दैलामा दुई सरकार विद्यालयमा अन्धकार !

संविधानले विद्यालय–शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। व्यावहारिक र भौतिक दृष्टिले पनि सामुदायिक विद्यालयको दैलोमा यिनै दुई सरकार हुन्छन्। तर केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले विद्यालय मात्रै होइन समग्र शिक्षालाई नै वास्ता गरेको पाइँदैन। परिणामतः विद्यालयहरू बेथिति र अन्योलको भुमरीमा पर्दै गएका छन् ।

२०७६ असार ११ गते दिउँसो २ बजेतिर साविकको महेन्द्रनगर अर्थात् कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा खासै चहलपहल थिएन । नगरपालिकाको शिक्षा शाखा त पूरै सुनसान थियो । आधा घण्टापछि त्यहाँ एक जना सेवाग्राही रातो–पिरो अनुहार लिएर आइपुगे । उनी नगरकै १४ नम्बर वडाको वनकट्टीस्थित वैजनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर खाती रहेछन् । उनी स्कूलको कक्षाकोठामा पंखा राख्नका निम्ति झ्ण्डै तीन महीनादेखि दौडधूप गरिरहेका रहेछन् ।

प्रअ खातीले बताए अनुसार गर्मीमा विद्यालयका कक्षाकोठा अत्यधिक तात्ने भएकाले चालु शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगाडि नै १५ वटा कोठामा ३० वटा पंखा राख्ने निर्णय गरेर व्यवस्थापन समितिले २०७५ चैत २८ गते नगरपालिकालाई पत्र लेख्यो । छिटो निर्णय हुने आशामा पंखा माग गरिएको पत्र सोझै मेयर सुरेन्द्र विष्टका निजी सहायक सुरेन्द्र कार्कीलाई बुझाइयो । त्यसपछि पटक–पटक फोनबाट सोध्ने र नगरपालिका धाउने गरिरहँदा पनि विद्यालयले पंखा पाउन सकेन । धेरैपछि थाहा भयो, विद्यालयको मागपत्र मेयरको कार्यालयबाट शिक्षा शाखामा नै पुगेको रहेनछ । नगरपालिकाको यस्तो लापरबाहीका कारण उक्त विद्यालयका कलिला विद्यार्थी यसपालिको गर्मीमा पनि खलखल पसिना काढेरै पढ्न बाध्य पारिए । त्यही व्यथा लिएर त्यस दिन फेरि नगर कार्यपालिका आइपुगेका प्रअ खातीले भने, “पंखा विना पस्नै नसकिने कोठामा बालबालिका राखेर पढाउनु पर्दाको पीडा जनप्रतिनिधिलाई के थाहा ?”

सुन्दा सामान्य लाग्ने वैजनाथ आभूविको यो समस्याले विद्यालय र त्यहाँका बालबालिकाप्रति स्थानीय तहबाट भइरहेको बेवास्ताको असामान्य चित्र दर्शाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ का विभिन्न धारा र अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालयका सबैखाले पूर्वाधार व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह बाहेक यस्ता समस्या लिएर समाधान खोज्न जाने राज्यको अर्को निकाय प्रचलित संविधान र ऐन कानूनले परिकल्पना नै गरेको छैन । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त नगरमा अवस्थित यो एउटा विद्यालय मात्र स्थानीय सरकारको उपेक्षाको शिकार भएको भने होइन । यही नगरको मुख्य शहरबाट करीब १५ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने अर्को विद्यालयको अवस्था अझ दयनीय छ; जहाँ बिजुली, टेलिफोन, सडक र खानेपानीको सुविधा समेत पुगेको छैन ।

भीमदत्त–९, खल्लामा अवस्थित भीमदत्त स्मृति आधारभूत विद्यालयमा २१५ जना विद्यार्थी छन् । तर, शिक्षक दरबन्दी भने एक स्थायी र एक जना राहत गरी दुई जनाको छ । बालविकास सहयोगीलाई समेत गणना गर्दा त्यहाँ एक जना शिक्षक बराबर ७२ विद्यार्थी (१ः७२) रहेको देखिन्छ । आफ्नो छुट्टै आयस्रोत नभएको यस विद्यालयले निमावि तहमा एक र प्राविमा चार शिक्षक निजी स्रोतबाट राखेर जेनतेन कक्षा चलाइरहेको छ । नगर कार्यपालिकाको शिक्षा शाखामै भेटिएका यसका प्रधानाध्यापक केशवनाथ योगी विद्यालयको अवस्थाबाट निकै निराश देखिन्थे । प्रअ योगीले बताए अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयले नियुक्त गरेका शिक्षकलाई रु.२५०० देखि रु.४००० सम्म तलब तोकिएको थियो । त्यही पनि उनीहरूलाई तिर्न नसकेर ऋण बोक्नु परेको छ । त्यसमाथि तलब बढाउनुपर्ने मागका कारण चालु शैक्षिक सत्रदेखि निजी स्रोतका सबै शिक्षकलाई कम्तीमा मासिक रु.६००० दिने आश्वासन विव्यसले दिएको छ । प्रअ योगी त्यसरी बढेको व्ययभार कसरी बहन गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । स्थानीय सरकार चुनिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उनी जस्ता कैयौं प्रअले विद्यालयका यस्ता आर्थिक बोझ् बिसाउने ठाउँसम्म पाएका छैनन् ।


भीमदत्ता नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षभर शिक्षामा जम्मा रु. १७ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट रु. १ अर्ब ३ करोड १३ लाख थियो। त्यस आधारमा शिक्षामा गरिएको खर्च ०.१६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

समाधान आफैं भित्र
भीमदत्त नगरपालिकाका यी दुई विद्यालय प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस खालका अनेक समस्याको चाङ लिएर चलिरहेका विद्यालय हरेक स्थानीय तहमा भेटिन्छन् । तर देशमा शासन गरिरहेका तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिका र गाउँपालिकाले व्यवस्थापनमा तत्परता देखाउने हो भने यस्ता धेरैजसो समस्याको समाधान सहजै फेला पर्न सक्छ । भीमदत्त नगरपालिकाकै उदाहरण लिंदा वडा–९ र १४ का दुई विद्यालयले भोगिरहेका संकटको औषधि वडा–१९ को उल्टाखाम, बागफाँटामा अवस्थित लक्ष्मी माविसँग छ । कक्षा–१२ सम्म रहेको लक्ष्मी माविमा विद्यार्थी संख्या ३५० मात्र छ । तर त्यहाँ बालविकास सहयोगी समेत १७ जना शिक्षक छन् । जम्मा आठ जना बालबालिका भर्ना भएको यसको बालविकास कक्षामा पढाउन दुई बालविकास सहयोगी खटिएका छन् । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हिसाब गर्दा यो विद्यालयमा २० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक (१ः२०) पर्न आउँछ । अर्कोतिर यस विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठामध्ये आधा पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । जगेडा रहेका हरेक कोठामा समेत सिलिङ पंखा त्यसै झुण्डिरहेका छन् ।

यसैगरी वडा–६ को सुखासालमा रहेको कक्षा–५ सम्म पढाइ हुने कालिका आधारभूत विद्यालयमा ७५ जना विद्यार्थीका लागि सरकारी कोषबाट तलब खाने ८ जना शिक्षक छन् । यहाँको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १ः९ मात्र छ । नगरपालिकाका तीन वटा वडामध्ये एउटामा ७२, अर्कोमा २० र तेस्रोमा ९ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक पर्ने गरी विद्यालयमा असमान तवरले वितरण भएको दरबन्दी मिलान गर्ने र एउटामा बढी भएको स्रोत अर्को विद्यालयमा सारेर उपयोग गर्ने काम स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । तर यस्ता काममा नगर कार्यपालिकाहरूले पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सामुदायिक विद्यालयका समस्याबारे स्थानीय सरकारहरू अनभिज्ञ छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाभित्रका ५६ सामुदायिक विद्यालयमध्ये कतिपयमा प्रति शिक्षक ५ जना त कुनैमा १०० जनासम्म विद्यार्थी पर्ने गरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा असमानता रहेको सो नगरका शिक्षा शाखा अधिकृत हरिदत्त जोशीले बताए । “शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार प्रचलित ऐन–नियमले जिल्ला शिक्षा समितिलाई दिएकाले त्यतातिर हामीले हात हालेका छैनौं । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनले कस्तो अधिकार दिन्छ, त्यो पनि पर्खिरहेका छौं”, उनले भने । यद्यपि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) ले विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि विद्यालयहरूले उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी, धनगढी उपमहानगरपालिकाकै केही विद्यालयमा आठ जनासम्म बढी दरबन्दी रहेको पाइन्छ भने न्यून तलबमा निजी स्रोतका शिक्षकबाट कक्षा चलाइरहेका विद्यालयहरू पनि धेरै छन् । सो उपमहानगरका ७३ सामुदायिक विद्यालयमा ३६ वटा मुख्य बजार क्षेत्रमा छन् । तीमध्ये अधिकांशमा दरबन्दी शिक्षकको चाप अत्यधिक छ, तर छेउछाउका विद्यालयले शिक्षक अभाव भोगिरहेका छन् ।

सुविधाजनक तरिकाले जागिर खाइरहेका शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्दा अलोकप्रिय भइने डरले उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नै दरबन्दी मिलानमा अग्रसर नभएको गुनासो शिक्षक अभाव भोगिरहेका विद्यालयका प्रअहरूको छ । चाहिने भन्दा बढी दरबन्दी लिएर बसेका शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पनि आफूकहाँ कार्यरत शिक्षकलाई अभावग्रस्त विद्यालयहरूमा सहजै पठाउन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइराला भने शिक्षकको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाको काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई (साविकको जिशिका)ले गरिरहेकाले त्यसमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप नगरेको बताउँछन् ।

उपसचिव कोइरालाको नेतृत्वमा तीन शाखा अधिकृत, एक प्राविधिक सहायक र एक कार्यालय सहयोगी सहित ६ जनाको टोली रहेको शिक्षा महाशाखाले ‘शिक्षक सरुवा बाहेकका अन्य सबै काम’ गरिरहेको दाबी गरे पनि यहाँका सामुदायिक विद्यालयको अव्यवस्था झन्–झन् गहिरिंदै गएको देखिन्छ । उपमहानगरभित्रका कुन विद्यालयमा के–कति संख्यामा शिक्षक दरबन्दी घटी–बढी छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत नगर कार्यपालिकासँग छैन । त्यस्तो आँकडा निकाल्ने काम भइरहेकाले यथार्थ जानकारी लिन अझै दुई महीना जति पर्खनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख कोइरालाले बताए । शिक्षामा जनशक्ति अभाव नभए पनि साविकमा स्रोतकेन्द्रहरूले गर्दै आए जस्तो विद्यालयहरूको भ्रमण, अनुगमन, रेखदेख र विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धिका कामहरू गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे ।

रित्तिंदैछन् कक्षाकोठा
पूर्व प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह र तिनको नेतृत्वमा बसेका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी नै ग्रहण गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनि विद्यार्थी संख्या घटेर कक्षाकोठा रित्तिंदै गएका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१९ को लक्ष्मी माविमा ६ वर्षअघिसम्म ८५० जना विद्यार्थी थिए । अहिले त्यो संख्या ३५० मा झ्रेको छ । समुदायबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सम्हालेको पछिल्ला दुई वर्षमा घट्ने क्रम रोकिनुको सट्टा झ्न् बढेको छ । राज्यले लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र आकर्षण यसरी खस्किइरहँदा सोही विद्यालयको सेवा क्षेत्र (नगरपालिकाको वडा–२ र १९) मा आठ वटा निजी विद्यालय चलिरहेका छन् । तीमध्ये एउटा मात्र पुरानो हो, बाँकी सात वटा ६ वर्ष यता खुलेका हुन् । यता सामुदायिक विद्यालयबाट हराएका विद्यार्थी तिनै निजी स्कूलका कक्षाकोठामा भेटिन्छन् । तीमध्येका कतिपयले भर्नाको समयमा सामुदायिक विद्यालयमा नाम लेखाएर छात्रवृत्ति रकम बुझने र पछि निजी स्कूलमा पैसा तिरेर पढ्न जाने गरेको पाइएपछि त्यस्ता विद्यार्थीको विवरण हटाइएको लक्ष्मी माविका लेखापाल तेजराज जोशीले बताए ।


निजी विद्यालय बढी भएका ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १–५ तह बन्द गरिदिए हुने र त्यसो गर्दा फिर्ता हुने लगानी कक्षा ६–१० को पढाइलाई प्रतिस्पर्धी गुणस्तरको बनाउनमा खर्च गर्नुपर्ने कतिपयको राय छ।

विद्यार्थी संख्या घटेर शून्यप्राय बनेपछि कञ्चनपुरकै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका पाँच वटा आधारभूत विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार वडा–१ को श्रीराम आभूवि, वडा–७ को शान्ति आभूवि, वडा–१० को त्रिमूर्ति आभूवि, वडा–११ को दिवनगर आभूवि र वडा–१२ को मिलन आभूवि विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका कारण गाभ्नुपर्ने देखिएका हुन् । यीमध्येको श्रीराम आभूविको कक्षा–२ मा एक र कक्षा–३ मा तीन जना मात्र विद्यार्थी छन् ।

कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाँच कक्षा मुनि विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून छ । अधिकांश अभिभावकले पढाइको जग राम्रो हुने ठानेर तल्लो कक्षामा आफ्ना बालबच्चालाई निजी स्कूलमा पढाउने र त्यसपछि मात्र सामुदायिकमा सार्ने गरेकाले यस्तो भएको हो । प्राथमिक तहका लागि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षाकोठा, शिक्षक दरबन्दी र शैक्षिक सामग्री समेत पर्याप्त हुँदाहुँदै अभिभावकको विश्वास जित्न नसकिएको भीमदत्त नगरपालिका कैलालीका शिक्षा शाखा अधिकृत हरिदत्त जोशी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अभिभावकले नपत्याएर हो कि हामीले विश्वास दिलाउन नसकेर हो, पाँच कक्षासम्मका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न नसक्दा विद्यार्थी संख्या शून्यतातिर गइरहेको छ ।”
 
ऋणमा डुब्दै विद्यालय

शिक्षाको दायित्व लिएर बसेका स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था नगर्दा कैयौं सामुदायिक विद्यालय ऋणमा डुबेका छन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ मा रहेको सरस्वती माविमा नौ जना निजी स्रोतका शिक्षक छन् । विद्यालयकी लेखापाल निर्मलाकुमारी अवस्थीका अनुसार उनीहरूका लागि जनही रु.११ हजारदेखि रु.३१ हजार ५०० सम्म तोकिएको तलब खुवाउन मासिक रु.२ लाख ५५ हजार चाहिन्छ । यो रकम जोहो गर्न विद्यालयले कक्षा–६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाउँछ । यस्तो शुल्क रु.५० देखि रु.६०० सम्म छ । यसबाट मासिक रु.५० हजार संकलन भइरहेको छ । विद्यालयका ७१३ विद्यार्थीमध्ये दलित समुदायका विद्यार्थीबाट शुल्क लिइँदैन । निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन अपुग रु.२ लाखभन्दा बढी रकम जुटाउन विद्यालयले नगरपालिका र विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको मुख ताक्नु परेको छ । यसरी विभिन्न स्रोतहरूबाट सहयोग लिंदा पनि नपुगेर विद्यालयले शिक्षकहरूलाई तिर्नुपर्ने पारिश्रमिक वापतको रु.६ लाख ऋणका रूपमा रहेको सरस्वती माविका सहायक प्रधानाध्यापक पूर्णानन्द अवस्थीले बताए ।

भरपर्दो आर्थिक स्रोत नभएका कतिपय विद्यालय ऋण लाग्ने डरले आवश्यक जनशक्ति नै भर्ना नगरी पनि बसेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकै वडा–४ स्थित राष्ट्रिय मावि, पिपलाडी त्यसको एउटा उदाहरण हो, जहाँ प्राथमिक तहमा न्यून भए पनि कक्षा ६–१० मा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य छ । तर सेक्सन खोल्दा थपिने शिक्षकको भार थेग्न सक्ने स्रोत नहुँदा कक्षा सातमा ९३ विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनुपरेको त्यहाँका प्रअ वीरेन्द्र सिंह साउद बताउँछन् । उनले हिसाब सुनाए, “एउटा नयाँ सेक्सन खोल्नेबित्तिकै आठ पिरियड थपिन्छ । एक शिक्षकले पाँच पिरियड मात्र पढाउने भएकाले त्यसनिम्ति दुई जना शिक्षक थप्नुपर्छ । न्यूनतम रु.१८ हजार तलब दिंदा पनि वर्षको रु.४ लाख ६८ हजार खर्च बढ्छ । कक्षाकोठा, फर्निचर र मसलन्द पनि चाहियो । सरकारले नदिएपछि ती सबैमा ऋणको भार कसले बोकोस् ?” यद्यपि यहाँ कार्यरत २६ जना शिक्षक र तीन कर्मचारी गरी २९ जनामध्ये सरकारी कोषबाट तलब पाउने १५ जना मात्र छन् । बाँकीलाई विद्यालय आफैंले स्रोत जुटाएर पारिश्रमिक खुवाइरहेको छ ।

यस्तै, भीमदत्त स्मृति आधारभूत विद्यालय, कञ्चनपुरमा निजी स्रोतका पाँच जना शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु.२५०० देखि रु.५००० सम्म तोकिएको छ । तर ती शिक्षकले त्यही रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । विद्यालयले उनीहरूलाई अघिल्लो वर्षकै रु.२ लाख ७० हजार तिर्न बाँकी छ । त्यसयताको पारिश्रमिक थपिंदै जाँदा विद्यालयको ऋण पनि बढिरहेको छ । प्रअ केशवनाथ योगीका अनुसार रु.३००० तलब तोकेर राखिएकी शिक्षक लक्ष्मी भण्डारीले विना पारिश्रमिक एक वर्ष पढाएर चालु शैक्षिक सत्रदेख विद्यालय छाडेकी छन् । २०६५ देखि लगातार आठ वर्ष पढाएर लिन बाँकी पारिश्रमिक रु.५ लाख पुगेपछि छाडेका अर्का शिक्षक दीपराज चटौतलाई विद्यालयले अझै रु.२ लाख ५० हजार तिर्न बाँकी छ । सबै जोड्दा शिक्षकहरूलाई विद्यालयले तिर्नुपर्ने पुरानो ऋण मात्र रु.५ लाख २० हजार पुगेको छ । यसमा हाल २१५ जना बालबालिका पढिरहेका छन् । ऋणको भार कम होस् भनेर गत वर्षदेखि विद्यालयले कक्षा १ देखि ८ सम्मका सबै विद्यार्थीका अभिभावकबाट मासिक रु.७५ देखि २०० सम्म शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर आधा जति अभिभावकले शुल्क तिर्न नसक्दा अथवा नमान्दा ऋणको बोझ् उस्तै रहेको प्रअ केशवनाथ योगी बताउँछन् ।

यसैगरी; कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, राजपुरस्थित जनता राष्ट्रिय माविले पनि निजी स्रोतका पाँच शिक्षक र एक चौकीदारको पुरानो पारिश्रमिक बापतको रु.४ लाख ८२ हजार तिर्न बाँकी छ । सो विद्यालयका प्रअ विष्णुप्रसाद चौधरीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्रावि, निमावि र मावि तहका शिक्षकलाई क्रमशः रु.३०००, ४००० र ५००० का दरले दिएको अनुदानबाट उनीहरूको आंशिक पारिश्रमिक भुक्तानी गरेपछि त्यति रकम बाँकी रहेको हो । यो विद्यालयले पनि कक्षा ६ देखि माथिका विद्यार्थीबाट कक्षागत रूपमा वार्षिक रु.१२०० देखि १८०० सम्म शुल्क उठाएको छ । तर त्यसरी शुल्क तिर्ने विद्यार्थीको संख्या ११९ मात्र छ जसबाट संकलित शुल्क पाँच जना शिक्षकका लागि हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै भएको छ ।

दायित्व सरकारको, लगानी समुदायको
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ मा रहेको कालिका माविको प्रावि तहमा ३, निमाविमा ६ र माविमा २ गरी ११ जना निजी स्रोतका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई विद्यालयले मासिक कम्तीमा रु.१५ हजार पारिश्रमिक दिएको छ । विद्यालयको नियमित आर्थिक स्रोत नहुँदा शिक्षकहरूले मासिक पारिश्रमिक कैयौं महीनासम्म पर्खेर; वर्षको एक–दुई पटकमा एकमुष्ट पाउँछन् । विद्यालयको पाँच बिघा खेतीयोग्य जग्गाको भाडा, स्थानीय सामुदायिक वनले दिने अनुदान, अभिभावकहरूबाट संकलित वार्षिक सहयोग रकम र सीटीईभीटीले कृषिको जेटीए कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिने अनुदानबाट बचेको अंश जोड्दा समेत खर्च पुग्दैन । शिक्षकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन भनेर गत शैक्षिक सत्रमा नगरपालिकाले रु.१ लाख ५२ हजार दिएको थियो । तर नगरपालिकाले नै थपिदिएको अर्को बोझका कारण त्यो सहयोगबाट पनि विद्यालयले राहत महसूस गर्न पाएन । विव्यसका अध्यक्ष शेरबहादुर रावतका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिकाले मासिक रु.४००० दिएर खटाएका एक ‘नगर स्वयंसेवक शिक्षक’ लाई विद्यालयले त्यसको तीन गुणा थपेर; मासिक रु.१६ हजार पारिश्रमिक दिनुपरेको छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मा पाएको नगरपालिकाबाट खटिएका शिक्षकलाई उल्टै विद्यालयले तलब खुवाउनुपर्दा अचम्मित बनेका अध्यक्ष रावतले भने, “शैक्षिक दायित्व पूरा गर्ने हो भने विद्यालयमा कति शिक्षक चाहिन्छ निक्र्योल गरेर नियुक्ति गर्ने र तलब खुवाउने सम्पूर्ण जिम्मा नगरपालिकाले लेओस्, होइन भने चार हजारका शिक्षकलाई पनि फिर्ता गरेर नगरपालिकामै राखोस् ।”

स्थानीय सरकारले आर्थिक अभाव टर्ने गरी सहयोग नगरेमा अभिभावकहरूबाट शुल्क उठाएर विद्यालय चलाउन पाउनुपर्ने अध्यक्ष रावतको तर्क छ । निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य गरिएको आधारभूत तहमा समेत चाहिएजति अनुदान नदिने र शुल्क उठाउनुलाई गैरकानूनी देख्ने सरकारको दोहोरो चरित्रको चेपुवामा पर्नुपर्दा समुदायले अथाह तनाव झेलिरहेको बताउने रावत भन्छन्, “सधैं पैसा दिन नसक्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश वा संघमध्ये जुन तहको सरकारले भए पनि एकमुष्ट लगानी गरोस्, हामी विद्यालयकै जग्गामा गाई–भैंसी, बंगुर र माछापालन गरेर कमाउँदै निरन्तर विद्यालय चलाउँछौं, शैक्षिक गुणस्तर पनि दिन्छौं ।”
 
