्रकारको समाजवाद त भन्ने कुरामा हरेकका अलग–अलग व्याख्या विश्लेषण हुनसक्छन् । तर नेपालको संविधानले चाहिं नेपालको समाजवाद ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद’ भनेर प्रष्ट किटान गरेकोे छ ।

यतिखेर नेपालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारेमा सार्वजनिक बहस चलिरहेछ । त्यो बहसको उठान डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनले गरेको जगजाहेर छ । अनशनपछि भएको राज्य र केसीबीचको सम्झैताबाट चार वटा सिद्धान्त स्थापित भएका छन् ः एक, अब उप्रान्त नेपालको मेडिकल शिक्षाको दायित्व राज्यको हुनेछ, यो नाफामूलक निजी क्षेत्रको हातमा छोडिने छैन; दुई, गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको अवसर देशका सातै प्रदेश र केही दुर्गम क्षेत्रमा समेत समतामूलक ढंगले उपलब्ध हुनेछ; तीन, सबै प्रदेशका गुणस्तरीय मेडिकल कलेजमा गरीब र निम्न आय भएका नेपालीको सहज पहुँचका लागि ७५ प्रतिशत सीट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछन्; चार, मेडिकल कलेजको उच्च गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि राज्यले न्यूनतम मापदण्ड तोकेर कडा नियमन गर्नेछ । मापदण्ड पूरा नगरेको कुनै पनि मेडिकल कलेजले सरकारी मान्यता प्राप्त गर्ने छैन ।

हुन त यो सम्झैता मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रका निम्ति मात्र भएको हो परन्तु यसमा जुन सिद्घान्तमा सार्वजनिक बहस र राज्यस्तरमा सहमति भएको छ, त्यो मेडिकल शिक्षासम्म मात्र सीमित हुने खालको छैन । त्यो सिद्घान्त भनेको सबै भूगोल, आयस्तर, वैचारिक आस्था, लिंग र जातजातिका नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच हुनुपर्छ र हुनेछ भन्ने सिद्घान्त हो । शिक्षाको मामिलामा यो सिद्घान्त नै समाजवादी सिद्घान्त हो ।

समाजवादी शिक्षाका दार्शनिक आधार
पहिलो दर्शन : समुदायमुखी, श्रमप्रेमी, उत्पादनशील मानवको निर्माण ः समाजवादी दर्शन अनुसार मानिसलाई बदलेको— उसको सामुदायिक श्रम, नयाँ–नयाँ औजारको आविष्कार–विकास र जीविकाको सामाजिक उत्पादनले हो । सामाजिक उत्पादनको प्रक्रियामा नै मानिसको चेतना र विवेक विकसित भएर मानिस ढुंगे हतियार चलाउने ढेंडुबाट आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । अतः शिक्षाको मुख्य काम मानिसलाई समुदायमुखी; श्रमप्रेमी र उत्पादनशील बनाउनुु हो । समुदायको हितलाई सर्वोच्च ठान्ने मानिस नै समुदायमुखी हो भने श्रमलाई सम्मानित रूपमा हेर्ने मानिस श्रमप्रेमी हो । त्यस्ता मानिस हरेक समुदायमा अत्यधिक संख्यामा निर्माण नहुँदासम्म न त सामाजिक विकास सम्भव हुन्छ न त्यो समाज उत्पादनशील नै हुन्छ ।

समुदायमुखी, श्रमप्रेमी र उत्पादनशील मानवको निर्माण किन पनि सान्दर्भिक भने— हाम्रो शिक्षाले त्यस्ता समुदायमुखी मानिस पर्याप्त मात्रामा पैदा गरिरहेको देखिंदैन जो आम समुदायको हितका खातिर आफ्नो सानो स्वार्थ समेत खुशीखुशी त्याग्न तयार होओस् । बरू यसको ठीक विपरीत, आफूलाई मात्र फाइदा हुन्छ भने समुदायको हितलाई जुनसुकै बखत लात मार्ने चरम व्यक्तिवादी शिक्षित मान्छे हाम्रो शिक्षाले ठूलो पैमानामा पैदा गरिरहेछ ।

