जेपी स्कूलको जग्गा लिज प्रकरण : विद्यालयका पदाधिकारी र व्यापारिक कम्पनीबीच हाकाहाकी मिलेमतो

विद्यालयका अगुवाहरूसँगको बदनियतपूर्ण मिलेमतोमा कम्पनीले मासिक रु. ४ लाख ३५ हजारका दरले बुझाउनुपर्ने भाडा र ३० वर्षे लिज अवधिको गणनाबाट आठ वर्षदेखि उन्मुक्ति पाइरहेको छ।

काठमाडौंको ठमेल–क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कूल) को साढे पाँच रोपनी जग्गा विगत ११ वर्षदेखि तरुण निर्माण सेवा प्रालि  नामको निजी कम्पनीको कब्जामा छ । त्यहाँ पढ्ने झण्डै एक हजार विद्यार्थीको खुला खेलमैदान मासिने, विद्यालयले आम्दानी लिन नपाउने र २०६५ वैशाखमा भएको करार सम्झौताबाट २०६८ देखि ३० वर्षका लागि भनिएको लिज अवधि पनि प्रारम्भ नहुने गरी विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुनुमा सोही विद्यालयका केही वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी र उक्त कम्पनीबीचको घातक मिलेमतो जिम्मेवार रहेको शिक्षक  मासिकले सात महीनादेखि गरिरहेको खोजबाट पत्ता लागेको छ ।

जेपी स्कूलको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गामध्ये ४० प्रतिशत भागमा विद्यालयको भवन बनाएर खुला क्षेत्र कत्ति पनि नराखी बाँकी ६० प्रतिशत क्षेत्रफल पूरै व्यापारिक भवन निर्माणका लागि तरुण निर्माण सेवा प्रालि  लाई दिने गरी विद्यालय र उक्त कम्पनीका बीच २०६५ वैशाख ४ गते लिज सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा त्यसपछिको ६ महीनाभित्र नक्शा पास गरी अर्को साढे तीन वर्षमा कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक भवनसँगै विद्यालयको चारतले भवन बनाइसक्नुपर्ने र विद्यालयलाई भवन हस्तान्तरण गरेपछिका ३० वर्षसम्म व्यापारिक भवन भाडामा प्रयोग गर्न पाउने शर्तनामा थियो । त्यसपछि २०६६ माघ २५ र २०७२ असार २५ मा त्यस सम्बन्धी दुई पूरक सम्झैताहरू भए । ती सबै सम्झौताताका विभिन्न बुँदामा विद्यालयलाई हानि र कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी ३० वर्षे करार अवधिलाई द्विपक्षीय मिलेमतोमा निरन्तर लम्ब्याउँदै जान मिल्ने छिद्र घुसाएको देखिएको छ ।

मूल सम्झौतामै बदनियत
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जग्गा लिजमा लिने कम्पनी तरुण निर्माण सेवा प्रालि  बीचको मूल सम्झौतामै सार्वजनिक जग्गा लामो समयसम्म निजी कम्पनीलाई व्यापारिक स्वार्थका लागि कब्जा गर्न बाटो खोल्ने बुँदाहरू भेटिएका हुन् । सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक भवन बनेपछि त्यसमा कम्पनीको ‘कब्जा र हकभोग अधिकार कायम रहने’ लेखिएको छ । २०६५ कात्तिक १ देखि साढे तीन वर्षभित्र कम्पनीले विद्यालय भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्तनामा सम्झौताको बुँदा नं. २.१ मा छ । त्यो समयभित्रै व्यापारिक भवन पनि निर्माण भइसक्ने र त्यसले प्रयोग गर्ने जग्गाको लिज बहाल अवधि त्यसपछिको ३० वर्षसम्म रहने भनी सम्झौतापत्रमा २०९८ साल चैत मसान्तलाई करार सकिने समयसीमा तोकिएको छ । तर त्यो अवधि लम्ब्याउँदै जान मिल्ने गरी सोही बुँदामा लेखिएको छ, ‘केही उचित वा अन्य प्राविधिक कारणले नक्शापास र निर्माणमा ढिलाइ भएमा पुनः आपसी सहमतिमा निर्माण र विकास अवधि थपघट गर्न सकिनेछ । त्यसरी समय थप भएको अवस्थामा लिजको ३० वर्षे अवधि पनि स्वतः पछाडि सर्नेछ ।’


लिज शुरू हुने समय लम्ब्याउन कम्पनीले भवन निर्माण नसकिएको बहाना देखाउँदै आएको छ। विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समिति त्यसको सहयोगी बनेको छ।

तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र कम्पनीबीचको मिलेमतोमा प्रक्षेपण गरिए अनुसार नै लिज अवधि लम्बिंदै आएको छ । कम्पनीले २०६८ चैत मसान्तअघि नै बनाएर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने विद्यालय भवन दुर्नियतपूर्ण द्विपक्षीय गठजोडकै कारण सम्झौता भएको बाह्रौं वर्ष लाग्दा पनि सकिएको छैन । विद्यालयका झण्डै एक हजार विद्यार्थी एक युगसम्म निर्माणाधीन विद्यालय भवनमा कष्ट र जोखिम बेसाएर पढ्न बाध्य हुँदै आएका छन् । करार सम्झौताको बुँदा नं. ३.३ मा निर्माण अवधि सकिएपछि दोस्रो पक्ष (कम्पनी) ले जग्गाको भाडा बापत प्रथम पक्ष (विद्यालय) लाई प्रति महीना रु.४ लाख ३५ हजार बुझाउनुपर्ने शर्त छ । तर त्यस लगत्तैको वाक्यमा कम्पनीको स्वार्थ रक्षा गर्ने योजना अनुसार यस्तो लेखिएको छ, ‘तर यस करारनामा बमोजिम दोस्रो पक्षले तिर्नु बुझाउनुपर्ने मासिक भाडा रकम करारनामा बमोजिमको निर्माण विकासको अवधिमा भने प्रथम पक्षलाई बुझाउनुपर्ने छैन र यसपछि निर्माण अवधि थप हुन गएमा वा भएमा सो अवधिको भाडा रकम समेत प्रथम पक्षलाई बुझाउनुपर्ने छैन । यस कुरामा प्रथम पक्ष पूर्ण मञ्जुरी गर्दछ ।’

सम्झौतामा नियतवश राखिएको सोही बुँदाको आडमा निर्माण अवधि थप्दै जाने, विद्यालयको जग्गामा बनेका पुराना घरटहरामा बजार संचालन गर्न दिएर आफूले भाडा असुलिरहने तर विद्यालयलाई नदिने र निर्माणको काम नटुङ्ग्याई वर्षौंसम्म जारी राख्ने चतुर्‍याइँ व्यापारिक कम्पनीले गर्दै आएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पछिल्ला पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकले कम्पनीलाई थप फाइदा पुग्ने गरी पूरक सम्झौता गरेर निर्माण अवधि बढाइदिने भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनीहरूको क्रियाकलापबाट विद्यालयको भने अहित मात्र भइरहेको देखिएको छ ।

विद्यालयले सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन निजी कम्पनीसँग गरेका सबै चरणका द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा बदनियत लुकेका बुँदाहरू प्रशस्त छन् । त्यसैकारण शिक्षक  मासिकको तर्फबाट २०७५ मंसीरमा दुई पटकसम्म लिखित निवेदन दिएर माग गरिएका ती सम्झौताहरू विद्यालयले लुकाउँदै आएको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम २०७५ मंसीर २६ गते दर्ता भएको पुनरावेदन उपर राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक–पटक गरेको आदेशपछि गत चैतको अन्तिम साता विद्यालयबाट निकै कठिनसँग सम्झौताका प्रतिलिपिहरू प्राप्त भएका हुन् । विद्यालयको खुला मैदान मासेर कम्पनीको एकपक्षीय हित संरक्षण गर्न विगत ११ वर्षयताका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक निरन्तर लागिपरेको ती सम्झौताबाट खुलेको छ ।

मूल सम्झौताको बुँदा नम्बर ३.५ मा हरेक तीन वर्षमा शुरूको भाडादरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने उल्लेख छ । तोकिएकै समयमा लिज अवधि शुरू भएको भए २०६९ वैशाखदेखि विद्यालयले हरेक महीना भाडा वापत रु.३ लाख ३५ हजार पाउँथ्यो । २०७५ वैशाखसम्ममा दुई पटक १०/१० प्रतिशतका दरले वृद्धि पनि भइसकेको हुन्थ्यो । तर विद्यालयले अहिलेसम्म शुरूको सम्झौता बमोजिमको भाडा रकम बुझन पाएको छैन । त्यसमाथि विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले विद्यार्थीको खेलमैदान मासेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला समेत गरेको छ । चितवन मावि भरतपुरका विरुद्ध परेको एउटा मुद्दामा अदालतले एक वर्षअघि पूर्ण पाठ तयार गर्दै उक्त विद्यालयले व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणका लागि लिजमा दिएको दुई बिघा जग्गा खाली गराइदिएको थियो ।

जेपी स्कूलले भने विद्यार्थीका लागि खुला हावामा सास फेर्न खाली ठाउँ पनि नराखी भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक जोखिम बहन गरिदिने जिम्मेवारी समेत आफ्नै काँधमा राखेर कम्पनीलाई कमाउने थलो दिएको सम्झौताको पाँचौं बुँदाले देखाउँछ । क्षतिपूर्ति तथा यथावत् परिपालन सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गतका विभिन्न सहायक बुँदामा निर्माण चल्दाचल्दै करारनामा भंग गरेमा विद्यालयले कम्पनीलाई निर्माणमा खर्च भएजति रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम कम्पनीले विद्यालयको जायजेथा समेतबाट असुल उपर गरी लिन सक्ने शर्त मञ्जुर गरिएको छ । भवन निर्माण सकिएर कम्पनीले विद्यालयलाई मासिक भाडा बुझाउन थालेपछि भने कुनै पनि अवस्था वा कारणबाट विद्यालयले करारनामा भंग गराउन नसक्ने सम्झौताको बुँदा नं. ५.२ मा उल्लेख छ । यी शर्तहरू करार ऐन २०५६ को दफा ८३ र ८५ सँग सम्बन्धित भए पनि सरकारले दायित्व व्यहोर्नुपर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिका विषयमा करार सम्झौता गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको छैन भने सम्झौता गर्ने र साक्षी बस्ने व्यक्तिको निजी सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भनी यसअघि परेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले फैसला गरेका नजिरहरू छन् ।

सार्वजनिक निकायका अधिकारप्राप्त व्यक्तिले सामान्यतया जुन संस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको हो त्यसैको अहित हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्नु÷गराउनु पदीय दायित्व र नैतिक आचरण विपरीत तथा कानूनको बर्खिलाप दुवै ठहर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यस खालका उजुरीहरूमाथि छानबिनको लामो अनुभवपछि अवकाशप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक एवं अधिवक्ता विजय श्रेष्ठ बताउँछन् । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (७), (ग) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसविपरीत व्यापारिक कम्पनीको हितमा विद्यालयको जग्गा अपचलन गर्नु शिक्षा ऐनको पनि बर्खिलाप हो ।


सम्झौताहरूमा विद्यालयको जग्गा लामो समयसम्म निजी कम्पनीलाई व्यापारिक स्वार्थका लागि कब्जा गर्न बाटो खोल्ने बुँदाहरू भेटिएका छन्।

व्यापारिक कम्पनीको कमाउधन्दामा साथ दिन विद्यालयका पदाधिकारीहरूले एकपछि अर्को सम्झैता गर्दै गए । त्यस्तो एकपक्षीय लाभकै लागि कम्पनीलाई २०६५ सालको सम्झौताबाट लिजमा दिइएको जग्गामा दुई दशक अघि नै बनेका पुराना घरटहरामाथिको पूर्ण भोगाधिकार दिइएको थियो । विद्यालयको सम्पत्तिमा त्यसरी मनोमानी गर्न छुट दिने गरी विव्यसका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा वर्तमान प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल लगायतका तीन जना साक्षी बसेका थिए । तरुण निर्माण सेवा प्रालि का संचालक मनोजकुमार मिश्रले गरेको करार सम्झैतामा विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक प्रवीण न्यौपाने कम्पनीको तर्फबाट साक्षी बसेको समेत देखिएको छ । कम्पनीसँग मूल सम्झौता गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रअ सूर्यराज शाक्य अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म प्रमुख व्यवस्थापकको पद सृजना गरी पेन्सन र तलब दोहोरो सुविधा लिएर विद्यालयमा कार्यरत थिए । उनी विरुद्ध परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी दोहोरो सुविधा वापत् बढी लिएको रु.३ लाख ७२ हजार २२५ असुल उपर गर्नुपर्ने निर्णय २०७० असोज १५ गते गरेको थियो ।

पछिल्ला सम्झैतामा पनि पुरानै शृंखला
विद्यालयले तरुण निर्माण सेवा लाई लिजमा दिएको जग्गामा २०४७ सालमा निर्माण भई त्यसबेलादेखि नै विद्यालयले भाडामा लगाएका व्यापारिक सटर तथा टहराहरू पनि थिए । ती संरचना भत्काएर त्यही ठाउँमा साढे तीन वर्षभित्र एउटै विशाल व्यापारिक भवन बनाउने नाममा विद्यालयको जग्गा कम्पनीको कब्जामा गयो । तर आफैंले गरेको सम्झौता मान्दा पनि २०६५ सालको शुरूमै पुराना संरचना हटाएर निर्माणको काम थाल्नुपर्नेमा विद्यालयका पदाधिकारीहरूको समेत समर्थनमा कम्पनीले सात वर्षपछिसम्म तिनै सटर टहराहरूबाट भाडा उठाएर एकलौटी आयआर्जन गरिरह्यो । २०६६ माघ र २०७२ असारमा भएका दुई पूरक सम्झौताहरू त्यसका प्रमाण हुन् ।

२०६६ को सम्झौताले अघिल्लो वर्ष करारनामा भएको दिनदेखि भवन निर्माण स्थलमा रहिरहेका घरटहराबाट तेस्रो पक्षसँग वार्षिक सम्झैता नै गरेर बहाल उठाउन पाउने हक तरुण निर्माण सेवा लाई दियो । त्यसरी नयाँ बहाल सम्झौताको कारण धकेलिन जाने समयलाई समेत लाभमा बदल्ने गरी सम्झौताको पाँचौं बुँदामा लेखियो, ‘कुनै कारण वा अवस्थाबाट व्यापारिक भवन निर्माण स्थलको भोगचलन गर्न नपाई भवन निर्माण गर्ने कार्य शुरू गर्न नपाएमा जे जति अवधि अवरोध हुन आउँछ त्यति नै अवधि विकास निर्माण अवधिमा थप हुनेछ । साथै निर्माण गर्न नपाएको अवधिको क्षतिपूर्ति वापत् प्रथम पक्ष (विद्यालय) ले दोस्रो पक्ष (कम्पनी) लाई बैंक तथा लगानीको प्रचलित बमोजिमको व्याज समेत दिनुपर्नेछ ।’ यो सम्झैता पनि विव्यसका अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले नै गरेका थिए ।

त्यस्तो पूरक सम्झौता भएपछिका ६ वर्षसम्म कम्पनीले पुराना घरटहराबाट बहाल असुलिरह्यो जसबाट उसको आम्दानी पनि भयो र लिज अवधि शुरू हुने मिति पनि धकेलिंदै गयो । विद्यालयले २०७० सालमा निकालेको स्मारिकामा ‘तरुण निर्माण सेवाले २०६५ देखि २०६८ सम्म तीन वर्षमा मात्र रु.१ करोड ५० लाख भन्दा बढी बहाल पुराना घरटहराबाट उठाएर खाएको’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले लेखेका छन् । २०७२ असार २५ गतेको दोस्रो पूरक सम्झौताबाट मूल सम्झौतामा जस्तै द्विपक्षीय मिलेमतोमा निर्माण अवधि लम्ब्याउने अर्को छिद्र खडा गरियो जसमा विद्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष भण्डारीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताको पहिलो बुँदामा विद्यालयको नयाँ भवन तथा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न २०६५ सालमा तोकिएको साढे तीन वर्षे समयसीमाभित्र सकिइसकेको र भवन निर्माण पनि सम्पन्न हुन नसकेकाले पहिलेको सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि निर्माण अवधि अरू दुई वर्ष थप्ने शर्तनामा गरियो ।

त्यसबेला विद्यालय भवन २०७२ पुस १५ गते भित्र पूरा गरी हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने र व्यापारिक भवन चाहिं २०७३ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने सम्झौता भयो । तर, उक्त सम्झौतामा २०७३ चैतसम्ममा व्यापारिक भवन निर्माण हुन नसक्ने सम्भावनालाई मूल सम्झौतामा लेखिएको ‘काबु बाहिरको परिस्थिति तथा मनासिव कारण’ का रूपमा अग्रिम परिभाषा गरिएको छ । त्यसबेलासम्म पनि निर्माण नसकिएमा कम्पनीले विद्यालयलाई विलम्ब स्वरुप मासिक रु.२ लाख १७ हजार ५०० (सम्झौता भाडाको आधा अंश) का दरले २०७४ वैशाखदेखि बुझाउने शर्त राखिएको छ । त्यसरी दुई वर्षपछि आइपर्ने ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ लाई सम्झौताकै बेला निम्ता दिएर ‘मनासिब कारण’ को मनोमानी व्याख्या गर्दै ३० वर्षे लिज अवधि शुरू हुन रोक्ने सुविधा कम्पनीले पाएको छ ।

त्यसअघि २०७२ वैशाखको भूकम्पले असुरक्षित बनाएपछि मात्र पुराना संरचना भत्काउनु परेकाले विद्यालय भवन समेतका घरटहराहरू रु.५ लाखमा कम्पनीलाई नै सुम्पिने निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०७२ असार २५ मा गरेको थियो । पूर्व सम्झौता अनुसारको निर्माण अवधि भुक्तान भएकाले शपिङ कम्प्लेक्स भवन बनाउने म्याद पुनः थप गरिदिन कम्पनीले गरेको माग अनुसार समितिको सर्वसम्मतिबाट निर्माण अवधि दुई वर्ष थपिएको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । सात वर्षअघि नै शुरू गर्नुपर्ने भनिएको व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणको काम त्यसपछि मात्र थालिएको थियो । त्यसयताका चार वर्ष सम्झौताविनै लिज शुरू हुने समय लम्ब्याउन कम्पनीले भवन निर्माण नसकिएको बहाना देखाउँदै आएको छ । विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समिति त्यसको सहयोगी बनेको छ । १ लाख वर्ग फिट क्षेत्रफलको पाँचतले व्यापारिक भवनको भुइँतलाका ३० वटा सटरहरू डेढ वर्ष अघिदेखि भाडामा लगाएर कम्पनीले मासिक रु.२० लाख भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ ।

अर्को बदमासी के छ भने २०७२ को पूरक सम्झौतामा ‘काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेमा’ कम्पनीले विद्यालयलाई दिनुपर्ने भनिएको मासिक रु.२ लाख १७ हजार ५०० पनि विद्यालयले त्यसबेला तोकिएको समय २०७४ वैशाखदेखि पाएन । विद्यालय व्यवस्थापन र कम्पनीले गरेका बदनियतको विषयमा विद्यालयका अभिभावक र शुभचिन्तकहरूको चासो बढेपछि मात्र दोषी देखिनबाट उम्कन त्यो रकमको लेनदेन त्यसको अर्को एक वर्षपछि शुरू भयो । शुरूकै सम्झौता पालन भएको अवस्थामा २०६९ वैशाखदेखि विद्यालयलाई मासिक रु.४ लाख ३५ हजारका दरले बुझउनुपर्ने भाडा र त्यसैबेलादेखि शुरू हुने ३० वर्षे लिज अवधिको गणनाबाट कम्पनीले आठ वर्षपछिसम्म पनि उन्मुक्ति पाइरहेको छ ।

यसैबीच विद्यालयको जग्गा लिजमा दिन तरुण निर्माण सेवा प्रालि सँग भएका सम्झैता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यस सम्बन्धी गरेका निर्णयहरूको प्रतिलिपि नदिएमा सजाय गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि सम्झैताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन बाध्य भएको विद्यालयले २०७२ सालको पूरक सम्झौता हुँदाको बाहेक व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरू अझै पनि लुकाइरहेको छ । ती सूचना लुकाएकै कसुरमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत पुरीलाई आयोगले २०७५ वैशाख २६ गते जनही १५/१५ हजारका दरले जरिवाना गरी प्रअ पौडेललाई विभागीय सजाय समेत हुने ठहर गरेको थियो । आयोगले जरिवाना रकम असुल गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र प्रअ पौडेललाई विभागीय कारबाही गरी विद्यालयबाट प्राप्त हुन बाँकी सूचना उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएकोमा दुवै निकायले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

मदन स्मारकमा रोकियो
मदन स्मारक मावि पुल्चोक, ललितपुरको खुला मैदान भाडामा लिएर बनाउन लागिएको व्यापारिक कम्प्लेक्सको निर्माणकार्य सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ ।

सरकारले खुला क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीय दरबार टोल विकास संस्थाका तर्फबाट वामदेव ज्ञवालीले वैशाख ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । जेठ ८ गते भएको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘बालबालिका ऐन २०७५ लाई मध्यनजर गर्दा विद्यालय क्षेत्रलाई खुलाक्षेत्र कायम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्नु अनिवार्य हुने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालय हाताभित्र रहेको खुला क्षेत्रमा संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । विद्यालयको मोहडा नै छेक्ने गरी हुन लागेको निर्माण कार्य रोक्न आवश्यक देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ६ वर्षअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मदन स्मारक विद्यालयको चौरलाई सार्वजनिक खुला क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला प्रकाशित सूचनामा गृह मन्त्रालयको अनुमति विना सार्वजनिक खुला क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख थियो ।

शिक्षक मासिक, २०७६ असार अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial