धमाधम शिक्षक भर्ना विना लाइसेन्सकाले पनि जागिर पाए

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएकालाई समेत विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा भर्ना गरेको छ । सो पालिकाले गत मंसीर–पुसमा प्रावि, निमावि र माविमा ३४ जना शिक्षक करारमा भर्ना गरेको थियो । लाइसेन्सको परीक्षा समयमा नभएकोले लिन नपाएको भन्दै प्रावि तहमा भर्ना भएका एक शिक्षक भन्छन्, “प्राविमा करारमा भर्ना भएकामध्ये चार/पाँच जनाको त लाइसेन्स नभएको मलाई नै थाहा छ ।”

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ईश्वरकुमार श्रेष्ठले पनि कतिपय शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकोे बताएका छन् । “निमावि र माविमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा र कम्प्युटर पढाउने कतिपय शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र छैन । पहिलेदेखि निजी स्रोेतमा पढाइरहेका शिक्षक भएकाले उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएर हामीले लाइसेन्स नभए पनि राखेका हौं”, उनले भने । लाइसेन्स भएका उम्मेदवारको दरखास्त नै परेन त भनेर सोध्दा उनी भन्छन्, “थोरै पैसा भएकाले हुन सक्छ, परेन ।”

शिक्षा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार पालिकाले परीक्षा लिएर नै शिक्षकहरूलाई करारमा राखेको हो । त्यसरी राखिएका प्रावि तहका शिक्षकलाई मासिक रु.१४ हजार, निमाविलाई रु.१६ हजार र मावि तहलाई रु.२३ हजार ५०० दिइएको छ । १२ जना बालविकास सहजकर्ता पनि राखिएको छ । पालिकाका ४५ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये केन्द्रबाट ३३ वटाका निम्ति मात्र अनुदान आएकाले १२ वटामा पालिकाले आफ्नै स्रोतमा शिक्षक राखेको हो । ईसीडी कार्यकर्तालाई मासिक रु.८ हजार दिइएको छ । केन्द्रबाट तलब पाउने ईसीडी कार्यकर्तालाई पनि रु.२ हजार थप गरी रु.८ हजार नै दिइएको छ ।

सो पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “गाउँपालिकाका ४५ वटा विद्यालयमा जम्मा १६८ वटा मात्र दरबन्दी छन् । त्यसै कारण विद्यार्थी संख्या भएका, तर शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा असार मसान्तसम्मका लागि शिक्षक राखिएको हो ।” नयाँ आवमा पनि उनीहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । “गाउँपालिकाको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ” पालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेत भन्छन्, “केन्द्रबाट दरबन्दी नदिएपछि शिक्षक अभाव हुन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।”

कालिकोट जिल्लामा पनि स्थानीय तहले शिक्षक भर्नाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिएका छन् । यसरी अनुदानमा शिक्षक भर्ना गर्दा अध्यापन अनुमतिपत्र लगायत अन्य विवरण भने हेरिएको छैन । महावै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख परेकबहादुर शाहीको भनाइमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई नै राखिएको हो । उनी भन्छन्, “लाइसेन्स लगायत अन्य विवरण हेरेका छैनौं । अब यो आवमा हेर्नु पर्ला । यो आवमा पनि अनुदान दिइने निर्णय भइसकेको छ ।” उनका अनुसार महावै गाउँपालिकाले गत आव १० जना शिक्षकका लागि अनुदान दिएको थियो । त्यस अनुसार प्राविका शिक्षकका लागि मासिक रु.१२ हजार, निमाविका लागि रु.१५ हजार, मावि (९–१०) का लागि रु.२० हजार र (११–१२) का लागि रु.२३ हजार अनुदान दिइएको छ ।

यसैगरी कालिकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पनि प्राविदेखि मावि तहसम्म गरी ५१ जना शिक्षक अनुदानमा राखेको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद भुषालले बताएका छन् । “पहिल्यैदेखि निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नै प्राथमिकता दिई राखिएको र केही ठाउँमा भने विज्ञापन गरिएको थियो” भुषालले भने । गएको आर्थिक वर्ष राखिएका ती शिक्षकहरूलाई आउने आवका लागि पनि राख्ने निर्णय भइसकेको छ । भुषालका अनुसार सबैको अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायत आवश्यक कागजात पालिकासँग छ । प्रावि शिक्षकका लागि मासिक रु.९ हजार र माविका लागि रु.१८ हजार अनुदान दिइएको छ
स्थानीय तहले शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्न गरेको शिक्षक भर्नाको यस्तो खाले अभ्यासप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्, “स्थानीय तहबाट योग्यता क्षमता हेर्ने भन्दा पनि नातावाद र कृपावादको आधारमा शिक्षक राख्ने काम भयो ।” केन्द्रबाट शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अर्को व्यवस्था नभइञ्जेलसम्म स्थानीय तहले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरी रोस्टरमा रहेका शिक्षकहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी नयाँ दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरि कतै शिक्षकको चरम अभाव छ भने कतै बढी शिक्षक छन् । दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझव र विकल्पसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझएको नै एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । तर यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको त्यही अकर्मण्यताको परिणामस्वरुप शिक्षक अभाव टार्न स्थानीय तहले आफैं शिक्षक भर्ना गर्न थालेका छन् ।

“केन्द्रले दरबन्दी उपलब्ध नगराएपछि शिक्षक अभाव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकारको हो” कार्यदलका संयोजक तथा पूर्व शिक्षा सचिव महाश्रम शर्मा भन्छन्, “तर यसरी राख्दा भएका नियमकानून अनुसार लाइसेन्स भएका राम्रा शिक्षक राख्नुपर्छ ।” 

शिक्षक  मासिक, २०७६ साउन अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial