‘सामाजिक लाभ’को निम्ति सार्वजनिक शिक्षा बढ्नैपर्छ लगानी !

शिक्षाले सामाजिक लाभ (Social Benefit) सृजना गर्ने गर्दछ, जसअनुसार समाजमा साक्षरता दर वृद्धि, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार, गरीबी र अपराधको न्यूनीकरण तथा दिगो विकासमा मद्दत पुग्छ । यस अतिरिक्त शिक्षाले सामाजिक असमानता कम गर्नमा पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ ।

आजभोलि वस्तु र सेवालाई सँगै राखेर पनि हेर्ने गरेको पाइन्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, शिक्षा वस्तु हो कि सेवा ? झ्ट्ट हेर्दा शिक्षा एउटा सेवा जस्तो लाग्छ । तर सिद्धान्ततः यसलाई अहिले वस्तुका रूपमा लिन थालिएको छ । बजारको आवश्यकतालाई उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रले यसलाई फाइदाजनक वस्तु समेत बनाएको छ । त्यसैले, यो सार्वजनिक वस्तु हो कि निजी भन्ने बहस पनि उठ्ने गर्दछ । शिक्षा व्यापक रूपमा सामाजिक र सार्वजनिक महŒवको वस्तु हो । निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि यसै मान्यताका आधारमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसमा चरम उपभोगवादी प्रयोगले प्रभाव जमाउँछ । अहिले हाम्रो अवस्था त्यतैतर्फ उन्मुख पनि छ । तसर्थ यस विषयमा सैद्धान्तिक अवधारणा स्पष्ट नभएसम्म राज्यलाई शिक्षा सम्बन्धी सही नीति अवलम्बन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

खासगरी सन् १९४५ देखि शिक्षालाई जब मानवअधिकारको रूपमा हेर्न थालियो, त्यतिबेलादेखि नै ‘ग्लोबल पब्लिक पोलिसी’ अन्तर्गत शिक्षा एउटा सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) हो भन्ने अवधारणा अगाडि आएको हो । यसको श्रेय संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जान्छ । परिणामस्वरूप शिक्षा अहिले विश्वव्यापी सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको छ । साथै मानव विकासको एउटा महŒवपूर्ण सूचकाङ्क पनि । अर्कोतर्फ, नवशास्त्रीय विचारधाराको उदयपश्चात कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको क्रममा पनि राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ र आफ्ना नागरिकलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन भन्ने अवधारणा स्थापित भएको छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दृढ संकल्पित रही समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट समेत लिएकोले उपर्युक्त अवधारणा अनुरूप शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो भनेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । तर राज्यको शिक्षा सम्बन्धी नीति सो अनुरूप अझ्ै बन्न सकेको छैन । यसले नेपालमा लागू भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका साथै अनियन्त्रित निजीकरणको प्रभावले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो भनेमा शंका उत्पन्न गराएको छ । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । तसर्थ संविधानको समाजवादी प्रतिवद्धता अनुरूपको शिक्षा नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा समन्वय अपेक्षित छ ।

के हो ‘सार्वजनिक वस्तु’ ?
अर्थशास्त्रले भुक्तानीको मापदण्डको आधारमा सार्वजनिक वस्तुलाई परिभाषित गर्छ । त्यसनिम्ति दुइटा आधार लिएको भेटिन्छ । पहिलो, राज्यको लगानी, बजेट वा वित्त व्यवस्थापनको आधार र दोस्रो, उपयोगिता सृजनाको आधार । पहिलो आधार अनुसार राज्यले अर्थात् सरकारले सार्वजनिक वस्तुमा यथेष्ट लगानी गरेको हुन्छ । शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु मान्ने हो भने यसमा राज्यको लगानी यथेष्ट मात्रामा हुनुपर्दछ । संवैधानिक मर्म अनुसार शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएपछि सार्वजनिक लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने हो । विभिन्न अनुसन्धानले अहिलेको अवस्थाकै आधारमा पनि राज्यले नेपालको शिक्षामा दोब्बर भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखाएका छन् (कुसियैत, शिक्षक, माघ २०७४) । अहिले नेपाली राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी वा वित्त व्यवस्थापन अत्यन्त न्यून छ ।

दोस्रो, उपयोगिता सृजनाको आधार जसमा शिक्षाका कारण मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भई कुनै वस्तु बढीभन्दा बढी लाभकारी हुन्छ । जस्तै कुनै व्यक्ति साक्षर भएबाट उसको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र यसबाट सामाजिक प्रतिफल वृद्धि हुन्छ भने यो शिक्षाको सामाजिक पक्ष हो । त्यस्तै; शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा गरिएको शास्त्रीय परिभाषा हेर्ने हो भने व्यक्तिको उपभोगको सीमान्त लागतलाई महŒवपूर्ण आधार मानेको हुन्छ । एउटा पक्ष के देखिएको छ भने शैक्षिक संरचना कार्य अन्तर्गत कुनै व्यक्तिको उपभोगको सीमान्त लागत कहिल्यै पनि शून्य हुँदैन, जसले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो भन्न बाध्य बनाउँछ ।

आजभोलि, आफ्ना बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकहरू शिक्षामा निजी खर्च गर्न हिच्किचाउँदैनन् । शिक्षाले व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारीको अवसर सृजना भई निजी आम्दानीमा वृद्धि हुने हुनाले शिक्षालाई निजी वस्तु भन्ने तर्क गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर जब शिक्षालाई सामाजिक लाभ र न्याय तथा बाह्य प्रभावको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ, यसलाई सार्वजनिक वस्तु भन्न कर लाग्छ । कोही कोहीले शिक्षा मिश्रित वस्तु हो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा स्वीकार गर्न निम्नलिखित अवधारणा र दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक हुन्छ ः

सामाजिक लाभ सृजना गर्ने दृष्टिकोण
शिक्षाले सामाजिक लाभ ९क्यअष्ब िदभलभाष्त० सृजना गर्ने गर्दछ, जसअनुसार शिक्षाले समाजमा साक्षरता दर वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने, गरीबी र अपराध घटाउने तथा दिगो विकासमा मद्दत पु¥याउने कार्यमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस अतिरिक्त शिक्षाले सामाजिक असमानता कम गर्नमा पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ । यसरी सामाजिक जीवनको सम्पूर्ण पक्षमा शिक्षाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हुनाले शिक्षा राज्यको दायित्व भित्र पर्न जान्छ ।

शिक्षाको सामाजिक लाभको प्रभाव यति बलियो छ कि यो प्रायः सबै देशको प्राथमिकता भित्र पर्ने गर्दछ । शिक्षकको कार्यलाई खाली आय आर्जनसँग मात्र सम्बन्धित गर्नुहुँदैन । यसको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सामाजिक लक्ष्य अर्थात् ‘सोसल मिसन’ पनि हो जसले शिक्षकको सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउँछ ।

शिक्षामा राज्यको लगानीको दृष्टिकोण
राज्यले गरेको लगानीको ढाँचाको आधारमा कुनै पनि राज्यको स्वरूप कस्तो छ भनेर आकलन गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र राज्य व्यवस्था समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भने पछि शिक्षामा लगानीको दृष्टिकोण पनि सोही अनुरूप हुनु अनिवार्य हुन्छ । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहनु भनेको समाज र अर्थ–राजनीति समाजवादको उद्देश्यतिर रूपान्तरित गराउनु हो । यसको मूल आधार भनेकै शिक्षा प्रणालीमा तदनुरूप लगानी गर्नु हो । त्यसमा पनि विद्यालय तहको शिक्षामा राज्यको लगानी पहिलो प्राथमिकता भित्र पर्नुपर्छ, (शर्मा, पीताम्बर, शिक्षक, असार २०७५) । यदि समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कम्तीमा पनि आफ्नो आन्तरिक राजस्वको २० प्रतिशत भाग लगानी गर्ने सूत्र अवलम्बन गर्न अति जरूरी छ । यसो गर्दा यस वर्षको बजेटले आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षामा संघीय सरकारले रु.१ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजित गर्नुपथ्र्याे ।

यदि शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु मान्ने हो भने विद्यमान लगानी र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु अति जरूरी छ । हुन त शिक्षा आफैंमा निःशुल्क वस्तु होइन तथापि विद्यार्थी र अभिभावकको आर्थिक व्ययभार निःशुल्क बनाउने हो भने राज्यले यसमा लगानीको मात्रा अत्यधिक वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहका सरकारहरूले शिक्षामा आन्तरिक राजस्वको परिचालनको अतिरिक्त शिक्षा करको व्यवस्था, बाह्य स्रोतको परिचालन र शिक्षा दानको व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।

