थप भद्रगोल हुन नदिने बाटो

अहिलेको अन्योलले संकेत गर्छ— स्थानीय सरकारको अधिकार हनन हुन्छ। शिक्षक व्यवस्थापन केन्द्रमै बस्छ। शिक्षकहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चे र आफूलाई शिक्षित भन्ने विवादमै मस्त हुन्छौं। विद्यालयीय शिक्षा झनै भद्रगोल हुन्छ। त्यसैले, बेलैमा सोच्ने कि ?

शिक्षक व्यवस्थापनका विषयवस्तु
शिक्षक व्यवस्थापनले आठ कुरा माग्छ । शिक्षक छनोट । तिनको पदस्थापन । तिनको सरुवा बढुवा । तिनलाई तोकिएको कामको जिम्मेवारी । तिनलाई दिनुपर्ने सहयोग । तिनका कामको लेखाजोखा । तिनले पढाएका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि ।

तिनको सेवा निवृत्तिपछिका सरसुविधा । त्यो काम कसले गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ? प्रश्न यिनै हुन् । सामान्यतया कर्मचारीतन्त्रले यो काम गर्छ । देखिने रूपमा । अरू सघाउनेहरू हौं । उत्तर यही हो । तर विधि तथा प्रक्रियाहरू देशैपिच्छे फरक छन् ।

मेक्सिकोले केन्द्रीय कर्मचारीको शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारसम्म पु¥यायो । मलेशियाले उल्टै केन्द्रीकरण ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले मिश्रित तरिका अपनायो । क्षेत्रीय सरकारलाई नियमनकारी भूमिकामा राख्यो । तीनवटै संघीय प्रणाली अपनाएका देशहरू हुन् । यो अभ्यासले भन्छ— परिवेश हेरौं । त्यही परिवेशमा निर्णय गरौं ।

हाम्रो परिवेश
क) आफन्तमुखी सोच
हामी सदैव आफन्तमुखी रह्यौं । नातामा आफन्त । नेतामा आफन्त । क्षेत्रमा आफन्त । भाषामा आफन्त । यो आफन्तमुखी दुर्बुद्धिले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षक छान्न दिएन । सकेनौं पनि । त्यसैले विकेन्द्रित शिक्षक छनोट हाम्रो लागि अफाप भयो । अर्थात् जो पायौं त्यसैलाई गुणस्तरीय मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रह्यो । यो स्थितिले गर्दा प्रणालीले उपयुक्त शिक्षक पाएन । अहिले पनि हामी त्यही बुद्धिको वशीभूत छौं । अपेक्षित पनि छौं । शिक्षक पदस्थापनमा पनि सूत्र खोज्छौं । सरुवा बढुवामा पनि त्यसै गर्छाैं । त्यस्ता आफन्तले काम नगरे पनि आँखा चिम्लिन्छौं । तिनीहरूले पाउने सहयोगका लागि चाहिं सकभर प्रयासरत हुन्छौं ।

कोटमा तिनैलाई पार्न । कोटामा तिनैलाई पार्न । डा.गणेशमान गुरुङको शब्दमा कोट र कोटाका हामी । आफन्तवादी हामी । यही व्यवहार शिक्षक मूल्यांकनमा पनि लागू गर्छाैं । त्यस्ताले पढाएका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिबारे बोल्दैनौं । बोल्यौंं भने पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकमै दोष थुपार्छाैं । ती शिक्षकलाई भने पानीमाथिको ओभानो बनाउँछौं । तिनको निवृत्तिभरणका लागि चाहिं भनसुन गर्छौं ।

ख) अनुभूति, दीक्षा र बाध्यता
जिन्दगी अस्थायी छ । हाम्रो अनुभूति त्यही हो । धार्मिक दीक्षा त्यही हो । शिक्षक लगायतका हामीले त्यो अनुभूति नका¥यौं । दीक्षा नका¥यौं । यहाँ हामीले सुरक्षित भविष्य खोज्यौं । सन्तान पाल्न । पालेका सन्तानले अशक्त हुँदा नहेरे पनि आफू सहजै जिउन । यस अर्थमा हामी बाध्यताका शिक्षक हौं । यथार्थ बुझ्ेका । बुझउन पनि सक्ने । तर बाध्यतावश आफू बुझन नचाहने । हाम्रो बाध्यता हो— सुरक्षित भविष्यको खोजी । यही हुँडलोमा हामी बाँचेका छौं । त्यसैले हामी संगठित भयौं । अस्थायी शिक्षक संगठन । आंशिक शिक्षक संगठन । बाल विकास शिक्षक संगठन । राहत शिक्षक संगठन । पीसीएफ शिक्षक संगठन । स्थायी दरबन्दीका अस्थायी शिक्षक संगठन । यी र यस्ता संगठनहरूले शिक्षकलाई आन्दोलनमा मात्रै होम्यो । सबैखाले सरकारको विरोधमा मात्रै उभ्यायो । उभियौं ।

ग) दलीय जकड्याई
दलहरूले शिक्षक संगठनहरू बनायौं । आफ्नै कार्यालयमा आश्रय दियौं । पाल्यौं । पोस्यौं । त्यसबापत दलले निःशुल्क कार्यकर्ता पायौं । शिक्षकहरूमा । तिनले कज्याउन सक्ने विद्यार्थीहरूमा । त्यसबाहेक दलका शिक्षकहरूसँग नियमित लेवी पायौं । पटके लेवी उठायौं । यसको अर्थ हो— प्रकारान्तरले शिक्षकहरू दलकै कार्यकर्ता हौं । दलकै भ्रातृ तथा भगिनी संगठन हौं । एकाध अपवाद हौंला । त्यति हुँदा पनि शिक्षकहरू ती दलकै शैक्षिक योजना कार्यान्वयन गर्न अघि सरेनौं । दलहरूले पनि तिनलाई कज्याउन सकेनौं । त्यो हिम्मत पनि गरेनौं । अहिले पनि त्यही रस्साकस्सीमा छौं । शिक्षकहरू दलमै जकडिएका छौं । जकड्याइएका छौं । तिनै दलका संघ–संगठनहरूको महासंघ बनाएका छौं । त्यसैलाई सरकारी मान्यता दिएका छौं ।

दिलाएका छौं । उपरी तहमा भन्दैछौं— हामी स्वतन्त्र संगठन हौं । हाम्रो भनाइले कक्षामा मादक पदार्थबाट हुने हानि पढाउने, भट्टीमा रमाउने, धुम्रपानमा मज्जा मान्ने शिक्षक देख्ता हुने बालदशा सम्झउँछ । भनेको मान्ने कि गरेको गर्ने ? विरोधाभासमा बाँचेका हामी शिक्षकको दशा यही हो ।

अड्केको हलो निकाल्ने हो भने हामीसँग सहज उपाय छ, त्यो हो— संवाद। संवाद गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार, शिक्षक महासंघ तथा पालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू संवादी समूह हुन्। यी तीन समूहले संवाद गरे अड्किएको हलो निस्कन्छ। सहज समाधान निस्कन्छ।

घ) टालटुलमा रमाउने सरकारहरू
सरकारहरू टालटुले बुद्धिका छौं । पहिलो टालटुल अस्थायीलाई स्थायी गर्ने । दोस्रो टालटुल राहतलाई स्थायी गर्ने । तेस्रो टालटुल स्थायी दरबन्दीमा काम गरेका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने । चौथो टालटुल पीसीएफ शिक्षकलाई स्थायी गर्ने । पाँचौं टालटुल बाल विकासका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने । अर्थात् जसले आन्दोलन गर्छ त्यो समूहलाई मात्र स्थायी गर्ने टालटुले बुद्धिका । त्यसमा पनि कहिले ७५ प्रतिशत आरक्षण दिने । कहिले ८० प्रतिशत आरक्षण दिने । अर्काे शब्दमा भन्दा समस्यामा मात्रै रमाउनेहरू । अल्पकालीन बाटोका हिमायतीहरू । दीर्घकालीन समाधान खोज्न नचाहनेहरू । सत्रैखाले शिक्षकहरूलाई एकै पटक स्थायीका लागि आह्वान नगर्नेहरू । तिनको क्षमता जाँच्ने तथा अनुभवलाई अंकन गर्ने प्रबन्ध नगर्नेहरू । क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने शिक्षकहरूलाई विदा दिन नसक्नेहरू । धन दिएर । शेयर किनिदिएर । मिलीजुली सरकारको पनि त्यही आदत रह्यो । दुईतिहाइको वाम सरकार पनि त्यही बुद्धिको रह्यो । क्रान्तिकारी रूपान्तरणका कुरा गर्ने । टालटुलमै रमाउने ।

गुणस्तरका कुरा गर्ने । आफन्तवादबाट पर जान चाहिं नसक्ने । दलीयताले बिगा¥यो भन्न जान्ने । दलैपिच्छेका शिक्षकलाई काखी च्याप्ने । यो सिम्बायोटिक सम्बन्ध बोक्नेहरू सरकारमा छौं । राजनीतिक दलमा छौं । कर्मचारीतन्त्रमा छौं । त्यसैले समस्या निकाल्छौं । त्यसैमा मस्त बन्छौं । दीर्घकालीन रूपमा बाहिरिन चाहँदैनौं । अर्थात् आफू टालटुले हौं । सबैलाई  त्यहीं फसाएका छौं । विज्ञलाई । प्राज्ञलाई । स्वभावतः पिछलग्गूलाई ।

ङ) संविधान टेढ्याउने सरकार, कर्मचारी तथा शिक्षकहरू
संविधानको अनुसूची ८ले स्थानीय सरकारलाई बाल विकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा दियो । त्यो जिम्मा पूरा गर्न स्थानीय सरकारहरू लागिपरेका छौं । केही क्रियाशील छौं । केही अलमलमा छौं । क्रियाशीललाई संस्थागत रूपमा स्याबास भन्ने सरकारी तथा कर्मचारी निकायहरू छैनौं । प्रादेशिक नेतृत्व छैनौं । संघीय नेतृत्व छैनौं । उल्टै स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी दिनुहुँदैन भन्नेहरू अगाडि आएका छौं । कर्मचारीतन्त्रमा छौं । शिक्षक महासंघमा छौं ।

सांसदमा छौं । मन्त्रीमा छौं । प्रदेश सरकारमा छौं । संविधानको अनुसूची ८ समातेर तिनलाई काम देखाएर हामी सक्छौं भनी जवाफ दिने पालिका महासंघका नेतृत्वहरू छैनौं । दलीयताको आधारमा निर्वाचित पालिकाका नेतृत्वहरू आआफ्नै दलको इशारा कुरिरहेछौं । त्यसैले सबै स्थानीय सरकारहरूले एकसाथ शिक्षा नीति बनाएनौं । शिक्षा ऐन बनाएनौं । कार्यविधि बनाएनौं । नियमावली बनाएनौं । योजना बनाएनौं । एकाध अपवाद हौं । जसले ऐन बनायौं तिनलाई पनि सर्वाेच्च अदालतका कानूनविद्हरूले रोक्यौं । तिनको बुद्धि हो— संघीय ऐन विना प्रदेश ऐन बन्दैन । बनाउनुहँुदैन । प्रदेश ऐन विना स्थानीय ऐन बन्दैन । बनाउनुहुँदैन । त्यसो गरे स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय ऐनमा बाँझे पर्छ ।

यसको अर्थ हो हामी बबुरा कानूनविद्हरूले तीन कुरा जानेनौं । जानेर पनि आँखा चिम्लियौं । पहिलो— राजनीतिक निर्णयले स्थानीय चुनाव भयो । संविधानतः संघीय चुनाव हुनुपथ्र्यो । तदन्तर प्रदेशको चुनाव । अन्तमा स्थानीय चुनाव । यसो गरिएको भए संघीय ऐन अनुसार प्रदेश ऐन बन्थ्यो । प्रदेश ऐन अनुसार स्थानीय ऐन बन्थ्यो । तर सर्वोच्च र तिनका मातहत बस्ने बबुरा कानूनविद्हरू चुनावको बेला चूप रह्यौं । अहिले त्यही संवैधानिक प्रावधान बोकेर स्थानीय पालिकाको काममा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छौं ।  दोस्रो— संविधानको अनुसूची ८ ले पालिकालाई एकल अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ ले साझ अधिकार ।

