सिकाइ सहजीकरणको दोस्रो निर्देशिकाः होला त प्रभावकारी ?

१८ जेठ २०७७ मा जारी गरेको पहिलो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका राम्ररी कार्यान्वयन नै नभई असफल हुनुका कारण सम्बोधन नगरीकन शिक्षा मन्त्रालयले १९ भदौमा जारी गरेको दोस्रो निर्देशिका प्रभावकारी हुने कुरामा धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा शिक्षामा गम्भीर असर परेको छ । यो महामारीको शुरूमा विश्वका कुल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५७ करोड विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । १३२ देशका विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द छन् । अष्ट्रेलिया, चीन, रूस, पोल्याण्ड, जर्मनी, स्वीडेन, ग्रीस, अमेरिका, कंगो जस्ता देशमा आंशिक रूपमा विद्यालय खुलेका छन् । इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाइल्याण्ड, सुडान, फिनल्याण्ड जस्ता देशले शैक्षिक सत्रलाई बीचैमा अन्त्य गरेका छन् । यद्यपि, सिंगापुर, स्वीडेन, ब्राजिल र अष्ट्रेलियाले चाहिं विद्यालय बन्द गरेका छैनन् ।

नेपालका विद्यालय २०७६ चैत ११ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छन् । त्यसबाट सबै तहका गरेर ८७ लाख ९६ हजार विद्यार्थी (४४ लाख ६० हजार छात्र र ४३ लाख ३६ हजार छात्रा) प्रभावित भएका छन् । यसमा विद्यालय तहको विद्यार्थी संख्या ७३ लाख ९१ हजार छ । त्यसमध्ये ७८.३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका र १८.४ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका रहेका छन् ।

५–६ महीनादेखि विद्यालय बन्द भई आम विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भइरहँदा शहर–बजारमा अवस्थित केही सक्षम निजी विद्यालयले गत जेठदेखि अनलाइन पद्धतिबाट विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने कोशिश गरिरहेका छन् । सरकारले पनि २०७७ जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर असार १ गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेको हो । सूचनाप्रविधिको पहुँच तथा त्यसको उपयोग गर्ने सीप र जाँगरको अभाव तथा सरकारको अकर्मण्यताका साथै अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका समेत प्रष्ट नहुनाले त्यो निर्देशिका प्रभावकारी हुन सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै असोज १ गतेबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न/गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय तथा सरोकारवालालाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

६ महीनादेखि विद्यालयको पठन–पाठन बन्द भइरहेको पृष्ठभूमिमा ल्याइएको यो निर्देशिकाले विभिन्न तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई स्पष्ट र फराकिलो बनाएको, वैकल्पिक माध्यमबाट भएका सिकाइलाई मूल्यांकन प्रणालीसँग जोडेर वैधता दिने, निश्चित स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गरेर विद्यालयमै पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने कुरालाई जोडेको देखिन्छ । यो निर्देशिका बमोजिम केही स्थानीय सरकार र विद्यालयहरूले पठनपाठन थाल्ने सुरसार पनि गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा भन्छन्, “गत असार महीनामा सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो निर्देशिकामा सरोकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिलेको निर्देशिकामा अलि प्रष्ट छ र यो कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने आशा छ ।”

उता; नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाका भनाइमा यो निर्देशिका आशा गरे अनुसार प्रभावकारी नभए पनि पाठ्यक्रम नै संक्षेपीकृत गर्ने निर्णय भएको हुँदा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन केही हदसम्म सफल हुनेछ । थापा भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ रहेको ‘संकटमा शिक्षा’ भन्ने संरचनालाई पनि क्रियाशील बनाउन ध्यान दिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू गफाडीको गफ गर्ने थलो भएको छ । तर पनि शिक्षक महासंघ सरकारको यो निर्देशिकालाई सफल बनाउन क्रियाशील छ ।”

यो निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा चलाए बापतका शिक्षण शुल्क उठाउने बाटो समेत खोलिदिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीसँगै विश्वभरका ९० प्रतिशत विद्यार्थीको पढाइ पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको भए पनि विस्तारै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुचारु हुन थाल्यो । ‘युनेस्को’ को तथ्याङ्क अनुसार पूर्ण प्रभावित विद्यार्थीको संख्या ५९.९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट, हिजोका दिनमा प्रभावित करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइन, अफलाइन, रेडियो, टीभी, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना कार्य, स्वाध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षामार्फत सिकाइ प्रक्रियालाई निन्तरता दिन शुरू गरेका छन् ।

नेपालमा पनि अब जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिने र सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने योजना अघि सारेपछि वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सक्ने संभावना केही बढेको छ । तर संघीय शिक्षा मन्त्रालय निर्देशिका मात्र तयार गरेर बस्यो भने यो प्रयास पनि व्यर्थ हुनसक्छ । उसले स्थानीय सरकारहरूलाई बजेटदेखि हर किसिमका प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग दिन सक्नुपर्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयका करीब १३ प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै अनलाइन सिकाइमा पहुँच रहेको छ ।

विगतको अनुभव

विगतका दिनमा कोरोनाका कारण बन्द भएको पठन-पाठन सुचारु गर्न संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभएर विद्यालय, शिक्षक तथा गाउँपालिकाहरूले समेत उल्लेख्य पहल गर्न सकेनन् । वागमती गाउँपालिका, मकवानपुरका शिक्षा हेर्ने अधिकारी प्रमोशकुमार राईका अनुसार सो गाउँपालिकामा चैतदेखि नै विद्यालयहरू बन्द छन् । वैकल्पिक रूपमा पनि त्यहाँ पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । केही विद्यालयले पठन–पाठन सुचारु गर्न गरेको पहल पनि संक्रमणको त्रासले गर्दा अघि बढ्न सकेन । राई भन्छन्, “हालै संघीय सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार गाउँपालिकाले विद्यालयलाई वैकल्पिक सिकाइका लागि कार्ययोजना पेश गर्न परिपत्र गरेको छ । अब निर्देशिका बमोजिम वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न मोडालिटी अनुसार सिकाइमा सहजीकरण हुने आशा छ ।”

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकास्थित पानीट्यांकी माविका टोमप्रसाद काफ्ले भन्छन्, “विद्यालयले शुरूमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिएको थियो । अहिले विद्यार्थीले गरेको गृहकार्य शिक्षकले जाँच गरिरहेका छन् । बीचको समयमा खासै शैक्षिक गतिविधि गर्न सकिएन । अब प्रअहरूको बैठक बसेर वैकल्पिक सिकाइको योजना बनाउने कुरा छ ।”


वागमती गाउँपालिका, मकवानपुरका शिक्षा हेर्ने अधिकारी प्रमोशकुमार राईका अनुसार सो गाउँपालिकामा चैतदेखि नै विद्यालयहरू बन्द छन् । वैकल्पिक रूपमा पनि त्यहाँ पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । केही विद्यालयले पठन–पाठन सुचारु गर्न गरेको पहल पनि संक्रमणको त्रासले गर्दा अघि बढ्न सकेन ।

सिन्धुलीकै हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकारी सुनेश अधिकारी भन्छन्, “यसअघिको समयमा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन उल्लेखनीय काम भएन ।” हाम्रो पालिकाका धेरै ठाउँहरू भौगोलिक रूपमा विकट छन् । बिजुली र इन्टरनेटको पहुँच पनि सबैतिर छैन । कक्षा–१ देखि ५ सम्म शिक्षा विभागले दिएको अध्ययन सामग्री वितरण गरिएको छ । अब गाउँपालिकाभरिका प्रअहरूको बैठक बसी वैकल्पिक सिकाइको कार्ययोजना तयार गरी वैकल्पिक सिकाइलाई अघि बढाउने योजना छ ।”

कतिपय विद्यालयहरूले यस अवधिमा पनि केही पहल गरेका छन् । अछामको बैजनाथ माविका प्रअ शम्भु कुँवरले उक्त विद्यालयले चैत यताको अवधिमा विद्यालयले टोलटोलमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नुका साथै अभिभावकसँग छलफल, अन्तरक्रिया गरेको, विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत फाइल सहित अभ्यास पुस्तिका बनाएर विद्यार्थीका घरघरमा पठाएको बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्व विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा टोल–टोलमा खटाई कोचिङ कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालयका शिक्षकले हाल पहिला दिएको गृहकार्य परीक्षण गरिरहेका छन् । उक्त गृहकार्यको आधारमा पनि पछि विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने योजना छ । प्रअ कुँवर भन्छन्, “अब सरकारको निर्देशिका बमोजिम विद्यालयले सिकाइ सहजीकरणका अन्य उपायहरू अघि बढाउने योजना तयार गरिरहेको छु ।”

बैतडीमा विद्यालय खोल्ने प्रयास

बैतडीको ज्ञानेश्वर माविले साउनको मध्यदेखि प्रत्येक दिन फरक–फरक टोलको पालो लगाएर सुरक्षाका उपाय समेत अपनाएर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त विद्यालयका प्रअ तर्कराज भट्टका अनुसार पहिला शिक्षकहरूको छलफलले समुदायमै गएर सिकाइ सहजीकरण गर्ने कि सानो सानो संख्यामा विद्यार्थीलाई स्कूलमै बोलाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे छलफल भयो । अन्त्यमा प्रत्येक बार फरक–फरक टोलका बालबालिका बोलाएर १० बजेदेखि २ बजेसम्म कक्षा सञ्चालनको अभ्यास गरियो । प्रअ भट्टका अनुसार यो अभ्यास छोटो समयमा प्रभावकारी पनि भएको थियो । तर पछि संघ तथा स्थानीय सरकारको निर्देशन बमोजिम यस्तो अभ्यास पनि बन्द गरियो । अहिले विद्यालय पूर्णतः बन्द छ । अब नयाँ निर्देशिका अनुसार विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।


बैतडीको ज्ञानेश्वर माविका प्रअ तर्कराज भट्ट अनुसार प्रत्येक बार फरक–फरक टोलका बालबालिका बोलाएर १० बजेदेखि २ बजेसम्म कक्षा सञ्चालनको अभ्यास गरियो । प्रअ भट्टका अनुसार यो अभ्यास छोटो समयमा प्रभावकारी पनि भएको थियो । तर पछि संघ तथा स्थानीय सरकारको निर्देशन बमोजिम यस्तो अभ्यास पनि बन्द गरियो ।

कोरोनामुक्त हिमाली जिल्ला पनि सधैं बन्द !

गत चैत ११ गतेदेखि नै कोरोनाको कुनै एउटा पनि संक्रमण नदेखिएका जिल्लाका विद्यालयहरू पनि बन्द छन् । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा रहेको सीता माविका प्रअ जुनराज हमालका अनुसार कोरोनामुक्त जिल्लाको रूपमा रहेको हुम्लाका विद्यालयहरू पनि बन्द गर्ने सरकारको हचुवा नीतिले अन्याय भएको छ । यो जिल्लालगायत डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला तथा कालीकोटका केही भागका विद्यालयमा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरू हुने गर्छ । ती जिल्लामा चैत ११ सम्म एक महीना कक्षा सञ्चालन भएर विद्यालयहरू बन्द भएका थिए । खार्पुनाथ गाउँपालिकाले साउन ४ गतेदेखि, नाम्खा गापाले साउन ११ देखि र सिमकोट गापाले साउन २२ देखि आंशिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका थिए । तर स्थानीय प्रशासनले साउन ३० गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने आदेश दिएपछि हाल सबै विद्यालयहरू बन्द छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको मानसरोवर माविका प्रअ अमरबहादुर शाहीका अनुसार हुम्लाका केही स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र संक्रमणमुक्त भएकोले आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए । तर सहमति बमोजिम गाउँपालिकाबाट सहयोग नपाएपछि विद्यालयहरू पुनः बन्द भएका हुन् । “कुरा मात्रै गर्ने तर जिम्मेवारी नलिने स्थानीय सरकारका कारण पनि स्थानीय रूपमा विश्वसनीय र सुरक्षित वातावरण सृजना हुन नसकेकाले विद्यालयहरू खुलेर पनि पछि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भयो” प्रअ शाहीको भनाइ छ ।

उता डोल्पाको आदर्श मावि, जुफालका प्रअ पूर्ण डाँगीका अनुसार डोल्पामा कोरोनाको खासै प्रभाव छैन । यस जिल्लाका सिमानामा कडाइ गर्ने हो भने यहाँ संक्रमणको संभावना पनि न्यून छ । डाँगी भन्छन्, “हामीले असारबाटै विद्यालय सुचारु गर्न प्रयास गरेका थियौं । कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयले तयारी पनि गरेको थियो । तर पनि स्थानीय प्रशासनले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएन । यही असोज १ गतेबाट पनि हामीले विद्यालय खोल्न कोशिश गर्‍यौं । पहिलो दिन २३ जना विद्यार्थी उपस्थित भएका थिए । भोलिपल्ट नगर शिक्षा संयोजकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिएपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास अहिलेलाई थान्को लागेको छ ।”

फागुनबाट शैक्षिक सत्र शुरू हुने जिल्ला तथा जिल्लाका निश्चित भागका विद्यालयहरूमा चालु शैक्षिक सत्र ७ महीना मात्र बाँकी छ । अब के आधारमा विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गरी कक्षा चढाउने भन्ने समस्या भएको छ । तसर्थ कोरोनाको संक्रमण नभएका त्यस्ता जिल्लामा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका उपायका अलावा छुट्टै प्रोटोकल बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने बारे सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

निःशुल्क ट्युशन !

चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाहीका कुनै पनि विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइमा सहजीकरण गरेका छैनन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यहाँका अधिकांश विपन्न समुदायका बालबालिकासँग कम्प्युटर, मोबाइल तथा इन्टरनेटको पहुँच छैन । विद्यालय तथा शिक्षकलाई सहजीकरण गरी वैकल्पिक विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि केही पहल भएको छैन । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकारीका अनुसार पालिकाले प्रदेश सरकारसँग सिकाइ सहजीकरणका लागि योजना पेश गरेको भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको परिणाम देखिएको छैन ।

असोजको पहिलो हप्ता शिवनाथ राउत आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा ट्युसन कक्षा पुनः सुचारु गर्दै । तस्वीरः शिवनाथ राउत

तर शारीरिक अपाङ्गता भएका स्थानीय शिक्षक तथा शिक्षा अभियानी शिवनाथ राउत कहरको अगुवाइमा स्थानीय निःशुल्क ट्युशन सेन्टर असोज १ गतेबाट पुनः सुचारु भएको छ । शिक्षाकर्मी राउत भन्छन्, “हामीले यहाँका गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई धेरै मिहिनेत गरेर विद्यालयमा ल्याएका थियौं । निःशुल्क ट्युशन सेन्टरमार्फत सिकाइ स्तर सुधार्दै थियौं, तर लामो बन्दका कारण यो समुदायका बालबालिकामा भविष्यमा पढाइ नै छोडेर जाने सम्भावना बढेर गएकाले त्यो क्षति हुन नदिन स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी पुनः ट्युशन सेन्टर खोलेका हौं । पछि क्रमशः विद्यालय पनि खुल्दै जाँदा सम्भावित शैक्षिक क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

प्रवेश परीक्षा भयो

बाराको नेपाल राष्ट्रिय मावि, सिमराले हालै कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षा लिएको छ । भौतिक रूपमा १०३ जनाको र अनलाइन (जुम) प्रविधिबाट ४६ जनाको प्रवेश परीक्षा लिएको त्यहाँका शिक्षक राजमणि बरालले जानकारी दिएका छन् । लामो समयको बन्दका कारण विद्यालयका सरोकारवालाहरू हतोत्साही भएका वेला प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीको यो संख्याको सहभागिताले उत्साहित भएको प्रअ शंकर कुमार आचार्यको भनाइ छ ।

प्रअ आचार्यका अनुसार अब सबै कक्षाहरूमा वैकल्पिक उपायबाट शिक्षण सिकाइलाई सुचारु गर्ने योजना छ । यस विद्यालयमा विगत एक महीना अघिदेखि कक्षा–१२ को अनलाइनबाट पठनपाठन हुँदै आएको छ । त्यस्तो अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी उपस्थिति संख्या करीब ५० प्रतिशत छ । अब सूचनाप्रविधिमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई अनलाइन–अफलाइनबाट पठनपाठन गराउने तर पहुँच नभएका बालबालिकाका लागि सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर विद्यालयमै सीमित संख्यामा पालोपालो गरेर सिकाइलाई सुचारु गर्ने योजना विद्यालयले अघि सारेको छ । विद्यालयका अनुसार लामो बन्दाबन्दी पछि यसरी भौतिक रूपमै प्रवेश परीक्षा लिई कक्षा सञ्चालनको यो पहल दुई नम्बर प्रदेशमै पहिला हो ।

असोजको पहिलो साता प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दै नेपाल राष्ट्रिय मावि, सिमरा, बारा । तस्वीरः राजमणि बराल

त्रैमासिक परीक्षा पनि शुरू !

काठमाडौंको विश्व निकेतन मावि, त्रिपुरेश्वरले शिक्षकलाई तालीम दिएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०७७ वैशाख २९ गतेबाट कक्षा–१०, जेठ १० बाट कक्षा–९ र असार ७ बाट सबै कक्षाको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा आधारभूत तहका तल्ला कक्षामा न्यून सहभागिता रहेको थियो । त्यसबाहेक विद्यालयले सञ्चालन गरेको उक्त कक्षामा कक्षा–१२ मा ८५ प्रतिशत र कक्षा–१० मा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी थिए । तल्ला कक्षामा पनि विद्यार्थीको अनलाइन सहभागिता २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा थियो ।

यसैबीच विश्वनिकेतन माविले यही असोज ६ गतेबाट अनलाइनबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षा लिन शुरू गरेको छ । उक्त परीक्षामा कक्षा–६ मा ५५ प्रतिशत, कक्षा–७ मा ४१ प्रतिशत, कक्षा–८ मा ६७ प्रतिशत, कक्षा–९ मा ६२ प्रतिशत र कक्षा–१० मा ७२ प्रतिशत विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको प्रअ हेरम्बराज कँडेलले जानकारी दिएका छन् । प्रअ कँडेलका अनुसार विद्यालयले अनलाइनमा पहुँच नहुने बालबालिकालाई सानो समूहमा कक्षाकोठामै पठनपाठन गर्दै आएको छ ।

सो विद्यालयले यही भदौ २१ र २८ गते कक्षा–११ मा प्रवेश परीक्षा समेत लिएको छ । उक्त परीक्षामा १ हजार जना सहभागी थिए । हालसम्म ४०० जना भर्ना भइसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा यसरी अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरी अनलाइनमै त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने ज्ञानोदय मावि बाफल, पद्मकन्या डिल्लीबजार, पद्मोदय मावि, तिलिंगाटार मावि, मेघा मावि, वागेश्वरी मावि भक्तपुर लगायत छन् ।

commercial commercial commercial commercial