पाल्पाका ५ निजी स्कूललाई गाउँपालिकाको रु. २.१५ करोड समायोजन कि खरीद ?

पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पाको देवीनगरमा संचालित ‘चिराग एजुकेसनल एकेडेमी’ नामको निजी (बोर्डिङ) स्कूल सोही ठाउँमा अवस्थित सामुदायिक विद्यालय मातृभूमि माविमा गाभिएको समाचार केही दिन पहिले नै आएको थियो । तर यो संवाददाता २०७६ वैशाख १७ गते त्यहाँ पुग्दा गाभिएको भनिएको चिराग एजुकेसनल एकेडेमी आफ्नो पुरानै भवन र व्यवस्थापनमा संचालन भइरहेको थियो ।

‘एकीकरण’ भए पनि साइन बोर्ड परिवर्तन भइनसकेको उक्त एकेडेमीमा अध्ययनरत बालबालिका र अध्यापनरत शिक्षकको पोशाक मातृभूमि माविका बालबालिका र शिक्षकको भन्दा फरक छ । गाउँपालिकाले साविकको निजी स्कूललाई ‘अंग्रेजी ब्लक’ र सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नेपाली ब्लक’ नामकरण गरेपछि शिक्षक र विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयलाई त्यसरी नै चिन्न थालेका छन् । तर ती दुई ब्लकका बालबालिकाको झेलामा फरक–फरक पाठ्यपुस्तक हुन्छन् । एकेडेमी र मातृभूमि माविबीचको भौतिक दूरी पनि करीब १५० मिटर छ ।

सामुदायिक विद्यालयभित्र समेटियो भनिएको साविकको निजी विद्यालय पुरानै शैलीमा यसरी संचालन भइरहे पनि गाउँपालिकाभित्र ‘एउटै खालको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने’ उद्देश्यका साथ निजी स्कूल समायोजन गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले निजी र सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा बताउँछन् । विद्यालय समायोजनका लागि गाउँपालिकाले ‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय समायोजन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाई काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ (२) को अधिकारलाई आधार मानिएको थापाले बताए ।

सो गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा गाउँपालिकाभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयहरूमा समायोजन गर्ने, समायोजन पश्चात् विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय स्रोतका शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पठनपाठन संचालन गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू आपसमा ‘समायोजन’ गर्न बनाइएको साझ सहमति पत्र ।

मातृभूमि माविका प्रधानाध्यापक मेहरमान थापा दुई वटा विद्यालय समायोजन भए पनि साविकको निजी विद्यालय पहिलेकै अवस्थामा संचालनमा रहेको बताउँछन् । निजी विद्यालय सामुदायिकमा समायोजन भएपछिको फरक के हो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, “पहिलेको चिराग एजुकेसनल एकेडेमीलाई अब अंग्रेजी ब्लक र यस (मातृभूमि मावि) लाई नेपाली ब्लक नाम राखियो । अंग्रेजी ब्लकमा यहाँबाट ईसीडीका शिक्षक पठाइएको छ । त्यहाँ पहिलेदेखि कार्यरत प्रिन्सिपललाई त्यही ब्लकको इन्चार्ज बनाइएको छ । अहिले गरिएको त्यति नै हो ।”

‘अंग्रेजी ब्लक’ तर्फका शिक्षकहरू अत्यन्त न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन् । नौ जना शिक्षक कर्मचारी रहेको उक्त ब्लकमा कार्यरत शिक्षकले मासिक रु.६ हजार ३०० देखि बढीमा रु.१० हजार ८०० सम्म पाउँछन् । विद्यालय चलाउन मासिक रु.७५ देखि ८० हजारसम्म खर्च हुने गरेको साविकको चिराग एजुकेसनल एकेडेमीले सामुदायिक विद्यालयमा ‘रूपान्तरण’ भएपछि पनि शुल्क उठाएर स्कूल चलाउने सोच त्यागेको छैन । यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा–५ सम्म १२२ जना बालबालिका भर्ना भइसकेका छन् । नर्सरी अर्थात् ईसीडीमा यस वर्ष शुल्क नलिने भनिए पनि अरू सबै कक्षाको शुल्क तोकिएको छ । प्रधानाध्यापक मेहरमान थापाले अंग्रेजी ब्लक संचालनका लागि शुल्क लिने निर्णय भइसकेको बताए । उनले भने, “शुल्क त लिने हो, तर विद्यालय कसरी चलाउने भन्ने विस्तृत कार्यविधि भने तयार हुन बाँकी छ ।”

