जेपी स्कूलको जग्गा भाडा : प्रअ पौडेल किन दिंदैनन् सूचना ?

लामो तर्क–वितर्क र बहसपछि पनि सूचना दिन तयार नदेखिएका प्रधानाध्यापकले मेरो निवेदन समेत दर्ता नगर्ने अडान लिए। उनी झन् झन् उग्र र आक्रोशित देखिन थाले। उनले चर्को स्वरमा भने, “मेरो टेबलमा आएर यसरी दुःख दिंदा भोलिपर्सि पनि रहिरहन्छु जस्तो लागेको छ ? कालको छायाँमा छु भन्ने थाहा छ कि छैन ?”

म ध्य शहरको घना बस्ती बीचमा अवस्थित एउटा सार्वजनिक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी र आसपासका बालबालिकालाई खेल्ने–उफ्रने अनि भूकम्प, आगलागी जस्ता विपत्का बेला पीडितलाई आश्रय दिने ठाउँ समेत नराखी पूरै चउर मासेर भवन नै भवन किन बनाउनु परेको होला ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी चार महीनादेखि काठमाडौं, क्षेत्रपाटी–ठमेलस्थित जेपी स्कूलमा धाएको धाएकै छौं ।

एक हिउँद लामो प्रयासपछि पनि हाम्रो त्यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । बरु, प्रश्नको जवाफ खोज्ने सिलसिलामा एउटा अलग दैनिकी शृंखला तयार भयो; जुन यसप्रकार छः

१० मंसीर, २०७५
‘के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न विद्यालयको खाली जग्गा विनाश गरिएको हो ?’ भन्ने सीधा र सामान्य जिज्ञासा बोकेर यो पंक्तिकार १० मंसीरमा जुद्धोदय पब्लिक (जेपी) स्कूल अर्थात् जुद्धोदय माविमा प्रवेश ग¥यो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरीसँग संयोगले एकैसाथ मेरो भेट भयो । शुरूमा प्रअ पौडेलसँग विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी लिएँ । केहीबेरको कुराकानीपछि प्रअ पौडेलको अनुमतिमा उनका केही तस्वीर पनि खिचें । त्यसपछि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरीसँग विद्यालयको आर्थिक अवस्थाबारे वार्तालाप भयो । अध्यक्ष पुरीले अन्य कुरासँगै विद्यालयको ९ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये ६० प्रतिशत क्षेत्रफल तरुण निर्माण सेवा प्रालि नामको निजी कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको पनि बताए । अध्यक्षको भनाइबाट विगत एक दशकदेखि विद्यालय नै छेकिने गरी त्यहाँ बन्दै गरेको भवन त्यही कम्पनीको शपिङ कम्प्लेक्स रहेछ भन्ने थाहा भयो । त्यसको भित्रपट्टि बन्दै गरेको विद्यालय भवन पनि ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै रहेछ । जग्गा लिजमा लिने कम्पनीले नै बनाइरहेको विद्यालय भवन समयमा नसकिंदा र शपिङ कम्प्लेक्सको आम्दानीबाट सम्झैतामा तोकिए बमोजिमको भाडा रकम विद्यालयले नपाउँदा खर्च धान्न गाह्रो भएको पनि पुरीले बताए ।

तरुण निर्माण सेवा प्रालिले शुरूका शर्तहरू पूर्ण रूपले पालना नगरेपछि पटक–पटक पूरक सम्झैताहरू गरी पहिलेको सम्झैतालाई संशोधन गरिएको पनि अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिए । त्यसो भए; विद्यालय र कम्पनीबीचको सम्झैतामा के कस्ता शर्त राखिएका छन् त भन्ने मेरो पूरक प्रश्नको जवाफ भने दिन नमिल्ने उनले बताए । मैले प्रअ पौडेलसँग पनि यही प्रश्न सोधें ।

उनले पनि यसबारे केही बताउन नसकिने जवाफ दिए । मैले अध्यक्षसँग ठेकेदारसँगको सम्झैतापत्र मागें । “त्यो त झ्न् दिनै मिल्दैन” भन्ने उनको जवाफले मेरो खुल्दुली बढाइदियो । तथापि सम्झैताको प्रसङ्ग छाडेर विद्यालयका अरू समस्यामाथि छलफल गरी पुरीका पनि केही तस्वीर खिचेर म त्यस दिन विदा भएँ ।

१८ मंसीर, २०७५
पहिलो पटकको भेटघाटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रअ दुवैले तरुण निर्माण सेवा प्रालि नामको निजी कम्पनीसँग भएको सम्झैताबारे मुख खोल्न नमानेपछि जेपी स्कूलको मूल्यवान् जग्गा उपभोग सम्बन्धमा भएका सम्झैता पत्रहरू नखोजी नहुने देखियो । तर विव्यस अध्यक्ष र प्रअले त्यस सम्बन्धमा कुरै चुहाउन नमानेपछि ती लिखतका प्रतिलिपिहरू औपचारिक रूपमै माग्न म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिमको निवेदन दर्ता गर्न स्कूलमा गएँ । सो ऐन अनुसार नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्न आएका नागरिकलाई विना झ्न्झ्ट सूचना दिनुपर्छ ।

सूचना दिने कामका लागि हरेक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । त्यस्ता अधिकारी तोकिएका छैनन् भने सूचना दिने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुन्छ । विद्यालयका प्रमुख प्रअ हुन् । त्यसकारण मैले निवेदनमा जेपी स्कूलका प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गरेर उनीसँगै सूचना माग गरें ।

म शिक्षक मासिकका लागि रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामै ती सूचना मागिरहेको थिएँ । तथापि ऐनले सूचना माग्ने हक पत्रकारलाई भन्दा पनि नागरिकलाई दिएकाले मैले निवेदनसँगै आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि राखेर सार्वभौम नागरिकको हैसियतले सूचना मागेको थिएँ । तर, त्यस दिन मेरो निवेदन देख्नासाथ प्रअ पौडेलको अनुहारको रङ बदलियो ।

उनले मतिर हेर्दै केही भन्न खोजेको जस्तो देखिए पनि केही भनेनन् । मैले ‘विद्यालयले जग्गा लिजमा दिंदा निर्माण कम्पनीसँग गरेका सबै सम्झैता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यस सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरूको प्रतिलिपि चाहिएको’ कुरा दोहो¥याएँ ।

केहीबेर घोरिएर मुख खोलेका प्रअ पौडेलले उक्त सम्झैता विद्यालय र कम्पनीबीचको द्विपक्षीय करार भएकाले एउटा पक्षले मात्र कसैलाई दिन नमिल्ने बताए । मैले त्यो कागज सार्वजनिक लिखत भएकाले माग्न आउने जो–कोही नागरिकलाई दिनुपर्ने उनको दायित्व सम्झएँ । त्यसपछि उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय सुन्नुस् भन्दै टेबलको घर्राबाट एउटा पुस्तिका निकालेर एक वाक्य वाचन गरे, जसमा विद्यालय तथा तरुण निर्माण सेवा प्रालि बीचको करार सम्झैतापत्रको प्रतिलिपि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन नसकिने निर्णय उल्लेख थियो । (हे. विव्यसले २०७५ भदौ १ गते गरेको निर्णय ।)

विव्यसको त्यो निर्णयलाई प्रअ पौडेलले नेपालको प्रचलित संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले सुनिश्चित गरेको सूचना दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन पाउने प्रमाणका रूपमा अथ्र्याए । सार्वजनिक चासोको दस्तावेज त्यसरी लुकाउने निर्णय गर्न र त्यसैलाई रक्षाकवच बनाउँदै कानून बमोजिम सूचना माग्न गएको नागरिकलाई सूचना दिन इन्कार गर्न संविधान र कानूनले कसैलाई छुट दिएको छैन । आधा घण्टा लामो तर्क–वितर्क र बहसपछि पनि सूचना दिन तयार नदेखिएका प्रधानाध्यापकले मलाई उक्त सूचना नदिने मात्र होइन, निवेदन दर्ता समेत नगर्ने अडान लिए । त्यसपछि उनलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली अध्ययन गरेर मेरो निवेदनमाथि उपयुक्त निर्णय गर्नुहोला भनेर म निवेदन उनकै टेबलमा छाडी विद्यालयबाट केही समयका लागि बाहिरिएँ ।

करीब डेढ घण्टापछि म फेरि प्रअ पौडेलको कार्यकक्षमा पुगें । उनले सूचना नदिने, बरू मेरो निवेदन लिएर राख्ने बताए । मैले निवेदन दर्ता गरेर त्यसको प्रमाण र सूचना दिन नसकिनुको कारण लेखेर दिन आग्रह गरें । कसैको निवेदन आएपछि तुरुन्त दर्ता गरी कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने र नमिल्ने कारण भए लेखेर दिनुपर्ने उनको कानूनी दायित्व पनि सम्झएँ । तर त्यसपछि उनी झ्न् उग्र र आक्रोशित व्यवहार देखाउन थाले । उनले आवेशयुक्त स्वरमा भने, “तिमी कसैका मतियार हौ ।” मैले प्रतिवाद गर्दै सोधें, “सूचना माग्नुमा मेरो के गल्ती भयो ?” उनी कड्किए, “के सधैं बाँचिरहन्छु जस्तो लागेको छ ?”

उनको चर्को आवाज र धम्कीपूर्ण बोलीबाट म विचलित भइनँ । मैले फेरि आफ्नो अडान सुनाएँ “सूचना वा निवेदन दर्ता गरेर त्यसको प्रमाण नलिई म हिंड्दिनँ ।” अन्ततः मेरो निवेदन दर्तासम्म गर्न प्रअ पौडेल तयार भए । तर उनले फेरि अर्को वाक्य निकाले, “अस्ति अर्को मान्छे पनि यसरी नै आएको थियो, यिनीहरूलाई केस लगाइदिनुप¥यो ।” पहिले कुन उद्देश्यले को आएको थियो र मलाई कस्तो केस लगाइदिन खोजेका हुन्; उनले प्रष्टसँग भनेनन् ।

मैले राखेको अडान मेरो जिद्दी नभई कानूनले तोकेको विधि हो भन्ने कुरा प्रअ पौडेललाई फेरि पनि बुझउने प्रयास गरें । उनले उल्टै मलाई प्रश्न गरे, “कहाँ छ त्यस्तो कानून ?” मैले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून र नियमावली देखाउँदै पढ्ने भए दिन तयार रहेको बताएँ । त्यसपछि फेरि चर्को स्वरमा चिच्याउँदै उनले अघिकै आशयका दुई वाक्य दोहो¥याए, “मेरो टेबलमा आएर यसरी दुःख दिंदा भोलिपर्सि पनि रहिरहन्छु जस्तो लागेको छ ? कालको छायाँमा छु भन्ने थाहा छ कि छैन ?” मैले उनलाई नरम भएर भनें, “म कहिलेसम्म रहन्छु भन्ने कुरा मलाई भन्दा बढी तपाईंलाई थाहा भएजस्तो छ तर एउटा सूचना माग्न आउँदा अस्तित्व नै नरहने अपराध गरेको ठहर्छ भने म त्यसका लागि पनि तयार छु सर !” त्यसपछि उनले विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक प्रवीण न्यौपानेतिर फर्केर भने, “यो मान्छे कसैको मतियार बनेर यहाँ आएको हुनुपर्छ, विद्यालयमा अशान्ति मच्चायो, अब छाड्नुहुन्न ।” सहायक प्रअ न्यौपानेले मेरो नजिक आएर नाम र ठेगाना सोधे । मैले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र र टेलिफोन नम्बर निवेदनमै राखेकाले भागिहालेमा पनि खोज्न सजिलो हुने र मेरै कारण असुरक्षित महसूस भएको हो भने प्रहरी नआउञ्जेल पर्खेर सहयोग गर्ने बताएँ । मेरो यो जवाफले अवाक् देखिएका प्रअ पौडेलले यति मात्र भने, “नचाहिंदो भद्रता र आडम्बर किन ?”

ठीक त्यति नै बेला उनको कार्यालयमा नयाँ मानिसहरू आउने क्रम शुरू भयो । ती ५–६ जना को थिए मलाई थाहा भएन । उनीहरूको उपस्थितिसँगै पौडेल सर शान्त भए । एउटै कोठामा बसिरहेका विद्यालयका लेखापाल शम्भु बज्राचार्यलाई निवेदन बुझएर दर्ता नम्बर मागें । उनले केही नबोली एउटा कागजको टुक्रोमा दर्ता नम्बर (३५–२०७५÷०८÷१८) लेखेर दिए जसमा विद्यालयको छाप पनि लगाइमागेर विदा हुनै लाग्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरी पनि आइपुगे । उनलाई आफ्नो निवेदनबारे जानकारी गराएर त्यस दिनको प्रयत्न टुङ्ग्याएँ ।

२० मंसीर, २०७५
विद्यालय र तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच भएको सम्झैता तत्काल दिन सकिने खालको सूचना भए पनि निवेदन दिएको तेस्रो दिनसम्म विद्यालयबाट कुनै खबर नआएपछि म पुनः विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरी समक्ष उजुरी गर्न पुगें । अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर लेखेको उजुरीमा सूचना नदिने प्रअ पौडेललाई कारबाही गर्दै मैले निवेदनमा माग गरेको सूचना आफूलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थिएँ । कार्यालयमा पस्नेबित्तिकै प्रअ पौडेल देखा परे । मैले उनीबाट सूचना नआएकाले अध्यक्षलाई उजुरी दिन चाहेको बताएँ । उनले उही कोठामा बसेर काम गरिरहेका लेखापाल शम्भु बज्राचार्यतर्फ फर्केर भने, “अध्यक्षको निवेदन विद्यालयले लिने होइन, उहाँ स्वयंलाई भेटेर बुझउन पठाइदिनू ।” उनी र लेखापालसँग निकैबेरको तर्क–वितर्कपछि लेखापालले नै अध्यक्ष पुरीलाई फोन गरेर मलाई बोल्न दिए । सबै व्यहोरा बताएपछि ‘निवेदन छाडेर जानुस्, म हेर्छु’ भनेर अध्यक्षले फोन राखे । उनको सल्लाह बमोजिम निवेदन छाडेर म निस्किएँ ।

२४ मंसीर, २०७५
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरीले मध्याह्न १२ बजेतिर फोन गरेर सूचना लिन आउनुस् भने । म उत्साही हुँदै त्यसै दिन दिउँसो दुई बजे विद्यालय पुगें । तर अध्यक्ष स्कूलमा थिएनन् । लेखापाल बज्राचार्यलाई भेटेपछि उनले सादा कागजमा लेखिएको एउटा पत्र थमाए, जसको ‘विषय’ खण्डमा ‘सूचना उपलब्ध’ उल्लेख थियो । खोजेको सम्झैतापत्र पाइने आशाले म पुलकित भएँ । तर पत्रको व्यहोरामा त प्रधानाध्यापकले पहिले बोलेकै कुरा रहेछ, ‘यस विद्यालय र तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच विद्यालय भवन निर्माण र जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका सम्झैताहरूको प्रतिलिपि दुवै पक्षको मञ्जुरी विना एक पक्षले मात्र उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।’ पत्रको त्यो व्यहोराबाट मलाई विद्यालयले छलेको, झ्ुक्याएको महसूस भयो ।

२६ मंसीर, २०७५
जुद्धोदय माविका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले कसैगरी पनि सूचना नदिएपछि म उनीहरूका विरुद्ध पुनरावेदन पत्र तयार पारी राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यालय देवीनगर, बानेश्वर गएँ । पुनरावेदनमा सूचना दिन इन्कार गर्ने ती दुवैलाई कारबाही गरी मलाई विद्यालय र तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच भएको सम्झैतापत्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका त्यस सम्बन्धी निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आयोगसमक्ष माग गरेको थिएँ ।

१० पुस, २०७५
मेरो पुनरावेदन (निवेदन) उपर छलफल गरी आयोगले विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी ग¥यो, जसमा मागिएको सूचना नदिनुको कारणबारे बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जेपी स्कूलका प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई समयसीमा तोकिएको थियो ।

६ माघ, २०७५
सूचना आयोगको आदेशपछि पनि विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअबाट मैले मागे बमोजिमको सूचना प्राप्त भइरहेको थिएन । मैले यसको जानकारी पटक पटक आयोगलाई गराइरहें । आयोगले विद्यालयलाई पठाएको पत्र पुगे नपुगेको खोजतलास गर्दै हुलाक कार्यालयहरू चहारेर पत्र पुगेको प्रमाण पनि संकलन गरेको थिएँ ।

१० पुसपछिको करीब एक महीनामा गरेका प्रयासहरूको विवरण लिएर ६ माघमा म पुनः राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यालय गएँ । त्यसैबीचमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रअले लेखेको जवाफ आयोगमा आइपुगेको रहेछ । आयोगले मलाई त्यसको प्रतिलिपि सहितको जानकारी पत्र बनाएर दियो । त्यो जवाफ पढेपछि फेरि आश्चर्य लाग्यो । अध्यक्ष पुरी र प्रअ पौडेलले सात दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने गरी आदेश पाएको २३ दिनपछि, २०७५ माघ ३ गते आयोगलाई लेखेको जवाफमा पनि पुरानै अडान दोहो¥याएका रहेछन् । त्यसमा मैले मागेका सूचनाहरू दिनु नपर्ने आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न विद्यालयको तर्फबाट निम्न चार वटा कारण दर्शाइएको थियोः
१.    सूचना माग्दा जानकारीका लागि भनिए पनि जानकारी केका लागि चाहिएको हो प्रष्टसँग नखुलाएको,
२.    पुनरावेदक सरोकारवाला अर्थात् विद्यालयको अभिभावक नभएको,
३.    मागिएका सूचना विद्यालय र कम्पनीबीचको द्विपक्षीय करार सम्झैताको विषय भएकाले विद्यालयले मात्र प्रवाह गर्दा सम्झैता कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्ने अवस्था रहेको,
४.    उही सूचनाका लागि पहिले परेका निवेदन उपर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण भई छलफल गर्दा विद्यालय र तरुण निर्माण सेवाबीचको करार सम्झैताको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएको ।

विद्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत यी तर्कले मेरो निवेदन, सूचना आयोगमा दिएको पुनरावेदन र आयोगको आदेशसँगै नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई पनि अवज्ञा गर्दथे । आयोगले मलाई त्यस दिन लेखेको पत्रमा ‘विद्यालयको जवाफ चित्त नबुझ्े जानकारी दिनू’ भनिएको थियो । मैले सूचना दिन इन्कार गरी आयोगलाई समेत जालसाजीपूर्ण जवाफ लेख्ने विपक्षीहरूलाई पुनरावेदनमा गरिएको मागदाबी बमोजिम नै कारबाही गरी मागिएको सूचना दिलाइपाउन आयोगसमक्ष फेरि उजुरी दिएँ ।

२२ माघ, २०७५
मेरो उजुरीमाथि भएका कामकारबाहीबारे बुझन आयोगको सचिवालयमा टेलिफोन गर्ने वा धाउने क्रम मैले पूर्ववत् जारी राखेको थिएँ । यसै क्रममा २२ माघको बिहान ११ः१० बजे आयोगका उपसचिव तहका एक कर्मचारीले दुईपक्षीय छलफलका लागि ११ बजे उपस्थित हुन निम्ता दिए । म आयोगको कार्यालयबाट १० किलोमिटर जति टाढा थिएँ । फोन पनि उपस्थित हुने भनिएको समयभन्दा १० मिनेटपछि आएको थियो । म तत्काल त्यहाँ पुग्न सम्भव थिएन । तर पनि ट्याक्सी लिएर १२ बजे आयोगको कार्यालय पुगें । फोन गर्ने कर्मचारीको कोठामा आधा घण्टा कुरेपछि उनी आइपुगे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र आयुक्तहरूबीचको छलफल भर्खरै सकिएकाले बस्नु नपर्ने जनाउ ती कर्मचारीबाट पाएपछि म फर्किएँ । त्यो एकपक्षीय छलफलमा के निर्णय भयो मलाई थाहा दिइएन ।

१ फागुन, २०७५
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा फोन गरेर मेरो पुनरावेदन र उजुरीबारे जानकार उपसचिव बाबुराम पाण्डेसँग बुझ्ें । उनले माघ २३ गते विद्यालयका प्रअ लक्ष्मण पौडेल एक्लै आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर छलफल गरी फर्किएको जानकारी दिए । त्यो छलफल केका लागि गरियो उनले बताएनन् । बरु विद्यालयले सूचना दिने आशामा अझ्ै केही दिन पर्खन सल्लाह दिए ।

६ फागुन, २०७५
आयोगको पछिल्लो आश्वासन पनि ६ दिन पुरानो भइसकेको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १०, उपदफा (४) मा ‘पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने’ विधि उल्लेख छ । तर मैले आयोगमा पुनरावेदन दिएको ६८ दिन बितिसकेको थियो । बिहान ११ बजेतिर आयोगको कार्यालय पुगें । मेरो पुनरावेदन उपर त्यस दिनसम्म भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीबारे यथार्थ जानकारी माग्दै पुनरावेदन पछिको दोस्रो उजुरी दर्ता गरेर त्यसको प्रतिलिपि लिई फर्किएँ । पहिलो पटक दर्ता गराएको पुनरावेदन अनुसार आयोगबाट भएका आदेशको कार्यान्वयनमा चित्त नबुझ्े पुनरावेदकले पुनः उजुरीहरू दिन पाउने व्यवस्था छ ।   

९ फागुन, २०७५
मेरो शुरूको निवेदन (पुनरावेदन) तथा त्यसपछि परेका दुई उजुरीमाथि आयोगको पूर्ण इजलासमा छलफल भई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम विपक्षीहरूले मैले मागे बमोजिमको सूचना मलाई दिनुपर्ने आदेश जारी भएछ । प्रअ पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरीको नाउँमा जारी भएको उक्त आदेशमा ‘जुद्धोदय मावि र तरुण निर्माण सेवा प्रालिका बीच विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने विषयमा भएका सम्झैतापत्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका त्यस सम्बन्धी निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र पुनरावेदक (अर्थात् म) लाई उपलब्ध गराई आयोगलाई समेत त्यसबारे जानकारी गराउनू’ भनिएको थियो ।

१४ फागुन, २०७५
आयोगले फागुन ९ गते जारी गरेको आदेशबारे मैले आयोगको कार्यालयमै गएर बुझ्ेपछि फागुन १४ गते मात्र थाहा पाएँ । त्यो आदेशको प्रतिलिपि मैले त्यसै दिन लिएँ, जसमा विद्यालयका प्रअलाई मैले निवेदन दिएदेखिका फेहरिस्त खुलाइएको थियो । माघ २२ गतेको आयोगसँगको छलफलमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरी सूचना दिन सहमत भएको कुरा मैले त्यही आदेशमा उल्लिखित व्यहोरा पढेपछि थाहा पाएँ । तर माघ २३ गते एक्लै आयोग पुगेका विद्यालयका प्रअ लक्ष्मण पौडेलले के कस्तो सहमति गरे त्यसबारे खुलाइएको थिएन ।

१७ फागुन, २०७५
आयोगबाट ‘तत्काल सबै सूचना दिनू’ भनी आदेश भएको सात दिन बितिसक्दा पनि सूचना नपाएपछि म फेरि आयोगमा गएँ । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाका साथै आयुक्तहरू किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिना समेत तीनै जनालाई संयुक्त रूपमा भेटेर आयोगको आदेशपछि पनि जेपी स्कूलबाट सूचना नपाएको गुनासो पोखें । उहाँहरूले आदेशको प्रतिलिपि सहित विद्यालयका प्रअ र अध्यक्षलाई आदेश बमोजिमको सूचना पाऊँ भनी पुनः निवेदन दिन सल्लाह दिनुभयो ।

१९ फागुन, २०७५
सूचना आयोगका आयुक्तहरूको सुझव पालना गर्दै म पुनः ‘आयोगको आदेश बमोजिम सूचना पाऊँ’ भनी निवेदन लिएर जेपी स्कूल पुगें ।

त्यस दिन म पुग्दा विद्यालय भवनबीचको साँघुरो तीनकुने खाली ठाउँमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको फोटो सेसन चलिरहेको रहेछ । विद्यार्थीहरूसँग फोटो खिचाइरहेका प्रअ पौडेलको अगाडि गएँ । मलाई देख्नासाथ उनी झ्स्किए जस्तो देखिए । एक्कासि हड्बडाउँदै उनले मलाई धकेलेर पन्छाउन पनि खोजे । मैले सूचना माग्न आएको भन्दै निवेदन देखाएपछि उनको सासको गति बढ्यो । मैले ‘बरु कतिबेर लाग्ला सर ?’ भनेर सोधेपछि उनले हतास हुँदै भने, ‘पाँच घण्टा !’ त्यसपछि म दोस्रो तलामा रहेको उनको कार्यकक्षमा गएर पर्खिन थालें । तर उनी २०–२२ मिनेटमै माथि आइपुगे ।

शुरूमा उनले मेरो निवेदन हेर्दै नहेरी भने, ‘यो के तेस्र्याएको ?’ मैले आयोगको आदेशको प्रतिलिपि लिएर सूचना लिन आएको कुरा फेरि दोहो¥याएँ । त्यसपछिका डेढ घण्टासम्म उनले आयोगको आदेश र मेरो निवेदनको प्रतिवाद गरिरहे । त्यसलाई च्यातेर फ्याँकिदिने चेतावनी पनि दिए । विवाद चलिरहँदा प्रअ पौडेलले कसैलाई फोन गरेर बोलाए । एकछिनपछि एक व्यक्ति आएर उनको आडैको सोफामा बसे । तिनलाई प्रअले मेरो निवेदन पढ्न दिए । उनले पढेपछि प्रअले कार्यालय सहयोगीलाई बोलाई त्यो निवेदनको दुई प्रति फोटोकपी गर्न पठाए । त्यसको एक प्रति पाएका ती अपरिचित व्यक्तिले प्रअलाई आदेशको शैलीमा भने, ‘यो निवेदन दर्ता गर्नुपर्दैन ।’

२१ फागुनमा बसेको आयोगको पूर्ण इजलासले माग बमोजिमको सूचना दिएर आयोगलाई समेत त्यसबारे जानकारी गराउन विद्यालयका प्रअ र विव्यस अध्यक्षको नाउँमा पूर्ववत् अर्को आदेश जारी ग¥यो। तर त्यसपछि पनि विद्यालयले सूचना दिएको छैन।

प्रअलाई सल्लाह दिइरहेका व्यक्तिको भूमिका शंकास्पद लागेपछि मैले तिनको परिचय मागें । प्रअले भने, ‘उहाँ सम्झैताको सरोकारवाला मान्छे हो ।’ मैले उनीसँग मेरो निवेदनको कुनै सरोकार नभएको प्रष्ट पार्दै तिनको नाम सोधें । अलि तनावग्रस्त देखिएका ती व्यक्तिले जवाफ दिए, ‘म राजाराम यादव ।’ त्यसपछि पनि मैले उनीसँग मेरो कुनै सरोकार नभएको बताएपछि विद्यालयतर्फकै अर्का एक अपरिचित व्यक्तिले भने, ‘हामी सम्झैताको पहिलो पक्ष हौं भने उहाँ दोस्रो पक्ष ।’ त्यसपछि प्रअ पौडेलले राजाराम यादव नाम बताउने ती व्यक्तिलाई ‘ब्रिफिङ’ को शैलीमा मेरो साढे तीन महीना लामो सूचना यात्राबारे अपडेट गराए ।

सूचना माग्ने र सूचना नदिने गलफत्ती चलिरहेकै बेला प्रअ पौडेल र ती नयाँ व्यक्ति एकाएक कोठाबाट बाहिरिए । ढोकामा पुगेर दुवैले एकअर्कासँग कानेखुशी गरेपछि प्रअले उनलाई विदा गरे । विदा भएका व्यक्तिको अनुहारमा जानेबेला एक प्रकारको आक्रोश झ्ल्कियो । उनी त्यति हतारमा किन हिंडे होलान् भनेर सोचिरहें । त्यहाँको सन्नाटा र कानेखुशीको वातावरणमा मलाई कताकता असुरक्षा महसूस भयो । त्यहाँको पछिल्लो अवस्था उल्लेख गर्दै शिक्षक का सम्पादक राजेन्द्र दाहाललाई मोबाइलबाट तत्काल म्यासेज पठाएँ । उहाँकै सल्लाहमा मैले त्यहाँबाट निस्किने निधो गरें । जाँदाजाँदै सूचना नदिए पनि निवेदन दर्ता गरिदिन आग्रह गर्दा प्रअ पौडेलले निर्धक्क स्वरमा भने, “सम्झैतापत्र कसैलाई नदिने हाम्रो अडान कायमै छ, यो सूचना दिंदैनौं, बरु आयोगलाई चित्त बुझउँछौं ।”

साथै; उनले ‘आइन्दा त्यो सूचना माग्न नआउनू’ भन्ने चेतावनीपूर्ण आदेश पनि दिए । त्यसपछि म बाहिरिएँ । दुई घण्टाअघि पस्दा विद्यालयको प्रवेशद्वार पूरै खुल्ला थियो । निस्कने बेला एक जना मात्र अटाउने गरी थोरै भाग मात्र खोलेको देखियो । बाहिरपट्टि केही बलशाली युवा आ–आफ्ना मोटरसाइकलमाथि बसिरहेका थिए । उनीहरू सबैले एकपछि अर्को गर्दै मतिर दृष्टि गाडेर हेरेको देखेपछि मनमनै कामना गरें, ‘तिनीहरू आफ्नै कामले त्यसरी जम्मा भएका होऊन् र मेरा तर्कना सबै भ्रम प्रमाणित भइदिऊन् ।’ त्यसपछि पछाडि नफर्की फटाफट क्षेत्रपाटीबाट भोटाहिटीतर्फ लम्किंदाका म प्रत्येक पाइला भारीमुक्त भरिया झ्ैं हलुका महसूस गर्दैथिएँ ।

२१ फागुन, २०७५
सूचना आयोगमा पेश गर्ने तेस्रो उजुरी अघिल्लै दिन तयार पारिसकेको थिएँ । उजुरीमा आयोगबाट भएको आदेशको समेत अवज्ञा गर्ने जेपी स्कूलका प्रअ पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरीलाई कानूनले तोकेको सजाय गरी मलाई सूचना दिलाइदिन अनुरोध गरिएको छ । २१ फागुनको बिहान १० बजे नै आयोगको कार्यालय पुगेर त्यो (तेस्रो) उजुरी दर्ता गराएँ । त्यसै दिन बसेको आयोगको पूर्ण इजलासले मेरो उजुरी उपर निर्णय गर्दै मलाई माग बमोजिमको सूचना दिएर आयोगलाई समेत त्यसबारे जानकारी गराउन विद्यालयका प्रअ र विव्यस अध्यक्षको नाउँमा पूर्ववत् अर्को आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि पनि विद्यालयले मलाई सूचना दिएको छैन ।

आखिर, प्रअ पौडेल स्कूलको जग्गा सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी दिन किन तयार छैनन् ? उनी सूचना आयोगको कानूनी आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्ने अडान किन लिइरहेका छन् ? यसमा कसैको व्यत्तिाmगत स्वार्थ पनि लुकेको छ कि ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने हाम्रो प्रयास जारी छ।

एउटा ऐतिहासिक सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने सम्झैतापत्रको खोजतलासमा झ्ण्डै चार महीना बित्दासम्म, हाम्रो प्रारम्भिक प्रश्न (जेपी स्कूलले बालबालिका खेल्ने–उफ्रने चउर पूरै मासेर किन भवन नै भवन ठड्याउनु परेको होला ?) अनुत्तरित नै छ । यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने हाम्रो प्रयत्न निरन्तर जारी छ । सूचना आयोगले समेत जेपी स्कूलका प्रअलाई पटक पटक सूचना दिन आदेश दिएको छ । तर, प्रअ लक्ष्मण पौडेल अझ् पनि भन्दैछन्, “हामी जग्गा लिज सम्बन्धी सूचना कसैलाई दिंदैनौं ।”

यसबीच, गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ— प्रअ पौडेल र जेपी स्कूलको व्यवस्थापन समिति स्कूलको जग्गामा घर बनाएर भाडा उठाउने सम्बन्धमा तरुण निर्माण सेवा प्रालिसँग भएको सम्झैताको जानकारी दिन किन तयार छैनन् ? उनीहरू सूचना आयोगको कानूनी आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्ने अडान किन लिइरहेका छन् ? एउटा सार्वजनिक स्कूलको जग्गा सम्बन्धमा भएको सम्झैतामा त्यस्तो के कुरा छ, जुन उनीहरू सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ? यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि लुकेको छ कि ? एउटा सामान्य प्रश्नको जवाफ पाउन नसक्दा अहिले हामीसँग यस्ता कैयौं प्रश्नै प्रश्न थपिएका छन् । यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्ने हाम्रो प्रयत्न जवाफ नभेटिंदासम्म नै जारी रहनेछ ।