वर्तमान शिक्षाले श्रमप्रेमी र उत्पादनशील मानिस पनि पैदा गरिरहेको छैन । बरू यसको ठीक उल्टो– शिक्षित भएपछि श्रम गर्न लाज र घिन मान्ने, श्रमिकलाई हेप्ने र पाएसम्म काम ठग्ने मान्छे पैदा गरिरहेछ । जति धेरै शिक्षित मानिस भयो उति धेरै श्रम गर्न लाज र घिन मान्नु, सामाजिक उत्पादन प्रक्रियाबाट टाढिनु र कामचोरका रूपमा परिणत हुनु हाम्रा शिक्षित मानिसको आम विशेषता भइरहेछ । यस्तो मान्छेबाट समाजवादी समाज त टाढाको कुरा रह्यो, पूँजीवादी समाज पनि ठीकसित बन्न र चल्न सक्दैन, किनभने पूँजीवादी समाज बन्न र चल्नलाई पनि श्रमलाई औधी सम्मान गर्ने उत्पादनशील मानिस चाहिन्छ ।

दोस्रो दर्शन : हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास ः समाजवादी दर्शन मुताविक वस्तु वा व्यक्ति तथा व्यक्तिभित्रको क्षमता र प्रतिभालाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा हेर्नु र स्वीकार्नुपर्छ र त्यसलाई अधिकतम हदसम्म प्रस्फुटित एवं विकसित हुन दिनुपर्छ । अनि मात्र हरेक व्यक्तिको अधिकतम र प्राकृतिक विकास हुन्छ । हरेक व्यक्तिको क्षमता र प्रतिभाको अधिकतम विकासको कुल जोडमा नै सामुदायिक क्षमताको अधिकतम विकास सम्भव हुन्छ । यही हुनाले समाजवादको मूल लक्ष्य नै मानवभित्र अन्तर्निहित क्षमता र स्वतन्त्रताको अधिकतम विकास र विस्तार हो । बेलाबेलामा व्यक्तिको हित सामुदायिक हितसित जुध्ने गर्छ । यही हुनाले व्यक्ति मान्छेको क्षमता र स्वतन्त्रताको विकास एवं विस्तार हुँदा सामुदायिक क्षमता र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हेक्कामा राखिनुपर्छ । हरेक मानिस जन्मँदा नै विभिन्न क्षमता र प्रतिभासहित जन्मिन्छ । त्यो क्षमता र प्रतिभा नै समग्रतामा उसको व्यक्तित्व हो । शिक्षाको मुख्य काम त्यो क्षमता र प्रतिभाको बेलैमा पहिचान गर्नु, त्यसलाई प्रस्फुटित हुन हरतरहले मद्दत गर्नु र हरेक मानिसको व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास गराउन भूमिका खेल्नु हो ।

समाजवादी शिक्षाको यो दर्शन किन महŒवपूर्ण छ भने हाम्रो शिक्षाले हरेक बालबालिका तथा व्यक्तिमा निहित प्रतिभा, व्यक्तित्व वा क्षमताको पहिचान र त्यसको चौतर्फी विकासलाई शिक्षाको मुख्य उद्देश्य बनाएको छैन । विभिन्न प्रतिभा र क्षमताका मानिसलाई एउटै साँचोमा ढालेर, तिनको प्रतिभा र व्यक्तित्वलाई कलिलैमा निमोठेर खालि जागिरे मानसिकता भएका एकैखाले यान्त्रिक मान्छे तयार पार्नु हाम्रो परम्परागत शिक्षाको महारोग भइरहेछ । यस्तो शिक्षा यथावत् भएसम्म गुलाबको कोपिला गुलाबको फूल हुनै पाउँदैन । आइन्स्टाइन र देवकोटा जन्मनै पाउँदैनन् ।

तेस्रो दर्शनः आलोचनात्मक र विवेचनात्मक जागरुकताको विकासः मानव समाजमा शिक्षा नै त्यो माध्यम हो जसको सहारामा मानव जातिको एउटा पुस्ताले हासिल र विकसित गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि, दर्शन र कलालाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिन्छ । र; त्यो पुस्ताले पनि त्यसमा आफ्नो आलोचनात्मक–विवेचनात्मक क्षमता लगाएर थप अन्वेषण, प्रयोग र परिमार्जन गर्दै अर्को पुस्तामा त्यसको विकसित स्वरुप हस्तान्तरण गर्छ । यही प्रक्रियाबाट मानव जातिको एउटा पुस्ता अघिल्लो भन्दा विकसित, दक्ष र बढी ज्ञान–सीपयुक्त हुँदै आएको हो । अतः शिक्षाको अर्को मुख्य काम हरेक पुस्तालाई अघिल्लो पुस्ताको ज्ञान, सीप, प्रविधि, दर्शन र कलालाई जस्ताको तस्तै सुम्पनु मात्र होइन, शिक्षाले हरेक मानिसमा आलोचनात्मक–विवेचनात्मक जागरुकताको विकास पनि गर्नु हुनुपर्छ । कुनै पनि शास्त्रले वा गुरुले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने मानिस होइन, त्यसमा आलोचनात्मक वा विवेचनात्मक ढंगले प्रश्न गर्ने र आफैं अन्वेषण गरेर हेर्ने जागृत मान्छेको सिर्जना नै समाजवादी शिक्षाको तेस्रो दर्शन हो ।

आलोचनात्मक र विवेचनात्मक जागरुकताको विकास यस कारणले महŒवपूर्ण छ किनभने हाम्रो शिक्षाले आलोचनात्मक र विवेचनात्मक जागरुकता भएको विवेकशील मानवता पैदा गरिरहेको छैन, बरु आफ्नै आँखा अगाडि भइरहेको अन्याय, भ्रष्टाचारलाई समेत बेठीक भन्न नसक्ने, ठूला मान्छेले वा ठूला शास्त्रले भनेको भनेपछि त्यसलाई चूपचाप स्वीकार्ने र सहने दब्बु अन्धसमर्थक मान्छे मात्र ज्यादा संख्यामा पैदा गरिरहेछ । यस्तो मानिसको भीडबाट ज्ञान र विज्ञानको विकास सम्भव हुँदैन, न त न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण नै सम्भव हुन्छ । ज्ञान र विज्ञानको विकास के–किन–कसरी भनेर प्रश्न तथा तर्क गर्न सक्ने मानिसहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ । न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज आलोचनात्मक र विवेचनात्मक जागरुकता भएका मानिसको अत्यधिक संख्याबाट मात्र निर्मित हुन्छ ।

समाजवादी शिक्षाका सैद्धान्तिक आधार
१. समाजवादी शिक्षाको पहिलो सिद्धान्त– गुणस्तरीय शिक्षामा हरेक नागरिकको समतामूलक समावेशी पहुँच हो । त्यो भनेको आयस्तर, भूगोल, लिंग, विचार र जातीय पृष्ठभूमिकोे पर्वाह विना सबै नागरिकलाई उच्च गुणस्तरको शिक्षा समतामूलक ढंगले राज्यले आफ्नो खर्चमा उपलब्ध गराउने कुरो हो । यो भनेको शिक्षामा नाफामूलक निजी क्षेत्र बाँकी नराख्ने कुरा हो । अर्को भाषामा, अहिले अस्तित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालय वा कलेजलाई एउटा निश्चित समय दिएर यति अवधिभित्र यसलाई गैरनाफामूलक गुठी वा ट्रष्टमा बदलिसक वा राष्ट्रियकरणका लागि तयार होऊ भन्ने कुरा हो ।

