शिक्षाको भयावह दृश्यः शिक्षण लाइसेन्स परीक्षामा ९४ प्रतिशत असफल

शिक्षक सेवा आयोगले अघिल्लो वर्ष (२०७६) लिएको अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) परीक्षामा सहभागी ९४ प्रतिशत उमेदवार अनुत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले असार २०७७ मा सार्वजनिक गरेको प्राथमिक तहको परीक्षाफल अनुसार कूल ६६ हजार ५६२ परीक्षार्थीमध्ये ३८८३ जना (५.८३ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यस्तै, त्यसअघि प्रकाशित निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा ४.६३ प्रतिशत र माध्यमिक तहको परीक्षामा १४.७३ प्रतिशत परीक्षार्थी पास भएका थिए । निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा १ लाख २ हजार २८४ जना र माध्यमिक तहमा ५६ हजार २७६ जना उमेदवार सहभागी थिए । समग्रमा ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र यसपटकको लाइसेन्स परीक्षामा पास भएका छन् ।

प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहको तुलनामा माध्यमिकको नतिजा केही राम्रो देखिएको छ । यसो हुनाको कारण विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय पढेका विद्यार्थी पनि सो तहको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनु हो, आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । आयोगले २०७१ सालमा नियमावली संशोधन गरी अन्य संकायका स्नातकले पनि अध्यापन अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहको लाइसेन्स परीक्षामा चाहिं अहिले पनि शिक्षा संकायका  विद्यार्थी मात्र सहभागी हुन पाउँछन् ।

किन धेरै फेल भए ?

शिक्षण–अनुमति पत्रको परीक्षामा यति धेरै उम्मेदवार किन असफल भए ? यसका कारण र व्याख्या आ–आफ्नै छन् । एक थरीको भनाइमा आयोगले यसपटकदेखि उत्तीर्णाङ्क ४० बाट बढाएर ५० कायम गरेकोले थोरै उम्मेदवार मात्र पास भएका हुन् । तर, संवद्ध अधिकारी र विज्ञहरूको हेराइमा यो तर्कमा खासै दम छैन, किनभने ५० को सट्टा उत्तीर्णाङ्क ४० हुँदा मुश्किलले अर्को ८–१० प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र ‘उत्तीर्ण’ को श्रेणीमा चढ्न सक्ने अवस्थामा थिए । त्यसो हुँदा पनि कुलमा झण्डै ७५ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहने देखिन्छन् ।

अनुत्तीर्ण प्रतिशत धेरै हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण शिक्षक सेवा आयोगले यसपटकदेखि लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रम र नयाँ ढाँचाका प्रश्नपत्रलाई ठानिएको छ । आयोगले नयाँ ढाँचाका प्रश्नपत्र त बनायो तर उसले त्यस सम्बन्धमा परीक्षार्थीलाई पर्याप्त र सही ढंगबाट बुझाउन नसकेको देखिन्छ । आयोगकै अनुसार, यस पटकको परीक्षामा माध्यमिक तहका ३ प्रतिशत; निमावि तहका ५ प्रतिशत र प्राथमिक तहका ८ प्रतिशत परीक्षार्थीले वस्तुगत प्रश्नको जवाफमा ‘कि’ (key) उल्लेख नगरेका कारण उनीहरूको सो उत्तरपुस्तिका रद्द भएको छ । यसरी वस्तुगत प्रश्नको उत्तरपुस्तिका नै रद्द भइसकेपछि उत्तीर्ण हुने दर स्वाभाविक रूपमै घट्न जान्छ । यस आधारमा हेर्दा ३ देखि ८ प्रतिशत परीक्षार्थी प्रश्नपत्र नै ठीक ढंगबाट बुझ्न नसकेर अनुत्तीर्ण भएका देखिन्छन् ।

