कतिसम्म टारिरहने प्रतिस्पर्धा ?

विना प्रतिस्पर्धा छानिंदा मानिसले आत्मविश्वास गुमाउँछ। अहिले कार्यरत थुप्रै शिक्षकहरू प्रतिभावान छन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि उनीहरू छानिएर आउने छन्। तर सीमित प्रतियोगितामा लगेर उनीहरूको प्रतिभा, आत्मविश्वास र सामाजिक सम्मानमा चोट नपु¥याऊँ।

हाम्रो विद्यालय शिक्षाको हालको दुर्दशाको एउटा प्रमुख कारण विद्यालयले गतिला शिक्षक नपाउनु हो । शुरूमा जनशक्ति र वृत्ति–विकासको अभावका कारण विद्यालय शिक्षामा योग्य शिक्षक उपलब्ध भएनन् । २०४८ पछि तुलनात्मक रूपमा जनशक्तिको विकास भए पनि राजनीतिले थिलथिलो बनाएका कारण त्यसमा सुधार हुन सकेन ।

विद्यालयको पठनपाठनमा शिक्षकको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । ३५ लाख प्रति भन्दा धेरै बिकेको आफ्नो किताब ‘द फस्र्ट डेज् अफ स्कूलः हाउ टु बी एन इफेक्टिभ टिचर’ मा अमेरिकी लेखकहरू ह्यारी के वोङ्ग र रोजमेरी टी वोङ्ग लेख्छन्, “विद्यालय र शिक्षक दुवै कमजोर भए भने विद्यार्थीको उपलब्धि ५० प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झ्र्छ । विद्यालय राम्रो भए पनि शिक्षक कमजोर भयो भने ५० प्रतिशतबाट ३७ प्रतिशतमा झ्र्छ । नराम्रै विद्यालय भए पनि शिक्षक राम्रो छ भने उपलब्धि ५० बाट ६३ प्रतिशतमा पुग्छ । राम्रो विद्यालय र राम्रो शिक्षक परे भने उपलब्धि ५० प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुग्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयको २०२९ सालको प्रतिवेदनका अनुसार त्यसबेला मावि, निमावि र प्राविमा गरी २६ हजार ६४१ शिक्षक थिए, जसमध्ये एमए गरेका ४४५, बीए गरेका २ हजार ३८०, आईए गरेका ३ हजार ३४९, एसएलसी गरेका ६ हजार ७९७ र १३ हजार ६७० जना चाहिं ‘अण्डरमेट्रिक’ थिए । अर्थात्, त्यसबखत एसएलसी पनि पास नगरेका शिक्षक ५१ प्रतिशत थिए । यसले त्यसबेला उपलब्ध शैक्षिक जनशक्तिको अवस्था देखाउँछ । २०४०÷४१ सालसम्म पनि काठमाडौंका माध्यमिक विद्यालयहरूमा मावि तहमा विज्ञान र गणित पढाउँदै गरेका आईएस्सीका विद्यार्थी भेटिन्थे ।

२०२८ सालपछि शिक्षकको तलबमान तोकियो र प्रावि शिक्षकको शतप्रतिशत, निमावि शिक्षकको ७५ प्रतिशत र मावि शिक्षकको ५० प्रतिशत तलब सरकारले बेहो¥यो । यसको अर्थ निमावि तहका धेरैजसो शिक्षकले ७५ प्रतिशत तलबमा र मावि शिक्षकले ५० प्रतिशत तलबमा चित्त बुझउनुपर्ने भयो । धेरै विद्यालयमा मावि र निमावि शिक्षकलाई स्केल अनुसारको तलब दिने सामथ्र्य थिएन । ‘नयाँ शिक्षा’ लागू भए पनि शिक्षा राम्रो बन्न नसक्नुको एउटा कारण यो पनि थियो ।

२०२८ देखि २०३६ सालबीच शिक्षकका वृत्ति–विकासमा केही सुधार भए पनि ‘व्यवस्था विरोधी’ (पञ्चायती व्यवस्था विरोधी) भन्ने छाप लागेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश नै दिइँदैनथ्यो । केही गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाइहाले पनि पुलिस रिपोर्ट लिएर एकवर्षे परीक्षणकालबाट हटाइन्थ्यो ।

२०३६ सालको आन्दोलन पछि शिक्षक र सरकारबीच अविश्वास र द्वन्द्वको अर्को चरण शुरू भयो । शिक्षकहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित भएर तलब, सुविधा, निवृत्तिभरण लगायतका अधिकार माग्न थाले र सरकार सकेसम्म ती कुरा नदिने प्रयासमा लाग्यो । फलतः शिक्षा क्षेत्रमा ह्रास आउन थाल्यो । जनताको बढ्दो चाहना र बिग्रिंदो सार्वजनिक शिक्षाको संगमबाट निजी विद्यालयहरूको जन्म भयो । त्यसबेला केही हदसम्म जिल्लास्तरीय वा क्षेत्रस्तरीय रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गरेको देखिन्छ, तर चाहिएका ठूला सुधारहरूका सामुन्ने त्यो एउटा नगण्य प्रयत्न मात्र थियो ।

पञ्चायतकालको अन्तिम दशकमा ‘इतर विचार’ (पञ्चायती व्यवस्था विरोधी विचार) फैलाउनमा शिक्षकहरूको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यसैले, २०४६ सालको परिवर्तनपछि पुरस्कारस्वरुप एक वर्ष काम गरेका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरियो । शिक्षामा राजनीतीकरण पहिल्यैदेखि थियो, तर राजनीति गरेकै आधारमा शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो विकृति भित्रियो । विद्यालय शिक्षा बाहेकका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो भयो कलेजका प्राध्यापक, संस्थानका कर्मचारी सबै स्वतः स्थायी बन्न पुगे । तर अन्य संघसंस्थामा यसको असर एक पटकलाई परे पनि शिक्षा क्षेत्र आजसम्म यसैको मार बेहोरिरहेको छ ।

चरण चरणमा विकृति
२०५२ सालमा शिक्षक नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन भयो । त्यस अनुसारको लिखित परीक्षा लिइसकेपछि २०५३ मा शिक्षा नियमावलीको पाँचौं संशोधन गरी लिखित परीक्षाको प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा पैंतीस प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने जति सबैको नाम अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरी प्रकाशित गरियो । जबकि यस अघिको नियमावलीमा माग संख्याको बढीमा २० प्रतिशत थप संख्या मात्र अन्तर्वार्ताका लागि निकाल्न सकिने प्रावधान थियो । यसबीच ३५ अंक पनि ल्याउन नसकेका आफन्त र पार्टी कार्यकर्ताहरूको उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांकमा टिपेक्स (लेखिएका अक्षर छोप्ने सेतो रंग) लगाई लगाई फेल भएका व्यक्तिहरूलाई समेत पास गराइयो । यस कार्यमा शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारी संलग्न भेटिए पछि उनीहरूमाथि कारबाही गरियो । जुन ‘टिपेक्स काण्ड’ का नामले शिक्षा मन्त्रालयभित्र अहिलेसम्म पनि चर्चित छ । त्यस कालखण्डमा बारम्बार सरकारहरू परिवर्तन भए तर त्यो परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने हिम्मत कुनैले पनि गर्न सकेनन् ।

परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नुको साटो सरकारले २०५६ सालमा शिक्षकलाई पुनः स्वतः स्थायी गर्ने घोषणा ग¥यो । बेलुका अस्थायी सुतेका हजारौं शिक्षक बिहान उठ्दा स्थायी भए । तर उनीहरूको त्यो हर्ष धेरै बेर टिकेन । अदालतमा उजुरी प¥यो । अदालतले प्रक्रिया पु¥याएर मात्र स्थायी गर्नु भन्ने आदेश दियो ।

त्यो आदेशलाई शिक्षकका संघ–संगठन र शिक्षा मन्त्रालयले आ–आफ्नै तरिकाले बुझ्े । प्रक्रियामा जानु वा प्रक्रिया पु¥याउनु भनेको ऐन बमोजिम गर्नु भन्ने ठम्याइ शिक्षा मन्त्रालयको रह्यो । जुन उचित थियो । शिक्षकका संघ संगठनहरू शुरुमा आफ्नै ढिपीमा रहे । पछि ऐन संशोधन गरेरै भए पनि अस्थायीलाई स्थायी गराउने रणनीतिमा लागे । कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि मात्र विज्ञापन गर्न कानूनले दिएन । ऐन संशोधन गरेरै भए पनि अस्थायीलाई स्थायी नबनाई आयोग खोल्न नदिने अडानमा शिक्षकका संघ–संगठनहरू लागे । फलस्वरुप कानूनमा संशोधन हुन नसक्दा लामो समयसम्म शिक्षक छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध रह्यो ।

२०५५ माघमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन भयो । सहसचिव विश्वनाथ भट्टराई आयोगका अध्यक्ष भए । तर उनी तीन वर्षसम्म पनि २०५२ सालको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्नतिर लागेनन् । अनि शिक्षक संघ संगठनकै आग्रहमा उनलाई हटाउनुपर्ने भयो । नियुक्त अध्यक्षलाई त्यसै हटाउँदा हुनसक्ने कानूनी अड्चनबाट जोगिन २०५८ मा ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगबाट ‘राष्ट्रिय’ शब्द झ्किेर शिक्षक सेवा आयोग कायम गरियो र सहसचिवस्तरको अध्यक्षबाट विशिष्ट श्रेणीको अध्यक्ष बनाइयो । यसरी २०५२ देखि २०५८ सालसम्म अन्योलमै बित्यो ।

२०६१ सालमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई एकपटकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरे पनि २०६३ को जनआन्दोलनपछि शिक्षकका नेताहरू पुनः अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नगरी विज्ञापन खोल्न नदिने पक्षमा रहे ।

यसैले शिक्षकका नेताहरूले भने जस्तो सरकार मात्र दोषी नभई शिक्षाका संघ÷संगठन पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् ।

सम्झैताका लागि सबै प्रकारका अस्त्र प्रयोग गर्ने र सम्झैता पछि ‘किन सम्झैता ग¥यो त’ भनेर संगठनहरू डुक्रिने चलन पुरानै हो । शिक्षक आयोेगको परीक्षा तालिका प्रकाशित भइसकेपछि पनि पटक पटक परीक्षा स्थगन हुनुको कारण शिक्षक संघ–संगठनहरूकै दबाब हो भन्ने कुरा कसैबाट पनि छिपेको छैन ।

२०५५ सालमा स्थापना भएको शिक्षक सेवा आयोगले विगत २० वर्षमा आन्तरिक दुई पटक र खुला चार पटक मात्र परीक्षा लियो । त्यो पनि २०६३ भन्दा पछाडि खाली भएका दरबन्दीमा मात्र । यसरी अहिले २०६३ भन्दा अगाडिका सबै अस्थायी दरबन्दीहरू स्थायी रूपमा पूर्ति भइसकेका छन् । जबकि प्रत्येक वर्ष आयोगले विज्ञापन गरी शिक्षक स्थायी गर्नुपर्ने थियो । यसो गरिएको भए अस्थायीको समस्यै रहने थिएन । एकातिर स्थायी प्रक्रियामा जान नदिने अर्कातर्फ यति लामो समयसम्म किन स्थायी गरिएन भन्ने प्रवृत्तिले मलजल पाइरह्यो । यसरी पद्धति भन्दा बाहिर गएर समाधान खोजिंदा समस्याको हल निस्कन सकेको छैन । करारमा नियुक्त शिक्षकहरू पनि पद्धतिभन्दा बाहिरबाटै समाधान खोज्न उद्यत छन् । झ्ण्डै ४० हजारको हाराहारीमा राहत शिक्षकहरू छन् । शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्नु भनेको राज्यले ४०–५० वर्षसम्मका निम्ति त्यो पदको खर्चको दायित्व वहन गर्न मञ्जुर गर्नु हो । शिक्षा मन्त्रालयले राहत शिक्षकसँग उधारो सम्झैता त ग¥यो तर के सरकारले यसै वर्ष ४० हजार शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्न सक्ला ? अनि प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताहरू पनि न्यून वेतनमा काम गरिरहेका छन् । स्थायी गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूलाई पूरा तलब ख्वाउने दायित्व त सरकारको काँधमा छँदैछ ।

अहिलेको सम्झैताले भविष्यमा शिक्षा आयोगका विज्ञापनको प्रकाशन र कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने निश्चित जस्तै देखिन्छ । व्यक्तिगत, समूहगत र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि शिक्षक विज्ञापनहरू रोकिने र खुल्नेछन् । राहत, अस्थायी, बाल विकास आदि विभिन्न थरीका शिक्षकका नाममा च्याखे दाउ थाप्न शिक्षकका बलिया संघ–संगठन छँदैछन् ।