एकल अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारले नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजना बनाउन सक्छ । बनाउनु पनि पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यही हो । मान्यता त्यही हो । त्यो अधिकार तथा प्रचलनबारे पनि कानूनविद् वेखबर रह्यौं । तेस्रो— संविधान सम्बन्धी मुद्दा संघीय अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । त्यो कुरा नबुझ्ी सर्वाेच्च अदालत तथा ती मातहतका कानूनविद्ले स्थानीय पालिकाहरूलाई अनुसूची ८ अन्तर्गतका कामहरू गर्न रोक लगायौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले पनि त्यही दुस्साहस गरे । स्थानीय सरकालाई संघीय ऐन नआएसम्म आफूखुशी ऐन नबनाउ भनेर । त्यसो भन्ने हक उनलाई थिएन । पालिकाको एकल हक हनन गर्ने अधिकार । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको त्यो दुस्साहसी कदमलाई संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि सही थाप्यो । यो मन्त्रालयले पनि त्यही दुस्साहसी कामलाई मान्यता दियो । परिणामतः पालिकाहरू हच्कियौं । यसरी नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा योजनाका सबै कागजी औजार तयार पार्न रोक लगाउनेहरू विरुद्ध आक्रामक हुन पालिकाहरू अक्षम भयौं । केबल झ्ंिगे तागत देखायौं । अधिकार संरक्षणका लागि । त्यो पनि तिनै आफैं बोक्सी तथा आफंै धामी बने बनाइएका कानूनविद्हरूको कार्यालयमा मुद्दा दिएर ।

झ्ंिगे तागतले लड्न सकिन्न । फूर्ति मात्र देखिन्छ भन्ने कुरा पालिका महासंघहरूलाई थाहा छ । तर निरीह छन् तिनीहरू पनि । कारण हो— निर्वाचनमा पाएको दलीय टिकट । जनवादी केन्द्रीयतामा सिकेको नेतामुखी संस्कार । यो स्थितिले गर्दा सरकार, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले पालिकाको एकल अधिकार विरुद्ध खेल्न पायौं । दियौं । त्यसैले संविधान संशोधन गरी पालिकाको एकल अधिकार खोस्ने खोसाउने परिवेश बन्यो । बनायौं । परिणामतः पालिकाहरू शिक्षक व्यवस्थापनमा उदासीन छौं । रह्यौं । त्यही उदासीनतामै खेलेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको अनुसूची ९ टेकेर शिक्षा ऐनको विधेयक बनायो । संयोगवश त्यो तुहियो । अब नीति बन्दैछ । त्यसमा पनि अनुसूची ९ मात्रै टेक्ने छाँट छ । यो छाँटले अनुसूची ८ मा भएको पालिकाको एकल अधिकार कुण्ठित हुन्छ । अनुसूची ९ लाई मलजल गर्ने वाम शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई टेक्ने हो भने गन्तव्य त्यही हुन्छ । हँुदैछ ।

अपेक्षित बाटो
हामीसँग अनेकन् बाटाहरू छन् । पहिलो मेक्सिकोले जस्तैगरी शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारले लिने । छनोटको अधिकार । पदस्थापनको अधिकार । सरुवा बढुवाको अधिकार । कामको जिम्मेवारी दिने अधिकार । सघाउने अधिकार । कामको लेखाजोखा गर्ने अधिकार । विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढाउने अधिकार । सेवानिवृत्तिपछिका सरसुविधा दिने अधिकार । प्रदेश तथा संघले अनुसूची–९ अनुसार पालिकालाई सघाउने । प्रविधि दिएर । प्राविधिक दिएर । यो बाटोले शिक्षक महासंघ तथा पालिकाबीच अनेकौं संवादहरू माग्छ । सहकार्य माग्छ । स्थानीय तर पत्याइएका विज्ञहरूको सहयोग माग्छ ।

दोस्रो मलेशियाले जस्तै केन्द्रीकरणमै काम गर्ने । शिक्षक केन्द्रकै हुने । केन्द्र तथा त्यसकै संयन्त्रले शिक्षक छनोट गर्ने । तिनको सरुवा तथा बढुवा गर्ने । कामको फिरिस्त दिने । काम गरे वा नगरेको लेखाजोखा गर्ने । सघाउने । न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने । गराउने । सेवा निवृत्त भएपछिका सुविधाहरू दिने । स्थानीय सरकारले चाहिं खबरदारी गर्ने । कालोसूची बनाउने । सिफारिश गर्ने । सम्मान गर्ने । यो शिक्षक हामीलाई चाहिंदैन । अन्तै लैजाऊ भन्ने । यो बाटोले सरकारहरूबीचको संवाद माग्छ । सहमति माग्छ । सहकार्य माग्छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विज्ञहरूको रोष्टर माग्छ । सहयोग लिने तथा दिने तरिका माग्छ ।

तेस्रो संयुक्त अरब इमिरेट्सले जस्तै मिश्रित तरिका अपनाउने । यो तरिकाले प्रदेश सरकारलाई नियमनकारी भूमिका दिन्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनका सबै काम गर्छ । प्रदेश सरकारले नियमन गर्छ । केन्द्रीय सरकारले प्रतियोगी बन्ने बनाउने संस्कार सिर्जना गर्छ । यो बाटोले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारमा राख्छ । प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूलाई साझ अधिकारमा के के काम क–कसले गर्ने भनी टुंगो गर भन्छ । तुहिएको अहिलेको शिक्षा ऐन तथा प्रदेश–२ एवं कर्णाली प्रदेशका सरकारहरूले खोजेका स्थानीय सरकारका एकल अधिकारहरू हडप्ने कुराको अन्त्य गर्छ । अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सघाउने अधिकार दिन्छ । जिम्मेवारी चाहिं स्थानीय सरकारलाई नै दिन्छ । यो बाटोले अन्तर सरकार सहकार्य माग्छ । सहमति माग्छ । शिक्षक महासंघको साझ्ेदारी माग्छ ।

चौथो बाटो नेपाली परिवेशले दिन्छ । त्यो परिवेश हो—शिक्षक केन्द्रीय शिक्षक सेवा आयोगले छनोट गर्छ । त्यसैको प्रदेश शाखाले गर्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशको अख्तियारप्राप्त समूह वा संस्थाले गर्छ । पदस्थापनको काम पनि त्यसैले गर्छ । सरुवा बढुवाका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुन्छ । स्थानीय सरकारले कामको जिम्मेवारी दिन्छ । सघाउँछ । कामको लेखाजोखा गर्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढाउने जिम्मेवारी लिन्छ । सेवा निवृत्तिपछिका सरसुविधा दिने काम चाहिं संघीय सरकारले गर्छ । यो बाटोले शिक्षक महासंघसँगको संवाद माग्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघहरूसँग संवाद । प्रदेश सरकारहरूसँग संवाद । संघीय सरकारसँग संवाद ।

हलो अड्केको ठाउँ
हामी ठाउँकुठाउँ बोलिदिन्छौं । कथाले मागेको जति हैन । आफूले जानेको जति । यही बुद्धिमा हलो अड्केको छ । जोसँग पनि एउटै कुरा भन्छौं । उसले खोजे पनि । नखोजे पनि । त्यही बानीमा हलो अड्केको छ । अड्केको हलो निकाल्ने हो भने हामीसँग सहज उपाय छ । त्यो उपाय हो— संवाद । त्यसनिम्ति समय ठीक छ । संवादी विषयवस्तु ठीक छ । संवाद गर्नका लागि ठीक व्यक्ति छानौं । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरू संवादी व्यक्ति हुन् । शिक्षक महासंघ तथा पालिका महासंघहरू अर्का संवादी समूह हुन् । यी तीन समूहले संवाद गरे वा गर्न चाहेमा अड्किएको हलो निस्कन्छ । सहज समाधान निस्कन्छ । अन्यथा सांसदहरूले झ्नै हलो अड्काउँछन् । दलैपिच्छेका आग्रह तथा पूर्वाग्रह ल्याएर । कर्मचारीहरूले अड्काउँछन् आफ्नो नियन्त्रण गुम्ला कि भनेर । अरूहरू पनि प्रकारान्तरले यो काममा सहमत तथा असहमत हुन्छौं ।

परिणामतः शिक्षा क्षेत्र अझ् बिगार्छाैं । निजी लगानीलाई थप अवसर दिएर । विद्यार्थी विदेश्याउनलाई प्रोत्साहित गरेर ।

प्रश्न हो मरेपछि केरा ख्वाउने कि जिउँदैमा ख्वाउने ? कुठाउँमा बकबक गर्ने कि ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे तथा ठीक बेला मिलाएर संवाद गर्ने ? अहिलेको अन्योलले संकेत गर्छ कि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हनन हुन्छ । शिक्षक व्यवस्थापन केन्द्रमै बस्छ । अनुसूची ९ समातेर केन्द्र तथा प्रदेशहरू क्रियाशील हुन्छन् । स्थानीय सरकार झ्ंिगे दाउमै रहन बाध्य हुन्छ । शिक्षकहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चे र आफूलाई शिक्षित भन्ने विवादमै मस्त हुन्छौं । विद्यालयीय शिक्षा झ्नै भद्रगोल हुन्छ । बेलैमा सोच्ने कि ?