अरू पनि गाभिए
पूर्वखोला गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख मणि खनालका अनुसार पूर्वखोला बोर्डिङ स्कूल  लाई उद्बुद्ध मावि; रिङ्नेरहमा, जोनन इङ्गलिस बोर्डिङ  स्कूल  लाई गणपति मावि  वीरकोटमा, सरस्वती बोर्डिङ स्कूल  लाई सरस्वती मावि  जल्पामा, माउन्ट भ्यू बोर्डिङ स्कूल  लाई शम्भु मावि  जल्पामा र चिराग बोर्डिङ स्कूल  लाई मातृभूमि मावि  देवीनगरमा गाभिएको छ । ती सबै कक्षा १–५ संचालन भएका निजी स्कूल हुन् । ‘गाउँपालिकाभित्र एकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थागतलाई सामुदायिकमा गाभिएको’ कुरा खनालले पनि दोहोर्‍याए । यो गाउँपालिकामा ३७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तिनमा पाँच वटा संस्थागत विद्यालयका ६२० विद्यार्थी र ५३ शिक्षक कर्मचारी गाभेर निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकीकरण गरेको गाउँपालिकाको दाबी छ ।

यो गाउँपालिकाको वडा–२, जल्पामा २०६५ सालमा स्थापना भएको सरस्वती बोर्डिङ स्कूल पनि पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको सरस्वती माविमा ‘समायोजन’ भएको छ । गत शैक्षिक सत्रमा ८७ जना विद्यार्थी रहेको उक्त स्कूलमा अहिले ९३ जना बालबालिका छन् । नौ जना शिक्षक र एक कर्मचारी रहेको उक्त स्कूलका बढी तलब खाने शिक्षकको पारिश्रमिक रु.८ हजार ५०० छ । ती सबै शिक्षक कर्मचारी पहिले आफू कार्यरत निजी स्कूलसँगै सामुदायिक विद्यालयभित्र प्रवेश गरेका छन् ।

स्कूलको मासिक आम्दानी करीब रु.६४ हजार र खर्च रु.६१ हजार छ । स्कूलमा ६ वटा कोठा छन् । त्यसमध्ये एक कोठा कार्यालयका लागि छुट्याइएको छ । अरू कोठालाई बीचबाट आधा गारो लगाई दुई–दुई कक्षा चलाइएको छ । उही ठाउँ, उही नाउँ र उही शिक्षकबाट संचालनमा रहेको यो स्कूल अहिले सरस्वती माविको ‘अंग्रेजी ब्लक’ का रूपमा चिनिन्छ । एक रोपनी ८ आना जग्गामा चलिरहेको उक्त स्कूलका २१ जना शेयर लगानीकर्तामध्ये ६ जना सामुदायिक विद्यालयका वर्तमान र अवकाशप्राप्त शिक्षक छन् ।

निजी स्कूल रहँदाका प्रिन्सिपल अनुराज बिक अहिले ‘अंग्रेजी ब्लक’ का संयोजक बनेका छन् । कक्षा–४ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको सामुदायिकतर्फको सरस्वती माविले अब सबै बालबालिकालाई अंग्रेजी ब्लकमा पठाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म अंग्रेजी ब्लकका कर्मचारीको तलब स्रोत नै शुल्क हो । “पूर्व प्राथमिक कक्षाका बालबालिकाबाट पैसा नलिने, तर त्यसभन्दा माथिका कक्षाबाट शुल्क उठाएर शिक्षकलाई तलब दिने सोचाइमा छौं” विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशचन्द्र न्यौपानेले भने । अंग्रेजी ब्लकतर्फ गणित शिक्षक नभएको हुँदा एक गणित शिक्षक र एक ईसीडी शिक्षक साविकको सामुदायिक विद्यालयतर्फबाट पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका कार्यालय नजिकै रहेको उद्बुद्ध माविमा ‘समायोजन’ भएको पूर्वखोला बोर्डिङ स्कूलको भवन भने नयाँ रङले पोतिएको छ । विद्यालयको नाम अंकित साइन बोर्ड पनि परिवर्तन गरी ‘अंग्रेजी ब्लक’ लेखिएको छ ।

बुझाइ आ–आफ्नै
सबै निजी स्कूलहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनभित्र ल्याएपछि गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिकाले एउटै खालको शिक्षा पाउने आधार सुनिश्चित भएको धेरैको तर्क छ । गाउँपालिकाको शिक्षाको बजेट सबै बालबालिकाले उपभोग गर्न पाउने भएको हुँदा आफूलाई गाउँपालिकाको विद्यालय समायोजन गर्ने काम राम्रो लागेको पूर्वखोला ई.बो. स्कूलका अध्यक्ष तथा अंग्रेजी ब्लक संचालन उपसमितिका अध्यक्ष हीराबहादुर ढेंगा मगरले बताए । उनले गाउँपालिकाको यो कामको चर्चा जताततै भइरहेको बताए ।

निजी विद्यालयहरू खरीदका लागि गाउँपालिकाले गरेको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको निर्णय ।

उद्बुद्ध माविका कार्यवाहक अध्यक्ष खुमबहादुर पाटाले पनि गाउँपालिकाको यस्तो अभियानले विद्यालय शिक्षामा नयाँ लहर आएको बताए । निजी र सामुदायिक विद्यालय समायोजनपछि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भए पनि यसको सन्देश राम्रो गएको उनको भनाइ छ ।

समायोजनको फाइदा कसलाई ?
पूर्वखोला गाउँपालिका र सम्बद्ध विद्यालयका पदाधिकारीहरूकै भनाइ र तर्कलाई मान्दा पनि निजी र सामुदायिक विद्यालय ‘समायोजन’को प्रत्यक्ष फाइदा निजी स्कूलका संचालक र त्यहाँ पढ्ने बालबालिकालाई भएको छ । विद्यार्थी संख्या पर्याप्त नहुनु, भौतिक पूर्वाधार बलियो नहुनु, शिक्षकको तलब न्यून हुनु, वर्षौंसम्मको लगानीबाट फाइदा नपाउनु जस्ता प्रतिकूलताबाट गुज्रिरहेका ती विद्यालयका शेयरधनीले समायोजनपछि एकमुष्ट रकम पाउने भएका छन् । त्यति मात्र होइन, स्कूल चलाउने झनझटबाट पनि उनीहरूले मुक्ति पाउँदैछन् ।

सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने र निजी स्कूलहरूलाई पनि मापदण्डभित्र ल्याउने गाउँपालिकाको घोषणापछि निजी स्कूलका केही संचालकहरूको मनोबल खस्केको देखिन्छ । केही संचालकहरू गाउँपालिकाको ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान’ लाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । निजी स्कूलका एक शेयर सदस्य बलबहादुर थापा भन्छन्, “स्थानीय सरकारले दुईथरी विद्यालय समायोजन गर्ने नीति ल्याएको र पूर्वाधार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत कडाइ गर्ने संकेत दिएको कारण समायोजनको वातावरण बनेको हो । अब, निजी स्कूलमा पढ्ने बालबालिकाले पनि सरकारले दिने छात्रवृत्ति र अन्य सुविधा लिन पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयको अवस्था सुधारेर शिक्षाको विभेद हटाई अभिभावकको मन जित्न सके गाउँपालिका पनि सफल देखिन्छ ।”

‘समायोजन’ प्रक्रिया
पटक–पटकको बैठक, छलफलले साझ सहमति बनाएपछि निजी र सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्न सम्भव भएको गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख मणि खनाल बताउँछन् । निजी स्कूलका संचालक, शेयर धनी, शिक्षक, कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र शिक्षकलाई छलफलमा सहभागी गराइएको उनले बताए । तत्कालका लागि सबैको विश्वास लिनुपर्ने अवस्था भएको हुँदा नीतिगत निर्णय भए पनि देखिने गरी सुधारका काम अघि नबढेको खनालको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष एउटा कक्षालाई गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरी क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने योजना अनुरूप यस वर्ष पूर्व प्राथमिक (बाल विकास) कक्षाबाट निःशुल्क पठनपाठन शुरू गरिएको उनले बताए । चालु शैक्षिक सत्रको अर्धवार्षिक परीक्षा अगावै गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिकाको पोशाक एउटै बनाउने निर्णय भएको जानकारी खनालले दिए । तर, त्यसले अभिभावकहरूलाई के–कस्तो आर्थिक बोझ् थपिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।


सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएका सबै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नेछौं, संस्थागत विद्यालयका संचालकलाई जग्गा, फर्निचर र भवनको लागत खर्च पनि दिन्छौं।”
- नुनबहादुर थापा
अध्यक्ष, पूर्वखोला गाउँपालिका

गाउँपालिकाका स्रोतव्यक्ति तथा समायोजन समितिका सचिव टेकबहादुर खत्रीका अनुसार विद्यालय समायोजनको काम हुनुअघि गाउँपालिकाले कार्यविधि बनायो । त्यसपछि गाउँ शिक्षा समितिको पहलमा गाउँ शिक्षा सुधार कार्यदल बनाइयो । उक्त कार्यदलले विद्यालयसम्म पुगेर छलफल चलाई शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझयो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा समिति, कार्यदल र संस्थागत विद्यालय संचालकहरूको संयुक्त बैठक बसी शर्त सहितको सहमति पत्र तयार पारियो । निजी विद्यालयको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भने छुट्टै प्राविधिक समिति बनाएर गरिएको खत्रीले बताए ।

अन्योल
विद्यालय ‘समायोजन’ पछि पनि गाउँपालिका, अभिभावक, निजी स्कूल संचालक र कर्मचारीमा अन्योल कायमै छ । अभिभावकहरूमा पनि निजी विद्यालय साँच्चि नै सामुदायीकरण हुने र सामुदायिक विद्यालयमा साविकका निजी विद्यालयकै जस्तो शैक्षिक गुणस्तर कायम हुनेमा शंका देखिन्छ । ‘समायोजन’ पछिका सामुदायिक विद्यालयमा साविकका निजी स्कूलमा पढाउने शिक्षककै बाहुल्य छ । यद्यपि, उनीहरूमा पनि सहमतिमा लेखिए जसरी नै आफूहरूलाई जागिरमा राखिराख्लान् कि हटाउलान् भन्ने अनिश्चय छ । बालबालिका कम भएका कुनै स्कूलका शिक्षकलाई तलब खुवाउनै कठिन हुने देखिएको छ । यस्ता अन्योल गाउँपालिकाले कसरी चिर्ला ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

गाउँपालिकाले अंग्रेजी ब्लकका विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर विद्यालय चलाउने विकल्प अपनाएमा विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने भनी संविधानमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हक उल्लंघन हुनेछ । पाँच वटा निजी स्कूलको भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाट तिर्नुपर्ने देखिएको रु.२ करोड १५ लाख ४६ हजार ५०० शेयरधनीलाई चुक्ता गर्न र निजी स्कूल (अंग्रेजी ब्लक) का ५३ जना शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकालाई कम चुनौती छैन । ‘समायोजन’ गर्ने सहमतिपछि निजी विद्यालयको कम्पनी खारेज होला कि नहोला भन्ने अन्योल त छँदैछ ।

अभिभावकका आफ्नै सुर्ता
उद्बुद्ध माविको अंग्रेजी ब्लकमा भेटिएकी अभिभावक पवित्रा आचार्यले निजी स्कूल सरकारी भएपछि पढाइ बिग्रने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरिन् । “सरकारीमा नीति÷नियम नमान्ने चलन छ” उनले भनिन्, “यहाँ पनि यस्तै हुने त होइन ?” अर्की अभिभावक सरिता आचार्यले पनि पहिलेको झैं पढाइ हुन्न कि भन्ने शंका व्यक्त गरिन् । “सरहरूले राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ, हेरौं कस्तो हुने हो”, उनले भनिन् । बच्चा लिन स्कूल पुगेकी अभिभावक सरस्वती खनालले चाहिं स्थानीय सरकार र अभिभावकले घचघच्याइरहे स्कूल नबिग्रने आशा प्रकट गरिन् ।

सरस्वती माविको अंगे्रजी ब्लकतर्फकी अभिभावक पानकुमारी बुचा मगरले पहिलेको बोर्डिङ स्कूल सरकारी बनेपछि बच्चाको पढाइ कस्तो होला भनेर चिन्ता लागेको बताइन् । सरकारीमा पढाइ कमजोर हुने ठानेर आफ्ना दुई बच्चा बोर्डिङमा भर्ना गरेकी उनले सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा बच्चालाई नहेर्ने र छुट्टी धेरै हुने हुँदा पढाइ कमजोर हुन्छ भन्ने बुझरेकी छन् ।

अर्का अभिभावक नारायण न्यौपानेको बुझइ भने फरक भेटियो । साविककै सामुदायिक विद्यालयले पहिल्यैदेखि चलाइरहेको अंग्रेजी माध्यमको कक्षा–३ मा पढ्ने छोरीको पढाइ बोर्डिङको भन्दा कम नभएको उनले दाबी गरे । “उता सामुदायिकतर्फ पढाइ राम्रो छ, अब यता अंग्रेजी ब्लकमा पो पढाइ के हुने हो”, उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता
गाउँपालिकाको भनाइ अनुसार सबै सरोकारवालाको समन्वयमा संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिकमा गाभिएको हो । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयले दिन शिक्षामा शैक्षिक एकरूपता ल्याउन समायोजन सम्बन्धी कायविधि बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताए । “सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएका सबै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नेछौं, संस्थागत विद्यालयका संचालकलाई जग्गा, फर्निचर र भवनको लागत खर्च पनि दिन्छौं”, उनले भने ।


गाउँपालिकाले अंग्रेजी ब्लकका विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर विद्यालय चलाउने विकल्प अपनाएमा विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने भनी संविधानमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हक उल्लंघन हुनेछ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र शिक्षामा एकरूपता ल्याउने गाउँपालिकाको कार्ययोजना रहेको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वर्षेनि कम हुँदै संस्थागत विद्यालयमा आकर्षण बढ्न थालेपछि संस्थागत विद्यालयलाई गाभेर भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नु परेको उनको तर्क छ । चुनौतीका बीच थालिएको सामुदायिक विद्यालय सुधारको क्रम यो वर्ष सबै विद्यालयका बाल विकास केन्द्रबाट अंग्रेजी माध्यमको कक्षा संचालनबाट शुरू गरिएको उनले बताए । निःशुल्क शिक्षाको क्रम प्रत्येक वर्ष माथिल्लो कक्षामा विस्तार गर्दै लैजाने र गाउँपालिकाको बजेटलाई हेरी विस्तारको गति बढाउन पनि सकिने उनले बताए । अहिलेको चुनौती सामना गर्न अभिभावकको भेला बोलाई छलफल गरेर उनीहरूबाट अल्पकालीन सहयोग लिने योजना बनाएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

यद्यपि, पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले गरे झैं निजी र सरकारी संस्था समायोजन हुन नसक्ने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कम्पनी ऐन २०६३ को प्रतिकूल हुने गरी काम गर्न नमिल्ने पाण्डेको भनाइ छ । निजी कम्पनीको अस्तित्व भएको अवस्थामा उसको सम्पत्ति सरकारले लिनु किनबेच भएको उनी बताउँछन् । “यसरी गाउँपालिकाले निजी स्कूललाई सामुदायिकमा गाभेको भन्नु मर्ज नभई ‘किनबेच’ हो” उनले भने ।


गुल्मीका दुई निजी विद्यालय सामुदायिकमा गाभिए

गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा दुईवटा निजी विद्यालय र दुई सामुदायिक विद्यालय एकीकृत गरिएका छन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–५ को गौरीशंकर इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूल र वडा नम्बर–७ को रेसुङ्गा इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूललाई नजिकका सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दीपक भण्डारीले बताए । उनका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि त्यसो गरिएको हो । एकीकृत विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा निजी विद्यालयका शेयर सदस्यलाई समेत सामेल गरिएको छ । दुईवटै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र व्यवस्थापन पक्षको संयुक्त प्रयासबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा प्रतिबद्ध भई अघि बढ्ने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक र भौतिक संरचनाहरू सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहने गरी ती विद्यालयहरू एकीकृत गरिएको शिक्षा अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।

विद्यालयको एकीकृत व्यवस्थापनसँगै गौरीशंकर इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूल, ईश्वरी माध्यमिक विद्यालय मा र अमरज्योति ई.बो. स्कूल शारदा मावि, अमरअर्वाथोकमा गाभिएका छन् । निजी स्कूलको अनुरोधमा विद्यालय एकीकृत गरिएको र यसले आफूहरूलाई हौसला मिलेको ईश्वरी मावि का प्रधानाध्यापक हरिबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार कक्षा ६–१२ संचालनमा रहेको ईश्वरी मावि मा कक्षा १–५ चलिरहेको पूर्णिमा आधारभूत विद्यालय समायोजन भएपछि त्यस नजिकका निजी स्कूलले पनि एकीकृत हुने चाहना राखेका हुन् । गौरीशंकर बोर्डिङ स्कूल र ईश्वरी मावि भवन जोडिएका विद्यालय हुन् । रु. ६० लाख मूल्य तोकिएको गौरीशंकर ई.बो. स्कूल को भौतिक सम्पत्ति ईश्वरी मावि ले किन्ने निर्णय भएको प्रअ कार्कीले बताए । त्यसमध्ये रु.५६ लाख संस्थापकले पाउने र रु.४ लाख शिक्षक कर्मचारी अवकाश हुँदा अनुदान दिने सहमति भएको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालय एकीकृत भएसँगै कक्षा १–१० अंग्रेजी र कक्षा ६–१० नेपाली माध्यमका बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

अब गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा रेसुङ्गा इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूल, चारपाला र ग्रीनबर्ड ई.बो. स्कूल, बीरबास गरी दुई निजी स्कूल मात्र बाँकी छन् । रेसुङ्गा इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूल, ठूलापोखरा आधारभूत विद्यालय मा एकीकृत हुने भनिए पनि उक्त स्कूल अहिलेसम्म गाभिएको छैन ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले विद्यालयहरूबीचको समझ्दारी अनुसार उनीहरू एकआपसमा एकीकृत हुने निर्णय गरेको र यो स्वागतयोग्य भएको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोककुमार थापाले बताए । गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयलाई आगामी दिनमा प्रोत्साहन गरिने उनले बताएका छन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयको समायोजन गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र कानूनी विधि स्पष्ट नभएको हुँदा गाउँपालिकाले त्यसमा हात नहालेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । “कानूनी अड्चनले गर्दा गाउँपालिकाले आँट नगरे पनि दुईथरी स्कूलहरू आ–आफैं एकीकृत भए”, उनले भने ।


commercial commercial commercial commercial