नेपालको अहिलेको आर्थिक विकासको स्तरले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्न तत्काल सम्भव नहोला । यही हुनाले नेपालको नयाँ संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क मात्र भनेको छ । खालि दलित, अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न समुदायको लागि मात्र उच्च शिक्षा निःशुल्क पार्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर यो स्थिति सधैंभरिको लागि भनेर बुझनुहुँदैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी शिक्षामा नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने आर्थिक विकास सँगसँगै; अबको एक–डेढ दशकको अन्तरालमा सम्पूर्ण तहको शिक्षा सबैको लागि निःशुल्क बनाउने दिशामा जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । उच्च आयकर, सम्पत्ति कर र सामाजिक सुरक्षा कर नै त्यो स्थायी स्रोत हो जसबाट सबै तहमा निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा हमेसा सम्भव हुन जान्छ । स्केण्डिनेभियन मुलुकले यही उपायबाट गुणस्तरीय शिक्षा सबैको लागि सबै तहमा निःशुल्क बनाएका छन् । निजी विद्यालय त्यहाँ पनि छन्, तर त्यहाँका ९५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा बच्चा सार्वजनिक विद्यालयमै जान्छन् किनकि तिनीहरूको गुणस्तर निजीको भन्दा राम्रो छ । शिक्षामा नेपालले हिंड्नुपर्ने पनि त्यही बाटो हो ।

हाम्रो जस्तो देशमा समतामूलक समावेशी शिक्षाको ठूलो महŒव छ । किनभने यहाँ धनी, हुनेखाने र शहरियाको लागि एउटा खालको उच्च गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध छ भने गरीब र गाउँमा बस्नेहरूका लागि अर्को खाले गुणस्तरहीन शिक्षा उपलब्ध छ । छोराको लागि निजी क्षेत्रको गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध छ भने छोरीको लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरहीन शिक्षा । यसरी नेपालमा चर्को सामाजिक भेदभाव शिक्षाबाटै शुरू भइरहेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सम्भव बनाउने हो भने शिक्षामा मुलुकले उच्च लगानी गर्नै पर्छ । गरीबी र भेदभाव अन्त्यका लागि शिक्षा भन्दा सशक्त र प्रभावकारी अर्को साधन नै छैन । देश कस्तो बनाउने हो ? देशमा कस्तो आर्थिक विकास गर्ने हो ? देशमा कस्ता नागरिक निर्माण गर्ने हो ? यी तीनै कुरा सीधै शिक्षासित जोडिएका छन् । शिक्षामा लगानी भनेको प्रत्यक्ष रूपमा विकासमा लगानी हो ।

गुणस्तरीय शिक्षामा हरेक नागरिकको समतामूलक समावेशी पहुँच सम्भव बनाउने कार्य आफैैं हुने कुरा होइन । यसका निम्ति कुनै पनि मुलुकले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकताको लगानी गर्ने क्षेत्र बनाउनै पर्ने हुन्छ । विश्वको अनुभव हेर्ने हो भने समाजवादी क्युवाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँचका लागि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.९ प्रतिशत हिस्सा लगाानी गरेको छ ।

समाजवादी शिक्षाको पहिलो सिद्धान्त– गुणस्तरीय शिक्षामा हरेक नागरिकको समतामूलक समावेशी पहुँच हो । यो भनेको शिक्षामा नाफामूलक निजी क्षेत्र बाँकी नराख्ने कुरा हो ।

यो शिक्षामा विश्वकै दोस्रो ठूलो लगानी मानिन्छ । स्केण्डिनेभियन मुलुकहरूले शिक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत भन्दा ज्यादा लगानी गरेको पाइन्छ । तर शिक्षामा नेपालको अहिलेसम्मको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशत मात्र छ जबकि भूटान जस्तो सानो अविकसित राजतन्त्रात्मक मुलुकले पनि शिक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.४ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

यदि शिक्षामा हरेक नागरिकको समतामूलक समावेशी पहुँचलाई सम्भव बनाउने हो भने शिक्षामा नेपाली राज्यले गर्ने लगानी अहिले भन्दा कम्तीमा दोब्बर बनाउनु जरूरी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ७–८ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा लगानी नगरिकन शिक्षालाई लोकतान्त्रिक समाजवादी वा समाजवादी बनाउने कुरा गर्नु गँजडीको गफ सिवाय केही हुँदैन । नेपालको समाजवादी सरकारको बिडम्वना यो हो कि उसले कुरा समाजवादी शिक्षाको गर्छ, तर वर्षेनि शिक्षामा लगानी घटाउँदै लगेको छ । २०६७÷६८ सालमै नेपालले शिक्षामा कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत हिस्सा छुट्याएको थियो, तर २०७५÷७६ को दुईतिहाइको वाम सरकारले बजेटमा केवल १०.२ प्रतिशत हिस्सा शिक्षाको लागि विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षामा धेरै लगानी गर्ने देशहरू धनी भएकाले मात्र तिनले त्यसो गर्न सकेका हुन् भन्ने भ्रम नेपालमा व्यापक छ । तर यथार्थ यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । उनीहरूले शिक्षामा प्राथमिकताका साथ लगानी गरेपछि नै ती देशमा दिगोे आर्थिक समृद्धि र गरीबी निवारण सम्भव भएको हो । लेबोर पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व अन्तर्गत बेलायतले सन् १९४५ मा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरेर यसमा उच्च लगानी गर्न थाल्दा त्यो मुलुक दोस्रो विश्वयुद्धका कारण टाट पल्टेको स्थितिमा थियो । फिनलैण्ड अहिले आर्थिक विकासमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र मानिन्छ । तर सन् १९२१ मा पहिलो पटक यसले अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको ऐन पास गर्दा त्यो नेपाल जत्तिकै गरीब र अविकसित मुलुक थियो । क्युबाको शिक्षाको गुणस्तरले अहिले अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ । तर यसले सन् १९६१ मा सम्पूर्ण निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण गरेर शिक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउँदा यो आजको नेपाल भन्दा पनि गरीब मुलुक थियो ।

२. समाजवादी शिक्षाको दोस्रो प्रमुख सिद्धान्त योजनाबद्ध, उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक शिक्षा हो । यो सिद्धान्तको आशय हचुवा ढंगले शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरिनुहुँदैन । शिक्षा र शिक्षित जनशक्तिलाई देश÷प्रदेश÷स्थानीय क्षेत्रको मूर्त आवश्यकता; सामाजिक उत्पादन र रोजगारीसित जोड्नुपर्छ । देशमा कस्तो आर्थिक विकास गर्ने हो ? कुन प्रदेश र गाउँ÷नगरपालिकामा के के कुराको उत्पादन गर्ने हो ? देश, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष, हरेक पञ्चवर्षीय योजना वा दशकमा वा हरेक २०–३० वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यो शिक्षाले योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको चुरो हो । यसो गर्दा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय विकाससित शिक्षा घनिष्ठ तवरले जोडिन जान्छ । शिक्षा रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक हुँदा शिक्षित जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भई नै हाल्छ ।

शिक्षाको यो समाजवादी सिद्धान्त किन पनि महŒवपूर्ण छ भने अहिले पनि हाम्रो शिक्षासित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय विकासको आवश्यकता सीधै जोडिएको छैन । हाम्रो शिक्षा विकासकेन्द्रित, उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक हुनसकेको छैन । देश–प्रदेश–स्थानीय समुदायको आवश्यकता पूर्वतिर फर्केको छ भने शिक्षाको उत्पादन पश्चिमतिर । यस्तो योजनाविहीन, अनुत्पादक र अराजक शिक्षाले शिक्षित बेरोजगारहरूको विशाल भीड सिवाय केही तयार पार्दैन । नेपालमा यतिखेर त्यही भइरहेको छ ।

३. समाजवादी शिक्षाको तेस्रो प्रमुख सिद्धान्त– जीवनउपयोगी व्यावहारिक शिक्षामा उच्च प्राथमिकता हो । हरेक व्यक्तिले विद्यालयबाट जे सिक्छ त्यो जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोगमा आउने हुनुपर्छ । शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको सार हो ।

यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने हो भने एकजना व्यक्तिले आधारभूत शिक्षा पास गर्दासम्म उसले न्यूनतम जीवनउपयोगी ज्ञान र सीप सिकिसकेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा पास गर्दासम्म उन्नत जीवनउपयोगी ज्ञान र सीप हासिल गरेर मध्यमस्तरीय दक्ष जनशक्ति भइसकेको हुुनुपर्छ । उसले कुनै न कुनै रोजगारीमूलक अथवा उत्पादनमूलक सीप सिकिसकेको हुनुपर्छ । अनि उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म हरेक नागरिक देशको लागि आवश्यक कुनै खास विषयको स्तरीय विषयविज्ञ तथा दक्ष अनुसन्धानकर्ता भइसकेको हुनुपर्छ । उसले समुदायसित मिलेर काम गर्ने सीप सिकेकै हुनुपर्छ ।

४. समाजवादी शिक्षाको चौथो सिद्धान्त औपचारिक शिक्षासित अनौपचारिक शिक्षालाई सम्बद्ध गर्नुपर्छ र औपचारिक शिक्षाले अनौपचारिक शिक्षासित निरन्तर अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

यो सिद्धान्त अनुसार के स्वीकारिन्छ भने खालि डिग्री होल्डर शिक्षक र प्राध्यापकसित मात्र ज्ञान र सीप हुने होइन, ज्ञान र सीपको भण्डार कक्षाकोठा बाहिर पनि हुन सक्छ । शिक्षालयमा दिइने औपचारिक शिक्षा मात्र महŒवपूर्ण हुने होइन, हजारौं वर्षको श्रम, अनुभव र रैथाने परम्परागत ज्ञानमा आधारित अनौपचारिक शिक्षा पनि ज्ञान र सीप विकासको लागि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । अतः औपचारिक शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षासित सम्बद्ध बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि औपचारिक विद्यालयले कक्षाकोठा बाहिर अनौपचारिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति, उच्च सीपयुक्त श्रमिक, सफल किसान वा अन्य विषयका विज्ञसित अन्तरक्रिया गर्न आफ्ना विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गरिरहनुपर्छ । उनीहरूलाई समय–समयमा औपचारिक विद्यालयमा प्रस्तुतिका लागि बोलाउनुपर्ने र उसकोे प्रस्तुति सुन्नुपर्ने हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षाभित्र भिœयाउने र त्यसलाई सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

गरीबी र भेदभाव अन्त्यका लागि शिक्षा भन्दा सशक्त र प्रभावकारी अर्को साधन नै छैन । देश कस्तो बनाउने हो ? देशमा कस्तो आर्थिक विकास गर्ने हो ? देशमा कस्ता नागरिक निर्माण गर्ने हो ? यी तीनै कुरा सीधै शिक्षासित जोडिएका छन् ।

यो सिद्धान्तको एउटा महŒवपूर्ण कुरो के हो भने ज्ञान र अध्ययन भनेको कहिल्यै सकिने काम होइन, यो जीवनभर निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । कक्षाकोठाको औपचारिक पढाइ सकेर र प्रमाणपत्र हासिल गरिसकेपछि पनि आफ्नो ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अपडेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वयस्क शिक्षा, खुला विद्यालय, मिडिया शिक्षा, दूर शिक्षा र औपचारिक शिक्षापछिको शिक्षाको व्यवस्था हरेक राज्यले तथा विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. समाजवादी शिक्षाको पाँचौं सिद्धान्त– विविधताको सम्मान र बहुभाषिक नीति हो । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश हो । यस्तो मुलुकमा देशमा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने र दिगो शान्ति कायम गर्ने हो भने समाजवादी शिक्षाले विविधताको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ । हरेक विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्दादेखि नै बहुभाषिक नीति अपनाउनुपर्छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण गर्दासम्म प्रत्येक विद्यार्थीले आफ्नो प्रदेशका मुख्य स्थानीय भाषाहरू, एउटा राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य रूपमा सिकिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वामपन्थी विश्लेषक श्रेष्ठ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य हुन् ।

commercial commercial commercial commercial