शिक्षक सरुवाः सुगमतिर सोहोरिंदै

लामो समयपछि शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लान्तर सरुवा खुला गरिदिएपछि शिक्षक व्यवस्थापनमा हलचल पैदा भएको छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोतकेन्द्र (शिक्षा विभाग) ले जिल्लाभित्र तथा जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा गर्न सकिने परिपत्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई (जिशिका) हरूलाई २२ वैशाख २०७६ मा पठाएपछि पहुँच हुने शिक्षकका लागि पायक र सुगम जिल्ला सर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । परिणामतः शिक्षकहरू सुगम जिल्लामा ओइरिन थालेका छन् भने दुर्गम र विकट क्षेत्रका विद्यालयहरू शिक्षकविहीन हुँदै गएका छन् । सुगम जिल्लामा सरुवा मिलाइदिन यतिखेर जिल्ला शिक्षा प्रमुखहरूलाई थेगिनसक्नुको दबाब छ ।

अस्थायी शिक्षक ठूलो संख्यामा लिखित परीक्षामा असफल भएपछि एकैपटक खाली हुन आएका हजारौं पद तथा शिक्षकको नियमित अवकाशका कारण शिक्षक व्यवस्थापन गर्न भन्दै केन्द्रले शिक्षक सरुवा खोलेको हो । वैशाख २२ को परिपत्रमा ‘खुला प्रतियोगात्मक विज्ञापनमा समावेश नभएका, खुलातर्फको पदस्थापनमा असर नपर्ने गरी र दरबन्दी मिलानको क्रममा विद्यार्थी संख्याका कारण दरबन्दी कटौती नहुने अवस्थामा मात्र सरुवा गर्न सकिने’ भनिएको छ ।

सरुवाका निम्ति सबभन्दा बढी दबाब पर्ने जिल्ला काठमाडौं नै हो । विशेषगरी चक्रपथभित्रका स्कूलमा सरुवाका लागि राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीका नजिककाले अति नै दबाब दिन्छन् । काठमाडौंका शिक्षा समन्वय प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, लमजुङ, धादिङबाट ३५ जना शिक्षकको काठमाडौंमा सरुवा भइसकेको छ । ९५ प्रतिशत यस्ता सरुवा पहुँचको आधारमा हुन्छ । “बाहिरका जिल्लाबाट पठाउने विद्यालय र काठमाडौंको लिने विद्यालय अनि सम्बन्धित स्थानीय तहले सहमति गरिसकेका हुन्छन् । तर, सरुवा गर्न मिल्ने पद हो कि होइन त्यो अभिलेख नहेरी रिक्त सबै पदमा सरुवा गर्न मिल्दैन । तर, अहिल्यै गर, आजै गर भन्ने चर्को दबाब छ”, पौडेल भन्छन् ।

शिक्षा तथा समन्वय इकाई झापाका प्रमुख जयप्रसाद महतका अनुसार ताप्लेजुङ, प्यूठान, डोटी लगायतका जिल्लाबाट ४० जना शिक्षक झापा झ्रिसकेका छन् । झपा आउन चाहनेको चाप र दबाब अत्यन्त धेरै भएकोले अहिले त्यहाँको सरुवा रोकिएको छ । प्रमुख महत भन्छन्, “जथाभावी सरुवा गर्दा पछि आयोगबाट सिफारिश भई आउनेलाई पदस्थापन गर्न समेत अप्ठ्यारो हुनसक्छ । त्यसैले रोकेका छौं ।” उता, ताप्लेजुङबाट ३० जनाले जिल्लान्तर सरुवाका लागि सहमति लगिसकेको त्यहाँका इकाई प्रमुख भीम मिश्र बताउँछन् । जबकि ताप्लेजुङमै असफल भएका र सुविधा रोजेर घर बसेका अस्थायी शिक्षकका कारण २०० भन्दा बढी पद खाली भएका छन् । कास्कीमा पनि वरपरका जिल्लाबाट जिल्लान्तर सरुवा मिलाई आउन चाहनेको चाप बढी छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कास्कीका प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ लगायतका जिल्लाबाट अहिलेसम्म कास्की जिल्लामा ४९ जना शिक्षक आइसकेका छन् । सुवेदी भन्छन्, “दुर्गममा त्यसै पनि शिक्षक अभाव छ । यसरी त ती ठाउँको पठनपाठनमा थप असर पर्ने भो ।” यसैगरी रूपन्देहीमा पाल्पा, गुल्मी लगायतका जिल्लाबाट विभिन्न तहमा ५४ जना शिक्षक सरुवा भएर आएका छन् । यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गुल्मीबाट रूपन्देही, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा जान २७ जनाले सहमति लगिसकेका छन् ।