शिक्षाको मानवीय पक्षको दृष्टिकोण
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत मानिसको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा समावेश गरियो जसअन्तर्गत शिक्षा राज्यद्वारा प्रदान गर्ने सुनिश्चित गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र युनेस्कोले शिक्षाको अधिकार र मानवीय पक्षको अवधारणा अनुरूप शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु भनेको छ । यो मानव गरिमा, सांस्कृतिक विविधता, सम्मानित जीवन तथा सामाजिक न्याय जस्ता सिद्धान्तमा आधारित छ । यहाँ मानव विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा नागरिक पक्षसँग सम्बन्धित छ । तर आजभोलि शिक्षामा गैर राज्य क्षेत्र र निजीको अत्यधिक एवं अनियन्त्रित भूमिका र अत्यधिक नाफा आर्जनको उद्देश्यले यस अवधारणामा चुनौती थपेको छ । यसले शिक्षा अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । साथै यसबाट समाजमा असमानता, असमावेशिता र विग्रहको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसप्रकार शिक्षाको मानवीय पक्ष पनि शिक्षा सार्वजनिक वस्तु रूपान्तरित हुनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

यदि समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कम्तीमा पनि आन्तरिक राजस्वको २० प्रतिशत लगानी गर्ने सूत्र अवलम्बन गर्नु अति जरूरी छ । यसो गर्दा यस वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षामा रु.१ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजित गर्नुपथ्र्याे ।

शिक्षाको बाह्य प्रभावको दृष्टिकोण
शिक्षाको उत्पादन र उपभोगमा बाह्य प्रभावको बलियो उपस्थिति रहेको हुन्छ । बाह्य प्रभाव भन्नाले कुनै पनि कार्यको अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रभाव बुझ्न्छि । बजार अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको बाह्य प्रभाव लगभग शून्य हुन्छ । यसमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा बजार संयन्त्रद्वारा निर्धारण हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको बाह्य प्रभाव अति बलियो हुन्छ । कुनै देशको नागरिक शिक्षित र क्षमतावान भए त्यसले समग्र देशको विकास तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा फाइदा पुग्छ । शिक्षाको विकासबाट एकातिर देशका अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा टेवा पुग्छ भने अर्कोतिर शिक्षाको प्रभाव एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सजिलै किसिमले पर्छ ।

शिक्षामा समावेशी नीतिले पनि शिक्षाको बाह्य प्रभावलाई बलियो बनाउँछ । राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी गरीब र पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रमा गरिन्छ भने यसबाट कुनै एक व्यक्तिमा मात्र लाभ प्राप्त हुँदैन । यसबाट अवसर नपुग्ने क्षेत्र वा समुदायमा अवसरको सृजना हुन्छ र समग्र समाज लाभान्वित हुन्छ । यसका लागि सरकारी प्रयास वा हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा जसले लगानी गर्छ उसले मात्र त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने होइन, यसबाट शिक्षामा लगानी नगर्नेलाई पनि उत्तिकै प्रभाव पर्न जान्छ ।

निष्कर्ष
राज्यले शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा सर्वप्रथम यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । यदि शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु मान्ने हो भने सो अनुसार राज्यको भूमिका महŒवपूर्ण मानिन्छ र अपेक्षित पनि । कल्याणकारी र समाजवादी राज्यको नीति अनुरूप शिक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । तर विडम्बना; नेपाली राज्य यसमा प्रष्ट छैन ।

सार्वजनिक शिक्षा दिन प्रति दिन कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ । चाहे लगानीको दृष्टिकोणबाट होस् वा शिक्षाको सामाजिक लाभ सृजना गर्ने दृष्टिकोणबाट राज्य चुकेको देखिन्छ । शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र राज्यले लिने शिक्षा नीतिमा प्रष्ट अन्तर देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा गैर राज्य व्यवस्था वा निजी क्षेत्रको हालीमुहालीले शिक्षा अनियन्त्रित नाफा कमाउने क्षेत्रको रूपमा स्थापित हँदै गएको । तसर्थ; शिक्षाको वित्तीय नीति निक्र्योल गर्न पनि शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो कि होइन भन्ने कुरामा राज्य प्रष्ट हुनु अति आवश्यक छ ।

commercial commercial commercial commercial