यसरी प्रश्नपत्रको प्राविधिक जटिलताका कारण परीक्षार्थी फेल हुनुमा स्वयं परीक्षार्थीको भन्दा शिक्षक सेवा आयोगको कमजोरी बढी देखिन्छ । नयाँ ढाँचाको प्रश्नपत्र र परीक्षा पद्धतिबारे आयोगले परीक्षार्थी र परीक्षा संचालकहरूलाई आवश्यक मात्रामा सूचित र प्रशिक्षित नगरेका कारण ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरू असफल भएको पाइन्छ । तर यो कमजोरीलाई आयोगका पदाधिकारीहरू आंशिक रूपमा मात्र स्वीकार गर्छन् । आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम भन्छन्, “पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र निर्माण तथा परीक्षाको व्यवस्थापनलाई आयोगले निरन्तर सुधार गर्दै ल्याएको छ र भोलि पनि यो काम जारी रहन्छ । तर जहाँसम्म यसपटकको शिक्षण अनुमति परीक्षामा प्रश्नपत्रमा गरिएको फेरबदलका कारण धेरै परीक्षार्थी असफल भए भन्ने कुरा छ, त्यसलाई फरक ढंगले हेरिनु जरूरी छ । किनभने, जुन उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कम छ, प्रश्नपत्रको ढाँचा बुझ्न तिनलाई नै कठिन भएको छ । जस्तो मावि तहका ३ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थीले वस्तुगत उत्तरपुस्तिकामा ‘कि’ (key) उल्लेख गर्न छुटाए भने प्राथमिक स्तरका ८ प्रतिशत परीक्षार्थी यसमा चुकेका छन् । तसर्थ मुख्य कुरा परीक्षार्थीको शैक्षिक योग्यता र दक्षता नै हो ।”

पुरानो पद्धति (पुरानै ढाँचाका प्रश्नपत्र, उत्तीर्णाङ्क ४० आदि) अनुसार परीक्षा संचालन गरिएको भए पनि यसपटकको उत्तीर्ण दर २५ प्रतिशतको हाराहारी भन्दा माथि जाने थिएन भन्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको दाबी पाइन्छ । तर यस्तो किन त ? शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षामा किन दिनप्रति दिन उत्तीर्ण दर घट्दै गइरहेको छ ? समस्याको चुरो के हो त ? यसमा आयोगका अधिकारीहरूको जवाफ पत्याउने हो भने, यो निराशाजनक तस्वीरको मुख्य कारण विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै खस्किंदै गएको शिक्षाको गुणस्तर हो । यसपटकको शिक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धी परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँचेका एक परीक्षक भन्छन्, “थुप्रै परीक्षार्थीको लेखाइ कक्षा–३ का विद्यार्थीको जस्तो छ । स्नातक उत्तीर्णहरूको अवस्था समेत यस्तो देखिनु हाम्रो शिक्षा भयावह रूपमा बर्बाद भइसकेको संकेत हो ।”

उत्तरपुस्तिका जाँचकीहरूका यस्ता भनाइले पनि परीक्षार्थीको कमजोर स्तरको पुष्टि गर्छ । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका एक अर्का परीक्षक भन्छन्, “धेरै विद्यार्थीको लेखाइ कक्षा १/२ का  विद्यार्थीको जस्तो छ । मैले जाँचेको मध्ये ३/४ प्रतिशत कापीमा केही लेखिएकै थिएन । खाली थिए । कतिले प्रश्नले खोजेको उत्तरभन्दा बिल्कुलै फरक उत्तर लेखेका थिए । कतिले त प्रश्न नै नबुझेको प्रष्ट हुन्थ्यो । साह्रै कमजोर स्तर देखियो ।”

विशेषगरी प्राथमिक तह र निम्नमाध्यमिक तहका परीक्षार्थीहरूले प्रश्न गाह्रो सोधिएको गुनासो गरेका छन् । ती तहका दुवै परीक्षामा अनुत्तीर्ण एक सहभागी भन्छिन्, “प्रश्न घुमाएर आएको थियो । शिक्षण विधि सम्बन्धी प्रश्न निकै गाह्रो थियो ।” त्यस्तै निम्नमाध्यमिक तहको लाइसेन्स परीक्षामा पास हुन नसकेकी अर्की परीक्षार्थीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, “प्रश्न साह्रै गाह्रो थियो । उत्तर लामो लेख्नुपर्ने प्रश्न थिए । वस्तुगत प्रश्नका लागि नयाँ सिस्टम अनुसार परीक्षा थियो । निरीक्षकले जानकारी त गराउनुभयो तर बुझ्न धेरै समय लाग्यो । त्यसैले अरू प्रश्नको उत्तर लेख्न समय पुगेन ।”

प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका अर्का एक परीक्षक भन्छन्, “पढेकै कुरा सोधिएको थियो । तर मैले जति पनि कापी जाँचे, पास हुनेले पनि उत्कृष्ट अंक ल्याएको भेटिएन । कतिको त अक्षर नै बुझिएन । शिक्षक बन्न लाइसेन्स लिन यो स्तरका परीक्षार्थी समेत छन् । अवस्था गम्भीर छ । समग्र शिक्षाको स्तर नै सुधार गर्नतिर लाग्न ढिला भयो ।” यस्तो कमजोर नतिजा आउँदा उनीहरूलाई पढाउने शिक्षकमाथि पनि प्रश्न उठ्छ नि भन्दा काठमाडौंका एक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक समेत रहेका ती परीक्षक भन्छन्, “यो नतिजाले हामी शिक्षकमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । हामीले विद्यार्थीमाथि न्याय गर्न सकेका छैनौं कि ?”

जुन उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कम छ, प्रश्नपत्रको ढाँचा बुझ्न तिनलाई नै कठिन भएको छ । जस्तो मावि तहका ३ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थीले वस्तुगत उत्तरपुस्तिकामा ‘कि’ (key) उल्लेख गर्न छुटाए भने प्राथमिक स्तरका ८ प्रतिशत परीक्षार्थी यसमा चुकेका छन् । तसर्थ मुख्य कुरा परीक्षार्थीको शैक्षिक योग्यता र दक्षता नै हो ।

मावि तहका परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँचेका एक परीक्षक भन्छन्, “प्रश्नले मौलिक र सृजनात्मक उत्तर खोजेको छ तर विद्यार्थीको प्रस्तुति/लेखाइस्तर कमजोर छ । हामीकहाँ पढाइ घोकन्ते शैलीमा भएर हुन सक्छ ।” पठनपाठनको शैलीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसपटकको शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा परिणाम बारे शिक्षाविद् एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.हृदयरत्न बज्राचार्य भन्छन्, “कुनै पनि परीक्षामा पाठ्यक्रम परिवर्तन भएपछि नतिजामा केही असर देखिन्छ । तर लाइसेन्स परीक्षाको अहिलेको नतिजाले त भयावह स्थिति देखायो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।”

शिक्षामा जग नै कमजोर

शिक्षा अधिकारी, शिक्षक तथा परीक्षकहरूले परीक्षार्थीहरूको कमजोर प्रस्तुतिलाई शिक्षामा कमजोर विद्यार्थीको प्रवेश, विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) को मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अक्षरांकन पद्धतिसँग पनि जोडेका छन् । आधारभूत तह (कक्षा १–७) मा कार्यान्वयनमा रहेको ‘क्यास’ को मूल मर्म कमजोर सिकाइस्तर भएका विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार थप सहयोग गर्ने र उनीहरू कमजोरीसहित माथिल्लो कक्षामा नजाउन् भन्ने हो । तर ‘क्यास’ फेल नै नगर्ने नीति हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुँदै गएको छ । कति सामुदायिक विद्यालयमा त नाम मात्रको परीक्षा किन लिनु भनेर परीक्षाको उत्तरपुस्तिका समेत राम्ररी जाँचेको पाइँदैन । परिणामतः कैयौं विद्यालयमा कक्षा–५ पुगेका विद्यार्थी समेत आफ्नो र आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्न सक्दैनन् । टिच फर नेपाल की एक शिक्षक अनुला शाक्यले एक कार्यक्रममा भनिन्, “मावि तहका विद्यार्थीलाई ए बी सी डी, क ज्ञ, बाह्रखरी सिकाउँदैछु ।”

कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र प्रअहरूमा कमजोर सिकाइस्तर भएका विद्यार्थीलाई हेय दृष्टिले हेर्ने र त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति विकास भएर गएको पाइन्छ । ‘यिनीहरूले पढेर खान सक्ने होइनन्, तलै किन रोक्नु’ भन्दै कमजोर विद्यार्थीलाई सिकाउँदै नसिकाई माथिल्लो कक्षा चढाउने गरिन्छ । नन्दी मावि, काठमाडौंकी प्रअ गीता काफ्ले भन्छिन्, “समग्रमा ‘क्यास’को उद्देश्य पूरा भएको छैन । यसको कार्यान्वयन बारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नहुनु नै मुख्य कारण हो । हामी शिक्षकहरूले पनि बेवास्ता गरेका छौं । कमजोर विद्यार्थीलाई घरमा सहयोग गर्ने अभिभावक पनि भएनन् । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारका लागि बाहिरबाट आएका जुनसुकै स्तरका विद्यार्थीलाई लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।”

‘क्यास’ कार्यान्वयन अवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि थाहा नभएको भने होइन । मन्त्रालयले गरेका अध्ययनमा नै थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने उल्लेख छ । र, जहाँ राम्रोसँग ‘क्यास’ लागू गरिएको छ, त्यहाँका विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो पाइएको छ ।

प्रगति शिक्षा सदन माविका प्रअ सूर्यप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “क्यासको उद्देश्य सही भए पनि धेरै विद्यालयमा उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन । ‘क्यास’ ले विद्यार्थीको व्यवहार,नियमित उपस्थिति, गृहकार्य लगायतका आधारलाई प्राथमिकता दिई मूल्यांकनमा जोड दियो । तर ‘क्यास’ भनेको फेल गराउनु हुन्न भनेर बुझाइयो/बुझियो । ‘क्यास’ले गर्दा कक्षा चढाउने बाटो नै खुकुलो गरिएको छ ।”

कमजोरहरू शिक्षा पढ !

एसईईमा ‘डी प्लस’ ल्याउने अर्थात् सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीले कक्षा–११ मा शिक्षा विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । “प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षण लाइसेन्स परीक्षामा चिन्ताजनक नतिजा आउनुको मूल कारण कमजोर ग्रेड आउनेलाई शिक्षा संकायमा भर्ना लिने नीतिगत व्यवस्था हो । अरू कुनै विषय पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीहरू शिक्षामा भर्ना हुन आउँछन् । शिक्षक हुन्छु भन्ने पेशाप्रतिको रोजाइभन्दा पनि उनीहरूलाई ११/१२ पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ”, शिक्षा विषय पढाइ हुने प्रगति शिक्षा सदन माविका प्रअ घिमिरे भन्छन् ।

शिक्षा विषय एसईईमा कमजोर ग्रेड ल्याउनेले पढ्ने र नोट पढेर नै पास हुने विषयका रूपमा बुझ्न थालिएको छ । केही विद्यालयले अभ्यास शिक्षणका लागि राम्रो व्यवस्था गरे पनि, धेरैमा त्यसै नम्बर दिने गरिएको बताइन्छ । शिक्षामा छात्राहरूको संख्या निकै हुने हुँदा शिक्षा विषयलाई ‘चेलीबेटी वा बुहारी कार्यक्रम’ भनेर उडाउन समेत थालिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार ११/१२ कक्षाको पढाइ हुने ४ हजार ३०० विद्यालयमध्ये ३ हजार भन्दा बढीमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ । गएका केही वर्षको तथ्यांक अनुसार कक्षा–११ मा शिक्षा विषयमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जाने र यस्ता विषय पढ्न नपाउने विद्यार्थी कक्षा–११ मा शिक्षामा भर्ना हुने गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा. चित्र बुढाथोकी भन्छन्, “शिक्षक हुन औसत वा सामान्य क्षमताभन्दा माथि हुनुपर्छ । कक्षा–११ मा नै कम्तीमा बी ग्रेड (बी, बी प्लस) ल्याउनेलाई मात्र शिक्षामा भर्ना लिनुपर्छ । तर हाम्रोमा शिक्षा सबभन्दा कमजोर विद्यार्थी पढ्ने विषय बन्यो । त्यसकै रिफ्लेक्सन हो आयोगको अहिलेको नतिजा ।”

प्रश्न विश्वविद्यालय माथि

लाइसेन्सको नतिजाले विद्यालय शिक्षामा मात्र होइन विश्वविद्यालयमाथि प्रश्न तेस्र्याएको छ । शिक्षा संकायको स्नातक तह पास गर्नेहरूमध्ये अधिकांश अध्यापन–अनुमतिपत्रको परीक्षामा फेल हुनुले संवद्ध उम्मेदवार मात्र नभई शिक्षाको  पठनपाठनमा समेत प्रश्न उठेको छ । उच्च शिक्षातर्फ शिक्षा पढाइ हुने सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिवि हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार शिक्षा विषयमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी त्रिविकै छन् । त्रिविमा सबभन्दा कम विद्यार्थी पास हुने संकाय पनि शिक्षाशास्त्र नै हो । शिक्षाशास्त्रमा औसत २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुने गरेका छन् । त्रिवि अन्तर्गत आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ६०० भन्दा बढी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र पढाइ हुन्छ । तर यी क्याम्पस कसरी चलेका छन् भन्ने बुझ्न त्रिविले वर्षमा एक पटक पनि अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।

११/१२ कक्षाको पढाइ हुने ४ हजार ३०० विद्यालयमध्ये ३ हजार भन्दा बढीमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ । गएका केही वर्षको तथ्यांक अनुसार कक्षा–११ मा शिक्षा विषयमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जाने र यस्ता विषय पढ्न नपाउने विद्यार्थी कक्षा–११ मा शिक्षामा भर्ना हुने गरेका छन् ।

त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायकी प्रा.डा. सुशन आचार्यको विचारमा विद्यार्थी आएपछि फी आउँछ, क्याम्पस चलाउन सजिलो हुन्छ भनेर जथाभावी कलेज खोल्न दिनु नै शिक्षाको पठनपाठन बर्बाद हुनुको एउटा कारण हो । प्रा.डा. आचार्य भन्छिन्, “अहिले जो आए पनि हुल्ने काम मात्र भइरहेको छ । त्रिविले एउटा मापदण्ड तोक्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालय भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यार्थी उत्पादन गर्ने ठाउँ हो, तथ्यलाई कमसे कम विश्वविद्यालय आफूले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।”

विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धन पाएर चलिरहेका क्याम्पसहरूमा के कस्ता पूर्वाधार छन् ? सिकाइ र मूल्यांकन कसरी भइरहेको छ ? त्यहाँ कस्ता शिक्षक छन् ? विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र चलाउने माथि अब यी प्रश्न उठेका छन् । “आयोगको नतिजाले विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक उत्पादन तयारी राम्रो भएको छैन भन्ने देखाएको छ । उच्च शिक्षा निकम्मा हुँदैछ । प्रायः सबै फ्याकल्टीमा अध्ययन–अनुसन्धान इनोभेसन छैन । त्यहाँ पढाउने सबैले आफू पनि अध्ययन–अनुसन्धान गरेका छैनन् । विद्यार्थीलाई पनि गराउँदैनन् । नोट फोटोकपी गरेर पढ्ने, रट्ने र परीक्षा दिने प्रवृत्ति छ । विश्वविद्यालयले नै यस्तो मानक बनाएपछि विद्यालयमा पनि यसको प्रभाव परिहाल्छ । उच्च शिक्षा सुध्रियो भने विद्यालयमा आफैं सुधार हुन्छ” काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन् ।

तर त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा. बुढाथोकीको भने फरक दृष्टिकोण छ । उनी भन्छन्, “स्कूलदेखि नै कमजोर विद्यार्थी ११/१२ हुँदै उच्च शिक्षामा पनि आउँछन् । राम्रा विद्यार्थी शिक्षामा थोरै आउँछन् । तलदेखि नै कमजोर विद्यार्थीलाई माथि राम्रो बनाउन सकिंदैन । कक्षा–११ मा नै कम्तीमा ‘बी ग्रेड’ लाई भर्ना लिनुपर्छ । १२ पासलाई न्यूनतम दुई वर्षको तालिम दिएर मात्र शिक्षक बनाउनुपर्छ । सोझै शिक्षक बनाउँदा शिक्षामा दुरवस्था आउँछ । उच्च शिक्षामा हामी पनि ‘बी ग्रेड’ लाई भर्ना लिने तयारी गर्दैछौं । यसरी शिक्षक तयारी गरिए मात्रै विद्यालय शिक्षा सुधार हुन्छ ।”

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कमजोर विद्यार्थीले मात्र शिक्षा विषय पढ्ने हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको देखिन थालेको छ । कक्षाकोठामा गयो, विद्यार्थीका अगाडि उभियो, किताब खरर्र पढायो, यतिका भरमा शिक्षक भइन्छ र शिक्षक हुन सजिलो छ, अझ साना बालबालिकालाई त पढाउन झन् सजिलो छ भन्ने सोच नीति–निर्मातादेखि समाजमा व्याप्त छ । तर शिक्षक सेवा आयोगले लिएको शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको यसपटकको नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउन, शिक्षामा राम्रा विद्यार्थी ल्याउन के गर्न सकिन्छ, यसतर्फ सोच्नु जरूरी छ । सरकारले अनि सम्बन्धित निकायहरूले शिक्षक तयारीलाई विशेष रूपमा महत्व दिनुपर्ने देखिएको छ ।