लामो समयदेखि दुर्गममा बसेका वा स्वास्थ्यका कारण वा वृत्ति विकासका लागि सुगम ठाउँमा सरुवा चाहनु स्वाभाविक भए पनि भर्खरै पदस्थापन भएकाहरूले समेत राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरी सरुवा मिलाइदिन दबाब दिने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरुवाका निम्ति आउने दबाबका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै मोरङका शिक्षा इकाई प्रमुख दीर्घ चापागाइँ भन्छन्, “जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भनेर दश ठाउँबाट फोन गराउँछन् । नेता, कर्मचारी सबैको फोन आउँछ । प्रेसर कति खप्नु ? कहिलेसम्म खप्नु ? गाह्रो भइसक्यो ।” प्रमुख चापागाइँका अनुसार मोरङमा सरुवा भएर आउनका लागि ६५ जना शिक्षक सहमति लिएर आइसकेका छन् । उनीहरू झपा, सुनसरी, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाबाट आएका हुन् । यिनमा घर पायक परेर आउन खोज्ने खासै छैनन् । प्रमुख चापागाइँ भन्छन्, “सहमति लिएर आउनेहरू धेरैजसो जसरी हुन्छ दुर्गमबाट सुगम ठाउँमा सर्ने भन्नेमा छन् । यसमा सुगम जिल्लाबाट आयोग पास गर्न नसकेर कोटामा दुर्गममा नाम निकालेका पनि हुन्छन् ।”

मोरङमा जिल्लान्तर सरुवा गर्न मिल्ने कति पद छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्कबारे केन्द्रमा सोधिपठाएको र त्यहाँबाट जानकारी नआइसकेकोले प्रक्रिया स्थगित रहेको पनि प्रमुख चापागाइँले बताएका छन् ।

सरुवा र लेनदेन
जिल्लान्तर सरुवाका लागि राजनीतिक दबाब मात्र होइन आर्थिक चलखेल पनि हुने गुल्मीका एक प्रअ बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “यहाँबाट रूपन्देही जान तह हेरिकन रु.२ लाखदेखि रु.४ लाखसम्म बुझउने गरिन्छ ।” गुल्मी जिल्लाका निमित्त शिक्षा इकाई प्रमुख रामबहादुर थापा आफूसामु पनि केही शिक्षक त्यस्तो गुनासो लिएर आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “रूपन्देहीमा केही विद्यालयले प्राविका लागि डेढ लाख रुपैयाँसम्म मागेको यहाँबाट उता जान प्रयास गर्ने एक शिक्षकको गुनासो छ ।”

सरुवा भएर आउन चाहनेको दबाबबारे शिक्षा तथा समन्वय इकाई, रूपन्देहीका प्रमुख दीपेन्द्र ढकाल भन्छन्, “सहमति ल्याएर फाइल दर्ता गराउने धेरै छन् । प्रेसर ज्यादै भइसक्यो । अब जिल्लान्तर सरुवा रोकेर शिक्षा तथा मानव विकास स्रोतकेन्द्रले पदस्थापनको काम गर्नुपर्छ ।”

दरबन्दी वितरण सुझाव कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्मा भन्छन्, “दरबन्दी बढी भएको जिल्लाबाट कम भएको ठाउँमा लगी दरबन्दी मिलान गरी सरुवा गरेको भए बालबालिका र विद्यालयको हितमा हुन्थ्यो । तर अहिलेको सरवा शहरी क्षेत्रमा थुपार्ने काम मात्र भयो । शिक्षक अभाव भएको विद्यालयको हितमा भएन ।”

शिक्षक मासिक, २०७६ असार अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial