विद्यालय सुधारको उपायः कार्यसम्पादन परीक्षण

नेपालको पछिल्लो संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । तर यो विषय प्राविधिक र प्राज्ञिक समेत भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा पर्नु स्वाभाविक भएको छ । त्यसैले यो लेख स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा कसरी शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित छ ।

सुधारको पहिलो पाइला

यो पंक्तिकार पश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक हुँदा गुल्मीको छत्रकोट गापा र स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालय कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्न कार्यालयमा विमर्श गरियो । परिवर्तित सन्दर्भमा सहयोगको यो अपेक्षालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने ठहर भयो । त्यस लगत्तै, क्षेत्रीय निर्देशनालयको तर्फबाट एउटा सुधार योजना बनाइयो । सो योजना अनुसार शिक्षा निर्देशनालयका ७/८ जना कर्मचारी ती पालिकामा गएर कम्तीमा चार दिन बिताउने । तिनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ले विकास गरेका विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणका साधन (टुल्स) को प्रयोगबाट त्यहाँका विद्यालयको अवस्था पहिचान गर्ने ।

त्योभन्दा पनि पहिला, त्यहाँ गएर गरिने कामका बारेमा दुई दिन आफूहरू बीच अन्तरक्रिया (अभिमुखीकरण) गर्ने । एक हप्ता पहिला ती साधन (टुल्स) विद्यालयहरूमा पुर्‍याउने । ती पालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयलाई उपलब्ध साधनको प्रयोग गरी आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर राख्न आग्रह गर्ने ।

त्यसपछि, हाम्रो टोली प्रत्येक विद्यालयमा पुगेर स्वमूल्याङ्कनमा फर्म परीक्षण गर्ने । हामीमध्ये दुईजना विद्यालय खुल्नु भन्दा १५ मिनेट अगाडि र १५ मिनेट पछाडिसम्म विद्यालयमा बस्नै पर्ने । विद्यालयले स्वमूल्याङ्कन गरेको परिणामको सत्यापनको अतिरिक्त शिक्षक, विद्यार्थी उपलब्ध भएसम्म अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि विद्यालयको बारेमा जानकारी लिने । सबै विद्यालयमा काम सकिएपछि हामीले प्रतिवेदन तयार गर्ने । अन्त्यमा ती पालिकाका विद्यालयको अवस्था, राम्रा पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा जनप्रतिनिधि र विद्यालय परिवारलाई सँगै राखेर प्रबोधीकरण–अन्तरक्रिया संचालन गर्ने । अन्तरक्रियाकै क्रममा हरेक विद्यालयका सुधारका अलग–अलग उपायहरू पहिचान गर्ने ।

उपयुक्त योजना अनुसार हामीले काम सम्पन्न गर्‍यौं । त्यसका अनुभव र अनुभूति चाखपूर्ण छन् । त्यो सुधारको एउटा राम्रो नमूना नै हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । एउटा पालिकाको उदाहरण सहित उक्त प्रयासको नतिजा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

परीक्षणका साधन र परीक्षणको परिणाम

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विकास गरेका परीक्षणका साधन प्रयोग गरेर विद्यालयहरूको उपलब्धि–परीक्षण गर्दा भौतिक संरचना र पूर्वाधार, शिक्षक, सामुदायिक सहभागिता जस्ता विषय/क्षेत्रलाई लगानीको पक्षमा समावेश गरी २७ वटा विभिन्न सूचकलाई २५ प्रतिशत भार दिइएको छ । कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेशागत विकास, नेतृत्व तथा व्यवस्थापन र सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि ४६ वटा सूचक र ३० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ । तेस्रो विषय क्षेत्रमा उपलब्धिसूचक छन् । जसमा विद्यार्थी नियमितता, सिकाइ उपलब्धि, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र शिक्षकहरूको पेशागत सन्तुष्टिमा १५ वटा सूचक विकास गरी ४० प्रतिशत भार दिइएको छ । जम्मा २६४ वटा सूचक छन् ।

योजना अनुसार केही दिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको टोलीले ती विद्यालयमा गएर उल्लिखित सबै पक्षलाई मिहिन र सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिसकेपछि हरेक विद्यालयको छुट्टाछुट्टै विस्तृत विवरण सहितको समष्टिगत प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । उदाहरणका लागि, समष्टिगत प्रतिवेदनको एउटा अंश (भीरकोट नगरपालिकाका माध्यमिक विद्यालयहरूको नतिजा) तालिका मा दिए अनुसार प्रस्तुत गरिएको थियो ।

परीक्षण सकिएको भोलिपल्ट सम्बन्धित पालिकाका मेयरको अध्यक्षतामा प्रबोधीकरण–अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । त्यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि र विद्यालय परिवारको उपस्थिति थियो । भेलामा प्रत्येक विद्यालयको अवस्था सार्वजनिक गरियो । सो अन्तरक्रिया करीब १२ घण्टा चल्यो, बिहानदेखि बेलुकीसम्म । सबैभन्दा बढी जिज्ञासा र चासो अंकमा भयोः ‘मेरो विद्यालयको किन यति नम्बर, अर्काको किन उति’ आदि । जुन विषय या क्षेत्रमा अलि जिज्ञासा उठ्थ्यो; हामी तत्कालै प्रोजेक्टरमा त्यस विद्यालयको विस्तृत अवस्था देखाइहाल्थ्यौं ।

सामान्यतया दभुङ जस्ता कम अंक प्राप्त गर्ने (४९ प्रतिशत) विद्यालयले आफूलाई अलि लघुताभास (ह्यूमुलेसन) भएको अनुभूति दिए र आफू पछि पर्नाको कारण व्याख्या गर्दै स्थानीय सरकारले उपयुक्त किसिमले सहयोग गरेमा आगामी वर्ष परिस्थिति सुधारिने विश्वास व्यक्त गरे । भाग्योदय (७१.८ प्रतिशत) र जनप्रिय (७१ प्रतिशत) का प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अझै बढी चासो देखाएर एकभन्दा अर्को निकै राम्रो हुनुपर्ने, कुन–कुन सूचकमा कम अंक प्राप्त भएको र किन भनेर निकै कोट्याउने प्रयास गरे ।

परीक्षणको क्रममा विद्यालयले गरेको स्वमूल्याङ्कन र हाम्रो बाह्य परीक्षणमा खासै भिन्नता देखिएको थिएन । त्यसैले साधन (टुल्स)हरू सही ढंगबाट प्रयोग गरी आफ्नो मूल्याङ्कन राम्रोसँग गर्न सकेकोमा हामीले सबै विद्यालयलाई धन्यवाद दिएका थियौं । छलफलका क्रममा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूबीचको विमर्श चाखपूर्ण थियो । ‘तपाईंले यति काम गरेको भए हाम्रो विद्यालयको यति अंक आउँथ्यो’ भनेर एकअर्कालाई दोष्याएको र पछुताएको अवस्थाले कार्यक्रममा जीवन्तता थपेको थियो ।

परीक्षणको परिणाम (Findings)

कार्यसम्पादन (Performance) परीक्षण भएका विद्यालयहरूमा देखिएका समस्या धेरैजसो विद्यालय आफैंले समाधान गर्न सक्ने प्रकृतिका थिए । प्रमुख रूपमा प्रयोगशाला, ‘बूक कर्नर’ या पुस्तकालयको अभाव र भएकामा पनि व्यवस्थापनको समस्याका कारण पुस्तकालयको प्रयोग र उपयोग विद्यार्थीले मुश्किलले गर्न पाउने, विद्यालय संचालनमा स्थानीय स्रोत परिचालन न्यून रहनु, पानीको अपर्याप्तता र शौचालयको व्यवस्थापन आदि समस्या थिए । त्यसैगरी, अन्य समस्यामा, वार्षिक योजना, शैक्षणिक योजना र सिकाइ सामग्रीको न्यून प्रयोग, शिक्षण सुधार योजना र कार्यमूलक अनुसन्धानको अभाव, परीक्षाफलको वास्तविक विश्लेषण नहुने गरेको, शिक्षकको पेशागत विकासमा सहयोग पु¥याउने गतिविधिहरूको लेखन र प्रकाशनको अभाव, शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोगको अवस्था ज्यादै कमजोर, नाममात्रको शिक्षक–अभिभावक संघ अस्तित्वमा रहेको र सामाजिक परीक्षण, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने ठोस योजनाको अभाव आदि थिए ।

