विद्यालय सुधारः दिल्लीबाट किन नसिक्ने ?

दिल्ली सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत शिक्षाको लागि छुट्याएको छ । विद्यार्थीमा आफू दोस्रो दर्जाको विद्यालयको विद्यार्थी भएकोे भान नपरोस् भनेर उसले त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठा, डेक्स–बेञ्च र शौचालय मात्र व्यवस्थित गरेको छैन; विद्यालय भवन पनि चिटिक्क पारेको छ ।

यता; हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएको चर्चा मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०७४ सालमा गरेको कक्षा ८ का विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि परीक्षणको नतिजाले नै निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको र तिनको समग्र उपलब्धि पनि विगत वर्षको भन्दा खस्केको तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । झ्ण्डै ८५ प्रतिशत विद्यार्थी समेटेका नेपालका सार्वजनिक विद्यालयको सुधार कसरी गर्ने ? विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी मजबूत पार्ने ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रको निम्ति यो नै सबैभन्दा चुनौतीको विषय भएको छ ।

उता; भारतको केन्द्रीय परीक्षा बोर्ड (सीबीएससी) ले अघिल्लो महीना सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको नतिजामा राजधानी दिल्लीका निजी विद्यालयका विद्यार्थीको भन्दा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर दुई प्रतिशतले बढी देखियो । नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि आर्थिक र सामाजिक अवस्था राम्रो भएका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पढाउन निजी विद्यालय छान्ने गर्दछन् । यस वर्षको माध्यमिक तहको अन्त्य तथा कक्षा १२ को परीक्षामा दिल्ली प्रदेशका निजी विद्यालयको नतिजा ८८.३५ प्रतिशत र सरकारी विद्यालयको नतिजा ९०.६८ प्रतिशत थियो । दिल्ली शिक्षा विभागका अनुसार सरकारी विद्यालयले प्राप्त गरेको यो नतिजा विगत २० वर्षकै उच्च हो । यस वर्षको नतिजामा, सरकारी विद्यालयमा एक जना सार्वजनिक बस चालकका छोरा ९७ प्रतिशत अंक ल्याएर बोर्ड प्रथम हुन सफल भएका थिए । यो नतिजाले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाले शैक्षिक उपलब्धि राम्रो गर्न सक्दैनन् भन्ने भनाइको खण्डन पनि गरेको छ ।

दिल्लीमा भएका शैक्षिक बहसमा शिक्षाका सरोकारवालाहरूले निजी विद्यालयको भन्दा सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा उच्च आउनु र विगतको भन्दा तिनको समग्र उपलब्धि पनि सुधार हुनुुमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण कारक विद्यालय र शिक्षकको मिहिनेत हो भन्ने ठहर गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले आफूहरूले नियमित विद्यालय खोल्ने, थप कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, परीक्षासँग अभ्यस्त गराउन पूर्व परीक्षाहरू लिने जस्ता कार्यले अहिलेको सफलता सम्भव भएको बताए ।

उनीहरूको थप कथन थियो, “प्रायः सार्वजनिक विद्यालयमा माथिल्लो योग्यता भएका, तालिम प्राप्त र योग्य शिक्षकहरू छन्, विद्यालय भवन र भौतिक अवस्था पनि राम्रो छ, हामीले मिहिनेत र प्रयास बढाएपछि राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका हौं ।”
दिल्लीका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू भने राज्यले गरेको खर्चको तुलनामा आफूहरूले थोरै लगानीमा राम्रो उत्पादन गरेको, सार्वजनिक विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो पार्न राज्यले असीमित स्रोत र साधन ओइ¥याएको, सार्वजनिक विद्यालयहरू परीक्षामुखी हुँदै गएको जस्ता तर्क गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षाको लागि दिल्ली सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको भने यथार्थ हो । यस वर्ष पनि दिल्ली सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत अंश शिक्षाको लागि छुट्याएको छ । विद्यार्थीमा आफू दोस्रो दर्जाको विद्यालयको विद्यार्थी भएकोे भान नपरोस् भनेर दिल्ली सरकारले त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठा, डेक्स–बेञ्च लगायत फर्निचर, झयालढोका, शौचालय मात्र व्यवस्थित गरेको छैन; विद्यालय भवन टाढैबाट देखिने गरी रंगरोगन समेत गराएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको ठूलो लगानी भएको त्यहाँका शिक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।

दिल्लीको नतिजा राम्रो हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको प्रदेश सरकारले शिक्षा सुधारको लागि गरेको प्रतिबद्धता र मिहिनेत नै देखिन्छ । आम आदमी पार्टीले सरकार गठन गरेपछि चुनावमा गरेकै प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षा सुधारको काम अघि बढाएको छ । अहिले त्यहाँ शिक्षालाई कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणबाट निकालिएको छ । शैक्षिक आन्दोलनकर्ता, विदेशी नामुद विश्वविद्यालयबाट शिक्षा लिएका विद्वान, शिक्षा क्षेत्रका प्रतिभाशाली युवा, शिक्षा क्षेत्रका स्वयंसेवक र शैक्षिक अभियन्ताहरूको समूह निर्माण गरी शैक्षिक नीतिनिर्माण गरियो । बजेटमा विगतमा भन्दा शिक्षामा निकै ठूलो हिस्सा छुट्याइयो तथा साधनस्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गरियो । विद्यालयमा थप कक्षाकोठाको निर्माण गरियो, अनावश्यक शुल्क लिनबाट रोकियो, बढी शुल्क लिएको फिर्ता गरियो ।

दिल्लीका सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाइ र सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न मोहल्ला पुस्तकालय, पढाइ मेला, पढाइ क्याम्प, कला उत्सव, खेलकुद तथा साँस्कृतिक सहक्रियाकलाप आदि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । पाठ्यपुस्तकको बोझ् घटाएर खेलकुद, संस्कृति, कला जस्ता कार्यक्रममा पनि विद्यार्थीलाई सामेल गराउने व्यवस्था मिलाइयो । अभिभावकसँग विद्यालयको सम्बन्ध नजिक बनाउन विद्यालयस्तरमा अभिभावक शिक्षक बैठक, बृहत् अभिभावक शिक्षक बैठक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । अभिभावकबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने र ती समितिलाई विद्यालयको सुधार गर्न सक्ने गरी बलियो बनाउने कार्य गरियो ।

यही अवधिमा दिल्ली सरकारले १० हजार थप शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षकको कार्य बोझ् घटाउने काम पनि सम्पन्न गरेको छ । प्रशासनिक र अन्य शिक्षण बाहेकका कामबाट शिक्षकलाई फुर्सद दिइएको छ । विद्यालयका शिक्षण बाहेकका कार्य गर्न सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न र व्यवस्थापनलाई राम्रो पार्न प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिपललाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी दिंदा वरिष्ठताको आधारमा मात्र नभएर कार्यक्षमता, शिक्षण सिकाइमा देखाएको लगाव, तालिममा प्राप्त गरेको दक्षता जस्ता पक्षहरूलाई महŒव दिन थालिएको छ । शिक्षक तालिमलाई पनि विशेष जोड दिइयो ।

सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न दिल्लीको प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास र प्राप्त उपलब्धिबाट नेपालको शिक्षा सुधारका निम्ति हामीले पनि पर्याप्त सिक्न सक्छांै । हाम्रो जस्तै परिस्थितिमा रहेको छिमेकीले गरेको राम्रो अभ्यास अनुकरण गर्दा हामी प्रभावमा परेको पक्कै ठहरिंदैन, सानो भइँदैन । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये प्रायःको जमीन, खेल मैदान र पर्याप्त भवनहरू छन् । खाँचो छ त भएका जमीन र भौतिक वस्तुको उपयुक्त व्यवस्थापनको । सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरू न्यूनतम तोकिएको योग्यता पुगेका छन् भने धेरै शिक्षक माथिल्लो योग्यता समेत भएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षकले शिक्षण विधि सम्बन्धी तालिम पनि लिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका त्यस्ता केही सबल पक्षहरू छन्; जुन संस्थागत तथा निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । जस्तो; सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको जुनसुकै नागरिकले ‘हाम्रो विद्यालय’ भन्न सक्दछ । विद्यालयले विश्वास दिलाउन सकेमा आफूले निकै दुःख गरेर आर्जेको जमीन र नगद पनि सुम्पन सक्दछ । सामुदायिक विद्यालयलाई रकम हुनेले रकम दिने, नसक्नेले आफूसँग भएको बुद्धि, ज्ञान, सीप र श्रम दिन तयार हुने व्यक्ति समाजमा अझ्ै पर्याप्त छन् । सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुँदा समुदाय नै खुशी हुन्छ । यस्ता कुराहरू निजी विद्यालयले चाहेर पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । निजीमा पनि अभिभावकले रकम त दिन्छन् तर बाध्य भएर । दिल्लीमा गरिएका जस्ता कार्यक्रम हामीलाई पूर्ण नयाँ पनि हैनन्, यहाँ त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको मात्र हो । शिक्षक–अभिभावक बैठक, अभिभावक भेला, पढाइ मेला, पुस्तकालयको व्यवस्था, वर्षे बिदामा कमजोर विद्यार्थीलाई थप कक्षाहरू सञ्चालन, खेलकुद र साँस्कृतिक कार्यक्रम जस्ता सहक्रियाकलाप गर्न हाम्रा विद्यालयलाई कसैले रोक्दैन, इच्छाशक्ति भए पुग्छ । कतिपय राम्रा सामुदायिक विद्यालयले यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका पनि छन् ।

कक्षा–१० तथा १२ को नतिजा राम्रो पार्न पूर्व प्राथमिक कक्षा तथा बाल विकास केन्द्रदेखि नै तयारी गर्नुपर्दछ । हाम्रो पूर्व प्राथमिक शिक्षामा राज्यले अहिले गरेको लगानीले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । बालबालिकामा शारीरिक, संवेज्ञात्मक, बौद्धिक, मनोसामाजिक जग बसाउने, विद्यालयको शिक्षाको लागि तयार पार्ने जस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी लिएका बाल विकास केन्द्रका सहजकर्तालाई दिंदै आएको पारिश्रमिक उनीहरूलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने होइन अपहेलित गर्ने खालको देखिन्छ । नेपालको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत रकम निकै कम हो । हुन त सरकारमा सञ्चालन गर्दै गरेको दलले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाको लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिक्षाको बजेट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउने भनेर प्रतिबद्धता समेत गरेको छ । तर यस वर्षको बजेटमा विगतको भन्दा पनि शिक्षामा भएको बजेट घटाउनुले शिक्षा सुधारप्रति सरकार गम्भीर नभएको देखाउँछ ।

कक्षा १२ को परीक्षामा दिल्ली प्रदेशका निजी विद्यालयको नतिजा ८८.३५ प्रतिशत र सरकारी विद्यालयको नतिजा ९०.६८ प्रतिशत थियो । यस वर्षको नतिजामा, सरकारी विद्यालयमा एक जना सार्वजनिक बस चालकका छोरा ९७ प्रतिशत अंक ल्याएर बोर्ड प्रथम हुन सफल भएका थिए ।

हाम्रो अगाडि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि सुवर्ण मौका आएको छ । भारतको केन्द्रीय परीक्षा बोर्ड (सीबीएससी) को नतिजामा सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा राम्रो हुनुमा प्रदेश सरकारको प्रयास हो । हामीकोमा पनि अहिले जनादेश प्राप्त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू बनेका छन् । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास गर्ने, काम गर्न सहजीकरण गर्ने, आफैं शिक्षाको बजेट खर्च नगरी प्रदेश, स्थानीय तह र विद्यालयलाई एकमुष्ट बजेट दिने हो भने बजेट वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी खर्च गर्न सम्भव छ । स्थानीय तहले नजिकबाट विद्यालयको अनुगमन गर्न, स्रोतसाधनको सदुपयोगको सुनिश्चित गर्न, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र कामचोर ठगहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ । विगतमा जस्तो एक जिल्लामा बदमासी गर्ने कर्मचारी अर्को जिल्लामा सरुवा भएर जाने, गलत कार्यको भागिदार हुनु नपर्ने अवस्था अब रहँदैन । पाँच वर्षको लागि जनप्रतिनिधि पूर्ण जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । जिम्मेवारी वहन नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा जनताले आफैं दण्डित गर्नेछन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धिको लागि थप बजेट विनियोजन हुनु चाहिं अपरिहार्य छ । न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सहितको बालमैत्री विद्यालय निर्माण गर्न, बाल शिक्षा तथा प्रारम्भिक बाल कक्षालाई प्रभावकारी पार्न, न्यूनतम विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न, बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित गर्नको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न, शिक्षकलाई थप कामको लागि उत्प्रेरित गर्र्ने खालका पुरस्कारको व्यवस्था गर्न, परम्परागत शिक्षण पद्धतिबाट आधुनिक पद्धतिमा जान विगतमा भन्दा थप बजेट आवश्यक छ । शिक्षण सिकाइमा आधुनिक सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने गरी सबै शिक्षकलाई तालिम, हरेक कक्षाकोठामा कम्प्युटर र प्रोजेक्टरको व्यवस्था, विद्युतीय सिकाइ सामग्रीको उत्पादन र प्रयोग, विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न पनि पर्याप्त बजेट नछुट्याई हुँदैन । नेपालका सरकारले दिल्ली सरकारले जस्तो बजेटको २५ प्रतिशत छुट्याउन नसके पनि आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बजेट व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहलाई काम गर्न सहजीकरण, उत्पे्ररित गर्ने र सरोकारवाला सबै पक्ष आफ्नो काममा इमानदार भएर लाग्ने हो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि संस्थागतले भन्दा राम्रो नतिजा दिन सक्दछन् भन्ने कुरामा शंका छैन ।

निर्देशक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुर

commercial commercial commercial commercial