अस्ताए शिक्षाका न्यायिक सारथि

सामुदायिक विद्यालयको जग्गा–जमीन जोगाउन लागिपरेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेको प्रोफाइल तयार पार्न शिक्षक  का सम्पादकले २०७५ मंसीरमै मलाई भन्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै काफ्लेलाई भेटेर प्रोफाइलका लागि कुराकानी गर्ने समय माग्दा उनको जवाफ थियो–“मेरो प्रोफाइल त म मरेपछि लेख्नुहोला । अहिले सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा मैले मुद्दा लडेर सात वर्षअघि जिताइदिएका विद्यालय–कर्मचारीहरूमध्ये कतिपय न्याय पर्खिंदा पर्खिंदै बितिसकेका छन् । बाँकीको त्यो हालत हुन नदिन उनीहरूका विषयमा चाहिं लेख्नुस् न ।” मैले सम्पादकलाई यो कुरा सुनाएँ । त्यसपछि काफ्लेकै आकांक्षा अनुसार हामीले शिक्षक  को २०७५ पुस अंकमा विद्यालय कर्मचारीहरूको विषयमा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यौं । त्यसको तीन महीना नबित्दै काफ्ले यस संसारबाट विदा भए; हामी उनको प्रोफाइलको सट्टा श्रद्धाञ्जलिका यी पंक्ति लेखिरहेका छौं ।

२०५४ सालको कुरा हो । चितवनको माडीमा भूखलदास बैरागी नाम गरेका साधुको निधनपछि तत्कालीन वीरेन्द्र राष्ट्रिय प्राथमिक पाठशाला; कल्याणपुरले भोग गरिरहेको दुई बिघा दुई कठ्ठा जग्गा हडप्न स्थानीय जमीनदार ठगाराम महतोले गैरकानूनी रूपमा मोहियानी हक लेखाएको कुरा अधिवक्ता काफ्लेले थाहा पाएछन् । लगत्तै उनले विद्यालयका तर्फबाट चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर अदालतले विद्यालयलाई हराइदियो । त्यस विरुद्ध उनी पुनरावेदन अदालत; हेटौंडा गए । त्यहाँ पनि विद्यालयको विपक्षमै फैसला भयो । तथापि, हार नखाएका काफ्लेले अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेर २०६७ सालमा विद्यालयलाई मुद्दा जिताइछाडे । उक्त फैसलासँगै स्कूलको जग्गामाथि अनधिकृत व्यक्तिको मोहियानी हक खारेज भयो । १३ वर्ष लामो यो न्यायिक संघर्षमा सम्पूर्ण बल लगाएका काफ्लेले बदलामा कसैबाट केही पनि लिएनन् । विद्यालयले मुद्दा जित्नु भविष्यका अनन्त पुस्ताले प्रयोग गर्न पाउने सार्वजनिक जग्गा जोगिनु थियो । यस्ता विजय नै उनका लागि खुशी र सम्मानको सर्वस्व हुन्थ्यो ।

त्यस्ता कैयौं सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक जमीन मासिन नदिन अहोरात्र अध्ययन, अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, मुद्दा लेखन र बहसपैरवीमा खटिइरहेका हुन्थे अधिवक्ता काफ्ले । उनले उठाएको मुद्दामा चितवन मावि, भरतपुरले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन टेन्डर गरेको करीब दुई बिघा जमीन खाली गराई विद्यालयको जग्गा मास्न, बेच्न र गैर शैक्षिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुनमा गरेको फैसला बहुचर्चित छ । (हे. शिक्षक, कात्तिक २०७५) देशभरका सामुदायिक विद्यालयका साथै अरू थुप्रै खुला चउर, मठमन्दिर, पाटीपौवा लगायतका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उनले दायर गरेका त्यस्ता दर्जनौं मुद्दा अहिले पनि अदालतहरूमा विचाराधीन छन् ।

८ असोज, २०७५ को कुरा हो । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित जनप्रभात माविको जग्गा संरक्षणका लागि मुद्दा लेख्ने तयारी गरिरहेका काफ्ले बागबजारको आफ्नो डेराबाट निस्कनै लाग्दा भेटिए । विवादको थलोमै पुगेर हेर्दै मुद्दाको खेस्रा उतार्ने उनको योजना सुन्दा रोचक लागेर म पनि उनीसँगै गएँ । उनले नापी कार्यालयबाट नाप नक्शा र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा श्रेस्ताका प्रतिलिपि लगायतका सम्पूर्ण कागजात पहिल्यै जम्मा गरिसकेका रहेछन् । ती कागज हेरेर जग्गाको साँध–सिमाना खोज्दै थलोमै उनले मुद्दाको मस्यौदा तयार पारे । त्यत्रो मिहिनेत उनले अर्थोपार्जनका लागि गरेका थिएनन्, सम्पूर्ण रूपले स्वयंसेवा थियो । त्यस्ता मुद्दा लड्दा लाग्ने सबै खर्च उनी आफैं व्यहोर्थे । सार्वजनिक हितको काम भनेर कसैसँग एक पैसा चन्दा पनि माग्दैनथे । एक दिन होइन, हरहमेशा उनको दिनचर्या त्यस्तै असाधारण हुन्थ्यो ।


दुई छोरीको नियमित रेखदेख गर्ने जिम्मा श्रीमतीलाई सुम्पेर डेढ दशकदेखि उनी न्यायको एकान्त साधनामा ऋषिमुनि जस्तै तल्लीन थिए। सामूहिक हित र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामामिलालाई स्वयंसेवी तवरले बहसपैरवी गर्ने कर्मलाई नै उनले आजीवन आफ्नो धर्म बनाए।

सरकारले १७ वर्षसम्म शिक्षा सेवा आयोग नखोल्दा स्थायी शिक्षक नियुक्तिको बाटो बन्द भयो, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा पुस्तौंपछिसम्म नपुरिने खाडल बन्यो । त्यसविरुद्ध उभिएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक नियुक्तिको थिति बसाल्न हरेक वर्ष विज्ञापन खोल्ने परमादेश माग्दै १० चैत २०६५ मा अधिवक्ता काफ्ले सर्वोच्च अदालत गए । २४ माघ २०६७ मा उनको रिटलाई सर्वोच्चले जिताइदियो । फलस्वरुप त्यसपछि शिक्षा आयोग खुल्न थाल्यो र विद्यालयहरूमा लाखौं आवेदकका बीच छानिएर आएका प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरूले प्रवेश पाए ।

शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम स्वीकृत सरकारी दरबन्दीमा नियुक्त भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले २०३६ सालपछि पेन्सन लगायतका अवकाश सुविधा पाए । तर त्यही कानूनको एउटै दफाबाट नियुक्ति पाएका विद्यालय–कर्मचारी भने ती सुविधाबाट वञ्चित भई दशकौं सेवा गरेर खाली हात विदा भइरहेका थिए । उनीहरूमाथि यस्तो अन्याय भएको देखेपछि काफ्ले आफैंले देशभर डुलेर पीडित कर्मचारीहरूको विवरण र लिखत प्रमाण संकलन गरी १९ मंसीर २०६४ मा एकै दिन करीब ९०० कर्मचारीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा मुद्दा दर्ता गराए । अदालतले २३ माघ २०६७ मा सरकारलाई सर्भिस ल बनाएर विद्यालय–कर्मचारीलाई सुविधा दिनु भनी ३० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गर्‍यो । फैसला बमोजिम पीडितलाई न्याय हुने गरी शिक्षा ऐनमा संशोधन पनि भइसकेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको विसंगति सफा गर्न न्यायिक पाटोबाट उनले जहाँ जहाँ जरूरी देखे, ती सबैमा हात हाले । बाढीपहिरो र खोलानदीको कटानबाट विस्थापित भएका नागरिकलाई घरजग्गाको क्षतिपूर्ति दिलाउन, देशभरका भूसंरक्षण कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाएर प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम गर्न, जिल्ला तथा स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूलाई उत्तरदायी बनाई विपत्ति सामनाका लागि सधैं तत्पर अवस्थामा राख्न, जलाधार क्षेत्र, वातावरण संरक्षणका लागि बनेका नीतिनियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लगायतका विषयमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन उनले अनगिन्ती मुद्दा दायर गरेर थुप्रैमा जनताको पक्षलाई जिताएका थिए । उनका ती सबै योगदान अब सम्झ्नामा जीवित रहने छन् ।

काफ्लेले करीब २५ वर्षे वकालत जीवनमा सामूहिक हित र सार्वजनिक सरोकारका निम्ति १००० को हाराहारीमा मुद्दा लडेको अनुमान गरिन्छ । मुद्दाको यकिन संख्या उनी पनि भन्न सक्दैनथे । हरेक विषयमा चरम राजनीतीकरण व्याप्त नेपाली समाजमा न्यायिक पैरवी र नागरिक अधिकार दबिएकोमा सधैं चिन्तित देखिने काफ्ले त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्धको न्यायिक लडाइँमा कहिल्यै थाकेनन् । हेपिएको न्याय र दबिएका नागरिकहरूलाई उकास्नकै लागि उनले जीवनको उर्वर उमेर र ऊर्जा रित्याए ।

अधिवक्ता काफ्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा भौतिक विज्ञान विषयका स्थायी उपप्राध्यापक थिए । करीब १५ वर्षसम्म प्राध्यापनसँगै उनले जनसरोकारका विषयमा न्यायिक अभियान चलाइरहे । अन्यायमा परेका समुदायको सेवा गर्ने समय नपुग्दा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उनी त्रिविबाट बिरामी विदा लिएर आफ्नो रुचिको सेवामा सम्पूर्ण रूपले समर्पित थिए । उनको समर्पण यति घनीभूत थियो कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका समस्याले शरीर कमजोर हुँदा पनि उनले कहिल्यै उपचार र आरामका लागि समय छुट्याएनन् । संविधानसँग शिक्षा ऐननियम बाझ्एिको भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उनले दायर गरेका एक दर्जन मुद्दा दुई वर्षदेखि विचाराधीन छन् । तिनको टुङ्गो नलागी आफ्नो औषधि उपचारका विषयमा सोच्दै नसोच्ने काफ्लेको अठोट थियो । तर ती मुद्दा सरेको सर्‍यै गरेका कारण त्यो अठोट पूरा नहुँदै २०७५ चैत १५ गते ५६ वर्षको अल्पायुमै उनी चिरनिद्रामा लीन भए ।

दुई छोरीको नियमित रेखदेख गर्ने जिम्मा श्रीमतीलाई सुम्पेर आफूले आवश्यक पर्दा हेरचाह गर्ने गरी डेढ दशकदेखि उनी न्यायको एकान्त साधनामा ऋषिमुनि जस्तै तल्लीन थिए । सामूहिक हित र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामामिलालाई स्वयंसेवी तवरले बहसपैरवी गर्ने कर्मलाई नै उनले आजीवन आफ्नो धर्म बनाए । व्यक्तिगत मुद्दामामिला उनको प्राथमिकतामा थिएन । आफ्ना साथीभाइ र शुभचिन्तकलाई साथ दिनैपर्ने खालका विषयमा बाहेक अन्यत्र उनले खासै समय खर्चेनन् । एउटै मुद्दाबाट ठूलो जनसमूहले न्याय पाउने वा आम नागरिकको हित हुने विषयमा न्यायिक लडाइँ लड्नु उनको रुचिको कर्म थियो । एउटा बाटोबाट पराजित भएमा अरू बाटो खोजेर भए पनि न्यायको गन्तव्य पछ्याइरहने स्वभावका कारण उनले अघि सारेका प्रायः मुद्दा जितमै टुङ्गिन्थे । सामूहिक मुद्दाका पक्षमध्ये सीमित व्यक्तिले गर्ने योगदान र एकाध व्यक्तिगत मुद्दा लडेवापत तिनका पक्षले खुशीले दिएको शुल्क सार्वजनिक हितका मुद्दा लड्नमा खर्च गर्ने उनको बानी थियो । त्यतिले नपुग्दा प्राध्यापन पेशाबाट पाएको पारिश्रमिक पनि सबै जनहितकारी न्यायिक लडाइँमै खर्चेर सिध्याएका थिए ।

पछिल्लो समयमा उनी विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राख्न भ्रष्ट कर्मचारी र भूमाफियाहरूको समेत सातो जाने गरी लड्दै थिए । उनका यी र अरू यावत् कर्मको पछाडि आम नागरिकलाई दह्रो बनाउने सपना थियो । काफ्लेको त्यो सपनाले अब उनको पदचाप पछ्याएर हिंड्न हिम्मत गर्ने उनी जस्तै योद्धा खोजिरहेको छ ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial