स्रोतव्यक्ति पजनीको अन्तर्य अरूका धपाऊ, आफ्ना भित्र्याउ !

एउटा प्राथमिक तहको शिक्षक समेत आफैं नियुक्त गरेर पठाउने शिक्षा मन्त्रालयले, मावि शिक्षक सरहको स्रोतव्यक्ति नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई देला भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन।

सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पढाइ–लेखाइ वर्तमान सरकारको निम्ति गम्भीर चासोको विषय होइन कि भन्ने शंका मन्त्रिपरिषद्को ३ फागुन २०७५ को निर्णय र त्यसपछि उत्पन्न अवस्थाले पैदा गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम’ भन्दै ८ फागुनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) ले स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता सम्बन्धमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरू (साविकका जिशिका) लाई पत्राचार ग¥यो । त्यो पत्रमा स्रोतकेन्द्रमा कार्यरत स्थायी शिक्षक अर्थात् स्रोतव्यक्तिहरूलाई आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयमा साविकको (शिक्षक) पदमा फिर्ता पठाउने सम्बन्धी आदेश थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा १२ फागुनदेखि स्रोतव्यक्तिहरू काठमाडांैमा जम्मा भई आन्दोलनमा उत्रे । १९ फागुनको सरकारी निर्णय विरुद्ध ७२ जना स्रोतव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । यसै कारण पनि कतिपय स्रोतव्यक्तिले सम्बन्धित एकाइबाट काज फिर्ताको पत्र नै बुझ्ेनन् । २२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ३ चैत २०७५ मा थप सुनुवाइका लागि विपक्षीलाई बोलाउँदै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको स्रोतव्यक्ति तर्फका अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार रिटमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । यो आदेशसँगै मुद्दा हाल्ने स्रोतव्यक्तिहरू स्रोतकेन्द्रमै फर्केका छन् । अरू पनि विद्यालय फर्केका छैनन् ।

केन्द्रले पठाएको पत्रमा स्रोतव्यक्तिको सट्टामा कार्यरत सट्टा शिक्षक र अस्थायी स्रोतव्यक्तिलाई माघ महीनासम्मको तलबभत्ता दिएर अवकाश दिनु भनिएको छ । तर उनीहरू ८ फागुनसम्म कार्यरत रहेकोले त्यो ८ दिनको तलब कसले दिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहँदैमा कैयौं विद्यालयले उनीहरूलाई अवकाश दिइसकेका छन् । कति सट्टा शिक्षकले आफैं पनि छाडेका छन् ।

यता विद्यालयमा सट्टा शिक्षक पनि नहुने अनि स्रोतव्यक्ति पनि नफर्किसकेको अवस्थामा पढाइ–लेखाइमा असर प¥यो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, गुल्मीका प्रमुख थानेश्वर घिमिरे भन्छन्, “निजी स्रोतमा राख्न सक्ने विद्यालयले नयाँ शिक्षक राखेका छन् । कति त्यसै छन् ।”

रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा कार्यरत स्रोतव्यक्ति धु्रव लामिछानेका अनुसार ९÷१० फागुनदेखि नै विद्यालयहरूमा सट्टा शिक्षकलाई हाजिर गर्न दिइएन । कतै चाहिं स्रोतव्यक्ति नआएपछि फेरि उनीहरूलाई नै काममा राख्नु परेको अवस्था पनि छ । प्रगति शिक्षा सदन मावि, ललितपुरका प्रअ सूर्यप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “कक्षा–८ को पालिकास्तरीय परीक्षा र १० को एसईई आइसक्यो । माविमा गणित विषय पढाउन राखिएको सट्टा शिक्षकलाई अवकाश दिइए पनि फेरि अनुरोध गरेर पढाउन लगाएको छु ।”

आदर्श मावि, झपाका प्रअ हेमकुमार खड्का पनि स्रोतव्यक्ति सम्बन्धी हठात्को सरकारी निर्णयप्रति खिन्नता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, “यो सार्वजनिक शिक्षा सिध्याउने खेल हो । परीक्षाको मुखमा आएर सट्टा शिक्षक, स्रोतव्यक्ति विद्यालयमा नहुने अवस्था सृजना गरेर सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन भन्ने देखाउन खोजिएको छ । संस्थागत विद्यालयमा बिहानदेखि पढाइ हुने, सरकारीमा पढाइ नै हुँदैन भन्न थालेका छन् अभिभावक ।”

संविधानले स्रोतव्यक्तिलाई संघमा राख्न नदिएको हो भने किन आर्थिक वर्षको बीचमा फिल्डमा काम गर्दागर्दै  फागुनमा हटाइएको हो ? साउनमै किन हटाइएन ? स्रोतव्यक्ति समाजकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे प्रश्न गर्दै अगाडि भन्छिन्, “हामीलाई सुनाइएको प्रस्ताव र निर्णय भएको प्रस्ताव फरक छ । शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवले हामीसँग झ्ूट बोले । भित्रभित्रै हामीलाई हटाउने उनीहरूको कुटिल चाल रहेछ ।”

गएको वर्षको फागुनमा पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काजमा खटिएका स्रोतव्यक्तिलाई फिर्ता पठाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भन्छन्, “हामीले असारसम्म राख्ने भनेर नै बल गरेका हौं । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि बजेट माग गरेका हौं, तर सकेनौं ।” माघ मसान्तसम्मको तलब दिने भनिए पनि ८ फागुनसम्म काम गरेका सट्टा शिक्षकलाई काम गरेका दिनसम्मको पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा छलफल हुने उनले बताए ।

स्रोतव्यक्ति समाज, नेपालका अध्यक्ष महेश्वर जंगमलाई स्रोतकेन्द्र राख्ने, तर स्रोतव्यक्तिलाई काज फिर्ता गर्ने कामले भित्री कुरा अरू नै छ भन्ने लागेको छ । अध्यक्ष जंगम प्रश्न गर्छन्, “बदर भइनसकेको मौजूदा शिक्षा ऐनमा स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था छ ।

स्रोतव्यक्ति सम्बन्धी निर्देशिका पनि जीवित छँदैछ; यस्तोमा उनीहरूलाई हटाउने निर्णय गर्नु कतै आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्न भर्ती केन्द्र त खोल्न लागिएको होइन ?” आफूले अध्यक्ष जंगमको आशंकालाई बल पु¥याउने खालको जानकारी पाएको दाबी गर्दै एक स्रोतव्यक्ति भन्छन्, “स्रोतव्यक्ति खारेजी सम्बन्धी निर्णय सच्याउन लबिङ गरी सत्तासीन पार्टीका नेतालाई भेट्ने क्रममा वामपन्थी थोरै र प्रजातान्त्रिक पक्षधर धेरै भएकाले हाम्रा मान्छे पछि ‘एडजस्ट’ भइहाल्छन् भन्ने जवाफ पाइयो ।”

स्रोतव्यक्तिले केन्द्रबाट जाने सशर्त अनुदानका कामदेखि स्थानीय तह र विद्यालयबीच पुलको काम पनि गरिरहेका थिए ।

देशका सबै स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी पुगिनसकेका कारण ३९४ स्थानमा स्रोतव्यक्तिले नै शिक्षाका सबै काम गरिरहेका छन् । गुल्मीका एकाइ प्रमुख थानेश्वर घिमिरे भन्छन्, “उनीहरूले कार्यक्रम, तथ्याङ्क, पालिकास्तरीय परीक्षा, तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा जस्ता प्रशासनिक काम गरिरहेका थिए ।”

धेरै ठाउँमा स्रोतव्यक्तिले राम्रो काम गरिरहेका अनुभव सुनाउने गरिन्छ । तर केही ठाउँमा भने स्कूल (संस्थागत) स्तरोन्नति गराउने कार्य मार्फत स्रोतव्यक्तिहरू पैसा कमाउन लागेका भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ । २ वर्षअघि एक स्रोतव्यक्तिलाई राजधानीमै अख्तियार दुरुपयोग आयोगले घुस सहित पक्राउ गरेको समाचार आएको थियो ।

काजमा रहेका स्रोतव्यक्तिहरू ढिलोचाँडो आफ्नो विद्यालयमा फर्किनु वा फर्काइनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर स्रोतव्यक्तिले चिठी बुझनेदेखि बुझ्बुझरथ गर्न समय लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, शैक्षिक सत्र नसकिंदै बीचमा स्थानीय तह अनि विद्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने समय नै नदिई निर्णय गरिंदा अन्तिम परीक्षा आइरहेको बेला बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भयो । विद्यालय तहमा महŒवपूर्ण मानिने कक्षा–८ र कक्षा–१० को अन्तिम परीक्षाको मुखमा निर्णय गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था जानी–जानी नजरअन्दाज गरियो । साथै ८ फागुनसम्म सट्टा शिक्षकलाई काममा लगाएर माघ सम्मको मात्र तलब दिने भन्नु सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि नमिल्ने कुरा हो । शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी धेरैजसो विद्यालयमा स्रोतव्यक्ति फर्किसके भनेर झ्ूट बोल्दै बसे । स्रोतव्यक्तिहरू पनि निर्णय भएको लामो समयसम्म गएनन् । बालबालिकाको पढाइ कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन ।

स्थानीय तहका आआफ्नै कसरत
८ फागुनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पठाएको पत्रमा विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन र शिक्षकहरूलाई प्राविधिक सहयोगका लागि स्थानीय तहमा यस्तो प्रकृतिको संरचना र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यक भएमा स्थानीय तहकै स्रोतबाट स्थानीय तहले गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ ।
स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता सम्बन्धी निर्णयपछि स्थानीय तहमा आ–आफ्नै खालका कसरत हुन थालेको छ । काठमाडौंको

कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाका स्रोतव्यक्ति कृष्ण कार्कीलाई यथावत् राख्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई अनुरोध पत्र लेख्यो । कार्की रत्न राज्य मावि, बानेश्वरका अंग्रेजी शिक्षक हुन् । कार्कीको दरबन्दी काठमाडौं महानगरपालिकाको रत्नराज्य माविमा भएका कारण त्यहाँ कागेश्वरी नगरपालिकास्थित कान्ति भैरव माविका शिक्षक देवेन्द्र न्यौपानेलाई र कान्तिमा कार्की रहने गरी आन्तरिक सरुवा गरिएको काठमाडांैका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले बताए । कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्कीलाई पालिकामा राखिने बताउँछन् । यसरी आन्तरिक सरुवा मिलाउनुको मुख्य कारण चाहिं असारपछि कान्ति भैरवका प्रअले अवकाश पाउने र कार्की प्रअ हुने तयारीका रूपमा बुझ्एिको छ । यसभन्दा अघि उनले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाकै विद्यालयमा जाने प्रयास गरेका थिए ।

रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका अन्तर्गतको विद्यालयबाट काजमा स्रोतव्यक्ति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख कैसांग नुर्पु भन्छन्, “यस सम्बन्धमा प्रशासकीय प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।” आफ्नो पालिकामा रहेका स्रोतव्यक्तिको दरबन्दी अर्को पालिकामा रहेकोले यसो गरिएको उनले बताए । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ शिक्षामा अर्को व्यवस्था नहुन्जेल स्रोतव्यक्ति फिर्ता नपठाइने बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि मात्र भएकालाई यथावत् राख्ने वा नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछौं ।”

आफन्त भित्र्याउने बहानाबाजी
शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले खुरुखुरु काम गरिरहेका स्रोतव्यक्तिहरूलाई हटाउनका निम्ति अघि सारेका कारणहरू पटक्कै तर्कसंगत छैनन् । स्रोतव्यक्तिहरूलाई काज फिर्ता गर्दा वा हटाउँदा उनीहरूले गरिआएको काम कसले गर्ने, त्यो जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुनै व्यवस्था पनि गरिएन, जबकि दशकौं अभ्यास गरिसकिएको स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्ति परम्परा शैक्षिक प्रशासनका निम्ति अनिवार्य कुरा भइसकेका छन् । ‘स्रोतव्यक्ति आवश्यक भए स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतमा राख्न सक्छन्’ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको कथन झ्ट्ट सुन्दा संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन खोजे जस्तो लागे पनि त्यस्तो हुन सम्भव देखिंदैन, किनभने एउटा प्राथमिक तहको शिक्षक समेत आफैं नियुक्त गरेर पठाउने शिक्षा मन्त्रालयले, मावि शिक्षक सरहको स्रोतव्यक्ति नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई देला भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन ।

स्रोतव्यक्तिको दायित्वबाट मुक्त भइसकेपछि पनि आफ्नै स्रोत केन्द्रमा उत्तिकै उत्साह र स्फूर्ति साथ काम गरिरहेका एक स्रोतव्यक्तिको बुझइमा स्रोतव्यक्ति सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो व्यवस्था अन्तरिम प्रकृतिको हो । उनलाई हतोत्साहित नभई काम गर्न भनिएको छ । उनको कथन अनुसार “कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरूमध्ये अधिकांश कांग्रेस समर्थक छन्, दुईतिहाइको सरकार भएको बेला तिनलाई हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक निष्कर्षका आधारमा शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको समेत समर्थन जुटाएर यो निर्णय गरेका हुन् ।” ती स्रोतव्यक्तिका अनुसार सत्ताधारी पार्टीसँग निकट पहुँच भएकाहरू (उनी पनि पर्छन्) लाई केही समय धैर्य गरेर बस्न भनिएको छ । उनको बुझइमा, स्थिति सामान्य भएपछि नयाँ स्रोतव्यक्तिहरू नियुक्त हुन थाल्ने छन् । त्यतिबेला, केन्द्रबाटै स्रोतव्यक्ति नियुक्त गर्न सम्भव नभएमा त्यसनिम्ति आवश्यक बजेट स्थानीय तहमा पठाएर स्रोतव्यक्तिहरू नियुक्त गर्न लगाउने सोचाइ रहेको पनि उनले बताएका छन् । ती स्रोतव्यक्तिको विचारमा साविकका करीब एक हजारमध्ये आधा जति स्रोतव्यक्तिहरू ‘कांग्रेसी’ का नाममा फ्याँकिने छन् । त्यसमा सत्तासँग बलियो पहुँच नभएका ‘पूर्व एमाले’ हरू पनि पर्न सक्ने उनको आकलन छ ।