सिरानीमुनि लुकाइएको आयोगको प्रतिवेदन

शिक्षा त्यो माध्यम हो जस मार्फत मानव जातिको एउटा पुस्ताले अर्कोमा ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्छ र साथै वर्तमान पुस्तालाई त्यसमाथि प्रश्न गर्न; नयाँ कुराको खोज गर्न र स्वयं सिक्न समर्थ बनाउँछ । अतः शिक्षा कहिल्यै पूर्ण हुने कुरो होइन । शिक्षा श्रम र उत्पादनको क्रममा मानव जातिमा निरन्तर उठिरहने प्रश्न, भइरहने नयाँ–नयाँ खोज तथा प्रयोग, त्यसबाट पैदा हुने नयाँ विचार, ज्ञान, सीप र सिकाइको एउटा अटुट प्रक्रिया हो । जब प्रश्न उठ्छ, तब मात्र अन्वेषण, चिन्तन र प्रयोग शुरू हुन्छ । जब अन्वेषण, चिन्तन र प्रयोगले नयाँ फड्को मार्छ, त्यसपछि पहिलेको शिक्षामा नयाँ तला थपिन्छ वा त्यसमा रूपान्तरण आउँछ ।

आइन्स्टाइनले कहीं भनेका छन्— शिक्षा भनेको तथ्यहरूको सिकाइ होइन, यो मनलाई चिन्तनको निम्ति तालिम दिने कुरो हो । अर्थात् वर्तमानमा जे जे तथ्यहरू छन्ः त्यसको मात्र कण्ठस्थ जानकारीले शिक्षा विकसित हुँदैन । शिक्षा शिक्षा हुँदैन । त्यसबाट त मानव पुस्ता त्यहीं रहिरहन्छ जहाँ अघिल्लो पुस्ता अड्किएको थियो । जबसम्म अघिल्लो पुस्ताले अघि सारेको तथ्यमाथि वर्तमान पुस्ताले प्रश्न गर्दैन, त्यसको सही वा बेसहीपना माथि सन्देह गर्दै स्वयंले घोत्लिएर चिन्तन गर्दैन तबसम्म न त ज्ञानको विकास हुन्छ न विज्ञानको, न शिक्षाको । ज्ञान विज्ञान र शिक्षा तब मात्र विकसित हुन्छ जब मान्छेले विद्यमान तथ्य र ज्ञानमा प्रश्न गर्न, त्यसको सत्यतामाथि चुनौती दिएर चिन्तन गर्न थाल्छ । हरेक बालकको मनलाई विद्यमान तथ्य उपर सन्देह गर्न, प्रश्न गर्न, चिन्तन गर्न र सत्यको खोजको लागि स्वयं अग्रसर हुन तालिम दिनु नै आधुनिक शिक्षाको मूल ध्येय हुुनुपर्छ ।

वर्तमान शिक्षाका सीमा
नेपालको शिक्षा अहिलेसम्म अघिल्लो पुस्ताले खोजेका र संग्रह गरेका तथ्यहरू सम्मिलित ज्ञानको हस्तान्तरण र त्यसको चूपचाप स्वीकारमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । हाम्रो शिक्षाले अघिल्लो पुस्ताले खोजी भ्याएको तथ्य र ज्ञानमाथि नै प्रश्न गर्ने, त्यसमाथि चिन्तन गर्ने, र चित्त नबुझेको कुरा स्वयं खोज गर्ने विधि र संस्कृति हरेक विद्यार्थीलाई सिकाइरहेको छैन । अतः यो खालको स्वीकारवादी र पुरातनवादी शिक्षालाई बदल्नु आवश्यक भएको छ ।

शिक्षा विद्यालयमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा सही होइन । शिक्षा त आमाको काखबाट शुरू हुन्छ, समुदायमा गएर विस्तारित हुन्छ, विद्यालयमा गएर व्यवस्थित हुन्छ र जीवनका हरेक हण्डर–ठक्कर, प्रयोग र भोगाइमा गएर कहिल्यै नबिर्सने खालको बन्छ । सिक्न मात्र तयार हुनुपर्छ विद्यालय बाहिर पनि जीवनका हरेक गौंडामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्छ ।

शिक्षा भनेको मूलतः पहिले भन्दा समुन्नत र सुसंस्कृत मानव निर्माण प्रक्रिया हो । मान्छेलाई अरू ज्यादा पूर्ण रूपमा सिर्जनशील, समालोचक, विवेकशील र मानवीय बनाउनु शिक्षाको मुख्य काम हो । शिक्षाको माध्यमबाट सिकाइ जस्तो हुन्छ मान्छे त्यस्तै बन्छ । आम मानिस जस्ता बन्छन् देश र समाज त्यस्तै निर्मित हुन्छ ।

हामी मुलुकमा आर्थिक रूपले व्यापक विकास होस् भन्ने चाहन्छौं भने हाम्रो शिक्षा परिवार, समुदाय र आधारभूत विद्यालय तहदेखि नै देश/प्रदेश/घरघरको आवश्यकतामा आधारित बहुसीपयुक्त, श्रमप्रेमी, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी हुनुुु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो शिक्षा र उत्पादनलाई अन्योन्याश्रित ढंगले जोड्नुपर्ने हुन्छ । हामी वैज्ञानिक आविष्कार र प्राविधिक विकासमा नेपाल विश्वमै अब्बल होस् भन्ने आकांक्षा राख्दछौं भने हरेक परिवार र विद्यालयमा हाम्रो शिक्षण र परीक्षा प्रणाली घोकाइमुखी र किताबी नभएर समालोचनात्मक तथा सिर्जनशील चिन्तन विकास गर्ने खालको र प्रतिभा प्रस्फुटनमुखी हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षामा गणित, विज्ञान र प्रविधिको शिक्षण र सिकाइ पनि उच्च गुणस्तरको हुनुपर्ने हुन्छ ।


हाम्रो आवश्यकता पूर्वतिर फर्केको छ भने शिक्षा पश्चिमतिर। यस्तो शिक्षाबाट बेरोजगार, कामठग र परपीडक पाटे अल्छीहरूको विशाल फौज सिवाय अरू के उत्पादन हुन्छ, जस्तो कि वर्तमान नेपालमा भइरहेछ।

हामी हाम्रा सबै नागरिकहरू नैतिकवान र समुदायवादी होउन् भन्ने चाहन्छौं भने समुदायप्रधान नैतिक शिक्षा र योग/ध्यान/दर्शन र त्यसमध्ये पनि समुदायवादी दर्शन तथा बुद्घ दर्शनलाई घरघरमा र हरेक विद्यालयमा सिकाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ । आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई र गुरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई जसरी भए पनि प्रतिस्पर्धामा अरूलाई उछिन्न, अरूभन्दा छिटो धनी र ठूला मान्छे बन्नका लागि उत्प्रेरित गर्न बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सट्टामा घर–घरमा र विद्यालय–विद्यालयमा समुदायको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने असल, परिश्रमी र उद्यमशील मान्छे बन्न शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

समस्याको जरोः गलत शिक्षा
तर हाम्रो देशको शिक्षा हाम्रो राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकता सापेक्ष हुनसकेको छैन । हाम्रो देशमा औद्यागिक वा कृषि विकास किन पछौटे स्थितिमा छ भने हामीले परिवारमा, समुदायमा र विद्यालयमा दिइरहेको शिक्षा हाम्रो विकासको आवश्यकता बमोजिम सीपयुक्त, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी छैन । हाम्रो शिक्षा श्रमलाई प्रेम र इज्जत गर्न सिकाउने खालको पनि छैन । हाम्रो देश, प्रदेश, स्थानीय र घरघरको आर्थिक विकासको आवश्यकता पूर्वतिर फर्केको छ, हाम्रो शिक्षा पश्चिमतिर । अनि यस्तो शिक्षाबाट बेरोजगार, कामठग र परपीडक पाटे अल्छीहरूको विशाल फौज सिवाय अरू के उत्पादन हुन्छ जस्तो कि वर्तमान नेपालमा भइरहेछ । जति शिक्षित भयो उति श्रम गर्नुलाई हेय काम ठानेर घृणा गर्ने र हलो–कोदालो, खर्पन–डोको छुँदा इज्जत गएको महसूस गर्ने शिक्षित मानिसहरू हाम्रो समाजमा अहिले पनि यत्रतत्र टनाटन हुनुको मुख्य कारण हाम्रो दोषयुक्त शिक्षा हो, जसलाई नबदलेसम्म मुलुकको अपेक्षित आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

हामी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनयन्त्र भ्रष्ट भयो र देशै भ्रष्टहरूको अखडा भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेछौं । परन्तु यसको जरो हाम्रो त्यो रैथाने पारिवारिक शिक्षामा छ जसले हामीलाई उद्यमशील र परिश्रमी भएर पैसा कमाउन खोज्ने इमानदार मानिसलाई आदर र प्रशंसा गर्नुको बदलामा उनीहरूलाई ‘ल्वाँठ, ग्वाँज र समय अनुसार चल्न नजान्ने मान्छे’ भनेर खिसीटिउरी गर्न प्रेरित गरिरहेछ । अनि देश र जनतामाथि ठगी गरेर ज्यादै छोटो समयमा विना परिश्रम अत्यधिक धेरै कमाउनेलाई चाहिं ‘चलाख, सक्षम तथा देश र समय चिनेको मान्छे’ भन्दै प्रशंसा र सम्मान गर्न सिकाइरहेछ ।

हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणालीमा विगत एक दशकमा उथलपुथलकारी परिवर्तन भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै देशमा राजनीतिक तवरले सामन्तवादी युग समाप्त भएको छ जसको प्रारम्भ नेपालमा किरातकालदेखि भएको मानिन्छ । पराश्रयी पूँजीवादउन्मुख हाम्रो राज्य संविधानमा घोषणा गरेरै समाजवादउन्मुख भएको छ । मुलुकमा संघीयताको आरम्भ भएपछि त्यो केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि हेरफेर भएको छ जसको शुरूआत पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए । लिच्छविकालदेखि शुरू भएको एकल धार्मिक राज्य रूपान्तरित भएर धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्न पुगेको  छ । इतिहासमा पहिलो पटक गाँसको हक, बासको हक, रोजगारीको हक, राज्यको खर्चमा अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षासँगै निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको हक संवैधानिक मौलिक अधिकारको रूपमा नेपालका हरेक नागरिकले हासिल गरेका छन् ।

हरेक परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीले परिवर्तित शिक्षा प्रणाली पनि माग गर्दछ । तर राजनीतिक प्रणालीमा यति युगान्तकारी परिवर्तन भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली भने पुरानै छ । यसमा अपेक्षित परिवर्तन भएको छैन ।

हाम्रो जस्तै आर्थिक विकासको स्तर भएका विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा झैं हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अब्बल दर्जाको हुनुपर्नेमा यसको स्तर झ्न् पछि झ्न् गिर्दै गइरहेको छ । देशको कुल शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा सार्वजनिक शिक्षालयको योगदान घट्दो र निजी विद्यालयको योगदान बढ्दो क्रममा छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा झैं हामीकहाँ पनि देशका हरेक नागरिकको लागि एउटै गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्नेमा शिक्षामा वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद बढ्दो छ । सम्पन्न वर्ग र शहरले पाइरहेको शिक्षाको तुलनामा विपन्न र गाउँले पाइरहेको शिक्षा बीचको खाडल पछिल्लो समयमा अझ् झ्न् गहिरिंदै र फराकिलो हुँदै जाँदैछ ।

देश संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको छ तर हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको ढाँचा भने केन्द्रीकृत र एकात्मक नै छ । समाजवादमा पदार्पण गर्ने घोषणासँगै देशमा समतामूलक आर्थिक समृद्घिको नाराले जोर पक्रेको छ परन्तु सीपविहीन बेरोजगारहरूको फौज हरेक वर्ष बढ्दो संख्यामा जन्माउने खालको हाम्रो शिक्षाको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । हाम्रो देश, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकासको आवश्यकता एकातिर छ र  शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिको स्वरूप अर्कोतिर । यी दुईका बीचमा कुनै योजनाबद्घ सम्बन्ध र तालमेल देखिंदैन ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रहेको यिनै विरोधाभास र सीमा समाप्त पार्नका लागि नेपालमा नयाँ शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता धेरै पहिलेदेखि खट्किएको हो । तर एक दशकभन्दा पनि लामो संक्रमणकालका कारण त्यस्तो शिक्षा प्रणालीको लागि आवश्यक गृहकार्य र बहस हुनसकेको थिएन । नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास शुरू भएपछि आम चुनावबाट सबै तहमा दिगो सरकार निर्वाचित भएर आइसकेको स्थितिमा बल्ल सरकारलाई नयाँ शिक्षा प्रणालीबारे सोच्ने अवसर मिल्यो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले २०७५ साल असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बदलिएको राजनीतिक प्रणाली अनुरूप भावी शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझव दिन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेको थियो ।

शिक्षा आयोग प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण बुँदा
आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षामा लगानीलाई सम्पूर्ण विकासका पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधारमा लगानी भनेर परिभाषित गरेको छ । अतः समृद्घ नेपाल बनाउने हो भने शिक्षामा मन फुकाएर लगानी गर्न हरेक तहको सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अहिले संघीय सरकारले राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत मात्र शिक्षाको लागि विनियोजित गरेको छ । आगामी बजेटबाटै यो विनियोजनलाई दोब्बर बढाएर संघ तह मात्र होइन हरेक तहको सरकारले आफ्नो बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाको लागि विनियोजित गर्न सुझव दिएको छ । यति लगानी नगरिकन सबैको लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गर्नु कागजी गफ मात्र हुनेछ भन्ने आयोगको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा ज्यादा प्राथमिकता र महत्व सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउनको लागि दिएको छ । यसको लागि प्रतिवेदनले तीन वटा मुख्य उपाय सुझाएको छः एक, देशभरिका विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र दक्ष, योग्य र उत्प्रेरित विषय शिक्षक प्रदान गर्ने । त्यस्ता शिक्षकमा विश्वविद्यालयका सबैभन्दा मेधावी मध्येका व्यक्तिलाई आकर्षिक गर्नका निम्ति हरेक शिक्षकलाई अब उप्रान्त सोही सरहका सरकारी कर्मचारी भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा पारिश्रमिक प्रदान गर्ने । दुई, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला र खेतीयोग्य जमीन, छात्रछात्राका लागि बेग्लाबेग्लै शौचालय र चमेनाघर पुर्‍याउने । तीन, हालको निरीह प्रधानाध्यापकको सट्टामा सक्षम र योग्य अधिकारसम्पन्न प्रअको व्यवस्था गर्ने । यी तीन वटा उपायलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने हो भने अरू धेरै कुरातिर आँखा डुलाउनु नै जरूरी छैन, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर शिक्षक र प्रअ स्वयम्ले नै निकै छिटो सुधार्न सक्छन् भन्ने सुझाव प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ ।

अहिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा धरासायी हुनुको मूल कारण ती विद्यालयमा अत्यधिक दलीय राजनीतीकरण हुनु, विगतमा सरकारले जानीबुझ्ीकन सार्वजनिक विद्यालयको लागि आवश्यक संख्यामा योग्य र उत्प्रेरित विषय शिक्षक नदिनु र सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हरतरहले निरीह र निरुत्साहित बनाउनु हो भन्ने निचोड आयोगको प्रतिवेदनले पेश गरेको छ ।

यसको साथै सार्वजनिक विद्यालयप्रति विद्यालयकै शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र उच्च सरकारी ओहोदाका पदाधिकारीको ध्यान र प्राथमिकता वृद्घि गर्नका लागि अबदेखि शिक्षक, व्यवस्थापन समिति सदस्य र सरकारी ढुकुटीबाट तलब वा सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । साथै राजनीतिक पहुँचका आधारमा हचुवा ढंगले बाँडेका शिक्षकको अनुपातको सापेक्षतामा निकै थोरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू गाभेर वैज्ञानिक नक्शाङ्कनका आधारमा पर्याप्त शिक्षक र भौतिक पूर्वाधार साधन सम्पन्न मझौला र ठूला साइजका विद्यालय बनाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयमा प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित गरिखाने शिक्षाको व्यवस्था गर्दै आधारभूत तहदेखि नै हरेक घर र व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर हुन आवश्यक पर्ने स्वावलम्बी सीपहरूको तालिम दिने व्यवस्था गर्न सुझव दिएको छ । प्रतिवेदनले आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा साधनसम्पन्न आवासीय प्राविधिक विद्यालय र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आवासीय बहुप्राविधिक शिक्षालय र संघमा विश्वस्तरीय बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय संचालन गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हालको स्थितिमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन दलीय राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वर्तमान प्रणाली अन्त्य गर्न, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका साथै विश्वस्तरको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न र उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त मात्रामा वृद्घि गर्न प्रतिवेदनले सुझएको छ । अब उप्रान्त विश्वविद्यालयको कुलपति र उपकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न र कुलपति/उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति र विश्वविद्यालयको संचालन स्वतन्त्र र सक्षम प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको बोर्ड अफ ट्रष्टीद्वारा मात्र गर्न पनि प्रतिवेदनले दृढतापूर्वक सुझव दिएको छ । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगमा बदल्न र अब उप्रान्त बन्ने र हाल चलेका सबै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बन्द गर्न पनि सरकारलाई सुझव दिएको छ ।  

प्रतिवेदनले कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलेका सबै निजी विद्यालयलाई तुरुन्तै नाफा शेयर होल्डरका बीच आपसमा नबाँड्ने प्रकृतिका सेवामूलक विद्यालयमा रूपान्तरित गर्न पनि सिफारिश गरेको छ । कम्पनी, गुठी र सहकारी मार्फत चलेका तमाम निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझएको छ ।

सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको यो प्रतिवेदनमा अरू पनि धेरै युगान्तकारी महत्वका सुझवहरू रहेका छन्; जुन यहाँ सबै प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन । यी सुझवमध्ये जायज र तर्कपूर्ण सुझावलाई विभिन्न तहका सरकारले कानून, नीति, योजना, पाठ्यक्रम र कार्यक्रमको निर्माणद्वारा इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट गर्न सम्भव छ ।

शिक्षा आयोगहरू नेपालमा यसअघि पनि बने । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म आठवटा शिक्षा आयोग वा शिक्षा समिति गठन भइसकेको ऐतिहासिक रेकर्ड रहेको छ । (हे. तालिका)

शिक्षा आयोग वा राष्ट्रिय शिक्षा समितिमध्ये तीनवटा सक्रिय राजतन्त्रकालमा र तीन वटा संसदीय प्रजातन्त्र कालमा र दुईवटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा गठन भएको देखिन्छ । परन्तु ती सबै आयोग र समितिका प्रतिवेदनमध्ये शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित पछिल्लो आयोगको प्रतिवेदन बाहेक आजसम्मका सबै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । यतिसम्म कि सक्रिय राजतन्त्रकालीन राष्ट्रिय शिक्षा आयोग वा समितिका तीनवटै प्रतिवेदनहरू समेत आम जनताको जानकारीबाट लुकाइएन्न् । ती सार्वजनिक गरिए र एक हदसम्म लागू पनि गरिए ।

तर आज, एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ; देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको घडीमा गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आधिकारिक तवरले हस्तान्तरण गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भने आम नागरिकसमक्ष चार महीना बित्दासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । निकट भविष्यमा सार्वजनिक गरिने छाँटकाँट पनि देखिंदैन । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा ‘शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भनेको संघीय सरकारको उपभोगको लागि हो, आम जनताको जानकारीको लागि होइन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धारणाले काम गरेको देखिन्छ । उनका अनुसार यस्ता आयोग धेरै बनेका छन् र सबै आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर साध्य हुँदैन । आयोगको रिपोर्टमा आधारित भएर कानून र नीति बने पर्याप्त हुन्छ । आयोगका सबै कुरा सरकारलाई मान्य हुन पनि सक्दैन ।

निश्चय पनि; आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सबै कुराहरू सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आयोगको प्रतिवेदन सरकारको लागि सुझवको रूपमा नै प्रस्तुत गरिएको हो । आयोगले पनि, सबै सुझाव सरकारले अक्षरशः मान्नुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन; भन्नु उचित पनि हुँदैन । यो विन्दुसम्म प्रधानमन्त्रीको तर्कमा असहमति राख्नुपर्ने ठाउँ देखिंदैन ।


यसअघिका सात–सात वटा शिक्षा आयोग वा शिक्षा समितिका प्रतिवेदन आम जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्न मिल्दा लोकतन्त्रकालीन यही आयोगको रिपोर्ट मात्रै सार्वभौम जनताको जानकारीबाट लुकाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

परन्तु; शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खालि संघीय सरकारको उपभोगको लागि हो भन्ने आपत्तिजनक हठ पालिरहँदा सरकारमाथि स्वभावतः उठ्ने प्रश्न के हो भने यसअघिका सात–सात वटा शिक्षा आयोग वा शिक्षा समितिका प्रतिवेदन आम जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्न मिल्दा लोकतन्त्रकालीन यही आयोगको रिपोर्ट मात्रै सार्वभौम जनताको जानकारीबाट लुकाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? कुनै पनि मुलुकका आम जनता नेताहरूको घोषणा र बोलीमा कम विश्वास गर्छन्, आचरण र व्यवहारमा बढी ध्यान दिन्छन् । व्यवहारमा हेर्दा सक्रिय राजतन्त्रकालीन र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रजातन्त्रकालीन शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन चाहिं सार्वजनिक हुने तर लोकतन्त्रकालीन शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नै नगरिकन महीनौंसम्म लुकाइने कुराले वर्तमान लोकतन्त्र नाम मात्रको लोकतन्त्र हो भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन ? यसबाट वामपन्थी नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिका महŒवपूर्ण सवालमा जनतालाई सुसूचित गर्ने र सहभागी गराउने मामिलामा सक्रिय राजतन्त्र भन्दा पनि प्रतिगामी छ भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन ? कुनै पनि हिसाबले  त्यस्तो सन्देश प्रवाहित हुनु देश, जनता, सिंगो वामपन्थ र लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ कि हुँदैन ?

लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको र जनताको भविष्य गाँसिएको हरेक महत्वपूर्ण विषयमा लोक अर्थात् आम जनतालाई सुसूचित गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । ती विषयमा हुने सार्वजनिक बहस छलफलमा आम नागरिकले र उनीहरूले छानेका जनप्रतिनिधिले सहभागी हुन पाउँछन् । अनि बहस छलफलमा बहुसंख्यक जनताको मत अर्थात् लोकमतको आधारमा राज्यका कानून, नीति, योजना बन्छ । सार्वजनिक सरोकार र राष्ट्रिय राजनीतिका हरेक क्षेत्रमा जनताको सहभागिता वा लोकमतको सर्वोच्चता–यही सुन्दर विशेषताका कारणले नै त यसलाई लोकतन्त्र भनिएको हो ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार सरकार अघि बढ्ने हो भने आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरेपछि प्रमको सचिवालयले त्यसलाई तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनमा उठाइएका सबै मुख्य विषयको पक्ष/विपक्षमा देशभरि सार्वजनिक बहस चलाउनुपर्ने हो । सार्वजनिक बहसका दौरानमा उठेका तर्कपूर्ण र जायज सवालहरू तथा प्रतिवेदनमा सबै तहको सरकारले उचित ठहर्‍याएका सुझावहरू समेटेर संघ/प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ शिक्षा ऐन तथा नयाँ शिक्षा सम्बन्धी दीर्घकालीन/अल्पकालीन नीति, कार्यक्रम र योजनाको मस्यौदा कोर्न थालिनुपर्ने हो । यसै अनुसार राष्ट्रिय/प्रादेशिक र स्थानीय पाठ्यक्रमको नयाँ प्रारूप समेत बन्नुपर्ने हो । यसका लागि विस्तृत र गहिराइमा काम गर्न विभिन्न तहका सरकारमा विभिन्न विषयका कार्यदलहरू समेत निर्माण हुनुपर्ने हो ।

परन्तु दुर्भाग्यवश, चार महीना बितिसक्दा पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वभौम नेपाली जनतासामु सार्वजनिक गर्ने न्यूनतम अपरिहार्य काम समेत हुनसकेको छैन । यस्तो मामुली कुरोका लागि समेत आयोगका पूर्व सदस्यहरूले सार्वजनिक अपील जारी गर्नुपर्ने र सडकमा उत्रनुपर्ने अचम्मलाग्दो खण्ड पैदा भएको छ । यसबाट सरकारको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्घतामै गम्भीर सन्देह पैदा भएको छ । कतै गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रमा विश्वास नै नभएको व्यक्ति देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारीमा आएको कारणले त यस्तो भएको होइन ?

अझ्; नेपालको लोकतन्त्र त समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र हो जुन सामान्यतया संसदीय लोकतन्त्रको सापेक्षतामा स्वभावतः ज्यादा सहभागितामूलक हुनुपर्ने हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय राजनीतिका र आम जनसरोकारका विषयमा आम नागरिकलाई राज्यले जानकारी दिनु, ती सवाल सम्बन्धी बहस छलफलमा देशभरिका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका आम नागरिकले समावेशी ढंगले सहभागी हुन पाउनु त अपरिहार्य नै हुनुपर्ने हो । परन्तु शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा के के कुरा छन् त्यो संघीय सरकारले थाहा पाए पुग्छ, आम नागरिकले किन थाहा पाउनु पर्‍यो भनेर तर्क गरिरहँदा सरकारले समाजवादजन्य सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएको प्रतीत हुन्छ ।

आयोगको रिपोर्ट केवल केन्द्रीय सरकारको प्रयोजनको लागि मात्रै हो भन्ने धारणा संघीय राज्य प्रणालीको सिद्घान्त र मूल्य विपरीत समेत देखिन्छ । यो धारणा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पुनः एकपटक संघमै केन्द्रीकरण गर्ने सोचबाट निर्देशित देखिन्छ । परन्तु संविधान अनुसार शिक्षाको मामिलामा सबै कुरा निर्णय गर्ने एकलौटी अधिकार संघीय सरकारसित विद्यमान छैन । संघीय सरकारमुनि उच्चशिक्षा र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा संविधानद्वारा नै अधिकारसम्पन्न ७६० वटा सरकारहरू छन् । शिक्षाको फाँटमा संघीय तहसित त खालि केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालयको अधिकार मात्र रहेको छ ।

संविधानअनुसार संघीय सरकारले बढीमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप मात्र बनाउने अधिकार राख्छ । त्यो बाहेकको उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय पालिकासँग विद्यमान छ । संविधानको यस व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी आफ्नो तहमा प्रतिवेदनमा दिइएको सुझव अनुसार आफ्नो अधिकार सूची अन्तर्गतको नीति, कार्यक्रम, योजना र कानून बनाउँछन् ?

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत सरकारलाई देशको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण गर्ने अवसर उपलब्ध भएको छ । तर सरकार भने त्यही प्रतिवेदनलाई सिरानीमुनि हालेर त्यसैमाथि मस्त निदाएर बसिरहेको देखिन्छ । उसको यो कुम्भकर्ण निद्रा के गरेमा खुल्ला र कहिले खुल्ला ? अहिले देशभरिका नागरिकहरू त्यही उपायको खोजीमा र समयको पर्खाइमा छन् ।

श्रेष्ठ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ अन्तर्गतको माध्यमिक शिक्षा समितिका संयोजक थिए ।

commercial commercial commercial commercial