विद्यार्थीको दुखेसोः परीक्षणका क्रममा विद्यार्थीसँग लिइएको जानकारीलाई पनि एउटा प्रमुख आधार बनाइएको थियो । उनीहरूबाट प्राप्त जानकारी यस्ता थिए— शिक्षक समयमा नआउने, आएका शिक्षक पनि समयमा कक्षामा नआउने । पठनपाठनमा पक्षपात हुने । जान्ने र नजान्ने बीचमा भेदभाव हुने । सधैं एकनासले पढाइ नहुने । शैक्षिक सत्र सकिन लागेपछि अति धेरै भार थपिन्छ । एकैचोटि पाठ दौडाइन्छ । सर, मेडमहरूले गृहकार्य कम दिनुहुन्छ । दिएको परीक्षण नै हुँदैन । कक्षा परीक्षा (Class test) हुँदैन । विद्यालयमा खेल्न कम पाइन्छ । सामान्य खेल सामग्री पनि छैनन् । रूख–बिरुवा र फूलबारीको लागि हुनेसम्मको व्यवस्था पनि छैन । आदि ।

सरोकारवालाबाट प्रतिबद्धता

परीक्षणमा देखिएका केही समस्या विद्यालयले मात्र समाधान गर्न नसक्ने प्रकृतिका थिए । जस्तो, विद्यालयमा कक्षाकोठा नभएको वा अपुग भएको, शौचालय र पानी, पुस्तकालय, शिक्षकको अपर्याप्तता तथा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको अभाव— यी पाँच विषयवस्तु सरकारको जिम्मेवारी भनी पहिचान गरियो । तीमध्ये पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम हामी (क्षेशिनि, जिशिका र स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारी र स्रोत व्यक्ति) ले एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने बाचा गर्‍यौं । अरू बाँकी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र प्रअको जिम्मेवारीमा पर्ने ठहर भयो । यी विशिष्टीकृत प्रतिबद्धताका अतिरिक्त तल उल्लेख गरिएका बुँदामा पनि सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाइएको थियोः

  • विद्यालयहरूमा पानी र शौचालयको पर्याप्तता र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइनेछ । व्यवस्थापनको गुणस्तरमा विद्यालयको व्यवस्थापन पक्षले विशेष ध्यान दिनेछ । स्रोत अभाव भएका विद्यालयहरूलाई पालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राख्नेछ ।
  • विद्यालयहरूमा पुस्तकालय र प्रयोगशालाहरू व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ र विद्यार्थीले अधिकाधिक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण विकसित गरिनेछ । आगामी केही दिनमै विद्यार्थीले यस कुराको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
  • सम्बद्ध पालिका शिक्षामा लगानी बढाउन अग्रसरित रहनेछ । विद्यालयहरूले गरेको प्रयास र उपलब्धि समेतलाई लगानीको आधार मानिनेछ ।
  • वार्षिक योजना, शैक्षणिक योजना र सिकाइ सामग्रीको न्यून प्रयोगको अवस्थामा सुधार गर्न विद्यालयहरूले विशेष ध्यान दिनेछन् । तत्कालै विद्यालयका प्रअ र शिक्षकहरूका तर्फबाट विशेष प्रयासको प्रक्रिया समेत उल्लेख भएको निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पेश गरिनेछ । सो अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • विगत तीन वर्षको परीक्षाफलको विषयगत रूपमा विश्लेषण गरी सुधारको वस्तुपरक आधार तयार गरिनेछ र प्रत्येक शिक्षक त्यसका लागि जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्थापन र प्रयास गराइनेछ ।
  • शिक्षण सिकाइलाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाउन विशेष प्रयास गरिनेछ । यसको अनुभूति तत्कालै अभिभावक र विद्यार्थीहरूले गर्न पाउने छन् ।
  • पालिकाका बाँकी विद्यालयहरूको पनि पालिकाको शिक्षा शाखाबाट परीक्षण गरी त्यसको अवस्था सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसरी सार्वजनिक गरिएको तुलनात्मक अवस्था देखिने विवरण हरेक विद्यालय सुधारका लागि आधार हुनेछ ।
  • यो निचोड तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले प्रत्येक महीना समीक्षा गरी त्यसको प्रगतिको अवस्था र सुधारका बारेमा टिपोट र निर्णय गर्नेछन् । त्यसैगरी पालिकाका शिक्षा हेर्ने अधिकारी प्रत्येक दुई महीनामा कम्तीमा एक पटक विद्यालयमा नै उपस्थित भई, व्यवस्थापन समिति समेतसँग बसी प्रगतिको समीक्षा गर्नेछन् । सो अनुसार भए/नभएको अनुगमन पालिकाको शिक्षा समिति र पदाधिकारीले प्रत्येक तीन महीनामा गर्नेछन् ।

परीक्षणबाट सिकाइ

उपर्युक्त कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरेर फर्कने क्रममा धेरै साथीहरूले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न ‘गजबको काइदा’ पहिल्याइयो भने । विद्यालयहरूले आ–आफ्नो कमजोरी महसूस गरी ‘अर्को साल पनि आइदिनुपर्‍यो, हेरिदिनुपर्‍यो, हामीले त्यो समयसम्म सुधार गरिसकेका हुन्छौं’ भनेको विषयले पनि सन्तुष्टि प्रदान गर्‍यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ‘शिक्षामा के गर्ने भन्ने अलमलबाट मुक्ति पायौं । हाम्रो काम हामी गर्छौं, विव्यस, प्रअ र शिक्षकले गर्ने काम तपाईंहरूले गर्नुस्, नमूना पालिका बनाउँ’ भनेका कुराले हामीलाई थप सन्तुष्टि प्रदान गरेको थियो । विद्यालयहरूले आफ्नो अवस्था थाहा पाए । आफ्नो ऐन आफैं हेरे । हामीले राम्रो अंक प्राप्त गर्नेदेखि कम अंक प्राप्त गर्नेसम्मको सूचीकरण (Ranking) गरेका थियौं । सबैले कम अंक प्राप्त गरेका विषयक्षेत्रमा अर्को वर्ष राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । स्वतः प्रतिबद्धता (Commitment) हुनुलाई उपलब्धिकै रूपमा अनुभूत गरियो ।

निचोड

हालका केही वर्षयता विश्वव्यापी रूपमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरको परीक्षणलाई महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिइएको छ । यस्तो परीक्षण गर्नका निम्ति तेस्रो वा स्वतन्त्र निकायबाट परीक्षण गरिने संस्थाको शैक्षिक उद्देश्य, काम र प्राप्त उपलब्धि समेतलाई आधार बनाई सूचकहरू सहितको परीक्षण साधन (Evaluation Tools) निर्माण गरिन्छ । तिनै साधनका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको मूल्याङ्कन गरिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा केन्द्रीय तहमा रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र को सहजीकरणमा स्थानीय सरकारहरूले यसलाई उपयोग गर्ने उपयुक्त र राम्रो अभ्यासको रूपमा अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यो पद्धतिबाट सुधार गर्ने प्रमुख तीन वटा आधार छन्ः विश्वास (Trust) अर्धविश्वास (Semi-trust) र अविश्वास (Dis-trust) को सिद्धान्त । परीक्षणको पहिलो अर्थात् विश्वासको सिद्धान्त अनुसार परीक्षण भएका संस्थाले स्वमूल्याङ्कनको वेला स्वअनुभूति गर्छन् । बाह्य परीक्षणका वेला थप जानकारी प्राप्त गर्छन् । सार्वजनिक अन्तरक्रियाबाट निखार ल्याएका विषयलाई आत्मसात् गर्छन् । त्यसैका आधारमा आफैं सुधार गर्दछन् । जस्तो माथिको उदाहरणमा विद्यालयका सरोकारवालाले स्वअनुभूत गरी सुधारका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

सुधारको अर्ध विश्वास (Semi-trust) सिद्धान्त अनुसार सुधारका कर्मी वा सरोकारवालाहरूलाई सुधारको कार्यमा सकारात्मक सहजीकरणको आवश्यकता पर्दछ । माथिको उदाहरणमा विद्यालय बाहिरका सरोकारवालाले समेत सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । सुधारको तेस्रो अविश्वास (Dis-trust) को सिद्धान्त अनुसार परीक्षण भएका निकायलाई नियमन गर्नुपर्छ । सक्ने काम नगरेको भए सो निकाय सजायको भागी हुनुपर्छ । राम्रो गरेकोलाई पुरस्कृत गरिन्छ ।

यी पक्षलाई आत्मसात् गरी स्थानीय निकायको अग्रसरता र माथिल्ला निकायको सहजीकरणमा शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा माथिको अभ्यास र सिद्धान्तबाट जानकारी हुन्छ । यो अनुभूतिलाई मनन् गरौं । परीक्षण गरौं । अरूको सहयोग नभए विद्यालयले आफैं स्वमूल्याङ्कन गरे पनि हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले यसैका आधारमा विद्यालयहरूलाई स्तरीकरण गरी विद्यालयहरूको अवस्था सार्वजनीकरण गर्दा सुधारका लागि दबाब सिर्जना हुन्छ । आफूले सहयोग, सहजीकरण र नियमन गर्ने विषय क्षेत्र पनि पहिचान हुन्छ ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial