विद्यालय शिक्षालाई ‘अत्यावश्यक सेवा’ मा पार्न सुझाव

काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण विगत ६ महीनादेखि ठप्पप्रायः रहेको विद्यालय तहको पठन–पाठन अविलम्ब शुरू गर्न र विद्यालय–शिक्षालाई स्वास्थ्य र खाद्य आपूर्ति जस्तै ‘अत्यवाश्यक सेवा’को श्रेणीमा राख्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा चासो राख्ने केही व्यक्तिहरूले यही भदौ २४ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जुम–मिटिङ मार्फत् उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले, विशेषतः सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको सिकाइमा भइरहेको निरन्तरको क्षति रोक्नका निम्ति सरकारलाई तत्काल ठोस् कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र अनुभव समेत केलाएर शिक्षामन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारमा प्रस्तुत गरिएको उक्त सुझाव-पत्रमा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने सवालमा लचिलो नीति अख्तियार गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसको आशय संक्रमणको जोखिम कम हुँदा स्कूल खोल्ने र जोखिम बढ्दा स्कूल बन्दको निर्णय गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहका सरकारहरूलाई सुम्पिनुपर्ने रहेको छ ।

विभिन्न चरणमा पटक–पटक छलफल गरी उक्त सुझाव तयार पार्नेहरूमा सांसद डा. विमला राई पौडेल, शिक्षाविद् डा. शान्ता दीक्षित, जनस्वास्थ्यविद् डा.महेश मास्के, मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पूर्व सचिव एवं शिक्षाविद् डा. महाश्रम शर्मा, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, अनुसन्धानकर्मी हिमाली दीक्षित, शिक्षाकर्मी इशा थापा ढुंगाना लगायत छन् ।

सो सुझाव पत्रमा लेखिएको छः

माननीय मन्त्रीज्यू, 

कोभिड–१९ महामारीको बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव बिस्तार भैरहेको छ । महामारीको प्रत्यक्ष असर आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त परेको छ नै, शिक्षामा पनि यसले अभूतपूर्व स्तरको संकट उत्पन्न्न गरेको छ । संक्रमणको रोकथामका लागि अन्य क्षेत्रहरू जस्तै देशभरिका विद्यालय पनि बन्द गरिएका छन् । चालू शैक्षिक वर्षको करीब आधा समय बन्दाबन्दीमा बितिसकेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ठोस अनुमान पनि छैन, जसले गर्दा बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षाको आधारभूत हकबाट समेत वञ्चित भएका छन् । उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक चिन्ता छाएको छ । अभिभावकहरू पनि उत्तिकै अन्योलमा छन् ।

हालको अवस्थामा भौतिक रूपमा बन्द भएपनि केही विद्यालयहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट न्यूनतम पठनपाठन संचालन गरिरहेका छन् । यसमा निजी विद्यालयको संख्या उल्लेख्य छ । वैकल्पिक माध्यमबाट हुने यस्तो सिकाइमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सुविधाको उपलब्धताले कक्षा सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ । तथापि, वैकल्पिक माध्यमको सिकाइमा चाहिने संचार सुविधा गाउँ–बस्तीका आम विद्यार्थीको पहुँच बाहिर छ । परिणामतः ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनबाट वञ्चित भएका छन् । दुर्गम जिल्ला र त्यहाँका बस्तीहरूमा कोभिड–१९ को संक्रमण भने न्यून छ । त्यसैले त्यस्ता जिल्ला र पालिकाहरूको पहिचान गरी तत्काल पठन–पाठन सञ्चालन गर्न सम्भव देखिन्छ । शैक्षिक अवसरमा समानताका लागि पनि यसो गर्नु अत्यावश्यक छ ।


विद्यालय खोल्दा हुने जोखिम र निरन्तर विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षामा हुने क्षतिबीच सन्तुलन ल्याउनु जरूरी छ । यस्तो जोखिम लिनु चुनौतीपूर्ण अवश्य छ । तर नेपालको भौगोलिक र स्थानीय परिवेशको विविधताबारे आँखा चिम्लेर सबै ठाउँमा एकै प्रकारले विद्यालय र पठनपाठन बन्द गर्नु विद्यमान समस्याको समाधान कदापि होइन ।

जिल्लागत हिसाबमा हेर्दा कोभिड–१९ को संक्रमणले देशका प्रायः सबै जिल्लालाई छोएको देखिए पनि संक्रमणको घनत्व सबैतिर उत्तिकै तीव्र छैन । उदाहरणका लागि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०७७ भाद्र १० गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा त्यसअघिका १४ दिनमा एउटा पनि नयाँ संक्रमण देखिएको थिएन । यही तथ्यांकले के पनि देखाउँछ भने थप १० वटा जिल्लामा कुल १० जनाभन्दा कम संक्रमित थिए । गृह मन्त्रालयको कोभिड नक्शांकनअनुसार संक्रमण भएका जिल्लामध्ये पनि धेरैजसो संक्रमण बजार क्षेत्रमा सीमित छ, र थुप्रै पालिकाहरू कोभिड–१९ को संक्रमणबाट अहिले पनि अप्रभावित रहेका छन् ।

वडा तहको तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभए पनि पालिकाहरूमा आफ्ना हरेक वडाहरूको अद्यावधिक तथ्यांक रहेको हुन्छ नै । पालिकाहरूमा आफ्नो भूगोलभित्रका संक्रमितको घर–ठेगाना पनि रहन्छ । एक जना पनि संक्रमित नभएको र एकदम थोरै संक्रमित भएका पालिकाहरूले आफ्नो सूचना तथा तथ्यांकको आधारमा विद्यालय खोल्ने जमर्को गर्न सक्छन् । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालनामा रहेका करीब ३० हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधा जसोमा विद्यार्थी संख्या एकसय भन्दा कम रहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये पनि करीब पाँच हजार विद्यालयमा त २५ जना भन्दा थोरै विद्यार्थी छन् । यस्तो अवस्थामा भौतिक दूरीको मापदण्ड पालना गर्न त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन । साथसाथै; विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयका लागि पनि बाहिर खुला आकाश या सामान्य ओतमुनि पढाउनु जोखिम कम गर्ने एउटा विकल्प हो । जाडो बढेपछि भने देशका धेरै भागमा खुला ठाउँमा पढाउने विकल्प रहँदैन । जानकारीमा राख्नैपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने आधारभूत कक्षामा पढ्ने उमेरका विद्यार्थीलाई यो रोगको संक्रमण अरू उमेरका व्यक्तिमा भन्दा कम हुन्छ । यसका अतिरिक्त; २०७७ भदौ १४ गतेको संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले सबै शिक्षकको निःशुल्क कोरोना  बीमाको व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय खोल्दा हुने जोखिम र निरन्तर विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षामा हुने क्षतिबीच सन्तुलन ल्याउनु जरूरी छ । यस्तो जोखिम लिनु चुनौतीपूर्ण अवश्य छ । तर नेपालको भौगोलिक र स्थानीय परिवेशको विविधताबारे आँखा चिम्लेर सबै ठाउँमा एकै प्रकारले विद्यालय र पठनपाठन बन्द गर्नु विद्यमान समस्याको समाधान कदापि होइन । शैक्षिक समानताका लागि पनि सबैभन्दा पिछडिएका, दुर्गम ठाउँमा सुरक्षित ढंगले विद्यालय खुलै राख्नुपर्छ, स्थानीय तहको नेतृत्वमा यसो गर्न सम्भव छ । काठमाडौंभित्रै पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुविधा (कोठा, भवन, खुला स्थान) को तुलनामा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी संख्या न्यून छ । पूर्व तयारीका साथ तिनमा कक्षा सञ्चालन गरेको खण्डमा कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न व्यक्तिगत दूरीको मापदण्ड पूरा गर्न असम्भव हुँदैन ।

कोभिड–१९ को जोखिम र जनघनत्व दुवै नै धेरै भएका तराईका जिल्ला तथा पहाडका बजार र स्थानीय तहमा अनलाइन शिक्षा जस्ता वैकल्पिक विधिबाट पढाउने काम शुरू गर्नै पर्छ । तीनै तहको सरकारको जागरुकता, दातृ निकाय र नागरिक समाजको सहकार्यबाट यो सम्भव छ; सम्भव तुल्याउन सकिन्छ ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ असोज १ गतेदेखि विद्यालयहरू खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि जारी गरिएको छ । तर अझै पनि धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय खोल्ने योजना बनाएको पाइएको छैन । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ असोज १ गतेदेखि विद्यालयहरू खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि जारी गरिएको छ । तर अझै पनि धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय खोल्ने योजना बनाएको पाइएको छैन । स्थानीय तहमै निर्णय लिएर विद्यालय संचालन गर्ने आत्मविश्वास अधिकांश पालिकाहरूमा देखिएको छैन । यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन्ः पहिलो, उनीहरूले कोभिड–१९ संक्रमणको चरित्र र त्यसको जोखिम राम्रोसँग बुझेका छैनन् । दोस्रो, पालिकाहरूमा भएका स्वास्थ्यकर्मीले राम्रो प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र सहयोग पाएका छैनन् । परिणामस्वरुप स्थानीय तहमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संक्रमण फैलिएमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आत्मविश्वास पलाउन सकेको छैन । उनीहरू स्वयं पनि अरू जस्तै त्रासको वातावरणमा रहने गरेका छन् । नयाँ संविधानको मर्म अनुरुप शक्ति, जिम्मेवारी र जवाफदेहीको वास्तविक विकेन्द्रीकरण हुन नसकेर पनि यस्ता विषयहरूमा पालिका तहको सुदृढीकरण हुन सकेको छैन । आवश्यक मात्रामा मानवस्रोत तथा जिम्मेवारी पालिकाहरूमा पुगेको छैन ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम केन्द्रले तथा संघले गर्न सक्ने हुँदैन । यसर्थ स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पालिका चलाउने पूरा हक, अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, र उनीहरूलाई आफैं निर्णय लिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्षम तुल्याइनुपर्छ । पालिकाहरूसँग आफ्नो भूगोलभित्रको कोभिड–१९ संक्रमण छर्लङ्ग हुने गरी तथ्यांक रहेको हुनुपर्छ । अधिकांशसँग त्यस्तो तथ्यांक अहिले नै पनि उपलब्ध पनि छ । त्यही तथ्यांकको आधारमा राम्रोसँग काम गर्ने आत्मविश्वास, जनशक्ति र आवश्यक आर्थिक स्रोत स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने काम संघीय र प्रदेश सरकारको हो ।

हाम्रा केही सुझाव

  • विद्यालय तहको शिक्षालाई अत्यावश्यक वस्तु र सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा जनस्वास्थ्य र खाद्य आपूर्तिपछिको स्थानमा राखी सुरक्षित रूपमा पठन–पाठन संचालनको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने ।
  • कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जोखिमअनुसार क्षेत्र किटान गर्न प्रोत्साहित गर्ने । यसरी क्षेत्र किटान गरेपछि कुन–कुन ठाउँका विद्यालय खोल्ने, कति हदसम्म सावधानी अपनाउने र कहाँ विद्यालय खोल्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । संक्रमणका कारण विद्यालय खोल्न नसकिने ठाउँमा पठन–पाठनका वैकल्पिक उपायहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने ।
  • निर्भय वातावरणमा ढुक्क भएर विद्यालय संचालन गर्नको निम्ति स्थानीय तहहरूलाई के कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने खुट्याएर आवश्यक आर्थिक, मानवीय र भौतिक स्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने ।
  • पालिकाहरूलाई विपद्का लागि ठोस योजना बनाउन प्रोत्साहित गर्ने । विद्यालय खोलिसकेपछि कोभिड–१९ को जोखिम बढ्यो भने के गर्ने भन्ने सवालमा संघ, प्रदेश र पालिका तहमा समेत लचिलो रणनीति अपनाउने । जस्तो, जोखिम धेरै बढ्दा विद्यालय बन्द गर्ने र कम हुँदा खोल्न सक्ने । योजनाअनुसार कुनबेला सुरक्षाको प्रावधान बढाउने, एक वा केहीलाई कोभिड–१९ संक्रमण भयो भने के गर्ने, र कुन अवस्थामा विद्यालय पूरै बन्द गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड जनस्वास्थ्य विज्ञको सहकार्यमा तयार गर्ने । पालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा बनाएको योजना समुदायलाई पनि पेश गर्ने । विद्यालय संचालनको निर्णयबारे समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कको वातावरण स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत गर्ने ।”

commercial commercial commercial commercial