के गर्दैछन् स्थानीय सरकार ?
प्रायःजसो गाउँपालिका/नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम वा कार्यविधि बनाएका छन् । तर २०२८ सालदेखि प्रचलित शिक्षा ऐन र त्यस मातहतकै नियमावलीको आधारमा बनाइएका त्यस्ता विधिहरू या परिवर्तनकारी छैनन् या त संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेको कारण देखाई तिनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । वर्तमान संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्र र प्रदेशका ऐन नपर्खी अघि बढ्ने आँट पनि पालिकाहरूले देखाएका छैनन् । यसकोे मार विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने बालबालिकाले भोग्दैछन् । शैक्षिक बेथितिको बोझ विद्यालय प्रशासन र समुदायले थेग्नै नसक्ने गरी थपिंदो छ । फलस्वरुप अधिकांश सामुदायिक विद्यालय र निम्न तथा मध्यम वर्गका परिवारबाट त्यहाँ पढ्न आएका बालबालिकाको भविष्य बर्बादीतर्फ डोरिंदै गएको छ ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र सुर्खेत जिल्लाका केही स्थानीय तहले गरिरहेका कामको अवलोकनबाट विद्यालय शिक्षामा उज्यालो कम र अन्धकार बढी देखिएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षभर शिक्षामा जम्मा रु.१७ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ । त्यसमा केही विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग, प्रअहरूको अवलोकन भ्रमण, बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको पुनर्ताजगी तालिम, राम्रा विद्यालयहरूलाई पुरस्कार वितरण जस्ता सानातिना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको थियो । जबकि सानो गाउँपालिकाको एउटा वडामा पनि शिक्षाका लागि यति लगानीले पुग्दैन । नगरभित्र नगरी नहुने कामका लागि यो बजेट साह्रै नगण्य रहेको स्वीकार्छन् नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत हरिदत्त जोशी । अघिल्लो वर्ष सो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट रु.१ अर्ब ३ करोड १३ लाख थियो । त्यस आधारमा शिक्षामा गरिएको खर्च ०.१६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।


नियमित बजेट दिन नसक्ने हो भने सरकारले एकमुष्ट लगानी गरोस्, हामी विद्यालयकै जग्गामा गाई–भैंसी, बंगुर र माछापालन गरेर कमाउँदै निरन्तर विद्यालय चलाउँछौं, शैक्षिक गुणस्तर पनि दिन्छौं।
शेरबहादुर रावत, विव्यस अध्यक्ष, कालिका मावि, कृष्णपुर नपा–१, कञ्चनपुर

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष नगरभरिका प्रावि, निमावि र मावि तहमा कार्यरत १९ जना निजी स्रोतका शिक्षकहरूको लागि क्रमशः रु.३०००, ४००० र ५००० का दरले तलब अनुदान दिएको थियो । माविका ३१, निमाविका ७७ र प्राविका ८३ शिक्षकका लागि गएको अनुदान उनीहरूको पारिश्रमिक भन्नै लजाउनुपर्ने महसूस स्वयं उपमहानगरका अधिकारीहरूमा छ । “शिक्षकको पारिश्रमिकका रूपमा नभई विद्यालयहरूलाई परेको मर्का व्यवस्थापनमा सघाउ पुगोस् भनेर मात्र त्यस्तो अनुदान पठाइएको हो”, सो उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालाले भने ।

धनगढी उनपाको गत वर्षको कुल बजेट रु.१ अर्ब ७९ करोडमध्ये शिक्षामा रु.१ करोड २० लाख मात्र विनियोजित थियो । दीर्घकालीन प्रतिफल आउने शिक्षामा लगानी गर्नुभन्दा तत्काल काम देखिने भौतिक निर्माणमा बजेट सकेर आगामी चुनावका लागि मतदाता प्रभावित पार्ने ध्यानमा जनप्रतिनिधिहरू लाग्दाको परिणामले यस्तो भएको टिप्पणी उपमहानगरपालिकाकै कतिपय कर्मचारी गर्छन् ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि निजी स्रोतका शिक्षकहरूको पारिश्रमिकका लागि दिएको अनुदान बाहेक शिक्षामा लगानी गरेको छैन । अघिल्लो वर्षको बजेटबाट शैक्षिक गुणस्तर विकास अनुदान शीर्षकमा सो नगरपालिकाले रु.१ करोड ७ लाख विद्यालयहरूलाई वितरण गरेको थियो । निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी उक्त अनुदान बाँडिएको नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत साविकका विद्यालय स्रोतव्यक्ति हर्कबहादुर चन्दले जानकारी दिए । “यो रकम निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन समस्या भोगिरहेका विद्यालयहरूलाई सजिलो होस् भनेर दिइएको हो । तलबकै लागि भनेर अनुदान दिंदा दरबन्दी सिर्जना हुन्छ, जसको व्ययभार नगरपालिकाले धान्न सक्दैन”, उनले भने ।

फरक अभ्यास
जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि सरकारले दिएको दरबन्दी अपुग भई निजी स्रोतका शिक्षक राख्दा परेको व्ययभारका लागि विद्यालयहरूले अनुदानको अपेक्षा राख्ने गरेको देखिएको छ । एकाध अपवाद बाहेकका स्थानीय सरकारहरू विद्यालयको यही एउटा अपेक्षा सम्बोधन गर्न पनि असमर्थ देखिएका छन् । यस मामिलामा प्रदेश–५ मा पर्ने बाँकेको कोहलपुर र कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने केही फरक अभ्यासको प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई गएको शैक्षिक सत्रदेखि नै नगर शिक्षकको मान्यता दिई उनीहरूलाई सरकारी स्केल सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्यार्थी संख्या बढी भएका विद्यालयमा कार्यरत मावि तहका ८, निमाविका ७ र प्राविका २ गरी १७ जना शिक्षकलाई त्यसरी नियुक्त गरिएको र उनीहरूलाई सरकारी स्केल सरहको पारिश्रमिक दिइएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख, उपसचिव अनन्तराज पौडेलले बताए । यहाँ अपुग शिक्षक राख्नैका लागि विद्यार्थीका अभिभावकबाट वार्षिक शुल्क उठाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाले आधारभूत अर्थात् कक्षा ८ सम्म कुनै पनि शुल्क नउठाउन अनुरोध गरेको छ ।

१९ मावि र ४५ आधारभूत गरी ६४ सामुदायिक विद्यालय रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने अन्यत्र जस्तो निजी स्रोतका शिक्षकहरूको लागि अहिलेसम्म अनुदान दिएको छैन । यहाँ पनि दरबन्दी कहीं अधिक र कहीं अपुग भएको कारण विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या उस्तै छ । एउटै विद्यालयमा २०–२२ जनासम्म निजी स्रोतका शिक्षक रहेको र १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका चार–पाँच वटा आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दी बढी भएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख, उपसचिव ललितविक्रम सिंहले जानकारी दिए । नगरपालिकाभर निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले बताए । उनीहरूका लागि जाने अनुदान सहित यस वर्ष नगरपालिकाले शिक्षामा रु.१ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ ।


कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाँच कक्षा मुनि विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून छ। अधिकांश अभिभावकले पढाइको जग राम्रो हुने ठानेर तल्लो कक्षामा आफ्ना बालबच्चालाई निजी स्कूलमा पढाउने र त्यसपछि मात्र सामुदायिकमा सार्ने गरेकाले यस्तो भएको हो।

 वितेको वर्ष भने शिक्षामा नगरपालिकाले रु.४५ लाख मात्र खर्च गर्‍यो । त्यस अन्तर्गत बालविकास कक्षाका ९७ सहयोगी कार्यकर्तालाई मासिक भत्ता एक हजार र वार्षिक पोशाक भत्ता पाँच हजार, ८७ विद्यालय कर्मचारीलाई सोही बराबरको पोशाक भत्ता, १२ वटा माविको वेबसाइट निर्माण र विद्युतीय हाजिरी प्रणाली जडान, मासिक एक हजारका दरले प्रअ प्रोत्साहन भत्ता वितरण लगायतका काम गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिंदा प्रअहरूसँग २१ बुँदे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको छ जसमा सिकाइ उपलब्धि कम्तीमा वार्षिक ५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हुनैपर्ने लगायतका शर्तहरू छन् । २०७४ सालमा बनेको नगर शिक्षा ऐन भने संघीय शिक्षा ऐन आएपछि संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा नगरपालिका छ ।

वीरेन्द्रनगर त्यस्तो नगरपालिका हो जहाँका सामुदायिक विद्यालयमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला अन्तर्गतका सबै अर्थात् ८९ स्थानीय तहबाट आएका विद्यार्थी पढ्छन् । राम्रो नतिजा ल्याइरहेका यहाँका विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा र वार्षिक शुल्क लिएर भर्ना लिंदा पनि थेग्नै नसकिने संख्यामा विद्यार्थी ओइरिएका छन् । चालु शैक्षिक सत्रको भर्ना समयमा वडा–१२ को नेवारेमा रहेको अमरज्योति माविले विद्यार्थी भर्ना नगराएको भन्दै सयौं अभिभावकले नगरपालिकामा निवेदन समेत दिएका थिए । तर पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति पुर्‍याउन नसक्दा आएजति सबै विद्यार्थी भर्ना गर्न विद्यालयलाई बाध्य पार्न नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
चालु वर्षलाई शैक्षिक वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाले मावि तहमा शिक्षकको १० वटा पद सिर्जना गरी सरकारी दरबन्दी नपाएका विद्यालयलाई वितरण गर्ने, साउनभरिमा दरबन्दी मिलानको काम सक्ने, प्रत्येक वडामा नमूना विद्यालयको विकास गर्ने, सबै विद्यालयमा पिउने पानी र प्रयोग गर्न मिल्ने शौचालयको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रम बनाएको छ ।

कर्मचारीका नजरमा समाधान
परिवर्तनमुखी नतिजाका लागि सबैभन्दा पहिले स्थायी, राहत र बालविकास सहयोगी गरी सबैखाले शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू एकमत देखिन्छन् । शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी सबै विद्यालयहरूमा आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्था नभएसम्म विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार र विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्ने ठहर सबैजसो कर्मचारीले गरेका छन् । निजी विद्यालय बढी भएका ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १–५ तह बन्द गरिदिए हुने र त्यसो गर्दा फिर्ता हुने लगानी कक्षा ६–१० को पढाइलाई प्रतिस्पर्धी गुणस्तरको बनाउनमा खर्च गर्नुपर्ने कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरबहादुर नेपालीको राय छ ।

शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यालय सुधार्ने प्रतिबद्धता र तत्परता स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिमा नदेखिंदा आफूहरूले चाहेजति काम गर्न नसकेको कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् । शिक्षामा लगानी गर्नका लागि आफूले विस्तृत योजना सहित करोडौंको बजेट नगरसभामा प्रस्ताव गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले कटौती गरेर नाममात्रका योजनामा खुम्च्याएको परिचय खुलाउन नचाहने एक कर्मचारीले शिक्षक लाई बताए । “विद्यालय राम्रो बनाउने स्थानीय तहहरूको लक्ष्य र जनप्रतिनिधिको चाहना दुवै छैन । अधिकांश जनप्रतिनिधिमा सुधार गरेर देखाउने भन्दा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र हैकम लाद्ने उन्माद बढी देखिन्छ”, जनप्रतिनिधिको व्यवहारबाट रुष्ट उनले भने ।

अधिकांश शिक्षकहरूमा पनि शिक्षण शैली सुधार्न भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा विपक्षी नेताका कार्यकर्ता भएर राजनीतिको आडमा लाभ लिने लोभ देखिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । शिक्षकहरू विद्यालय भन्दा बढी कुनै अमूक राजनीतिक दलको हितैषी रहँदासम्म शैक्षिक अवस्थामा सुधार नआउने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।


शिक्षक पाँच, बालबालिका शून्य
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११, कलुवापुरमा साविकका दुई विद्यालय २०७३ मा गाभिएर बनेको सिद्धभीम आधारभूत विद्यालयमा बालविकास सहयोगी शिक्षकको पाँच दरबन्दी छ । विद्यालयको हाजिरी अभिलेखमा बालविकासमा प्रत्येक शिक्षकका लागि एक/एक कक्षा पर्ने गरी पाँच वटा कक्षामा बाँडेर ७२ बालबालिकाको नाम लेखिएको छ । पाँचमध्ये तीन वटा कक्षा गाभिएपछिको एकीकृत विद्यालयमा र दुई वटा कक्षा गाभिनुअघिको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालय परिसरमा सञ्चालन भएको अभिलेखले देखाउँछ । तर २०७६ असार १२ गते बिहान विद्यालय चलिरहेको समयमा यो संवाददाता दुवै ठाउँमा पुग्दा बालविकास कक्षामा एक जना पनि बालबालिका भेटिएनन् । उक्त दरबन्दीका सहयोगी शिक्षकमध्ये कोही अर्को शिक्षकसँगै माथिल्लो कक्षामा गएर पढाइरहेका थिए त कोही रित्तो कोठा कुरेर घर फर्कने तयारीमा थिए भने कोही विद्यालय नै आएका थिएनन् । कुनै कुनै दिन २५–३० बालबालिका आउने, नत्र कोही नआउने गरेको विद्यालयका प्रअ चन्द्रकान्त पन्तले बताए । बालकक्षामा एउटा दरबन्दी मात्र भए पुग्नेमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जथाभावी बाँडेर पाँच वटा दिइएको कारण कक्षा खाली हुन पुगेको उनको भनाइ थियो ।

बालविकास कक्षामा खेल्न/पढ्न कोही नआएपछि बिहान ९ बजेतिर ढोका बन्द गरेर घर फर्कने तयारी गरिरहँदा भेटिएकी सहयोगी शिक्षक देवकी सार्की विरक्त थिइन् । उनले बताए अनुसार गाउँटोलका बच्चा जति कोही आफ्ना दिदी र दाजुसँग अरू नै विद्यालयमा जान्छन्, कोही गाडी चढेर बोर्डिङ स्कूल जान्छन् । टोलमा विभिन्न बोर्डिङ स्कूलबाट आउने पाँच वटा गाडीले एक डेढ वर्षका बच्चा पनि नराखी लैजान्छन् । गाडी चढ्न पाउने भएपछि बच्चा पनि उतै जान रमाउँछन् । फलस्वरुप उनले पढाउने बालविकास केन्द्र सुनसान हुन्छ । उनी र शान्ति सार्की गरी दुई सहयोगी शिक्षक सधैं हाजिर हुन्छन् । बच्चा आउँने बाटो हेर्छन् । कहिलेकाहीं २÷४ जना आइहाले खेलाउने, पढाउने काम गर्छन् । नआएका दिन त्यत्तिकै फर्किन्छन् । देवकीले नियास्रो भावमा भनिन्, “बच्चा हुँदा धेरै रमाइलो लाग्थ्यो, अहिले त हामी गाई हराएका गोठाला जस्तै यताका न उताका भयौं ।” भारतमा काम गर्न गएका श्रीमान् उतै बितेपछि असहाय अवस्थामा पाएको यही जागिरले तीन छोराछोरी हुर्काइरहेको बताउने बालविकास कक्षाकी अर्की सहयोगी शिक्षक शान्ति सार्की बालबालिका नआउँदा आफ्नो बाँच्ने आधार गुम्न हो कि भन्ने डरले चिन्तित थिइन् ।

सबै तस्वीरः एकल सिलवाल

शिक्षक मासिक, २०७६ साउन अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial