शिक्षामा निरन्तर अन्योल किन र कहिलेसम्म ?
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सवालमा सरोकारवालाहरूबीच सामयिक छलफल चलाउनु शिक्षक मासिकको विगतदेखिकै परम्परा हो । साढे तीन वर्षअघि भएको नयाँ संविधान निर्माण, दुई वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र एक वर्षअघिको संसदीय चुनावपछि सिंगो देश संक्रमणकालबाट स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर संविधान, संसद, सरकार लगायतका अविच्छिन्न राज्यसंरचनाहरू तयार भएर राजनीतिक संक्रमण साँघुरिंदै गएका बेला तिनै संरचनालाई पुस्तौंपुस्ता पछिसम्म चलायमान बनाइराख्ने शिक्षा क्षेत्र भने अहिले सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा अन्योलग्रस्त र दिशाहीन अवस्थाबाट गुज्रिंदैछ ।
यसै परिवेशमा हामीले २०७६ जेठ २७ गते काठमाडौंमा एउटा राउण्ड टेबल छलफल आयोजना गरेका थियौं । छलफलमा देशका ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, कानून निर्माता, विषयविज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षकहरूको छाता संगठनका अगुवा, शिक्षा नीति निर्माणका सहजकर्ता, विद्यालय प्रशासक, अनुसन्धानकर्ता, अभिभावक, लेखक, संचारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो । शिक्षाको नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन संरचना र प्रभावको स्तरसम्म देखिएका समस्या, तिनका कारण र समाधानका उपायबारे मिहीनसँग विचारविमर्श भएको उक्त अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारहरूको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
२०७६ जेठ २७ गते राउण्ड टेबल छलफलमा सहभागीहरु
आजको सवाल
राजेन्द्र दाहाल, सम्पादक, शिक्षक मासिक
केही हप्ताअघि एउटा पहाडी जिल्लाको सदरमुकाममा एक जना शिक्षकसँग अपर्झट परिचय भयो । पठन–पाठनको अवस्था र अभ्यासबारे निकैबेर कुरा भयो । उनी सामाजिक विषय पढाउँदा रहेछन् । आफ्नो विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु पर्दा उनलाई धेरै कुरा व्याख्या गरेर विद्यार्थीलाई बुझाउन गाह्रो भएको रहेछ । अंग्रेजीमा जाने जति बताउन नसक्दा कक्षाकोठाभित्र थोरै मात्र बोलेर कक्षा बाहिर नेपालीमा सविस्तार व्याख्या गरी बुझाउने उपाय उनले अपनाएका रहेछन् । यताका दिनमा, धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य जस्तो बनाउँदै लगिएको ‘अंग्रेजी माध्यम’ को परिणाम थियो, त्यो । हुन पनि, ‘अंग्रेजी भाषा’ सिकाउनकै लागि हामी सबै विषय पढाउने माध्यम नै अंग्रेजी बनाउन पुगेका छौं । ती शिक्षकको जस्तो गुनासो प्रायः सबैतिर सुन्न पाइन्छ । यसरी अंग्रेजीका नाममा विद्यार्थीको सिकाइ नै बर्बाद पारिरहेका छौं । जबकि स्कूल–कलेजमा जापानी र कोरियन भाषा पढ्दै नपढेका व्यक्ति आफूखुशी ती भाषा सिकेर जापान–कोरिया गएर काम गर्न सक्षम भइरहेका छन् । अंग्रेजी पनि त्यसरी आवश्यकता अनुसार सिक्न नसकिने भाषा होइन ।
अब अर्को प्रसंग कोट्याउँ । पहिलेदेखि अस्थायी शिक्षकका भरमा चलेका कतिपय विद्यालय १२ हजार अस्थायी शिक्षकले अवकाश पाएका कारण शिक्षकविहीन बन्न पुगेका छन् । कतिपय विद्यालय कार्यालय सहयोगीका भरमा छाडिएका समाचार आइरहेका छन् । नियमित अवकाश पाएका शिक्षकहरूको ठाउँ पनि रिक्त हुने नै भयो । यस्ता विविध कारणले खाली भएका ठाउँमा सरकारले स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति गर्न दिएको छैन र आफूले पनि समयमा नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको असरले पठनपाठनमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यही बेला शिक्षक सरुवा खुला भएको छ । तर त्यसबाट सुगमका स्कूलले थप शिक्षक पाउने र दुर्गमका विद्यालय अझ रित्तिंदै जाने परिस्थितिलाई प्रोत्साहन पुगिरहेको छ ।
उच्च शिक्षातर्फ पनि चिन्ता लाग्दो स्तरमा बेथिति देखिएको छ । अर्काको कृति चोरेर अन्तर्वार्तामा पास भएका प्राध्यापकले समेत विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका छन् । उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएर हामीले समाचार लेख्यौं, तर प्राज्ञिक क्षेत्रले नै यसलाई सामान्य रूपमा लिएको पाएका छौं । “सबैले यस्तै गरेका हुन्, के नयाँ कुरा भयो र !” भनेर हामीलाई उल्टै प्रश्न गर्छन् ।
शिक्षक रिक्त भएका ठाउँमा सरकारले स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति गर्न दिइरहेको छैन र आफूले पनि समयमा नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको असर विद्यालयको पठनपाठनमा परिरहेको छ ।
विद्यालय अक्षर घोकाउने ठाउँ मात्र होइन । त्यहाँ बालबालिकाले खेल्न–रमाउन पनि पाउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त खेल–मैदान चाहिन्छ । विद्यालयका लागि प्रशस्त जग्गा राखिदिने हाम्रा पुर्खा मूर्ख थिएनन् । तिनले विद्यालयलाई जेजति जग्गाको बन्दोबस्त गरे त्यति आवश्यक भएर नै गरे । तर अहिले विद्यालयको नामोनिशान नै मेटिने गरी सामुदायिक विद्यालयका जग्गा व्यापारिक कम्पनीलाई भाडामा दिएर शपिङ कम्प्लेक्सहरू बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । ‘व्यापारिक महत्वको जग्गामा विद्यालय चलाएर बस्नुपर्छ भन्नु मूर्खतापूर्ण हो’ भन्ने आवाज विद्यालय व्यवस्थापनका अगुवाहरूबाटै सुन्नु परेको छ ।
देशमा स्पष्ट बहुमत सहितको स्थिर सरकार बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक कार्यहरू हुने आशा गरिएको थियो । शिक्षा आयोग बनाएर राम्रै शुरूआत पनि भयो । आयोगले के रिपोर्ट देला भनेर हामीले प्रतीक्षा गर्यौं । तर आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझएपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन सकियो । वर्षे अधिवेशन शुरू भएको पनि धेरै दिन बितिसक्यो । तर संसदले आयोगको प्रतिवेदन नै देख्न पाएको छैन । विधिवत् सार्वजनिक नै नगरी सो प्रतिवेदन बेपत्ता पारिएको छ ।
हुँदाहुँदा हिजोआज शिक्षाका नीतिनियम के कस्तो बन्दैछन् भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा छलफल समेत हुन छाडेका छन् । शिक्षाका यस्ता जल्दाबल्दा मुद्दाहरू संचारमाध्यमले उठाइ त रहेका छन्, तर सरकारले पटक्कै सम्बोधन गरिरहेको छैन ।
यस्तो परिदृश्यमा हरेकका मनमनमा पैदा हुने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न हामी यहाँ जम्मा भएका छौं । आजको मूल सवाल हो— हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त निरन्तरको अन्योल र अस्तव्यस्तताको कारण के हो ? यसले कस्तो परिणाम देला ? यस्तो अन्योलले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ पु¥याउला ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा त्यसबारे खुला छलफल गरेर समाधान खोज्नु यो छलफलको उद्देश्य हो ।
यति निराश त पञ्चायतकालमा पनि भएको थिइनँ
डा. केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद्
हामी पाका उमेरका मान्छेले युवा पुस्तालाई आशा र उत्साह बाँड्नुपर्छ । तर शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अस्तव्यस्तता देख्दा आशा गर्ने ठाउँ कहीं पनि देखिंदैन । हाम्रो विद्यालय शिक्षा प्रगति भन्दा बढी दुर्गतितर्फ गइरहेको छ । विद्यालय प्रवेश गरेका दुईतिहाइ विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेको तथ्याङ्क मैले भर्खरै पढेको थिएँ । कलिला उमेरका बालबालिका यसरी विद्यालयबाट बाहिरिनु असाध्यै भयावह स्थिति हो । के कारण यस्तो भइरहेको छ ? कक्षाबाट हराएका विद्यार्थी कहाँ गइरहेका छन् ? यसको अध्ययन हुनु जरूरी छ । उता विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि उत्तीर्ण दर घटेर स्नातकमा २२ र र स्नातकोत्तरमा २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यस्ता कुरा सम्झदा मलाई निद्रा लाग्दैन । निराशाले छोप्छ । तर हाम्रा शिक्षामन्त्री त घोर निद्रामा हुनुहुन्छ !
वर्तमान सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ ले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या निराकरण गरी दीर्घकालीन शिक्षा नीति तय गर्न निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर आयोगलाई धन्यवाद त दिनुभयो, तर त्यो प्रतिवेदन माथि कहीं पनि बहस हुन पाएन । यो कस्तो खालको प्रजातन्त्र हो ? यसअघि बनेका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन्थे । तीमाथि पर्याप्त चर्चा–परिचर्चा हुन्थे । त्यही अनुसारका नीतिनियम बन्थे । आयोगको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक छलफल चलाएर दीर्घकालीन महत्वको शिक्षा नीति त्यसकै आधारमा बन्नुपर्ने होइन ? अहिले संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयकसँग त्यो प्रतिवेदनको कुनै साइनो छैन । यो त डाक्टरले दिएको सल्लाह छाडेर बिरामीको उपचारमा धामीझँक्री लगाए जस्तो भएन र ? यस्तो पनि हुन्छ ? शिक्षामन्त्री शिक्षा बुझेकै मान्छे हुनुहुन्छ तर उहाँ पनि लाचार हुनुभएको हो कि झैं लाग्छ ।
वद्यालय प्रवेश गरेका दुईतिहाइ विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन्। उता विश्वविद्यालयमा पनि उत्ताीर्ण दर घटेर स्नातकमा २२ र स्नातकोत्तारमा २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यस्ता कुरा सुन्दा मलाई निद्रा लाग्दैन। निराशाले छोप्छ। तर हाम्रा शिक्षामन्त्री त घोर निद्रामा हुनुहुन्छ !
विश्वविद्यालयले गुमाउँदै गएको प्राज्ञिक छवि फर्काउन पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिमुक्त पार्नु सुधारको एउटा उपाय हो तर प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन यस्ता कुरामा मौन छ । अहिलेको सरकार विश्वविद्यालयमा कसरी योग्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि भएकालाई कसरी निकाल्ने भन्ने चिन्तामा रहेको देखिन्छ । शिक्षा दिनेहरूमा अपनत्व भयो भने मात्र कुनै पनि शिक्षालय सिकाइका लागि आकर्षणको थलो बन्छ । नभए उजाड भएर जान्छ । विद्यालय र क्याम्पसका शिक्षक, प्रशासक र कर्मचारीहरूलाई अपनत्वबोध गराएर कसरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने ? राम्रा पदाधिकारीहरू कसरी चयन गर्ने ? यस्ता प्रश्नको हल गर्ने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । त्यतातिर नलागे अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पाएको दुर्लभ अवसर केही सीमित स्वार्थ समूहको हित रक्षामा खेर जान सक्ने खतरा देखिएको छ । सरकार चलाउनेहरूलाई देशका सार्वजनिक संस्था र नागरिकको हित गर्न भन्दा कार्यकर्ता खुशी पार्नमा मात्र मतलब भएजस्तो देखिन्छ । यो सब देख्दा मलाई पञ्चायतकालमा पनि नभएको निराशा हुन्छ ।
सरकार शिक्षामा भुइँचालो ल्याउन खोज्दैछ
राधेश्याम अधिकारी, सांसद, राष्ट्रिय सभा
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ तयार भए लगत्तैदेखि मैले राष्ट्रिय सभामा त्यसबारे प्रश्न राखें । शिक्षामन्त्रीसँग व्यक्तिगत रूपमा छलफल पनि गरेर आग्रह गरें— शिक्षा सबैको साझ सरोकारको विषय भएकाले नयाँ शिक्षा नीति बनाउनुअघि संसदका दुवै सदन मार्फत राष्ट्रिय बहस चलाऊँ, त्यसपछि सरकारले आफ्नो निर्णय गरोस् । नत्र यसमा कसैले अपनत्व लिंदैनन् भन्ने मेरो चिन्ता थियो । तर मन्त्री परिषद्मा पेश भएको आयोगको प्रतिवेदन त्यहाँबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नसकिने जवाफ शिक्षामन्त्रीले दिनुभयो । यसरी उहाँले ‘संसदलाई समेत दिन सक्दिनँ’ भनिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुको अर्थ देखिएन ।
केही दिनअघि संसदीय समितिको एउटा छलफलमा शिक्षामन्त्रीले आयोगकै प्रतिवेदनलाई टेकेर एउटा शिक्षा नीति बनाउने, विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धी अलग–अलग कानून बनाउने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने र अबको शिक्षा नीति २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य सहितको हुने जानकारी गराउनुभयो । तर सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ भनेर ल्याउँदैमा त्यो सबैको साझा नीति हुन सक्दैन । त्यस्तो नीति त शिक्षामन्त्रीको निजी नीति हुन्छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सरोकारवालाले अहिले उठाएका समसामयिक आवाज सुन्न त सरकारलाई आपत्ति छ भने २५ वर्षको अवधिमा आउने फेरबदललाई अहिले बन्ने नीतिले बोकिरहन कसरी सक्छ ?
सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ भनेर ल्याउँदैमा त्यो सबैको साझा नीति हुन सक्दैन। त्यस्तो नीति त शिक्षामन्त्रीको निजी नीति हुन्छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
सरकारले ल्याउने भनेका विद्यालय र उच्च शिक्षाका अलग–अलग दुई ऐनले ल्याउने भुइँचालोको प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालेको छ । एउटै विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री दुवैको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालय मातहतको महानिर्देशनालय भन्दा पनि तल्लोस्तरमा पुग्नेछन् र उनीहरूको स्वायत्तता समाप्त हुनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै विश्वविद्यालयका लागि छाता ऐन ल्याउने कुरा छ । सँगसँगै सरकारले आफ्नो रुचिका नयाँ विश्वविद्यालय पनि खोल्ने भनेको छ । छाता ऐन ल्याउने हो भने नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने योजना किन ल्याएको ? विभिन्न विषयमा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका स्वरुपहरूलाई छाता ऐनले समेट्न सक्दैन । किनभने हरेक विश्वविद्यालय अलग अलग उद्देश्यले खुलेका हुन्छन् ।
शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षालाई चाहिनेमा १०.६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । अपुग ९.६ प्रतिशत लगानी नगरी प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन्छ ? यस खालका रिक्तता पूरा गर्नतर्फ सरकारको कुनै चिन्तन र तयारी छैन । अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको अहिलेको सरकार आफ्नै कारणले शक्ति गुमाइरहेको छ । त्यसैको आडमा कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ बलियो हुँदै गएको छ । उत्तरदायित्वबाट पन्छिंंदै गएको सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने संसद पनि कमजोर भएकाले शैक्षिक अव्यवस्था थप चिन्ता लाग्दो अवस्थातर्फ अघि बढ्दैछ ।
तीन तहका सरकारबीच संवाद भएन
डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले लुकाइदिनुभयो । त्यसमा हामी पनि केही दोषी छौं । हामीले प्रधानमन्त्री सहित सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई सँगै राखेर संवाद गर्न र यसबारे उहाँहरूको सोच के हो भनी सोध्न चाहेका थियौं । तर शिक्षामन्त्रीले मान्नुभएन । उहाँहरूको उद्देश्य भन्दा भिन्न सिफारिश आएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो । शिक्षामन्त्रीले विश्लेषण राम्रो गर्न जान्नुहुन्छ तर प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न । आयोगको प्रतिवेदनले १० वर्षपछि निजी शैक्षिक संस्था सेवामूलक बनाउने सिफारिश गरेको छ तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक मेलामा गएर निजी शिक्षण संस्थाहरूको संरक्षण सरकारले गर्छ भन्नुभयो । प्रतिवेदन बनाउने हामी मूर्ख भयौं कि प्रधानमन्त्री ? त्यो प्रश्न हाम्रो सामु उठेको छ ।
नीति नियमका सवालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच संवाद नहुँदा तीन तहका सरकारमध्ये एकअर्काले गरिरहेको कामका बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन । कहाँ के राम्रो भइरहेको छ र केमा सुधार ल्याउनु जरूरी छ, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा कसैले ऐन, कसैले नियमावली र कसैले कार्यविधि बनाएका छन् । तिनीहरूको संकलन गर्ने, संघीय र प्रदेश ऐनसँग कहाँ बाझ्न्छि पत्ता लगाउने र सुधार्ने तरिकाबाट समाधान हुन्छ । राम्रा कुराहरूको संकलन शिक्षा मन्त्रालयले आफैं गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका ऐन आफूले बनाउन लागेको ऐन अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर खोजी गर्नुपर्छ । उनीहरूले गरेका काम हेर्दै नहेरी केही गरेकै छैनन् भन्न मिल्दैन । ऐननियम बनाएर स्थानीय सरकारहरूले गल्ती गरेका भए गाली, अलमलिएका भए सहयोग र राम्रो गरेका भए प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नीतिनियम निर्माणमा सहजीकरण गर्नुको साटो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउनै पाउँदैनन् भनेर अधिकार नै नभएको कुरामा शिक्षामन्त्रीले आदेश दिनुभयो जुन उहाँको बेइमानी हो । संघीय सरकारको भूमिका स्थानीय तहलाई सताउने होइन, सघाउने खालको हुनुपर्छ ।
नीतिनियम निर्माणमा सहजीकरण गर्नुको साटो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउनै पाउँदैनन् भनेर शिक्षामन्त्रीले आदेश दिनुभयो जुन उहाँको बेइमानी हो। संघीय सरकारको भूमिका स्थानीय तहलाई सताउने होइन, सघाउने हुनुपर्छ।
संघले अधिकार छोड्न नचाहने, प्रदेशले आफूसँग पनि राख्न चाहने र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारसँग आन्द्रा जोड्नुपर्ने बाध्यताको कारण स्थानीय तहमा अन्योल देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबै पार्टी संस्थागत रूपमा एकमतले तयार छैनन् । अधिकार तल दियो भने सक्दैनन् कि भन्ने शंका छ तर सघाउने सोच छैन । विधि पछ्याउने हो भने सबैभन्दा पहिले संघीय शिक्षा ऐन बनेर त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन र तदनुरूप स्थानीय तहको ऐन बन्नुपथ्र्यो । संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्नुको कारण स्पष्ट छ । शिक्षा मन्त्रालयले ऐन बनायो, सहमति भएन । नीति बनायो, विवादमा आयो । त्यसपछि विद्यालय र उच्च शिक्षाका लागि दुई वटा छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने कुरा आयो । बेलाबेलामा मन्त्रीज्यूले आफ्नै ऐन बनाएर पठाइरहनुभएको छ । सांसदहरूले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई पन्छाएर बनाएको ऐन हामी लिंदैनौं भनिरहेका छन् । यस्ता उल्झनमा अल्झिएर संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको हो । अब स्थानीय र प्रदेश तहमा बनेका ऐनहरूको संकलन गरौं । मिल्ने कुरा राखौं, नमिल्ने हटाऊँ । यसरी समाधान निस्कन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षक धेरै भएर जात्रा छ । तर उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा संख्या अपुग छ । दुर्गममा चरम अभाव नै छ । विषयगत शिक्षकको संकट अझ गहिरिंदो छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि शिक्षक दरबन्दी मिलाउन सकेको छैन भने देशैभरि शिक्षक सारेर मिलाउँछु भन्नु हावा कुरा हो ।
विश्वविद्यालयमा विद्यमान प्राज्ञिक दिवालियापन बढेको छ । कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएका प्राध्यापकलाई मिडिया र आम नागरिकले नङ्ग्याउन मात्र सक्छन् । उनीहरूलाई राजनीतिज्ञले काखी च्याप्न छाड्नुपर्छ । दलहरूले आफ्नो सरकार हुँदा प्राज्ञिक दुनियाँमा पनि आफू निकटकै व्यक्ति खोज्छन् । तर पार्टी भित्रकामध्ये पनि गतिलो मान्छे राख भन्नु चाहिं पर्छ । नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले गरेको गल्तीमा पार्टी उत्तरदायी बनोस् । नियुक्ति पाउने व्यक्ति प्राज्ञिक चाहिं हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको लागि एकल सेवा आयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो । किनभने देशलाई कति विश्वविद्यालय र तिनलाई के कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा नक्शांकन नगरी मनोमानी विश्वविद्यालय खोल्ने होड चलेको छ । छाता ऐनको अभावमा छाडापन बढेको छ । एकीकृत सेवा आयोग बनाउनु गल्ती हो भने त्यसको दोष म पनि बोक्न तयार छु ।
सरकारको रित संघीयता विपरीत
प्रत्यूष वन्त, नीति अनुसन्धाता, मार्टिन चौतारी
प्रदेशहरूमा ६ देखि ७ करोड बजेट शिक्षामा गएको छ । उनीहरूले विश्वविद्यालय कसरी खोल्ने भन्ने तयारीमा काम गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले त्यसमा धेरै काम गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐनका विषयमा छलफल नगरी छाता ऐन ल्याउने कुरा गर्नु संविधानलाई नमान्नु हो । देशभरि कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ कसैले भन्न सक्ने कुरा होइन । संविधानमा लेखिएको कुरालाई स्वीकार्ने हो भने प्रदेशहरू विश्वविद्यालय खोल्नतिर लागे भनेर गिज्याउन पाइँदैन । यो काम संविधान पालनाका लागि उनीहरूले पूरा गरेको कर्तव्य हो ।
विश्वविद्यालयका लागि ल्याउने भनिएको छाता ऐन संघीय र प्रदेश तहका दुवैथरी विश्वविद्यालयलाई लागू हुन्छ भने संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश सरकारले पनि विश्वविद्यालय खोल्न पाउने गरी छुट्टै अधिकार उल्लेख गर्नुको के अर्थ ? देशलाई लोकतन्त्रभित्रको संघीयता चाहिएको हो । तर विश्वविद्यालयले आफूलाई चाहिएको जनशक्ति छान्न पनि आफैं नसक्ने गरी एकीकृत सेवा आयोगको कुरा गर्नु त्यस विपरीत चरम केन्द्रीयता लाद्ने संकेत हो । यसले संघीयतालाई सघाउँदैन । यो पाराले संविधानको व्यवस्था समेत निरर्थक साबित हुन पुग्छ । विश्वविद्यालय भनेको राजनीतीकरण भएका मात्रै हुन्छन् भन्नु संसारभर चलेका प्रचलनहरूको बेवास्ता गर्नु हो ।
शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रीत्व देखाउन सक्नुभएन
लक्ष्मण शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन
हामी शिक्षकहरू पनि शिक्षाका सवालमा सरकारका क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट छैनौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइराख्दा असन्तुष्टि झन् बढ्दै गएको छ र अझै चुलिन्छ । किनभने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बाहिर आएका आंशिक सूचना अनुसार त्यसमा राम्रा सिफारिशहरू पनि छन् । प्रतिवेदनप्रति धेरैको चासो छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्न थप ढिलाइ हुँदै गएमा व्यानर बोकेर दबाब दिने भूमिकामा शिक्षक महासंघले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण लगायतका विषयमा शिक्षामन्त्रीले मन्त्रीत्व देखाउन सक्नुभएको छैन । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्न अथवा पृथक् पहिचान सहित नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । नसके छाड्नुपर्छ । आफ्ना शक्ति र सीमाबारे उहाँले बोल्नुपर्छ । नत्र समस्या समाधानतर्फ जागेको आशा सेलाउन सक्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नमा शिक्षक मुख्य सरोकारवाला हुन् । शिक्षा ऐन र नीति निर्माणका लागि शिक्षक महासंघ बाधक छैन । गत फागुनमै ल्याउनुपर्ने हतारो दर्शाएका कारण शिक्षा मन्त्रालयलाई हामीले प्रस्तावित विधेयकमाथि सहमति दिएका थियौं । तर अहिलेसम्म ऐन नआउँदा अन्योल बढ्दै गएको छ । जसले अहिलेको अव्यवस्थाबाट फाइदा लिइरहेका छन् उनीहरूले विधिविधान बनाएर बेथिति विदा गर्ने र थिति बसाल्ने कुरामा भाँजो हाल्छन् । शिक्षामा त्यस्तै भइरहेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण लगायतका विषयमा शिक्षामन्त्रीले मन्त्रीत्व देखाउन सक्नुभएको छैन। उहाँले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। नसके छाड्नुपर्छ । आफ्ना शक्ति र सीमाबारे बोल्नुपर्छ ।
कर्णालीमा विद्यार्थी बढ्दैछन् तर शिक्षकको संख्या निकै न्यून छ । त्यहाँ विषयगत शिक्षक त छँदै छैनन् । त्यस्तै मधेशमा पनि शिक्षक अभाव छ । सबैतिर शिक्षक परिपूर्ति गर्न विद्यार्थी संख्याका आधारमा राष्ट्रियस्तरमा विद्यालयहरूको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा अडिने गरी पर्याप्त प्रोत्साहन दिएर शिक्षक तयार पार्नुपर्छ । संघीय सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू काम नपाएर अलमलिएका छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू व्यस्त देखिन्छन् तर उनीहरूको काम रिबन काट्ने र उद्घाटन गर्ने जस्ता औपचारिकतामै सीमित छ । सबै तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनको थिति बसाल्न संघीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्छ ।
विद्यालयका समस्या स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ
लक्ष्मी पाण्डे, अध्यक्ष, हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपुर
हाम्रो गाउँपालिकाले विज्ञहरूको सरसल्लाह लिएर, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षा ऐन जारी गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारको प्रयोग गरेर त्यो ऐन बनाएका हौं । हामीकहाँ विद्यालयको व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्या छन्, त्यो हामीले नजिकबाट देखिरहेका छौं । हाम्रा गाउँका विद्यालयमा कतै शिक्षक बढी छन्, कतै पुगेका छैनन् । कतिपय विद्यालयलाई आपसमा गाभ्नुपर्ने देखिएको छ । अरू पनि अनेकौं समस्या छन् । हाम्रा विद्यालय, बालबालिका, शिक्षक र अभिभावकका समस्या के छन् र तिनीहरूको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बुझन हामीलाई सजिलो पनि छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहका समस्या देखेकै छैनन् । उनीहरूलाई तिनको समाधानका उपाय कसरी थाहा हुन्छ ?
हामी विद्यालयका स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न खोज्दैछौं, तर संघीय सरकारले संविधान प्रतिकूल निर्णयहरू गर्दैछ । जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै स्थानीय तहहरूलाई शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा लगायतका काममा अवरोध गरिरहेको छ । हामी इमानदारीपूर्वक शिक्षाको गुणस्तरलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं । त्यसका लागि शिक्षालाई माया र शिक्षकलाई आदर गर्नुपर्छ । शिक्षकहरू अपमानित भए भने शिक्षाको स्तर माथि उठ्दैन । तर अहिले स्थानीय तहभन्दा माथिका सरकारहरूले शिक्षकलाई आत्मसम्मान खोज्न राजनीतिक झेला बोक्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार तीन वटा सरकारले आ–आफ्ना काम गर्ने समयमा एकापसका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दा अस्तव्यस्तता झन् बढेको छ ।
शिक्षाका स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो नीतिनियम स्थानीय तहले नै बनाउन पाउनु पर्छ। त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन मात्र संघीय शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्न सक्छ ।
एकातिर गाउँको शैक्षिक अस्तव्यस्तता र अर्कोतिर तिनको समाधान गर्न खोज्दा हात बाँधिएको अवस्थाले गाउँ नै छाडेर हिंडौं कि जस्तो हुन्छ । यस्तो निराशा बढ्दै गयो भने हामीले कसरी काम गर्ने ? यस्ता गतिविधिबारे शिक्षक महासंघ जस्ता संगठनहरूको धारणा हामीले पर्खिइरहेका छौं । संविधानप्रदत्त अधिकार बमोजिम शिक्षाका स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो नीतिनियम स्थानीय तहले नै बनाउन पाउनुपर्छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन मात्र संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्न सक्छ ।
संघीय शिक्षा ऐन नबन्नु नै समस्याको जड
डा. लक्ष्मी पौडेल, शिक्षाकर्मी, सेभ द चिल्ड्रेन
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ आएपछि ९० वटा स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम बनाउने काममा हामीले सघाइरहेका छौं । त्यसक्रममा एक वर्षयता ३७ वटा गाउँपालिकामा पुगेर हेर्दा दुईथरी जनप्रतिनिधि भेटिए । एकथरी शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्साह लिएर काम गर्न खोजिरहेका छन् र अर्काथरी चाहिं शिक्षा प्राथमिकता हो कि होइन भन्नेमा नै अन्योलग्रस्त छन् ।
संघीय शिक्षा ऐन नआईकन स्थानीय तहमा नीति नियम बनाउँदा ७५३ स्थानीय सरकारका त्यति नै थरी ऐन बन्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तैदेखि थियो । तर स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा हामीले देशभरका सबै स्थानीय तहमा जाने गरी शिक्षालाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्देशिका बनाएका थियौं । तर माथिदेखि तलसम्मका ऐन नबन्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको नमूना बनाएर वेबसाइटमा राखिदिएको त थियो तर त्यसले स्थानीय तहका मौलिक समस्या समाधान गर्दैन ।
स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापन र शिक्षक समायोजनको विषयमा एकदमै अन्योल छ । संघीय सरकार मातहत रहने गरी जिल्ला–जिल्लामा कायम राखिएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय सरकारका बीच द्वन्द्व छ । विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने दोहोरो अभ्यासले अस्तव्यस्तता बढाएको छ । जेठ महीनाको १५ गते भित्रमा शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो काम कसले गर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ गते जारी भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुन तहको सरकारले के कति योगदान गर्ने भन्ने विधि कहीं उल्लेख छैन ।
नीतिनियम निर्माणमा सहजीकरण गर्नुको साटो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउनै पाउँदैनन् भनेर शिक्षामन्त्रीले आदेश दिनुभयो जुन उहाँको बेइमानी हो। संघीय सरकारको भूमिका स्थानीय तहलाई सताउने होइन, सघाउने हुनुपर्छ।
स्थानीय तहमा नीतिनियम र कार्यनीति बनाएर अन्योल अन्त्य गर्ने व्यवस्थापकीय कामका लागि चाहिने जनशक्तिको शून्यता छ । यस्तो अवस्थामा देखिएको नीतिगत अन्योल चिर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐनका आधारमा स्थानीय तह आफैंले आफ्ना लागि पहिले ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने देखियो । त्योभन्दा पहिले स्थानीय सरकार चलाइरहेका सबै जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा के छ भन्नेबारे जानकारी दिनु जरूरी छ । बनेका नीति नियमहरूको व्याख्यामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एकरूपता छैन । संविधानको अनुसूचीमा तोकिएको अधिकार र शक्ति बाँडफाँडमा द्वन्द्व छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा एउटाले छुट्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्न रुचि नदेखाउने अवस्था पनि छ । सबैको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन नआएकै कारण यस्तो भइरहेको हो । अब संविधान र स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनहरूलाई मार्गदर्शन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन सबैतिरबाट सरकारलाई सक्दो घच्घच्याउनुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदन र संघीय शिक्षा ऐन आएपछि गरौंला भनेर थाती राखिएका थुप्रै काम असरल्लसँग थन्किएका छन् । ती सबैलाई छिन्दै जानुपर्छ ।
स्वदेशी सामाजिक पूँजीलाई नबिर्सौं
डा. अनुप सुवेदी, अभिभावक
शिक्षामा नीतिनियम र संरचनाका कुरा बढी भए, गुणस्तरका विषय हराएर गए । गैरसंघीय संरचना भएका मुलुकहरूमा पनि सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूले नै गर्छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई जवाफदेही बनाउने त्यो भन्दा राम्रो मोडल छैन । संविधानमा विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने तर व्यवहारमा उनीहरूबाट बाहिर लैजाने कुरा संघीय राज्यलाई सुहाउँदैन ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण र सिकाउने शैलीमा स्वदेशी सामाजिक पूँजीको उपयोगितालाई हामीले बिर्सेका छौं । नेपाली बालबालिकाहरू बोल्नमा जति छिटो वाचाल हुन्छन्, त्यो तहमा पुग्न विकसित देशका बालबालिकालाई कैयौं वर्ष पर्खनुपर्छ । संयुक्त परिवारमा हुर्कने मौका पाएका हाम्रा ग्रामीण बालबच्चाले आफ्ना आमाबाबु बाहेक हजुरबा–हजुरआमा, काका–काकी, मामा–माइजू र छरछिमेकीले परस्पर बात मारेको उनीहरूकै बीचमा बसेर सुनिरहेका हुन्छन् । सँगसँगै कृषि, पर्यावरण, जीवजन्तु र सामाजिक सम्बन्धबारे पनि सिक्छन् । सामाजिक व्यवहारमा उनीहरू चाँडै परिपक्व हुन्छन् । आधुनिक परिवेशमा हुर्किएका बालबालिकालाई यस्तो अवसर दुर्लभ छ । उनीहरूलाई धानको बीउ कसरी उम्रन्छ भन्ने थाहा पाउन पनि अभिभावकले लैजाने अवलोकन भ्रमणको संयोग कुर्नुपर्छ ।
नेपाली बालबालिकाको विशाल जगलाई खुम्च्याएर विद्यालयमा एकदमै सामान्य कुरा घोकाउने पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिले उनीहरूको फराकिलो क्षितिज साँघुरिंदै गएको छ । यसरी पढाउने नाममा बाहिरबाट आयातित सानातिना कुरामा अल्झएर सिकाइको समुद्र पिउने सम्भावना बोकेका हाम्रा बालबालिकाको शक्तिलाई कुवामा खुम्च्याउने काम प्रचलित पाठ्यक्रम संरचनाले गरेको छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय शिक्षानीति बनाउँदा यस्ता संरचना बदलेर ज्ञानको फराकिलो क्षितिज उघार्ने स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयहरूका सवालमा बोर्ड अफ ट्रस्टिजले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । दलगत राजनीतिमा शिक्षक र प्राध्यापकहरू सामेल हुनुहँदैन । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता विना राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र भइरहने हो भने विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किंदै गएर यसको विश्वसनीयता र देशकै प्राज्ञिक भविष्य समाप्त हुने दिन आउँछ । सरकारले स्वायत्तता र स्वतन्त्रता बढी भएर समस्या आएको भन्ने बुझेकाे छ । यो बुझइलाई सच्याउन बुझेका विज्ञहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।
शिक्षामा द्वैध शासनको संकेत
देवेन्द्र उप्रेती, अनुसन्धाता, मार्टिन चौतारी
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हेर्दा शिक्षकहरू केन्द्रीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने द्वैध प्रकारको अभ्यास भई त्यसले झन् अव्यवस्था निम्त्याउने खतरा देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो अधीनबाट विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक अन्यत्र जालान् भनेर डर छ । त्यसकारण शिक्षकहरूको जवाफदेहिता केन्द्र सरकारप्रति भइरहोस् भन्ने मन्त्रालय चाहन्छ । यसो गर्नु भन्दा कि सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले संविधान मान्दिनँ भन्नुपर्यो, कि त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने संविधानको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्यो ।
शिक्षक संघ–संगठनहरूले २०३६ सालदेखि नै बलियो सेवा आयोग र आफ्ना सेवासुविधामा सुधारको माग राख्दै आएका छन् । त्योसँगै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सिकाइको गुणस्तरका बारेमा उनीहरूको भूमिका सशक्त हुन सकिरहेको छैन । उता, स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिको ध्यान विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने भन्दा पनि त्यहाँको जग्गा, भवन, पोखरी आदिलाई आकर्षक आर्थिक स्रोतका रूपमा कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा छ । उनीहरू चुनाव जित्ने बेला गरेको खर्च विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट उठाउन चाहन्छन् । मधेशका जिल्लाहरूमा २०२८ सालअघि खुलेका विद्यालयहरूमा कम्तीमा २८ देखि बढीमा २०० बिघासम्म जग्गा छ । जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थबाट ती जग्गा जोगाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सरकारले सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै छाता ऐन ल्याउन लागेको छ । छिमेकी भारत सरकारले सन् २००९ तिर त्यस्तै ऐन ल्याउन लाग्दा जेबी तिलक नामका शिक्षाविद्ले भनेका थिए— ‘त्यसो गर्नु सानातिना रोगको महँगो उपचार गरेजस्तै अविवेकी काम हुन्छ ।’ नेपालमा पनि छाता ऐनको औचित्य त्योभन्दा फरक हुँदैन । सबै विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत सेवा आयोग बनाउने सरकारी योजनाको पनि अर्थ छैन । विश्वविद्यालयका विषयगत विभागहरूले आफूलाई चाहिने योग्य जनशक्ति नियुक्त गर्न त समयमा नसकिरहेका बेला विश्वविद्यालयहरूले त्यस्ता नियुक्तिमा एकीकृत आयोगको भर पर्नु पर्यो भने के हालत हुन्छ ? हरेक मन्त्रालयमा विश्वविद्यालय मोह देखिएको छ । मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ?
अंग्रेजी माध्यमका कक्षामा जनप्रतिनिधिको निगरानी जरूरी
डा. प्रेम फ्याक, सहायक प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
कक्षामा गुणस्तरीय सिकाइ कायम गर्न कुनै नीति नियम जरूरी पर्दैन । तर पढाउने काम हाम्रा शिक्षकका लागि आंशिक जागिर जस्तो मात्र भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका केही प्रधानाध्यापक र शिक्षकले विद्यालयमा बिताउने हरेक दिनका क्रियाकलाप अध्ययन गर्दा उनीहरूको विद्यालयप्रतिको लगाव र समय लगानीमा प्राथमिकता देखिंदैन । शिक्षकको राजनीतिक सम्बन्धको जालोका कारण यस्तो भएको हो ।
विद्यालयमा आजभोलि अंग्रेजी माध्यमका नाममा सिकाइ बिग्रँदैछ । अंग्रेजीको माग गर्ने अभिभावकसँग हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ– तपाईं आफ्ना बालबच्चाले धेरैभन्दा धेरै विषय सिकेको हेर्न चाहनुहुन्छ कि राम्रो अंग्रेजी बोल्न जानून् भन्ने चाहनुहुन्छ ? उनीहरूको जवाफ पक्कै पनि गुणस्तरीय सिकाइको पक्षमा हुन्छ । अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाऊ भनेका छैनन् । उनीहरू आफ्ना बालबच्चाको अंग्रेजी भाषा कमजोर नहोस् भन्ने मात्र चाहन्छन् । त्यसका लागि सबै विषयलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्छ भन्ने छैन । अंग्रेजी भाषाको विषय राम्ररी पढाए पुग्छ ।
सामाजिक र विज्ञान जस्ता विषय अंग्रेजी भाषामा पढाएर कति बुझउन सकिन्छ ? शिक्षकले कति बुझछन् ? कति बताउन सक्छन् र विद्यार्थीले कति सिक्छन् ? आफ्नो विषयवस्तुमा पोख्त शिक्षकलाई पनि अंग्रेजी माध्यमले कमजोर बनाएको छ । अंग्रेजीबाट पढाउँदा कक्षा शान्त भयो भनेर त्यसैमा गौरव गर्ने ? अंग्रेजी भाषामा बोल्ने कुरा कम भएर विद्यार्थी चुप लागेका हुन् भन्ने वास्तविकता हामीले कहिले बुझने ? यो सन्देश स्पष्टसँग अभिभावकहरूकहाँ पुर्याउन हामीले सकेका छैनौं । कुनै पनि विषयको पढाइ सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्छ । आफूलाई जे जरूरी छ, त्यो सिक्ने अवसर विद्यार्थीले पाउनुपर्छ । तर हामीकहाँ माध्यमकेन्द्रित मानसिकताले अंग्रजीको घातक मोह जागेको छ ।
अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अंग्रेजीमा पढाऊ भनेका छैनन्। उनीहरू बालबच्चाको अंग्रेजी कमजोर नहोस् भन्ने मात्र चाहन्छन्। त्यसका लागि सबै विषयलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्छ भन्ने छैन। अंग्रेजी भाषाको विषय राम्ररी पढाए पुग्छ ।
अब अंग्रेजी माध्यमको मोहमा फसेका विद्यालयहरूमा सिकाइ कति भइरहेको छ त्यसबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कक्षाकोठामा पुगेर अवलोकन र निगरानी गर्नुपर्छ । नेपाली भाषामा विभिन्न विषय राम्रो पढाउने शिक्षक अंग्रेजी माध्यमका कारण अदक्ष मानिन थालेका छन् । त्यसमाथि विद्यालयहरूमा अहिले अंग्रेजी भाषा पढाइको माध्यम मात्र नभएर व्यापार पनि भइरहेको छ । हरेक वर्ष पुस्तक परिवर्तन हुन्छ । यस्ता पक्षमाथिको पुनर्विचारमा ढिला गर्नुहुँदैन ।
हामी सानातिना चुनौतीको पहाडमा चेपिएका छौं
गीता काफ्ले, निमित्त प्रधानाध्यापक, नन्दी मावि, काठमाडौं
म कक्षाकोठामा बढी रमाउँछु । प्रशासनिक झन्झटले सन्तुष्टि दिंदैन । विद्यालयका बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई न्यून पारिश्रमिकमा अरू शिक्षक सरह जिम्मेवारी दिनु परेको छ । आफूमाथि पारिश्रमिकमा किन विभेद गरियो भनेर तिनले सोध्ने प्रश्नको जवाफ कसरी दिने ? सरसफाइ कर्मचारीलाई मासिक दुई–तीन हजार रुपैयाँ दिएर महीनाभरि १०–१२ वटा शौचालय सफा गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकको तहबाट ती कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर विद्यालयलाई स्वच्छ राख्ने उद्देश्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? सुन्दा सानातिना लागे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विना बोकाएका यस्ता जिम्मेवारीहरूको चुनौतीसँग प्रधानाध्यापकले हरेक दिन लडिरहनुपरेको छ ।
पेशागत दायित्व र सन्तुष्टिको कुरा गर्दा अध्ययन, तालिम सबैमा मेरो प्रथम श्रेणी छ । अंग्रेजी विषय पढाउँछु । मैले पढाएका विद्यार्थी अरू विद्यालयका भन्दा अब्बल छन् । यी सबै पक्षमा मेरो दक्षता समेटिने गरी वर्षेनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेर बुझाउँछु पनि । तर कहिल्यै मैले पेशागत उन्नति र प्रोत्साहन पाएको छैन । निराशाका यस्ता मुहानहरूका बीच शैक्षिक गुणस्तरका लागि निरन्तर क्रियाशील हुनु हाम्रा लागि हरेक दिनको चुनौती हो ।
नैतिक धरातलमा ध्यान दिऊँ
डा. अर्जुन कार्की, पूर्व उपकुलपति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
विवेकको अभावले अन्य क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षामा पनि बेथिति देखिएको हो । केदार सर (डा. केदारभक्त माथेमा) को प्रवचनमा मैले सुनेअनुसार जापानमा बालबालिकालाई शिक्षाको जग बसाल्दैमा समयको पालना गर्न, कसैलाई दिएको वचन पूरा गर्न र आफूले गर्ने क्रियाकलापबाट अरूलाई दुःख पर्ला कि भन्नेमा होश राख्न सिकाइन्छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यति ज्ञानको प्रभाव उनीहरूमा पछिसम्म पर्छ । हामीकहाँ यस्तो नैतिक धरातललाई ध्यान नदिइँदा शिक्षाले अरूप्रति अनुत्तरदायी हुने र ज्ञान सीपमा कमजोर जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । हरेक वर्ष ६० हजार विद्यार्थी १९–२० वर्षको उमेरमा पढ्नका लागि विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले उतै जीवन बिताउँछन् । उनीहरूलाई स्वदेशमै आशालाग्दो शिक्षा दिन विद्यालय र उच्च शिक्षा दुवै तहमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । तर बहुरोगले ग्रस्त अहिलेका संरचनाहरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न पनि नसकिने भएको छ ।
स्थानीय तहले बनाएका ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छं
महाश्रम शर्मा
शिक्षा प्रशासक, पूर्व सचिव
मैले आफ्नै गाउँको विद्यालयमा गएर अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने शिक्षक कति रहेछन् भनी खोजी गरें । उच्च माविमा पढाउने एक जना मात्र फेला परे । हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त्यस्तै हो । यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी जबर्जस्ती अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन बल गरिरहेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढिरहेका विद्यार्थीहरू घोक्छन्, जवाफ लेख्छन्, परीक्षामा अंक पनि ल्याउँछन् तर अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् । उनीहरू सिकाइबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसरी हामीले बालबालिकाको भविष्य बिगारिरहेका छौं । त्यसकारण अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ; अंग्रेजीलाई पढाउने माध्यम बनाउने होइन, एउटा विषयका रूपमा बच्चाहरूलाई दह्रोसँग पढाउनुपर्छ ।
म शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको संयोजक पनि हुँ । पछिल्लो पटक शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिश गरेका शिक्षकलाई जहाँ जहाँ आवश्यक थियो त्यहाँ त्यहाँ पठाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना थियो । यो कुरा हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई पनि भन्यौं । तर मन्त्रालय मातहतका निकायले छानिएका शिक्षकलाई विद्यालयको अभाव पूर्ति हुने गरी पोष्टिङ नगरी जिल्लाजिल्लामा पठाउने काम मात्र गरे । त्यसरी गइसकेका शिक्षकहरू अब सरुवा भएर आवश्यक ठाउँमा जान मान्दैनन् । शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या यस कारण पनि जटिल बनेको छ ।
अहिलेसम्म शिक्षा ऐन नियमहरू शिक्षककै वरिपरि घुमेका छन्। उनीहरूकै सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका कुरामा ऐननियम अड्किने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ गर्छ। त्यसकारण चाँडै संघीय ऐन ल्याउन शिक्षक महासंघले नै अग्रसरता लिनुपर्छ ।
शिक्षामा देखिएको अन्योल समाप्त पार्न शिक्षक महासंघले खेलिरहेको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन । शिक्षकहरू ऐन ल्याउन सहमति गरिदिएका छौं भनेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुहुन्छ । त्यसरी आफूलाई जागिरदार मात्र ठानेर उहाँहरूले उम्कँन मिल्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म ऐन ल्याउन नसक्नुमा शिक्षक महासंघ पनि दोषी छ । गुणस्तर सुधारेर यो देशको शिक्षालाई बदल्ने दायित्व महासंघको हो कि होइन ? अहिलेसम्म शिक्षा ऐन नियमहरू शिक्षककै वरिपरि घुमेका छन् । उहाँहरूकै सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका कुरामा ऐननियम अड्किने गरेको छ । शिक्षाका सरोकारवालामध्ये सबैभन्दा प्रमुख पक्ष नै शिक्षकहरू हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी, अभिभावक र अरू सरोकारवालाले भनेको कुरा भन्दा बढी उहाँहरूको आवाजको सुनुवाइ गर्छ । त्यसकारण चाँडै संघीय ऐन ल्याउन महासंघले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, त्यसमा आधारित शिक्षा नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन आउनुपर्छ ।
स्थानीय तहहरूले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने शिक्षक महासंघको धारणा गलत हो । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेपछि शिक्षकलाई चाहिं संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने दाबी अनुपयुक्त छ । शिक्षकहरू स्थानीय सरकार, विद्यार्थी र अभिभावकप्रति उत्तरदायी भएनन् भने विद्यालयमा पठनपाठन हुन सक्दैन । अहिले नीतिगत रूपमा छिनोफानो नगरी नहुने विषय यो पनि हो । हो; योग्य शिक्षक छान्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्दैनन् । त्यो जिम्मेवारी शिक्षक सेवा आयोगले लिनुपर्छ । छानिएका शिक्षकलाई लिएर विद्यालयको शिक्षण सिकाइ र नतिजा सुधार्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तर नसुध्रेमा उनीहरूसँग जवाफदेहिता खोज्न सजिलो हुन्छ ।
तल्लो तहमा अस्तव्यस्तता धेरै छन् । तिनलाई अन्त्य गर्न संघीय ऐन कहिले आउला भनेर पर्खने होइन । स्थानीय तहले बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र तिनका व्यवस्थाहरू संघीय तथा प्रादेशिक ऐनसँग बाझ्एिमा पछि संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र केन्द्रले ढिलो गरेको बहाना बनाएर पन्छिने परिपाटी बस्छ । केन्द्रबाट नयाँ शिक्षक पठाउन सकिने अवस्था नभएकाले अब स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा भएकै विद्यालयका शिक्षकहरूबीच दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ । दरबन्दी मिलानपछि पनि शिक्षक अपुग भएमा र विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा बजेट नपुगेमा स्थानीय तहहरूले नै स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ । यसमा उनीहरूको जिम्मेवारी बढी छ । शिक्षक महासंघले अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग संवाद गरेर शिक्षक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसरी संघीय सरकारको मुख नताकी धेरै समस्या स्थानीय तहबाट समाधान गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षाको कुरा गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता पुराना विश्वविद्यालय समाप्त पारेर नयाँ संरचना बनाउने कुरा उचित हुँदैन, भइरहेकालाई नै सुधार्नुपर्छ ।
शिक्षा बजेटले केन्द्रीयतालाई प्रोत्साहित गर्यो
प्रा.डा. विनय कुसियैत, त्रिवि, शिक्षा संकाय
हाम्रो शिक्षण सिकाइमा समस्या छ । त्यसमध्ये मुख्यगरी दुईवटा चुनौती छन्; टिकाउपन र गुणस्तर । बालबालिका विद्यालय आइपुगेर मात्र हुँदैन । उनीहरूलाई अनुकूल वातावरण दिएर टिकाइराख्न धेरै आयाममाथि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तर बढाउन सरकारले लगानी थप्नुपर्छ । गुणस्तर र टिकाउपनलाई सँगसँगै लैजाने वातावरण विद्यालयमा बनाउनुपर्छ । शिक्षाका सबै सरोकारवालाको सहकार्यबाट मात्र यी दुवै चुनौती सामना गर्न सम्भव छ । अर्को कुरा, शिक्षाले निजी लाभलाई त बढाउँछ नै, यसले सामाजिक लाभलाई पनि विस्तार गरेको हुनुपर्छ । पछाडि परेको समुदायका बालबालिकालाई शिक्षित बनाउने, उनीहरूको समुदायको उत्थानमा सघाउने जस्ता भूमिकाले मात्र सामाजिक लाभ बढाउँछ । त्यस्तो लाभको विकास, विस्तार र बाँडफाँडमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली चुकेको छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न पनि राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।
‘शिक्षामा लगानी बढाउनु र शिक्षाको निजी लगानीलाई नियमन गरी सामाजिक दायित्व बहन गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ’ भनी संविधानमै लेखिएको छ । तर संघीय सरकारले ल्याएका विगत दुई वर्षका शिक्षा बजेट संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत देखिन्छन् । यी बजेटले केन्द्रीयतालाई पहिले भन्दा बढी प्रोत्साहन गरेका छन् । गत वर्ष शिक्षा–बजेटको ६३ प्रतिशत स्थानीय तहमा गएको थियो । यस वर्ष त्यो अंश घटेर ५७ प्रतिशतमा झ्रेको छ । स्रोत वितरणमा संघीयताको परिकल्पना विपरीत केन्द्रीकरण बढ्दै गएको यो बलियो प्रमाण हो । स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने स्रोतमाथि उनीहरूलाई अधिकार दिइएको छैन । यसरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि कसरी सम्भव छ ? उच्च शिक्षातर्फ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नाममा धेरै मान्छे र सरकार स्वयं पुराना संरचना ध्वस्त पारेर नयाँ खडा गर्न लागेका छन् । यसतर्फ राज्य फस्नुहुँदैन । भइरहेकै संरचनालाई मजबूत बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तुतिः एकल सिलवाल
सबै तस्वीरः खड्गबहादुर मगर ‘अनिल’
शिक्षक मासिक, २०७६ असार अंकमा प्रकाशित ।