लामो समयसम्म शिक्षा आयोग नखुल्दा प्रतिभावान व्यक्तिहरू विद्यालय बाहिरै रहेका छन् । विद्यार्थीले योग्य शिक्षक नपाएर राम्रोसँग पढ्न पाएका छैनन् । एकातिर प्रतिभावान व्यक्तिहरू विद्यालय बाहिरै रहने र अर्कातिर आन्तरिक प्रतियोगिता या अन्य कुनै बहानामा ३०औं वर्षसम्म नयाँ र योग्य शिक्षकले प्रवेश नपाउने हो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूप्रतिको जनसमुदायको आस्था मरेर जान्छ । बाहिर रहेका योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरू निजी विद्यालयमा पढाउन जानु भनेको निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक खाडल अझ् फराकिलो हुनु हो । त्यसैले अब पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट नगरिने हो भने अभिभावकहरू सामुदायिकको मुख हेरेर मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न ल्याउँछन् भनेर सोच्नु मूर्खता हुन्छ ।

अहिले समाजमा विकल्प विद्यमान छन् र अभिभावकहरू विकल्प खोज्छन् । अभिभावक र विद्यार्थीलाई पलायन हुन बाध्य पार्नु भनेको सामुदायिक विद्यालयहरू खाली गराउनु हो ।

शिक्षा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति जनमानसमा केही आशा पलाउन शुरू गरेको थियो । केही विद्यालयहरूमा शैक्षिक सुधार पनि हुन थालेको थियो । २०६३ अघिका अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या पनि हल भइसकेको छ । २२ हजार पदका निम्ति गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १४ हजार शिक्षक मात्रै उत्तीर्ण हुनुले कार्यरत शिक्षकको क्षमताको बारेमा प्रश्न उठाएकै छ । त्यतिबेला कमसेकम कार्यरत सबै शिक्षकहरू (राहत, अस्थायी, र तल्लो तहका स्थायी सबैलाई) प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको भए यो भन्दा अलिक राम्रो नतिजा आउनसक्थ्यो होला । तर, राजनीतिक स्वार्थले त्यसो हुन हिजो मात्र नदिएको होइन, समस्या बल्झउन भोलि पनि खेल खेलिनै हाल्नेछ ।

२०६३ सालको आन्दोलन पछि निजामती कर्मचारीहरूलाई स्वतः बढुवा गर्ने प्रावधान ल्याइयो । यसले लामो समयसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गरेजस्तो तत्काल देखिए पनि दीर्घकालमा यसले देशको प्रशासनिक संरचनालाई नै तहसनहस पारेको छ । उता विद्यालय निरीक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव भयो भने यता अनावश्यक रूपमा बढुवा भएका कर्मचारीहरू काम विहीन अवस्थामा रहे । दुई संघीय संरचना पछि स्थानीय तहमा जानुपर्ने कार्यालयहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्रमुख रूपमा आउँछन् । तर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्मचारीको अभाव खट्कने निश्चित छ । फेरि; शिक्षकहरूलाई संघमा राख्ने हालैको निर्णयका कारण शिक्षकहरू स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बन्ने छैनन् । यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्नेछ ।  

विना प्रतिस्पर्धा छानिंदा मानिसले आत्मविश्वास गुमाउँछ । अहिले कार्यरत थुप्रै शिक्षकहरू प्रतिभावान छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि उनीहरू छानिएर आउने छन् । तर पटक पटक आयोगको परीक्षा रोकिंदा उनीहरू उमेरहदका कारण प्रतियोगिता दिनबाट बञ्चित हुनेछन् । बाहिर रहेका कैयौं युवाहरूमा नैराश्य छाउनेछ, आक्रोश पैदा हुनेछ । त्यसको फाइदा पार्टीहरूले लिन प्रयास गर्नेछन् । हो, सबैको क्षमता एकनाश हुँदैन । कोही कमजोर छन् भने बरु उनीहरूलाई तयारीका लागि आवश्यक सहयोग गरौं । तर सीमित प्रतियोगितामा लगेर उनीहरूको प्रतिभा, आत्मविश्वास र सामाजिक सम्मानमा चोट नपु¥याऊँ ।