पालिकाहरू आफैं शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारीमा
स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू आ–आफ्नै ऐन/नियम अनुसार करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५/१२/२१ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार करारमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउन गरिएको परिपत्र स्थानीय तहले अस्वीकार गरेका छन् । “काभ्रे जिल्लामा हामी आ–आफ्नै ऐन अनुसार करारमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्दैछौं । नियुक्तिपछि संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनेछौं” नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेञ्जु भन्छन्, “शिक्षामन्त्रीको परिपत्र हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं ।” उनका अनुसार संविधानमा भएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आफैं शिक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार भन्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख ५ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई परिपत्र पठाएको थियो । हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपुरले पनि आफ्नै शिक्षा ऐन अनुसार करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्दैछ । “विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । स्थानीय तहमाथिको हस्तक्षेप हामी मान्दैनौं”, हुप्सेकोटकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे भन्छिन् । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका कारण आफ्नो पालिकाका दुई वटा प्राथमिक विद्यालय खाली छन् । बाल विकास सहजकर्ता मात्र छन् । पठनपाठनमा अवरोध नहोस् भनेर अन्य विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि त्यहाँ पठाइएको उनले बताइन् ।
ललितपुर जिल्लाको गोदावारी नगरपालिकास्थित पथप्रदर्शक माध्यमिक विद्यालयमा पनि दुई वटा अस्थायी दरबन्दी खाली छ । प्रावितर्फ अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा नाम निकाल्न असफल भएपछि खाली भएको प्रधानाध्यापक शान्ति अधिकारी बताउँछिन् । भएका शिक्षकहरूले थप पिरियड लिएर तत्कालका लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा फेल भएका कारण गोदावरी नगरपालिकाका अन्य विद्यालयमा यस्तै अवस्था छ । गोदावरी गाउँपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन भन्छन्, “स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले विद्यालय शिक्षाको अधिकार हामीलाई दिइसकेको छ । हामी केन्द्रको परिपत्र मान्दैनौं ।”
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल भने शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार नखोसेको बताउँछन् । “संविधानले शिक्षक आयोगलाई चिनेको छ । अब बन्ने विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पार्छ” मन्त्री पोख्रेल भन्छन्, “चालु अधिवेशनबाट यी ऐन आउँछन् ।” संघ र स्थानीय तहबीचको यो टकरावले अन्ततः फेरि पनि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । कतिपय विद्यालय अस्थायी शिक्षककै भरमा चलेका छन् र अहिले शिक्षकविहीन अवस्थामा छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारले शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन समयमा ल्याउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो ।
शिक्षक मासिक, २०७६ जेठ अंकमा प्रकाशित ।
