सरकारी प्राथमिकताको कसीमा शिक्षा–बजेट

यताका दिनमा सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानी आम सरोकारको विषय बन्ने गरेको छ । अहिलेको सरकारले आफूलाई ‘समाजवादी’ दाबी गरेका कारण पनि उसको शिक्षा र सामाजिक–लगानी नीतिप्रति धेरैको चासो जागेको हुनसक्छ । यसै क्रममा, केही समय अगाडि शिक्षाकर्मी, शिक्षाविज्ञ तथा अधिकारकर्मीसँगको संवादको क्रममा हालका अर्थमन्त्रीले शैक्षिक लगानी सम्बन्धमा व्यक्त गरेको भाषा र अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकार शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी बढाउने पक्षमा नरहेको जनाउ दिन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता र स्वयं राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री यसमा सहमत देखिन्नन् । उनी शिक्षामा ‘आवश्यकताका आधारमा’ लगानी गर्ने कुराको वकालत गर्छन् । तर आवश्यकतालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि, एक अध्ययन अनुसार, शिक्षामा अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट छुट्याउनुपर्दछ (शिक्षक  मासिक, माघ २०७४) ।

बजेटको विनियोजन ढाँचाले सरकारको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारणलाई बुझन वा अनुमान गर्न मद्दत गर्छ । हालै नेपालको संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । जसमा भनिएको छ— ‘यो सरकारले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीव्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नेछ ।’ तर प्रश्न उठ्छ, के हावामा खाली बन्दूक पड्काएर नै यस्तो आकांक्षा र लक्ष्य पूरा हुनसक्छ ? कि यसका लागि सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षाको विकास तथा सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन पनि गर्नुपर्छ ? खासमा, यस्ता कुराको प्रत्याभूति सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेट मार्फत नै प्रकट हुने हो ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादेखि प्राथमिक तहमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई माध्यमिक तह पूरा गराउनेसम्मको संकल्प गरिएको छ । यसका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रम अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै; गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिमको व्यवस्थाका अतिरिक्त शैक्षिक सामग्री उत्पादनको कुरा पनि गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारको लागि दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय संचालनको प्रावधान राखिएको छ । माध्यमिक तहका सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भनिएको छ । वि.सं. २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक’ का रूपमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि भनिएको छ । त्यस्तै, छात्राका लागि ‘स्यानेटरी प्याड’ वितरण गर्ने बाचा समेत गरिएको छ । तर यस्ता कार्यहरू विना लगानी सम्पन्न हुन सक्दैनन् । त्यसनिम्ति सरकारले शिक्षामा पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न छुटाइएको भए पनि, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वा बाल विकास कार्यक्रम, उच्च शिक्षा आदिमा पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट बढाउनुको विकल्प छैन ।

हामीकहाँ प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक संरचना जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण पनि भइसकेको छैन । धेरैजसो विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ । एक अध्ययन अनुसार प्राथमिकदेखि माध्यमिक कक्षासम्म अहिलेकै मापदण्ड अनुसार पनि ७६ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अपुग छन् । यदि यी सबै दरबन्दी पूर्ति गर्ने हो भने साविकको शिक्षा–बजेटमा रु.२५ अर्बभन्दा बढी रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । पूर्व प्राथमिक शिक्षा वा बाल विकास शिक्षाका लागि सरकारले अहिले गरेको लगानी अति न्यून छ । अहिलेकै मापदण्ड अनुसार थप रु.१३ अर्बभन्दा बढी रकम यस क्षेत्रमा आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दिवा खाजा, पोशाक तथा स्टेशनरी जस्ता सुविधाको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ । त्यस अनुसार, अहिलेको विद्यार्थी संख्याका लागि दिवा खाजाका निम्ति रु.२७ अर्ब, पोशाकका लागि रु.१७ अर्ब र स्टेशनरीका लागि रु.१६ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने एक अर्को अध्ययनले देखाएको छ (कुसियैत, सी.एन.ई., २०१८) । यसबाट फेरि पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, सरकारले शिक्षामा अहिले गरेको लगानी अत्यन्तै अपर्याप्त छ; अर्थात्, सार्वजनिक शिक्षा न्यून वित्तको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउँदैन भने, त्यो खाँचो पूरा गर्न निजी क्षेत्र अघि सर्नेछ। अहिलेका अर्थमन्त्रीले शिक्षा–बजेट बढाउनमा देखाएको आनाकानीले कतै यस क्षेत्रमा अनियन्त्रित निजी लगानी नैभइरहोस् भन्ने सरकारको भित्री मनसाय त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

संघीय सरकारले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले शिक्षामा मनग्ये लगानी गरुन् भन्ने अपेक्षा राखेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर ती सरकारहरू आफ्नो स्रोतबाट शिक्षामा आवश्यक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामै छैनन् । यसको मुख्य कारण स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नहुनु हो । केही नगरपालिका र गाउँँपालिकहरूको बजेटको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा संघीय स्रोत बाहेक शिक्षामा लगानीको मात्रा अति नै न्यून रहेको छ । अर्थात्, अहिले शिक्षामा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी नै मुख्य रूपमा रहेको छ । यदि संघीय सरकारले आफ्नो लगानी बढाउँदैन भने, त्यो खाँचो पूरा गर्न स्वाभाविक रूपमै निजी क्षेत्र अघि सर्नेछ । अथवा भनौं, निजी क्षेत्रले शिक्षामा थप लगानीको अवसर पाउनेछ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले शिक्षामा बजेट बढाउनमा गरेको आनाकानी र अनिच्छा देख्दा कतै शिक्षामा अनियन्त्रित निजी लगानी भइरहोस् भन्ने नै सरकारको भित्री मनसाय त होइन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । त्यसो त यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूको मनोवृत्ति पनि यस्तै नै रहेको थियो । (यहाँ शिक्षामा निजी लगानी आवश्यक नरहेको तर्क प्रस्तुत गर्न खोजिएको पटक्कै होइन, खाली शिक्षामा निजी लगानीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र ल्याइनुपर्छ र सरकारको स्रोत बढाइनुपर्छ मात्र भन्न खोजिएको हो ।)
अहिले शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण सवाल, शिक्षाको गुणस्तर र त्यसका लागि बेहोर्नुपर्ने मूल्य (प्राइस) बीचको सम्बन्ध हो । यदि शिक्षामा गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने यसका लागि सरकारले मौद्रिक मूल्य बेहोर्नु नै पर्दछ । तर यस्तो प्रावधान अहिलेका सरकारी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा विरलै पाइन्छ । त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले अब बजेटको माध्यमबाट शीर्षकमै तोकेरै लगानी वा कोष (इयरमाक्र्ड फण्ड) को व्यवस्था गर्नु जरूरी छ, जसले गर्दा सरकारको सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रमलाई पनि टेवा पुग्न सकोस् । बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापनदेखि शिक्षकको पेशागत विकास, विद्यार्थी सहयोग प्रणालीको विकास, गुणस्तर–मैत्री भौतिक संरचनाको विकास र खेलकुद तथा सह–अतिरिक्त क्रियाकलाप इत्यादिमा खर्च गर्नु अति आवश्यक भएको छ । तर, विडम्बना सार्वजनिक शिक्षाका यस्ता पक्षमा लगानीको अभाव रहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

बजेटसँगै नेतृत्व पनि सुधार
सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया पनि अति फितलो छ । सक्षम र योग्य नेतृत्वको अभावमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू धरासायी बनेका छन् । विद्यालय अवलोकनको क्रममा; धेरै माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेको भेटिएको छ । संघीय र स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा चासो नराखेको वा उनीहरूकै प्रश्रयमा विद्यालयको नेतृत्वको यस्तो अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर विद्यालयमा केही सुधार नभइरहँदा पनि सधैंभरि एउटै प्रधानाध्यापकको सेटिङमा विद्यालयहरू संचालन भइरहेका पाइन्छन् । त्यसैले सही नेतृत्वको छनोट सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणको पहिलो शर्त बनाउनुपर्दछ । के सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ ? त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापन र सुशासन हो । यसमा सुधार नगरी बजेट वृद्धिबाट मात्रै पनि विद्यालय सुधारको आकांक्षा पूरा हुन सक्तैन ।

शिक्षा–वित्तको अर्को महत्वपूर्ण समस्या, बजेटको न्यायोचित वितरण नहुनु हो । शिक्षा बजेटको मोटामोटी रूपमा ८५ प्रतिशत रकम शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ । विद्यालयमा शिक्षकहरूको असमान दरबन्दीले गर्दा एउटा विद्यालयले बढी रकम र अर्को विद्यालयले कम रकम पाउने गरेका छन् । धेरैजसो शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा नभई राजनीतिक आग्रह र दुराग्रह तथा तजबिजका आधारमा हुने गरेको छ । हाम्रो विद्यालयमा सुशासनको समस्या त्यहींबाट शुरू हुन्छ । यसमा सरकारले एउटा ठोस नीति अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ । विद्यालय समायोजनदेखि विद्यालय नक्शाङ्कन तथा दरबन्दीको ठोस आधारको निर्माण गरी विद्यालयहरूमा वित्तीय प्रवाहको स्वस्थ संयन्त्र बनाउनुपर्दछ ।

सरकारले दुई वर्षभित्र हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय संचालन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यही आधारमा पनि शिक्षा बजेटको आकार नबढाइकन सुख छैन । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाले शिक्षाका अन्य धार भन्दा बढी लगानीको माग गर्छ ।

शिक्षा वित्तमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको शिक्षा–लगानीको क्षति हो । शिक्षामा लगानीको आधार भनेको सरकारले प्रति विद्यार्थी गर्ने खर्च हो । अर्थात् भर्ना भएका विद्यार्थीका लागि सरकारले न्यूनतम भौतिक संरचना र शिक्षकको तलबका निम्ति अनिवार्य रूपमा बजेट छुट्याएकै हुन्छ । तर वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने र दोहोर्‍याउने कारण शिक्षामा गरिएको लगानी (मौद्रिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ) नोक्सान भइरहेको छ । त्यसैले विशेषगरी संघीय र स्थानीय सकारले शिक्षामा यस्तो क्षति हुन नदिन विद्यालयको आन्तरिक दक्षता प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । त्यस्तै; शिक्षामा समावेशी नीति तथा कार्यक्रमका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन हुनसक्यो भने सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण अभियानलाई थप मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को करीब रु.१५ खर्बको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले पाउने हिस्साको आधारमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नाराको भविष्य आकलन गर्न सकिनेछ ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ जेठ अंकमा प्रकाशित ।