प्रतिक्रिया र सुझाव

‘७० ठूलो भए पनि ६८ मोटो !’ अस्थायी शिक्षक सम्बन्धमा

सरकारको ‘जता खीर त्यता फिर’ नीति

१८औं शताब्दीको कुरा हो । एउटा गाउँका दुई जना अनपढ किसान आफ्नो फसल बेच्न नजिकैको बजारतिर गए । एक जनाले आफ्नो धान रु.६८ मा र अर्कोले उति नै धान रु.७० मा एकमुष्ट बेचे । घर फर्कंदै गर्दा दुवैले एक अर्को भन्दा आफूले महँगोमा धान बेचेको दावा गरे । ७० भन्दा ६८ ठूलो कि ६८ भन्दा ७० ठूलो भन्नेमा उनीहरूबीच चर्कै विवाद भयो अन्ततः घर फर्किएको भोलिपल्ट गाउँको एक मात्र जान्ने ‘हर्के साहु’ सँग त्यो विवादको छिनोफानो गराउने सहमति गरे ।
आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन दुवैले छुट्टाछुट्टै गएर राति नै साहुलाई गोप्य रूपमा केही भेटी चढाएछन् । हर्के साहु ‘जता खीर त्यता फिर’ स्वभावका थिए । भोलिपल्ट दुवै किसान एकै साथ पुगे । साहुले दुवै जनाको कुरा सुने जस्तो गरेर “७० ठूलो भए पनि ६८ त मोटो छ नि !” भन्ने निर्णय सुनाउँछ र त्यहाँबाट हिंड्छ । विवाद जस्ताको त्यस्तै ।

प्रसंग फेरि अस्थायी शिक्षककै हो । वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर पीडित पक्षबाट निरन्तर दबाब आइरहेको छ । वि.सं. २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशलाई पनि राज्यले टालमटोर गर्दै, लम्ब्याउँदै वि.सं. २०७३/३/१५ मा गरेको निर्णय माथिको कहानीसँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन १८औं शताब्दीको सोच अनुसारको हो । एउटै समय र एउटै किसिमको प्रश्नपत्रको आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनबाट कोही ४० अंक ल्याउँदा शिक्षकको लागि योग्य भयो, कोही भने सोभन्दा बढी ल्याउँदा पनि अयोग्यको धब्बा लाग्यो । अचम्मको निर्णय !

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा वि.सं.२०४९/९/२० भन्दा अगाडिको शिक्षकको लागि गरिएको पहिलो किसिमको विज्ञापन अनुसारको लिखित जाँचमा ४० अंक ल्याएर शिक्षकको लागि योग्य भए, तर सोही समयमा सोही प्रश्नपत्रबाट वि.सं. २०६१/४/२१ पछिका शिक्षकहरू भने ४० अंकभन्दा बढी ल्याउँदा पनि शिक्षकको लागि अयोग्य भए । राज्यले ल्याएको यस्तो किसिमको नीति ‘७० ठूलो भए पनि ६८ त मोटो’ भने जस्तै छ । के निर्णय जायज हो त ? कदापि होइन । राज्यले शिक्षकको समस्यालाई पटक्कै प्राथमिकता दिएको छैन । आम शिक्षकहरूको यही बुझाइ रहेको छ । यस्तो किसिमको गलत सोचमा परिवर्तन ल्याउन सम्बन्धित सबैसँगै आग्रह छ ।

एउटै समय र एउटै किसिमको प्रश्नपत्रको आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनबाट कोही ४० अंक ल्याउँदा शिक्षकको लागि योग्य भयो, कोही भने सोभन्दा बढी ल्याउँदा पनि अयोग्यको धब्बा लाग्यो। अचम्मको निर्णय !

राज्यको गलत नीतिका कारण उत्पन्न अस्थायी शिक्षकका असन्तुष्टि हटाउने केही उपायः
१. आयोगको परीक्षामा सामेल नहुने शिक्षकहरूलाई तुरुन्त ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को रकम उपलब्ध गराउने,
२. लिखित प्रतियोगात्मक परीक्षामा ४० अंक ल्याउने सबैलाई स्थायी गर्ने नीति ल्याउने,
३. शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन अनुसारको दफा ११ (च) को उपदफा १० बमोजिम अवकाश हुने शिक्षकलाई विभिन्न तरिकाबाट स्थापित गर्ने,
४. तेस्रो किसिमको विज्ञापन (वि.सं. २०६१/४/२१ पछिका) मा सहभागी हुने शिक्षकहरूको रिजल्ट पछि के हुने भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमा केही उल्लेख नभएकोले आफ्नै दरबन्दीमा काम गर्न दिने,
५. इच्छुक सबै अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटक फेरि आयोगको परीक्षा दिने मौका दिने ।

ललिन्द्र चौधरी
जनज्योति मावि, लालबन्दी, सर्लाह

षड्यन्त्र पक्कै छ !

शिक्षक मासिकको चैत अंकमा प्रकाशित ‘स्कूलको जग्गा भाडामा’ भन्ने समाचारले निकै कौतूहल तुल्यायो । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा बेच–बिखन तथा भाडामा लाउन पाइँदैन भन्ने फैसला गरेको पनि करीब ६ महीना भइसक्यो । तर जेपी स्कूलको जग्गा भाडा सम्बन्धी कागजपत्र लुकाएर ठूलो घोटाला ढाकछोप गर्न खोजिंदै रहेछ । जेपीका प्रअ लक्ष्मण पौडेल नामले मात्र आज्ञाकारी; कामले अहंकारी भए जस्तो लाग्यो । सूचनाको हक माग गर्न जाने पत्रकारलाई ठाडै ‘मेरो टेबुलमा आएर यसरी दुःख दिंदा भोलिका दिनमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिंदैन । कालको छायाँमा छु भन्ने थाहा छ कि छैन ?’ भनेर धम्कीपूर्ण जवाफ दिने प्रअ आफूचाहिं अजम्मरी त होइन होलान् । प्रअले विद्यालयको सम्पत्ति आफ्नै बाबुको बिर्ता जस्तो ठान्न त मिल्दैन होला । अनि विव्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दा पनि ठूलो हो कि के हो ? सूचनाको हक माग्न निवेदन दर्ता गर्नको लागि आग्रह गर्दा तिमी कसैका मतियार हौ भन्ने भाषा बोल्ने प्रअ, आफूचाहिं कसका मतियार हुन् ? तरुण निर्माण सेवा प्रालि को हो ? या कसैको हो ? अनि विव्यस अध्यक्ष अमृत पुरी किन यस्तो निर्णय गर्न प्रेरित भएका हुन् ? जेपीका विव्यस अध्यक्ष र प्रअको यो अटेर गर्ने खेल भित्र पक्कै पनि केही षड्यन्त्र लुकेको हुनुपर्छ ।

दीपक श्रेष्ठ, रामेछाप